संविधान भित्रका अन्तरविरोध

                                      -मोहन बन्जाडे

सामान्यत: एउटै कानूनका व्यवस्था आपसमा बाझिएको भनी अनुमान गरिदैन| कानून व्याख्या गर्नेले कानूनका व्यवस्थाको आपसमा समन्वयात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ| अन्य कुनै कानून संविधानसंग बाझिएमा  बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ| त्यस्तो बाझिएको कानून अमान्य वा वदर गराउन उच्चतम न्यायालयमा निवेदन दिन पाइन्छ| यो संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यता र न्यायिक पुनरावलोकनको मुख्य चरित्र पनि हो| त्यति हुँदाहुँदै पनि न्यायपालिका समेतले कानून बाझिएको छैन भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्नुपर्छ| आत्मनियन्त्रणका सिद्दान्त र मान्यताको प्रयोग गर्नुपर्छ| विधायिकाको विवेकमा प्रवेश गरी दखल दिन हुँदैन|

“संसद्को सार्वभौमिकता” मान्ने समयमा बेलायतमा संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने बाहेक सबै गर्न सक्छ भनियो| अनि संसदीय सार्वभौमिकताको सट्टा “संसदीय सर्वोच्चता” मात्र भन्न थालियो| त्यहाँ बेलायती संसदले काला आँखा भएका मानिसलाई सोही कारणले मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउन सक्दैन भन्ने भनाई पनि थिए| अझ प्राकृतिक न्याय र सामान्य विवेक विरुद्ध कानून बन्न नसक्ने कुरा त न्यायाधीश एडवर्ड कोकले सत्रौं शताब्दीको शुरुतिरै  भनिसकेका थिए| अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम उपनिवेशले बनाएका अत्यधिक कर र  क्रुर कानून विरुद्ध समेत लक्षित थियो| उपनिवेशकालीन अमेरिकी अदालतले बेलायतले बनाएका स्टाम्प ड्युटी (आय टिकट) जस्ता कानून बदर गरेका थिए| भारतीय संविधान सभाले आफ्नो विरुद्ध बोल्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक हस्तक्षेप नगर भन्ने आँट देखाएको थियो|

सामान्यत: संविधानका व्यवस्था आपसमा बाझिएको भनी प्रश्न उठाउनुलाई राम्रो नमानिन सक्छ| अरु मुलुकमा संविधान बनाउदा संविधानका सिद्धान्त बारे गम्भीर छलफल हुने गरेको देखिन्छ| उता सभाका सदस्यका नाममा केही दलका केही पदाधिकारीले अरु प्रतिनिधिको अधिकृत वारेस सरह सभा बाहिर कुरो टुंगाएर सभालाई पारित गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरेको देखिदैन| उता संविधान बनाउदा स्वदेशी भन्दा विदेशी व्यक्ति, मान्यता, सोंच र विश्वासलाई महत्व दिएको पाइदैन|

नेपालमा संबिधान बनाउदा जातीय, क्षेत्रीय र विश्वास सम्बन्धी मुद्दा बढी उछालिए| भिन्नभिन्न  देशका दुतावास र विदेशी गैरसरकारी संस्थाले संविधानमा आफूले चाहे जस्तो व्यवस्था राख्न प्रयास गरे| नियम निलम्वन गरी जनताबाट संकलित सुझाव पन्छाइदा पनि प्रायोजित ताली बजिरहे| कैयौले मन नलागी नलागी ताली बजाए होलान्| कति ताली कुरा बुझेर बजे र कति ताली माहोलको राप र ताप विरुद्ध जान नसकेर बजे होलान्| संबिधान यस्तो बन्यो कि व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्न सकिने अवस्था नै रहेन| जनताका सुझाव सार्वजनिक गर्ने क्रान्तिकारिता प्रस्तुत हुन सकेन| संविधान निर्माणमा नेपालले यस्तै रुपान्तरण बेहोर्यो|

संविधानको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता लेखियो| “हामी नेपाली जनताले” सम्पूर्ण नेपालीलाई एक ढिक्काको रुपमा संबोधन गर्छ| जुन उचित हो|  तर संविधानको धारा ३०६(२) मा अल्पसंख्यक शब्दको परिभाषा गर्दा जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहको व्यवस्था गरियो| अर्थात् हामी नेपाली जनता जो यस देशका नागरिक थियौ तिनलाई जात, भाषा र धर्मका आधारमा कम्तिमा तीन कित्तामा बाँडियो| अमेरिकी संविधानको जस्तो “वि द पिपुल”ले नपुगेर यता “सोभरेन” पनि थपियो| तर अमेरिकी संविधानमा व्यक्ति, मानिस र नागरिक बाहेक अरु विभाजन नरहेको कुरामा ध्यान दिईएन| शब्द त लिइयो तर भावना बहिष्करणमा पारियो| अमेरिकामा गोरा बाहेकका रंगका, अंग्रेजी बाहेकको भाषा बोल्ने र बिभिन्न जातका मानिस नभएको होइन| यस्तो बिभाजन यति महत्वपूर्ण भएको भए उनीहरुले संविधान संशोधन गरेर पनि यस्ता विभाजनका सुत्र राख्न सक्थे|तर अमेरिकाको हितमा उनीहरुले त्यसो गरेका थिएनन्, छैनन् र सायद नगर्लान्|

यस्तै नेपालको ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन विना बिभिन्न आधारमा बिशेष व्यवस्था गर्ने धारा १० (३)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको छ| नेपालमा त्यो बिशेष व्यवस्थाको लाभ पाउने कतिपय व्यक्तिका पूर्वज करिव २५० बर्ष अघिका राजा, अमात्य, मन्त्री, भारदार र जागिरदारका सन्तान हुन्| कतिपय समुदायमा त कथित जातीय सोपान(हाइरार्की) पनि छन्| संविधानको यो व्यवस्था हेर्दा एउटा समाजलाई कसरी फुटाउन सकिन्छ भन्ने नमूना नै देखिन्छ| विगतमा कानूनबमोजिम छुवाछुतको समस्या भोगे बाहेकका र राष्ट्रिय मूलधार भन्दा झन्डै झन्डै पूर्णरुपमा बाहिर रहेको सिमित समुदाय बाहेक अरुलाई यस्तो बिशेष सुबिधा दिनु  (आर्थिक र वैयक्तिक अवस्थामा बाहेक)  “हामी नेपाली जनता”मा भेद सिर्जना गर्नु हो| सो धारामा बालबालिका, युवा, जेष्ठ नागरिक जस्तो  उमेर समुह र किसान एवं श्रमिकलाई विशेष सुबिधा दिने भनेपछि अरु को नै बाँकी रहन्छ र?

संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई  धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको छ| यो धर्म निरपेक्षता जनताले दिएको राय सुझावको आधारमा आयो वा अरु कसैले दिएको दवाव वा प्रभावमा आयो त्यो भिन्नै चर्चाको बिषय बन्न सक्छ| धारा ४ मा धर्म निरपेक्ष भने पनि उता धारा ३०६ (१) (क) मा अल्पसंख्यक शब्दको परिभाषा गर्दा धार्मिक समूह भनिएको छ| अनि धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, ४२, ८६(क), २१५(४), २१६(४), २२०(३), २२२(२), २२३(२), २५९(१)(क) र ३०६(१)(क) जस्ता धारामा अल्पसंख्यक शब्दको प्रयोग छ| ती व्यवस्था विशेष व्यवस्था वा आरक्षण प्रकृतिका क्रियाकलापसंग सम्बन्धित छन्|

संविधानमा एकातिर राज्यलाई धर्म निरपेक्ष लेख्ने र अर्को तिर धार्मिक अल्पसंख्यकको नाममा आरक्षण दिने जुक्ति खोज्ने व्यवस्थाको आपसी तालमेल देखिदैन| राज्य धर्म निरपेक्ष भएपछि धार्मिक समुहलाई अल्पसंख्यकका नाममा आरक्षण दिने योजना कसको थियो? र किन यसो गरियो? भारतमा संविधानले धार्मिक आरक्षण दिएको छैन, अमेरिकामा पनि छैन| अल्पसंख्यकका नाममा धार्मिक आरक्षण धर्म निरपेक्षता, संघियता, समाजवाद र गणतन्त्र केको अंग हो? रुपान्तरण, समाजवाद, वा अग्रगामिता के हो? वा हिमवतखण्डका धर्म विरुद्धको तुस हो?

संविधानको धारा ४ (१)को स्पष्टीकरणमा धर्म निरपेक्ष भनेको “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण” भन्ने उल्लेख भएपछि सो भावनाको प्रतिकूल अल्पसंख्यकलाई आरक्षण सरहका सुविधा दिने व्यवस्थाको आपसी तालमेल देखिदैन| मरुभूमिको रिलिजनले हिमालयका धर्मलाई असभ्य मान्छ, मिथ मान्छ र उनीहरुको धर्म परिवर्तन गराउन त्यताबाट लगानी गरिन्छ|

संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनिएको छ| तर उता संविधानको धारा १३३मा विगतका दुई संबिधानमा रहेको “पूर्ण रुपमा न्याय गरी” भन्ने लवज झिकिएको छ| अर्थात् प्रस्तावनाको भावना विपरित पेटबोलीमा अघिल्लो संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको अख्तियार पनि झिकिएको छ| पूर्ण न्याय गर्न पाउने बिगतको अधिकार जानी जानी झिकी प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउने ज्ञान, बुद्धी र विवेकको स्रोत कहाँ हो? कारण के हो?

संविधानको धारा १८, ४२ र २५९ मा पनि खस आर्य शब्दको प्रयोग गरियो| यी धारामा यसको परिभाषा गरिएन| तर धारा ८४ र धारा १७६ मा यसको स्पष्टीकरण लेखी परिभाषित गरियो| धारा ८४ को स्पष्टीकरण उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि र धारा १७६ को स्पष्टीकरण भाग १४ को प्रयोजनको लागि मात्र हो| बाँकी धाराका लागि खस आर्य को हो? परिभाषा खण्डमा अल्पसंख्यकको परिभाषा राख्न सकियो तर खस आर्यको परिभाषा राखिएन| फेरि खस आर्य लवजको प्रयोग अल्पसंख्यकलाई जस्तो अधिकार र सुबिधा दिन राखिएको होइन| कंगाल भए मात्र सुबिधा पाउने गरी सुबिधा कटौती गर्न राखिएको हो| जबकि अल्पसंख्यकको परिभाषा र प्रयोग विशेष सुबिधा दिन गरिएको हो|

नेपालको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सन्दर्भ हेर्दा अनादि कालदेखि आफूलाई आर्य मान्दै आएका  नेवार भित्रका कैयौ आर्य नै हुन्| अब संविधानले आर्य बाहिर पार्यो| मधेशका मन्दिर जाने वर्ग आर्य हुन् तर संबिधान अनुसार आर्य इतर बनाइए| मधेशमा पनि चार वर्णका र संविधानले खस आर्य भनेका ब्राह्मण, क्षत्री, दशनामी छन्| मधेशका उनीहरु सुबिधा लिन गरिब हुन नपर्ने तर पहाडका गरीव हुनुपर्ने भयो| प्रस्तावनाको शुरु मै र ठाउँ ठाउँमा राष्ट्रिय एकताको उल्लेख भएपनि त्यसको बिपरित संबिधानले नै जातजाति बीच फुट र विग्रह रोपेको छ| अझ आर्य नाम नभई विशेषण हो| सुसंस्कृत र श्रेष्ठ नै आर्य हो|

बिगतमा छुवाछुतको समस्या भोग्न कानूनले नै बाध्य पारेका वर्गलाई पनि संविधानले आर्य बाहिर लग्यो| भारतमा आर्य र द्रविड्को बिभाजन रेखा उहिलै प्रायोजन गरिएको थियो| नेपालमा त संविधानको हतियार प्रयोग गरी भारतमा आर्य भनिएकालाई आर्य बाहिर पारियो| मावली ससुराली भारतमा हुनेहरु उता जाँदा आर्य र यता आउँदा अनार्य बनाइए| संविधानका कारण “दशगजा” आर्य र अनार्यको मानक बन्न गयो| यो फुटाउ र शासन गर भन्ने सूत्रको समावेशिता हो कि राष्ट्रिय एकताको लागि रुपान्तरण? संबिधान वा कानूनले केही अर्थ विस्तार र अर्थ संकुचन गर्न सक्छ| तर त्यसोगर्दा बिघटन, फुट र विभाजनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न पक्कै मिल्दैन| त्यसको ऐतिहासिकता विपरित हुने गरी डेढ अक्कली अर्थ विस्तार र अर्थ संकुचन गर्न हुँदैन|

संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रदान गरिने भनिएको छ| धारा १४को यो व्यवस्था मौलिक हक होइन| धारा २५ को सम्पतिको हक बिनाको आर्थिक हकको आधार र सीमा स्पष्ट हुँदैन| सम्पति भित्र अचल सम्पति पर्छ| आर्थिक अधिकार भित्र मौलिक हक विनाको कस्तो सम्पतिको हक पर्ने हो? यस्तै अधिकार प्राप्त गर्नेका कर्तव्य पनि हुन्छन्| विदेशको नागरिकता लिंदा पक्कै पनि शपथ गराइन्छ| त्यस्तो शपथमा पछि नागरिकता लिएको  राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुने, त्यो देशको राष्ट्रियता अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने र त्यो देशको संविधानको पालना गर्ने कुरा पक्कै हुन्छ| ऊ जानीजानी नागरिकता छोडिसकेको देशप्रतिको कर्तव्य निभाउला कि जानीजानी शपथ गरी नागरिकता लिएको देशले तोकेको कर्तव्य निभाउला? धन्न यो संविधानले नागरिकलाई संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने कर्तव्य कसैलाई तोकेको छैन|

यो संविधानको धारा ५०(२) लगायत ठाउँ ठाउँमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलनलाई विभेद, शोषण अन्यायको आधार भनेको छ| अझ असभ्य पनि भनेको छ| पादरीवादीहरु भिन्न रंगका (हामका सन्तान) मानिसलाई असभ्य भन्ने गर्छन्| पहिले त अन्ताराष्ट्रिय कानूनलाई पनि सभ्य राष्ट्रको कानून भनिन्थ्यो| आफूहरुले उपनिवेश बनाएका देशमाथि शोषण र दोहन गरी सभ्य बनाउने नाममा आफ्ना कुरा लाद्न उनीहरुले अरुलाई असभ्य भन्थे| उनीहरुले आफ्नो कुरा लाद्न र धर्म परिवर्तन गराउन स्थानीय सभ्यता उन्मूलन गर्न गराउन बोकेको एजेण्डा संबिधानमा कहाँबाट आयो? समाजका रुढी र अन्धविश्वासलाई धर्म,संस्कृति र संस्कारसंग जोडी त्यसको विरोध संविधानबाट गराइयो| उता धारा ४ (१) को स्पष्टीकरणमा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र धारा ५१ (ठ) मा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन आदि गर्ने भनिएको छ| अब धारा ५० (२) अनुसारको विभेद र शोषण गर्ने असभ्य धर्म संस्कृति कुन हो र धारा ४ र ५१ (ठ) बमोजिमको संरक्षण र प्रवर्धन गरिने धर्म संस्कृति कुन हो? ती एउटै हुन् कि फरकफरक?

केही समय अगाडी नेपालमा भएको “होली वाइन” प्रकरणपछि नेपालको संबिधानमा मुनका कुरा घुसाएको भन्ने व्यहोरा सार्वजनिक भयो| यस्तै राष्ट्र संघका परामर्शदाताको माध्यमबाट र अरु कैयौ बिदेशी गैरसरकारी संस्थाले पनि नेपालको संबिधान बनाउदा दवाव र प्रभाव पारेको कुरा छिपेको थिएन| ती संस्था कहाँ कहाँ के के घुसाउन सफल भएका थिए तिनले आफ्नो मुख्यालयमा पठाएका प्रतिवेदनमा होला नै| कुनै दिन कुनै “लिक्स”ले सार्वजनिक गरिदिए वास्तविकता उजागर हुँदो हो|

केही दिन अघि एकजना पूर्व उपप्रधानमन्त्रीले त्यो बेला संविधान सभाका कर्मचारीलाई विदेशीले धम्क्याएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो| त्यो समयका कतिपय कुरा भन्ने बेला आउदै गरेको संकेत पनि गर्नु भएको थियो| नेपालको संविधान बन्दा विदेशीले गरेको खेलोफड्को बाहिर आए संविधान किन यसरी आपसमा बाझिने गरी बन्यो त्यो कुरा पनि छर्लंग हुनेछ| संविधान निर्माण कालका कुरा छर्लंग पारी मन हल्का गरौँ| जनतालाई त्यो बेलाको   वास्तविकता अवगत गराऊँ| सत्य उजागर गर्नु थाहा हुनेको कर्तव्य हो र थाहा पाउनु जनताको अधिकार हो|