नेपालको संबिधान र धर्म संस्कृति

                             अधिवक्ता मोहन बन्जाडे

 पृष्ठभूमि

  नेपालको संबिधान निर्माणको पूर्वार्धमा नेपालको धार्मिक बहुमत बिरुद्द र आफ्नो बिश्वास प्रणालीको प्रभाव बिस्तार गर्न बिभिन्न गठजोड मार्फत निकै प्रयास गरिए भन्ने सुनियो  | अनेक थरि अधिकारका नाममा कामगर्ने बहानामा नेपाल र नेपालको सेरोफेरोमा जन्मिएका र बिकसित भएका धर्म बिरुद्ध निकै खर्च गरियो भन्ने कुरा प्रशस्तै बाहिर आए |आफुले धर्म नमान्ने भन्नेहरु स्थानीय धर्मका पक्षमा रहे वा रिलिजनको पक्षमा गए वा धर्म र रिलिजन दुबैको विपक्षमा थिए त्यसको खुलासा संबिधान सभाका अभिलेख सार्बजनिक भएपछि हुने नै छ | कुनै कानूनी हैसियत नराख्ने संसद्को घोषणामा तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा  को, कसले, किन,कसरी केके थपघट गरे त्यसको अभिलेख संसदमा हुनैपर्दछ | यदि सरकारको प्रस्ताव र त्यसमा गरिएको  छेडखानीको अभिलेख संसदमा छैन भने त्यो अझ  गम्भीर विषय हो |त्यसको जिम्मेवार कोही त पक्कै होला ? पराइबाट संबिधान निर्माण कालमा आएको रकम कहाँकहाँ  कोकोसम्म कसरी  पुग्यो कसैले खोलिहाल्छ कि ? राज्यले चाहे पत्ता लगाउन नसक्ला त ?

   एउटा कालखण्डसम्म केही पश्चिमा मुलुकका  गैरसरकारी संस्थाको एकाधिकारमा रहेको धार्मिक मुद्दामा छिमेकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले एकाधिकार तोड्न सक्यो सकेन त्यो पनि बहसको बिषय बन्न सक्ला ? पहिलो संबिधान सभाको अन्तिम दिन राज्यको सम्बद्द संस्थालाई तैयार बस्न आग्रह गरिएको भन्ने कुरा साँचो हो भने त्यो रात जारी हुने भनिएको संबिधानमा हालको संविधानको धारा ४ (१) को स्पस्टीकरण  जस्तो व्यवस्था थियो थिएन ? यी सबै प्रश्नको उत्तर नेपालीले कहिलै कसैबाट पाउलान् त ?

अंतरमुलुकी सन्दर्भ

नर्वेको संबिधानको धारा २ ले नर्वेको मुल्य प्रणाली खास रिलिजियस संस्थामा रहने, धारा ४ ले त्यहाँका राजा सम्पूर्ण समय रिलिजनको खास पन्थको अनुयायी हुनुपर्ने, धारा ९ ले राजाले खास प्रकारको सपथ लिनुपर्ने,धारा १६ले रिलिजनको खास पन्थ नर्वेको रिलिजन हुने र त्यसैलाई राज्यले समर्थन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरेकोछ  | डेनमार्कको संविधानको धारा ४ ले रिलिजनको खास पन्थ डेनमार्कको स्थापित र राज्य समर्थित रिलिजन हुने, धारा ६ ले राजा सोही पन्थको अनुयायी हुनुपर्ने र धारा ६६ले स्थापित रिलिजियस संस्थाको बिधान ऐनद्वारा तयहुने जस्ता व्यवस्था गरेको देखिन्छ | स्विडेनको संविधानको भाग २ धारा २५ ले बिदेशी नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सकिने, भाग ८ धारा २ मा स्विडेनको खास रिलिजियस संस्था हुने  व्यवस्था गरेको छ | ऑस्ट्रेलियाको संविधानको धारा २५ ले त्यहाँका कुनै कुनै जातिका सबै व्यक्तिहरुलाई विधायिकाको सदस्यमा निर्वाचित हुन अयोग्य हुनेगरी कानून बनाउन सकिने र त्यस्ता व्यक्तिको गणनासमेत नहुने प्रावधान राखेकोछ |फिनल्याण्डको संविधानको धारा ८३ मा खास रिलिजनको नामोच्चारण गर्दै कोडको प्रसंग उल्लेख गरिएकोछ |इटालीको संविधानको धारा ७ (१)मा खास रिलिजियस संस्थालाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र र सार्बभौम हुने भनिएको छ | लक्जेम्बर्गको संविधानको धारा २२ मा रिलिजियस संस्थाको नाम उल्लेख छ र धारा १०६मा त्यो संस्था सम्बद्द व्यक्तिको तलब र निवृतिभरण राज्यले व्यहोर्ने कुरा छ | स्पेनको संविधानको धारा १६मा खास रिलिजियस संस्थाको नाम छ | ग्रीसको संविधानको धारा ३ मा खास रिलिजनको लामो चर्चा छ | बेलायतकी महारानी त्यहाँको रिलिजनको खास पन्थको अनुयायी हुनुपर्ने भनिन्छ भने त्यहाँको हाउस अफ लर्ड्समा निश्चित संख्यामा रिलिजनसम्बद्ध व्यक्ति सदस्य हुनैपर्दछ |

नेपालको संबिधान

नेपालको संबिधानमा धर्म संस्कृति आदि प्रति आश्चर्यजनक व्यवस्थाहरु प्रशस्तै छन् |प्रथमत : यसले धर्म ,मजहव र रिलिजनको भिन्नताप्रति बुझपचाए जस्तो देखिन्छ | कहिँ धर्म संस्कृतिलाई सकारात्मक अर्थमा लिएको छ भने कतै क्रुरता देखाएको पाइन्छ |

   प्रस्तावनामा नेपाललाई बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश भन्न खोजिएको छ | धारा ३ मा राष्ट्रलाई पनि बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भनिएको छ | तर धारा ४ मा राज्यलाई धर्म निरपेक्ष भनिएको छ | धर्म भित्र  न्याय, कानून, दण्ड, कर्तव्य,जिम्मेवारी, अधिकार, औचित्त्य, निस्पक्षता ,नैतिकता, रीति, सत्य, सद्गुण आदि कुरापर्ने हुदाँ नेपाल राष्ट्रमा यी गुण हुनुपर्ने तर  राज्य यी गुणबाट निरपेक्ष रहने भन्न खोजिएको हो ?

 पश्चिममा रिलिजियस संस्थाले अन्याय गर्ने , राजनीति माथि हावी हुने  तथा राजाहरुसंग मिली अधिक कर लगाउने,मुद्दा मामिला छिन्ने ,कानून बनाउन हात हाल्ने जस्ता काम गरेकाले रिलिजियस संस्थाका अन्याय, अत्याचार र हस्तक्षेपबाट बच्न सेकुलर राज्यको कुरा उठाईएको देखिन्छ | यसरी सेकुलर भनेको धर्म निरपेक्ष होइन | धर्मको परिभाषा गर्दा सकारात्मक कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ भने सेकुलर बन्नुपर्ने कारण चाहिँ रिलिजनको ज्यादतीबाट राज्यलाई बचाउनु रहेको पाईन्छ |

   हाम्रै संविधानको धारा ४ को स्पस्टीकरण  धर्म भनेको सनातनदेखि चली आएको धर्म हो  र धर्मनिरपेक्ष भनेको सनातन धर्मको संरक्षण एबम  धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता हो | सनातन धर्म एउटा धर्म हो( यसका मत, पन्थ र विचार अलग अलग होलान् ) र धर्म, रिलिजन तथा मजहब अलगअलग हुनभने बहुधार्मिक कसरी भन्ने ? के नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन आदि देश मल्टि रिलिजियस हुन् ? के साउदी अरब ,पाकिस्तान आदि बहुमजहबी मुलुक हुन् ?

धर्म, संस्कृतिको सम्मान

संविधानको धारा ४ (१)को स्पस्टीकरणमा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्ने हुँदा धर्म भनेको नेपाल र यसको सेरोफेरोमा जन्मे हुर्के बढेको स्थानीय, मौलिक र अनादिकालदेखि चलिआएको एबम उपनिबेशी  औजारहरुबाट पिडा खप्दै आएको धर्म हो भन्ने देखिन्छ |

संविधानको धारा २६ ले धर्म प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै आस्थावान व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोछ | धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठी सम्बन्धी हक दिएकोछ | कसैको धर्म परिवर्तन गराएमा वा धर्ममा खलल  गरेमा दण्डनीय हुने बताएकोछ | यस्तै धारा ३२ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो संस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संबर्धनको हक प्रदान गरेकोछ |

यसैगरी सांस्कृतिक मूल्यहरूको बिकास गर्ने र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्नु राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य रहेको देखिन्छ | धारा ५१ (क) (२) ले बिभिन्न धर्म संस्कृति बीच सदभाव,सहिष्णुता र एक्यबद्धता कायमगर्ने नीति लिएकोछ | पूर्वीय दर्शनमा समन्वयको चर्चा गरिन्छ तर यहाँ सहिष्णुताको कुरा गरिएकोछ | धारा ५१ (ग) (२)मा  सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संबर्धन र बिकासका लागि विभिन्न कार्य गर्ने र उपखण्ड (३)मा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलता र जनसहभागिताको प्रवर्धन र अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ भने उपखण्ड (६)मा सांस्कृतिक विविधता कायम गर्ने र संस्कृतिको संरक्षण र बिकास गर्ने कुरा छ | धारा ५१को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (७) मा सांस्कृतिक अधिकारहरुको पूर्ण उपयोगको वातावरण बनाउने कुरा छ | धारा ५१ कै खण्ड (ठ) मा नेपालका सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरुको पहिचान,संरक्षण,प्रवर्धन र प्रचारप्रसार समेत गर्ने व्यवस्था छ |

धर्मसंस्कृति आदिप्रति अपमान ?

नेपालको संविधानको धारा २९ को उपधारा (२)मा धर्म,प्रथा,परम्परा,संस्कार प्रचलनका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन भनिएको छ| यो उपधाराले धर्मको कुरा गर्छ तर रिलिजन र मजहबको कुरा गर्दैन | जब धर्म,रिलिजन र मजहब फरकफरक हुन् भने शोषणको मध्यम किन धर्मलाई मात्र मानियो ? धर्म  के हो भन्ने कुरा अगाडि चर्चा भै सकेको छ |के न्याय ,कर्तव्य सत्य आचरण, नैतिकता र धर्मको परिभाषा भित्रपर्ने पुर्वोक्त कुरा शोषणका आधार हुन सक्छन्?  धर्मको परिभाषासम्म नहेरी यो व्यवस्था गरियो वा कसैको दवाब वा प्रभावमा परेर यस्तो लेखियो ?

   प्रथा,परम्परा र प्रचलन कानूनका स्रोत हुन् | यो कुरा सनातन दर्शनले मात्र होइन पश्चिमाहरूले पनि मान्दछन्| विधिशास्त्रका किताबमा यी कुरालाई  कानूनका स्रोत मानिएको पाइन्छ  | एउटा ब्यबहारले  प्रथाको रुप धारण गर्न धेरै  अवस्था पार गर्नुपर्छ | प्रथा,परम्परा प्रचलन सामाजिक कानूनका आधार स्तम्भ नै हुन् |बेलायतमा कमन ल भनिने यिनै प्रथा परम्परा हुन् |  शोषण कानूनी अर्थमा प्रथा परम्पराका कारण नभई अन्धविश्वास वा कुरीतिका कारण हुन्छ  |अन्धविश्वास र प्रथाका बीच भिन्नता हुन्छ | यो हाम्रो समाजमा चलि आएका प्रथा परम्परालाई बिस्थापित गराउन चाहनेहरुको चाल त होइन ?

  यस्तै यो उपधारामा संस्कारलाई  शोषणको आधार मानिएकोछ | सनातन दर्शनमा संस्कारको आफ्नै परिभाषा छ | जसअनुसार बाह्र वा सोह्र संस्कार हुन्छन् | संस्कारको अर्थ पूर्ण गर्नु, विशुद्ध बनाउनु, अन्तशुद्धि गर्नु,पवित्र पार्नु आदि हुन्छ |अर्थात् संस्कारलाई शोषणको माध्यम भनिएको देखिदैन | संस्कारभित्र बच्चा गर्भमा आएपछि गरिने संस्कार,जन्मोत्सव मनाउने, उपनयन र शिक्षा ग्रहण, मृत्यु हुदा गरिने र श्राद्ध जस्ता कुरा पर्छन् | यी संस्कार शोषणका आधार हुन् भन्न सकिने देखिदैन | व्यक्तिगत, पारिबारिक र सामाजिक  जीवनमा खुसीका अवसरमा  उत्सव  मनाउने, दुखमा समवेदना व्यक्त गर्ने तथा आफ्ना पूर्वजको स्मरण र सम्मान गर्ने कार्य

शोषणको आधार हुन सक्छ ? संस्कारको वास्तविक अर्थतर्फ नगई कसलाई खुसी पार्न संस्कारको अपमान गर्न खोजिएको होला ?

  यो उपधारामा कुनै पनि व्यक्तिलाई जो कसैले कुनै पनि किसिमले कुनैपनि आधारमा शोषण गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरी कसुरजन्य कार्य भए मुद्दा चलाइने र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको भए धर्मसंस्कृति आदिलाई दोष दिनु जरुरी हुदैनथ्यो |

   यस्तै धारा ३८  कोउपधारा (३)मा धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परा समेतका आधारमा महिलाको शारीरिक,मानसिक ,यौनजन्य,मनोवैज्ञानिक वा हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनिएको छ | प्रथमत:यदि धर्म,रिलिजन र मजहब अलगअलग हुन् भने धर्म मात्रैको उल्लेख किन ? अबैज्ञानानिक, अप्रमाणित र अन्धविश्वासका आधारमा ती कार्य गर्न पाइने छैन  भन्ने  विकल्प  पनि थियो | अझ ” कुनै पनि महिला माथि जो कसैले कुनैपनि आधारमा कुनैपनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न  र मनोवैज्ञानिक दबाब दिन पाउनेछैन | त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पिडितलाई यथासक्य छिटो क्षतिपुर्ति प्रदान गरिने छ |” भन्ने ब्यबस्था गर्न सकिन्थ्यो | कसैको धर्मसंस्कृतिलाई दोष दिइरहनु पर्दैनथ्यो |

   कानून बनाउदा अनाबश्यक रुपमा विवरणात्मक हुन खोजे धेरै कुरा छुट्न सक्छन  र त्यो सिमित हुन सक्छ |तसर्थ बिहांगात्मक दृष्टिकोण लिनुपर्ने हुन्छ | सुझावित भाषामा कसैलाई  दोष दिइएको छैन तथापि शोषण र कसुर रोक्न बाधा पर्दैन | पछि अरु आधारमा गर्न सकिने शोषणलाई संबिधान शंसोधन नगरी ऐनमा समाबेश गर्न सकिन्छ र अदालतले समय सापेक्ष व्याख्या गर्न सक्छ | संविधानको उद्देश्य धर्म, संस्कृति,प्रथा रसंस्कार आदिलाई दोषदिनु होइन शोषण वा अन्य  खराबीलाइ रोक्नु हो | साथै धर्मसंस्कृति असल पनि हुने कुरा संविधानमा ठाउ ठाउमा उल्लेख गरिएको पनि छ |

  संविधानको धारा ५० (२)मा  धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परालाई  विभेद,शोषण र अन्यायको सुत्र तथा असभ्यताको प्रतिकको रुपमा प्रस्तुत गरिएकोछ | धारा ५१ (ग ) (५ ) मा धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारलाई विभेद असमानता शोषण र अन्यायको बिम्ब जस्तो बनाइएकोछ | सिद्धान्तमा रीति छुटेको छ तर नीतिमा परेको छ |

     मौलिक हक अन्तर्गत हक नै प्रदान गरेको, दण्डनीय बनाएको र क्षतिपुर्ति दिइने व्यवस्था गरेकोमा फेरि त्यसलाई सिद्दान्तका रुपमा उल्लेख गर्नैपर्छ र ? मौलिक हकको उल्लंघन भए  उजूर गर्न पाइन्छ, अदालतले उपचार दिन्छ | विधायिकाले त्यसको बिपरित कानून बनाउन सक्दैन, कार्यकारिणीले आदेश जारीगर्न सक्दैन, बनाए वा गरे अदालतले बदर गर्दछ| उजुरी प्रमाणित भए दोषीले सजाय भोग्नु र क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्छ | यसरी सिद्धान्त र नीतिभन्दा मौलिक हकको स्थान माथि हुन्छ | यही उपधारामा सांस्कृतिक मूल्य सम्बन्धी कुरा पनि छ | संस्कृति खराब हो भने सांस्कृतिक मुल्यको चिन्ता किन ? स्मरण रहोस् , खराब कुरा संस्कृति हुन सक्दैन  र संस्कृति खराब हुन सक्दैन |त्यो खराब भनेको अन्धविश्वास वा अवैज्ञानिक वा अप्रमाणित कुरा हो | संस्कृति र यस्ता कुरामा फरक गर्न जरुरी छ| यस्तै रीति शव्दको ऋतसंग साइनो छ भने ऋत भन्नाले  उचित, सही र सच्चा तथा निश्चित नियम. विधि र पावन प्रथा भन्ने बुझिन्छ | ऋतहरु वेद पूर्वका विधि विधान हुन् भन्ने धारणा पनि छ | हाम्रो समाजमा कतिपय पारिवारिक र सामाजिक काम कुल. रीति र परम्परा अनुसार गर्ने भन्ने जनबोली  पाइन्छ |तर रीति भनेका खराब कुरा नै हुन् भनी संविधानबाट नै ठोकुवा गर्नुपर्ने किन ?

निष्कर्ष

 यसरी संबिधानमा धर्म. संस्कृति. प्रथा. संस्कार र रीतिलाई कतै  तिनको स्वभाबिक अर्थमा नलिई  शोषण, अन्याय, विभेद र असभ्यताका रुपमा लिएको पाइयो | यस्तै कतै धार्मिक हक र  धर्मसंस्कृतिको संवर्द्धन प्रवर्धन गर्नेकुरा उल्लेख गरेको पाईयो | धारा ५०(२) मा त संस्कृति बारे सकारात्मक र नकारात्मक चित्रण उही वाक्यमा गरियो | यिनको उद्धरण बिना पनि       उपचार दिन सकिन्थ्यो भने किन यी शव्दलाई  तिनको अर्थ र भावना विपरित हुने गरी घिसारेर ल्याइयो ? उही कुरा असल र खराब भनी संबिधानमा किन उल्लेख गरियो ? किन धर्मसंस्कृति आदिलाई अन्धविश्वासको समानार्थी रुपमा पनि उल्लेख गरियो ? किन उही वा उस्तै कुरा दोहोराई तेहेराइ गरी लेख्नुपर्ने हुन गयो ? यी प्रश्नहरुको उत्तर नपाई यो लेखको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने देखेकोले निष्कर्ष दिन नसकेकोमा पंक्तिकारलाई माफ गर्नुहोला |