संबिधानमा स्थानीय तह

                            - मोहन बन्जाडे

१.      संबिधानको पालना :संबिधान देशको मूल कानून हो| संबिधान विपरित हुने गरी कानून बनाउन, निर्णय गर्न वा आदेश जारी गर्न हुदैन| गरेमा अमान्य र वदर हुन्छ| (धारा १)

२.      भाषा :प्रदेश भित्र धेरै जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी भाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिन्छ| भाषा सम्बन्धी अरु कुरा भाषा आयोगले निर्णय गरे बमोजम हुन्छ| (७) स्थानीय तहले आफूखुसी सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न हुदैन|

३.      नागरिकता: नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने हक नेपाली नागरिकलाई मात्र छ|तसर्थ कुनै विदेशीलाई नागरिकताको निम्ति सिफारिस गर्न हुँदैन|(१०) तर धारा ११ बमोजिम नागरिक ठहर्ने अवस्थामा सो अवस्था बारे सिफारिस गर्न सकिन्छ, जस्तै: पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको नावालिग फेला परेको कुरा, बाबुको पहिचान हुन नसकेको तर नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भै नेपालमा बसोबास गरेको कुरा आदि|

४.      मौलिक हक अनुकुलन: संविधानको भाग-३ भएका हनन हुन नपाउने गरी काम गर्नु पर्छ| अर्थात्, कानून बनाउदा,कार्यान्वयन गर्दा, निर्णय गर्दा वा आदेश दिंदा मौलिक हक हनन हुन नपाउने गरी गर्नुपर्छ| साथै आफ्नो एकल र समानान्तर अधिकार क्षेत्रका बिषयमा मौलिक हक सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी पनि छ| क) कुनै कार्य नगरेर मौलिक रक्षा ख) खास कार्य गरेर मौलिक हक प्रवर्धन ग) मौलिक हक सम्बन्धी बिषयलाई नीति, योजना, कार्यक्रम वा बजेट बनाउदा प्राथमिकता दिने|

५.      निर्देशक सिद्दान्त,नीति र दायित्व निर्वहन : संविधानको भाग ४ मा बमोजिमका बिषय मध्ये आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने बिषयको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको गहन भूमिका हुन्छ| स्थानीय तहले कानून, नीति, कार्यक्रम वा बजेट बनाउदा यी व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ|( धारा ४९-५४)

६.      संबिधान र कानून बमोजिम काम गर्नुपर्ने : स्थानीय तहले पनि नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दछन् र शक्तिको प्रयोग सदैव संविधान र कानून बमोजिम गर्नुपर्छ| (५६ (२)

७.      स्थानीय तह : स्थानीय तह भित्र गाउपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहेका छन् |(५६ (४)

८.      संरक्षण गर्नुपर्ने:  स्थानीय तहले निम्न बिषय/ सिद्दान्तको संरक्षण गर्नुपर्छ:-

     नेपालको स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता,स्वाधीनता,राष्ट्रिय हित, सर्वांन्गिण(?) बिकास, बहुदलीय शासन प्रणाली,मानवाधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलन, बहुलता,...समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व   पहिचान| (५६ (६)

९.      अधिकारको एकल सूची :स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची- ८ मा छ | त्यसको प्रयोग संबिधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम गर्नुपर्छ|(५७ (४)

१०.  अधिकारको साझा सूची: संविधानको अनूसूची ९ मा तीनै तहको अधिकारको सूची छ|त्यसको प्रयोग संबिधान, संघीय कानून,प्रदेश कानून र स्थानीय सभाले बनाएको कानून बमोजिम गर्नुपर्छ|(५७ (५)

११.  संघीय र प्रदेशसंग स्थानीय कानून बाझिन नहुने: स्थानीय सभाले कानून बनाउदा संघीय (५७ (६) र प्रदेश (५७ (७) कानूनसंग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ| बाझिने गरी बनाए बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ|

१२.   आर्थिक अधिकार क्षेत्रमा गर्न सक्ने कार्य :  स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी बिषयमा कानून बनाउन, बार्षिक बजेट बनाउन, निर्णय गर्न, नीति तथा योजना तैयार गर्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् | (५९ (१)

१३.  बजेट पेश गर्ने समय: स्थानीय निकायले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुन्छ|(५९(३)

१४.  प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरण: स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा त्यसको विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ|त्यस्तो लाभको निश्चित अंश (रोयल्टी वा बस्तु) प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नुपर्छ|

१५.  समुदायको लगानीलाई प्राथमिकता:  स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ| (५९(५)

१६.  वैदेशिक सहायता र ऋण लिन नपाउने : स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता र ऋण लिन सक्दैन| नेपाल सरकारले सक्छ| (५९ (६)

१७.  बजेट घाटा व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन : स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुन्छ|(५९(७)

१८.  कर लगाउन र उठाउन सक्ने: स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको बिषयमा कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्छ| (६० (१)

१९.  साझा सूचीका बिषयमा आफैले कर लगाउन नसक्ने:  साझा सूचीका बिषयमा स्थानीय तहले कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्दैन, नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ|(६० (१) प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश)

२०.  कुनै तहको सूचीमा नपरेको बिषयमा कर राजश्व: कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको बिषयमा स्थानीय तहले कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्दैन| (६० (१) प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश)

२१.  संघीय राजश्वमा न्यायोचित अधिकार : स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्वको न्यायोचित हिस्सा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ| (६० (२)

२२.  वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण : स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण (मात्रा) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम हुन्छ|(६० (३)

२३.  नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान:   स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारबाट  खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने अधिकार हुन्छ| (६० (४)

२४.  प्रदेशबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान :  स्थानीय तहलाई प्रदेशबाट  प्रदेश कानून बमोजिम  वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने अधिकार हुन्छ| (६० (५)

२५.  नेपाल सरकारबाट विविध अनुदान: स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारबाट संघीय कानून बमोजिम सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकार छ| यी अनुदान संचित कोषबाट प्राप्त हुन्छ|(६० (६)

२६.  राष्ट्रिय सभा सदस्यका मतदाता:  गाउपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र  नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदाता हुन्छन| (८६(२)(क)

२७.  स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय: कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका  वैल्कपिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिन्छ|(१२७(२) यी निकाय प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित हुन्छन्| (१४८ (२) र २१७ )

२८.  स्थानीय तहले बनाएको कानून वदर गराउन निवेदन दिन सक्ने: गाउसभा वा नगर सभाले बनाएको कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसंग बाझिएमा त्यो कानून पूरै वा आंशिक रुपमा बदर गराउन नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्छ| तसर्थ कानून बनाउदा संघीय र प्रदेश कानूनसंग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ| (१३३(१)

२९.  अन्तर तह अधिकार क्षेत्रको विवाद समाधान: प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरु बीचको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलास बाट हेरिन्छ|(१३७ (२)(क)

३०.  स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार:  संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संबिधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहन्छ| सम्बद कार्यपालिकाले संविधान र अन्य कानूनको { तीनै तहको सम्बद्ध कानून: धारा ३०६ (१)(ख)} अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्छ| स्थानीय कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हुन्छ| (२१४)

३१.  अन्य कार्यकारिणी सम्बन्धी व्यवस्थाको स्रोत संघीय कानून: संविधानको भाग १७मा लेखिएदेखि बाहेकको स्थानीय तहको कार्यकारणी सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको अधीनमा रही संघीय कानून बमोजिम हुन्छ|(२१९)

३२.  जिल्ला सभामा पदेन सदस्यता:  गाउँ कार्यपालिकाका  अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला सभाका सदस्य हुन्छन|(२२०)

३३.  व्यवस्थापिकीय अधिकार: स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार संविधानको अधीनमा रही गाउँ सभा र नगर सभामा निहित हुन्छ| यो अधिकार संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित बिषयमा हुने हो| (२२१) अनुसूची ९ को अधिकार थप सिमित अधिकार हो|

३४.    कार्यकारिणीबाट विधायिकामा प्रतिनिधित्व: गाउँ कार्यपालिकाका  अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गाउँ सभा र  नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई काम गर्नुपर्छ|(२२४)

३५.  कानून बनाउन सक्ने बिषय:  गाउँ सभा र नगर सभाले संविधानको अनुसूची ८ र ९ का बिषयमा कानून बनाउन सक्छन| (२२६(१) अनुसूची ९ को अधिकार थप सिमित अधिकार हो|

३६.  विधायिकी प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम: गाउँ सभा र नगर सभाले कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुन्छ| (२२६ (२)

३७.  सभाको संचालन, बैठक, सुबिधा आदि प्रदेश कानून बमोजिम:  गाउँ सभा र नगर सभाको संचालन,बैठकको कार्यविधि,समिति गठन,(समितिका ?) सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था र सभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुन्छ| (२२७)

३८.  गाउँ र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालय प्रदेश कानून बमोजिम: गाउँ र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुन्छ| (२२७)

रहोस् स्थानीय व्यवस्थापिकालाई कानून बनाउने अख्तियारी त छ तर आफ्नो बैठक सम्बन्धी नियमावली र स्मरण व्यवस्थापिकाका कर्मचारी सम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार छैन| जबकि कार्यकारिणीलाई धारा २१८ बमोजिम कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन सम्बन्धी नियमावली बनाउने अधिकार छ| अझ आश्चर्यजनक कुरा त स्थानीय तहका कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी कानून प्रदेशबाट बनाउनु पर्छ|

३९.  कानून बमोजिम बाहेक कर नलगाउने,ऋण नलिने  : कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन,उठाउन र ऋण लिन पाइदैन|(२२८(१)

४०.  कर लगाउदा पालन गर्नु पर्ने शर्त: स्थानीय तहले कर लगाउँदा क)राष्ट्रिय आर्थिक नीति ख)बस्तु तथा सेवाको ओसारपसार ग)पूँजी तथा श्रम बजार घ) छिमेकी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी मात्र कर लगाउन सकिन्छ| (२२८(२)

४१.  सबै रकम संचित कोषमा राख्नु पर्ने: प्रत्येक गाउपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै राजश्व अनुदान, लिएको ऋण र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम आफ्नो स्थानीय संचित कोषमा राख्नुपर्छ|(२२९(१)

४२.   कानून बमोजिम मात्र रकम खर्च गर्न पाइने: स्थानीय संचित कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय कानून बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ| (२२९ (२)

४३.  बजेट पारित गराउनु पर्ने: गाउपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक बर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट)स्थानीय कानून बमोजिम सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्छ|२३० (१) {समय बारे धारा ५९ (३)}

४४.  घाटा बजेट र बजेट घाटा पूर्तिका स्रोत : गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भए संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम घाटापूर्ति गर्ने स्रोत समेत प्रस्ताव गर्नुपर्छ| ( २३० (२)

४५.  सम्बन्धका सिद्दान्त: संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्दान्तमा आधारित हुन्छ| (२३२ (१)

४६.  नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने;  नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय कार्यपालिकालाई निर्देशन दिन सक्छ| त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित कार्यपालिकाको कर्तव्य हुन्छ| (२३२(८)

४७.  संघले समन्वय सम्बन्धी कानून बनाउन सक्ने: संघ,प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय गर्न संघीय संसदले कानून बनाउन सक्छ|(२३५(१)

४८.  प्रदेश सभा र समन्वय: प्रदेश सभाले प्रदेश, गाउँपालिका  वा नगरपालिकाका बीच समन्वय कायम गर्न र राजनीतिक विवाद उत्पन्न भए समाधान गर्न सक्छ| यो कार्य गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समन्वय गरी गरिन्छ| (२३५)

४९.  भ्रष्टाचारमा कारवाही हुन सक्ने: स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही र सजाय हुन सक्छ| (२३९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन)

५०.  लेखा परीक्षण: स्थानीय तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने, त्यसको लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कागज हेर्न दिनु पर्ने र माग गरे उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ| (२४१(३) लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राख्नु पर्छ|(२४१(४)

५१.  निर्वाचनमा सहयोग: स्थानीय सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी काममा निर्वाचन सम्बन्धी काममा निर्वाचन आयोगलाई कर्मचारी र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ|( २४७)

५२.  अनुदान आदि सिफारिस:  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहले पनि प्राप्त गर्ने बिभिन्न अनुदान र ऋण बारे सिफारिस गर्ने, आधार तय गर्ने र ढाँचा निर्धारण गर्ने जस्ता कार्य गर्दछ|(२५१)

५३.  नगरपालिकाको परिभाषा: नगरपालिका भन्नाले महानगरपालिकार उपनगरपालिका समेत सम्झनुपर्छ|(३०६ (१)(घ)

५४.  संघीय इकाई भित्र स्थानीय तह: संघीय इकाई भन्नाले संघ,प्रदेश र स्थानीय तह समेत सम्झनुपर्छ|(३०६ (१) (ट)

५५.  स्थानीय तहको परिभाषा; स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभा सम्झनुपर्छ| (३०६(१) (ढ)

५६.  कानून : कानून भन्नाले संघीय कानून,प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झनुपर्छ|(३०६(१)(ख़) तर बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ लाग्नेमा सोही बमोजिम हुन्छ|

अर्थ र व्याख्या: (क) संविधानको अर्थ र व्याख्या गर्दा संबिधानमा प्रयोग भएका शब्दको अर्थका लागि संविधानको धारा ३०६ हेर्नुपर्छ|

(ख्) ऐनको व्याख्या गर्दा सो ऐनको परिभाषा सम्बन्धी दफामा रहेका शव्दको अर्थ र व्याख्या सोही बमोजिम गर्नुपर्छ|

(ग) यसका अतिरिक्त कानूनी शव्द वा लवजको अर्थ र व्याख्या गर्न कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को मद्दत लिनुपर्छ|

 कानून कहाँ पाइन्छ ?

क.    नेपाल राजपत्र सबभन्दा आधिकारिक स्रोत हो | बबरमहल स्थित कानून किताब व्यवस्था समितिको पूर्व पट्टि भुइँ तलामा राजपत्रको ग्राहक बन्न र किन्न सकिन्छ |

ख.    मुद्रण विभागको website मा अर्थात् www.dop.gov.np राजपत्र पाइन्छ|

ग.     नेपाल कानून आयोगको वेवसाइट www.lawcommission.gov.np मा पुराना र नयाँ कानून राखिएका छन्| यहाँ अध्यावधिक भए नभएको कुरामा ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ|

घ.     सर्बोच्च अदालतबाट फैसला रहेका नेपाल कानून पत्रिका प्रकाशन हुन्छ|साथै www.supremecourt.gov.np मा गएर सो अदालतका प्रकाशन हेर्न सकिन्छ|

ङ.      संसद सचिवालयले बेला बेलामा विधेयक संग्रह प्रकाशन गर्छ|