संबिधान निर्माणमा बिदेशी दवाब,प्रभाव र सुझाव ?

                                = अधिवक्ता मोहन बन्जाडे

प्रवेश

संबिधानको प्रस्तावनाको सुरुमा संविधानको स्रोतको बैधानिकताको लागि “हामी ...जनता” भनी उल्लेख गर्ने चलन छ| उपनिवेशको अन्याय, अत्याचार र अतिकर ( gross injustice, atrocities and excessive tax) बाट मुक्ति पाएका अमेरिकीहरुले संबिधान आफैले बनाएकाले त्यो शब्द प्रयोग गरे | त्यही पीडाबाट गुज्रेको भारतमा पनि प्रस्तावनाको शुरुमा त्यही लवज छ | फरक के भने अहिले अमेरिकीहरु छुट्टै अंग्रेजी चलाउछन् तर भारतमा बेलायती अंग्रेजी नै चल्छ | गोरा जातिको नारकीय अन्यायबाट  पिडित दक्षीण अफ्रिकीहरु संविधान निर्माणमा बिदेशी चलखेल रोक्न सफल भएको  बताउछन|  नेपालसम्म आइपुग्दा संबिधानको प्रस्तावनामा “ हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता” लेखियो | के नेपालको संबिधान बिदेशी दवाब प्रभाव र अनिच्छित सुझावबाट मुक्त रह्यो त ?

 यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने र दिनुपर्नेहरु प्रस्तावनामा उल्लिखित ती आम जनता होइनन् | जनता त उत्तर खोज्ने कोटिमा पर्छन् |  संबिधानमा बिदेशी दवाव ,प्रभाव र सुझाव  के कस्तो रह्यो त्यो कुरा निर्माणमा सम्बद्धहरुले कुनै दिन इमान धर्म सम्झी सत्य बताएछन भने बाहिर आउला ? नत्र संबिधान निर्माण कालमा नेपालमा खर्च गरिएको भनिएको ठुलो धन राशी , बिदेशी संस्था र व्यक्तिहरुको चहलपहल , उनीहरुले प्रवेश गराउन खोजेका र प्रवेश गराएका उनीहरुका  मूल्य प्रणाली , उनीहरुले कार्यालय खोलाएर प्रयोग गरी राखेका उनीहरुकै मानिसहरुका क्रियाकलाप र उनीहरुबाट दीक्षित केही नेपाली नागरिकताबाहकका बोली ,ब्यबहार र क्रियाकलापले केही अनुमान गर्न सक्ने बनाउछ | यस्तै संबिधानमा प्रयोग गरीएका, प्रयोग गर्न दवाब दिइएका र दवाव दिन खोज्दा  प्रतिरोध भएका बिषयलाई एकतृत गर्न सकिए थप तथ्य बाहिर आउन सक्ला ? मोहित नभएका तर नजिक पर्ने मौका पाएकाहरुले पनि केही तथ्य प्रस्ट पार्न सक्छन | अझ सो कामका  लागि प्रयोग गरिएका  मानिसहरुमा अरु मोहहरु भंग भई कुनै दिन राष्ट्र र राष्ट्रियता नै सर्वोच्च हो भन्ने भावना पलाएमा वास्तविक तथ्य नै बाहिर आउन सक्नेछ | हामी अहिले ती रत्नाकरहरु वाल्मिकी बन्ने सोचमा आउन भन्ने कामना मात्र गर्न सक्छौं | यस आलेखमा  बर्तमान संबिधानको अनुहार पढेर मात्र के अर्थ गर्न सकिने रहेछ त्यो मात्र चर्चा गरिने छ | अन्तर्य भने  नव जिम्मावाल साहेबहरुले अन्तर्मनबाट अरु भक्ति त्यागी  देशभक्ति खुलाएको दिनमा मात्र बाहिर आउला | हामी त्यो दिन पनि कुरी बसौ|

नाम र प्रस्तावना

नेपालका आजसम्मका सबै संबिधान र ऐन नियमहरुमा साल उल्लेख गर्ने प्रचलन थियो | यो संविधानले  त्यो मेटयो| पुराना संबिधानमा साल लेखेका कारण ती संबिधान दिगो हुन नसकेको भन्ने तर्क सुन्नमा आयो | तर अन्तर्य थाहा पाउनेहरुले साल लेख्ने भए दाताहरुले प्रयोग गर्ने गरेको साल लेख्नु पर्ने भन्ने कुरा उठाउन लगाइयो | त्यो नभए अर्को कुनै सम्बत लेख्नु पर्ने भन्ने कुरा उठ्यो वा उठाइयो | त्यो दोहोरी तेहेरिमा परे पछि विक्रम सम्बत लेखिएन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ | तर सम्क्षिप्त नामबाट साल गायव भए पनि प्रारम्भ हुने मिति भने बिक्रम सम्बत मै लेखियो | (धारा ३०७) यस्तो कुरा दवाव,प्रभाव र सुझाव के हुन्छ ?

संविधानको प्रस्तावना लगायत ठाउ ठाउमा स्वाधीनता शव्द उल्लेख छ | नेपाल संविधानले जन्माएको मुलुक होइन र थिएन | यो बिगतमा मूलतः आफै ६ वटा संबिधान लेखेको मुलुक हो | कम्तिमा पराईहरुको दवाव र प्रभाव यस रुपमा परेको अवश्य होइन| किनकि ती संबिधान बन्दा यति धेरै अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था थिएनन् , यति धेरै चलखेल भएको भन्ने सामाग्री प्राप्त छैनन् र  बानेश्वरको ओरालोमा अड्डा खोलेर बसेको जस्तो सुचना पनि सार्वजनिक छैन | नेपाल कहिलै पराधीन थिएन | पराधीनताको अस्वीकार गर्दा सिन्धुलीगढी ,मकवानपुर ,बटौली र नालापानीमा प्रत्यक्ष  लडेको थियो | सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र रहदै आएको विश्वका पुराना राष्ट्रलाई स्वाधीनता दिइएको छ| के नेपाल तिब्बत वा काश्मिर जस्तो हो र ?

प्रस्तावनाले नेपालको इतिहासलाई एक अर्थमा श्रापित गर्ने काम गरेको छ ,इतिहास प्रति कृतघ्नता र क्रुरता पनि देखाएको छ | संसारका मै हु भन्ने देशमा पनि राम्रा नराम्रा अनेक कुरा इतिहासमा भए गरिएको थियो | उनीहरुले आफ्ना संबिधानमा इतिहासलाई सरापेको देखिदैन |  बिगतमा काला जाति माथि ती देशमा के कस्ता घोर अन्याय भए ? यहा सम्मकि दार्जलिङ्गमा पनि कुकुर र भारतीयहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएका ठाउँ थिए | उताको त कुरै छोडौ |अष्ट्रेलीयामा त्यहाका आदिबासीको बंश समाप्त पार्न राज्यले उनीहरुका सन्तान छिनेको कति बर्ष भयो र ?अझै पनि त्यहाको संबिधानमा खास जातिका (रेस) मानिसहरुलाई मताधिकारबाट बंचित गर्न सकिने र त्यस्तो व्यक्तिको गणना नहुने गरी कानून बनाउन सकिने  संबैधानिक व्यवस्था छ (धारा २५ ) | १९६९ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले “अमेरिकी संबिधान रंगका दृष्टिले अन्धो छ “ नभन्दासम्म त्यहाँ पनि जातीय विभेदको जगजगी देखिन्छ |  तर पराइ उक्साहटमा लागेर हामीले इतिहास धिकार्यौ| यो हाम्रा सबै कुरा खराब छन् भनी उनीहरु मध्येका केहीले हामी मध्येका केहीको मतिभ्रष्ट गर्ने षड्यन्त्रको एक रुप त होइन?  नेपालीहरूलाई हाम्रा मूल्य प्रणाली ,हाम्रा व्यवस्था ,हाम्रो सरकार ,हाम्रा नीति र हाम्रा नेता सबै खराब छन् ,उनीहरुका सब ठीक छन् भनी हामीमा भ्रम ,कुण्ठा र घृणा पैदा गरी आफ्नो मह र मोहजालमा पार्ने खेल हो भनी किन नबुझ्ने? यो हामीहरु हामी प्रति अविश्वास गरौ तर उनीहरु वा उनीहरुका अनुचरलाई राज्यका ठाउ ठाउ र क्रियाकलापमा सामेल गराउने उपाय हो  भनी किन अर्थ नगर्ने ? यस्तै प्रस्तावनाले एकात्मक ब्यबस्थालाई विभेद र उत्पीडनको स्रोत मानेको छ| संसारमा संघात्मक भन्दा एकात्मक देशको संख्या निकै धेरै छ | के ती सबै एकात्मक देश विभेद र उत्पीडनका कारण र स्रोत हुन् र ?

प्रारम्भिक

 संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको छ | २०४७ सालमा पराई संस्थाको संख्या र प्रभाव कम भएको र विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता व्यक्तित्वको नेतृत्वमा संबिधान बनेकाले पराई संस्थाको प्रभाव पर्न सकेन | फलत: सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थल र केही नेपालीलाई औजार बनाई प्रयोगगर्ने अन्तरंग सोंच कार्यान्वित हुन सकेन | पछि पराई संस्थाको संख्या पनि बढ्दै गयो , प्रभाव पनि बढ्यो र औजार पनि बढे| संसद्को घोषणासम्म  आउदा सरकारले के प्रस्ताव गर्यो र संसदबाट के के कसरी थपेर किन पारित गरियो भन्ने बारे केही कुरा पछि मात्र बाहिर आएको छ | सरकारको प्रस्ताव सरकार र संसद सचिवालयमा हुनै पर्दछ |

दोस्रो संबिधान सभाले जनमत बुझ्दा कति प्रतिशत जनताले धर्मनिरपेक्ष भने र कतिले केही नलेख्ने भने वा कतिले अमुक राज्य बनाउन सूझाव दिए त्यसको विवरण एक दिन सार्वजनिक हुने नै छ र यसको वैधानिकताको पनि चर्चा हुने नै छ| संबिधान जनताका नोकरले नभई जनताले नै बनाउने हुदा जनमत विरुद्ध जाने अख्तियारी जनप्रतिनिधिलाई हुदैन | यदि धर्म निरपेक्षता बहुमत जनमतको सुझाव होइन भने कसको दबाब र प्रभाव हो  तथा त्यसको प्रकृति के र मात्रा कति हो ?  यदि जनमत बिरुद्ध गएको हो भने सुझाव मात्रका भरमा त जनमत विपरित पक्कै गईएन होला | जनमत त्यही हो भने स्पस्टीकरण किन लेखियो त ? के स्पस्टीकरण फेरि अर्को स्थानको दबाब ,प्रभाव वा सुझाव हो वा जनमतको कदर?

  धर्म निरपेक्षता अंग्रेजी शव्दको गलत नेपाली अनुवाद हो | सेकुलारिज्म पादरी र राजाको संयुक्त निरंकुशता र अन्यायबाट जनतालाई बचाउन राज्यलाई  रिलिजनबाट अलग गर्ने उपाय थियो | धर्म र रिलिजन फरक कुरा हुन् | धर्म भनेको धारण गर्न योग्य कुरा हो | यो जीवन पद्धति हो | धर्म भित्र न्याय ,सत्य ,कर्तव्य,प्रकृति र आस्था प्रणाली समेत समाहित हुन्छ| आयुर्वेदको उपचार प्रणाली,कौटिल्यको राज्य पद्धति. नारद र याज्ञवाल्क्यको कानुनी व्यवस्था र न्याय प्रणाली.जैमिनीको मिमांशा वा कानुन व्याख्याका नियम ,गौतमको न्यायशास्त्र. पाणिनीको व्याकरणदेखि  गणितीय ज्योतिष लगायत ज्ञान, विज्ञान,कर्म, साहित्य, कला ,संगीतका विधा पनि धर्मका अंग हुन् |  किनकि ती धारण गर्न योग्य हुन् र धर्मशास्त्रमा उल्लेख छन् |साथै आस्था,भक्ति र बिश्वास  पनि यसका अंग हुन् | यसको सूची अझ लामो हुन्छ | यो रिलिजन जस्तो विश्वास प्रणाली मात्र होइन |  यो एकल पुस्तकमा मात्र आधारित छैन | यसैले राज्य प्रणाली सेकुलर हुन सक्छ धर्म निरपेक्ष हुन सम्भव हुदैन | यो धर्मलाई अनुवाद गर्दा रिलिजन भनेकाले उत्पन्न भएको समस्या हो | कतिपयले धर्मलाई अफिम मान्दछन| तर जसले यसो भने उनले धर्म शास्त्र पढेर होइन रिलिजनको तत्कालीन करामत देखेर भनेका होलान् |

धर्म निरपेक्षतको कुरा गर्दा नर्बे, डेनमार्क र स्वीडेनको संबिधानका रिलिजन सम्बन्धी  व्यवस्था  बारे छोटो जानकारी जरुरी हुन्छ | नर्बेको मूल्य प्रणाली खास बिश्वास प्रणालीमा आधारित छ (धारा २),राजा रिलिजनको खास मतको हुनुपर्छ (धारा ४) | नर्बेको खास राज्य रिलिजन छ र त्यसलाई पनि अरुलाई जस्तै राज्यको समर्थन प्राप्त हुन्छ (धारा १६)| राजाको उत्तराधिकारी हुनेले राजाको सहमति बिना बिबाह गर्न पाउदैन (धारा ३६ ) डेनमार्कको संविधानको धारा ४ अनुसार डेनमार्क पनि खास रिलिजनको खास मतलाई राज्यको रिलिजनको रुपमा स्वीकार गर्दछ र त्यसको समर्थन राज्यबाट गरिन्छ  | धारा ६ अनुसार डेनमार्कको राजा खास रिलिजनको खास मत मान्ने व्यक्ति हुनु पर्दछ | धारा ६६ अनुसार त्यहाको राज्य समर्थित मत सम्बन्धी  रिलिजियस संस्थाको बिधान त्यहाको विधायिकाले बनाउछ | धारा ६९ अनुसार राज्य समर्थित रिलिजियस मतसंग फरक धारणा राख्ने मत सम्बन्धी नियम ऐनबाट तय हुन्छ | स्वीडेनको संविधानले बिदेशी नागरिकमाथि अधिकार र स्वतन्त्रता सिमित गर्न सकिने व्यवस्थाको लामो सूचीमा धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता पनि राखेको छ | (परिच्छेद २ -२५) स्वीडेनको संबिधानमा पनि खास रिलिजियस संस्थाको सिद्धान्त बारे ऐनबाट तय गरिने कुरा परिच्छेद ८ को धारा २ मा उल्लेख छ |

   बेलायतमा  हाउस अफ लर्ड्समा रिलिजनको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ | त्यहाकी रानी खास मतको हुनुपर्ने मानिन्छ | त्यहाँका प्रधानमन्त्री बन्न एक जनाले मत परिवर्तन गरेको र पदबाट मुक्त भए पछि पुरानै मतमा फर्केको चर्चामा आएको थियो | यसरी जुन देशका पराई संस्था नेपालको  सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा प्रभाव पार्न चाहन्छन ती देशका संबिधान कति धर्म निरपेक्ष छन् त ? त्यस्ता देशका नागरिकले अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाममा काम गर्दा आफ्नो देशको संविधानले तय गरेको मत वा सम्प्रदायको निम्ति दवाब,प्रभाव पारेनन् होला त ? कि सुझावमा नै चित्त बुझाए ? वा नेपालमा कार्यरत पराई संस्था रिलिजन निस्पृह (एथिस्ट) वा साच्चै सेकुलर व्यक्तिहरुबाट संचालित हुन् ? वा यहाँ आएका ती संस्थामा कार्यरत व्यक्ति एथिस्ट मात्रै वा साँच्चै सेकुलर छन् ?

  नेपालको संविधानको धारा ४(१) को स्पस्टीकरणमा धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक,सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनिएको छ | यो स्पष्टीकरण लेख्नु पर्ने अवस्था किन आयो त्यसको चर्चा हुदै गर्ला | पराई संस्था र तिनको  लागि मन र मत मिलाई काम गर्नेहरुको प्रतिक्रिया यो स्पष्टीकरणका बारेमा के होला ? ती पनि सार्वजनिक हुदै गर्लान् | रहस्य खोल्ने देशभक्त निस्कलान कुनै दिन | जेहोस् ,छिमेकमा अर्कै राजनीतिक परिस्थिति हुदा संसद्को घोषणा र अन्तरिम संबिधानमा यस्तो स्पस्टीकरण लेख्न आवश्यक रहेन | के त्यसबेला पराई संस्था हावी थिए र अहिले वातावरण दुइ ध्रुबीय भएको हो ? यसको जवाफका लागि पनि वाल्मिकी कै प्रतिक्षा गरौ |

  पहिले नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा भनी संबिधानमा लेख्ने गरिन्थ्यो | यसपाली नेपाली सरकारी कामकाजको भाषा त रह्यो | तर यसलाई राष्ट्रिय भाषा भनिएन | भारतमा मेकैलिले आफ्नो प्रभावका लागि भाषा संस्कृति र शिक्षामा आक्रमण गर्नु पर्ने बताएकाले त्यही ज्ञान यहाँ  दिइएको त होइन ? देवनागरी लिपिमा भएकाले केही पराइलाई देवसँग आपत्ति भएको त होइन ? वा नेपाली भाषा सुदुर पश्चिमान्चलको सिंजा क्षेत्रबाट बिकसित भएकाले यो भाषालाई राष्ट्र भाषा भन्न उपयुक्त मानिएन ? वा पराई संस्थामा नोकरीका लागि आह्वान गर्दा प्रोत्साहित नगरिनेहरुले बढी बोल्ने हुँदा यसो गर्नु परेको हो ?

मौलिक हक र कर्तव्य

 यो शीर्षक बारे चर्चा गर्न धेरै मसी खर्च गर्न सकिन्छ | तर यहाँ सांकेतिक चर्चा मात्र गरिने छ | मौलिक हक नागरिक, व्यक्ति ,मानिस र आवश्यक परे समुदायलाई प्रदान गर्ने गरिन्छ |अमेरिकी संबिधान यसको उदाहरण हो | सकारात्मक विभेद, आरक्षण आदिको आफ्नै पक्ष विपक्ष हुन सक्छ ,त्यसको चर्चा यो लेखको क्षेत्र होइन | यो शिर्षकमा नेपालीहरुलाई सकेसम्मको कित्ता कित्तामा विभाजन गरिएको छ | अरु देशका मानिसहरुलाई कित्ता कित्तामा बाँड्नु उपनिवेशको चरित्र हुने गर्थ्यो |

के मदेशी, पिछडा बर्ग  र दलित भनिएका सबै अनार्य हुन् ? धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यले त त्यही अर्थ दिन्छ ? त्यही जात थरका मानिस भारतमा आर्य हुने तर नेपालमा आर्यको श्रेणीमा नपर्ने विभाजन गरिएको छ |

यो संबिधानमा धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा,  संस्कार र प्रचलन बारे कतै नकारात्मक त कतै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ | यी शब्द असल र खराब दुवै हुने गरी ठाउँ ठाउँमा चर्चा छ | नकारात्मक रुपमा उल्लेख गर्दा अन्धविश्वास, रुढी वा विकृति जस्ता शब्दको विकल्पको रुपमा प्रयोग गरिएको छ | यस मुलुक वा यसको सेरोफेरोमा जन्मिएका ,बिकसित भएका र अत्यधिक मानिसहरुले मान्ने र सम्मान गर्ने धर्म प्रति पराई संस्थाको दृष्टिकोण  के हुन्छ होला त ? यहाँका धर्म, प्रथा,परम्परा, संस्कार, प्रचलनलाई खराब देखाए उनीहरुको प्रभाव बिस्तार सरल हुने हो |

स्मरण रहोस्, संस्कृति खराब हुन सक्दैन र खराब कुरा संस्कृति हुनै सक्दैन | प्रथा, परम्परा र प्रचलन कानुनका स्रोत हुन्छन् भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ | बेलायतमा कमन ल भनिने यिनै प्रथा  परम्परा हुन् | संस्कार जन्म पुर्बदेखि मृत्यु पश्चात गरिने १२ वा १६ वटा उत्सव र कार्य हुन् | गर्भधारण, जन्म , नामकरण ,अन्नप्राशन, विद्या आरम्भ, दाहसंस्कार र मृतक आफन्तको सम्झना र सम्मान नै मूलतः संस्कार हुन् | रिलिजनका सबै कुरा ठिक र धर्मका सबै कुरा बेठिक बनाउने पराई खेल त होइन ? एथिस्टहरुको धारणा भने इन्टरनेटमा आफ्नै खालको पाइन्छ |

नेपालको संविधानको धारा २९ (२) ले धर्म,प्रथा ,परम्परा,संस्कार वा प्रचलनलाई शोषणको माध्यम मानेकोछ |धारा ३८ (३) ले हिंसात्मक कार्य र शोषणको आधार बनाएको छ | धारा ३९ (६) ले दुर्व्यवहार,उपेक्षा ,शोषण र अनुचित प्रयोगको आधार मानेको छ |

 यी धारामा धर्म, प्रथा, संस्कृति, संस्कार आदिलाई दोष नदिइकन पनि अझ प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो | जस्तै :- (क ) धारा २९ मा अगाडिका शव्द झिकेर “ कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन “ (ख) धारा ३८ (३) मा “महिला विरुद्ध कुनै पनि आधारमा कहिँ पनि कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य ,शोषण र अपमानजनक ब्यबहार गर्न पाइने छैन | “ अर्थात् धर्म, संस्कार, संस्कृति  आदि जस्ता शब्द नराखेर पनि उत्तम व्यवस्था गर्न सकिनेमा  यी शब्द राख्नै पर्ने किन भयो ? यो दबाब ,प्रभाव र सुझाव मध्य के होला ? यो यहाका मानिसहरुमा आफ्ना कुरा प्रति घृणा,कुण्ठा ,वितृष्णा उत्पन्न गराई आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउ हो भने राष्ट्रवादी नेपालीले वाल्मिकी पर्खेर मात्र होला र ?

यस्तै धर्मलाई धारा २६मा अबलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्नु पर्ने विषय पनि भनिएको छ | यस्तै धारा ३२ ले संस्कृति र सांस्कृतिक सभ्यताको  संवर्द्धन र संरक्षण गर्नुपर्ने  मानेको छ | यसरी यी धारा अनुसार संवर्द्धन र  संरक्षण गरिनु पर्ने बिषयलाई  ती धारा अनुसार शोषण ,विभेद र उत्पीडनका आधार बनाइएको देखिन्छ | धर्म संस्कृति आदिलाई कस्तो सन्दर्भमा ठिक र कस्तोमा बेठिक भनिएको  छ त्यसको चर्चा यहाँ गरिएको छैन |

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति तथा दायित्व

 संबिधानको धारा ५० (२) मा शुरुमा  धर्म संस्कृति प्रथा आदिलाई विभेद शोषण र अन्यायको आधार मान्दै  खराब र पछि सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने कुरा छ | यहाँ संस्कृति प्रति दया गरिए पनि धर्म ,प्रथा आदि प्रति भने त्यो दया देखाइएको छैन | धारा ५१ (क)(२)मा बिभिन्न धर्म संस्कृतिलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ | यस्तै सोही धाराको (ग)मा  ४ ठाउमा सकारात्मक रुपमा र एक ठाउमा  धर्म, प्रथा, परम्परा रीति र संस्कारलाई नकारात्मक रुपमा लिइएको छ |  धारा ५१ को (ज ) मा आयुर्वेदिक र प्राकृतिक चिकित्सालाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरिएकोछ भने (ठ)मा पनि धर्म र संस्कृतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको देखिन्छ |

संविधानको धारा ५१ को (ञ ) को (११) मा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानी र भूमिकाको चर्चा गर्दै तिनीहरुको स्थापना, संचालन ,नियमन र ब्यबस्थापन सम्बन्धी कुरा उठाईएको छ | यसको सकारात्मक पक्ष भनेको अब पराई संस्था छाडा हुन पाउने छैनन् भन्ने हो | साथै आवश्कता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र आउन सक्ने हुदा च्याउ सरि हुने छैनन् भन्ने पनि हो | तर पराई संस्थालाई संबिधानमा ठाउ दिनुपर्ने हुदैन | उनीहरुलाई नीतिबाटै  सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो ,ऐनबाट त झन् नसकिने कुरै भएन | आबश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा अनिवार्यता जस्तो गर्नु पनि उचित थिएन | यस्तै ती पराई संस्था कदापि लगानीकर्ता होइनन् | उनीहरुमध्ये धेरैले  कस्तोमा के गर्न धन खर्च गर्छन् त्यो रुचि राख्ने सबैले  लगभग थाहा पाइसकेको कुरा हो | सिस्नोले पोल्यो मन मन भने जस्तो मात्र हो | कसैलाई त्यो पोलाई अहिले नै महसुस  होला ,कसैले  आफ्नोपन गुमाए पछि महसुस गर्लान् | संबिधानमा उनीहरुलाई लगानीकर्ता भन्नु ठिक देखिदैन | उनीहरु मध्ये धेरै त प्रभाव विस्तारका निम्ति खर्च गर्ने र दबाब सिर्जना गर्न स्थानीय प्राप्तकर्ता तैयार गरी उपयोग गर्ने मध्येका हुन् | किनकि यस्ता अधिकांश संस्थाले भौतिक वा संरचना बिकास वा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा खर्च गर्दैनन् | सामाजिक दुरी निर्माणमा खर्च गर्छन्|  यहाँ राम्रो  बनाउन होइन कसैलाई आफ्नो बनाउन खर्च गर्छन्|