नेपालको संविधान: कार्यान्वयनका समस्या  

   -मोहन बन्जाडे

भूमिका

      प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र शव्द प्रयोग गर्दैमा त्यसले जनताको जीवनस्तर उठाउने वा शासकहरु सेवक बन्ने वा जनता प्रति उत्तरदायित्व बढ्ने वा सुशासनको प्रत्याभूति हुने होइन| यसकोलागि सोंच, संरचना, प्रक्रिया र प्रवृति सबैमा सुधार हुन जरुरी हुन्छ | सिंहदरवार गाउँमा पुग्दा शासक प्रवृति, शोषणको लत र भ्रष्टाचारको बानी नछुटी पुग्यो भने शासन, शोषण र भ्रष्टाचार तलसम्म पुग्छ| सेवा, बिकास र सुशासन कदाचित तलसम्म पुगेन भने प्रजातन्त्रको ठाउँ लोकतन्त्रले लिए जस्तै लोकतन्त्रको विस्थापन कुन शव्दले हुने हो भन्न सकिदैन| २००७ सालमा डेमोक्रेसी शब्दको अनुवाद ध्यान नपुगेर गणतन्त्र भएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो| अहिले त्यही गणतन्त्र जानीजानी आएको छ|

संविधान निर्माणको स्वामित्व 

   संविधान निर्माण गर्दा स्थानीय विद् भन्दा विदेशी राजदूत, बिदेशी गैरसरकारी संस्था र बंगलादेशमा उत्री पश्चीम बङ्गालमा आई पुगेका व्यक्ति र बिदेशीबाट धन लिएर उनीहरुले चाहे जस्तो लेखी बोली बुद्धी बेच्ने बुद्धिजिवीसंग  गरिएको छलफलले तय गरेका एजेन्डाबाट संविधान बनेको भन्ने आरोप बारे सत्य उजागर हुन जरुरी छ|  

    नेपालको संविधान निर्माण कालमा कुन बिदेशी संस्थाबाट ककसले के कति र कस्तो लाभ लिए र त्यस बापत के बोले के गरे त्यो पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ| संविधान निर्माण कालमा कुन बिषयमा जनमतमा कस्तो राय आएको थियो र त्यो रायको पालना गरी लोकतन्त्रको सम्मान गरियो वा उल्लंघन गरी अपमान गरियो त्यो पनि सार्वजनिक र बहस हुन जरुरी छ|

   संविधान लोकतान्त्रिक हुन त्यही देशको धन, मन र ज्ञानको प्रयोग हुन आवश्यक छ| सायद त्यसैले होला दक्षीण अफ्रिकाले संबिधान बनाउदा एकजना विदेशीलाई कोठा दिएर राखे पनि विदेशीलाई हावी हुन दिएको थिएन| संविधान निर्माणको खर्च आफै व्यहोरेको थियो| अमेरिकीले आफ्नो संविधान आफै बनाए र संसोधन गरे| भारतीयले आफ्नो संबिधान बनाउदा र संशोधन गर्दा बिदेशी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा मनपरी गर्न दिएनन्| बरु बेलायतले प्रतिक्रिया जनाएकोमा संविधान सभामा  त्यसको निन्दा गरियो| नेपालमा राष्ट्र संघको छाता मुनि विदेशीले बानेश्वरको ओरालोमा अड्डा खडा गरी आफ्ना एजेण्डा र न्यारेटिभ उत्पादन गरे| मर्सी माफिया र बिघटन माफिया र तिनका रणनीतिक औजारले संविधानका अन्तरबस्तुमा प्रभाव पार्दै रहे |

   नेपालको संविधान निर्माण गर्दा नेपाली संस्था र कानूनविद् बहुत कम र अपवादको रुपमा मात्र उपयोग गरिए| बेलायती राजदूतले त पत्र लेखेर नै हस्तक्षेप गरे| पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायले संबिधान सभाको सदस्यता लिन नै इन्कार गर्नुभयो| नेपाल कानून आयोग र नेपाल  बार एसोसिएसन आदिले औपचारिकता बाहेक भूमिका निर्बाह गरेनन्| प्राय: मुख मिठाउन र मिलाउन सक्ने नेपाली बुद्धिजीवीको ओहोरदोहोर गराइयो| पराई लालचको प्रयोग प्रशस्त प्रयोग भयो| यी सबै घटना र दुर्घटनाको बीचबाट आएको संबिधानको स्वामित्वको प्रश्न प्रबल रुपमा उठ्ने छ|

राजकीयसत्तासम्पन गायब

    संविधानको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता भनिएको छ| यो संविधान बन्नुपूर्व पनि नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन थियो| २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा   त झन् नेपालीलाई “राजकीयसत्तासम्पन” पनि भनिएको थियो| अन्तरिम संविधानले सार्बभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न बनाए पनि नेपालको संविधान तैयार हुँदा बिदेशी मानिस संस्था विश्वास र मान्यता हावी भएकोले यो संविधानबाट  “राजकीयसत्तासम्पन्न” भन्ने शब्द जानीजानी  नै नदोहोराइएको त होइन? यो संविधान मार्फत नेपाली जनताको राजकीयसत्ता गुमाउन पुगेका  त होइनन्? पुरानो संविधानमा रहेको सो शव्द नयाँ संविधानबाट झिक्नुले त यही अर्थ दिन्छ| अथवा जनतामा शब्दत: राखिएको राजकीयसत्ता अन्त कहाँ सारिएको हो? त्यसको खोजी जरुरी छ? जनतामा रहेको राजकीय सत्ता झिकेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्न पक्कै सकिदैन|

सार्वभौम सत्तासम्पन्न मुलुक पनि स्वाधीन र स्वायत्त

   प्रस्तावनामा स्वाधीनता र स्वायत्तता जस्ता शब्दको प्रयोग छ| जनतामा रहेको राजकीय सत्ता यी शब्दबाट बिस्थापित गरिएको प्रतित हुन्छ| नेपाल कहिलै पराधीन भएको मुलुक थिएन| यो संसारको सबभन्दा पुराना मध्येको देश हो| त्यसैले यसको सार्वभौमसत्ताको संवैधानिकताको निरन्तरता पर्याप्त थियो| नेपाल तिब्बत, हंगकंग वा कश्मीर जस्तो स्वायत्त क्षेत्र (अटोनमस) होइन, त्यसैले यसलाई स्वायत्त भन्न जरुरी थिएन| स्वाधीनता पराधिनताबाट मुक्त भए पछिको अवस्था वा  सिमित अधिकार भएको भौगोलिक क्षेत्र  पनि हो| नेपाल कहिलै कसैको उपनिवेश थिएन त्यसैले पराधीन थिएन| यो सिमित अधिकार भएको कसैको भौगोलिक क्षेत्र थिएन र होइन| तसर्थ नेपाललाई स्वाधीन भन्न जरुरी थिएन| यो संविधानमा यी लवज लेख्नुले  माटो पराधिन नभए पनि मानसिकता पराधिन रहेको तर्फ इंगित गर्दछ | अर्थात् संविधान निर्माण कालमा लालच, दवाव र प्रभावमा परेको कुराको साविति त होइन?

आफूमै हाराकिरीको औजार

   संविधानको प्रस्तावनाले सशस्त्र संघर्षलाई संवैधानिकता प्रदान गरेको छ| अर्थात् यो संविधानमा चित्त नबुझाउनेले सशस्त्र संघर्ष गर्न सक्ने र पाउने कुरालाई यो संविधानले घुमाउरो पाराले स्वीकृति दिएको प्रतीत हुन्छ| अमेरिका र भारत बेलायती विरुद्ध लडेका थिए तर त्यहाँको संविधानमा सशस्त्र संघर्षको महिमा गरेको देखिदैन| नेपालमा अब गरिने बैधानिक सशस्त्र संघर्षले लोकतन्त्र कायम राख्ने हो वा होइन भन्न सकिदैन| संविधानको धारा ४२ (५) मा सशस्त्र संघर्ष गर्नेको समेत अवसरको हक सुरक्षित गरिएको छ| यसले पुराना संविधान फाल्न सशस्त्र संघर्ष गर्नुलाई वैधानिकता दिएको देखियो| यस प्रसंगले यो संबिधान विरुद्ध हतियार उठाउन पाउने हक दिएको भनी व्याख्या गर्न चाहनेलाई चूप गराउन गाह्रो हुनेछ| भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिकामा पनि उपनिवेश र रंगभेद विरुद्द सशस्त्र समेत संघर्ष भएका थिए तर त्यहाँका संविधानमा यस्तो व्यवस्था र अधिकार संबिधानमा त देखिदैन|

नागरिक बीच विभाजन

    नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई कित्ता कित्तामा बाँडेको छ| उपनिवेश चलाएका मुलुकको फुटाउ र शासन गर भन्ने सूत्रलाई यहाँको संविधानमा घुसाउन उनीहरु सफल भएका छन्|

  यहाँ नेपाली नागरिकलाई खस आर्य, मधेशी, थारु, मुश्लिम, आदिवासी, आदिबासी जनजाती, दलित आदि भनी खण्डित गरिएको छ|  “आर्य” नाम, कुल, र बंश नभई उच्चता र सम्मान जनाउने विशेषण हो| संविधानमा यसलाई विशेषण रहन दिइएको छैन| मधेसमा बस्ने अधिकतर मधेसी व्यवहारमा आर्य हुन्| मधेसीलाई संविधानले आर्य रहन पाउने हकबाट बन्चित गरेको छ| पश्चिमान्चलका प्राय: मन्दिरका पूजारी मगर छन्, संविधान अनुसार उनीहरु आर्य हुन नपाउने भए त? नेवारहरु मध्ये कैयौ मूलतः आर्य हुन्, पशुपतिका भण्डारे त पक्कै हुन्, तर अब उनीहरु आर्य नहुने भए त? एउटा मगर वा  नेवार एकै पटक जनजाती र आर्य हुन पाउने हो होइन? यसरी नेपालको संविधानले जनतालाई संविधानत: फुटाएको छ| यो संवैधानिक फुट भए पनि  सामाजिक सद्भाव बलियो भएकाले ठूला समस्या आएका छैनन्| तर बिगतमा यसका संकेत नदेखिएका होइनन्|   

      केही दाताजिवी व्यक्ति र संस्था यो विविधतालाई विग्रहको झिल्कोको रुपमा प्रयोग गरी दुरी बढाउन उद्धत भने अवश्य छन्| प्राय: पश्चिमा समाजशास्त्री, मानव शास्त्री र इतिहासलेखक एकलाई अर्को भन्दा फरक देखाउन, दुरी बढाउन र घृणा सामाग्री तैयार गर्न कस्सिएर लागेका थिए र लागिरहेका छन् |संविधानले देशवासीलाई मानिस, व्यक्ति वा नागरिक बाहेकका रङ्ग, जात. जातिमा र धार्मिक आधारमा बाँडी दुरीलाई संवैधानिकता प्रदान गर्नु लोकतन्त्रको लागि सहज मार्ग हुन सक्दैन| 

   अमेरिका, नर्वे र अस्ट्रेलियाका  बहुसंख्यक आप्रवासीले बिगतमा कानूनी र व्यवहारिक रुपमा अन्याय गरेका अल्पसंख्यक मूलबासी नागरिकहरु छन्| तिनलाई त्यहाँका संविधानमा कस्ता व्यवस्था छन् त? किन बेलायतीको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने गोर्खालीलाई गोरा सैनिक भन्दा फरक र कम सुबिधा? राष्ट्र संघको कर्मचारीतन्त्रमा किन खास क्षेत्र, रङ्ग र विश्वास प्रणालीको बाहुल्य छ र अरुकालागी विशेष व्यवस्था छैन?  

   अमेरिकी संविधानमा मानिस, व्यक्ति, नागरिक जस्ता शब्दको प्रयोग छ| यी शब्दको प्रयोगबाट सबै अमेरिकीलाई एक सुत्र, एक राष्ट्र, एक राज्य  र एक राष्ट्रियतामा उन्ने प्रयास गरिएको छ| व्यबहारमा त्यहाँ रङ्ग र अन्य समस्या थिए र छन् तर त्यहाँको संविधानले एक अमेरिका र सबैजना अमेरिकी भन्ने भाव बोकेको छ| त्यहाँ गोरा, काला, हिस्पेनिक, एसियाई, धार्मिक अल्पसंख्यक आदि भनेर नागरिकलाई संवैधानिक रुपमा कित्ता कित्तामा बाँडिएको छैन| नेपालमा अनिवार्य बनाइएका यी कुरा उताका मुलुकहरुमा किन आवश्यक ठानिएको छैन|

   काला जातिलाई बिगतमा गरिएको अत्याचारका तथ्य कैयौ पश्चिमा मुलुकका अभिलेखमा सुरक्षित छन्| काला जाति र महिलालाई केही दशाब्दी अगाडीसम्म पनि अमेरिकामा सम्पति मात्र मानिन्थ्यो| बेलायतमा त पहिले उनीहरु अस्तित्वविहीन (ननएक्जिसटेन्ट) थिए| अफ्रिकी मूलका मानिसको विश्वास प्रणालीमा परिवर्तन गराएर उनीहरुलाई आफू माथि भएको अत्याचार बारे लेख्न बोल्न कमजोर पारिएका कुरा त्यता पनि उठ्न थालेका छन्| श्वेत प्रभुत्वका कुरा अमेरिकाको गत राष्ट्रपति चुनावमा पनि प्रशस्त उठेका थिए|

संघीयताको प्रवेश

नेपालको अन्तरिम संविधान बन्दासम्म संघीयता चासो, चिन्ता र मागको बिषय रहेको थिएन| कम्तिमा सो संविधान निर्माण गर्दा कसैले पनि संघीयता बारे बिषय उठान गरिएको थिएन| तर जातलाई आधार बनाएर जातीय कबिला राज्य बनाउने बातावरण तैयारी गराइएको थियो| कबिला राज्यको चर्को माग बाहिरी दबाब र उक्साहटमा आयो| जात जातका आधारमा धेरै भन्दा धेरै राज्यका कुरा सहित र समतल क्षेत्रमा कम भन्दा कम राज्य बनाई संघियता लागु गराउने दुई थरि धारलाई  दुई प्रयोजनका लागि अगाडी सारियो| उत्तरतर्फ धेरै भन्दा धेरै जातीय राज्य बनाई तिब्बतलाई घेर्न चाहने केही पश्चिमाले खेल खेले| अझ बिना भूगोलका बतासे राज्य बनाउन पर्याप्त लगानी गरियो| जसले जुन दाताबाट पुट पायो उसले त्यही प्रकारको संघीयताको वकालत गर्यो| हुँदा हुँदा प्रशासकीय अदालतले गरेको कार्यक्रममा जर्मनी मोडल सुझाएको कुरा प्रकाशमा आयो|

नेपाली जनता बिगतको द्वन्द्धको कहालीलाग्दो  डरको मनोविज्ञानबाट  तन्ग्री नसकेको अवस्थामा मर्सी माफिया थप सक्रिय भए र नेपाललाई आफ्नो धार्मिक उपनिवेश बनाउने चलखेल शुरु गरे| त्यसको लागि सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता खतरा हुने हुँदा परिवार, समाज र राज्यलाई सकेसम्म टुक्र्याउने र बाँड्ने प्रयत्नका लागि ओहोर दोहोर र खर्च गरियो|  दाताहरुको परिक्रमा गरी यो जूनी र सन्तानको भविष्य उद्धार गर्न पल्केको र राजनीतिक रुपमा परजीवी बनेको वर्ग जनताको मत विपरित निर्णय गर्न गराउन उद्धत रह्यो| जनतामा शान्ति बिथोलिन्छ कि भन्ने डर रहेका कारण त्यो वर्गका एजेण्डा नै सतहमा आए हावी भए भन्नेहरु  प्रशस्त भए पनि ती पर्याप्त भएनन् | पहिलो संविधान सभा काल मूलतः यता वा उताका पराई एजेण्डाको भूमरीमा फस्यो|  कसैले त यसलाई नाबालिका माथि भएको सामुहिक बलात्कारबाट जन्मेको बच्चा पनि भन्ने गरेका छन्|  न उमेर पुगेको थियो, न सहमति थियो, न घरबार कायम हुने सम्भावना छ, न त जन्मेको जीवित बच्चा प्रति अमानवीयता देखाउन नै मिल्छ |  अनौठो र निर्मम परिस्थिति सिर्जना गराएर संघीयता ल्याइएको भन्ने यो मतको आयतन र तौल  कसरी घटबढ हुने हो आगामी दिनमा थाहा होला| स्थानीय र प्रदेश सरकारका क्रियाकलाप संघियताको भविष्यका कसी हुने कुराको सम्भावना नकार्न गाह्रो छ|

धर्म निरपेक्षता

   अमेरिकी संबिधानमा सेकुलारिज्म शब्द भेटिदैन| भारतमा संकट कालमा थपियो| नर्वे, स्विडेन डेनमार्क, फिनल्याण्ड जस्ता मुलुक संविधानत: एकल विश्वास र त्यसको पनि खास पन्थलाई प्राथमिकता दिने र संरक्षण गर्ने मुलुक देखिन्छन्| ती देशका संविधान पढे यो कुरा थाहा हुन्छ| पश्चिमा मुलुकमा सेकुलारिज्म त्यहाँका पादरी र राजाको गठजोडमा जनता विरुद्द अत्याचार गर्ने, न्याय मार्ने र अत्यधिक कर लगाउने गरिएका कारण अगाडी सारिएको थियो| राज्य प्रणालीमा चर्चलाई हावी हुन नदिन यो उपाय सुझाइएको थियो| कुनै बखत मानिसहरुलाई स्वर्ग जान टिकट बेच्नेसम्मका काम हुन्थे| अझ पेगन धर्म मान्ने विरुद्ध गरिएका अत्याचारका पिडा त्यहाँका अभिलेखमा छन्| युरोपमा पेगन महिला माथि भएका निर्मम व्यवहार जीउ सिरिंग बनाउने खालका छन्| नेपालमा धर्म निरपेक्षता प्रतिनिधि सभाको घोषणामा आयो| त्यो घोषणा सरकारको तर्फबाट आउदा त्यसमा त्यो बुँदा नभएको र पछि केही व्यक्ति मिली सभा भवनमा थपिएको भनिन्छ| सरकारले पठाएको लिखतको प्रति मन्त्रिपरिषद र संसद सचिवालयमा सुरक्षित हुनुपर्ने हो| सरकारले पठाएको पत्रमा सारभूत परिवर्तन गर्दा सरकारसंग छलफल नभएको वा प्रधान मन्त्रीलाई जानकारी नगराइएको भन्ने सम्मका कुरा बाहिर आएका छन्| पछि संविधान निर्माणका बेला जनताबाट राय लिदा यसका विरुद्ध ठूलो मत आएको भन्ने पनि बताइएको थियो|

    प्रतिनिधि सभाको घोषणा र अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्षता मात्र लेखियो| यो मूलतः बिदेशी तर एका मानसिकताका क्षेत्र र व्यक्तिको प्रभाव थियो| पछि दक्षिण तर्फको मुलुकको सरकार भिन्न किसिमको आएपछि संविधानको धारा ४ मा स्पस्टीकरण मार्फत  सनातन धर्म संस्कृतिको कुरा थपियो| प्रभाव पार्ने एकाथरि कर्ताका लागि धर्म निरपेक्ष र अर्काथरि कर्ताका लागि सनातन धर्म लेखियो| नेपाली जनताका  राय कर्मचारीले पढेर  सुनाए तर अन्तमा संविधानमा स्थान पाउन नसकी  पोकाबासको नियति भोग्न बाध्य पारिए| जनताले मूर्खतापूर्ण सुझाव दिएका थिए भने पनि त्यस बारे बहस हुन जरुरी थियो| द्वन्द्ध थिग्री नसक्दै, पराईहरुले अत्यधिक चलखेल गरेका बेला र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको भय देखाउदै  संविधान निर्माण भए  संविधान जनताको राय भन्दा पराई एजेन्डामा तयार हुने खतरा त्यसबेला अनुमानयोग्य नै थियो| अमेरिकी र भारतीयले उपनिवेशी शक्तिको बहिर्गमन पछि संविधान लेखे| अमेरिकी कमनवेल्थमा रहेनन्, संसदीय प्रणालीमा गएनन्, शक्ति पृथकीकरण तर्फ बढी झुकाव देखाए | हामीकहाँ विदेशी गैरसरकारी संस्था, विदेशी मर्सी माफिया र कुटनीतिक व्यक्तिलाई सक्रिय बनाएर वा तिनका कुरा सुनेर तिनका एजेण्डा र न्यारेटिभमा संविधान लेख्नुलाई अवसर मानियो भन्नेहरु पनि छन् |

अधिकार र कर्तव्य

    पश्चिमा समाज बिगतमा अरुलाई उपनिवेश बनाउने, भिन्न रङ्गका मानिस ल्याएर दास बनाई शोषण र अत्याचार गर्ने, अरु धर्म संस्कृति र भाषा  समाप्त गर्न उद्दत रही आफ्नो कुरा लाद्ने, विश्वासको आवरणमा अरुलाई असभ्य मान्ने, महिलालाई अस्तित्वविहीन र सम्पति मान्ने परम्परामा हुर्केको समाज पनि हो| पेगन धर्म समाप्त पार्दाका अत्याचार, उपनिवेशकालीन अत्याचार, युद्ध सिर्जना गराई हतियार बेच्ने वृति, समाज फुटाई शासन र शोषण गर्ने प्रवृतिमा खासै परिवर्तन आएको छैन| ती देशमा काला जाति र महिला माथि अत्यधिक शोषण र अत्याचार भएकाले उनीहरुले अधिकारको लागि ठूलो लडाई लड्नु परेको थियो| यसका अभिलेख पाइन्छन| नेपालको ठूलो समस्या छुवाछुतको हो| पूर्वीय दर्शनमा महिलाको स्थान नराम्रो भन्ने प्रचार उता भएकाले यता पनि होला भन्ने अनुमान गर्ने र अरु सभ्यता निल्ने स्वभावको परिणाम पनि हो|

    पूर्वीय दर्शनमा लक्ष्मीलाई धन सरस्वतीलाई ज्ञान र कालीलाई शक्तिको स्वरूप मानिएको छ| वेद रचना गर्ने, शास्त्रार्थ गर्ने महिला थिए| विबाह पूर्वीय दर्शनमा भेटिने धेरै पुरानो संस्था र संस्कार हो| पूर्वीय चिन्तन भौतिक सुख र सम्पति भन्दा आत्मिक आनन्दमा विश्वास गर्ने चिन्तन हो| यस्तै पूर्वीय चिन्तन सबै एक आपसमा लडेर एक अर्का विरूद अधिकार खोज्ने नभई सबैले कर्तव्य निर्बाह गरेर एक अर्काको अधिकारको सम्मान गर्ने चिन्तन हो| उता अफ्रिकी मूल र महिला माथि घोर अत्याचार गरेकाले त्यस विरूद्ध ठूला र लामो समयका लडाई लड्नु पर्यो|  चर्च र राजाहरुको गठजोडमा भएका अत्याचारका कारण ठूला लडाई लड्नु पर्यो| वर्ण व्यवस्थाले काम बाँडेकाले पढेर ब्राह्मण, बहादुरी देखाएर क्षत्री, उद्दम व्यापार गरेर वैश्य र शीप  र श्रम देखाएर शुद्र बन्ने पद्दति कायम गरियो| अंग्रेजले भारतमा यो कार्य विभाजनमा आधारित वर्ण व्यवस्था तोडी जाति व्यवस्था (कास्ट पोर्चुगिज शब्द हो) कायम गरे पछि  जातियतालाई अगाडी सारे| यस क्रममा कतिपय शास्त्रमा छेडछाड, गलत अनुवाद र व्याख्या गरिए| अनि कर्तव्य विना अधिकारको  लडाई लड्ने वातावरण तैयार गरिदै गयो|

नेपालको संविधानले प्रतिज्ञा गरेका हक कार्यान्वयन गर्न कसले कर्तव्य निर्बाह गरि दिने हो? त्यहाँ लेखिएका सबै अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नेपालसंग छ त? निर्देशक सिद्दान्त र मौलिक हकमा कैयौ उनै वा उस्तै कुरा राखिए|

विविध

निर्वाचन भएको महिनौसम्म सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था संबिधान कै उपज हो| अल्पसंख्यकका नाममा धार्मिक समुहलाई मान्यता दिएर बहुमतको अबमुल्यन गराउन धारा ३०६ मा परिभाषामा घुसाइएको छ| धारा १८ अनुसार खस आर्यलाई विशेष सुबिधा पाउन गरिब कंगाल हुन जरुरि छ, जब कि कैयौ पुराना राजखलक, भारदारखलक, साहुमहाजन खलक र हाल सरदर भन्दा उच्च जीवनस्तर बिताउनेहरु सम्पन्न भए पनि विशेष व्यवस्थाका हकदार छन्| संविधानको अनुसूचीहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सूचीमा एका तहमा परेका बिषय अर्को तहमा पनि परेका छन् त्यसको समन्वयको समस्या आउन सक्ने देखिन्छ| सर्वोच्च अदालतको भूमिका कम गरिएको कुरा धारा १२८ (४) मा अवहेलना सम्बन्धी अधिकार सिमित गर्नु र पुराना संविधानले दिएको पूर्ण न्याय गर्ने अधिकार झिकेबाट देखिन आउँछ| अदालत प्रति विश्वास कम हुनेको मानसिकता हावी भएको त होइन? यो संविधानले क्षमता र सीप भन्दा जन्म र जातलाई योग्यताको आधार मानेको छ| यो व्यवस्था योग्य ,क्षमतावान र सिपालुमा कुण्ठा उत्पन्न गराउने वा तिनीहरुको ब्रेन ड्रेन गराउने उपायको कार्यान्वयनका लागि पनि थिएन? संविधानको धारा २६७ मा अन्य कुराका अतिरिक्त संविधान प्रति प्रतिवद्ध सेना भनिएको छ तर संविधानमा प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हकमा धारा २६८ मा त्यस्तो “ संविधान प्रति प्रतिवद्ध” भन्ने लवज राखेको देखिदैन| यसरी यो संविधान निर्मातामा सेना प्रति कम विश्वास त थिएन?  अरु सुरक्षा निकाय “संविधानप्रति प्रतिवद्ध” हुन नपर्ने हो र? यो संविधान जन निर्वाचित प्रतिनिधिबाट बनेको सरकार भन्दा तिनले बिना प्रतिस्पर्धा मनोनित गरेका सदस्यबाट निर्मित आयोगमा बढी विश्वास गर्ने संबिधान हो| संविधानमा रहेका जातीयता,  पन्थीयता  र क्षेत्रीयता सम्बद्ध आयोग यसका उदाहरण हुन्| यस्ता कार्य विधायकी समितिबाट पनि गर्न गराउन सकिन्थ्यो| तर जन प्रतिनिधिको सट्टा मनोनितबाट अधिक काम गराउन खोज्नु अलोकतान्त्रिक कार्य हो| साथै जातियता पन्थियता र क्षेत्रीयतालाई स्थान दिनु राष्ट्रिय एकता अनुकूलको कार्य पनि होइन| यो संविधानमा यस्ता कैयौ साना ठूला समस्या छन् तिनको उल्लेख एउटा लेखमा गर्न सम्भव छैन| नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा प्रचलन संस्कारलाई अन्धविश्वास र रुढी सरह व्यवहार  गरिनु मर्सी माफियाको प्रभावको कारण हो भने त्यो खतरनाक हो| प्रथा परम्परा प्रचलन आदि कानूनका स्रोत हुन्छन्| बेलायतमा  कमन ल भनेका यस्तै प्रथा परम्परा हुन्| संबिधान बनाउँदा अन्धविश्वास र रुढीलाई प्रथा,परम्परा र प्रचलनबाट अलग गर्न नसक्नु संविधान निर्माताको मनको कुरा थियो कि प्रायोजित कुरा थियो त?

निष्कर्ष

   संविधान मान्न कर गर्न सकिएला  तर त्यसमा लेखिएका सबै कुरामा सहमत हुन भने कर गर्न सकिदैन | संविधान देश र जनता कुन अवस्थामा रहेका बेला बन्यो? त्यसमा बिदेशी हावी भए भएनन् ? विदेशी मध्ये पनि संविधान र कानूनविद्को सहयोग लिइयो कि राजनीतिज्ञ, मर्सी माफिया वा सामाजिक विघटन चाहने हावी भए भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ| नेपालको संविधान बन्दा विदशी संविधानविद् भन्दा मर्सी माफिया र सामाजिक विघटन चाहने बढी हावी भएको देखिन्छ| जातीय बिभाजन, अदालतको अधिकारमा कमी, सेना प्रति अविश्वास, धार्मिक अल्पसंख्यकलाई विशेष स्थान, आर्यखसबाट मधेशका प्राय:  र नेवार समुदाय र अन्य कतिपयलाई अलग गर्नु, स्थानीय धर्म संस्कृति, प्रथा परम्परा प्रचलनको अपमान त्यसका प्रमाण हुन्| अझ जनमतको कदर नगरी र नहुने गरी गरिएका व्यवस्था त झन् स्वार्थ प्रेरित समेत हुन सक्छन्|  

   यो संविधानमा राम्रा कुरा पनि छन् तर सुधारका लागि अमिल्दा कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक भएकाले राम्रा कुरा यस आलेखमा उधृत नगरिएको हो| वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र लिने र त्यस्तो सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुने गरी लिने कुरा यो संविधानको राम्रो पक्ष हो| अन्तर्राष्ट्रिय भनिने बिदेशी गैरसरकारी संस्थालाई बिना लगामको घोडा (अनरुली हर्स) सरह छाडा नछोड्ने आसय ( धारा ५१) यो संविधानको अर्को  सबल पक्ष हो|| साथै अंशवण्डाको पद्दति समाप्त नगर्न धारा १८ (५) मा गरिएको समान अधिकारको व्यवस्था पनि खास व्यवस्था हो|