आमाबाबुलाई आम्दानीको दश प्रतिशतको सन्दर्भ: छोटो चर्चा   

                                -मोहन बन्जाडे

सामाजिक संजाल र केही संचार माध्यममा आमाबाबुलाई दश प्रतिशत आम्दानी छुट्याउनु पर्ने बिधेयक तयार हुदै भन्ने कुरा सार्वजनिक भएकोछ| त्यसको विवरण सार्वजनिक भएको छैन| विधेयकमा टिप्पणी गर्न विधेयक सम्पूर्णत: पढ्नुपर्छ| परिपक्व भै सार्वजनिक नभएको विधेयकका   पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रिया दिन सम्भव भएन| सरकारले कहिलेकाहिं प्रतिक्रियाको लागि यस्ता सूचना चुहाउने गर्छ| कहिले काहिँ कुनै कार्य विवादास्पद लागी दबाब झेल्न गाह्रो भएपनि अधुरा सूचना चुहाउने गरिन्छ| यो आलेखलाई सुरुचिपूर्ण बनाउन केही कटाक्ष र अलि बढी प्रश्नात्मक बनाए पनि यो लेखको आसय “समग्रता”मा सोचियोस् र सक्दो सुधार होस् भन्ने हो| जे होस्, यो आलेखमा “दश प्रतिशत आम्दानी आमाबाबुका खातामा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मानी” चर्चा गर्ने खोजिएको छ|

नेपालमा विधेयक तयार गर्दा समय लिएर अध्ययन गर्ने र विधायिकामा बिधेयक अलि लामो समय राखेर अनुसन्धान गर्ने चलन खासै छैन| नेपालको संबिधान नै नियम निलम्बन गरेर पारित गरेका कुरा सार्वजनिक भएको थियो| खासगरी सामाजिक कानून परिवर्तन गर्दा थप साबधानी अपनाउने चलन हुन्छ| नेपालमा त त्यस्ता कानून बनाउन दाताले धराप थापेर बसेका हुन्छन्| उताका एजेण्डा र न्यारेटिभका पारखीहरु यताको सामाजिक सम्बन्ध र पारवारिक मान्यताको अध्ययन बिना वा उताको मूल्य र विश्वास प्रणाली सुहाउदा कुरा थोपर्न ल्याइन्छन्| सामाजिक सद्भाव बिथोल्न वा यताका प्रथापरम्परा विपरित उताका कुरा घुसाउन कति  बिधेयक दाता वा दाताजीवीकहाँ पुर्याउने पनि गरिन्छ| केही त्यस्ता व्यक्ति अपरिपक्व बिधेयक प्राप्त गरी उपदेश बाँड्ने ल्याकत पनि राख्छन्| सूचनाको हक प्राप्त नेपाली नागरिकलाई “अपरिपक्व” हुने सूचना बिदेशी संस्था वा तिनका नेपाली फ्रेंचाईजीलाई “भूमिगतरुपमा” प्राप्त हुन्छन्| त्यसमा “प्रोजेक्ट’ बनाएर केही “पदाधिकारी”ले लाभको बन्दोबस्ती गर्छन्| आशा छ यो बिधेयक नेपाली धनमा नेपाली तन र नेपाली मन भएकाबाट मसौदा हुँदै होला| कानून बनाउन नेपाली साधनस्रोत (मानवीय र आर्थिक) मा नेपाल “आत्मनिर्भर” भएको महसुस गरिएको होला|

सामाजिक कानून बनाउदा सिंहावलोकन र तुलनात्मक अध्ययन पनि आवश्यक हुन्छ| आजको समाजको अवस्था र सोंचको पनि अध्ययन हुन्छ| समाजमा रहेको वा पुराना कानूनमा रहेका कुन कमजोरी हटाउन र कुन असल कुरालाई कानूनी बल प्रदान गर्न नयाँ कानून बनाउन लागिएको हो सरकारसंग त्यसको सूचना र तथ्य तथ्यांक हुनुपर्छ| नयाँ ब्यबस्था कुन समस्या समाधान गर्न ल्याउन खोजिएको हो ? समाधानका विकल्पहरु के के हुन् र कानूनले सम्बोधन गर्न उपयुक्त विकल्प के के हुन्? त्यसको विश्लेषण पनि विधेयक प्रस्तोतासंग हुनुपर्छ| सामाजिक नैतिकता र कर्तव्यको रुपमा पालना गरिदै आएको बिषय भए त्यसमा कानून किन बनाउने भन्ने प्रश्नको जबाफ पनि हुनुपर्छ| समाज र परिवारले निर्वहन गर्दै आएको जिम्मेवारी सरकारले लिन उपयुक्त हुने नहुने बारे पनि चिन्तन र मन्थन हुनुपर्छ| कानूनले कसलाई सम्बोधन गर्ने, कसलाई नगर्ने, कुन कुरा सामान्य नियम हुने र कुन कुरा  अपवाद हुने  भन्ने बारे स्पष्टता चाहिन्छ| संविधानका शब्द र भावना विपरित बन्न हुदैन| सामाजिक कानून समाजबाहिर गै लाद्न खोजे कार्यान्वयन हुन मुश्किल हुन्छ| रुढी र अन्धविश्वास भत्काउनुको सट्टा संस्कृति, मान्यता र मन भत्काएर बनाएका सामाजिक कानूनले विपरित परिस्थिति ल्याउन सक्छन्|  आशा छ, यो विधेयक यी पक्षमा खरो हो|

ऋग्वेदमा पुत्रलाई पिताले अंश दिने कुरा उल्लेख छ| (२|१९|५) छोरा नहुनेले छोरीको छोरालाई पुत्रको रुपमा स्वीकार गर्दछन् | (३|३१|१|) बाबुआमाले छोराछोरी एक समान जन्माएका हुन्छन्| ती मध्ये छोरोले पैत्रिक कर्म गर्दछ र छोरीले सम्मान र सोभा धारण गर्दछिन्| (३|३१|२) वृद्धहरुलाई पुत्रले पाल्नुपर्छ| (६|२|७|) यस वेदका अनेक सूक्तमा असल, वीर, उत्तम, कर्मठ, कौशलयुक्त सन्तानको कामना गरिएको छ|अथर्ववेदमा जातक ठूलो भएपछि जन्म दिने माता र पालनपोषण गर्ने पितालाई हरेक किसिमले सुख दिनुपर्छ भनिएकोछ| (६|११०|३) सामवेदले  पिताबाट जन्म लिएका र जन्म लिने पुत्रले धनको भाग पाउने ( १|३|१६|५) तथा मातालाई धारण गर्ने र पितालाई पालन गर्ने (२|९|६|५| मानेकोछ| यसरी वेदले सम्पतिको मालिक परिवारको प्रमुखको रुपमा बाबुलाई मानेको र सन्तानले आमाबाबुलाई सुखसुबिधा सहित पाल्नुपर्ने कर्तव्य तोकेको छ| सन्तानहरु आफ्नो आम्दानीको केही प्रतिशत छुट्ट्याएर उम्कन पाउने नभई आमाबाबुको समग्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने मानेको देखिन्छ|

मनुस्मृतिका अनुसार आमाबाबुको मृत्युपूर्व सम्पतिको अंशबण्डा हुँदैन, उनीहरु जीवित छउन्जेल सम्पति बाँड्ने कसैको अधिकार हुदैन|  बाबुआमाको अवसानपछि जेठो छोरोले परिवार र सम्पतिको जिम्मा लिनुपर्छ| बाबुआमाको शेषपछि भने भाईहरु सगोलमा बस्न वा अलग हुन सक्छन्| तर पिताले चाहेमा आफ्नै जीवन कालमा अंशबण्डा गरिदिन सक्छन्| निजी आर्जनमा  आर्जन गर्नेको अधिकार हुन्छ|(९|१०४,१११,२१६,२०८)मनुस्मृति अनुसार अंशमा बाबुआमा विरुद्ध सन्तानको अधिकार नहुने तर बाबुले चाहे अंश छुट्टाइदिन सक्ने देखिन्छ| यस व्यवस्थाले सम्पतिको मालिक बाबुआमालाई मानेको देखिदा बाबुआमाले सन्तानको भर पर्नुपर्ने देखिदैन|

याज्ञवल्क्यस्मृति अनुसार सम्पत्तिको विभाजन गर्ने बाबु आफ्ना छोराहरुलाई आफ्नो इच्छा अनुसार सम वा विषम भाग गरी सम्पति दिन स्वतन्त्र हुन्छन्| उनले आफ्ना सन्तानलाई बराबर वा सन्तानको प्रकृति र अवस्था (सेवा, गुण वा न्यूनता)का आधारमा कमबेसी  गरी सम्पति दिन सक्छन्| कुनै छोरा अर्थ आर्जनमा समर्थ भए वा सम्पति लिन नचाहे केही मात्र दिएर वण्डा गर्न सकिन्छ| मातापिताको मृत्युपछि भने सबैको बराबर हक हुन्छ| आमाको मृत्युपछि आमाको सम्पतिमा छोरीको हक हुन्छ| (८|११४-११७)

पूर्वोक्त शास्त्रहरुले बाबुआमाको शेषपछि मात्र पैत्रिक सम्पतिमा सन्तानको हक हुने, बाबुले आफू जीवित छदै अंशवण्डा गरिदिन सक्ने, सम्पति बराबर वा अवस्था अनुसार विषम रुपमा बाड्न सकिने र सक्षमलाई असक्षमलाई भन्दा कम सम्पति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो| अर्थात् शास्त्रअनुसार बाबुआमा सम्पतिका मालिक थिए|

संविधानको धारा १८ (५)मा पैत्रिक सम्पतिमा लैंगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने कुरा छ| संबिधानमा सन्तानलाई पैत्रिक सम्पतिमा समान हक हुने भने पनि बाबुआमालाई के हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन| बाबुआमाको अंश हक देवानी संहिताको  दफा २०५ले  सिर्जना गरेको छ| यसरी संविधान सन्तानप्रति संवेदनशील भएपनि बाबुआमा प्रति मौन छ| छोरीमुखी भएपनि आमामुखी छैन|

नेपालमा बाबुआमाको सम्पतिमा सन्तानलाई अंश लाग्ने व्यवस्था त छ तर सन्तानको कमाइबाट बाबुआमाले अंश पाउने प्रबन्ध देखिदैन|

अलिकति भावनात्मक कुरा राखौं| पारिवारिक सम्बन्ध, माया, प्रेम, सम्मान, आशिर्वाद, आशा, भरोसा कानूनभन्दा माथि हुन्छ| नौ महिना गर्भमा राखेकी आमा र दुखसुख गरी हुर्काउने बाबु   कानूनले छुट्याएको  पाँचपाँच  प्रतिशत आम्दानी रोज्लान् कि  दशैमा टिका थापी आशिर्वाद लिएर जावस् भनी गम्लान्? बिरामी हुँदा सन्तानले अस्पतालमा कुर्न आवस्, डाक्टरसंग कुरा गरोस्, औषधी किन्न कुदोस्, घर कै खाना ल्याएर खुवावस्, निको भएपछि उचालेर व्हील चेयरमा राखोस् वा डोराएर लैजाओस् भन्ने आस गर्लान् कि रुग्ण हातले चेकमा हस्ताक्षर गर्न वा ल्याप्चे लाउन लालयित होलान्? दशैँ वा अरु चाडपर्वमा बाबुआमा साँझपख सन्तान आउलान् कि भनेर लौरोको आडमा धमिला आँखा मूल बाटोतिर लगाउलान् कि बैंक विवरण लिन बिहानै लट्ठी टेकेर बैंकतिर जान रुचाउलान्? मरणासन्न अवस्थामा सन्तानले मुखमा पानी राखी दियोस् भन्लान् कि बैंकमा रकम राखी दिइस् कि नाइँ भनेर सोध्लान्? कानूनमा यस्ता भावना लेखिदैन तर विधेयकका मसौदकार भावना निरपेक्ष होइनन्| पृष्ठभूमिमा यी भावना बारे छलफल गरी उपयुक्त विकल्प चयन गर्न सक्छन्|

के हाम्रो समाजमा सन्तान बाबुआमाप्रति कृतघ्न भएका वा देवानी संहिताको दफा २११ बमोजिम इज्जतआमद अनुसार खान लाउन नदिएको भन्ने तथ्यतथ्यांक भएकाले यो कानून जारी गर्न खोजिएको हो? यदि यस्तो भएको हो भने अधिकांश सन्तान त्यस्ता हुन् कि यो अपवाद मात्र हो?

पैत्रिक सम्पतिमा छोराछोरी दुबैको बराबर हक हुने भएपछि के बिबाहित छोरीले पनि आफ्नो आम्दानीको दश प्रतिशत रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हो? छोरीलाई यो दायित्वबाट मुक्त गर्नु समानता हुन्छ हुँदैन? आफ्ना जन्म दिने  बाबुआमालाई दश प्रतिशत आम्दानी छुट्याउन पाउने हक सुरक्षित गर्ने कि विवाहित छोरीलाई छुट दिने? बुहारीको आम्दानी माइतीमा पठाउदा  परिवारमा सुखशान्ति नै रहला? के नेपाली बाबुआमा बिबाहित छोरीको घर बिग्रने गरी उनको आम्दानीको दश प्रतिशत रकम आफ्नो खातामा जम्मा गर्न चाहलान्?

आम्दानीको दश प्रतिशत पाउने बाबुआमाले सन्तानको ऋणको दश प्रतिशत दायित्व बहन गर्नुपर्ने हो होइन?

बाबुआमालाई दश प्रतिशत आम्दानी बुझाएका  सन्तान बाबुआमा प्रतिका सामाजिक, पारिवारिक र सन्तानका रुपमा गर्नु पर्ने अरु भावनात्मक, आध्यात्मिक र संस्कारजन्य कर्तव्यबाट मुक्त गर्न खोजिएको हो होइन?

कतिपय नेपाली बिदेशी मुलुकमा काम गर्छन्| नागरिकता नत्यागेका ती नागरिकले आम्दानीको दश प्रतिशत आमाबाबुको खातामा पठाउनु पर्ने हो होइन? नेपालमा काम गर्ने सन्तानले खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बिदेशमा कमाई गर्नेले जम्मा गर्न नपर्ने गर्नु असमानता हुने होला? त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो? कतिपय कामदारको त करारमा तलब उल्लेख होला? बिदेशमा कतिपय कम्पनीले स्केल मात्र खुला र अरु गोप्य खाममा दिने गर्छन् भनिन्छ|नेपालमा पनि कतिपय कम्पनीले खामबन्दी रकम दिने गरेको कुरा सुनिन्छ|

 गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई संविधानको धारा १४ ले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नागरिकता दिने भनेको छ| यी अधिकार मौलिक हक नभए पनि संबैधानिक अधिकार हुन्| अधिकार प्रयोग गर्न पाउने नागरिकले कर्तव्य पालन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ| गैरआवासीय नागरिकका बाबुआमा नेपाली नागरिक नै छन् भने त्यसको बन्दोबस्ती कसरी गर्ने हो?

 आम्दानीको दश प्रतिशत भनेको कस्तो आम्दानी हो ? तलब लिने कर्मचारीको तलब आदि  मात्र हो कि? उद्धम, व्यापार व्यवसायबाट प्राप्त र चल  अचल सम्पति (सेयर समेत) बिक्रीको आम्दानी समेत हो ? तलबभत्ताको प्रतिशत हो भने तिनले बाबुआमाको राम्रो हेरचाह नगरेको प्रमाणित भएर तिनलाई दायरामा ल्याई अरु पेशा व्यवसायकर्मीमा सो समस्या नभएकोले तिनलाई कानूनबाहिर राखेको हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ| तलब खाने श्रमिक दायरामा आउने र नाफा लिने उद्धमी छुट्ने हुन सक्छ|

जो नागरिक कानूनबमोजिम जेष्ठ नागरिक हुन् तिनलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाको हक दिने कुरा संविधानको धारा ४१ मा उल्लेख छ| धारा ४३ मा विपन्न लगायतलाई सामाजिक सुरक्षाको हक छ| यो व्यवस्था राज्यको त्यही दायित्वको अंग वा सरेको दायित्व हो?

आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम खातामा जम्मा गरेर पुग्ने प्रकृतिको व्यवस्थाले पारिवारिक सौहार्दता कायम राख्ला कि बिगार्ला? परिबारका सबै सम्बन्ध कानूनले परिभाषित गरी कानूनले बाँध्न खोज्दा  परिवारको सहृदयता, सम्मान, आदर, स्नेह र प्रेमका संयोजन तन्तु अझ बलिया होलान् त?

अंशबण्डा नभएको अवस्थामा बाबुआमा र सन्तान परिवाररुपि एक एकाइ हुन्| बिस्तारित परिवारमा त त्यो भन्दा बढी नाताका मानिस हुन्छन्| सगोलमा रहेका हजूरबा, हजूरआमा, काकाकाकी, भतिज, भतिजीप्रति पनि सक्दो सहयोग परिबारले गर्ने हाम्रो परम्परा हो| अब कानूनले यो परम्परा तोडी बिस्तारित परिबार भंग गर्न खोजेको हो? हजूरबाको उपचार बाले र काकीको उपचार काकाकाकीका सन्तान भए तिनले गर्ने नभए सगोलको परिवारको भतिजाले गर्न नपर्ने हो? हजूरबाआमा  जीवित भएको तर बाबु जीवित नभएको अवस्थामा अझ वृद्ध हजूरबा हजूरआमालाई कसले आम्दानी छुट्याउने हो?

सन्तानले दश प्रतिशत रकम जम्मा नगरिदिए सन्तान विरुद्ध मुद्दा दिन पाइने हो होइन? मुद्दा दिन नपाइने भए यो अधिकार नै भएन| मुद्दा दिन पाउने भए के यस्तो कानूनले परिवारमा बाबुआमा र सन्तान बीच झगडाको बीउ त रोप्दैन? यी बिषयमा मुद्दा गर्न संस्था खोल्ने र दाताको सहयोग लिने हो? कानूनी सहायता उपलब्ध गराई गराई वा अन्य तरीकाले मुद्दा खेतीका लागि प्रश्रय त हुँदैन ?

 बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनी जेष्ठ नागरिकका सस्थाबाट माग आएको हो त?  यसको लागि नागरिकहरुले जनप्रतिनिधि वा सरकारमा माग गरेका वा नेपाली हावापानीअनुसार आन्दोलन धर्ना भएको हो होइन? के सन्तानहरुले आफ्ना आमाबाबुलाई आफ्नो आम्दानीको दश प्रतिशत छुट्टाइ पाउन आवेदन गरेका वा अन्य विरोध कार्यक्रम गरी दबाब दिएका हुन् ? के सरकारले यसबारे कुनै अनुसन्धान गराएको थियो? दश प्रतिशतको अंकमा दुवै थरिको कुरो मिलेको हो कि सरकारले वार्ता गरेर कुरा मिलाएको हो?

यो रकम अंशबण्डा भै भिन्न भएका सन्तानले जम्मा गर्नुपर्ने नपर्ने के हो? अंशबण्डा भएका सन्तानभन्दा बाबुआमाको आम्दानी बढी भएमा बाबुआमाले दश वा खास प्रतिशत रकम सन्तानका खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हो होइन? पारिवारिक सम्बन्धलाई कानूनी बनाउदा समानताको कुरा पनि उठ्ला?

वार्षिक वा मासिक कति आम्दानी गर्ने बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हो ? अर्थात् बाबुआमाको आम्दानीको आधारविन्दु हुन्छ हुँदैन?

बाबुआमा मध्ये एकजनामात्र जीवित भएकोमा पाँच प्रतिशत आम्दानी खातामा राख्ने हो कि दश प्रतिशत रकम नै राख्ने हो?

यो दश प्रतिशत रकम बाबुआमाको संयुक्त खातामा जम्मा गर्ने हो कि अलग अलग खातामा बराबर रकम जम्मा गर्ने हो? यो रकम बाबुआमाबीच बराबर बाँड्ने हो कि उनीहरुको आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने के हो? बाबुआमाबीच सो रकम खर्च गर्ने प्राथमिकता र आवश्यकता फरक हुन सक्छन्,त्यसको बन्दोबस्ती कसरी गर्ने हो?

यो आलेख विधेयकको अध्ययन बिना तर संचार माध्यममा उल्लिखित सूचनाको आधारमा तैयार भएकाले विधेयकका अन्तरबस्तु अध्ययन नगरी सुझाव दिन सम्भव भएन| त्यसैले यस लेखमा केही सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा मात्र प्रश्नात्मक शैलीमा प्रसंग उठाइएको छ| बिधेयक तैयार गर्दा यी प्रश्नमाथि  विचार गर्ने नगर्ने कुरा नीति निर्माता र बिधेयकका मसौदाकारको विवेकमा सुरक्षित छाडौं|