संबिधानमा गैरआवासीय नेपालीका अधिकार : एक चर्चा

                                  -मोहन बन्जाडे

नेपालको संविधानको धारा १४ मा  गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ| तर यस्तो नागरिकता सार्क मुलुकका गैरआवासीय नेपालीलाई भने प्राप्त हुन सक्दैन|  गैरआवासीय नेपाली नागरिकताकोलागि त्यस्तो नेपाली वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै साबिकमा वंशज वा जन्मको नाताले नेपालको नागरिक रहेको भने हुनुपर्छ| यस्तो नागरिकता संघीय कानून बमोजिम मात्र दिन सकिन्छ| नेपालको नागरिकता पाएको नेपालीलाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुन्छन्| यस्तो नागरिकतालाई “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता” भनिन्छ| स्मरण रहोस्, यो विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था हो| नेपालको नागरिकता स्वेच्छाले त्यागी सकेको व्यक्तिले संविधानअनुसार सीमित नागरिकता पाउने प्रबन्ध हो|

विदेशमा नागरिकता पाउन नेपाली नागरिकले सो मुलुकमा शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन सक्छन्| शपथमा सो मुलुक र त्यसको कानूनप्रति पूर्ण वफादार हुनुपर्ने जस्ता शर्त रहेका हुन सक्छन् | त्यस्तो मुलुकमा कानूनले दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने कुरा सोही देशको कानूनले तय गर्ने बिषय हो| कुनै मुलुकमा अर्को देशको नागरिकता लिएमा सो मुलुकको नागरिकता वदर हुन सक्ने व्यवस्था हुन सक्छन्| यसकोलागि अन्तरमुलुकी अध्ययन आवश्यक हुन सक्छ| यो आलेखको आसय भने त्यो होइन| यो लेखमा के हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने बारे चर्चा गरिने छैन| बरु नेपालको संविधानको भाषाले के भन्छ त्यसको र त्यसका सम्भावित प्रभाव र असर बारे मात्र उल्लेख गरिनेछ|

शपथ सम्बन्धी अमेरिकी व्यवस्था

एक देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिंदा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था सोही देशको कानूनले तय गरेको हुन्छ| यहाँ अमेरिकामा बिदेशी व्यक्तिले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्दा गर्नुपर्ने  शपथ पत्रका मुख्य कुरा उल्लेख गरिन्छ| अमेरिकी कानून अनुसार नागरिकता लिन चाहेको व्यक्तिले प्रथमतः अमेरिकी संविधानको समर्थन गर्ने प्रण गर्नुपर्छ| आफू पहिले जुन देशको नागरिक थियो सो राज्य वा सार्वभौमिकता आदि प्रति रहेको कर्तव्य र वफादारिता (एलिजिएन्स एण्ड फिडेलिटि) निरपेक्ष र सम्पूर्ण रुपमा (एब्सोलुटली एण्ड इन्टायरलि) परित्याग (रिनाउन्स एण्ड एव्जुर) गर्नुपर्छ| अमेरिकी कानूनको समर्थन र पक्षपोषण गर्ने कुराप्रति  प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ| अमेरिकी कानून अनुसार आवश्यक हुने स्थितिमा सशस्त्र रूपमा कार्य गर्ने (सैनिक सेवा?) प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ| सशस्त्र बाहेकको (नन्कम्ब्याट्यान्ट) सेवा र राष्ट्रिय महत्वका काम गर्ने समेतको प्रतिज्ञा पनि गर्नुपर्छ|( www.uscis.gov – सेप्टेम्बर १०, २०१७ )

यो व्यवस्था अनुसार  अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गर्दा पहिलो देश प्रतिको कर्तव्य र वफादारिता निरपेक्ष र सम्पूर्ण रुपमा परित्याग गर्ने र दावी नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने देखियो| पहिलो देश प्रतिको सम्बन्ध कर्तव्य र वफादारिताको तहमा समेत छोड्न राजी भई हस्ताक्षर गरी बुझाएपछि मात्र अमेरिकी नागरिकता पाउने भन्ने देखियो|

यस्तै अरु देशले पनि नागरिकता दिंदा अर्को देशप्रति वफादारिता कायम हुने गरी र अर्को देशको संविधान र कानून बमोजिमका कर्तव्य निर्वाह गर्न पाउने गरी पक्कै आफ्नो देशको नागरिकता प्रदान गरोइनन्|

भावनात्मक एकता

औपचारिक रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्दा जे जस्तो शपथ गरे पनि नेपाली कुल वंशमा जन्मेको व्यक्तिको जन्मभूमि प्रति भावनात्मक सम्बन्ध पक्कै हुन्छ| यसका कोही अपवाद पनि हुन सक्लान्| अझ नेपालमा जन्मी हुर्केर गएको हो भने त यो भावना अझ बढी हुन सक्छ| सायद सपना मातृभाषामा नै देखिन्छ होला र बचपनमा खाई खेलेका ठाउँ र मानिस सपनामा आउंछन् होला| तिनका मातापिता इस्ट मित्र यतै हुन सक्छन् | दशैँ, तिहार, तीज, फागु, लोसार, उधौली उभौली र अन्य आफूले मनाउने चाड पर्व मनाउछन्| न्वारन, व्रतबन्ध, विहे जस्ता संस्कार नेपालमा जस्तै सम्पन्न गर्छन्| नेपाली भेट्दा खुसी हुन्छन्, आफ्नै ठान्छन् | नेपालमा बाढी, पहिरो, भुइचालो जाँदा दु;खी हुन्छन् र सक्दो खर्च जुटाएर पठाउछन्| त्यसरी पठाउँदा जन्मभूमि /मातृभूमि र आफ्नो भनेर नै पठाउछन्| अर्थात् अन्तरंग भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ| 

गैरआवासीय नागरिकताको प्रकृति 

विदेशको नागरिकता नलिएको नेपालीलाई नेपालको नागरिकता लिने हक हुन्छ| (धारा १०) तर गैरआवासीय नेपालीलाई “ हकको रुपमा” नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भने देखिदैन| यो संघीय कानून अनुसार “दिन सकिने” नागरिकता हो| अर्थात् यो नागरिकता हकको रूपमा दावी गर्न सकिने होइन अनुरोध गर्न सकिने मात्र हो भन्ने आसय संविधानले राखेको देखिन्छ|

गैरआवासीय नागरिकताको सीमा

“गैरआवासीय नेपाली नागरिकता” सीमित नागरिकता हो| अर्थात् यो नागरिकता प्राप्त गर्न व्यक्तिलाई “नेपाली नागरिकता’ पाउने व्यक्तिलाई प्राप्त हुने सरहका  हक अधिकार प्राप्त हुँदैनन् | यो नागरिकता प्राप्त गरेपछि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक  अधिकार “उपभोग गर्न” मात्र पाउने देखिन्छ| राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुने र प्रयोग गर्न सक्ने देखिदैन| अझ अधिकार ‘निहित हुने’ नभई “उपभोग गर्न’ मात्र पाउने भन्ने अर्थ गर्न सकिन्छ|

यहाँ हक र अधिकार दुई भिन्न शब्द प्रयोग भएका छन्| नेपालको संबैधानिक र कानूनी सन्दर्भमा ” हक” संविधानमा उल्लेख हुन्छन्| संविधानको भाग ३ वा मौलिक हक भागमा उल्लेख भए ती हक मौलिक हक हुन्छन्| संविधानको भाग ३ वा मौलिक हक भन्ने भाग बाहेक अन्यत्र उल्लेख भएका  संवैधानिक हक हुन्छन् तर मौलिक हक हुदैनन् | नेपालमा ऐनबाट अधिकारको व्यवस्था गर्ने चलन छ| अर्थात् ऐनमा व्यवस्था गरेकोमा तिनलाई हक भन्ने गरेको पाइदैन|

 अंग्रेजी भाषामा हक र अधिकार दुबैलाई “राइट” भनिन्छ| तर नेपालीमा हक र अधिकार दुई थरि शब्द प्रयोग हुने परम्परा अनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई “मौलिक हक” शिर्षकबाट मौलिक हक प्रदान गरिएको होइन| संविधानको भाग २ मा “नागरिकता” शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरी “संबैधानिक” प्रत्याभूति दिइएको हो| यो प्रत्याभूति व्यवस्थाको प्रत्याभूति हो तर यस्तो नागरिकता पाउने हक वा अधिकारको प्रत्याभूति हो होइन भन्ने बारे स्पष्ट हुन भाग २ को समग्रमा अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ| किनकि संविधानको धारा १४ ले “ ... नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ” भनेको छ|

संविधानले “सकिने” भने पनि यो दिनै पर्ने प्रबन्ध हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ| यसको निरुपणको लागि  भाग २ को समग्रमा पढ्नु र अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ| संविधानको धारा १० मा “कुनै पनि नेपाली नागरिकतालाई नागरिकताको हकबाट बन्चित गरिने छैन” भनिएको छ| यस्तै धारा ११ मा अवस्था र प्रकृति अनुसार “नागरिक ठहर्नेछ”, “नागरिकता प्राप्त गर्नेछ”, “ नागरिकता प्रदान गरिनेछ”, “नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ” “नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ” र “नागरिक हुनेछ” भनी भिन्न भिन्न लवजको प्रयोग भएको छ| अर्थात्, नागरिकता पाउने भनेर कुरा सकिदैन संविधानमा के कस्तो लवजको प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ| सन्दर्भत: गैरआवासीय नेपालीका हकमा नागरिकता पाउने हक हुने वा प्राप्त हुने वा प्रदान गरिने  भन्ने लवज प्रयोग भएको देखिदैन| अपितु ”प्रदान गर्न सकिने” भन्ने शव्दावली प्रयोग भएको छ| संविधानमा प्रयुक्त यो भाषा अनुसार राज्य वा राज्यको तर्फबाट सरकारले प्रदान गर्न वा नगर्न सक्ने देखिन्छ| यो दावी गर्न पाइने प्रकृतिको भन्दा माग गर्न पाइने अधिकारको रूपमा रहेको प्रतीत  हुन्छ|

नागरिक शब्दको प्रयोग र अन्योल

संविधानको भाग ३ मा ठाउँ ठाउँमा “नागरिक” शव्दको प्रयोग भएको छ| त्यहाँ ‘गैरआवासीय नागरिक’ लवजको प्रयोग भएको छैन| धारा ३०६ (१) (ङ) मा “नागरिक” शब्दको परिभाषा गर्दा “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनुपर्छ भनिएको छ| भाग ३ मा प्रयोग भएको “नागरिक” शब्द आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका बिषयमा गैरआवासीय नागरिकका हकमा आकर्षित हुन्छ हुदैन भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ|

अगाडी उल्लेख भए झैं हक र अधिकारलाई फरक मानेर हेर्दा भाग ३ मा प्रयोग भएको नागरिक भित्र गैरआवासीय नेपाली नागरिक पर्न सक्ने भन्न सकिदैन| यस्तै धारा १४ मा “संघीय कानून बमोजिम” भनेकोले गैरआवासीय नेपालीका तीन अधिकार ( आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक) संघीय कानून बमोजिम मात्र प्राप्त हुने भनेकोले पनि भाग ३ मा प्रयोग भएको नागरिक भित्र गैरआवासीय नेपाली नागरिक पर्न सक्ने भन्न सक्ने देखिदैन | त्यसैले  उनीहरुका आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको परिभाषा, सीमा र शर्तका लागि संघीय कानून बनाउन आवश्यक देखियो|

कर्तव्यपालना गर्नु पर्ने वा नपर्ने

संविधानको धारा ४८ ले नागरिकका कर्तव्य तोकेको छ| यी कर्तव्य गैरआवासीय नागरिकले पालना गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो? यो कर्तव्य भित्र राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संबिधान र कानून पालना गर्नु र राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने जस्ता कर्तव्य तोकिएको छ| गैरआवासीय नागरिकले आफ्नो मूल नागरिकता भएको देशको निम्ति पनि यी र यस्तै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ| दुई राज्य प्रति हित बाझिने भएमा के हुने हो?

गैरआवासीय नागरिक राष्ट्र हुने नहुने?

संविधानको धारा ३ ले राष्ट्रको परिभाषा गरेको छ| त्यसमा बिभिन्न कुरामा आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ| गैरआवासीय नै किन नहोस् नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई नेपाली जनता होइन भन्न मिल्दैन होला| गैरआवासीय नेपाली नागरिक नेपालको एकताको सुत्रमा आवद्ध नेपाली हो होइन? मौलिक हक प्राप्त नहुने हो भने त्यस्तो नागरिक राष्ट्र हुन्छ हुँदैन? कर्तव्य मान्नु नपर्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्र भित्र आवद्ध हुन्छ हुँदैन?

मौलिक हक अन्तर्गतका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकको अन्योल

संविधानको भाग ३ मा बिभिन्न आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकको उल्लेख छ| हक र अधिकारलाई फरक नमान्ने हो भने गैरआवासीय नागरिकलाई ती हक प्राप्त हुनुपर्ने भनी मान्नुपर्ने हुन्छ |  फरक मान्ने हो भने तिनीहरुलाई संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित हक प्राप्त हुने भनी मान्न सकिदैन|

 गैरआवासीय नागरिकलाई धारा २७ बमोजिम सूचना माग्ने हक हुन्छ हुँदैन? धारा ३१ बमोजिमको नि;शुल्क शिक्षाको हक प्राप्त हुने नहुने के हो? धारा ३५ बमोजिमको नि;शुल्क स्वास्थको हक हुन्छ हुदैन? धारा ४० (२) बमोजिमको छात्रवृत्ति सहितको नि:शुल्क शिक्षाको हक पाउने नपाउने के हो ? धारा ४०(५) बमोजिम एकपटक जमीन पाउने नपाउने के हो? धारा ४० (६) बमोजिम एक पटक बसोबासको व्यवस्था गर्नु पर्ने नपर्ने के हो? धारा ४२ बमोजिम समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने नहुने के हो? धारा ४३ को सुरक्षाको हक प्राप्त हुने नहुने के हो? धारा ४५ को देश निकाला विरुद्धको हक हुन्छ हुदैन? धारा ४६ अनुसारको संवैधानिक उपचारको हक प्राप्त हुने नहुने के हो? यो सूची लामो हुन सक्छ|

संविधानले नागरिकता प्रदान गरी तीन किसिमका अधिकार दिने भनेपछि यी हकलाई अधिकार मानी ती हक गैरआवासीय नागरिकलाई प्राप्त किन नहुने? प्राप्त हुने हो भने विदेशको प्राथमिक नागरिकता हुनेलाई राज्यले यी अधिकार किन दिने? नेपालमा कर नतिर्नेलाई किन यी अधिकार दिने? कर नतिरेकै कारण किन हक अधिकारबाट बन्चित गर्ने? अर्थात् यी हक अधिकार प्रदान गर्दा र नगर्दा हुने समस्या अवश्य छन्| यसको समाधान संविधानमा उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिएको पाइएन| संघीय कानून बनाउदा गम्भीरतापूर्वक समग्रता पक्षमा विचार हुन जरुरी छ|