नेपालको संबिधानमा  धार्मिक प्रसंग

                                         - मोहन बन्जाडे

प्रस्तावना र धर्मका कुरा

     नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बहुधार्मिक विशेषतालाई आत्मसात गर्ने र धार्मिक विभेद अन्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ| प्रस्तावनाको यो व्यवस्थाले एकातिर धार्मिक बहुलतालाई विशेषता मान्दै आत्मसात गर्ने सकारात्मक कुरा उल्लेख गर्दछ भने अर्कोतिर धर्मलाई विभेदको आधार भन्दै धर्मलाई नकारात्मक रूपमा उल्लेख गरेको छ| संबिधानमा प्रयोग भएको धर्म शव्द भित्र रिलिजन र मजहवलाई पार्न खोजिएको हो होइन  भन्ने कुरा संबिधान निर्मातालाई नै थाहा होला|  रिलिजन र मजहवले कसलाई सैतान ठान्छ र कसको सभ्यता र संस्कृतिलाई समाप्त पार्न चाहन्छ भन्ने कुरा पनि निजहरुलाई थाहा होला|  नेपालको संबिधानमा लेखेका आधारमा रिलिजन र मजहब सम्बद्ध विभेद समाप्त गर्न सकिने हो होइन ? अरु धर्म, धर्मालम्बी र धर्म ग्रन्थलाई असभ्य भनी निर्मूल गर्न अभियान चलाई रहेकाहरुले अरु विरुद्ध गर्ने विभेदको अन्त गर्ने आसय संविधानको हो होइन? संविधानले धार्मिक विभेद अन्त गर्ने भनेको सम्बन्धमा हेर्दा यसले कुन विभेदलाई लक्षित गरेको हो ? संसारका प्राय:समाजमा  कतिपय कुरीति, अन्धविश्वास र खराब व्यवहार रहेका छन्| ती कति राजनीतिक हुन् ,कति सामाजिक हुन् ,कति आर्थिक हुन्,  कति उपनिबेशी सोंचका पराई प्रायोजक र तिनका स्थानीय औजारका कुटिल उपज हुन् तिनको लेखाजोखा गरेर नै संविधानमा धार्मिक विभेद अन्त गर्ने लवजको प्रयोग भएको हो त ? पेगन विरुद्द यूरोपमा करिव ५० वर्ष के के भयो भन्ने बारे पराई बुद्दिजीवीसंग जानकारी मागियो त ? के हाम्रा संबिधान निर्माता हालै सौरभ र सुजित मैनालीबाट तैयार गरिएको ब्रेकिंग नेपाल  नामक पुस्तकमा उधृत गरिएका र विगतमा फिरंगी भनिने उपनिवेशीले नेपाल र नेपाली बारे बनाएका सोंच,चाल र षडयन्त्रका जानकार थिए त ? के हाम्रा संविधान निर्मातामा धर्मलाई विभेदको कारक मानी रहँदा  पृथ्वीनारायण शाहको समयमा दुई जना पराई छद्मभेषी जासुसलाई ५७ जना एजेन्ट सहित वेतिया पठाइएको कुरा स्मृतिमा थियो त ? अनि प्रस्तावनामा आत्मसात गर्ने भनिएका धार्मिक विशेषता के के हुन् र धार्मिक विभेदका सूचीहरुमा रहने कुरा के के हुन् ? त्यसको टुंगो लगाउन पनि पराई र परजिवीको गठजोड हुने हो वा नेपालीले आफै गर्ने हुन्?

राष्ट्रको परिभाषा र धर्म

नेपालको संविधानको धारा ३ ले  राष्ट्रको परिभाषा गर्दा  बहुधार्मिक र समान आकांक्षाको कुरा गर्दछ| धर्मले रिलिजन र मजहवलाई सैतान र असभ्य भन्दैन|  धर्म संगठित र केन्द्रिकृत छैन| अर्थात रिलिजनको नेतृत्व रोम वा   लन्डन वा सियोल तिरबाट हुन्छ कि हिमालको गुफा, पहाडको कन्दरा वा समतलको कुइनेटोबाट हुन्छ? | नेपालमा संविधान निर्माण कालमा पराईले के कस्ता प्रभाव र दवाब दिए भन्ने कुरा संविधान सभामा देखिएको कतिपयको हर्कत र संविधानको अनुहारबाट नै देखिन्छ| रिलिजनामा पन्थ अनुसार उताकै आदेशलाई अन्तिम आदेशका रुपमा मान्नुपर्छ र उतैको  जिम्मेवारी बहन गरिन्छ हुन्छ, उतै उतै सूचना र प्रतिवेदन दिनुपर्छ भनिन्छ | धर्ममा कुनै मन्दिरको मूल पूजारी वा संकराचार्य वा पीठाधीश वा लामा वा विपश्वकबाट नियन्त्रित हुन, तिनको आदेश मान्न वा तिनलाई सूचना दिन पर्दैन भनिन्छ| यो अर्थबाट हेर्दा पनि धर्म, रिलिजन र मजहव फरक फरक हुन् भन्ने देखिन्छ |

   धर्मले अवतार, पुनर्जन्म र प्रायश्चितमा विश्वास गर्छ, मानिसलाई जन्मदै पापी नमानी पवित्र मान्दछ, पापमोचन अरुले गरिदिने होइन आफैले पाप गर्न नहुने र गरे प्रायश्चित गर्नु पर्ने मान्दछ| बिगतमा धर्म गुरु र संस्था राज्य माथि हावी गरेको देखिदैन तर रिलिजनले  बिगतमा राजनीतिलाई निल्न खोजेका कारण निरपेक्षता खोज्नु परेको देखिन्छ | मजहवी व्यवस्थाले विश्वका कतिपय राज्य प्रणालीलाई प्रत्यक्ष  प्रभावित गरेको देखिन्छ| यसप्रकार राष्ट्र सम्बद्ध “बहुधार्मिक”शव्द भित्र रिलिजन र मजहव पनि पर्ने नपर्ने के हो? भित्र भित्र अरुलाई  सैतान, काफिर र असभ्य पनि मान्ने, अरु सभ्यतालाई निर्मुल गर्ने भित्री मान्यता पनि कायम हुने अनि ती सबैको समान आकांक्षा हुने कुरा सम्भव हुन्छ हुदैन ? आफ्ना पूर्वजलाई श्रद्धा योग्य नठान्ने, राष्ट्रको संस्कृतिलाई पराई कल्चरबाट विस्थापित गर्ने, राष्ट्रिय अश्मिता माथि आक्रमण गर्ने र स्थानीय सभ्यता समाप्त पार्न पराईका पाउमा नतमस्तक  धन, दौलत एवम् आशिर्वाद लिने र नलिने बीच समान आकांक्षा हुन सक्ला नसक्ला?

राज्य, धर्म निरपेक्षता र चलखेल  

संविधानको धारा ४ (१) मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको छ| के नेपाल रिलिजन निरपेक्ष र मजहव निरपेक्ष राज्य पनि हो? किनकि धर्मको अर्थ कुनै पनि हालतमा रिलिजन वा मजहव होइन| धर्मका मान्यता, सिद्धान्त र व्यवहार ती भन्दा फरक छन्| धर्म हिमाल र सेरोफेरो अर्थात् यस क्षेत्रको उपज हो| रिलिजन र मजहव मरुभूमिका उपज हुन् | धर्मसंग यहाँका मानिसको पुस्ता पुस्ताको सम्बद्दता छ| रिलिजनले यूरोपबाट पेगनलाई बलपूर्वक समाप्त वा पछाडि पारेको हो| धर्मले अरुको सभ्यता समाप्त पार्न सुनियोजित रुपमा वा बलपूर्वक षड्यन्त्र गर्दैन| धर्ममा एक भन्दा बढी अर्थात् तेत्तीस प्रकारका देवताको कुरा छ| धर्ममा एक भन्दा बढी देवीको पूजा हुन्छ| धर्ममा बालक देवताको पनि पूजा हुन्छ| धर्ममा यज्ञ हुन्छ, संस्कार हुन्छन्, मूर्ति पूजा गरिन्छ| धर्ममा कर्म, भक्ति र ज्ञान योग जस्ता योगको व्यवस्था छ| धर्ममा प्रकृतिको पूजा हुन्छ| धर्ममा वेद, स्मृति, उपनिषद्, पुराण, इतिहास जस्ता अनेक ग्रन्थ छन् | धर्मशास्त्रमा आयुर्वेद जस्तो स्वास्थ विज्ञान छ, मीमांसा नामक व्याख्या शास्त्र छ, कौटिल्यको अर्थशास्त्र जस्तो राज्यशास्त्र छ, पाणिनीको व्याकरण छ| मनुस्मृति, नारद्स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति र शुक्रनीति जस्ता ग्रन्थमा अन्य कुराका अतिरिक्त न्याय पद्दतिको कुरा छ| ओमकार र प्रकृतिपूजक समेतलाई संगसंगै राखेर हेर्दा धर्ममा मुन्धुम छ, त्रिपिटक छ, गुरुग्रंथ साहेब छ र अन्य धेरै ग्रन्थ छन्| संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेख्नेहरुले यी भिन्नतालाई बुझेरै धर्म निरपेक्ष लेखेका हुन् त?

नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखाउन लागि परेका कतिपय देशको संविधानमा रिलिजनको पनि खास पन्थलाई संवैधानिक मान्यता दिइएकोछ| ती देश मध्ये केहीमा त राजसंस्था पनि छन् | ती धेरैको झन्डामा रिलिजन सम्बद्ध चिन्ह रहेको देखिन्छ| त्यहाँ सपथग्रहण गर्दा रिलिजन सम्बद पुस्तकलाई हातमा लिईन्छ| यसपाला राष्ट्र संघका महासचिवले राष्ट्र संघको वडापत्र हातमा लिएर सपथ लिएको देखिएन| अमेरिकी राष्ट्रपतिले दुइवटा पुस्तक हातमा लिएर सपथ लिए तर ती दुई पुस्तक संसारको सबभन्दा पूरानो म्यासाच्युसेट्सको वा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा पहिलो लिखित संविधानको रुपमा रहेको अमेरिकी संविधान थिएनन् | बेलायतको हाउस अफ लर्ड्समा अद्दपी रिलिजन सम्बद व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यहाँका राज्य प्रमुख रिलिजनको पनि खास पन्थको हुनैपर्ने मानिन्छ| युरोपका राजतन्त्रात्मक अधिकांश देशका संविधानमा पनि रिलिजन सापेक्षता देखिन्छ| नर्वे,स्वेडन आदि  यसका उदाहरण हुन्| के हाम्रा संविधान निर्माताले यी तथ्यसंग जानकारी राखेरै संविधानमा  धर्म निरपेक्ष लेखे वा त्यहाँ कुनैप्रकारको दवाव, प्रभाव र लालचले काम गर्यो? नेपाली जनमतले काम गरेको भए त जनताले के सुझाव दिएका थिए त्यसबारे सूचना सार्वजनिक गरिदो हो र संविधान बनाउँदा सुझावमा अन्तरनिहित जनभावना अनुसार बनाइएको भनी व्याख्या विश्लेषण गरिदो हो|

धर्म निरपेक्षता र सनातन धर्मको संवैधानिको प्रसंग   

संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) को स्पस्टीकरणमा धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चली आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता संझनुपर्छ भनिएको छ| यो स्पस्टीकरणमा प्रयोग भएका “धर्म” र “धार्मिक” भन्ने शव्दले धर्म र सोही धर्म सम्बद्द धार्मिक स्वतन्त्रतालाई जनाउने हो| रिलिजनको रिलिजियस र मजहवको मजहवी भने जस्तै धर्मको धार्मिक भनी अर्थ गर्नु पर्ने होला | सनातन धर्मको अर्थ गर्दा सनातन रिलिजन वा सनातनी मजहव भनी अर्थ गर्न मिल्दैन होला | फेरि रिलिजन र मजहव नेपालमा सनातनदेखि चलि आएका पनि होइनन्| संविधानले धर्म शव्दको परिभाषा अन्यत्र गरेको पनि देखिदैन|  त्यसैले नेपालमा नेपालीमा धर्म निरपेक्ष भन्नु र अन्यत्र अंग्रेजीमा सेकुलर भन्नु निकै फरक कुरा हुन्| त्यति मात्र होइन भारतमा सेकुलर वा पन्थ निरपेक्ष भन्नाले जे बुझिन्छ नेपालमा संवैधानिक अर्थमा त्यो भन्दा निकै भिन्न रूपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ| संविधानले नेपालमा धर्म निरपेक्ष भनेको सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण हो र यसले सो धर्म सापेक्ष धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेको हो भनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ| यो निष्कर्षको आधार र कारण धारा ४ को उपधारा (१) को स्पस्टीकरण नै हो| स्मरण रहोस् नेपालको संविधानमा जहाँ जहाँ धर्म वा धार्मिक शव्द प्रयोग भएको छ त्यसलाई धारा ४ (१) को स्पस्टीकरणको सन्दर्भमा हेर्दा त्यसले रिलिजन र मजहवलाई जनाउने भन्न सकिने देखिदैन|

    संविधानमा प्रयुक्त धर्म निरपेक्षता खास प्रकार र अनुहारका पराईको दवाव र प्रभावबाट राखिएको भनी मान्नेको संख्या नेपालमा निकै ठूलो हुन सक्छ| यस्तै धारा ४ (१) को स्पस्टीकरण पश्चिमा केही देश र त्यहाँ दर्ता भै नेपालको सामाजिक जीवन खलबलाउन आएका विदेशी गैरसरकारी संस्था तथा उताकै एजेन्डा र न्यारेटिभमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका केही कर्मचारीको दवाव र प्रभावको कडा प्रतिउत्तर पनि हुन सक्छ| यो प्रतिउत्तर उनीहरुको हैकम (हेजेमोनी) चिर्न दक्षीण तर्फ चुनाव भै नयाँ सरकार बनेपछि आएको त होइन? एउटा धाराको कुनै उपधारा एकाथारिको एजेन्डा हुनु र सोही उपधाराको स्पस्टीकरण त्यसको प्रतिवाद हुनु मुलुकको नागरिकका लागि कदापि गर्वको विषय हुन सक्दैन| यदि यो कुरा नेपालीले दिएको राय बमोजिम भएको भए त्यो आफ्नो व्यवस्था हुन्थ्यो|  संविधान निर्माणमा पराइको कृडा सर्वदा र सर्वथा प्रत्येक स्वाभिमानी  नागरिकका लागि शिर झुकाउनु पर्ने विषय हो| निर्णय सही वा गलत जे गरे पनि त्यो नेपालीबाटै भएको भए त्यो धेरैलाई चित्तबुझ्दो हुँदो हो|

धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन

नेपालको संविधानको धारा २६ मा ...कसैले पनि...कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ|  संविधानको यो व्यवस्थाले धर्म परिवर्तन गर्नु गराउनुलाई अपराध मानेकोको छ| देशमा विदेशीलाई धर्म परिवर्तन गर्न स्थान दिनु स्थानीय धर्महरु विरुद्दको अपराध मात्र होइन त्यो त मुलुकको समग्र सभ्यता र संस्कृति विरुद्धको अपराध पनि हो| नेपालमा संस्कृत भाषाको विरोध गराउने, नेपाली भाषाको व्याकरण बदल्न लगानी गर्ने, मूर्ति र धार्मिक ग्रन्थ चोरी गराई लैजाने, राष्ट्र निर्माता विरुद्ध विषवमन गराउने, झन्डा विरुद्ध धावा बोल्न लगाउने प्रजातान्त्रीकरणका नाउँमा सेनालाई कमजोर पार्न हर्कत गर्ने, नेपाल र नेपाली विरुद्ध अपमानजनक कुरा लेखाउने जस्ता कुटिल कार्य गर्ने र षडयन्त्र गराउने कार्यमा उताका वैज्ञानिक र प्राविधिक पक्कै संलग्न छैनन्| ती त मानव अधिकार र सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने नाममा हामीलाई असभ्य र सैतान ठान्नेहरु हुन्| तिनका स्थानीय औजार हुन्| (हेर्नूस् ब्रेकिंग नेपाल: सौरभ र मैनाली तथा ब्रेकिंग इन्डिया: राजीव मलहोत्रा ) अझ आक्रमणकारी विश्वास प्रणाली कदाचित संगठित र केन्द्रिकृत हो भने त्यो अझ खतरनाक हुन्छ| यी कार्य धर्म परिवर्तन गराउने अपराधका पूर्वाधार त होइनन्| धर्म परिवर्तन जुन देशको पराइ संस्थाले गराउँछ त्यसले त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो देश, भाषा, संस्कृति, परम्परा, संगीत र साहित्यिक विम्ब ठीक र स्थानीय ती कुरा खराब भन्न सिकाएको हुन सक्छ र परि आउँदा तिनलाई जासुस वा औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने नियतले मनोविज्ञान प्रभाव पार्ने चाल चलेको हुन सक्छ| स्मरण रहोस्, भारतमा एउटा युरोपीय देशका नौसैनिकले भारतीय जलक्षेत्रमा भारतीय नागरिकलाई मारेको मुद्दा अगाडी बढ्दा एकाथरी उता सम्बद्ध विश्वास प्रणाली अपनाएका व्यक्तिहरुले त्यसको खुलेर विरोध गरेका थिए|

  नेपालमा कार्यरत आफुलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने बिदेशी गैरसरकारी संस्थाका चार्टर वा दर्ता हुदाका उद्देश्यमा धर्म परिवर्तन गराउने कुरा लेखिएको छ छैन ?भन्ने कुरा सम्वद्द नेपाली अधिकारीहरुले हेर्ने भिडाउने गर्छन् गर्दैनन्? यदि औपचारिक कागजमा त्यस्तो व्यवस्था छ र नेपालमा ती पराइ संस्थालाई काम गर्न दिइएको छ भने त्यस्तो कार्य गर्ने मुख्य अपराधी र त्यस्ता अरुको धर्म परिवर्तन गराउन आएकालाई मान्यता दिने नेपाली अधिकारी त्यस अपराधका मतियार हुन्छन् हुदैनन्?  त्यस्ता पराई संस्थाका मूल उद्देश्यमा धर्म परिवर्तन गराउने कुरा उल्लेख भए पनि नेपालमा सम्बन्धन लिँदा ती कुरा कपटपूर्ण तरीकाले लुकाइएको होला नहोला ? यस्तै आफ्नो चार्टरमा धर्म परिवर्तन गराउने कुरा स्पष्ट नलेखे पनि कुनै पराइ संस्थाले भूमिगत रुपमा नेपालीहरुको धर्म परिवर्तन गराउने असंबैधानिक कार्य र अपराध गरिरहेका होलान् नहोलान् ? सरकारले संविधानको यो व्यवस्था  कार्यान्वयन गर्न आवश्यक र उचित कानुन बनाउन हुन्छ हुदैन? संविधानको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै अनुसन्धान गराएको छ ? विदेशी संस्थाले अर्को देशमा धर्म परिवर्तन गराउनु सभ्यता विरुद्दको अपराध र सामाजिक द्वन्दको आधार मानी के राष्ट्र संघले कुनै नेपाली संस्था वा व्यक्तिलाई यस बारे अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ला? के नेपाल स्थित राष्ट्र संघका कर्मचारीले पराई संस्थाबाट नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने काम भए नभएको बारे अनुसन्धान गराएका छन्? के नेपाल संविधानको यस धाराको कार्यान्वयनका लागि  नेपाल सरकारसंग कुनै प्रस्ताव राखेका छन् ? के यस विषयमा प्रतिवेदन तैयार गर्न उपयुक्त परामर्शदाता बोलाएका छन्? छैनन् भने किन? कसको लागि? छन् भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ला?

शोषण विरुद्धको हक र धर्म :

संविधानको धारा २९ मा धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ| यस धारामा उल्लिखित धर्म शव्द धारा ४ (१)को स्पस्टीकरणमा उल्लिखित सनातन धर्म मात्र हो कि यसमा रिलिजन र मजहव पनि पर्छ? प्रथा र परम्परा कानूनका स्रोत हुन् भन्ने कुरा स्पस्ट छ| सामाजिक व्यवहारहरु  प्रचलन, परम्परा, प्रथा हुदैं कानून बन्ने प्रक्रिया बारे विधिशास्त्रमा लामै चर्चा भएको पाईन्छ| कमन ल भनी बेलायतमा भनिने कानून मूलतः प्रथा परम्परा हुन्| नेपाललाई कमन ल बाट प्रभावित भन्ने धृष्टता पनि गर्ने अनि प्रथा परम्परालाई शोषणको आधार पनि मान्नुको कारण के होला ? वास्तवमा यो धारामा अन्धविश्वास, कुरीति र गलत व्यवहारलाई संकेत गर्न खोजिएको हुन सक्छ| वा यो व्यवस्था स्थानीय धर्मलाई अपमानित गर्न जानीजानी राखिएको त होइन? संस्कार भनेका पूर्वीय पद्दतिका उपज हुन्| यी १२ वा १६ प्रकारका संस्कार जन्म पूर्वदेखि मृत्युपर्यन्त उत्सव मनाउने, श्रद्धा व्यक्त गर्ने वा दु:ख मनाउने जीवन पद्दतिसम्म हुन् | श्रीमती गर्भवती हुँदा परिवार मिलेर रमाउनु, सन्तान जन्मिदा उल्लास गर्नु, जन्मोत्सव मनाउनु, शिक्षा ग्रहणको उत्सव मनाउनु, विवाहमा खुसी हुनु, निकटतम नातेदारको मृत्युमा दु:ख व्यक्त गर्नु, पूर्वजलाई श्रद्दान्जली दिनु संस्कार हुन्| के यी क्रियाकलापलाई नै संविधानले शोषणका आधार मान्न खोजेको हो?

महिलाको हक:

   संविधानको धारा ३८ मा धर्म, संस्कृति, परम्परा र प्रचलनलाई महिला विरुद्द शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र मनोवैज्ञानिक हिंसा र शोषणको आधार बनाउन खोजिएको छ| यहाँ पनि कुरीति, अन्धविश्वास र गलत व्यवहारलाई संकेत गरे हुनेमा धर्म, संस्कृति, परम्परा र प्रचलनलाई घानमा पारिएको छ| धारा २९को सन्दर्भमा प्रथा शव्दलाई संस्कृतिले विस्थापित गरिएको छ| संस्कृति स्वयंमा खराब हुन सक्दैन र खराब कुरा संस्कृति हुन सक्दैन| संस्कृति खराब कुरा हो भने संविधानको धारा ३२ मा संस्कृतिको संवर्द्धन र संरक्षणको हक प्रदान गर्नुको अर्थ हुदैन| यस्तै धारा ५० (२) मा सांस्कृतिक मूल्यको विकास गर्ने कुरा र धारा ५१ (क) (२)मा संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकताको आधार मान्नुको तुक हुदैन | संस्कृति त्यति खराब कुरा हो भने धारा ५१ (ठ) मा धर्म संस्कृतिलाई पर्यटनका दृष्टिले उपयुक्त उपाय किन मानिएको छ? हाम्रा संबिधान निर्माताले धर्म संस्कृतिलाई कतै अति सकारात्मक र कहीं घोर नकारात्मक रुपमा संविधानमा शव्दांकन गरेको देखिन्छ| उही कुरा शोषणको आधार र राष्ट्रिय एकता तथा पर्यटनको पूर्वाधार कसरी हुन सक्छ?  यो हामीमा आएको संस्कृतिविहिनता र सांस्कृतिक दिवालियापनको उपज हो वा हामी सांस्कृतिक आक्रमणका मौन र लाचार छाँया मात्र बाँकी रहयों?

सांस्कृतिक उद्देश्य:

    संविधानको धारा ५०को उपधारा (२) मा पनि धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा र प्रचलनलाई विभेद शोषण र अन्यायको कडीको रुपमा लिइएको छ| सभ्यताको खोजीका लागि यी कुरालाई नकारात्मक रुपमा  चित्रित गरिएको छ| आफ्नो सभ्यतालाई समाप्त पारेर सभ्यताको खोजीको नाउमा कसको हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्न खोजिएको हो?

राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन र धर्म:

  संविधानको धारा ५१ (क) (२) मा धर्म संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने उपायको रूपमा सकारात्मक तरिकाले ग्रहण गरेको पनि देखिन्छ| धर्मको उल्लेख गर्दा अन्यत्र कतिपय ठाउँमा शोषण, अन्याय र विभेदको आधार मानिएको सन्दर्भमा हेर्दा उही धर्म कहिले अति सकारात्मक र कहिले अति नकारात्मक हुनुको रहश्य रहश्यवादीहरुले नै बताउन सक्लान् | यो सामान्य समझको व्यक्तिको वुद्धी, बुता र वर्कत बाहिरको कुरा जस्तो देखिन्छ| जे होस् धर्म र संस्कृति राष्ट्रलाई जोडी राख्ने संयोजकको रुपमा ग्रहण गरिएको कुरा आस्तिकहरुका लागि सन्तोषको विषय हुन सक्छ| तर धर्म वा रिलिजन वा मजहवलाई नशा मान्नेहरुका लागि यो चित्तबुझ्दो व्यवस्था नहुन सक्छ| स्मरण रहोस् जसले यसलाई नशा भने उनले धर्मलाई लिएर नभई रिलिजनवालाको त्यसबेलाको शोषण, अत्याचार, क्रुरता र राज्य प्रणाली (न्याय,कर आदि)मा अनावश्यक रुपमा हावि भएको देखेर भनेको पो हो कि? सायद उनलाई उपनिवेशमा भएका अत्याचार र अमानवीयता मात्र होइन यूरोपमा नै पेगनहरु विरुद्ध, महिलाहरु विरुद्द र खास रंगका मानिसहरु विरुद्द भएका पीडाको ज्ञान थियो कि | स्वर्ग जान टिकट बेच्दा वा महिलालाई बोक्सी (विच) भनेर गरिएका शोषणको जानकारी थियो कि | महिला र खास रंगका मानिसलाई मानिस नठानी सम्पत्ति मानिएको कुरामा उनको चित्त बुझेको थिएन कि | अथवा उनका पिताले नै धर्म परिवर्तन गरेको कुरा उनलाई चित्त बुझेको थिएन कि|  

सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति:

  संविधानको धारा ५१ (ग) (६) मा धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारलाई विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायका आधार मानिएको छ| अघिल्ला धाराहरुमा रीति शव्दको प्रयोग भएको देखिदैन| ऋति वा ऋत शव्द प्राग ऐतिहासिक शव्द हुन्| यिनले सो काल खण्डका जीवन पद्दतिको अर्थ दिन्छन् | अझ स्पष्ट शव्दमा भन्दा ऋत भनेका नियम, विधि प्रथा र अधिकार हुन्|  हाम्रो समाजमा कुल रीत परम्परालाई संगै राखेर महत्व दिने पनि गरिन्छ| यहाँ त प्राग ऐतिहासिक ऋत /ऋति लाई पनि निमोठ्न खोजेको देखियो|

पंचशीलको सिद्दान्त : संविधानको धारा ५१ (ड) (१) मा पंचशीलका सिद्दान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीतिको आधार मानिएको छ| यो सिद्धान्तलाई बुद्द धर्मसंग जोडेर हेर्दा यो सकारात्मक देखिन्छ|

अल्पसंख्यक र धार्मिक समूह:

    संविधानको धारा ३०६ (१) (क) मा अल्पसंख्यक शव्दको परिभाषा गर्दा यसमा अन्य समुहको अतिरिक्त धार्मिक समूहलाई पनि समावेश गरिएको छ| साथै यस खण्डमा धार्मिक विशिष्टता भएको समुहको कल्पना पनि गरिएको छ| नेपालको सन्दर्भमा यो धार्मिक समुह भनेको के हो? रिलिजन र मजहव संगठित र केन्द्रिकृत हुँदा ती समूह मात्र नभई संगठित शक्ति हुन्| विश्वमा पहिलो र दोस्रो संख्यामा भएकाहरु समग्रमा अल्पसंख्यक हुन्छन् हुदैनन् ? फेरि संविधानको धारा ४ (१) को स्पस्टीकरणमा धर्म निरपेक्षताको परिभाषा गर्दा सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भनी उल्लेख भएको सन्दर्भमा हेर्दा धार्मिक समूह भन्नाले सनातन धर्म अन्तर्गतका अनेक पन्थ सम्झनु पर्ने देखिन्छ| यस भित्र सबै ओमकार परिवार पर्ने हुन सक्छ| किनकि ओम सनातन धर्मको साझा आधार हुन् सक्छ| दुई हजार बर्षको सेरो फेरोका भनिने विश्वास प्रणाली सनातन धर्म हुने कुरा आएन| रिलिजन र मजहवमा विश्वास गर्नेले सो विश्वासमा रहँदासम्म आफूलाई सनातन धर्मावलम्बी भनेको जानकारी छैन| सनातन धर्ममा इश्वर हुन शुलिमा चढेकै हुनुपर्ने भन्ने मान्यता छैन| धर्मशास्त्रमा पृथ्वीलाई चेप्टो भनिएको पनि  छैन| धर्ममा मानिसलाई अजन्मा पापी मानिदैन| अर्थात् सनातन धर्मका आफ्नै मान्यता छन् जसको केही चर्चा अगाडि गरि सकिएको छ|

  नेपालको संविधानको धारा २१५ (४), २१६(४), २२०(३) २२२(२) र २२३(२) मा अल्पसंख्यक शव्दको प्रयोग भएको देखिन्छ|

       धारा २१५ (४) मा अल्पसंख्यकको नाउबाट धार्मिक समुहलाई गाउँ कार्यपालिकामा, धारा २१६ (४) ले नगर कार्यपालिकामा, धारा २२० (३) ले जिल्ला समन्वय समितिमा, धारा २२२ (२)मा गाउँ सभामा र धारा २२३ (२) मा  नगर सभामा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा छ|

  नेपालको संविधानले एकातिर धर्म निरपेक्षताको कुरा गर्छ भने अर्को तिर स्थानीय तहको विधायिका र कार्य पालिकामा धार्मिक समुहलाई आरक्षण प्रदान गर्छ| के धर्म निरपेक्ष भनेको राजनीतिक सरकारमा धार्मिक समुहका व्यक्तिको आरक्षित प्रवेश हो ? के धार्मिक व्यक्तिलाई स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा आरक्षित प्रवेश नगराए संघियता अधुरो र अपुरो हुन्छ? के धर्म निरपेक्षता भनेको राज्यका निकायमा धार्मिक व्यक्तिको संस्थागत प्रवेश नै हो? कुनै पनि धर्ममा विश्वास नगर्नेलाई (एथिस्ट,) आरक्षण खोइ त? चार्वाक वादीहरुले स्थानीय तहमा आरक्षित प्रवेश नपाउने नै हो त? नेपालमा नास्तिक र चार्वाकवादी बहुसंख्यक होलान् र?

 संविधानको पेट बोलीमा धार्मिक समुह लवज ठाउँ ठाउँमा प्रयोग नगरी त्यसको सट्टा अल्पसंख्यक शव्द भित्र  धार्मिक समुहलाई घुसाएको देखियो| ठाउँ ठाउँमा धार्मिक समुह नलेखी परिभाषामा घुसाउने काम हतारमा कसैले गरे गराएको जालसाज त थिएन? धार्मिक समुहलाई अल्पसंख्यकको नामबाट स्थानीय विधायिका र कार्यकारिणीमा आरक्षण दिलाउने काम कुन नियतबाट गरिएको होला? सो लवजमाथि संबिधान सभामा राम्रै छलफल भएको होला त? धर्म निरपेक्षताका रोई कराई गर्ने घनघोर विद्वानहरुको आँखा यस्तो व्यवस्थामा किन नपरेको होला? स्थानीय तहमा धार्मिक व्यक्तिको आरक्षित प्रवेश हुनु पर्ने तर राज्य र संघीय तहमा हुनु नपर्ने कारण के होला?

निष्कर्ष

   धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, प्रचलन, रीति र संस्कारको सबभन्दा बढी अपमान गर्ने संबिधान सायद नेपालको संविधान हो| राज्यले धर्म निषेध गर्ने शासन व्यवस्था भएका मुलुकका संविधानमा पनि धर्म संस्कृति आदिलाई यति धेरै ठाउमा यति धेरै शव्द खर्च गरेर गाली गरिएको छैन होला| संविधान निर्माण कालमा आफ्नो देशका जनताले  दिएका राय सुझावलाई नजरअन्दाज गरी अन्यथा गरिएको संविधान पनि नेपालको संविधान नै होला | उही धारामा धर्म निरपेक्ष लेखी स्पस्टीकरणमा सनातन धर्म लेख्नु पर्ने अवस्था आउनुको रहश्य थाहा पाउँन नसक्ने जनता पनि यही देशका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नै जनता हुन्| धर्मनिरपेक्ष लेखाउन ठाउँ ठाउँका एकरंगीले सबभन्दा धेरै दबाव र प्रभावमा पारेको कुरा काटिने संबिधान लेख्ने पनि यहींका जनप्रतिनिधि हुन्| छिमेकमा सरकार परिवर्तन पछि स्पस्टीकरणको मसौदा गर्नेलाई पनि हामीले नै चुनेको हो| संविधान लेख्दा पराई प्रायोजित बुद्धिजीवीसंग लहसिएर वा लोभिएर मुलुक भित्र र मुलुक बाहिर खोपी र अँध्यारा कुना चाहार्ने पनि हामी मध्येका नै हुन्| संविधान निर्माण कालमा आफ्ना कुरा लाद्न चारो हाल्न आउने पराइ संस्थालाई सम्बन्धन दिने पनि हामी भित्र कै हुन्| के हामीलाई कुनै दिन अरुको कमारो बनेकोमा पश्चाताप होला? आत्मग्लानी होला? पिडा होला? हामी आफ्नो कानून बनाउन पहिले पहिले जस्तै आत्मनिर्भर हुने दिन कहिले आउंछ होला? पराइको लालच र दवावमा नपरी आत्मनिर्भर भएर संविधान संशोधन गर्ने दिन कहिले आउला? त्यस्तो दिनको प्रतिक्षा मात्र गर्ने कि सक्दो केही गर्ने ? आउनुस् केही गरौँ| आजबाटै शुरु गरौँ| नेपाललाई धेरै छाताहरुको एउटै छायाँ उपनिवेश बन्न नदिन नेपालीको हैसियतमा काम गर्न थालौं| संविधानमा मात्र होइन मन, मष्तिस्क, हैसियत र कर्मले पनि  सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक बन्ने अभ्यासमा लागौं|