संविधान, वैदेशिक सहयोग र युयनडिपि

                                 -मोहन बन्जाडे

संविधानको प्रस्तावना, धारा ४, धारा ४८, धारा ५०(१), धारा ५१(क)(१), ५१ (ड) (१), ५२, ५६ (६) र धारा २३२ (३), धारा २७४ लगायतका धाराहरुमा “सार्वभौमसत्ता” शब्दको प्रयोग भएको छ| प्रस्तावनाको शुरुवाती वाक्यमा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिएको छ| फलत: नेपाललाई आफ्नो कानून आफै बनाउने र कुनै सन्धि सम्झौता गर्ने वा नगर्ने अधिकार छ|

 नेपालको वर्तमान संविधान तिनै नेपाली जनताका नाममा संविधान सभाबाट पारित भई जारी भएको भन्ने कुरा प्रस्तावनाबाट देखिन्छ| सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका जनताले  नै बनाएको संविधानको  धारा १ अनुसार संविधान नेपालको मूल कानून हो| यसको आसय नेपालले बनाउने कानून र नीति मात्र होइन यसका अंग र अवयवबाट गरिने सन्धिसंझौताहरु पनि संविधानको सीमा भित्र रहेर गरिनुपर्छ|  संविधान विपरित हुने कुनै पनि महासन्धिमा नेपाल पक्ष बन्न सक्दैन| धारा ४८ (ख) अनुसार संविधान र कानूनको पालना गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य हो| अझ सरकारी अधिकारीका सेवा सम्बन्धी र अन्य कानून बमोजिम उनीहरुका अरु पनि कर्तव्य र आचरणका नियम पनि हुन्छन्|

नेपालको संविधानको धारा ५६(६) अनुसार नेपालमा संघ, प्रदेशर स्थानीय तीनै तहले कानूनी राज्य र शक्तिपृथकीकरण लगायतका सिद्धान्तको संरक्षण गर्नुपर्छ| संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक सन्धि संझौता गर्ने कार्य विधायिका वा त्यसको सचिवालयको नभई कार्यकारिणीको हो| तर संविधानमा खास सन्धि संझौता अनुमोदन सम्मिलन आदि गर्ने जिम्मा विधायिकालाई प्रदान गरिएको भने हुन सक्छ| संविधानको धारा २७९ले खास सन्धि संझौता सम्बन्धमा खास केही अख्तियार विधायिकालाई प्रदान गरेको पनि छ| यो नियन्त्रण र सन्तुलन सम्बन्धी व्यवस्था हो| संविधानमा सन्धि सम्झौता गर्ने अख्तियार विधायिका वा न्यायपालिकालाई दिइएको छैन| संविधानमा यो अख्तियार कार्यकारिणीले विधायिका वा न्यायपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने लवज पनि भेटिदैन|

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) अनुसार अन्तरसरकारी संगठनसंग गरिने संझौता पनि सन्धि हो| राष्ट्र संघ यस्तै संगठन हो| सन्धि ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री बाहेक अरुले पूर्णाधिकार बिना सन्धि संझौता र सो संबन्धी काम गर्न सक्दैन| नेपाली राजदूत र प्रतिनिधि मण्डलको नेताले वार्ता र सन्धिको अन्तिम मसौदा र प्रमाणित प्रति स्वीकार गर्न सक्छ| सन्धि ऐनमा बिधायिका वा त्यसको अधिकारीले सन्धि संझौता गर्न सक्ने कार्य तोकेको देखिदैन| यस्तै यस ऐनले पनि सन्धि संझौता गर्ने अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छैन| तसर्थ नेपालको संविधान र सन्धि ऐनले बिधायिका र न्यायपालिकालाई सन्धि संझौता गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखिदैन| साथै कार्यकारिणीले सो अख्तियार बिधायिका र न्यायपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पनि देखिदैन|

संविधानको धारा ५१ (घ) (११) नेपालले लिने बैदेशिक सहायता सम्बन्धी बिषयको आधारभूत व्यवस्था हो| यसमा “ वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता” का आधारमा लिने, “बैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी बनाउने” र “बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने” कुरा उल्लेख छ| तसर्थ यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका विषय बाहेकका काममा खर्च गर्ने गरी वैदेशिक सहायता लिनु र राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुने गरी बाहेक त्यस्तो सहायता लिने संझौता गर्नु संविधान विपरित हुन्छ| के यु यन डी पिले संसद सचिवालय र अदालतलाई उपलब्ध गराउने रकमले यी शर्त पूरा गरेको छ त? के सो संझौतालाई पारदर्शी बनाइएको छ त?

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा १२ ले बैदेशिक अनुदान लिने अधिकार “नेपाल सरकार”को हुने र यस्तो अनुदान लिंदा “देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी” लिने भनेको छ| यो व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार बाहेक अरुले  र देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी बाहेक वैदेशिक अनुदान लिन मिल्दैन| यस्तै यस ऐनको दफा १३ अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता भनेका-  भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य र मानव विकास, स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकास, विपद व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रविधि हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गरिने लगानी र सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगे मध्ये नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका क्षेत्र हुन्|

संसद् र न्यायपालिकालाई उपलब्ध गराइएका भनिएका अनुदान वा सहायता यी मध्येका बिषय अन्तर्गत पर्ने देखिदैन| यहाँ प्रयोग भएको “क्षमता बिकास” स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना सम्बद्ध र श्रमिक/मजदूरसंग सम्बन्धित हो| सभासद्लाई बौद्धिक श्रमिक वा मजदूर ठानी संसद सचिवालय र न्यायाधीश र न्यायसेवाका अधिकारीलाई त्यस्ता मजदूर ठानी अदालतले बैदेशिक सहायता लिएको भन्न पनि गाह्रो छ| किनकि ती दुवै संवैधानिक अंग  कुनै कारखाना वा औद्योगिक प्रतिष्ठान होइनन्| अब संविधान, सन्धि ऐन र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन विपरित विधायिका र न्यायपालिकाको लागि ती अंगका तर्फबाट आफैले संझौता गरी र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता बाहेकका बिषयमा बैदेशिक सहायता लिन मिल्ने देखिदैन|

 नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध नगराएको भनी विधायिकाले दाता गुहार्नु स्वयं विधायिकाको अपमान हो| किनकि राज्यको ढुकुटीको साँचो विधायिकामा हुन्छ| राज्यका सबै संस्था (संचित कोषमा व्ययभार हुने बाहेक)ले पाउने रकम सम्बन्धी कानून विधायिकाबाट नै पारित हुन्छ| संसदले पारित गरि छुट्टाएको रकम अपुग भए प्रक्रिया पुर्याई रकमान्तर गर्न वा योजना / कार्यक्रम सहित थप रकम माग गर्न सकिन्छ| संसदको बजेट बारे अर्थ मन्त्रीले सभामुख समेतसंग छुट्टै परामर्श गर्ने चलन हुन्छ| बजेटमा आएको रकम खर्च नगरी दाता खोज्दै कुद्नु स्वयममा रहस्यमय कार्य पनि हो| यो परनिर्भर मानसिकता पनि हो, नमागी केही हुँदैन भन्ने कुण्ठा पनि हो| यस्तो रकम खर्च गर्दा लचिलोपना बढी हुन सक्छ| विदेश भ्रमण, कार्यपत्र आदिमा ठूलो रकम वा ठूला होटलमा गोष्ठी सेमिनार गर्ने खर्चका उपशीर्षक छन् भने यो अलिअलि लालच पनि हो| यस्ता कार्यक्रममा दाताका प्रायोजित बुद्धिजीवी प्रयोग हुने बन्दोबस्ती छ भने यो तिनको लागि कल्याणकारी कार्यक्रम पनि हो| अझ कानून बनाउदा उताका एजेण्डा र न्यारेटिभ घुसाउने गुढ समझदारी छ भने यो हस्तक्षेप स्वीकारेको पनि हो|

 दातासंग रकम माग गर्दा नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध नगराएको भनी भन्नुपर्छ होला| नेपाल सरकारले नै रकम उपलब्ध गराएकोमा दाताले फुर्मासी गर्न पक्कै रकम दिदैन| दातासँग रकम माग्दा संसदले सचिवालयलाई कम रकम छुट्याएको वा नेपाल सरकारले नदिएको भनी बिधायिका र कार्यपालिका कै छवि धमिलाउनु पर्ने हुन्छ| यसरी राज्यले रकम दिएन भनी छवि र साखमा बट्टा लगाउदै सहयोग माग्नु प्रसंशनीय कार्य हो भन्न सकिदैन|

यस्तो रकम युयनडिपिले यतैका दुतावासबाट मागी आफ्नो लागि त्यसबाट केही हिस्सा कटाई उभ्रेको रकम दिएको पनि हुन सक्छ| नेपालमा त्यस्तो देखिएको पनि छ| दुतावासले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा बजेटमा समाहित हुने गरी दिन सक्ने रकम यता अन्य बिषयमा तानिएको पनि हुन सक्छ| कतिपय दाताले दिने सहयोग रणनीतिक उद्देश्यले दिएको हुन सक्छ र यु यन डी पि जस्तो संस्था दुतावासको रणनीतिक उद्देश्यको हिस्सेदार बन्न मनासिव हुँदैन|

यस्ता सहायता रकममा प्राय: बिदेशी महंगा परामर्शदाता आउने गर्छन्| ती परामर्शदाताले पाउने रकम नेपाली विज्ञले पाउने भन्दा निकै धेरै हुन्छ| साथै तिनको आवतजावत र बसोबास खर्च पनि निकै हुन्छ| कानून  निर्माण प्रक्रिया   वा सभाको कारवाही बारे जानकारी दिन परामर्शदाता बोलाउने कार्यक्रम त पक्कै नहोला| यदि यस्तो बिषय पनि संझौतामा छ भने त्यो पनि कुनै प्रसंशनीय कार्य होइन|  

नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता बाहेकका विषयमा नेपालले बैदेशिक सहायता लिन नहुने कुरा उल्लेख छ| साथै ती प्राथमिकता र आवश्यकताको व्याख्या सम्बद्ध ऐनले गरि सकेको पनि छ| नेपालमा सन्धि संझौता कसरी हुने; कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट कानून पनि छ| यस्तो अवस्थामा यु यन डी पिले ती संबैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरित सहयोग दिने भन्दै संझौता गर्दै हिड्नु संबिधान र कानून विपरित हुन्छ| राष्ट्र संघका नेपाल स्थित कर्मचारीले पनि नेपालको कानून पालना गर्नुपर्ने हुन्छ|

राष्ट्र संघको नेपाल स्थित कार्यालयले प्राय: सामाजिक क्षेत्रका नाममा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ| त्यसका केही एजेण्डा छन्| राष्ट्रसंघ आफू खासै समावेशी छैन| तर नेपालमा भने समाबेशीको एजेण्डा चलाएको देखिन्छ| कतिपय जातीय संगठनलाई रकम दिने भन्ने आरोप पनि सार्वजनिक भएका छन्| यस्तै नेपाल स्थित राष्ट्र संघका एकाइहरुले आफैले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको पनि भनिन्छ| विपद व्यवस्थापनका बेला बाहेक यु यन डी पि ले सिधै कार्यक्रम संचालन गर्दै हिड्नु उपयुक्त हुँदैन| राष्ट्र संघका स्थानीय कार्यालयले बिकसित भनिने र अलि प्रभावशाली देशमा यस्ता कार्यक्रम चलाएका छन् त?

राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयले प्राय: पश्चिमा राजदूतसंग बैठक गरी दबाव दिने वा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका कुरा पनि बिगतमा सार्वजनिक भएका थिए|त्यसमा नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया जनाएका कुरा पनि आएका थिए|

अनमिन नेपालमा रहेका बेला त्यसका अधिकारी र सल्लाहकारबाट नेपाल सरकार आजित नै भएको थियो| त्यसलाई फिर्ता गर्न नेपालले निकै प्रयत्न गर्नु परेको थियो|

राष्ट्र संघका नेपाल स्थित कार्यालयले नेपाल बारे दिने गरेका प्रतिवेदन वा तिनको लगानीमा स्थानीय संस्थाले तैयार गरी बुझाउने प्रतिवेदन कतिपय समयमा नेपाल विरुद्धका घृणा सामाग्री सरह हुने गरेका कुरा पनि सुनिन्छ| अझ प्रायोजित अवधारणा पत्र तैयार गराई नेपाल विरुद्ध प्रयोग गर्ने कुरा पनि सुनिन्छ| राष्ट्र संघका स्थानीय कार्यालयले ठूला र प्रभावशाली देशमा यस्ता प्रतिवेदन यसरी नै तैयार गराउछन् त?

राष्ट्र संघका स्थानीय एकाइ र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पश्चिमा इतिहासकारले लेखेका इतिहास, समाज शास्त्र र मानव शास्त्रका विश्लेषणलाई एकल सत्य मानी नेपालको सामजिक सद्भाव विपरित काम गर्न खटिएका हुदैनन्|  राष्ट्र संघ पहिले द्वन्ध बढाउने क्षेत्रमा खर्च गरी पछि द्वन्द्ध सुल्झाउन खटिने निकाय होइन| राष्ट्र संघका कर्मचारी आस्तिक भए आफ्नो विश्वास सम्बद्ध कुराको प्रचार गर्न र प्रभावित गर्न खटिएका प्रचारक होइनन्| राष्ट्र संघको पदमा बसेर उनीहरुले अरु देशमा आफ्नो मुलुकको एजेण्डामा काम गर्न मिल्दैन| आफु खटिएको मुलुकमा कसैलाई प्राथमिकता दिने नाउमा कसैलाई घृणा गर्न पनि मिल्दैन| केही समय अगाडी निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाउमा युरोपियन युनियनले जुन कुरा सुनिने गरी भनेको थियो ती कुरा राष्ट्र संघले त्यसरी नै सुनिने गरी वा  खासखुस गरी भन्न र सुनाउन मिल्दैन|

राष्ट्र संघका स्थानीय एकाइमा  काम गर्ने मानिसहरु यहाँको सभ्यता, संस्कृति र परम्परामा हुर्के बढेका व्यक्ति होइनन्|  उनीहरु उताका सभ्यता, संस्कृति परम्परासंग परिचित हुनु यथार्थ हो| तसर्थ यताका कुरा उताका कुराबाट विस्थापन गराउन उनीहरु जानी नजानी लाग्न हुदैन| राष्ट्र संघको “युयनडीपि” मा रहेको “डी” को अर्थ “बिकास” हो तर यसले नेपालमा “भौतिक संरचना बिकास”मा खर्च गर्न बिर्सदै गएको छ| अब नेपालमा संविधान र ऐनले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तोकेको सन्दर्भमा नेपाललाई सहयोग गर्न राष्ट्र संघले पनि ती क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ| नेपालको संविधान र कानूनले त त्यही भन्छ तर युयनडीपिले के भन्ने हो थाहा छैन?  के नेपाल सरकार र नेपाली अधिकारीले यसकोलागि प्रयास गर्लान्? “कानूनको शासन” राष्ट्र संघ र नेपाल दुबैको एजेण्डा हो तथा दुबै पक्ष संबिधान र कानूनको मर्यादामा विश्वास गर्छन् भन्ने मानौ र आशावादी बनौ|