देवानी संहिता विधेयकमा विधायिका (क)

                                              -मोहन बन्जाडे

   विधेयक विधायिकामा कसरी पारित हुन्छ भन्ने बारेमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले तालीमका क्रममा सुनाउनु भएको प्रसंग निकै मार्मिक छ| उहाँका अनुसार – विधेयक सदनमा प्रवेश गर्नुपूर्व सोह्र सिंगार गरेकी षोडषी जस्तो हुन्छ| सदनबाट बाहिर निस्कदा असनमा साँढेले लखेटेको बृद्धाको जस्तो हुन्छ| यो प्रसंगलाई लिएर ती वृद्धाको अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ| व्यबहारमा यो अतिरन्जना जस्तो पनि लाग्दैन| किनकि सदनमा बिधेयक पुगेपछि सभासद र दलका मात्र होइन बिभिन्न स्वार्थ समूहका स्वार्थहरुको टकराव हुन्छ| अझ नेपाल जस्तो सानो र दाताका संस्था हावी हुँदै गएको मुलुकमा त अरुका सभ्यता र विश्वासको प्रत्यारोपणका प्रशस्त प्रयास हुन्छन्|

     नेपालको हकमा खास गरी आधुनिक (?) सिंगार गर्दा कमन ल वा कन्टिनेन्टल ल का सिंगार सामाग्रीको प्रशस्त प्रयोग हुन्छ| गुन्यु, घलेक र मजेत्रो बिस्थापित हुन्छन्| सिन्दुर बेकार हुन्छ| घरमा बनाएको गाजलको सट्टा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको गाजल लगाइन्छ| बावरीलाई फ्रेन्च परफ्युम, सारीलाई स्कटिस स्कट र चुरालाई अमेरिकी ब्यांगलले रुपान्तरण गराइन्छ|  बेलायती बेसमा भारतीय पाउडर तथा ओठमा वादको लतपत लिपिस्टिक पोतेर नेपालमा सामाजिक र पारिवारिक कानून सम्बन्धी बिधेयक लाखे खिजाउनेको रुपमा विधायिकामा पुग्छन्| आफ्ना मूल्य मान्यता र परम्पराको वय र सौन्दर्यलाई विधेयक मसौदाको क्रममा नै प्रशस्त गिजोलिन्छ र विरूप बनाइन्छ| त्यसैले नेपालमा विधेयकले मसौदा र पारित हुने दुवै अवस्थामा प्रशस्त शास्ती शासना भोग्नु पर्छ| कहिले काहिँ हजुरआमाका केही हातले केही सम्हाल्ने प्रयास पनि गर्दछन्| तर हजूर आमालाई कसले टेर्ने?

  नेपालको परम्परा विपरित कन्टिनेन्टल प्रणालीको मूल चरित्र रहेको संहिता विधेयक पारित हुँदा संहिता मात्र भनिएन| “संहिता” शव्दलाई कोष्ट भित्र पठाएर यस पछि ऐन शब्दको पनि प्रयोग भएको छ| यसको नाममा “मुलुकी” शव्द थपी नेपालको कानूनी इतिहास विस्थापित गर्न खोज्ने एकल प्रयासलाई रोकिएको छ| नेपालको बिशेष ऐन र सामान्य ऐनको परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ|  संग्रहित कानूनको रुपमा रहेको मुलुकी ऐनका कैयौ कुराले निरन्तरता पाएका पनि छन्| यो कानूनको नाममा ऐन र (संहिता) दुवै शब्दको प्रयोग आवश्यक थिएन| तर हजूर आमाले चोली माथिको  आधा बाहुले “ टप” झिक्न सकिनन् र “(संहिता)” पनि रहन पुगेको छ|

 यो विधेयकको उपसमितिको प्रतिवेदनमा इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था कायम राखी त्यसलाई मसौदामा जस्तो बिक्रम संवत २०८० साल बैसाखको सट्टा अठार वर्षपछि लागु गर्ने भनी अंशबण्डा पाँचै वर्षमा समाप्त पार्ने योजना विफल पारिएको देखिन्छ| महाभारतको युद्ध अठार दिन चलेकोमा यहाँ अठार वर्षपछि भनेको स्मरणीय छ| तर यो बिधेयक ऐन बनी आउदा त्यसमा मसौदाको भाग ३ को “इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था” भन्ने तेस्रो परिच्छेद हटाइएको छ| सायद,यो संहिता मसौदाको एउटा मूल उद्देश्य अंशबण्डा हटाई इच्छापत्र प्रणाली लागु गर्नु थियो| तर संविधानको धारा १८ (५) ले त्यो उद्देश्य पूरा हुन दिएन| नेपालमा हालैको बकसपत्र, शेष पछिको बकसपत्र र दान सम्बन्धी व्यवस्था परम्परागतरुपमा छँदै थिए| यी व्यवस्था अनुसार आफ्नो हकको सम्पति इच्छा अनुसार दान वा बकस दिन बाधा थिएन| इच्छापत्रमा पनि अरुको सम्पति हक हस्तान्तरण गर्न पाइने होइन| यस्तै आफ्नो ज्ञान शिप आर्जनको र मानु छुट्टिए पछि कमाएको सम्पति आफूखुसी गर्न पाउने व्यवस्था छँदै थियो| अंग्रेजी “वील” शब्दलाई इच्छाको सट्टा “बकस” भनी अनुवाद गर्ने हो भने खास फरक पर्दैनथ्यो| बकस पनि इच्छा भए दिने हो र इच्छापत्र पनि बकस सरह इच्छाले दिने हो| यसरी अनुवाद गरे अंशबण्डा समाप्त गर्न पर्दैनथ्यो| जे होस् विधायिकाले संविधानको मर्यादा कायम राख्दै अंशबण्डाको मलामी जान चाहनेलाई इछापत्रको सद्गत गर्न भनेको छ|

    यस ऐनको भाग १ परिच्छेद २ मा देवानी कानूनका सामान्य सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था छन्| यी सिद्धान्त सामान्यत: देवानी कानूनका बिषयमा लागु हुने भनिएको छ| तर यस ऐनको दफा ३ मा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था भएका कुराका हकमा यो ऐनका व्यवस्था लागु नहुने भनिएको छ| दफा ३ को प्रावधान अनुसार ती सामान्य सिद्धान्त यस ऐनका हकमा मात्र लागु हुनुपर्ने हो| सिद्धान्तका बिषयमा पनि सामान्य ऐनले बिशेष ऐनहरूलाई नियन्त्रण गर्नु मनासिव होइन|

   ऐनको दफा १५ मा कानून विपरितका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिइने छैन भनिएको छ| यसका अनेक आयाम छन्| जुन कुरामा कानून छ ती कुरामा कानून नै प्रयोग हुन्छ| हाम्रा अदालतले कानून छोडेर प्रथा परम्परा लागु गरेको जानकारी छैन| यो न्याय कानूनको क्षेत्रका मानिसका लागि सामान्य समझको बिषय हो| प्रथा परम्परा कानून नभई कानूनका स्रोत मात्र हुन् भन्ने कुरा विधिशास्त्रको सामान्य ज्ञान हो| यहाँ “न्यायको रोह”मा मान्यता नदिने भनी सिमित गरिएको छ| यसले अरु रीतरोह्को बाटो बन्द गर्दैन| यस्तै यो न्यायाधीश माथिको अविश्वास प्रतित हुन्छ| न्यायाधीशले कानून मिचेर प्रथा परम्परा लाद्ने हुन् कि भन्ने भय देखिन्छ| यसले अदालतको त्यस्तो विगत रहेछ कि भन्ने संसय पैदा गर्छ| साथै यो व्यवस्था नेपाली समाज प्रथा परम्परामा जकडिएको छ र प्रथा परम्पराको नाउमा कानून उल्लङ्घन गर्ने “आदती” छ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ| यो बिधेयकको मसौदा तैयार गर्न सहयोग जुटाउने संस्थाले कुनै देश विशेषबाट लिएको रकम लगाएको भए तिनका प्रथा परम्परा नमान्ने भएकाले मसौदामा यस्तो लेखाईएको त होइन? त्यसैले यो व्यवस्था कायम राख्नु भन्दा न्यायपालिकालाई विश्वास गरी हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ| यस्ता सिद्धान्त छुट्टै परिच्छेदमा राख्ने वा नराख्ने बारे पनि छलफल गर्न सकिन्छ| किनकि कतिपय देशमा सिद्धान्तको सूची तैयार गर्नु भन्दा तत् तत् स्थानमा ती सिद्धान्त राखेर काम चलाइएको पाइन्छ|

  भाग १ को परिच्छेद-३ मा संविधानको मौलिक हक र नागरिक अधिकार ऐन,२०१२ का कतिपय व्यवस्थालाई पुनरावृति गरिएको छ| आवश्यक भए सो ऐनमा संसोधन गरी यस ऐनका ती व्यवस्था यस ऐनबाट हटाउनुपर्छ| उही बिषय मूल कानून, विशेष ऐन र सामान्य कानूनमा राख्न आवश्यक हुँदैन| यसले ती बिषयमा तीन तहका अदालतको अधिकार क्षेत्र सक्रिय पार्छ| बरु यी अधिकार मध्ये कुन कुन अधिकार बारे कुन अदालतमा निवेदन दिन पाइने भन्ने कुरा तय गरी कानूनलाई छरितो बनाउन सकिन्छ| रिट निवेदनमा औचित्यमा आधारित विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ दिनगन्तिको हदम्याद लाग्दैन| तर यस ऐनको दफा २९ मा मौलिक हक जस्ता बिषयमा पनि छ महिने हदम्यादको व्यवस्था छ| यसले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई कमजोर नपारोस्| यो ऐनका आधारमा सो हदम्याद नाघी आएका रिट दरपीठ वा खारेज नहोउन? यस बारे अघिल्लो लेखमा चर्चा भएकाले थप  दोहोराईएको छैन|

     ऐनको दफा ३३ को स्पस्टीकरणमा होस ठेगान नभएको व्यक्तिको परिभाषा गरिएको छ| साथै सो स्पष्टीकरण सो ऐनको लागि भएको पनि भनिएको छ| सिङ्गो ऐनको हकमा लागु हुने परिभाषा एउटा दफाको स्पस्टीकरणमा टाँसेर राख्नु तर्जुमाको त्रुटी हो| यसरी तर्जुमा गर्ने बानी परे दफा दफामा परिभाषा खोज्न गाह्रो हुन्छ| दफासंग सम्बन्धित परिभाषा दफामा, परिच्छेद सम्बद्ध परिच्छेदमा र सिङ्गो ऐनका लागि मान्य परिभाषा दफा २ को परिभाषामा राख्ने चलन हो| यो “कमन ल शैली” हो भने पनि नेपाली शैली सरल र सहज हुन्छ|

     ऐनको दफा ३६ मा अंग परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था छ| यो पक्ष चिकित्सा वा वैयक्तिक अधिकार सम्बन्धी कानूनले अलि बिस्तृत रुपमा सम्बोधन गर्ने बिषय हो कि? फेरि सोही दफामा कानूनका अधीनमा रही भन्ने लवज परेको पनि छ|त्यस्तै सो दफाका अन्य व्यवस्था पनि बिशेष ऐनमा सार्नु ठीक देखिन्छ| उही बिषय भिन्न भिन्न कानूनमा राख्नु मनासिव हुँदैन|

    ऐनको दफा ३७ मा व्यक्तिले जीवित छँदै काज किरिया समेतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ| नेपालमा केही बर्ष यता धर्म परिवर्तन गराउने महामारी छ| यो दफा त्यसको उपज हो होइन भन्न सकिएन| तर निर्धारण गर्ने र काज किरिया गर्नुपर्ने मध्ये एक जनाले धर्म परिवर्तन गरेको भए स्थिति सोचेजस्तो सरल नहुन सक्छ| अर्थात् विधि निर्धारण गर्नेको सन्तानले धर्म परिवर्तन गरेको भए उसले त्यो विधि मान्न इन्कार गर्न खोज्यो वा प्रायोजित रुपमा खोजाईयो भने? यसरी काज किरिया गर्न नमान्नेलाई अपुताली प्राप्त हुने नहुने के हो? किरिया गर्न मान्छे निर्धारण गर्दा गर्नेको सहमतिको कुरा ऐनमा छैन|

    महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय संविधानको धारा ३०१(ठ) अनुसार संवैधानिक निकाय होइन| कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० अनुसार “नेपाल सरकार” हो भन्न पनि सकिदैन| यो कानूनबमोजिम संस्थापना भएको संस्था पनि नहूँदा यसलाई पनि दफा ४४ मा समावेश गरी स्पष्ट रुपमा  कानूनी सक्षमता प्रदान गर्न उपयुक्त हुन्छ कि?

ऐनको दफा ४४ (ठ) ले मन्दिरलाई पनि कानूनी सक्षमता प्रदान गरेको छ| दफा ४७ अनुसार मन्दिरको संचालन संचालकहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ| मन्दिरको संचालन पुजारी वा महान्तले संचालन गर्ने परम्परा पनि होलान्| संचालक धार्मिक योग्यता पुगेको व्यक्ति हो होइन र हुनुपर्छ भन्ने खुल्दैन| प्राण प्रतिष्ठा गरिएको मूर्ति रहेको मन्दिर र अन्य संस्था फरक परम्पराका उपज हुन्| पूजारी र महन्त परम्परागत शब्द मात्र होइनन् यिनले केही योग्यता पनि बोक्छन्| मन्दिरलाई पनि धर्म निरपेक्ष बनाउन “संचालक” शब्द राखिएको त होइन? यस्तै गुम्बा,मठ र बिहार र  किराँत धार्मिक संस्थाका आ-आफ्ना परम्परागत कुरा पनि होलान्|

     ऐनको दफा ५२ मा कानूनी व्यक्ति बिघटन भएमा सम्पति तथा दायित्व फर्छौट गर्नुपर्ने भनिएको छ| ऐनको दफा ४३ मा लिक्विडेसन, बिघटन र अन्त्य गरी तीन शब्द प्रयोग भएका छन्| बाँकी दुई अवस्थामा सम्पति र दायित्व फर्छौट गर्न नपर्ने हो?