बर्तमान संविधानका  केही समस्या

                                       अधिवक्ता मोहन बन्जाडे

                                   स्नातकोत्तर (कानून), स्नातक (सार्वजनिक प्रशासन) 

भूमिका

 संविधान बन्नु र लागु हुनु राज्यको जीवनमा महत्वपूर्ण कुरा हो | तर ८० बर्षको बीचमा ७ वटा संबिधान बनाउनु कुनै बहादुरी भने होइन| यसले अस्थिरता उजागर गर्छ | दोस्रो अन्तरिम संबिधान कालमा अस्थिरताका धेरै तन्तुहरु बुनियो | प्रतिनिधि सभाको घोषणा कानून थिएन तथापि यसले नेपालको ऐतिहासिक ,सांस्कृतिक ,धार्मिक र मनोवैज्ञानिक जीवनमा मात्र होइन पराई दवावको प्रतिरोध क्षमतामा पनि प्रश्न चिन्ह उठायो | संबिधान निर्माणको कालखण्डमा नेपालीहरु बीच फाटो पार्नेहरु सक्रिय मात्र भएनन् आफ्नो विभाजक सुत्र संस्थागत गर्न सफल भए | यी सबै परिस्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय एकता,इतिहास  र स्वाभिमानले लाज मान्नु पर्यो | सायद आफ्नाहरू मध्ये केही मात्र पनि लोभ र लाभका लागि पराईसित लहसिदा यस्तो अवस्था आउछ |

  सुरुका चरणमा देखिएको समुद्रपारको एकाधिकार माथि पछिल्लो चरणमा छरछिमेकको पृथक चासोले नयाँ परिस्थिति सृजना गर्यो | पहिलो संबिधान सभाले झन्डै संबिधान जारी गरेको र केही संस्थालाई त्यसको निम्ति तैयार रहन आग्रह गरिएको थाहा हुनेहरु अझ रनभुल्लमा होलान् | के गर्न खोजिदै थियो र कसरी रोकियो भनेर ? समाजलाई राष्ट्र,राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा एकजुट पारी अन्य समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा नागरिकहरुलाई फुटाउ र शासन गर भन्नेहरु हाबी देखिए |

  हामी सर्वे भबन्तु सुखिन: र बहुजन हिताय बहुजन सुखायबाट पराईपन तर्फ त लतारिदै छैनौ ? हामी पराई दवाव र प्रभाव बिरुद्ध कहिले ब्युझने,कहिले संगठित हुने र कहिले इन्कार गर्ने ? वा मुलुकलाई छायाँ उपनिवेश बनाउनेहरुको मतियार बन्न इमानधर्म बेच्दै हिड्ने ?  यी प्रश्नको  सेरोफेरोमा संविधानका केही सन्दर्भहरुको सांकेतिक चर्चा गर्नु यो लेखको आसय हो |

प्रस्तावना:

  प्रस्तावनाको सुरुमा हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता भन्ने लवजले सन्तोष दिन्छ | यसले गरेको  स्वतन्त्रता ,सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको कुराले उत्साह बढ्दछ | तर यसले राष्ट्रनिर्माणका समग्र अभियन्तालाई सम्झन सकस मान्दछ र त्यो यज्ञमा जीवन उत्सर्ग गर्नेलाई सम्मान गर्न कनजुस्याई गर्दछ |

  प्रस्तावनामा सामन्ती शब्दको प्रयोग छ | नेपालको इतिहासमा लिच्छवीकाललाई स्वर्णकाल भनिन्छ |त्यो कालखण्डमा सामन्त एउटा पद थियो_ उच्च राजनीतिक पद | त्यो शव्दले  त्यसबेला सकारात्मक अर्थ दिन्थ्यो | संविधानले  आफ्नो इतिहास बिर्सेर यसलाई गालीवाचक शव्द बनायो |  यो सम्भवतः वादको सीमामा बाधिनु वा अर्को भाषाको शब्द छिमेकीको भाषा हुदै नेपाली भाषामा आउनुको परिणाम हो |

   संविधानले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई  विभेद र उत्पीडनको सुत्रधार मान्दछ  | के एकात्मक व्यवस्था अपनाउने ती सबै देश प्रस्तावनाले भने जस्तै छन् ? हामीले संसारका दुई तिहाई भन्दा बढी मुलुकले अपनाएको पद्दतिलाई विभेद र उत्पीडनको सुत्र भन्यौ | हामीकहाँ संबिधान निर्माण कालमा एकअर्का विरुद्ध उचाल्न र पछार्न धेरै संस्था आए, धेरै खर्च गरियो | त्यहीबाट गाली ज्ञान पाएर प्रस्तावनामा नै राख्यौ | प्रस्तावनालाई संविधानको ऐना पो भनिन्छ त |

   बहुधार्मिक भनेको के हो ?  रिलिजन र मजहवले धर्म / धम्मको अस्तित्व स्वीकार गर्छन वा गर्दैनन् ? धर्मको सम्बन्ध सनातन धर्मसंग छ भनी धारा ४ को स्पस्टीकरणमा उल्लेख छ | रिलिजन र मजहव धर्म होइनन् किनकि “धर्म”  रिलिजन र मजहब होइन | किनकि धर्मले बहु देवीदेवतामा बिश्वास गर्छ र मानिसलाई जन्मदै पापी नभनी जीवहरूमा सर्वोत्तम ठान्दछ | यसको मतमा सबै मानिसको आत्ममा इश्वर हुन्छ र यसमा सिधै इश्वरको कुरा गरिन्छ| धर्मका धरै धर्मशास्त्रहरु छन्| धर्म अनादिकालदेखि चलेको भनिन्छ तर उताका पेगन र ग्रीक बिश्वास प्रणाली कता हराए ? धर्ममा देवी पनि हुन्छन् र देवीदेवताको सम्बन्ध हिमालय, त्यसको सेरोफेरो र आर्यवर्त एबम भारत वर्षसंग भएको देखिन्छ | धर्मको सम्बन्ध उपनिवेशसंग पीडक होइन पिडितको रुपमा छ |  धर्म स्थानीय हो र यसमाथि बिगतदेखि नै पराईहरुबाट सिधै र स्थानीय औजारहरु मार्फत आक्रमण हुदै आएको छ भनिन्छ |  भेद नबुझी धर्मलाई रिलिजन भनी अनुवाद गर्नाले यो समस्या आए जस्तो देखिन्छ |

 प्रस्तावनामा जातीय सन्दर्भ पनि छ | जात भनेको अंग्रेजी भाषाको कास्टको अनुवाद होला ? कास्ट शब्द पोर्चुगिज मुलको हो | पूर्वीय दर्शनमा गोत्र र वर्णको कुरा देखिन्छ  | वर्ण भनेको   क्षमता र रुचि अनुसार ज्ञान लिने र ज्ञानअनुसार कर्म गर्ने भन्ने हो | बिगतमा रंगभेद स्वीकारेका मुलुकमा अफ्रिकी मुलका र स्थानीयबासीहरुलाई केसम्म गरिएन ? बेलायतबाट अष्ट्रेलियामा मानिस पठाइयो रङ्ग मिले पनि सायद वर्ग र सोंच नमिलेर ? भारतमा अंग्रेज आउनुभन्दा अगाडी कास्ट नभएको  र जनगणना गर्दा वर्णलाई कास्ट बनाई फुटाउ र शासन गर भन्ने उपनिबेशी अश्त्र प्रयोग गरिएको भनिन्छ | यसकोलागि  धर्मग्रन्थको गलत अनुबाद र व्याख्या गरिएका भन्ने दावीहरु देखिन्छन |  कम्पनी सरकारकालीन भारतमा लर्ड रिजली जस्तो रेसिस्टलाई अंग्रेजले  जनगणना अधिकारी (सेन्सस कमिश्नर) बनाएपछि कास्टहरु वितरण गरी समाज फुटाइदिएको भन्ने उनीहरुको कथन छ | उही बिषयमा पीडकका कुरा पत्याउने कि पीडितका यो बेग्लै कुरा हो |

प्रस्तावनाले कहिलै उपनिवेश नभएको र विश्वका प्राचीनतम मध्येको एउटा देशलाई स्वाधीनता प्रदान गरेकोछ | यो स्वाधीनता अब हुने बौद्धिक,सामाजिक र आर्थिक सहयोगका नाममा छाया उपनिवेशबाट रोक्ने प्रतिबद्धता हो भने ठीकै हो | नत्र हामी काश्मीर वा तिब्बत जस्तो स्वाधीन होइनौ |

प्रारम्भिक

संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिवद्ध भनिएको छ भने धारा ४ मा समाजवादप्रति उन्मुख भनिएको छ | हामी सबै समाजवादप्रति प्रतिवद्ध भै सक्यौ कि उन्मुख मात्र भएका हौ ? संबिधान अनुसार सबै नेपाली जनता प्रतिवद्ध देखिए तर राज्य उन्मुख मात्र देखियो | प्रतिबद्ध जनताले उन्मुख राज्य किन बनाएछन् कुन्नि ?  के सबै नेपाली समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध नै भै सकेका हुन्? हुन् भने कस्तो समाजवाद ? कसले परिभाषा गरेको समाजवाद? कहाँ प्रयोग गरिएको समाजवाद ?  हामी प्रतिवद्ध रहेको वा हाम्रो राज्य उन्मुख रहने समाजवादको परिभाषा कहाँ खोज्ने ? संविधानले परिभाषा गरेको त पाइदैन |

नागरिकता

संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपालीलाई सिमित अधिकारयुक्त (आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार ) नागरिकता प्रदान गरेकोछ | यहाँ यसको पक्ष वा विपक्षमा नभई  संबैधानिक अवस्था बारे केही चर्चा गरिन्छ | धारा १४ को शाव्दिक अर्थ नेपाली हुदाहुदै विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नेलाई सिमित नागरिकता प्राप्त हुने भन्ने देखिन्छ | जन्मले उताको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने सन्तानलाई यस्तो नागरिकता प्राप्त हुने देखिदैन | किनकि यसले सन्तानको कुरा गर्दैन | बाँकी व्याख्याको गर्भमा |

  सिमित नागरिकता हुनेहरु धारा ३ बमोजिमको नेपाल राष्ट्रभित्र पर्छन्, पर्दैनन् ? सिमित नागरिकता जस्तै सिमित राष्ट्र हुन्छ हुदैन ? के राजनीतिक राष्ट्र बेग्लै अनि आर्थिक ,सामाजिक र सांस्कृतिक राष्ट्र बेग्लै हुनसक्छ ? सिमित नागरिकले धारा ४८ बमोजिमका कर्तव्य निर्बाह गर्नुपर्छ ,पर्दैन ? संविधानको सो धाराले पूर्ण र सिमित नागरिकको कल्पना गर्दैन | के अर्काको देशका पूर्ण नागरिकलाई राज्यले कर्तव्यपालन गर्न बाध्य गराउन सक्छ ?

  संविधानको भाग ३ ले नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने हकको पनि चर्चा गरेकोछ | के ती सबै  हक दुवैथरि नागरिकलाई समान रुपमा लागुहुने हुन् ? उदाहरणार्थ ,रोजगारीको हक आर्थिक हक हो भने यो हक सिमित नागरिकलाई पनि पूर्ण नागरिक सरह प्राप्त हुने भयो |  आवासको हक पनि समानरुपमा प्राप्त हुने भयो | धारा ३१ बमोजिमको शिक्षाको हक राजनीतिक नहुदा उनीहरुलाई जहाँ रहे बसे पनि आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने भयो| प्रत्येक जेष्ठ नागरिकले पाउने धारा ४१ बमोजिमको संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भयो आदि | धारा १३३ बमोजिम ती तीन अधिकार सम्बद्ध कानून संबिधानसंग बाझिएको भनी उनीहरुले  कानून अमान्य घोषणा गराउन रिट दिन पाउने नपाउने के हो ? के आर्थिक सामाजिक कुराबाट राजनीतिक कुरा पूर्णरुपमा अलग गर्न सकिन्छ  ? यो अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो |

संविधानको धारा २७७ बमोजिम बिदेशी राज्यबाट उपाधि ,सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेनपर्ने के हो ? सिमित नागरिकलाई धारा ४५ बमोजिमको देश निकाला विरुद्धको हक हुन्छ हुदैन ? नागरिकता लिएको देशलाई नेपालले शत्रु राज्य घोषणा गर्ने   अवस्था आएमा  धारा २३ को निवारक नजरबन्दीमा राख्दा के अवस्था हुन्छ ? यसरी  संविधानले सिमित अधिकार दिने भनेका बिदेशी नागरिकता लिएका नागरिकका अधिकार बारे केही संबैधानिक गाँठा देखिन्छन् |

मौलिक हक

मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थामा नागरिकलाई सकेसम्म बाँडने प्रयास गरे जस्तो प्रतित हुन्छ | संविधानको धारा १८ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश यसको नमुना हो | गर्भाबस्था,बालबालिका,युवा र जेष्ठ नागरिक भित्र त सबै नेपाली पर्छन |यति भनिसकेपछि अब  बिशेष व्यवस्था गर्न को बाँकी रह्यो र ? पेशाका हिसाबले किसान र श्रमिकलाई गर्नुपर्ने भयो | जमिन नभएका जागिरे छुटे | भौगोलिक हिसाबले पहाडे र हिमाली छुटे ? खस आर्यबीच फुट ल्याउन धनको धर्को कोरियो | धर्म अटाएन मजहब अटायो | आर्य र खसले गरिब हुनुपर्यो अरु धनाढ्यलाई बिशेष व्यवस्था गर्न सकिने भयो | बाबुआमा मध्ये एकजना  बिशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने र अर्को नपर्ने भए सन्तानको के हैसियत हुने ? पुर्खादेखि मदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने  हिमाली र पहाडी तथा पहाडमा  स्थायी बसोबास मदेशीको अवस्था के हुने ? पश्चिमान्चलका मन्दिरका पुजारी ,पशुपति मन्दिरका भण्डारे र मधेसमा सनातन धर्ममा आस्था राख्नेहरु अनार्य हुन त ? आर्यभित्र  पनि भौगोलिक र जातीय विभाजन किन ? मानिस सांस्कृतिक रुपमा पिछडिन्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरियो |  संस्कृतिलाई कल्चरको जामा दिइयो | धारा ८४ मा वर्ण व्यवस्था भित्रका ब्राह्मण क्षत्रीयलाई समावेस गरियो तर अरु दुई अंगलाई अलग गरियो | त्यस्तै आश्रम प्रणालीबाट सन्यासी परे अरु तीन छुटे | के संविधानले छुटाएका सबै अनार्य हुन् ? स्वयम्भू,,नरदेवी,पशुपतिनाथ,बगलामुखी मनकामना ,लुम्बिनी,रुरु, बराह, मुक्ति क्षेत्र, चन्दननाथ, वागेश्वरी, बडिमालिका, रामजानकी वा बुढासुब्बा आदि यस्तै स्थानमा जाने भक्तजनको मनमा के छ थाहा भएन | यिनीहरुलाई फुटाउन चाहनेको उद्देश्य भने देखियो |

स्थानीय धर्म संस्कृति परम्परा आदि प्रति शंका र अन्योल  

 यो संविधानले स्थानीय धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा संस्कार आदिलाई प्रस्तावना,मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व शिर्षक अन्तर्गत विभेद ,शोषण, अन्याय र असभ्यताको प्रतिरुप जस्तो चित्रित गर्न खोजेको त होइन ?  धारा २९,३९,५० र ५१ यसका उदाहरण हुन् | कतै फेरि ती मध्ये केहीलाई सकारात्मकरुपमा लिएको देखिन्छ | धारा २६,३२,५० र ५१ यसका दृष्टान्त हुन् | धारा ५०को उपधारा (२) को शुरुमा ती सबैलाई नकारात्मक रुपमा चित्रित गरिएको छ भने पछि त्यही धारामा संस्कृतिको भने तारिफ गरिएको छ | नकारात्मक चित्रण गरिएका ठाउमा यी शब्द नराखेर पनि सबैप्रकारका अन्याय, विभेद र शोषण अन्त गरिने भन्न सकिन्थ्यो | अपबाद स्वरूप प्रयोग गरे पुग्ने अवस्थामा पनि गुन तिर्नपर्ने जस्तो गरी ठाउँ ठाउँमा प्रयोग गरेको देखिन्छ | रुढी, अन्धविश्वास र भ्रमलाई पनि धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा मान्नु, धर्मलाई रिलिजन भनी अनुवाद गर्नु,संस्कृति उच्चतम अवस्था हो भन्ने तिर ध्यान नपुग्नु  र प्रथा,परम्परा कानुनका स्रोत हुन् भन्ने बिर्सनु यसका कारण होलान् | यसमा पराई दवाब र प्रभाव के, कति र कस्तो रह्यो भन्ने गुह्य कुरा सार्बजनिक हुन सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको देशभक्ति र इमान्दारी वा अर्को विकिलिक्स आवश्यक हुनेहोला ? त्यो दिनको प्रतीक्षा पनि गरौँ |

बैदेशिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था

 संविधानको धारा ५१ (घ) (११) ले बैदेशिक सहायताको स्वरूप र प्राप्ति प्रक्रिया बारे ब्यबस्था गर्दछ | अब उप्रान्त नेपालले त्यस्तो सहायता लिदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ |साथै त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने र त्यस्तो सहयोग राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनेगरी मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ | नेपालमा केही दुताबास र कथित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सिधै कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेका छन् |कतै स्थानीय एजेन्ट र कटकनदार मार्फत खर्च गर्ने गरेका छन् | संविधानको यो ब्यबस्था अनुसार अब राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नहुने गरी कोही कसैले विदेशीबाट सहयोग लिन पाउदैन | यो व्यवस्था कार्यान्वयन  गर्न नेपालले तत्काल राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ | यस्तो प्राथमिकता तय गर्दा विदेशीले नेपाली नेपाली बीच फुट पैदा गर्ने, उनीहरुका बिश्वास र मूल्य प्रणाली लाद्ने वा नेपालका ऐतिहासिक धरोहर प्रति घृणा फैलाउने, नेपालका आफ्ना संस्था र पद्दति प्रति कुण्ठा र द्वेष उत्पन्न गरी आफ्नो साख र प्रभाव बिस्तार गर्न खर्च गरिने रकमलाई प्राथमिकता बाहिर पार्नुपर्ने हुन्छ | सामाजिक क्षेत्रका नाममा उनीहरुले अनेक प्रकारका अनुयायी बढाउने कार्यलाई रोक्नु पर्ने देखिन्छ | यस्तो सहयोग मूलतः प्राकृतिक विपत्ति, संरचना निर्माण र वैज्ञानिक बिकास तर्फ लक्षित हुनुपर्छ |

संविधानको धारा ५१ (ञ) (१४) ले अन्य कुराका अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थालाई लगानीकर्ता मानेको छ | अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लगानीकर्ता होइनन् | उनीहरु मध्ये धेरैले आफ्नो बिश्वास र मुल्य फैलाउन ,समाजमा फुट ल्याउन ,राज्यका प्रणाली बिरुद्द जनमत तैयार गरी जनतामा कुण्ठा फैलाएर आफ्नो प्रभाव र महत्व स्थापित गर्न खर्च गरिरहेका त छैनन् ?  साथै नेपाल बिरुद्द atrocity literature तैयार गरी आफ्नो मुख्यालय मार्फत ती देशका सरकारलाई बुझाउने प्रपन्चका लागि खर्च गर्दै त छैनन्?  साथै लोभीपापी नेपालीलाई आफ्नो मुखवीर बनाउन खर्च गरिरहेका त छैनन् ?यस बारे चनाखो हुन जरुरी छ | तिनीहरुले उद्योगमा लगानी गर्दैनन् र त्यो तिनको काम पनि होइन | यहाँ लगानी शब्दको गलत प्रयोग भएको छ | उद्द्योगधन्दा र ब्यापारब्यबसायमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्र बेग्लै हो |

 साथै सोही व्यवस्था अन्तर्गत त्यस्ता संस्थालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने ,तिनको स्वीकृति, संचालन, नियमन र ब्यबस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र तिनलाई संलग्न गराउने कुरा पनि उल्लेख छ | पराई संस्थाका लागि संबिधानमा नै स्थान दिन जरुरी थिएन | यो काम ऐन र नीतिबाट पनि हुन सक्थ्यो | अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नागरिकका सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने पनि होइन | भारत,श्रीलंका, रुस र पाकिस्तानले कारबाही गर्ने हिम्मत देखाएका छन् | हाम्रोमा  सरकार नै बिस्थापित भए जस्तो गरी INGO ले क्रियाकलाप गरेको  गुनासो प्रशस्तै सुनिन्छ | उनीहरुका लागि काम गर्ने स्थानीय कतिपय संस्था र तिनका संचालकको धाक र रबाफको प्रभाव बारे  पनि सुनिन्छ |  INGO को उद्देश्य हाम्रो  हित गर्ने भन्दा जहाँ  दर्ता भएका हुन् ती देशको हितमा काम गर्नु हो | उताबाट तैयार गरिएका एजेन्डाका लागि काम गर्नु नै उनीहरुको कर्तव्य हो | INGO हाम्रा मतबाट चुनिएका प्रतिनिधि पनि होइनन् तसर्थ उनीहरु हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रति उत्तरदायी हुन कर पनि छैन | उनीहरुको उत्तरदायित्व पनि उतै हुन्छ, यो कुनै आश्चर्य पनि होइन | हाम्रो हितमा धेरै राम्रो अपेक्षा गर्नु अप्राकृतिक पनि हुन सक्छ | यो कुरा अपवाद बाहेक यस्तै हो भनी अनुमान गर्न गाह्रो छ र ? हामी हाम्रो हित हेर्छौ भनी मान्ने हो भने उनीहरु उनीहरु कै हित हेर्छन् | यो अस्वभाविक हो र ?  

  INGO लाई नियमन र नियन्त्रण गर्न,उनीहरुका क्रियाकलाप माथि निगरानी राख्न, गलत काम गरे फिर्ता पठाउन छुट्टै ऐन आवश्यक देखिन्छ | साथै ती संस्थालाई पारदर्शी बनाउन तिनले बिदेशमा कसबाट के गर्न भनी रकम उठाउछन् ? कहाँ कसका लागि  के केमा खर्च गर्छन्? केही catch words को आवरणमा समाजमा फुट पैदा गर्न, आफ्नो बिश्वास र मूल्य प्रणाली बिस्तार गर्न खर्च गरिरहेका त छैनन् ? यी पनि गम्भीर निगरानीका विषय हुन सक्छन् | साथै तिनीहरु संलग्न हुन पाउने राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तय गर्दा विचार पुर्याउन नसके नेपालले उनीहरुले सिर्जना गरिदिने समस्याबाट मुक्ति पाउन ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्दछ | एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई कति नोक्सान पुर्यायो हामीलाई थाहा छ | छ भने, तिनका नयाँ संस्करणका रुपमा आउन सक्ने वा डेरा जमाई बसेका फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिका बंशजबाट पुरै ढुक्क हुन सकिन्छ र ? रुप बदलेर उबेला जासुस आउने गरेको कुरा पनि त इतिहासमा छ | तिनै निकालिएका कारण आजसम्म पृथ्वीनारायण शाहको खेदो खन्ने खनाउने काम जारी छ | तसर्थ राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तोक्ने काम राष्ट्रिय हित हेरेर सतर्कतापुर्वक हुन जरुरी छ | नेपाल र नेपाली माथि विदेशीलाई हावी हुन नदिइयोस् | राम्रा नराम्रा जे जस्ता भए पनि हाम्रै  जनप्रतिनिधिले शासन वा सेवा जे मन लाग्छ गरुन्| मागेर छाक टार्न होइन पौरख गरेर हिउद कटाउन सिकाउन | हामीले परजीवी /परमुखापेक्षी हुनुको पिडा भोगी रहेकै छौ, आउने पुस्तालाई त्यो दलदलमा नफसाउ | यहाँ यस्ता कुरामा राम राम भनेर मात्र पुग्दैन काँध पनि थप्नु पर्ने हुन्छ |

 राज्यकै अधिकार कटौती ?

संविधानको धारा २३१मा “ संघीय कानून नेपालभर वा आबश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुनेगरी बनाउन सकिनेछ |” भन्ने व्यवस्था छ | यो वाक्यले अब उप्रान्त नेपालले बहिर्क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र हुने गरी कानून बनाउन नपाउने भयो | अहिले नेपालमा भ्रस्टाचार,लागूऔषध, मानव बेचबिखन आदि जस्ता अपराधमा विदेशसम्म नेपालको अधिकार क्षेत्र हुन्छ| अब संघीय संसदले नेपालभर वा नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुने कानून बनाउन सक्छ | पहिले बनेका त्यस्ता कानून असंबैधानिक हुने भए त ? शाब्दिक अर्थ त्यही निस्किन्छ | बाँकी व्याख्याको गर्भमा | जेहोस् , संबिधानमा पराई हावी भएका र नमिलेका अन्य कुरा खोज्दै सुधार्दै जाने प्राथमिक कर्तब्य भने हाम्रै पुस्ताको हो | शान्तिपुर्बक अगाडि आउँ |