नेपालको  प्रशासनका केही समस्या र समाधानका उपाय

                                 -मोहन बन्जाडे

बिषय-प्रवेश

     प्रशासन राष्ट्रको कानून, नीति,योजना, परियोजना, आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको वैधानिक, अधिकार प्राप्त र स्थायी संस्था हो| यसको इमान्दारी, कर्तव्यनिष्ठता, क्षमता, कार्यकुशलता र प्रवृति मुलुकको समग्र सेवा प्रवाह र बिकाससंग जोडिएको हुन्छ| यसको संचालन र कार्यपद्धति कानूनबाट निर्धारित हुन्छ| यो पद सोपानका आधारमा चल्छ| यसको विस्तार गर्दा सेवा सुविधाको विस्तार हुन्छ र संकुचित गर्दा सेवा सुविधा सोही अनुसार केन्द्रित हुन्छन्| प्रशासनलाई सेवाको सट्टा शासनको आधार बनाइयो भने सेवाको सट्टा शासनको बिस्तार हुन्छ, यो इमान्दार भयो भने इमान्दारीको पनि विस्तार हुन्छ| यदि यो भ्रस्ट, अल्छी वा जुम्सो भयो भने यी सबै अवगुण देश भर छरिन्छन् | यसैले सिंहदरवार गाउँ गाउँमा पुग्दा हामीले गुण वा अवगुण के पुर्याउन खोजेको हो प्रष्ट हुन जरुरी छ|

  प्रशासन संगठित हुन्छ| योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन्छ| यो कानून र पूर्व अनुभवबाट चल्छ| यसले राजनीतिक वा दलीय प्रवृत्ततामा काम गर्न नपर्ने हुँदा तटस्थ रहन सक्छ| यो सेवाको वितरक हो| यो निरन्तर र स्थायी संस्था हो| यी प्रशासनका सैद्धान्तिक र सबल पक्ष हुन्| तर व्यवहारमा यसलाई हामीले असल वा खराब कस्तो वातावरण दियौ? यसमा कस्तो सेवा वा शासन गर्ने प्रवृति बिकसित भयो? यसका सदस्यले कार्यान्वयनलाई उद्देश्य बनाए वा कमाईलाई वा कर्मचारी मुलुक र मुलुकी प्रति वफादार रहे वा दाता र दल प्रति भन्ने जस्ता व्यवहारिक पक्ष पनि छन्|  व्यवहारिक पक्षका गुण र दुर्गुणका लागि  राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र अन्य कर्मचारी उत्तिकै भागिदार हुन्छन्|

   मुलुकमा प्रशासनबाट सेवा फैलिए राष्ट्र र सरकारको छवि बढ्छ, मुलुकले उर्जा प्राप्त गर्छ, नागरिकमा जोस, जाँगर र उत्साह आई जनता र प्रशासनले एक अर्काको परिपुरक भै राष्ट्रको लागि काम गर्ने वातावरण बन्छ| अवगुणको विस्तार भयो भने जनतामा वितृष्णा पैदा हुन्छ | लामो वितृष्णा घृणाको कारण बन्न सक्छ| अझ नेपाल जस्तो पराई संस्थाले अरबौ रकम आफै खर्च गरी समानान्तर सरकार चलाइ रहेको मुलुकमा त राष्ट्रिय र सामाजिक एकता तथा  सद्भावका  तन्तुहरु नै खल्बलिन सक्छन्| प्रशासनलाई आरोप लगाएर आफ्ना एजेण्डा लागु गर्न उद्धत पराई वा परचक्री संस्था प्रशासनको खराब छविको आडमा आफ्ना धन्दा चलाई रहेका हुन सक्छन्|

  कानूनको रीत, ढाँचा र प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्नुपर्ने, तहगत संरचना हुने, आधार र कारण खोली निर्णय गर्नु पर्ने, नीतिको पालना गर्नु पर्ने जस्ता कारणले प्रशासन तुलनात्मक रुपमा द्रुत साधन होइन| तर त्यसमा रहेको इमान्दारी, कर्तव्यनिष्ठता, योग्यता, सीप, मनोबल र उत्प्रेरणाको मात्राले कामको गुण र गतिमा आनुपातिक फरक पक्कै ल्याउछ| अझ सम्बद कानून र प्रक्रियाको स्पष्टता, व्यावहारिकता र सेवाग्राही सापेक्षताले पनि कामको गुण र गतिलाई प्रभावित गर्छ| व्यक्ति विशेषको नैतिकता, सोंच, अवधारणा, जिम्मेवारीबोध पनि प्रशासनिक गुण र गतिका आधार हुन्छन् | अनि प्रशासन मुलुकको समग्र पद्दति र वातावरणबाट पनि अलग रहन सक्दैन|

    कानून र नीति निर्माणमा बिदेशीहरुले दवाव वा प्रभाव पार्ने तथा कर्मचारी तन्त्रमा लोभ लालच दिएर आफ्ना एजेण्डा र न्यारेटिभ कार्यान्वयन गराउन अधिकार रहेको ठान्ने पराई र परचक्री संस्था सक्रिय रहेको मुलुकमा त प्रशासनको वफादारिता प्रश्नवाचक हुन्छ|  अझ पराई र परचक्री संस्थाको  लसपसमा परेको राजनीतिक वृत्त हावी भएको मुलुकमा त कर्मचारीतन्त्र किनाराको साक्षी सरह हुन्छ| त्यसमाथि कर्मचारी संगठनले दलका भात्रृ संगठनको रुपमा  र संगठित तरीकाले निहित स्वार्थको लागि काम गर्ने मुलुकमा त प्रशासन चिराचिरा, क्षतविक्षत, उदेकलाग्दो र निरीह भिड हुन्छ|

        नेपालको प्रशासन मूलतः सेवा भन्दा शासनको मोडमा र कर्तव्य भन्दा अख्तियार (अधिकार) मोडमा छ| साधन र सुविधा जनतासम्म पुर्याउने भन्दा  आफूतिर आउने गरी कुल्याउने (कुलो खन्ने) मोडमा छ| कानुनीरुपमा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एउटै दफामा उल्लेख गरिन्छ| कर्मचारीलाई क्षमता, योग्यता, अनुभव र तालीमका आधारमा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा हुनेगरी खटाइएको पाइदैन| कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिताको लागि पुरस्कार र दण्डको अहम भूमिका हुन्छ तर वर्तमानमा गुणदोष सामान्यत:त्यसको आधार हुने गरेको छैन| कर्मचारीतन्त्र प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दा सत्तामा रहेका दल निकटका कर्मचारी संगठनको हाउगुजी र बाँकी संगठनको टेडो आँखा र धारे हातको भय बीच घस्रिरहेको छ| पद्दतिले भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले छानेका माथिल्ला कर्मचारी बढी साधन र अख्तियारी हुने निकायमा सरुवा हुन्छन्| त्यस्तै कर्मचारी सरुवामा युनियनका पदाधिकारीले संगठित शक्तिका रुपमा वर्चस्व देखाउदै आएका छन्|

समस्या र सुझाव

१.      नेपालमा राजनीतिक व्यक्तिले प्रशासकको भूमिका र प्रशासकले राजनीतिकको सरकारको भूमिका निभाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ| राजनीतिक सरकार छिटो छिटो फेरिनुका कारण मुलुकमा नीतिगत स्थायित्व रहने गरेको देखिदैन| सरकार त्यसरी बराबर फेरिदा प्रशासन अति नियमित बाहेकका काममा प्राय: अन्योलग्रस्त रहने गरेको छ| सरकार फेरिनबाट रोक्न राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्ला तर कतिपय नीतिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ| संबिधानमा उल्लेखित नीति सबै खाले सरकारका प्राथमिकता प्राप्त नीति हुन्| संविधानमा उल्लिखित नीतिलाई प्राथमिकता दिने र सरकारले ल्याउने दलीय नीतिको आधारमा बन्ने नीतिलाई अलग गरी त्यसमा मात्र सरकार फेरिंदा परिवर्तन गर्ने बन्दोवस्त गरे नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरता हुन सक्छ|  

२.      नेपालको प्रशासनको प्रकृति र कानूनी व्यवस्था त्यस्तो नभए पनि स्प्वायल (सरकार फेरिदा माथिल्ला प्रशासक फेरिने) प्रणालीमा रुपान्तरित भै सकेको जस्तो छ| कारण राजनीतिक सरकार फेरिएपछि सचिव र अन्य अधिकृत मात्र होइन मातहतका कर्मचारी सकेसम्म सरुवा गरिन्छन्| प्रशासनमा तदर्थ सरुवा नगरी क्यारियर पाथ अनुसार सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ| मुख्य सचिव नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने र सचिव र सहसचिवको सरुवा गर्दा योग्यता, तालिम र विगतको अनुभवका आधारमा गर्ने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ| पाँच बर्षमा पाँच सात ठाउमा सरुवा हुदा प्रत्येक ठाउका कानून र कुरा बुझ्दा बुझ्दै कतिपय सचिवको समय बित्छ| कुरै नबुझी सक्रिय भएर काम गर्ने सम्भावना रहदैन|

३.      कर्मचारी युनियनका नाममा गरिने कतिपय क्रियाकलाप आजको दिनमा नेपालको प्रशासनका सबभन्दा ठूला समस्या हुन्| बढी साधन, स्रोत र अख्तियारी भै तिनको दुरुपयोग हुदै आएका कार्यालयमा खटिन र खटाउन यिनको भूमिका हुन्छ | यी संगठन राजनीतिक संगठनका बैधानिक भात्रृ संगठन नभए पनि सो सरह देखिदै आएका छन् | यिनको वफादारी जनता र सरकार प्रति भन्दा दलप्रति भएको कुरा लुकाउन खोज्नु व्यर्थ छ| माथिल्ला कैयौ कर्मचारीमा पनि दलको छाता मुनि सन्चो मान्ने प्रवृति छ|तसर्थ कर्मचारीतन्त्रमा पनि राजनीतिमा जस्तै पक्ष विपक्ष छ| संगठनमा आवद्ध नभएको वा सक्रिय नरहेको र छाता बाहिर रहेको कर्मचारी दर्शक दीर्घामा छ|

४.      संगठनमा आवद्ध नहुने माथिल्लो दर्जाका अधिकतर कर्मचारी आड र ओतको खोजीमा व्यग्र रहनु पर्ने वाध्यता छ| अन्यथा रोजी छोडी सिर्जना गरिएका पदमा यी अधिकारी छोडी पदका मात्र हकदार बन्न सक्छन्| कर्मचारी संगठनको क्षेत्र सांघुराउनु आवश्यक छ| साथै संगठनलाई दलका भात्रृ संगठन रहिरहन दिन मनासिव हुदैन| कर्मचारी संगठनको पदाधिकारी वा सदस्य भएकै कारण थप सुबिधा दिन हुदैन| संगठनको सदस्य नहुनेलाई थप सुबिधा दिने तर्फ सोच्न सकिन्छ|

५.      राज्यको स्रोत हुँदाहुँदै वा बहाना सिर्जना गरी दातासंग संझौता गरी कागजी काम गरेर कुशल बिदेशी पर्यटक बन्नु र यस्तो अवसर वा थप सुविधा नपाएसम्म काम नगर्नु कर्मचारी मध्ये “तर मार्ने” वर्गको प्रवृति बन्दै गएको छ|

६.      अहिले कानून र नीति बनाउने काममा पनि दाता हावी हुँदै छन्| तर मार्ने वर्गका कर्मचारी दाताको “गुड बुक” मा रहन पद्दति, कानून, प्रक्रिया, नेतृत्व र निर्णय सबैलाई आवश्यकता  अनुसार दाता सामु धिक्कार्छन् र दुनो आफ्नो लागि सोझ्याउछन् | अब संबिधान बमोजिम राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका बिषय मात्र र  बजेटमा समाहित हुने गरी बाहेक बिदेशीबाट सहयोग लिन बन्द गर्नुपर्छ| अड्डा पिच्छे याचक-पसल थाप्न दिन तत्काल रोक्नु पर्छ| राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका बिषय र क्षेत्र तत्काल र सकेसम्म कानूनबाट तोक्नु पर्छ|

७.      नेपालको केन्द्रीय प्रशासन अहिले बैठक वरिपरि रुमलिएको छ| यो सहभागितामूलक पद्दति त हो तर काम नगर्न, नगर्ने बहाना खोज्न वा ढिलो गर्न वा  व्यैयक्तिक निर्णय क्षमतामा ह्रास आउने गरी सबैजसो काम बैठक तिर पन्छाउने प्रवृतिले प्रशासनको साख घटाउँछ|

८.      नेपालको प्रशासन अख्तियारमुखी छ| प्रशासकहरुमा आफू अहिले जुन निकायमा छन् त्यही निकायलाई मात्र अख्तियार र स्रोत साधनसम्पन बनाई आफैले त्यसको प्रयोग गर्न पाउने वातावरण  मिलाउने प्रवृति व्याप्त छ| यसैले शक्ति र स्रोत जति  केन्द्रमा रहने र  कर्तव्य र दायित्व भने विकेन्द्रीकृत हुने गरेकोछ| यही प्रवृतिका कारण विकेन्द्रीकरण असफल भै प्रक्षेपणमा र त्यसपछि संघियतामा जानु पर्यो| तसर्थ सरकारका अनावश्यक, नभए पनि काम चल्ने र अर्को निकायबाट काम गर्न सकिने निकाय र संस्था खारेज गर्नु पर्छ| अब धेरै भन्दा धेरै बिकास समिति आवश्यक छैनन्| मन्त्रालय र विभागकोको संख्या निर्दयतापूर्वक घटाउन सकिन्छ|

९.      कामको दोहोरो तेहोरोपनले प्रशासन र खास गरी बिकास प्रशासन ग्रस्त छ| उदाहरणार्थ कच्ची बाटो सामाजिक सेवाको रुपमा जनताबाट पनि बनाइन्छ| स्थानीय निकाय मध्ये  वडा स्तर , गाउँ वा नगर स्तर र जिल्ला स्तरबाट पनि बनाइन्छ| कृषि सडक अर्कैले बनाउछ| सडक विभागले पनि सडक बनाउछ| पराई संस्थाबाट पनि बनाएको भन्ने सुनिन्छ | केही बाटा बनाउन केही दुतावासको संलग्नता हुने गरेको पनि सुनिन्छ| यस्ता कच्ची बाटा बनाउदा एउटाले साँच्चै बनाउने र अरुले सबथोक कागजमा बनाउने गरेको पनि देखिन्छ| काममा समन्वय र उस्तै काम एकै निकायबाट गर्ने बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ| अब काम तीन तहमा बाँडिएकाले प्रत्येक तहमा समन्वय गरी तहगत एकद्वार प्रणाली अपनाउन सकिन्छ|

१०.  कार्यालयका अभिलेख खोजेको बेलामा पाइने गरी नरहनु र अभिलेख सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था नहुनु नेपालको प्रशासनको रोग नै हो| अभिलेख नभेटिएर सेवाग्राहीले प्रशस्त सास्ती भोग्नुपरेको छ| अभिलेखका ढाँचा स्वीकृत गरी लागु गर्न र अभिलेख सुरक्षित राख्ने प्रणाली बिकसित गर्नु पर्नेछ|

११.  काम कारवाहीको सम्बन्धमा माथिल्लो निकायमा आवधिक प्रतिवेदन दिने र माथिल्लो निकायले सुधारका उपाय सुझाउने पद्दति बस्न सकेको छैन| तसर्थ आवधिक प्रतिवेदन प्रणाली बिकसित गर्न आवश्यक छ|

१२.  निरीक्षण पद्दति बिकसित हुन सकेको छैन| छिटपुट निरीक्षण गर्दा पनि गल्ति औल्याउने गरिन्छ, सुधारका निम्ति सुझाव दिने काम सायदै हुन्छ| नियमित र आकस्मिक निरीक्षण प्रणाली बिकसित र लागु गर्न आवश्यक छ|

१३.  नेपालमा बेरुजु निकाल्दा कार्यालयका नाममा निकालिन्छ जबकि बेरुजुको कारण पदाधिकारी वा करारबाट दायित्व सिर्जना भएको व्यक्ति हो| कार्यालयको नाममा बेरुजु निकालिने हुँदा बेरुजु बहादुरहरु बेरुजु हुने गरी काम गर्न उद्दत रहेको प्रतित हुन्छ| अब बेरुजु व्यक्तिको नाममा कायम हुनुपर्छ| कुन व्यक्तिका पालामा कस्ता कस्ता बेरुजु उठे निजको अभिलेखमा बेरुजुको अभिलेख पनि थप्दै र फर्छ्यौट गरे लगत कट्टा गर्दै जानु पर्छ| बेरुजुलाई सरुवा, बढुवा र अन्य सुबिधासंग आवद्ध गर्नुपर्छ |

१४.  हाम्रो प्रशासन सामान्यत: आदेश आएपछि मात्र गतिशील हुन्छ| सृजनशीलता, सक्रियता र गतिशिलता शून्यप्राय: देखिन्छ| जो संरक्षित छ उसले केही नगरे पनि र भने बमोजिम गरे पुग्छ| असंरक्षित र किनारामा रहनेले कुन मनोबलले काम गर्ने हो? तसर्थ कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्दा सृजनशीलता, गतिशिलता, समयमा काम गरे नगरेको, नेतृत्व क्षमता जस्ता बिषयलाई सकेसम्म बस्तुगत बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ|

१५.  नेपालमा आर्थिक बर्षको अन्तमा बजेट निकासा हुने र मनपरी खर्च हुने गरेको भन्ने कुरा सामान्य ज्ञान जस्तो बन्दैछ| बजेट निकासा र खर्च भएको रकम भुक्तानी दिंदा कार्य सम्पन्न परीक्षण प्रतिवेदनलाई हेर्ने पद्दति बिकसित गर्न जरुरी छ|

१६.  नेपालमा जुन निकायले योजना कार्यान्वयन गर्छ सुपरिवेक्षण पनि उसै निकायको अर्को व्यक्तिले गर्छ| बिकास कार्य सम्बन्धित निकायबाट जाँचपास भए पछि अर्को निकायबाट कार्य सम्पन्न भए नभएको परीक्षण हुन जरुरी छ| यस्तो कार्य अन्तिम भुक्तानी पूर्व भए अधुरा र खराब काममा पुरा भुक्तानी हुन रोकिन सक्छ|

१७.  कुनै बिकास कार्यमा कामै नगरी भुक्तानी दिने,अधुरा काममा पूरा भुक्तानी दिने र कमसल कामका लागि भुक्तानी दिने गरेका उदाहरण पाइन्छन्| कदाचित यस्ता कार्य भै भ्रष्टाचार भए अन्यथा प्रमाणित भए सोही बमोजिम हुने गरी ठेकदार (निर्माण व्यवसायी), परियोजना प्रमुख, जांचपास गर्ने र भुक्तानी दिनेलाई खास प्रतिशत विगोमा दावी लिने व्यवस्था गरे मिलेर खाने खुवाउने कुरा मिलेर बदमासी नगर्न खोज्ने तिर उन्मुख हुन सक्दो हो कि?

१८.  सरकारी स्तरबाट बिकास निर्माण सम्बन्धी नर्म्स बनाउदा सरकारी खर्च बढाउने गरी नर्म्स बनाउने र लागत अनुमानमा पनि धरै रकम राख्ने गरेको कुरा आउने गरेको छ| त्यसैले हो वा जे गरे पनि जाँचपास र भुक्तानी  भै हाल्छ भनेर हो चालिस प्रतिशत कममा पनि ठेक्का लिने दिने गरेको पाइन्छ| तसर्थ नर्म्स र लागत अनुमान पद्दतिमा सुधार जरुरी छ|

१९.  परियोजना प्रमुख बनाएर पठाउदा प्राय: निकटता र साँठगाँठको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ  | अब क्षमता र अनुभवको प्रतिष्पर्धा गराई खटाउन जरुरी छ|

२०.   दाता र बिदेशी गैरसरकारी संस्थासंग गठजोड गर्ने र सुबिधा आफूतिर कुल्याउने र सूचना उपलब्ध गराउने तथा मिलोमतोमा कागजी परियोजना चलाउने  प्रशासक माथि निगरानी जरुरी भै सकेको त छैन? बेदेशीका क्रियाकलाप माथि निगरानी गर्न सरकार भित्र छुट्टै संयन्त्र गठन गर्न ढिलो भएको त होइन?