देवानी (संहिता) ऐन (५)

                                      -मोहन बन्जाडे

   

    (संहिता) ऐनको दफा १३८ ले संस्थालाई संरक्षक मान्ने व्यवस्था गरेको छ| यी मध्येका कतिपय संस्था बिदेशी संस्थाबाट रकम लिएर नेपाली बालबालिकाको धर्म परिवर्तन गराई उनीहरुलाई नेपालको सभ्यता, संस्कृति बिरोधी जनमत तैयार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने कुरा संचार माध्यममा आएका छन्| अब अफ्रिकाबाट जन्जिरले बाँधेर मानिस लगी दास बनाउन सम्भव छैन तर संसारका भिन्न सभ्यता र भिन्न रंगका बच्चालाई लगी दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ| लडाइका बेला लगिएका बच्चालाई बाल यौन दुराचारका लागि लागिएको आशंका गरिन्छ|

 अमेरिकाको वाशिंगटन डी सि सेरोफेरोको “पीजागेट” बाल यौन शोषणको ज्वलन्त उदाहरण हो| त्यस्ता बच्चा नयाँ औषधिको निम्ति मूसापछि “गिनीपिग”को रुपमा प्रयोग गरिने गरेका कुरा आएका छन्|  एडप्सन गर्नेबाट ठूलो रकम लिई बालबालिका बिक्री गरी मानव बेचबिखनलाई कल्याणको आवरणमा संस्थागत गरेका र बाबुआमालाई नै गफलतमा पारी बाबुआमा भएका बालबालिकालाई अनाथ देखाई संस्थामा ल्याई विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने गरेका  कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन्| नेपालमा यस्ता घटना बढेकाले अमुक देशले आपत्ति जनाएको र एडप्सन गर्न दिन बेला बेलामा रोक लगाउने गरेको पनि छ|यस्ता क्रियाकलापलाई  नियन्त्रण गर्ने कुरा बारे (संहिता) ऐन मौन छ| तर नेपाली बालबालिकालाई विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिन भने नियम र कार्यविधिमा रहने कुरा पनि यस संहितामा राखिएको छ|

    बाबुआमा, परिवार र नातेदार भए ती र नभए राज्यले नावालिगको अभिभावकत्व लिने परम्परा भएकोमा “एडप्सन”का नाममा व्यापार चलाएका संस्थामा बिना कानूनी सुधार तिनलाई नै संरक्षक बनाउने भनिएको छ| एडप्सनका लागि बच्चा दिने संस्थाको निम्ति पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नगरी, बिगत नहेरी तथा अन्य देशका संस्थाको व्यवहार नहेरी “संरक्षक” भनिहाल्न हतार त भएन? यो नावालिगसंग सम्बन्धित बिषय हुँदा बिगत र सन्दर्भहरु तिर पनि थप संबेदनशील हुनुपर्ने थियो| ती संस्था सम्बद्ध कानूनमा सुधार नगरी एडप्सनलाई अधिकार जस्तो बनाउने गरी संहितामा व्यवस्था गर्दा बालबालिकाको हित भन्दा अहित हुने खतरा रहन्छ| केही देशले यस बारे कठोर कदम चालेका छन् भने नेपालमा पनि बेला बेलामा एडप्सनमा बच्चा दिने कार्य खुल्ने रोकिने गरेको छ|

   विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने कुरालाई “अन्तरदेशीय” भनिएको छ| व्यवहारमा यो एकतर्फी अर्थात् नेपाली  र नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीका बच्चा एडप्सन गर्न दिने व्यवस्था भन्ने देखिन्छ|किनकि १७३ (१) (ङ) ले “गैर नेपाली नागरिक” लाई धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको रुपमा लिन दिन नहुने भनेको छ| अर्थात् हामी निर्यातक मात्र हौ| यस अर्थमा यो एकतर्फी एडप्सन व्यवस्था हो, अन्तरदेशीय होइन| अब संविधानले पर्याप्त हक अधिकार दिएको अवस्थामा नाबालिग परिवार र राज्यको संवैधानिक अभिभावकत्वमा छन् त्यसैले यो एकतर्फी व्यवस्थालाई संबैधानिक कसीमा राखेर हेर्न जरुरी छ|

    (संहिता) ऐनको दफा १७७ मा नेपालभित्र नेपाली बच्चालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री लिनदिन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने कुरा छ| तर विदेशीलाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री दिन अदालतको भूमिका कहिं पनि देखिदैन| यो समिति, बोर्ड र सरकार मात्रको बिषय बनेको छ| यो असमान अवस्थाको लागि असमान मापदण्ड हो वा विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने कुरामा अदालतलाई झन्झटिलो ठानिएको हो? धर्मपुत्र धर्मपुत्री, दर्ता विवाह र संरक्षक सम्बन्धमा अदालतको भूमिका तोकेकोमा एडप्सनमा विदेशीले नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा गर्न बाहेक अदालतको भूमिका सिर्जना हुन नसक्ने नै हो त? सरकारलाई झगडिया बनाउनुको सट्टा अदालतको भूमिका तोक्न मनासिव हुन्थ्यो कि?

   यस्तै दफा १८९ मा नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीका बच्चालाई सरकारको अनुमतिले अर्को विदेशीलाई धर्मपुत्र राख्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ| के नेपाल सरकार त्यसमा संलग्न हुनु उपयुक्त हो? नेपालमा केही समय बसेको आधारमा तिनका सन्तानलाई नेपालबाट एडप्सन गर्न दिन उपयुक्त हो? त्यो बालबालिकाको देशको कानूनले यस्तो एडाप्सनलाई मान्यता दिएको छ छैन? दिएको भए त्यो देशले लिनेको देशलाई खुला गरेको छ छैन त्यो झन्झट किन उठाउने? अर्को देशका नागरिकका बच्चा अझ अर्को देशमा पठाउन नेपाल सरकार किन संलग्न हुने? के केही दिन बसोबास गरेका मानिसका बच्चा एडप्सन गराउने जिम्मा लिनु ठीक हुन्छ? यसले खुला सीमाको फाइदा उठाई उताका बच्चा यता ल्याई तेस्रो देश पठाउने धन्दा नखुलाउला भन्न सकिन्न| नक्कली बाबुआमा बनी नेपालमा बसेको देखाई धन्दा चलाउन थाले भने दुई देशको सम्बन्धमा असर पर्नसक्छ| तसर्थ यस्तो ढोका नखोल्न नै ठीक हो कि?

   ऐनको दफा १९१ (क) ले बालगृहमा बसेको अनाथ बालबालिकालाई एडप्सन गर्न दिन सक्ने भनेको छ तर दफा १३८ ले बालगृह जस्ता संस्थालाई नै संरक्षक मानिने व्यवस्था गरेकोछ| यसरी संस्था नै संरक्षक मानिने भएपछि त्यो बच्चालाई  अनाथ वा संरक्षणबिहिन कसरी भन्ने? फेरि संविधानको धारा ३९ समेतका हक प्राप्त नेपाली बालबालिकालाई परिवार र परिवार नभए राज्यको संरक्षकत्व प्राप्त छ| बिदेशी नागरिक भन्दा राज्य उच्च अभिभावक बन्न नसक्ने हो र? राज्यले आफूले भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा विदेशीलाई सुम्पन उपयुक्त होला त?

दफा १९१को खण्ड (ख) मा स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिका एडप्सन गर्न दिन सकिने भनिएको छ| त्यसकोलागि स्पस्टीकरणमा अवस्थाको उल्लेख पनि छ| त्यो अवस्थामा रहेका परिवारलाई पनि संविधानले सामाजिक सुरक्षा लगायतका बिभिन्न हक प्रदान गरेकोछ| बालबालिका र तिनका मातापिताको मौलिक हकलाई एकै ठाउमा राखेर हेर्दा ती बच्चालाई “त्यागेका” बच्चा भन्न सकिने अवस्था देखिदैन|

ऐनको दफा १९३ (३) (ङ) मा धर्मपुत्र धर्मपुत्री लिंदा दिंदा हुन सक्ने बाल दुर्व्यवहार, शोषण, ओसारपसार वा अपरहण र बेचबिखन रोक्ने लगायतको जिम्मेवारी बोर्डलाई सुम्पिएको छ| यो प्रावधानले बालबालिका विरूद यस्ता कसूर हुन सक्ने कल्पना गरेको स्पष्ट छ| व्यवहारमा यस्ता कतिपय घटना घटेका पनि उदाहरण छन्| अन्ताराष्ट्रिय बाल यौन दुराचारीको “पीजागेट” भन्ने काण्ड अमेरिकामा चर्चित रहेको थियो| त्यो काण्डमा निकै प्रभावशाली मानिसका नाम आएका थिए| अष्ट्रेलियामा रोमन क्याथोलिक चर्चका पादरीको संलग्नतालाई लिएर त्यहाँको सरकारले छानविन गराएको थियो| त्यसमा यौन दुराचारका कुरा पुष्टि भएको भन्ने थियो| हालै भारतको झारखण्डमा एउटा च्यारिटी मिसनरीका नन र कर्मचारी बालबालिका बेचेको आरोपमा पक्राउ परी कारवाहीमा छन्| अब नेपालमा यो वोर्डले यति गम्भीर बिषयको दायित्व कसरी निर्बाह गर्न सक्छ हेर्न बाँकी छ| जे होस् कानूनमा लेखिएको छ| बोर्डलाई यो कतै बोक्न नसक्ने भारी त भएन? बरु त्यस्तो सूचना प्राप्त भए के गर्ने भन्ने कुरा खोली नेपाल प्रहरीसंग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि? के बोर्डका सदस्यले ती कसूरबाट  संरक्षण गर्न नसके बापत के हुने हो?

    दफा १९७ (८) ले “धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रुपमा ग्रहण गर्न निवेदन दिने विदेशी नागरिक वा दम्पतीले नेपाल सरकारबाट गरिएको कुनै निर्णय उपर चित्त नबुझेमा संबन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ|” भन्ने व्यवस्था छ| यो व्यवस्थाले निबेदन दिने बित्तिकै बिदेशी नागरिकको नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा गर्न पाउने अधिकार सिर्जना गर्छ| अर्थात् नेपाल सरकारको कर्तव्य सिर्जना गर्छ| नेपालीले बिदेशी बच्चा एडप्सन गर्न नपाउने अवस्थामा यो “पारस्परिक” व्यवस्था होइन| निवेदन दिंदैमा नेपाल सरकारको बिदेशी नागरिक प्रति कर्तव्य सिर्जना गरिदिनु मनासिव देखिदैन|

    नेपाली बच्चाको अन्तिम अभिभावक नेपाल राज्य हो र नेपाल सरकार त्यसको प्रतिनिधि हो| नेपाली बच्चालाई विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने नदिने बारे नेपाल सरकारको अख्तियारिलाई चुनौती दिंने बाटो किन खोल्ने? कहिले काहिं आफ्ना नागरिकको हितमा सरकारले कारण सार्वजनिक नगरी इन्कार गर्नुपर्ने हुन सक्छ| व्यक्तिका बारेमा आएका सूचनाले शंकास्पद स्थिति देखाएको तर पर्याप्त प्रमाण भने नभएको हुन सक्छ| सरकारले यस्ता आशंकाका आधारमा वच्चाको हितमा एडप्सन गर्न नदिने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ|

   नेपाली बालबालिका एडप्सन गर्न पाउने बिदेशीको हक रहेको भन्ने होइन| त्यो हो भने पश्चिमा मुलुक बच्चा लिने तिर देखिन्छन् बच्चा दिने तिर देखिदैनन्| तसर्थ यो नेपाल सरकारको विवेकाधिकार हुने कुरालाई  बिदेशीको अधिकार बनाउनु सरकारलाई  अनावश्यक रुपमा विदेशीहरुको पनि “झगडिया” बनाउनु हो|  यही बिषयलाई लिएर नेपाल सरकारले बिदेशीको अधिकार हनन गरेको भनी सरकारको बद्नाम गर्न र दबाब दिन किन मौका प्रदान गर्ने? एडप्सन सम्बन्धी बिषय कुनै बिदेशी ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्तिको लागि  मुद्दा गर्न पाउने जस्तो हक हो भन्न सकिदैन| अझ संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी भागका शब्द र भावनाले त राज्यले ती हक प्रचलन गराउनु पर्ने भन्छ त्यसो गरे बालक अनाथ र त्यक्त हुन सक्दैन|

   दफा २०१ मा एडप्सन गरी लगिएका बच्चाको बारेमा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ| अनुगमन गर्दा सो नाबालक (नावालिग) को सर्वोत्तम हित नभएको भन्ने प्रतिवेदन आए कुटनीतिक ध्यानाकर्षण गराउने र स्थितिमा सुधार नआए धर्मपुत्र पुत्री ग्रहण गर्न पाउने मुलुकको सूचीबाट हटाउने भनिएकोछ| के यो व्यवस्था पर्याप्त हो?  त्यस्तो अवस्था देखिए एडप्सन वदर गरी नाबालिगलाई फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न अनुपयुक्त होला त? ऐनको दफा २०२ ले उचित हेरचाह नगरेकोमा उताको अदालतमा धर्मपुत्र वदर गर्न एक बर्षको हदम्याद तोकेको छ| उताका कानूनले के भन्छ, अदालतले के भन्छ आफ्नो ठाउमा छ| बच्चा उताको नागरिक र यताको सन्तानको द्वन्धमा फस्न सक्छ|   

  यो संहिता (ऐन) संबिधान र बिशेष ऐन पछिको ऐन हो भन्ने कुरा यस ऐनको दफा ३ बाट प्रष्ट छ| सो दफामा यस ऐनले नियमित गरेका बिषयमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो बिषयमा यस ऐनको व्यवस्थाले कुनै असर नपार्ने भनिएको छ| यो ऐन यही प्रावधानका कारण संविधान र विशेष ऐन पछिको ऐन भन्ने देखिन्छ| अझ यस दफामा “कानून” भनिएको ले कानून भित्र “नियम” आदि पनि पर्ने हुँदा यो संहिता नियम भन्दा पनि तल हो कि भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ| तर नियम कार्यकारिणीले बनाउने हुँदा यस (संहिता) ऐनलाई नियम भन्दा तल भन्ने अर्थ गर्न मुनासिव देखिदैन| किनकि यो बिधायिका निर्मित ऐन हो| यो समस्या खासगरी कार्यविधिको सम्बन्धमा आउन सक्छ | किनकि अदालतका नियमावली र कार्यविधि संहितामा फरक व्यवस्था भए के हुने भन्ने भ्रम हुन सक्छ|

  (संहिता) ऐन “सामान्य” ऐन भएकाले होला यस ऐनका अन्तिम प्रावधानमा “खारेजी र बचाउ ” सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छैन| बिशेष ऐनमा अर्को बिशेष ऐनका व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भए सो प्रावधान राख्ने चलन हुन्छ|  अथवा खारेजीको सूची लामो भएकोले यसमा नजोडी छुट्टै “केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्ने ऐन” अन्तर्गत यसको प्रबन्ध गरिएको हुनसक्छ| यो (संहिता) ऐन र मुलुकी ऐन समान तह/प्रकृतिका ऐन हुँदा यस ऐनले मुलुकी ऐन खारेज गर्न सकिन्थ्यो| त्यो मुलकी ऐनबाट चारवटा संहिता बनेकाले त्यसो नगरिएको होला|

   जे होस्, यो लगायतका संहिता पढेर मुलुकी ऐन वा अन्य ऐन खारेज भएको भन्ने जानकारी जनतालाई हुँदैन| त्यसैले यो संहिता पढेर ती खारेज भएका कानूनको जानकारी हुँदैन| त्यसैले त्यो समस्या आउन नदिन यो लगायतका (संहिता) ऐनमा खारेज भएका ऐन बारेको “नोट” दिएको भए सर्वसाधारण नागरिकलाई यो संहिताका कारण केही ऐन खारेज भएको जानकारी हुन्थ्यो| नेपालमा कानूनमा “नोट” लेख्ने चलन थियो पनि| यस्तै  प्रकाशकका तर्फबाट राजपत्र उधृत गरी त्यस्तो सूचना दिएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो| देवानी कानूनको जानकारी अक्षम्य हुने व्यवस्था भएपछि जनताको सुबिधाको लागि केही गर्न सकिन्थ्यो कि ? त्यही भएर यो लेख शृंखलामा “दोहोरो व्यवस्था रहेको” भनिएको हो| मसौदाको शैलीका कारण यो (संहिता)ऐन मा खारेजी र बचाउको व्यवस्था पनि नभएको र त्यस बारे नोट वा प्रकाशकको सूचना समेत नभएको कारण “दोहोरिएको” भनिएका बिषयमा “केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्ने ऐन” हेरेर छुट्टै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ|