नेपालमा संघियताको आयु +
-मोहन बन्जाडे
विषय प्रवेश
नेपालमा
कुनै नयाँ व्यवस्था लागु गर्नुपर्दा पहिले पहिले नेपालको सामाजिक, आर्थिक आदि अवस्था
र जनमत हेरी वा देश भित्रै कै शक्ति सन्तुलनका आधारमा शान्तिपूर्ण वा बलपूर्वक
लागु गरिन्थ्यो| बिदेशीलाई चलखेल गर्न सकेसम्म दिईदैनथ्यो| पृथ्वीनारायण नारायण
शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा पहिले नेपालको अंग बन्न आग्रह गरेको र नमानेमा लडाई
गर्ने गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ| यस्तै विजय पछि विजितहरुको साथ लिएर अगाडी बढेको
पनि देखिन्छ| उनले नेपालमा कुनै विदेशीलाई हावी हुन दिएनन् | बरु पादरीको नकावमा
आएका दुई जना बिदेशी जासुस (जिस्सेपी र एन्जेलो) र तिनका भाडाका सिपाही सहित
बेतिया पठाइए| नेपालले नालापानीको मोर्चा हारेर लडाईको अनुपात नमिल्दो भूमि गुमाउनु
पर्यो तर अंग्रेजी दासत्व सुमर्नु परेन| जंग बहादुरले सत्ताको बागडोर लिन कोतपर्व
गराए तर राज्य प्रमुखलाई मारेर श्री ५ बनेनन्| बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर
फर्काए| बरु श्री ५ बाट पन्जापत्र फुस्काए|
१९१० सालको अइन (मुलुकी ऐन) नेपालीहरुबाट
नै बनाए| जुद्ध शमशेरले १९९० सालको भूइचालोको पुननिर्माण करिब साढे दुई वर्षमा आफनै
स्रोत साधनले गरे| नेपालमा हड्सनका पालादेखि नै अंग्रेज राजदूतले दाउ खेल्ने निकै
प्रयास गरे| शासकहरुले सकेसम्म थेग्ने
प्रयास गरे अथवा अचेल जस्तो “आ बैल मुझे मार” भनेनन्| अचेल गौडा गौडामा विदेशी/पराइ
वा परचक्री संस्थाका मह -जाल ( honey-trap) छन्| नेपालीहरुमा वुद्धी र वर्कतले
भ्याएसम्म विदेशीलाई हावी हुन नदिने परम्परा थियो| जसलाई यो परम्परामा गर्व छ ऊ
संविधान निर्माणमा विदेशी हावी भएको र सत्तासिनहरु उनीहरुको जालमा परेको पक्कै
देख्न चाहदैनथे|
नेपालमा अन्तरिम संबिधान बन्दासम्म संघीयता संविधानको
अंग थिएन| दल विशेषले वार्ताको विन्दु बनाउन थालेको पनि धेरै भएको थिएन| अन्तरिम
संबिधानको प्रति जलाउन राष्ट्र संघको टोपीमा नेपालमा परामर्शदाता बनेर आएका पश्चिमा
एजेण्डामा काम गर्ने भारतीय (इन्डियन) मूलका केन्याका नागरिकले विराटनगरमा भूमिका
निभाएको कुरा बाहिर आयो| त्यति मात्र होइन उनले काठमाण्डौ उपत्यका वरिपरि छुट्टै
जातीय राज्य बनाउन प्रयत्न गरे| चीनलाई लक्षित गरी नेपालको उत्तरी सीमाना तर्फ
धेरै भन्दा धेरै जातीय राज्य बनाउन पनि उनी उद्दत रहेको देखियो| अनि दक्षिण तिर एक
मात्र प्रदेश हुनुपर्ने एजेण्डा चलाए| त्यसबेला नेपाल हेर्ने इन्डिया र पश्चिमा दृष्टिकोण
करिब करिब उही भएकाले उनले जातीय राज्यका निम्ति ठूलो प्रयास गरे| त्यो बेला
नेपालमा आएको अनमिन र अन्य राष्ट्र संघीय अधिकतर कर्मचारीको भूमिका पनि नयाँ नेपाल
वा रुपान्तरण वा जातीय पहिचान वा धर्म निरपेक्षता वा गणतन्त्र वा उत्तरमा अधिकाधिक
र दक्षीणमा सकेसम्म कम राज्य वा सेनाको प्रजातान्त्रीकरणका नाममा यसै वरिपरि
घुम्यो| अझ देशै पिच्छेका दाताले आफूलाई नै नमूना (role model) मनाउन लागि परे|
+ पंक्तिकारलाई लेखको
यो शिर्षक “कानून” का तर्फबाट प्राप्त भएको हो|
संविधान निर्माण कालमा संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने भनी अखडा जमाएर बसेका
विदेशीबाट जातीय राज्यका लागि भरमग्दुर प्रयास भए| नेपालमा संविधान निर्माण गर्न
बाह्रखरी जान्ने कोही छैनन् जस्तो गरी छालाको रंग र भाषाको आधारमा हावी भएर नेपाली
विशेषज्ञहरुलाई संबिधान निर्माणको दायराभन्दा बाहिर राख्ने वा नसुन्ने काम भयो|
बुद्धिजीवीका नाममा आफ्नो एजेण्डा र न्यारेटिभमा काम गर्नेहरुलाई लालचमा पारी
सक्रिय पारे| संविधान निर्माणमा केही दलका माथिल्ला र तिनले पत्याएका नेता र दाता
हावी भए भन्ने प्रशस्तै सुनियो| कैयौ सभासद सभामा भन्दा दाताबाट सबै खाले इन्धन
प्राप्त गर्ने भ्रमण र गोष्ठीमा व्यस्त र मस्त रहेका कुराले अखवार भरिए| संघियता
बारे जनमत के थियो औपचारिक जानकारी खुलस्त भएन| केही साना आकारका दलले यसको विरोध
गर्ने साहस देखाए तर जनमत संग्रह गराउनेसम्मको बर्कत भने पुगेन|
आयु सम्वद्ध आधार
१.
नेपालमा
पहिले बाइसी चौबिसी समेतका धेरै राज्य थिए | त्यसलाई एकीकृत गर्न पूर्वज नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहसंग मिलेर मरी
मेटेका हुन् भनी मान्ने जनमत पनि छ| नेपालमा कतिपय मानिसमा पृथ्वीनारायण शाह र
उनको नेतृत्वमा भएको एकीकरणलाई चुनौती दिन संघियता लादिएको भन्ने धारणा पनि छ| त्यसबेलाको
बेलायतलाई नेपाल एकीकरण मन नपरेको कुरा उताका इतिहासका लेखकहरूले लेखेका कितावबाट
पनि प्रष्टै बुझिन्छ| पृथ्वीनारायण शाहलाई आक्रमणकारी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी,
सामन्त, फौजीकृत आदि भन्ने त्यो एजेण्डा अझैसम्म चलाइदै छ| नेपालको संघियतालाई
भारतमा उपनिवेश कायम गरी सिन्धुलीगढी,
बटौली र नालापानीको नेपाली माटोमा छिरी आक्रमण गर्नेलाई महान भन्दै पृथ्वीनारायण
शाह र नेपाल एकीकरणको अपमान गर्नेहरुको गठजोड ठान्नेहरू यसको आयु लामो होस् भन्ने
चाहदैनन्| अर्कोतर्फ पश्चिमा समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र इतिहास लेखकका किताव
पढेर उताका एजेण्डामा तलबी, ज्यालादारी वा स्वतस्फुर्त काम गर्ने मानिस पनि
नेपालमा छदै छन्| यस्ता मानिसलाई सत्ता र शासनमा पुर्याउन दाताहरु लागि परेको पनि
देखिन्छ| तसर्थ नेपालको संघियताको आयु यो दुई वर्गको द्वन्द्धको जय पराजयमा टिकेको
छ भन्न सकिन्छ|
२.
नेपालमा
संविधान निर्माण गर्न विगतमा या त कुनै पराई विशेषज्ञ प्रयोग गरिएनन् या त दुई तीनजना पर्याप्त ठानियो| संविधान लेखनको काम
मूलतः नेपालीहरुबाट गरियो| २००४ सालमा
छिमेकबाट पत्राचार नै गरी तीनजना (प्रकाश गुप्त, रघुनाथ सिंह,उग्र नारायण सिंह) र
२०१५ सालमा बेलायतबाट एकजना (आइभर जेनिंग्स ) नेपाल आए| २०१९ र २०४७ सालमा औपचारिक
अनौपचारिक रुपमा बिदेशी आएको भन्ने देखिदैन| तर अहिलेको नेपालको संविधान निर्माण
गर्ने क्रममा निकै विदेशीले हात चोबलेको कुरा बजारमा आए| नेपालको संविधान निर्माण
गर्दा पराई एजेन्डा र न्यारेटिभबाट प्रभावितहरु नै बढी हावी भए तर नेपालको सभ्यता,
संस्कृति, परम्परामा विश्वास गर्ने, संबिधानमा नेपालीपन खोजी गर्ने, संविधान
निर्माणमा बिदेशी तागतलाई अनावश्यक प्रवेश दिन नचाहने, संघीयता विदेशी एजेण्डा हो
भनी ठान्ने एउटा वर्ग जीवित नै थियो| यो वर्गले तत्कालीन बहुमत र गठजोड़का कारण विदेशीहरु
हावी भएको प्रशस्तै देख्यो| त्यो वर्गले आफुहरुलाई संविधान निर्माणको वास्तविक
घेराभित्र पस्न नदिएकोमा दुख महसूस गरेको हुन सक्छ| यो तथ्यलाई सो वर्गले जनता
समक्ष पुराएर जनमत बढाउन सक्यो भने संघियताको आयु प्रभावित हुन सक्छ|
३.
पहिलो
संविधान सभाको अन्तिम दिन संविधान सभाका प्रमुखले राष्ट्र प्रमुख समक्ष सोही दिन
संविधान जारी गर्नुपर्ने हुँदा तैयारी हालतमा रहन आग्रह गरेको तर सो मसौदा भने
आफूले नदेखेको बताएको कुरा बाहिर आएको छ| यो कुरा सो दिन कार्यालय समय पछि राति
अबेरसम्म सो कार्यालयमा बसेका प्राय: कर्मचारीलाई थाहा थियो| पहिलो संबिधान सभाले
संविधानका खेस्रा र खाका तैयार भए पनि औपचारिक ठाउबाट त्यसबेलासम्म अन्तिम मसौदा
तैयार गरेको थिएन| अब सभाप्रमुखले राष्ट्र प्रमुखसंग पहिलो संविधान सभाको अन्तिम
दिन जारी हुने भनेको संबिधान कसले, कसको खर्चमा, कहाँ बसेर तैयार गरेको थियो त? यसले
संविधानको स्वामित्वमा प्रश्न उठाउँछ| संविधानको स्वामित्वमा प्रश्न उठ्दा
संघीयताको औचित्य र आयुमा पनि प्रश्न उठ्छ नै|
४.
नेपालमा
विगतमा संविधानमा लेख्न नेपाली धन प्रयोग गरियो| नेपालको संविधान निर्माण गर्न
राष्ट्र संघका कतिपय कर्मचारी मार्फत र अन्य बिदेशी गैरसरकारी संस्था, बिदेशी
रिलिजियस संस्था र अन्य दाताबाट प्रशस्त धन खर्च गरी न्यारेटिभ तैयार गरिए| त्यो
बेला पराई धनले नेपालको संविधानका बिभिन्न व्यवस्था राख्न ठूलो काम गर्यो भनी
मान्नेले वा त्यो धनबाट लाभ प्राप्त गरी ती एजेण्डामा काम गरेकाहरुले प्रायश्चित
गरी सबै कुरा सार्बजनिक गर्दै गएमा संघीयताको आयु कम हुँदै जान सक्छ| ती गोप्यता
यथावत रहेमा आयु लामो हुन सक्छ|
५.
नेपालको
संविधान निर्माण गर्दा जनमत बुझेको भनी तथ्यांक संकलन गरियो| त्यसमा कति प्रतिशत
नेपालीको धर्म(पन्थ) निरपेक्षता, संघियता जस्ता ठूला मुद्दाको पक्षमा कस्तो जनमत
थियो? जनमत सदैव उही त रहदैन| यो तथ्य पनि खुला छ| नयाँ पुस्तालाई त्यो बेलाको
जनमतलाई झुक्याइएको वा बेवास्ता गरिएको थियो भन्ने महसुस हुन सक्छ| यो महसूस भएको
नयाँ पुस्ताले संविधान सभाको व्यवहारलाई कसरी लिन्छ त्यसले पनि संघियताको आयु
निर्धारणमा भूमिका खेल्न सक्छ|
६.
नेपालमा
संघियताको विपक्षमा तर्क गर्नेले संघियता लागु गर्नुका मूलतः यी कारण अगाडी सारिएको सुनिन्छ : (क) नेपालको उत्तरतर्फ
धेरै भन्दा धेरै र जातीय राज्य बनाई चीन घेर्ने खेल (ख) नेपालको दक्षीणतर्फ एउटा
मात्र राज्य बनाई नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट नेपालवेष्टित बनाउने दाउ (ग) नेपालमा
जातीय उन्माद मार्फत जातीय राज्य बनाई ती राज्यका संयन्त्रमा घुसेर नेपालको
राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने रणनीति (घ) कालान्तरमा चुनाव वा विधायक प्रभावित गरी
राज्यका बिधायिकाबाट आफ्ना एजेण्डा पारित गराई केन्द्रलाई दबाब दिने सपना (ङ )
जनतालाई बहुमत अल्पमत जात जाति, पहाडी मधेशी भनी सकेसम्म धेरै कित्तामा बाँडी फुटाएर
शासन गर्ने चालबाजी (च) कमजोर राज्य र
फुटाइएका समाजमा आफ्ना पन्थहरुको प्रचार प्रसार गर्न सहज वातावरण तैयार गर्ने पेँच
(छ) संघ र स्थानीय निकायको बीचमा धेरै संख्यामा खर्चिला प्रदेश सिर्जना गरी राष्ट्रिय आयलाई साधारण
खर्चको निम्ति अपुग बनाई नेपाललाई सदैव दातामुखी बनाउने चलाकी| यी कुरा नेपालको
हितमा छैनन् भन्ने जनमत बढ्दै गएमा संघीयताको आयु लामो देखिदैन|
७.
अर्काथरिले
संघियताका विभिन्न फाइदा हुने बताउछन् ती हुन् – (क) केन्द्रको शक्ति, साधन र
स्रोत स्थानीय तहमा जाने, (ख) सरकार स्थानीय तहमा नै उपलब्ध हुने,(ग) बिकास कार्य
स्थानीय तहबाट नै गर्न सकिने र साना तिना कुराको लागि केन्द्रको मुख ताक्न नपर्ने
(घ) स्थानीय तह मै निर्णय क्षमता बढ्ने, आदि | यसको विपक्षमा तर्क दिनेले बेलायत,
चीन, जापान एकात्मक भए पनि बिकासका मामलामा अगाडी रहेको उदाहरण दिन्छन्| तिनका
भनाइमा संघीयता सबै रोगको एउटै औषधि होइन|
८.
यो लेख
तैयार गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भै सकेको छ| निर्वाचन पछि आएका जनप्रतिनिधि र
ती विधायिका एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्रियाकलाप पनि संघीयताको आयुसंग
सम्बन्धित हुन सक्छन्| नेपालमा राजनीतिक प्रणाली र खासगरी संविधानको आयु खासै लामो
हुने नगरेको सन्दर्भमा संघीयताले आयु लम्बाउन संघवादीहरुको चरित्र, चालचलन. प्रवृति
र व्यवहार पनि गणना बाहिर रहन सक्दैन| संघीयताको पक्षधरका व्यवहार र क्रियाकलाप माथि संघियता विरोधीको कडा
नजर रहन सक्छ|
९.
नेपालमा
संघियताको पछिल्लो र आक्रामक कारण मधेश भनिन्छ| मधेश, तराई वा नेपालको समतल
क्षेत्रमा हिमाल र पहाडबाट बसाई सरेका मानिस पनि पुस्तौंदेखि बस्छन्| त्यहाँ
पुस्तौ पुस्ताबाट बसोबास गर्दै आएका मानिस पनि बस्छन्| त्यहाँ पछिल्लो चरणमा नागरिकता
प्राप्त गरेका मानिसहरु पनि बस्छन् | यी तीन थरिका मानिसका धारणा र सम्बन्ध के
कसरी हलचल गर्छन् भन्ने कुराले पनि संघीयताको आयु वा औचित्य तय गर्छ|
१०.
बर्तमान
संविधानमा समावेशिता र समानुपातिकको कुरा ठाउँ ठाउँमा गरिएको छ| विगतमा आफूहरु
राजा, मन्त्री, भारदार, दरवारिया वा शासक हौ भनी धाक पनि आफै दिने र राज्यबाट बिगतमा
आफू नै पिडितभएको भनी आरक्षण प्राप्त गर्ने समुदाय पनि उही भएको भन्ने आरोप छ| पृथ्वीनारायण
शाह पूर्व हाम्रा पूर्खा राजा मन्त्री थिए भन्ने कतिपय मानिसका थर नै पद सम्बद
छन्| राज्यको उद्धम, व्यवसाय र व्यापारमा ठूलो हिस्सा भएका जातजाति, खास जातिका
ठूला पदाधिकारीका सन्तान पनि आरक्षणका हकदार बनेका छन्| पहाडमा वर्ण व्यवस्थाका
ब्राम्हण क्षत्री र सन्यासी वर्गलाई संबिधानका धाराहरुमा परिभाषा गरेर आरक्षणको सामान्य
घेरा बाहिर राखिएको छ| समतल क्षेत्रमा सो वर्ग पनि आरक्षणको हकदार छ| पहाडको सो
वर्ग जन्मदै धनी र सामन्त हुने कल्पना संविधानमा गराइएको छ| संविधानमा समतल
क्षेत्रमा भएको शोषणका लागि सो क्षेत्रको सो वर्गलाई जिम्मेवार मानी उसलाई
आरक्षणको घेरा बाहिर पारिएको छैन| समावेशिताका
मानदण्ड तैयार गर्दा इतिहासको अध्ययन नगरेको, व्यापार व्यवसायमा कसको कति स्थान छ
नहेरेको, आर्थिक मानदण्डको सट्टा जातीय र क्षेत्रीयतालाई आधार मानेको, बिगतमा
छुवाछुतको समस्यामा परेको वर्गले पाउनु पर्ने अधिकार, सुविधा र सहुलियतमा विगतका
राजा मन्त्रीका सन्तान, हालका धनी, व्यापारी र उच्च ओहदाधारीका सन्तानले
हालीमुहाली गरेको भन्ने गुनासो पनि प्रशस्त सुनिन्छ| यसले योग्य र क्षमतावानलाई विदेश पलायन गर्न वाध्य पारेको पनि छ| यस्ता
कुरा प्रति मानिसमा वितृष्णा बढेमा त्यसले विकल्प खोज्न प्रेरित गर्नसक्छ |यसले संघियताको
आयु बढाउन पक्कै सघाउने छैन|
११.
पश्चिमा प्रायोजित समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र
इतिहास लेखकले इतिहासमा फलानो शोषणकर्ता र फलानो पीडित भन्ने तथा मानवाधिकारको
नाउमा अनेक एजेण्डा चलाएको धेरै वर्ष भएको छ| पश्चिमा भन्दा भिन्न सभ्यता प्रणाली भएका
मुलुकले यो समस्या निरन्तर भोगी रहेका छन्| नेपाल, भारत, चीन,रुस,श्रीलंका र
म्यान्मार जस्ता देशमा घनत्व फरक भए पनि यो एजेण्डा चलाएको देखिन्छ| श्री लंकाले
नर्वेजियन मन्त्रीलाई भिषा नदिएका, भारत र रुसले कैयौ बिदेशी गैरसरकारी संस्थालाई
कारवाही गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ| चीनमा पनि ती संस्थालाई ठाउमा राख्न कानून
बन्दै गरेको कुरा जानकारीमा आएको थियो| संघीयता पश्चिमा एजेण्डा थियो भन्ने
मानिसहरुलाई यी घटनाले उर्जा प्रदान गर्यो भने संघीयताको आयु पक्कै लामो हुने छैन|
१२.
नेपालमा
पहिलो म्याटि्क पास गर्ने चन्द्र शमशेर थिए| नेपालमा पहिलो कलेज उनैले खोले|
विश्वविद्यालय २०१६ सालमा खुल्यो| नेपालमा दरवार हाई स्कुल र संस्कृत पाठशालाको
इतिहास पनि लामो छैन| अर्थात् शिक्षा लगायत अन्य क्षेत्रको बिकासको शुरुवात भएको
नै एक शताव्दी भएको छैन| पिडिमा चल्ने गुरुकूल र आफ्नै स्रोतमा काशी पुगेर शिक्षा
लिने चलन थियो| पश्चिमा एजेण्डामा नेपालमा भएका सबै खराबी एउटा वर्ग(आर्य खस)बाट
भएको भन्ने प्रोपोगाण्डा चलाइएको पाइन्छ| त्यसमा पनि समतल क्षेत्रमा विभाजनको
एजेण्डा बोकेर हिड्नेलाई बाहिरबाट धाप मारिएका कुरा पनि आएका छन्| विश्वास परिवर्तन गराउन मद्दत गर्नेलाई सेवा,
दया, मायाका नाउमा कुण्ठा, घृणा र नयाँ खाले अन्धविश्वास लाद्न विदेशी गैरसरकारी संस्थाले ठूलो रकम खर्च गरि
रहेको भन्ने जनमत पनि देखिन्छ| भौतिक संरचनामा खर्च नगरिएको रकम राजिव
मलहोत्राको Breking India मा भनिए जस्तै
विश्वास परिवर्तन, राज्य प्रति कुण्ठा र घृणा बढाउन तथा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खर्च
भएको अनुमान लाटोले पनि गर्न सक्छ|
उनीहरुको व्यवहारबाट आजित भएको अनुभव भएमा संघियताको आयु पक्कै कम हुन्छ तर
मानिसमा लालच बढी तलबी वा ज्यालादारी रुपमा तिनका एजेण्डामा काम गर्नेको संख्या
बढेमा आयु लम्बिन सक्छ|
१३.
सौरभ र
सुजित मैनालीद्व्वारा संकलित सामग्री रहेको Breking Nepal ले नेपालका मानिस प्रति केही
पश्चिमा लेखनजीवीले कस्तो दृष्टिकोण राख्दा रहेछन् भन्ने देखाएको छ| अचेल विश्वास
परिवर्तन गराउन उपयोग गरेका बिभिन्न जात जाति प्रतिको उनीहरुको घृणा र अपमान त्यो
किताब पढ्दा प्रष्ट देखिन्छ| राजिव
मल्होत्रा रचित Breaking India भन्ने कितावमा त पश्चिमाहरु सेवा र सहयोगका नाउमा
विश्वास परिवर्तन गराउन हात धोएर लागेको कुरा आधार प्रमाण सहित पुष्टि गरिएको छ|
यस्ता प्रकाशनको अध्ययन गरेका मानिसहरुमा
संघियता पश्चिमा वा पश्चिमा मिलिभगतको एजेण्डा थियो भन्ने लागेमा संघीयताको आयु
घटाउन जनमत तैयार हुन सक्छ|
१४.
पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा नेपाल अधिराज्यको
संविधान, २०४७ का मुख्य अभियन्ता श्री विश्वनाथ उपाध्यायलाई संविधान सभाको सदस्य
बनाउने प्रयास सरकारले गरेको थियो | श्री विश्वनाथ उपाध्यायले संविधान सभाको सदस्य
बन्न इन्कार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो| २०४७ सालको संविधान निर्माणमा
नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका व्यक्तित्व वर्तमान संविधानको निर्मात्री संस्थाको
सदस्य बन्नसम्म इन्कार गर्नुको रहस्य छ कि? के त्यो रहस्य संघियताको आयुसंग
सम्बन्धित होला?
१५.
नेपालको
संविधान निर्माण कालमा नेपालका कतिपय राजनीतिक व्यक्ति, विधायक ,कानूनी क्षेत्र,
कथित बुद्धिजीवी र कैयौ गैरसरकारी क्षेत्रका कतिपय मानिस संविधानमा पराई एजेण्डा
छिराउन ज्याला मजूरीमा काम गरेको सुनियो| संविधान निर्माण कालमा वाद र अधिकारका नाममा कैयौं प्रभावशाली मानिसले
आम मानिसलाई झुक्याएका वा बहकाएका त थिएनन्? त्यसरी झुक्याउन बहकाउन कतैबाट निजी
लाभ प्राप्त गरेका त थिएनन् ? दया माफिया (मर्सी माफिया) को आशिर्वाद र थैली
बुझेका त थिएनन्? थिए भने कुनै दिन तिनलाई आफूले देखाएको लालच र गरेका क्रियाकलापमा पश्चाताप हुन सक्छ त ? ती
परत खुल्दै जानु संघियताको स्वास्थ्य र आयुमा प्रभाव पार्न सक्ने कारण बन्न्
सक्छन्|
१६.
संविधानमा
अल्पसंख्यकको परिभाषा गरी धार्मिक अल्पसंख्यकको कल्पना धारा ३०६ (क) मा गरिएको छ| संविधानका
धारा १८३, २१५,२१६,२२०,२२२,२२३,२५९ र ३०६ जस्ता धारा मा धार्मिक अल्पसंख्यक शव्दको
प्रयोग छ| यो धार्मिक अल्पसंख्यक भन्दै सत्तामा पुर्याउन खोजिएको वर्ग कुन थियो र
यसको व्याख्या कसरी हुन्छ ? धर्म र रिलिजन फरक हुन् तर व्याख्या कसरी गरिन्छ? अल्पसंख्यक
भित्र धार्मिक अल्पसंख्यक पनि पार्नु नेपालको सभ्यता,संस्कृति र इतिहास विरुद्धको
पराई उत्प्रेरित चाल त थिएन ? धर्म निरपेक्ष पनि भन्ने अनि धार्मिक अल्पसंख्यकलाई
धार्मिक योग्यताका आधारमा सत्तामा पुर्याउने चाल पक्कै परस्पर विरोधी हो| तर धार्मिक
बहुमतलाई अपमान गर्दै धार्मिक अल्पसंख्यकलाई हावी गराउने गुप्ती खेल त थिएन भन्ने
प्रश्न व्यापक भएका दिन यो खेल क कसको थियो भन्ने प्रश्न उठ्ने छ| यो खेल,चाल वा रहस्यलाई बहुमत नागरिकले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा पनि संघियताको आयुको कारण हुन सक्छ|
१७.
संविधानको
धारा १८, ४२, ८४, १७६ र २५९ मा खस आर्यको उल्लेख छ| खस आर्य शव्दको प्रयोग
अल्पसंख्यकलाई जस्तो सुविधा वा सहुलियत दिन उल्लेख गरिएको पाइदैन| मूलतः सुविधाबाट
बन्चित राख्न खस आर्य शव्द प्रयोग भएको देखिन्छ| समतल क्षेत्रका आर्यलाई पहाडी आर्यबाट अलगाउने प्रयासलाई पनि संवैधानिक
मान्यता दिइएकोछ| संविधानले समान प्रकृतिको धार्मिक आस्था हुने तराइका आर्यलाई
आर्य मान्न इन्कार गरेकोछ| पहाडका मन्दिरका पूजारी मगर र पशुपति आदि मन्दिरका
भण्डारे र अन्य मन्दिरका पुजारी नेवार र मन्दिर जाने कैयौ भक्तजनलाई आर्य मानेको
छैन|यो चाललाई तराई र पहाडका आर्यले आगामी दिनमा कसरी लिन्छन् ? संबिधान बनाउने
बेलाको तत्कालीन वातावरणमा बहुसंख्यकलाई
वास्ता नगरिएको वा अपमान गरिएको वा आर्यहरुलाई फुटाउने षडयन्त्र गरिएको भन्ने
लागेमा धार्मिक बहुसंख्यकले चित्त नबुझाउन सक्छ| बहुसंख्यकलाई फुटाएर अल्पसंख्यकलाई
हावी गराउने चालका रुपमा लिइयो भने संघीयतालाई पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ|
१८.
यो
संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) मा बिगतका सशस्त्र संघर्षको महिमा छ| यसको
अर्थ भविष्यमा संघियता मन नपर्नेहरुको सो हक संविधानले नै सुरक्षित गरि दिएको
भन्ने गरियो भने के होला? अर्थात् यसले त संविधानले नै संघीयता विरुद्ध हतियार
उठाउने दुरुत्साहन दिएको जस्तो देखियो|अमेरिका र भारतमा पनि स्वतन्त्रताको लडाईमा
सशस्त्र संघर्ष भएका थिए| तर ती मुलुकले आफ्नो संविधानमा सशस्त्र संघर्षको महिमा
गरेको देखिदैन|
१९.
संविधानका
बिभिन्न धारामा नेपालको माटो वा यसको वरिपरि बिकसित भएको धर्म, प्रथा, संस्कृति,
परम्परा, संस्कार र प्रचलनको अपमान गरिएको छ| [ धारा २९(२) , ३८(३), ५०(२)
५१(ग)(५)] ती धारामा नेपालीले सनातन र सदियौंदेखि मान्दै आएका धर्म संस्कृति, प्रथा,
परम्परा, संस्कार, प्रचलन आदिलाई अन्याय,
अत्याचार, शोषण, हिंसा ,विभेदको कारकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ| तर अगाडी उल्लेख भए
झैँ अल्पसंख्यकको रुपमा रहेका धार्मिक समुहले आयात गरेका खराबी के हुने त? अल्पसंख्यक
मध्येका रिलिजनवालाले विगतमा कहाँ कहाँ के
के गरेका थिए त्यसको लेखाजोखा गरेर स्थानीय धर्म संस्कृतिको अपमान गरिएको हो वा
लहै लहै वा लालचमा भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ| धर्म र रिलिजन प्रतिको
संवैधानिक व्यवहारलाई लिएर बहुसंख्यकवालाले प्रश्न उठाउन थाले भने यसले संविधानका अनेक
व्यवस्थामा संशोधन खोज्नेछ? त्यो खोजी कार्यको प्रभाव संघियतासम्म पुग्न के बेर?
२०.
संविधानको
धारा ४ (१) मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको छ| संविधान निर्माण कालमा
लिइएको जनताको रायमा बहुसंख्यक रायदाता यसको पक्षमा नभएको भन्ने कुरा प्रकाशमा
आएको थियो| उता अगाडी उल्लेख भए जस्तै संविधानले अल्पसंख्यकलाई विशेष सुबिधा र
सहुलियत दिएको छ| जनताको राय यस्तै थियो त? कुनै दिन यी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कारण मागियो भने के
होला? राज्य धर्म निरपेक्ष पनि भन्ने अनि राज्यका अंगमा धार्मिक अल्पसंख्यकलाई
आरुढ़ गराउन घुमाएर संबैधानिक व्यवस्था राख्ने कार्यलाई कसरी लिइन्छ भन्ने कुराको
सम्बन्ध कहाँसम्म पुग्छ भन्न सकिदैन|
२१.
नेपालको
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक
नेपालको क्षमता अनुरुप छन् भनी भन्न सकिने अवस्था पक्कै छैन| ती सबै हक प्रचलन
गराउन बाटो खुले पछि अदालतबाट आदेश हुन थाले भने थाम्न सकिने अवस्था हुन्छ हुन्न
भन्न सकिदैन| यो संबिधानले आफनै गर्भमा रहेका
मौलिक हकको भारी कसरी थाम्छ, अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ र साधनस्रोत कसरी
व्यवस्था गरी वितरण मुखी मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले पनि संघियताको
आयु तय गर्न भूमिका खेल्न सक्छ|
२२.
नेपालमा
पराई एजेण्डा वा न्यारेटिभका भाडाका सिपाहीलाई राज्य प्रणालीका बिभिन्न पदमा
नियुक्त गराइएको पनि छ| ती व्यक्तिका क्रियाकालाप मानिसहरुले गम्भीरतापूर्वक
हेरिरहेको हुन सक्छ| खास गरी न्याय क्षेत्र, राजनीति र संबैधानिक पदमा पुगेका
विगतमा दाताको काखमा हुर्केका पदाधिकारीको क्रियाकलाप पनि संघियता प्रति वितृष्णा
बढाउने कारण हुन सक्छ|
२३.
नेपालमा
प्रदेश नयाँ अनुभव हुन्| यी प्रदेशका क्रियाकलाप व्यवहार र प्रवृति माथि सबैको कडा
नजर रहने निश्चित छ| नेपालमा प्रदेश सरकार गठन हुन बाँकी छ|ती सरकार र विधायिकाले
जनताको एजेण्डा लिएर हिड्छन् कि पराई एजेण्डामा उता कै न्यारेटिभ बोकेर हिड्छन्
हेर्न बाँकी छ| कुनै राज्यमा समुद्रपारका एजेण्डा चल्ने कुनैमा कुनै छिमेकीका
एजेण्डा चल्ने परिस्थिति भयो र त्यो जनताले देख्नु पर्यो भने यसले संघीयतालाई
कमजोर गर्ने छ|
२४.
नेपाललाई
आफ्नो क्रिडास्थल बनाउन बिदेशीहरुले आफ्नो शुरमा आफूले चाहेका मानिस मार्फत खर्च
गर्दै दवाब बढाई रहेका छन्| यो खर्चबाट फाइदा लिने नेपालीहरुको संख्या सिमित छ|
त्यो खर्च गरिएको भनेको रकम मध्ये धेरै रकम ठगी र भ्रष्टचारको माध्यमबाट दाता कहाँ नै फर्कने गरेको छ| त्यो रकम मध्ये
केही हिस्सा उभारेर नेपालका छिमेकीहरु विरूद जनमत तैयार गर्नमा खर्च हुने
गर्छ| यस्तै त्यो रकम नेपालमा पारिवारिक,
जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव मात्र होइन राष्ट्रिय एकता र अखण्डता भत्काउनमा
पनि खर्च हुने गर्दछ| ती बिदेशी संस्थामा काम गर्ने नेपालीले त्यहाँबाट बाहिर
निस्के पछि ती कुरा छताछुल्ल गरेका वा नेपाल सरकारले तिनका खातापाता हेर्ने र
विदेशीका क्रियाकलाप र खर्च माथि निगरानी गरी श्वेतपत्र जारी गरेका दिन तिनका
बारेको भ्रम टुट्न सक्छ| संघीयतालाई लादिएको व्यवस्था मान्नेहरुले फाइदा उठाउन सके
भने यो परिस्थिति संघियताको स्वास्थको लागि हानिकारक हुनेछ|
२५.
अहिले
नेपालमा राष्ट्रवाद वा देशभक्ति भनेको यो वा त्यो राष्ट्रका दुतावास वा संस्थाबाट
नगद वा जिन्सी वा सुविधा वा काम लिएर अर्को राष्ट्रलाई गालीगलौज गर्नु हो भन्ने
एजेण्डा चलाइएको छ| साथै नेपालको सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय
धरोहर, राष्ट्रिय व्यक्तित्व र इतिहासको सन्दर्भ र पक्षमा बोल्नुलाई अन्ध
राष्ट्रवाद भन्ने एजेण्डामा खर्च बढाईको छ| कतिपय मानिसमा राष्ट्रवादको परिभाषा र
सीमा पनि लालचले तय गर्ने गरेको पाइएको भनिन्छ| देश ओठमा मन नोटमा भएको यो कोटरी
सानो छ तर संगठित छ| यिनको पहिचान र क्रियाकलाप उधिन्ने परिस्थिति बन्यो भने यसले
राष्ट्रको जीवन यात्रामा ठूलो प्रभाव पार्ने छ| त्यो प्रभावको प्रहार संघियतामा
कति पर्छ त्यो अहिले भन्न गार्हो होला तर पर्ने सम्भावना पर्याप्त छ|
निष्कर्ष
नेपालमा संघियता ठिक वा वेठिक भन्ने कुरा यसको
गुण दोषमा मात्र निर्भर रहने देखिदैन| यो कुन परिस्थितिमा ल्याइयो, भित्रि रुपमा यसमा कुन प्रयोजन थियो? यसको लागि कसले, को
मार्फत, किन दवाव दियो भन्ने कुराले पनि महत्व राख्दछ| अरु देशको आकारप्रकार
सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र इतिहास जस्तो थियो नेपालको पनि त्यस्तै हो र यहाँ पनि
त्यो व्यवस्था सार्न सकिन्छ भन्न गाह्रो छ| सार्न त सकिएला त्यसलाई हुर्काउन र फल
प्राप्त गर्न अझ गाह्रो हुन सक्छ| संघियता ल्याउनमा बिदेशी हात थियो भन्ने जनमतलाई
यसलाई हुर्काउन विदेशीले देखाएको हर्कत अझ मन नपरेको हुन सक्छ| यस्तै नयाँ
संविधानले भित्राएका अन्य कतिपय कुरा बहुमत नेपालीलाई चित्त बुझेन भने ती व्यवस्था
माथि प्रहार हुँदा यसलाई पनि कमजोर पारिने नै छ| नेपालीले बिदेशी लगानी बिना
बनाएका पूराना संविधानको आयु खासै लामो नहुने गरेको सन्दर्भमा बर्तमान संबिधान निर्माण कालमा बिदेशी मानिस, बिदेशी
धन, बिदेशी एजेण्डा र बिदेशी न्यारेटिभ हावी भएको भनी शुरुबाटै असन्तोष व्यक्त भईहेको पनि हो|
संघियता न समुद्र मन्थनबाट निस्किएको अमृत हो
न विष | अमृत रहेछ भने त ठिकै भो बिष भए
पनि यसलाई पिउनु नै पर्ने छ | फरक यत्ति हो विषलाई महादेवबाट पनि कण्ठमा केन्द्रित गरियो रगतमा फैलिन दिइएन|
संघियता लक्ष्मण अचेत हुँदा हनुमानले पहाडसंगै खोजी ल्याएको बुटी भने पक्कै होइन| किनकि संघियता न
आफ्नै विश्वासका रामको आदेशमा आयो न आफ्नै सैनिक तथा राम र अयोध्या प्रति अगाध
आस्था राख्ने हनुमानले ल्याए न त हावापानी मिल्ने ठाउँबाट आयो| हनुमानले बुटी चिन्न नसकेर पहाड त ल्याए तर कुन
कालकुट र कुन अमृत भनी छट्याउने मान्छेमा अयोध्या प्रति आस्था र रामलक्ष्मण प्रति वफादारी त छ? नयाँ हनुमानहरु मायावीहरुको छलका उपज त
थिएनन् ?
संघियता आफैमा अमृत वा
विष नभए पछि यसको आयु यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरामा
निर्भर गर्छ| यसको प्रयोग नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट नेपालवेष्टित (selflocked from
landlocked) बनाउन हुन्छ हुदैन ? वा
संघीयताको आडमा पराईलाई छाँया वा
समानान्तर सरकार चलाउन दिइन्छ दिइदैन? नेपालका मौलिक र स्थानीय सभ्यता, संस्कृति र धर्महरु विस्थापित गर्ने
एजेण्डा लागु गर्न बिदेशीहरुलाई खालखेल
गर्न दिइन्छ दिइदैन वा फुटाउ, द्वन्द्ध बढाउ, घुस र छेदन गर भन्ने एजेण्डा भएकालाई
कहाँसम्म पस्न र कतिसम्म बस्न दिइन्छ भन्ने भय नेपाली मनहरुमा (बिक्री नभएका)
पक्कै छ| किनकि संबिधान निर्माणकालीन हर्कत र खर्च एवं त्यस पछिका व्यवहारका कारण
त्यो भयबाट मुक्तिको अवस्था छैन|
तथापि संविधानमा संघियता छ | अब यसका
पक्षधरहरुले राम्रो कार्य गरे यो टिक्ने हो र जनता र देशको हित गरे अडिने हो| यो साधन मात्र भएकाले न यसलाई अमृत ठानेर खोसाखोस गर्न आवश्यक छ न त कालकुट
ठानेर सधै तर्सन| भोलि भ्रष्टाचार नै तलसम्म हावी भयो, नेताले शासक बनेर हैकम
चलाउन थाले, सामाजिक सद्भाव खलबलाउन र समानान्तर सरकार चलाउन बिदेशी हावी भए भने
आम नागरिकले संघियतालाई काँधमा राखेर कति दिन हिड्लान र? संघियता लागु गर्दाको कालखण्डमा जे जस्ता हर्कत भए पनि अब राम्रा काम
भए, असल प्रवृति देखियो र पराई एजेण्डा कटौती हुदै र पातलिदै गए भने मानिसले ती
हर्कत बिर्सलान् र माफ गर्लान् |
संघियता
न सबै रोगको औषधि हो न सबै रोगको कारण| हेरौ
संघीयतामा नै स्वर्ग देख्ने नेपाली र संघीयता मार्फत आफ्ना एजेण्डा चलाउने
विदेशीको गठजोड कस्तो हुन्छ? संघियता नै ठूला
राष्ट्रिय समस्याको कारण हो भन्नेहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन्? ती मध्ये कसको स्वर
कति परसम्म पुग्छ, कतिले कसको सुन्छन्, कति
कसका कुरा पत्याउछन, कति कसको लोभ लालचमा फस्छन् र कति तैपनि इमान्दार रहन्छन् ? सायद
संघियताको आयु यी र यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा अडेको छ| संघीयताको आयु भावीले
छैटिमा लेख्यो लेखेन भन्न सकिन्न तर स्वतन्त्र, प्रबुद्ध र पराई एजेण्डामा नचल्ने
जनमतले यसको आयु निर्धारण गर्न पक्कै सक्छ| हामी डराउनु पर्ने संघियताको आयुसंग
होइन नेपालको अखण्डता, एकता,सभ्यता,संस्कृति सद्भाव खलबलाउन चाहने र नेपालमा
समानान्तर सरकार चलाउन चाहने र तिनका मतियारसंग हो|
-मोहन बन्जाडे
विषय प्रवेश
नेपालमा
कुनै नयाँ व्यवस्था लागु गर्नुपर्दा पहिले पहिले नेपालको सामाजिक, आर्थिक आदि अवस्था
र जनमत हेरी वा देश भित्रै कै शक्ति सन्तुलनका आधारमा शान्तिपूर्ण वा बलपूर्वक
लागु गरिन्थ्यो| बिदेशीलाई चलखेल गर्न सकेसम्म दिईदैनथ्यो| पृथ्वीनारायण नारायण
शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा पहिले नेपालको अंग बन्न आग्रह गरेको र नमानेमा लडाई
गर्ने गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ| यस्तै विजय पछि विजितहरुको साथ लिएर अगाडी बढेको
पनि देखिन्छ| उनले नेपालमा कुनै विदेशीलाई हावी हुन दिएनन् | बरु पादरीको नकावमा
आएका दुई जना बिदेशी जासुस (जिस्सेपी र एन्जेलो) र तिनका भाडाका सिपाही सहित
बेतिया पठाइए| नेपालले नालापानीको मोर्चा हारेर लडाईको अनुपात नमिल्दो भूमि गुमाउनु
पर्यो तर अंग्रेजी दासत्व सुमर्नु परेन| जंग बहादुरले सत्ताको बागडोर लिन कोतपर्व
गराए तर राज्य प्रमुखलाई मारेर श्री ५ बनेनन्| बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर
फर्काए| बरु श्री ५ बाट पन्जापत्र फुस्काए|
१९१० सालको अइन (मुलुकी ऐन) नेपालीहरुबाट
नै बनाए| जुद्ध शमशेरले १९९० सालको भूइचालोको पुननिर्माण करिब साढे दुई वर्षमा आफनै
स्रोत साधनले गरे| नेपालमा हड्सनका पालादेखि नै अंग्रेज राजदूतले दाउ खेल्ने निकै
प्रयास गरे| शासकहरुले सकेसम्म थेग्ने
प्रयास गरे अथवा अचेल जस्तो “आ बैल मुझे मार” भनेनन्| अचेल गौडा गौडामा विदेशी/पराइ
वा परचक्री संस्थाका मह -जाल ( honey-trap) छन्| नेपालीहरुमा वुद्धी र वर्कतले
भ्याएसम्म विदेशीलाई हावी हुन नदिने परम्परा थियो| जसलाई यो परम्परामा गर्व छ ऊ
संविधान निर्माणमा विदेशी हावी भएको र सत्तासिनहरु उनीहरुको जालमा परेको पक्कै
देख्न चाहदैनथे|
नेपालमा अन्तरिम संबिधान बन्दासम्म संघीयता संविधानको
अंग थिएन| दल विशेषले वार्ताको विन्दु बनाउन थालेको पनि धेरै भएको थिएन| अन्तरिम
संबिधानको प्रति जलाउन राष्ट्र संघको टोपीमा नेपालमा परामर्शदाता बनेर आएका पश्चिमा
एजेण्डामा काम गर्ने भारतीय (इन्डियन) मूलका केन्याका नागरिकले विराटनगरमा भूमिका
निभाएको कुरा बाहिर आयो| त्यति मात्र होइन उनले काठमाण्डौ उपत्यका वरिपरि छुट्टै
जातीय राज्य बनाउन प्रयत्न गरे| चीनलाई लक्षित गरी नेपालको उत्तरी सीमाना तर्फ
धेरै भन्दा धेरै जातीय राज्य बनाउन पनि उनी उद्दत रहेको देखियो| अनि दक्षिण तिर एक
मात्र प्रदेश हुनुपर्ने एजेण्डा चलाए| त्यसबेला नेपाल हेर्ने इन्डिया र पश्चिमा दृष्टिकोण
करिब करिब उही भएकाले उनले जातीय राज्यका निम्ति ठूलो प्रयास गरे| त्यो बेला
नेपालमा आएको अनमिन र अन्य राष्ट्र संघीय अधिकतर कर्मचारीको भूमिका पनि नयाँ नेपाल
वा रुपान्तरण वा जातीय पहिचान वा धर्म निरपेक्षता वा गणतन्त्र वा उत्तरमा अधिकाधिक
र दक्षीणमा सकेसम्म कम राज्य वा सेनाको प्रजातान्त्रीकरणका नाममा यसै वरिपरि
घुम्यो| अझ देशै पिच्छेका दाताले आफूलाई नै नमूना (role model) मनाउन लागि परे|
+ पंक्तिकारलाई लेखको
यो शिर्षक “कानून” का तर्फबाट प्राप्त भएको हो|
संविधान निर्माण कालमा संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने भनी अखडा जमाएर बसेका
विदेशीबाट जातीय राज्यका लागि भरमग्दुर प्रयास भए| नेपालमा संविधान निर्माण गर्न
बाह्रखरी जान्ने कोही छैनन् जस्तो गरी छालाको रंग र भाषाको आधारमा हावी भएर नेपाली
विशेषज्ञहरुलाई संबिधान निर्माणको दायराभन्दा बाहिर राख्ने वा नसुन्ने काम भयो|
बुद्धिजीवीका नाममा आफ्नो एजेण्डा र न्यारेटिभमा काम गर्नेहरुलाई लालचमा पारी
सक्रिय पारे| संविधान निर्माणमा केही दलका माथिल्ला र तिनले पत्याएका नेता र दाता
हावी भए भन्ने प्रशस्तै सुनियो| कैयौ सभासद सभामा भन्दा दाताबाट सबै खाले इन्धन
प्राप्त गर्ने भ्रमण र गोष्ठीमा व्यस्त र मस्त रहेका कुराले अखवार भरिए| संघियता
बारे जनमत के थियो औपचारिक जानकारी खुलस्त भएन| केही साना आकारका दलले यसको विरोध
गर्ने साहस देखाए तर जनमत संग्रह गराउनेसम्मको बर्कत भने पुगेन|
आयु सम्वद्ध आधार
१.
नेपालमा
पहिले बाइसी चौबिसी समेतका धेरै राज्य थिए | त्यसलाई एकीकृत गर्न पूर्वज नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहसंग मिलेर मरी
मेटेका हुन् भनी मान्ने जनमत पनि छ| नेपालमा कतिपय मानिसमा पृथ्वीनारायण शाह र
उनको नेतृत्वमा भएको एकीकरणलाई चुनौती दिन संघियता लादिएको भन्ने धारणा पनि छ| त्यसबेलाको
बेलायतलाई नेपाल एकीकरण मन नपरेको कुरा उताका इतिहासका लेखकहरूले लेखेका कितावबाट
पनि प्रष्टै बुझिन्छ| पृथ्वीनारायण शाहलाई आक्रमणकारी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी,
सामन्त, फौजीकृत आदि भन्ने त्यो एजेण्डा अझैसम्म चलाइदै छ| नेपालको संघियतालाई
भारतमा उपनिवेश कायम गरी सिन्धुलीगढी,
बटौली र नालापानीको नेपाली माटोमा छिरी आक्रमण गर्नेलाई महान भन्दै पृथ्वीनारायण
शाह र नेपाल एकीकरणको अपमान गर्नेहरुको गठजोड ठान्नेहरू यसको आयु लामो होस् भन्ने
चाहदैनन्| अर्कोतर्फ पश्चिमा समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र इतिहास लेखकका किताव
पढेर उताका एजेण्डामा तलबी, ज्यालादारी वा स्वतस्फुर्त काम गर्ने मानिस पनि
नेपालमा छदै छन्| यस्ता मानिसलाई सत्ता र शासनमा पुर्याउन दाताहरु लागि परेको पनि
देखिन्छ| तसर्थ नेपालको संघियताको आयु यो दुई वर्गको द्वन्द्धको जय पराजयमा टिकेको
छ भन्न सकिन्छ|
२.
नेपालमा
संविधान निर्माण गर्न विगतमा या त कुनै पराई विशेषज्ञ प्रयोग गरिएनन् या त दुई तीनजना पर्याप्त ठानियो| संविधान लेखनको काम
मूलतः नेपालीहरुबाट गरियो| २००४ सालमा
छिमेकबाट पत्राचार नै गरी तीनजना (प्रकाश गुप्त, रघुनाथ सिंह,उग्र नारायण सिंह) र
२०१५ सालमा बेलायतबाट एकजना (आइभर जेनिंग्स ) नेपाल आए| २०१९ र २०४७ सालमा औपचारिक
अनौपचारिक रुपमा बिदेशी आएको भन्ने देखिदैन| तर अहिलेको नेपालको संविधान निर्माण
गर्ने क्रममा निकै विदेशीले हात चोबलेको कुरा बजारमा आए| नेपालको संविधान निर्माण
गर्दा पराई एजेन्डा र न्यारेटिभबाट प्रभावितहरु नै बढी हावी भए तर नेपालको सभ्यता,
संस्कृति, परम्परामा विश्वास गर्ने, संबिधानमा नेपालीपन खोजी गर्ने, संविधान
निर्माणमा बिदेशी तागतलाई अनावश्यक प्रवेश दिन नचाहने, संघीयता विदेशी एजेण्डा हो
भनी ठान्ने एउटा वर्ग जीवित नै थियो| यो वर्गले तत्कालीन बहुमत र गठजोड़का कारण विदेशीहरु
हावी भएको प्रशस्तै देख्यो| त्यो वर्गले आफुहरुलाई संविधान निर्माणको वास्तविक
घेराभित्र पस्न नदिएकोमा दुख महसूस गरेको हुन सक्छ| यो तथ्यलाई सो वर्गले जनता
समक्ष पुराएर जनमत बढाउन सक्यो भने संघियताको आयु प्रभावित हुन सक्छ|
३.
पहिलो
संविधान सभाको अन्तिम दिन संविधान सभाका प्रमुखले राष्ट्र प्रमुख समक्ष सोही दिन
संविधान जारी गर्नुपर्ने हुँदा तैयारी हालतमा रहन आग्रह गरेको तर सो मसौदा भने
आफूले नदेखेको बताएको कुरा बाहिर आएको छ| यो कुरा सो दिन कार्यालय समय पछि राति
अबेरसम्म सो कार्यालयमा बसेका प्राय: कर्मचारीलाई थाहा थियो| पहिलो संबिधान सभाले
संविधानका खेस्रा र खाका तैयार भए पनि औपचारिक ठाउबाट त्यसबेलासम्म अन्तिम मसौदा
तैयार गरेको थिएन| अब सभाप्रमुखले राष्ट्र प्रमुखसंग पहिलो संविधान सभाको अन्तिम
दिन जारी हुने भनेको संबिधान कसले, कसको खर्चमा, कहाँ बसेर तैयार गरेको थियो त? यसले
संविधानको स्वामित्वमा प्रश्न उठाउँछ| संविधानको स्वामित्वमा प्रश्न उठ्दा
संघीयताको औचित्य र आयुमा पनि प्रश्न उठ्छ नै|
४.
नेपालमा
विगतमा संविधानमा लेख्न नेपाली धन प्रयोग गरियो| नेपालको संविधान निर्माण गर्न
राष्ट्र संघका कतिपय कर्मचारी मार्फत र अन्य बिदेशी गैरसरकारी संस्था, बिदेशी
रिलिजियस संस्था र अन्य दाताबाट प्रशस्त धन खर्च गरी न्यारेटिभ तैयार गरिए| त्यो
बेला पराई धनले नेपालको संविधानका बिभिन्न व्यवस्था राख्न ठूलो काम गर्यो भनी
मान्नेले वा त्यो धनबाट लाभ प्राप्त गरी ती एजेण्डामा काम गरेकाहरुले प्रायश्चित
गरी सबै कुरा सार्बजनिक गर्दै गएमा संघीयताको आयु कम हुँदै जान सक्छ| ती गोप्यता
यथावत रहेमा आयु लामो हुन सक्छ|
५.
नेपालको
संविधान निर्माण गर्दा जनमत बुझेको भनी तथ्यांक संकलन गरियो| त्यसमा कति प्रतिशत
नेपालीको धर्म(पन्थ) निरपेक्षता, संघियता जस्ता ठूला मुद्दाको पक्षमा कस्तो जनमत
थियो? जनमत सदैव उही त रहदैन| यो तथ्य पनि खुला छ| नयाँ पुस्तालाई त्यो बेलाको
जनमतलाई झुक्याइएको वा बेवास्ता गरिएको थियो भन्ने महसुस हुन सक्छ| यो महसूस भएको
नयाँ पुस्ताले संविधान सभाको व्यवहारलाई कसरी लिन्छ त्यसले पनि संघियताको आयु
निर्धारणमा भूमिका खेल्न सक्छ|
६.
नेपालमा
संघियताको विपक्षमा तर्क गर्नेले संघियता लागु गर्नुका मूलतः यी कारण अगाडी सारिएको सुनिन्छ : (क) नेपालको उत्तरतर्फ
धेरै भन्दा धेरै र जातीय राज्य बनाई चीन घेर्ने खेल (ख) नेपालको दक्षीणतर्फ एउटा
मात्र राज्य बनाई नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट नेपालवेष्टित बनाउने दाउ (ग) नेपालमा
जातीय उन्माद मार्फत जातीय राज्य बनाई ती राज्यका संयन्त्रमा घुसेर नेपालको
राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने रणनीति (घ) कालान्तरमा चुनाव वा विधायक प्रभावित गरी
राज्यका बिधायिकाबाट आफ्ना एजेण्डा पारित गराई केन्द्रलाई दबाब दिने सपना (ङ )
जनतालाई बहुमत अल्पमत जात जाति, पहाडी मधेशी भनी सकेसम्म धेरै कित्तामा बाँडी फुटाएर
शासन गर्ने चालबाजी (च) कमजोर राज्य र
फुटाइएका समाजमा आफ्ना पन्थहरुको प्रचार प्रसार गर्न सहज वातावरण तैयार गर्ने पेँच
(छ) संघ र स्थानीय निकायको बीचमा धेरै संख्यामा खर्चिला प्रदेश सिर्जना गरी राष्ट्रिय आयलाई साधारण
खर्चको निम्ति अपुग बनाई नेपाललाई सदैव दातामुखी बनाउने चलाकी| यी कुरा नेपालको
हितमा छैनन् भन्ने जनमत बढ्दै गएमा संघीयताको आयु लामो देखिदैन|
७.
अर्काथरिले
संघियताका विभिन्न फाइदा हुने बताउछन् ती हुन् – (क) केन्द्रको शक्ति, साधन र
स्रोत स्थानीय तहमा जाने, (ख) सरकार स्थानीय तहमा नै उपलब्ध हुने,(ग) बिकास कार्य
स्थानीय तहबाट नै गर्न सकिने र साना तिना कुराको लागि केन्द्रको मुख ताक्न नपर्ने
(घ) स्थानीय तह मै निर्णय क्षमता बढ्ने, आदि | यसको विपक्षमा तर्क दिनेले बेलायत,
चीन, जापान एकात्मक भए पनि बिकासका मामलामा अगाडी रहेको उदाहरण दिन्छन्| तिनका
भनाइमा संघीयता सबै रोगको एउटै औषधि होइन|
८.
यो लेख
तैयार गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भै सकेको छ| निर्वाचन पछि आएका जनप्रतिनिधि र
ती विधायिका एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्रियाकलाप पनि संघीयताको आयुसंग
सम्बन्धित हुन सक्छन्| नेपालमा राजनीतिक प्रणाली र खासगरी संविधानको आयु खासै लामो
हुने नगरेको सन्दर्भमा संघीयताले आयु लम्बाउन संघवादीहरुको चरित्र, चालचलन. प्रवृति
र व्यवहार पनि गणना बाहिर रहन सक्दैन| संघीयताको पक्षधरका व्यवहार र क्रियाकलाप माथि संघियता विरोधीको कडा
नजर रहन सक्छ|
९.
नेपालमा
संघियताको पछिल्लो र आक्रामक कारण मधेश भनिन्छ| मधेश, तराई वा नेपालको समतल
क्षेत्रमा हिमाल र पहाडबाट बसाई सरेका मानिस पनि पुस्तौंदेखि बस्छन्| त्यहाँ
पुस्तौ पुस्ताबाट बसोबास गर्दै आएका मानिस पनि बस्छन्| त्यहाँ पछिल्लो चरणमा नागरिकता
प्राप्त गरेका मानिसहरु पनि बस्छन् | यी तीन थरिका मानिसका धारणा र सम्बन्ध के
कसरी हलचल गर्छन् भन्ने कुराले पनि संघीयताको आयु वा औचित्य तय गर्छ|
१०.
बर्तमान
संविधानमा समावेशिता र समानुपातिकको कुरा ठाउँ ठाउँमा गरिएको छ| विगतमा आफूहरु
राजा, मन्त्री, भारदार, दरवारिया वा शासक हौ भनी धाक पनि आफै दिने र राज्यबाट बिगतमा
आफू नै पिडितभएको भनी आरक्षण प्राप्त गर्ने समुदाय पनि उही भएको भन्ने आरोप छ| पृथ्वीनारायण
शाह पूर्व हाम्रा पूर्खा राजा मन्त्री थिए भन्ने कतिपय मानिसका थर नै पद सम्बद
छन्| राज्यको उद्धम, व्यवसाय र व्यापारमा ठूलो हिस्सा भएका जातजाति, खास जातिका
ठूला पदाधिकारीका सन्तान पनि आरक्षणका हकदार बनेका छन्| पहाडमा वर्ण व्यवस्थाका
ब्राम्हण क्षत्री र सन्यासी वर्गलाई संबिधानका धाराहरुमा परिभाषा गरेर आरक्षणको सामान्य
घेरा बाहिर राखिएको छ| समतल क्षेत्रमा सो वर्ग पनि आरक्षणको हकदार छ| पहाडको सो
वर्ग जन्मदै धनी र सामन्त हुने कल्पना संविधानमा गराइएको छ| संविधानमा समतल
क्षेत्रमा भएको शोषणका लागि सो क्षेत्रको सो वर्गलाई जिम्मेवार मानी उसलाई
आरक्षणको घेरा बाहिर पारिएको छैन| समावेशिताका
मानदण्ड तैयार गर्दा इतिहासको अध्ययन नगरेको, व्यापार व्यवसायमा कसको कति स्थान छ
नहेरेको, आर्थिक मानदण्डको सट्टा जातीय र क्षेत्रीयतालाई आधार मानेको, बिगतमा
छुवाछुतको समस्यामा परेको वर्गले पाउनु पर्ने अधिकार, सुविधा र सहुलियतमा विगतका
राजा मन्त्रीका सन्तान, हालका धनी, व्यापारी र उच्च ओहदाधारीका सन्तानले
हालीमुहाली गरेको भन्ने गुनासो पनि प्रशस्त सुनिन्छ| यसले योग्य र क्षमतावानलाई विदेश पलायन गर्न वाध्य पारेको पनि छ| यस्ता
कुरा प्रति मानिसमा वितृष्णा बढेमा त्यसले विकल्प खोज्न प्रेरित गर्नसक्छ |यसले संघियताको
आयु बढाउन पक्कै सघाउने छैन|
११.
पश्चिमा प्रायोजित समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र
इतिहास लेखकले इतिहासमा फलानो शोषणकर्ता र फलानो पीडित भन्ने तथा मानवाधिकारको
नाउमा अनेक एजेण्डा चलाएको धेरै वर्ष भएको छ| पश्चिमा भन्दा भिन्न सभ्यता प्रणाली भएका
मुलुकले यो समस्या निरन्तर भोगी रहेका छन्| नेपाल, भारत, चीन,रुस,श्रीलंका र
म्यान्मार जस्ता देशमा घनत्व फरक भए पनि यो एजेण्डा चलाएको देखिन्छ| श्री लंकाले
नर्वेजियन मन्त्रीलाई भिषा नदिएका, भारत र रुसले कैयौ बिदेशी गैरसरकारी संस्थालाई
कारवाही गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ| चीनमा पनि ती संस्थालाई ठाउमा राख्न कानून
बन्दै गरेको कुरा जानकारीमा आएको थियो| संघीयता पश्चिमा एजेण्डा थियो भन्ने
मानिसहरुलाई यी घटनाले उर्जा प्रदान गर्यो भने संघीयताको आयु पक्कै लामो हुने छैन|
१२.
नेपालमा
पहिलो म्याटि्क पास गर्ने चन्द्र शमशेर थिए| नेपालमा पहिलो कलेज उनैले खोले|
विश्वविद्यालय २०१६ सालमा खुल्यो| नेपालमा दरवार हाई स्कुल र संस्कृत पाठशालाको
इतिहास पनि लामो छैन| अर्थात् शिक्षा लगायत अन्य क्षेत्रको बिकासको शुरुवात भएको
नै एक शताव्दी भएको छैन| पिडिमा चल्ने गुरुकूल र आफ्नै स्रोतमा काशी पुगेर शिक्षा
लिने चलन थियो| पश्चिमा एजेण्डामा नेपालमा भएका सबै खराबी एउटा वर्ग(आर्य खस)बाट
भएको भन्ने प्रोपोगाण्डा चलाइएको पाइन्छ| त्यसमा पनि समतल क्षेत्रमा विभाजनको
एजेण्डा बोकेर हिड्नेलाई बाहिरबाट धाप मारिएका कुरा पनि आएका छन्| विश्वास परिवर्तन गराउन मद्दत गर्नेलाई सेवा,
दया, मायाका नाउमा कुण्ठा, घृणा र नयाँ खाले अन्धविश्वास लाद्न विदेशी गैरसरकारी संस्थाले ठूलो रकम खर्च गरि
रहेको भन्ने जनमत पनि देखिन्छ| भौतिक संरचनामा खर्च नगरिएको रकम राजिव
मलहोत्राको Breking India मा भनिए जस्तै
विश्वास परिवर्तन, राज्य प्रति कुण्ठा र घृणा बढाउन तथा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खर्च
भएको अनुमान लाटोले पनि गर्न सक्छ|
उनीहरुको व्यवहारबाट आजित भएको अनुभव भएमा संघियताको आयु पक्कै कम हुन्छ तर
मानिसमा लालच बढी तलबी वा ज्यालादारी रुपमा तिनका एजेण्डामा काम गर्नेको संख्या
बढेमा आयु लम्बिन सक्छ|
१३.
सौरभ र
सुजित मैनालीद्व्वारा संकलित सामग्री रहेको Breking Nepal ले नेपालका मानिस प्रति केही
पश्चिमा लेखनजीवीले कस्तो दृष्टिकोण राख्दा रहेछन् भन्ने देखाएको छ| अचेल विश्वास
परिवर्तन गराउन उपयोग गरेका बिभिन्न जात जाति प्रतिको उनीहरुको घृणा र अपमान त्यो
किताब पढ्दा प्रष्ट देखिन्छ| राजिव
मल्होत्रा रचित Breaking India भन्ने कितावमा त पश्चिमाहरु सेवा र सहयोगका नाउमा
विश्वास परिवर्तन गराउन हात धोएर लागेको कुरा आधार प्रमाण सहित पुष्टि गरिएको छ|
यस्ता प्रकाशनको अध्ययन गरेका मानिसहरुमा
संघियता पश्चिमा वा पश्चिमा मिलिभगतको एजेण्डा थियो भन्ने लागेमा संघीयताको आयु
घटाउन जनमत तैयार हुन सक्छ|
१४.
पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा नेपाल अधिराज्यको
संविधान, २०४७ का मुख्य अभियन्ता श्री विश्वनाथ उपाध्यायलाई संविधान सभाको सदस्य
बनाउने प्रयास सरकारले गरेको थियो | श्री विश्वनाथ उपाध्यायले संविधान सभाको सदस्य
बन्न इन्कार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो| २०४७ सालको संविधान निर्माणमा
नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका व्यक्तित्व वर्तमान संविधानको निर्मात्री संस्थाको
सदस्य बन्नसम्म इन्कार गर्नुको रहस्य छ कि? के त्यो रहस्य संघियताको आयुसंग
सम्बन्धित होला?
१५.
नेपालको
संविधान निर्माण कालमा नेपालका कतिपय राजनीतिक व्यक्ति, विधायक ,कानूनी क्षेत्र,
कथित बुद्धिजीवी र कैयौ गैरसरकारी क्षेत्रका कतिपय मानिस संविधानमा पराई एजेण्डा
छिराउन ज्याला मजूरीमा काम गरेको सुनियो| संविधान निर्माण कालमा वाद र अधिकारका नाममा कैयौं प्रभावशाली मानिसले
आम मानिसलाई झुक्याएका वा बहकाएका त थिएनन्? त्यसरी झुक्याउन बहकाउन कतैबाट निजी
लाभ प्राप्त गरेका त थिएनन् ? दया माफिया (मर्सी माफिया) को आशिर्वाद र थैली
बुझेका त थिएनन्? थिए भने कुनै दिन तिनलाई आफूले देखाएको लालच र गरेका क्रियाकलापमा पश्चाताप हुन सक्छ त ? ती
परत खुल्दै जानु संघियताको स्वास्थ्य र आयुमा प्रभाव पार्न सक्ने कारण बन्न्
सक्छन्|
१६.
संविधानमा
अल्पसंख्यकको परिभाषा गरी धार्मिक अल्पसंख्यकको कल्पना धारा ३०६ (क) मा गरिएको छ| संविधानका
धारा १८३, २१५,२१६,२२०,२२२,२२३,२५९ र ३०६ जस्ता धारा मा धार्मिक अल्पसंख्यक शव्दको
प्रयोग छ| यो धार्मिक अल्पसंख्यक भन्दै सत्तामा पुर्याउन खोजिएको वर्ग कुन थियो र
यसको व्याख्या कसरी हुन्छ ? धर्म र रिलिजन फरक हुन् तर व्याख्या कसरी गरिन्छ? अल्पसंख्यक
भित्र धार्मिक अल्पसंख्यक पनि पार्नु नेपालको सभ्यता,संस्कृति र इतिहास विरुद्धको
पराई उत्प्रेरित चाल त थिएन ? धर्म निरपेक्ष पनि भन्ने अनि धार्मिक अल्पसंख्यकलाई
धार्मिक योग्यताका आधारमा सत्तामा पुर्याउने चाल पक्कै परस्पर विरोधी हो| तर धार्मिक
बहुमतलाई अपमान गर्दै धार्मिक अल्पसंख्यकलाई हावी गराउने गुप्ती खेल त थिएन भन्ने
प्रश्न व्यापक भएका दिन यो खेल क कसको थियो भन्ने प्रश्न उठ्ने छ| यो खेल,चाल वा रहस्यलाई बहुमत नागरिकले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा पनि संघियताको आयुको कारण हुन सक्छ|
१७.
संविधानको
धारा १८, ४२, ८४, १७६ र २५९ मा खस आर्यको उल्लेख छ| खस आर्य शव्दको प्रयोग
अल्पसंख्यकलाई जस्तो सुविधा वा सहुलियत दिन उल्लेख गरिएको पाइदैन| मूलतः सुविधाबाट
बन्चित राख्न खस आर्य शव्द प्रयोग भएको देखिन्छ| समतल क्षेत्रका आर्यलाई पहाडी आर्यबाट अलगाउने प्रयासलाई पनि संवैधानिक
मान्यता दिइएकोछ| संविधानले समान प्रकृतिको धार्मिक आस्था हुने तराइका आर्यलाई
आर्य मान्न इन्कार गरेकोछ| पहाडका मन्दिरका पूजारी मगर र पशुपति आदि मन्दिरका
भण्डारे र अन्य मन्दिरका पुजारी नेवार र मन्दिर जाने कैयौ भक्तजनलाई आर्य मानेको
छैन|यो चाललाई तराई र पहाडका आर्यले आगामी दिनमा कसरी लिन्छन् ? संबिधान बनाउने
बेलाको तत्कालीन वातावरणमा बहुसंख्यकलाई
वास्ता नगरिएको वा अपमान गरिएको वा आर्यहरुलाई फुटाउने षडयन्त्र गरिएको भन्ने
लागेमा धार्मिक बहुसंख्यकले चित्त नबुझाउन सक्छ| बहुसंख्यकलाई फुटाएर अल्पसंख्यकलाई
हावी गराउने चालका रुपमा लिइयो भने संघीयतालाई पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ|
१८.
यो
संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) मा बिगतका सशस्त्र संघर्षको महिमा छ| यसको
अर्थ भविष्यमा संघियता मन नपर्नेहरुको सो हक संविधानले नै सुरक्षित गरि दिएको
भन्ने गरियो भने के होला? अर्थात् यसले त संविधानले नै संघीयता विरुद्ध हतियार
उठाउने दुरुत्साहन दिएको जस्तो देखियो|अमेरिका र भारतमा पनि स्वतन्त्रताको लडाईमा
सशस्त्र संघर्ष भएका थिए| तर ती मुलुकले आफ्नो संविधानमा सशस्त्र संघर्षको महिमा
गरेको देखिदैन|
१९.
संविधानका
बिभिन्न धारामा नेपालको माटो वा यसको वरिपरि बिकसित भएको धर्म, प्रथा, संस्कृति,
परम्परा, संस्कार र प्रचलनको अपमान गरिएको छ| [ धारा २९(२) , ३८(३), ५०(२)
५१(ग)(५)] ती धारामा नेपालीले सनातन र सदियौंदेखि मान्दै आएका धर्म संस्कृति, प्रथा,
परम्परा, संस्कार, प्रचलन आदिलाई अन्याय,
अत्याचार, शोषण, हिंसा ,विभेदको कारकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ| तर अगाडी उल्लेख भए
झैँ अल्पसंख्यकको रुपमा रहेका धार्मिक समुहले आयात गरेका खराबी के हुने त? अल्पसंख्यक
मध्येका रिलिजनवालाले विगतमा कहाँ कहाँ के
के गरेका थिए त्यसको लेखाजोखा गरेर स्थानीय धर्म संस्कृतिको अपमान गरिएको हो वा
लहै लहै वा लालचमा भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ| धर्म र रिलिजन प्रतिको
संवैधानिक व्यवहारलाई लिएर बहुसंख्यकवालाले प्रश्न उठाउन थाले भने यसले संविधानका अनेक
व्यवस्थामा संशोधन खोज्नेछ? त्यो खोजी कार्यको प्रभाव संघियतासम्म पुग्न के बेर?
२०.
संविधानको
धारा ४ (१) मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको छ| संविधान निर्माण कालमा
लिइएको जनताको रायमा बहुसंख्यक रायदाता यसको पक्षमा नभएको भन्ने कुरा प्रकाशमा
आएको थियो| उता अगाडी उल्लेख भए जस्तै संविधानले अल्पसंख्यकलाई विशेष सुबिधा र
सहुलियत दिएको छ| जनताको राय यस्तै थियो त? कुनै दिन यी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कारण मागियो भने के
होला? राज्य धर्म निरपेक्ष पनि भन्ने अनि राज्यका अंगमा धार्मिक अल्पसंख्यकलाई
आरुढ़ गराउन घुमाएर संबैधानिक व्यवस्था राख्ने कार्यलाई कसरी लिइन्छ भन्ने कुराको
सम्बन्ध कहाँसम्म पुग्छ भन्न सकिदैन|
२१.
नेपालको
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक
नेपालको क्षमता अनुरुप छन् भनी भन्न सकिने अवस्था पक्कै छैन| ती सबै हक प्रचलन
गराउन बाटो खुले पछि अदालतबाट आदेश हुन थाले भने थाम्न सकिने अवस्था हुन्छ हुन्न
भन्न सकिदैन| यो संबिधानले आफनै गर्भमा रहेका
मौलिक हकको भारी कसरी थाम्छ, अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ र साधनस्रोत कसरी
व्यवस्था गरी वितरण मुखी मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले पनि संघियताको
आयु तय गर्न भूमिका खेल्न सक्छ|
२२.
नेपालमा
पराई एजेण्डा वा न्यारेटिभका भाडाका सिपाहीलाई राज्य प्रणालीका बिभिन्न पदमा
नियुक्त गराइएको पनि छ| ती व्यक्तिका क्रियाकालाप मानिसहरुले गम्भीरतापूर्वक
हेरिरहेको हुन सक्छ| खास गरी न्याय क्षेत्र, राजनीति र संबैधानिक पदमा पुगेका
विगतमा दाताको काखमा हुर्केका पदाधिकारीको क्रियाकलाप पनि संघियता प्रति वितृष्णा
बढाउने कारण हुन सक्छ|
२३.
नेपालमा
प्रदेश नयाँ अनुभव हुन्| यी प्रदेशका क्रियाकलाप व्यवहार र प्रवृति माथि सबैको कडा
नजर रहने निश्चित छ| नेपालमा प्रदेश सरकार गठन हुन बाँकी छ|ती सरकार र विधायिकाले
जनताको एजेण्डा लिएर हिड्छन् कि पराई एजेण्डामा उता कै न्यारेटिभ बोकेर हिड्छन्
हेर्न बाँकी छ| कुनै राज्यमा समुद्रपारका एजेण्डा चल्ने कुनैमा कुनै छिमेकीका
एजेण्डा चल्ने परिस्थिति भयो र त्यो जनताले देख्नु पर्यो भने यसले संघीयतालाई
कमजोर गर्ने छ|
२४.
नेपाललाई
आफ्नो क्रिडास्थल बनाउन बिदेशीहरुले आफ्नो शुरमा आफूले चाहेका मानिस मार्फत खर्च
गर्दै दवाब बढाई रहेका छन्| यो खर्चबाट फाइदा लिने नेपालीहरुको संख्या सिमित छ|
त्यो खर्च गरिएको भनेको रकम मध्ये धेरै रकम ठगी र भ्रष्टचारको माध्यमबाट दाता कहाँ नै फर्कने गरेको छ| त्यो रकम मध्ये
केही हिस्सा उभारेर नेपालका छिमेकीहरु विरूद जनमत तैयार गर्नमा खर्च हुने
गर्छ| यस्तै त्यो रकम नेपालमा पारिवारिक,
जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव मात्र होइन राष्ट्रिय एकता र अखण्डता भत्काउनमा
पनि खर्च हुने गर्दछ| ती बिदेशी संस्थामा काम गर्ने नेपालीले त्यहाँबाट बाहिर
निस्के पछि ती कुरा छताछुल्ल गरेका वा नेपाल सरकारले तिनका खातापाता हेर्ने र
विदेशीका क्रियाकलाप र खर्च माथि निगरानी गरी श्वेतपत्र जारी गरेका दिन तिनका
बारेको भ्रम टुट्न सक्छ| संघीयतालाई लादिएको व्यवस्था मान्नेहरुले फाइदा उठाउन सके
भने यो परिस्थिति संघियताको स्वास्थको लागि हानिकारक हुनेछ|
२५.
अहिले
नेपालमा राष्ट्रवाद वा देशभक्ति भनेको यो वा त्यो राष्ट्रका दुतावास वा संस्थाबाट
नगद वा जिन्सी वा सुविधा वा काम लिएर अर्को राष्ट्रलाई गालीगलौज गर्नु हो भन्ने
एजेण्डा चलाइएको छ| साथै नेपालको सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय
धरोहर, राष्ट्रिय व्यक्तित्व र इतिहासको सन्दर्भ र पक्षमा बोल्नुलाई अन्ध
राष्ट्रवाद भन्ने एजेण्डामा खर्च बढाईको छ| कतिपय मानिसमा राष्ट्रवादको परिभाषा र
सीमा पनि लालचले तय गर्ने गरेको पाइएको भनिन्छ| देश ओठमा मन नोटमा भएको यो कोटरी
सानो छ तर संगठित छ| यिनको पहिचान र क्रियाकलाप उधिन्ने परिस्थिति बन्यो भने यसले
राष्ट्रको जीवन यात्रामा ठूलो प्रभाव पार्ने छ| त्यो प्रभावको प्रहार संघियतामा
कति पर्छ त्यो अहिले भन्न गार्हो होला तर पर्ने सम्भावना पर्याप्त छ|
निष्कर्ष
नेपालमा संघियता ठिक वा वेठिक भन्ने कुरा यसको
गुण दोषमा मात्र निर्भर रहने देखिदैन| यो कुन परिस्थितिमा ल्याइयो, भित्रि रुपमा यसमा कुन प्रयोजन थियो? यसको लागि कसले, को
मार्फत, किन दवाव दियो भन्ने कुराले पनि महत्व राख्दछ| अरु देशको आकारप्रकार
सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र इतिहास जस्तो थियो नेपालको पनि त्यस्तै हो र यहाँ पनि
त्यो व्यवस्था सार्न सकिन्छ भन्न गाह्रो छ| सार्न त सकिएला त्यसलाई हुर्काउन र फल
प्राप्त गर्न अझ गाह्रो हुन सक्छ| संघियता ल्याउनमा बिदेशी हात थियो भन्ने जनमतलाई
यसलाई हुर्काउन विदेशीले देखाएको हर्कत अझ मन नपरेको हुन सक्छ| यस्तै नयाँ
संविधानले भित्राएका अन्य कतिपय कुरा बहुमत नेपालीलाई चित्त बुझेन भने ती व्यवस्था
माथि प्रहार हुँदा यसलाई पनि कमजोर पारिने नै छ| नेपालीले बिदेशी लगानी बिना
बनाएका पूराना संविधानको आयु खासै लामो नहुने गरेको सन्दर्भमा बर्तमान संबिधान निर्माण कालमा बिदेशी मानिस, बिदेशी
धन, बिदेशी एजेण्डा र बिदेशी न्यारेटिभ हावी भएको भनी शुरुबाटै असन्तोष व्यक्त भईहेको पनि हो|
संघियता न समुद्र मन्थनबाट निस्किएको अमृत हो
न विष | अमृत रहेछ भने त ठिकै भो बिष भए
पनि यसलाई पिउनु नै पर्ने छ | फरक यत्ति हो विषलाई महादेवबाट पनि कण्ठमा केन्द्रित गरियो रगतमा फैलिन दिइएन|
संघियता लक्ष्मण अचेत हुँदा हनुमानले पहाडसंगै खोजी ल्याएको बुटी भने पक्कै होइन| किनकि संघियता न
आफ्नै विश्वासका रामको आदेशमा आयो न आफ्नै सैनिक तथा राम र अयोध्या प्रति अगाध
आस्था राख्ने हनुमानले ल्याए न त हावापानी मिल्ने ठाउँबाट आयो| हनुमानले बुटी चिन्न नसकेर पहाड त ल्याए तर कुन
कालकुट र कुन अमृत भनी छट्याउने मान्छेमा अयोध्या प्रति आस्था र रामलक्ष्मण प्रति वफादारी त छ? नयाँ हनुमानहरु मायावीहरुको छलका उपज त
थिएनन् ?
संघियता आफैमा अमृत वा
विष नभए पछि यसको आयु यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरामा
निर्भर गर्छ| यसको प्रयोग नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट नेपालवेष्टित (selflocked from
landlocked) बनाउन हुन्छ हुदैन ? वा
संघीयताको आडमा पराईलाई छाँया वा
समानान्तर सरकार चलाउन दिइन्छ दिइदैन? नेपालका मौलिक र स्थानीय सभ्यता, संस्कृति र धर्महरु विस्थापित गर्ने
एजेण्डा लागु गर्न बिदेशीहरुलाई खालखेल
गर्न दिइन्छ दिइदैन वा फुटाउ, द्वन्द्ध बढाउ, घुस र छेदन गर भन्ने एजेण्डा भएकालाई
कहाँसम्म पस्न र कतिसम्म बस्न दिइन्छ भन्ने भय नेपाली मनहरुमा (बिक्री नभएका)
पक्कै छ| किनकि संबिधान निर्माणकालीन हर्कत र खर्च एवं त्यस पछिका व्यवहारका कारण
त्यो भयबाट मुक्तिको अवस्था छैन|
तथापि संविधानमा संघियता छ | अब यसका
पक्षधरहरुले राम्रो कार्य गरे यो टिक्ने हो र जनता र देशको हित गरे अडिने हो| यो साधन मात्र भएकाले न यसलाई अमृत ठानेर खोसाखोस गर्न आवश्यक छ न त कालकुट
ठानेर सधै तर्सन| भोलि भ्रष्टाचार नै तलसम्म हावी भयो, नेताले शासक बनेर हैकम
चलाउन थाले, सामाजिक सद्भाव खलबलाउन र समानान्तर सरकार चलाउन बिदेशी हावी भए भने
आम नागरिकले संघियतालाई काँधमा राखेर कति दिन हिड्लान र? संघियता लागु गर्दाको कालखण्डमा जे जस्ता हर्कत भए पनि अब राम्रा काम
भए, असल प्रवृति देखियो र पराई एजेण्डा कटौती हुदै र पातलिदै गए भने मानिसले ती
हर्कत बिर्सलान् र माफ गर्लान् |
संघियता
न सबै रोगको औषधि हो न सबै रोगको कारण| हेरौ
संघीयतामा नै स्वर्ग देख्ने नेपाली र संघीयता मार्फत आफ्ना एजेण्डा चलाउने
विदेशीको गठजोड कस्तो हुन्छ? संघियता नै ठूला
राष्ट्रिय समस्याको कारण हो भन्नेहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन्? ती मध्ये कसको स्वर
कति परसम्म पुग्छ, कतिले कसको सुन्छन्, कति
कसका कुरा पत्याउछन, कति कसको लोभ लालचमा फस्छन् र कति तैपनि इमान्दार रहन्छन् ? सायद
संघियताको आयु यी र यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा अडेको छ| संघीयताको आयु भावीले
छैटिमा लेख्यो लेखेन भन्न सकिन्न तर स्वतन्त्र, प्रबुद्ध र पराई एजेण्डामा नचल्ने
जनमतले यसको आयु निर्धारण गर्न पक्कै सक्छ| हामी डराउनु पर्ने संघियताको आयुसंग
होइन नेपालको अखण्डता, एकता,सभ्यता,संस्कृति सद्भाव खलबलाउन चाहने र नेपालमा
समानान्तर सरकार चलाउन चाहने र तिनका मतियारसंग हो|
नेपालमा संघियताको आयु +
-मोहन बन्जाडे
विषय प्रवेश
नेपालमा
कुनै नयाँ व्यवस्था लागु गर्नुपर्दा पहिले पहिले नेपालको सामाजिक, आर्थिक आदि अवस्था
र जनमत हेरी वा देश भित्रै कै शक्ति सन्तुलनका आधारमा शान्तिपूर्ण वा बलपूर्वक
लागु गरिन्थ्यो| बिदेशीलाई चलखेल गर्न सकेसम्म दिईदैनथ्यो| पृथ्वीनारायण नारायण
शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा पहिले नेपालको अंग बन्न आग्रह गरेको र नमानेमा लडाई
गर्ने गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ| यस्तै विजय पछि विजितहरुको साथ लिएर अगाडी बढेको
पनि देखिन्छ| उनले नेपालमा कुनै विदेशीलाई हावी हुन दिएनन् | बरु पादरीको नकावमा
आएका दुई जना बिदेशी जासुस (जिस्सेपी र एन्जेलो) र तिनका भाडाका सिपाही सहित
बेतिया पठाइए| नेपालले नालापानीको मोर्चा हारेर लडाईको अनुपात नमिल्दो भूमि गुमाउनु
पर्यो तर अंग्रेजी दासत्व सुमर्नु परेन| जंग बहादुरले सत्ताको बागडोर लिन कोतपर्व
गराए तर राज्य प्रमुखलाई मारेर श्री ५ बनेनन्| बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर
फर्काए| बरु श्री ५ बाट पन्जापत्र फुस्काए|
१९१० सालको अइन (मुलुकी ऐन) नेपालीहरुबाट
नै बनाए| जुद्ध शमशेरले १९९० सालको भूइचालोको पुननिर्माण करिब साढे दुई वर्षमा आफनै
स्रोत साधनले गरे| नेपालमा हड्सनका पालादेखि नै अंग्रेज राजदूतले दाउ खेल्ने निकै
प्रयास गरे| शासकहरुले सकेसम्म थेग्ने
प्रयास गरे अथवा अचेल जस्तो “आ बैल मुझे मार” भनेनन्| अचेल गौडा गौडामा विदेशी/पराइ
वा परचक्री संस्थाका मह -जाल ( honey-trap) छन्| नेपालीहरुमा वुद्धी र वर्कतले
भ्याएसम्म विदेशीलाई हावी हुन नदिने परम्परा थियो| जसलाई यो परम्परामा गर्व छ ऊ
संविधान निर्माणमा विदेशी हावी भएको र सत्तासिनहरु उनीहरुको जालमा परेको पक्कै
देख्न चाहदैनथे|
नेपालमा अन्तरिम संबिधान बन्दासम्म संघीयता संविधानको
अंग थिएन| दल विशेषले वार्ताको विन्दु बनाउन थालेको पनि धेरै भएको थिएन| अन्तरिम
संबिधानको प्रति जलाउन राष्ट्र संघको टोपीमा नेपालमा परामर्शदाता बनेर आएका पश्चिमा
एजेण्डामा काम गर्ने भारतीय (इन्डियन) मूलका केन्याका नागरिकले विराटनगरमा भूमिका
निभाएको कुरा बाहिर आयो| त्यति मात्र होइन उनले काठमाण्डौ उपत्यका वरिपरि छुट्टै
जातीय राज्य बनाउन प्रयत्न गरे| चीनलाई लक्षित गरी नेपालको उत्तरी सीमाना तर्फ
धेरै भन्दा धेरै जातीय राज्य बनाउन पनि उनी उद्दत रहेको देखियो| अनि दक्षिण तिर एक
मात्र प्रदेश हुनुपर्ने एजेण्डा चलाए| त्यसबेला नेपाल हेर्ने इन्डिया र पश्चिमा दृष्टिकोण
करिब करिब उही भएकाले उनले जातीय राज्यका निम्ति ठूलो प्रयास गरे| त्यो बेला
नेपालमा आएको अनमिन र अन्य राष्ट्र संघीय अधिकतर कर्मचारीको भूमिका पनि नयाँ नेपाल
वा रुपान्तरण वा जातीय पहिचान वा धर्म निरपेक्षता वा गणतन्त्र वा उत्तरमा अधिकाधिक
र दक्षीणमा सकेसम्म कम राज्य वा सेनाको प्रजातान्त्रीकरणका नाममा यसै वरिपरि
घुम्यो| अझ देशै पिच्छेका दाताले आफूलाई नै नमूना (role model) मनाउन लागि परे|
+ पंक्तिकारलाई लेखको
यो शिर्षक “कानून” का तर्फबाट प्राप्त भएको हो|
संविधान निर्माण कालमा संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने भनी अखडा जमाएर बसेका
विदेशीबाट जातीय राज्यका लागि भरमग्दुर प्रयास भए| नेपालमा संविधान निर्माण गर्न
बाह्रखरी जान्ने कोही छैनन् जस्तो गरी छालाको रंग र भाषाको आधारमा हावी भएर नेपाली
विशेषज्ञहरुलाई संबिधान निर्माणको दायराभन्दा बाहिर राख्ने वा नसुन्ने काम भयो|
बुद्धिजीवीका नाममा आफ्नो एजेण्डा र न्यारेटिभमा काम गर्नेहरुलाई लालचमा पारी
सक्रिय पारे| संविधान निर्माणमा केही दलका माथिल्ला र तिनले पत्याएका नेता र दाता
हावी भए भन्ने प्रशस्तै सुनियो| कैयौ सभासद सभामा भन्दा दाताबाट सबै खाले इन्धन
प्राप्त गर्ने भ्रमण र गोष्ठीमा व्यस्त र मस्त रहेका कुराले अखवार भरिए| संघियता
बारे जनमत के थियो औपचारिक जानकारी खुलस्त भएन| केही साना आकारका दलले यसको विरोध
गर्ने साहस देखाए तर जनमत संग्रह गराउनेसम्मको बर्कत भने पुगेन|
आयु सम्वद्ध आधार
१.
नेपालमा
पहिले बाइसी चौबिसी समेतका धेरै राज्य थिए | त्यसलाई एकीकृत गर्न पूर्वज नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहसंग मिलेर मरी
मेटेका हुन् भनी मान्ने जनमत पनि छ| नेपालमा कतिपय मानिसमा पृथ्वीनारायण शाह र
उनको नेतृत्वमा भएको एकीकरणलाई चुनौती दिन संघियता लादिएको भन्ने धारणा पनि छ| त्यसबेलाको
बेलायतलाई नेपाल एकीकरण मन नपरेको कुरा उताका इतिहासका लेखकहरूले लेखेका कितावबाट
पनि प्रष्टै बुझिन्छ| पृथ्वीनारायण शाहलाई आक्रमणकारी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी,
सामन्त, फौजीकृत आदि भन्ने त्यो एजेण्डा अझैसम्म चलाइदै छ| नेपालको संघियतालाई
भारतमा उपनिवेश कायम गरी सिन्धुलीगढी,
बटौली र नालापानीको नेपाली माटोमा छिरी आक्रमण गर्नेलाई महान भन्दै पृथ्वीनारायण
शाह र नेपाल एकीकरणको अपमान गर्नेहरुको गठजोड ठान्नेहरू यसको आयु लामो होस् भन्ने
चाहदैनन्| अर्कोतर्फ पश्चिमा समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र इतिहास लेखकका किताव
पढेर उताका एजेण्डामा तलबी, ज्यालादारी वा स्वतस्फुर्त काम गर्ने मानिस पनि
नेपालमा छदै छन्| यस्ता मानिसलाई सत्ता र शासनमा पुर्याउन दाताहरु लागि परेको पनि
देखिन्छ| तसर्थ नेपालको संघियताको आयु यो दुई वर्गको द्वन्द्धको जय पराजयमा टिकेको
छ भन्न सकिन्छ|
२.
नेपालमा
संविधान निर्माण गर्न विगतमा या त कुनै पराई विशेषज्ञ प्रयोग गरिएनन् या त दुई तीनजना पर्याप्त ठानियो| संविधान लेखनको काम
मूलतः नेपालीहरुबाट गरियो| २००४ सालमा
छिमेकबाट पत्राचार नै गरी तीनजना (प्रकाश गुप्त, रघुनाथ सिंह,उग्र नारायण सिंह) र
२०१५ सालमा बेलायतबाट एकजना (आइभर जेनिंग्स ) नेपाल आए| २०१९ र २०४७ सालमा औपचारिक
अनौपचारिक रुपमा बिदेशी आएको भन्ने देखिदैन| तर अहिलेको नेपालको संविधान निर्माण
गर्ने क्रममा निकै विदेशीले हात चोबलेको कुरा बजारमा आए| नेपालको संविधान निर्माण
गर्दा पराई एजेन्डा र न्यारेटिभबाट प्रभावितहरु नै बढी हावी भए तर नेपालको सभ्यता,
संस्कृति, परम्परामा विश्वास गर्ने, संबिधानमा नेपालीपन खोजी गर्ने, संविधान
निर्माणमा बिदेशी तागतलाई अनावश्यक प्रवेश दिन नचाहने, संघीयता विदेशी एजेण्डा हो
भनी ठान्ने एउटा वर्ग जीवित नै थियो| यो वर्गले तत्कालीन बहुमत र गठजोड़का कारण विदेशीहरु
हावी भएको प्रशस्तै देख्यो| त्यो वर्गले आफुहरुलाई संविधान निर्माणको वास्तविक
घेराभित्र पस्न नदिएकोमा दुख महसूस गरेको हुन सक्छ| यो तथ्यलाई सो वर्गले जनता
समक्ष पुराएर जनमत बढाउन सक्यो भने संघियताको आयु प्रभावित हुन सक्छ|
३.
पहिलो
संविधान सभाको अन्तिम दिन संविधान सभाका प्रमुखले राष्ट्र प्रमुख समक्ष सोही दिन
संविधान जारी गर्नुपर्ने हुँदा तैयारी हालतमा रहन आग्रह गरेको तर सो मसौदा भने
आफूले नदेखेको बताएको कुरा बाहिर आएको छ| यो कुरा सो दिन कार्यालय समय पछि राति
अबेरसम्म सो कार्यालयमा बसेका प्राय: कर्मचारीलाई थाहा थियो| पहिलो संबिधान सभाले
संविधानका खेस्रा र खाका तैयार भए पनि औपचारिक ठाउबाट त्यसबेलासम्म अन्तिम मसौदा
तैयार गरेको थिएन| अब सभाप्रमुखले राष्ट्र प्रमुखसंग पहिलो संविधान सभाको अन्तिम
दिन जारी हुने भनेको संबिधान कसले, कसको खर्चमा, कहाँ बसेर तैयार गरेको थियो त? यसले
संविधानको स्वामित्वमा प्रश्न उठाउँछ| संविधानको स्वामित्वमा प्रश्न उठ्दा
संघीयताको औचित्य र आयुमा पनि प्रश्न उठ्छ नै|
४.
नेपालमा
विगतमा संविधानमा लेख्न नेपाली धन प्रयोग गरियो| नेपालको संविधान निर्माण गर्न
राष्ट्र संघका कतिपय कर्मचारी मार्फत र अन्य बिदेशी गैरसरकारी संस्था, बिदेशी
रिलिजियस संस्था र अन्य दाताबाट प्रशस्त धन खर्च गरी न्यारेटिभ तैयार गरिए| त्यो
बेला पराई धनले नेपालको संविधानका बिभिन्न व्यवस्था राख्न ठूलो काम गर्यो भनी
मान्नेले वा त्यो धनबाट लाभ प्राप्त गरी ती एजेण्डामा काम गरेकाहरुले प्रायश्चित
गरी सबै कुरा सार्बजनिक गर्दै गएमा संघीयताको आयु कम हुँदै जान सक्छ| ती गोप्यता
यथावत रहेमा आयु लामो हुन सक्छ|
५.
नेपालको
संविधान निर्माण गर्दा जनमत बुझेको भनी तथ्यांक संकलन गरियो| त्यसमा कति प्रतिशत
नेपालीको धर्म(पन्थ) निरपेक्षता, संघियता जस्ता ठूला मुद्दाको पक्षमा कस्तो जनमत
थियो? जनमत सदैव उही त रहदैन| यो तथ्य पनि खुला छ| नयाँ पुस्तालाई त्यो बेलाको
जनमतलाई झुक्याइएको वा बेवास्ता गरिएको थियो भन्ने महसुस हुन सक्छ| यो महसूस भएको
नयाँ पुस्ताले संविधान सभाको व्यवहारलाई कसरी लिन्छ त्यसले पनि संघियताको आयु
निर्धारणमा भूमिका खेल्न सक्छ|
६.
नेपालमा
संघियताको विपक्षमा तर्क गर्नेले संघियता लागु गर्नुका मूलतः यी कारण अगाडी सारिएको सुनिन्छ : (क) नेपालको उत्तरतर्फ
धेरै भन्दा धेरै र जातीय राज्य बनाई चीन घेर्ने खेल (ख) नेपालको दक्षीणतर्फ एउटा
मात्र राज्य बनाई नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट नेपालवेष्टित बनाउने दाउ (ग) नेपालमा
जातीय उन्माद मार्फत जातीय राज्य बनाई ती राज्यका संयन्त्रमा घुसेर नेपालको
राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने रणनीति (घ) कालान्तरमा चुनाव वा विधायक प्रभावित गरी
राज्यका बिधायिकाबाट आफ्ना एजेण्डा पारित गराई केन्द्रलाई दबाब दिने सपना (ङ )
जनतालाई बहुमत अल्पमत जात जाति, पहाडी मधेशी भनी सकेसम्म धेरै कित्तामा बाँडी फुटाएर
शासन गर्ने चालबाजी (च) कमजोर राज्य र
फुटाइएका समाजमा आफ्ना पन्थहरुको प्रचार प्रसार गर्न सहज वातावरण तैयार गर्ने पेँच
(छ) संघ र स्थानीय निकायको बीचमा धेरै संख्यामा खर्चिला प्रदेश सिर्जना गरी राष्ट्रिय आयलाई साधारण
खर्चको निम्ति अपुग बनाई नेपाललाई सदैव दातामुखी बनाउने चलाकी| यी कुरा नेपालको
हितमा छैनन् भन्ने जनमत बढ्दै गएमा संघीयताको आयु लामो देखिदैन|
७.
अर्काथरिले
संघियताका विभिन्न फाइदा हुने बताउछन् ती हुन् – (क) केन्द्रको शक्ति, साधन र
स्रोत स्थानीय तहमा जाने, (ख) सरकार स्थानीय तहमा नै उपलब्ध हुने,(ग) बिकास कार्य
स्थानीय तहबाट नै गर्न सकिने र साना तिना कुराको लागि केन्द्रको मुख ताक्न नपर्ने
(घ) स्थानीय तह मै निर्णय क्षमता बढ्ने, आदि | यसको विपक्षमा तर्क दिनेले बेलायत,
चीन, जापान एकात्मक भए पनि बिकासका मामलामा अगाडी रहेको उदाहरण दिन्छन्| तिनका
भनाइमा संघीयता सबै रोगको एउटै औषधि होइन|
८.
यो लेख
तैयार गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भै सकेको छ| निर्वाचन पछि आएका जनप्रतिनिधि र
ती विधायिका एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्रियाकलाप पनि संघीयताको आयुसंग
सम्बन्धित हुन सक्छन्| नेपालमा राजनीतिक प्रणाली र खासगरी संविधानको आयु खासै लामो
हुने नगरेको सन्दर्भमा संघीयताले आयु लम्बाउन संघवादीहरुको चरित्र, चालचलन. प्रवृति
र व्यवहार पनि गणना बाहिर रहन सक्दैन| संघीयताको पक्षधरका व्यवहार र क्रियाकलाप माथि संघियता विरोधीको कडा
नजर रहन सक्छ|
९.
नेपालमा
संघियताको पछिल्लो र आक्रामक कारण मधेश भनिन्छ| मधेश, तराई वा नेपालको समतल
क्षेत्रमा हिमाल र पहाडबाट बसाई सरेका मानिस पनि पुस्तौंदेखि बस्छन्| त्यहाँ
पुस्तौ पुस्ताबाट बसोबास गर्दै आएका मानिस पनि बस्छन्| त्यहाँ पछिल्लो चरणमा नागरिकता
प्राप्त गरेका मानिसहरु पनि बस्छन् | यी तीन थरिका मानिसका धारणा र सम्बन्ध के
कसरी हलचल गर्छन् भन्ने कुराले पनि संघीयताको आयु वा औचित्य तय गर्छ|
१०.
बर्तमान
संविधानमा समावेशिता र समानुपातिकको कुरा ठाउँ ठाउँमा गरिएको छ| विगतमा आफूहरु
राजा, मन्त्री, भारदार, दरवारिया वा शासक हौ भनी धाक पनि आफै दिने र राज्यबाट बिगतमा
आफू नै पिडितभएको भनी आरक्षण प्राप्त गर्ने समुदाय पनि उही भएको भन्ने आरोप छ| पृथ्वीनारायण
शाह पूर्व हाम्रा पूर्खा राजा मन्त्री थिए भन्ने कतिपय मानिसका थर नै पद सम्बद
छन्| राज्यको उद्धम, व्यवसाय र व्यापारमा ठूलो हिस्सा भएका जातजाति, खास जातिका
ठूला पदाधिकारीका सन्तान पनि आरक्षणका हकदार बनेका छन्| पहाडमा वर्ण व्यवस्थाका
ब्राम्हण क्षत्री र सन्यासी वर्गलाई संबिधानका धाराहरुमा परिभाषा गरेर आरक्षणको सामान्य
घेरा बाहिर राखिएको छ| समतल क्षेत्रमा सो वर्ग पनि आरक्षणको हकदार छ| पहाडको सो
वर्ग जन्मदै धनी र सामन्त हुने कल्पना संविधानमा गराइएको छ| संविधानमा समतल
क्षेत्रमा भएको शोषणका लागि सो क्षेत्रको सो वर्गलाई जिम्मेवार मानी उसलाई
आरक्षणको घेरा बाहिर पारिएको छैन| समावेशिताका
मानदण्ड तैयार गर्दा इतिहासको अध्ययन नगरेको, व्यापार व्यवसायमा कसको कति स्थान छ
नहेरेको, आर्थिक मानदण्डको सट्टा जातीय र क्षेत्रीयतालाई आधार मानेको, बिगतमा
छुवाछुतको समस्यामा परेको वर्गले पाउनु पर्ने अधिकार, सुविधा र सहुलियतमा विगतका
राजा मन्त्रीका सन्तान, हालका धनी, व्यापारी र उच्च ओहदाधारीका सन्तानले
हालीमुहाली गरेको भन्ने गुनासो पनि प्रशस्त सुनिन्छ| यसले योग्य र क्षमतावानलाई विदेश पलायन गर्न वाध्य पारेको पनि छ| यस्ता
कुरा प्रति मानिसमा वितृष्णा बढेमा त्यसले विकल्प खोज्न प्रेरित गर्नसक्छ |यसले संघियताको
आयु बढाउन पक्कै सघाउने छैन|
११.
पश्चिमा प्रायोजित समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र
इतिहास लेखकले इतिहासमा फलानो शोषणकर्ता र फलानो पीडित भन्ने तथा मानवाधिकारको
नाउमा अनेक एजेण्डा चलाएको धेरै वर्ष भएको छ| पश्चिमा भन्दा भिन्न सभ्यता प्रणाली भएका
मुलुकले यो समस्या निरन्तर भोगी रहेका छन्| नेपाल, भारत, चीन,रुस,श्रीलंका र
म्यान्मार जस्ता देशमा घनत्व फरक भए पनि यो एजेण्डा चलाएको देखिन्छ| श्री लंकाले
नर्वेजियन मन्त्रीलाई भिषा नदिएका, भारत र रुसले कैयौ बिदेशी गैरसरकारी संस्थालाई
कारवाही गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ| चीनमा पनि ती संस्थालाई ठाउमा राख्न कानून
बन्दै गरेको कुरा जानकारीमा आएको थियो| संघीयता पश्चिमा एजेण्डा थियो भन्ने
मानिसहरुलाई यी घटनाले उर्जा प्रदान गर्यो भने संघीयताको आयु पक्कै लामो हुने छैन|
१२.
नेपालमा
पहिलो म्याटि्क पास गर्ने चन्द्र शमशेर थिए| नेपालमा पहिलो कलेज उनैले खोले|
विश्वविद्यालय २०१६ सालमा खुल्यो| नेपालमा दरवार हाई स्कुल र संस्कृत पाठशालाको
इतिहास पनि लामो छैन| अर्थात् शिक्षा लगायत अन्य क्षेत्रको बिकासको शुरुवात भएको
नै एक शताव्दी भएको छैन| पिडिमा चल्ने गुरुकूल र आफ्नै स्रोतमा काशी पुगेर शिक्षा
लिने चलन थियो| पश्चिमा एजेण्डामा नेपालमा भएका सबै खराबी एउटा वर्ग(आर्य खस)बाट
भएको भन्ने प्रोपोगाण्डा चलाइएको पाइन्छ| त्यसमा पनि समतल क्षेत्रमा विभाजनको
एजेण्डा बोकेर हिड्नेलाई बाहिरबाट धाप मारिएका कुरा पनि आएका छन्| विश्वास परिवर्तन गराउन मद्दत गर्नेलाई सेवा,
दया, मायाका नाउमा कुण्ठा, घृणा र नयाँ खाले अन्धविश्वास लाद्न विदेशी गैरसरकारी संस्थाले ठूलो रकम खर्च गरि
रहेको भन्ने जनमत पनि देखिन्छ| भौतिक संरचनामा खर्च नगरिएको रकम राजिव
मलहोत्राको Breking India मा भनिए जस्तै
विश्वास परिवर्तन, राज्य प्रति कुण्ठा र घृणा बढाउन तथा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खर्च
भएको अनुमान लाटोले पनि गर्न सक्छ|
उनीहरुको व्यवहारबाट आजित भएको अनुभव भएमा संघियताको आयु पक्कै कम हुन्छ तर
मानिसमा लालच बढी तलबी वा ज्यालादारी रुपमा तिनका एजेण्डामा काम गर्नेको संख्या
बढेमा आयु लम्बिन सक्छ|
१३.
सौरभ र
सुजित मैनालीद्व्वारा संकलित सामग्री रहेको Breking Nepal ले नेपालका मानिस प्रति केही
पश्चिमा लेखनजीवीले कस्तो दृष्टिकोण राख्दा रहेछन् भन्ने देखाएको छ| अचेल विश्वास
परिवर्तन गराउन उपयोग गरेका बिभिन्न जात जाति प्रतिको उनीहरुको घृणा र अपमान त्यो
किताब पढ्दा प्रष्ट देखिन्छ| राजिव
मल्होत्रा रचित Breaking India भन्ने कितावमा त पश्चिमाहरु सेवा र सहयोगका नाउमा
विश्वास परिवर्तन गराउन हात धोएर लागेको कुरा आधार प्रमाण सहित पुष्टि गरिएको छ|
यस्ता प्रकाशनको अध्ययन गरेका मानिसहरुमा
संघियता पश्चिमा वा पश्चिमा मिलिभगतको एजेण्डा थियो भन्ने लागेमा संघीयताको आयु
घटाउन जनमत तैयार हुन सक्छ|
१४.
पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा नेपाल अधिराज्यको
संविधान, २०४७ का मुख्य अभियन्ता श्री विश्वनाथ उपाध्यायलाई संविधान सभाको सदस्य
बनाउने प्रयास सरकारले गरेको थियो | श्री विश्वनाथ उपाध्यायले संविधान सभाको सदस्य
बन्न इन्कार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो| २०४७ सालको संविधान निर्माणमा
नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका व्यक्तित्व वर्तमान संविधानको निर्मात्री संस्थाको
सदस्य बन्नसम्म इन्कार गर्नुको रहस्य छ कि? के त्यो रहस्य संघियताको आयुसंग
सम्बन्धित होला?
१५.
नेपालको
संविधान निर्माण कालमा नेपालका कतिपय राजनीतिक व्यक्ति, विधायक ,कानूनी क्षेत्र,
कथित बुद्धिजीवी र कैयौ गैरसरकारी क्षेत्रका कतिपय मानिस संविधानमा पराई एजेण्डा
छिराउन ज्याला मजूरीमा काम गरेको सुनियो| संविधान निर्माण कालमा वाद र अधिकारका नाममा कैयौं प्रभावशाली मानिसले
आम मानिसलाई झुक्याएका वा बहकाएका त थिएनन्? त्यसरी झुक्याउन बहकाउन कतैबाट निजी
लाभ प्राप्त गरेका त थिएनन् ? दया माफिया (मर्सी माफिया) को आशिर्वाद र थैली
बुझेका त थिएनन्? थिए भने कुनै दिन तिनलाई आफूले देखाएको लालच र गरेका क्रियाकलापमा पश्चाताप हुन सक्छ त ? ती
परत खुल्दै जानु संघियताको स्वास्थ्य र आयुमा प्रभाव पार्न सक्ने कारण बन्न्
सक्छन्|
१६.
संविधानमा
अल्पसंख्यकको परिभाषा गरी धार्मिक अल्पसंख्यकको कल्पना धारा ३०६ (क) मा गरिएको छ| संविधानका
धारा १८३, २१५,२१६,२२०,२२२,२२३,२५९ र ३०६ जस्ता धारा मा धार्मिक अल्पसंख्यक शव्दको
प्रयोग छ| यो धार्मिक अल्पसंख्यक भन्दै सत्तामा पुर्याउन खोजिएको वर्ग कुन थियो र
यसको व्याख्या कसरी हुन्छ ? धर्म र रिलिजन फरक हुन् तर व्याख्या कसरी गरिन्छ? अल्पसंख्यक
भित्र धार्मिक अल्पसंख्यक पनि पार्नु नेपालको सभ्यता,संस्कृति र इतिहास विरुद्धको
पराई उत्प्रेरित चाल त थिएन ? धर्म निरपेक्ष पनि भन्ने अनि धार्मिक अल्पसंख्यकलाई
धार्मिक योग्यताका आधारमा सत्तामा पुर्याउने चाल पक्कै परस्पर विरोधी हो| तर धार्मिक
बहुमतलाई अपमान गर्दै धार्मिक अल्पसंख्यकलाई हावी गराउने गुप्ती खेल त थिएन भन्ने
प्रश्न व्यापक भएका दिन यो खेल क कसको थियो भन्ने प्रश्न उठ्ने छ| यो खेल,चाल वा रहस्यलाई बहुमत नागरिकले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा पनि संघियताको आयुको कारण हुन सक्छ|
१७.
संविधानको
धारा १८, ४२, ८४, १७६ र २५९ मा खस आर्यको उल्लेख छ| खस आर्य शव्दको प्रयोग
अल्पसंख्यकलाई जस्तो सुविधा वा सहुलियत दिन उल्लेख गरिएको पाइदैन| मूलतः सुविधाबाट
बन्चित राख्न खस आर्य शव्द प्रयोग भएको देखिन्छ| समतल क्षेत्रका आर्यलाई पहाडी आर्यबाट अलगाउने प्रयासलाई पनि संवैधानिक
मान्यता दिइएकोछ| संविधानले समान प्रकृतिको धार्मिक आस्था हुने तराइका आर्यलाई
आर्य मान्न इन्कार गरेकोछ| पहाडका मन्दिरका पूजारी मगर र पशुपति आदि मन्दिरका
भण्डारे र अन्य मन्दिरका पुजारी नेवार र मन्दिर जाने कैयौ भक्तजनलाई आर्य मानेको
छैन|यो चाललाई तराई र पहाडका आर्यले आगामी दिनमा कसरी लिन्छन् ? संबिधान बनाउने
बेलाको तत्कालीन वातावरणमा बहुसंख्यकलाई
वास्ता नगरिएको वा अपमान गरिएको वा आर्यहरुलाई फुटाउने षडयन्त्र गरिएको भन्ने
लागेमा धार्मिक बहुसंख्यकले चित्त नबुझाउन सक्छ| बहुसंख्यकलाई फुटाएर अल्पसंख्यकलाई
हावी गराउने चालका रुपमा लिइयो भने संघीयतालाई पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ|
१८.
यो
संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) मा बिगतका सशस्त्र संघर्षको महिमा छ| यसको
अर्थ भविष्यमा संघियता मन नपर्नेहरुको सो हक संविधानले नै सुरक्षित गरि दिएको
भन्ने गरियो भने के होला? अर्थात् यसले त संविधानले नै संघीयता विरुद्ध हतियार
उठाउने दुरुत्साहन दिएको जस्तो देखियो|अमेरिका र भारतमा पनि स्वतन्त्रताको लडाईमा
सशस्त्र संघर्ष भएका थिए| तर ती मुलुकले आफ्नो संविधानमा सशस्त्र संघर्षको महिमा
गरेको देखिदैन|
१९.
संविधानका
बिभिन्न धारामा नेपालको माटो वा यसको वरिपरि बिकसित भएको धर्म, प्रथा, संस्कृति,
परम्परा, संस्कार र प्रचलनको अपमान गरिएको छ| [ धारा २९(२) , ३८(३), ५०(२)
५१(ग)(५)] ती धारामा नेपालीले सनातन र सदियौंदेखि मान्दै आएका धर्म संस्कृति, प्रथा,
परम्परा, संस्कार, प्रचलन आदिलाई अन्याय,
अत्याचार, शोषण, हिंसा ,विभेदको कारकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ| तर अगाडी उल्लेख भए
झैँ अल्पसंख्यकको रुपमा रहेका धार्मिक समुहले आयात गरेका खराबी के हुने त? अल्पसंख्यक
मध्येका रिलिजनवालाले विगतमा कहाँ कहाँ के
के गरेका थिए त्यसको लेखाजोखा गरेर स्थानीय धर्म संस्कृतिको अपमान गरिएको हो वा
लहै लहै वा लालचमा भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ| धर्म र रिलिजन प्रतिको
संवैधानिक व्यवहारलाई लिएर बहुसंख्यकवालाले प्रश्न उठाउन थाले भने यसले संविधानका अनेक
व्यवस्थामा संशोधन खोज्नेछ? त्यो खोजी कार्यको प्रभाव संघियतासम्म पुग्न के बेर?
२०.
संविधानको
धारा ४ (१) मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको छ| संविधान निर्माण कालमा
लिइएको जनताको रायमा बहुसंख्यक रायदाता यसको पक्षमा नभएको भन्ने कुरा प्रकाशमा
आएको थियो| उता अगाडी उल्लेख भए जस्तै संविधानले अल्पसंख्यकलाई विशेष सुबिधा र
सहुलियत दिएको छ| जनताको राय यस्तै थियो त? कुनै दिन यी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कारण मागियो भने के
होला? राज्य धर्म निरपेक्ष पनि भन्ने अनि राज्यका अंगमा धार्मिक अल्पसंख्यकलाई
आरुढ़ गराउन घुमाएर संबैधानिक व्यवस्था राख्ने कार्यलाई कसरी लिइन्छ भन्ने कुराको
सम्बन्ध कहाँसम्म पुग्छ भन्न सकिदैन|
२१.
नेपालको
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक
नेपालको क्षमता अनुरुप छन् भनी भन्न सकिने अवस्था पक्कै छैन| ती सबै हक प्रचलन
गराउन बाटो खुले पछि अदालतबाट आदेश हुन थाले भने थाम्न सकिने अवस्था हुन्छ हुन्न
भन्न सकिदैन| यो संबिधानले आफनै गर्भमा रहेका
मौलिक हकको भारी कसरी थाम्छ, अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ र साधनस्रोत कसरी
व्यवस्था गरी वितरण मुखी मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले पनि संघियताको
आयु तय गर्न भूमिका खेल्न सक्छ|
२२.
नेपालमा
पराई एजेण्डा वा न्यारेटिभका भाडाका सिपाहीलाई राज्य प्रणालीका बिभिन्न पदमा
नियुक्त गराइएको पनि छ| ती व्यक्तिका क्रियाकालाप मानिसहरुले गम्भीरतापूर्वक
हेरिरहेको हुन सक्छ| खास गरी न्याय क्षेत्र, राजनीति र संबैधानिक पदमा पुगेका
विगतमा दाताको काखमा हुर्केका पदाधिकारीको क्रियाकलाप पनि संघियता प्रति वितृष्णा
बढाउने कारण हुन सक्छ|
२३.
नेपालमा
प्रदेश नयाँ अनुभव हुन्| यी प्रदेशका क्रियाकलाप व्यवहार र प्रवृति माथि सबैको कडा
नजर रहने निश्चित छ| नेपालमा प्रदेश सरकार गठन हुन बाँकी छ|ती सरकार र विधायिकाले
जनताको एजेण्डा लिएर हिड्छन् कि पराई एजेण्डामा उता कै न्यारेटिभ बोकेर हिड्छन्
हेर्न बाँकी छ| कुनै राज्यमा समुद्रपारका एजेण्डा चल्ने कुनैमा कुनै छिमेकीका
एजेण्डा चल्ने परिस्थिति भयो र त्यो जनताले देख्नु पर्यो भने यसले संघीयतालाई
कमजोर गर्ने छ|
२४.
नेपाललाई
आफ्नो क्रिडास्थल बनाउन बिदेशीहरुले आफ्नो शुरमा आफूले चाहेका मानिस मार्फत खर्च
गर्दै दवाब बढाई रहेका छन्| यो खर्चबाट फाइदा लिने नेपालीहरुको संख्या सिमित छ|
त्यो खर्च गरिएको भनेको रकम मध्ये धेरै रकम ठगी र भ्रष्टचारको माध्यमबाट दाता कहाँ नै फर्कने गरेको छ| त्यो रकम मध्ये
केही हिस्सा उभारेर नेपालका छिमेकीहरु विरूद जनमत तैयार गर्नमा खर्च हुने
गर्छ| यस्तै त्यो रकम नेपालमा पारिवारिक,
जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव मात्र होइन राष्ट्रिय एकता र अखण्डता भत्काउनमा
पनि खर्च हुने गर्दछ| ती बिदेशी संस्थामा काम गर्ने नेपालीले त्यहाँबाट बाहिर
निस्के पछि ती कुरा छताछुल्ल गरेका वा नेपाल सरकारले तिनका खातापाता हेर्ने र
विदेशीका क्रियाकलाप र खर्च माथि निगरानी गरी श्वेतपत्र जारी गरेका दिन तिनका
बारेको भ्रम टुट्न सक्छ| संघीयतालाई लादिएको व्यवस्था मान्नेहरुले फाइदा उठाउन सके
भने यो परिस्थिति संघियताको स्वास्थको लागि हानिकारक हुनेछ|
२५.
अहिले
नेपालमा राष्ट्रवाद वा देशभक्ति भनेको यो वा त्यो राष्ट्रका दुतावास वा संस्थाबाट
नगद वा जिन्सी वा सुविधा वा काम लिएर अर्को राष्ट्रलाई गालीगलौज गर्नु हो भन्ने
एजेण्डा चलाइएको छ| साथै नेपालको सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय
धरोहर, राष्ट्रिय व्यक्तित्व र इतिहासको सन्दर्भ र पक्षमा बोल्नुलाई अन्ध
राष्ट्रवाद भन्ने एजेण्डामा खर्च बढाईको छ| कतिपय मानिसमा राष्ट्रवादको परिभाषा र
सीमा पनि लालचले तय गर्ने गरेको पाइएको भनिन्छ| देश ओठमा मन नोटमा भएको यो कोटरी
सानो छ तर संगठित छ| यिनको पहिचान र क्रियाकलाप उधिन्ने परिस्थिति बन्यो भने यसले
राष्ट्रको जीवन यात्रामा ठूलो प्रभाव पार्ने छ| त्यो प्रभावको प्रहार संघियतामा
कति पर्छ त्यो अहिले भन्न गार्हो होला तर पर्ने सम्भावना पर्याप्त छ|
निष्कर्ष
नेपालमा संघियता ठिक वा वेठिक भन्ने कुरा यसको
गुण दोषमा मात्र निर्भर रहने देखिदैन| यो कुन परिस्थितिमा ल्याइयो, भित्रि रुपमा यसमा कुन प्रयोजन थियो? यसको लागि कसले, को
मार्फत, किन दवाव दियो भन्ने कुराले पनि महत्व राख्दछ| अरु देशको आकारप्रकार
सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र इतिहास जस्तो थियो नेपालको पनि त्यस्तै हो र यहाँ पनि
त्यो व्यवस्था सार्न सकिन्छ भन्न गाह्रो छ| सार्न त सकिएला त्यसलाई हुर्काउन र फल
प्राप्त गर्न अझ गाह्रो हुन सक्छ| संघियता ल्याउनमा बिदेशी हात थियो भन्ने जनमतलाई
यसलाई हुर्काउन विदेशीले देखाएको हर्कत अझ मन नपरेको हुन सक्छ| यस्तै नयाँ
संविधानले भित्राएका अन्य कतिपय कुरा बहुमत नेपालीलाई चित्त बुझेन भने ती व्यवस्था
माथि प्रहार हुँदा यसलाई पनि कमजोर पारिने नै छ| नेपालीले बिदेशी लगानी बिना
बनाएका पूराना संविधानको आयु खासै लामो नहुने गरेको सन्दर्भमा बर्तमान संबिधान निर्माण कालमा बिदेशी मानिस, बिदेशी
धन, बिदेशी एजेण्डा र बिदेशी न्यारेटिभ हावी भएको भनी शुरुबाटै असन्तोष व्यक्त भईहेको पनि हो|
संघियता न समुद्र मन्थनबाट निस्किएको अमृत हो
न विष | अमृत रहेछ भने त ठिकै भो बिष भए
पनि यसलाई पिउनु नै पर्ने छ | फरक यत्ति हो विषलाई महादेवबाट पनि कण्ठमा केन्द्रित गरियो रगतमा फैलिन दिइएन|
संघियता लक्ष्मण अचेत हुँदा हनुमानले पहाडसंगै खोजी ल्याएको बुटी भने पक्कै होइन| किनकि संघियता न
आफ्नै विश्वासका रामको आदेशमा आयो न आफ्नै सैनिक तथा राम र अयोध्या प्रति अगाध
आस्था राख्ने हनुमानले ल्याए न त हावापानी मिल्ने ठाउँबाट आयो| हनुमानले बुटी चिन्न नसकेर पहाड त ल्याए तर कुन
कालकुट र कुन अमृत भनी छट्याउने मान्छेमा अयोध्या प्रति आस्था र रामलक्ष्मण प्रति वफादारी त छ? नयाँ हनुमानहरु मायावीहरुको छलका उपज त
थिएनन् ?
संघियता आफैमा अमृत वा
विष नभए पछि यसको आयु यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरामा
निर्भर गर्छ| यसको प्रयोग नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट नेपालवेष्टित (selflocked from
landlocked) बनाउन हुन्छ हुदैन ? वा
संघीयताको आडमा पराईलाई छाँया वा
समानान्तर सरकार चलाउन दिइन्छ दिइदैन? नेपालका मौलिक र स्थानीय सभ्यता, संस्कृति र धर्महरु विस्थापित गर्ने
एजेण्डा लागु गर्न बिदेशीहरुलाई खालखेल
गर्न दिइन्छ दिइदैन वा फुटाउ, द्वन्द्ध बढाउ, घुस र छेदन गर भन्ने एजेण्डा भएकालाई
कहाँसम्म पस्न र कतिसम्म बस्न दिइन्छ भन्ने भय नेपाली मनहरुमा (बिक्री नभएका)
पक्कै छ| किनकि संबिधान निर्माणकालीन हर्कत र खर्च एवं त्यस पछिका व्यवहारका कारण
त्यो भयबाट मुक्तिको अवस्था छैन|
तथापि संविधानमा संघियता छ | अब यसका
पक्षधरहरुले राम्रो कार्य गरे यो टिक्ने हो र जनता र देशको हित गरे अडिने हो| यो साधन मात्र भएकाले न यसलाई अमृत ठानेर खोसाखोस गर्न आवश्यक छ न त कालकुट
ठानेर सधै तर्सन| भोलि भ्रष्टाचार नै तलसम्म हावी भयो, नेताले शासक बनेर हैकम
चलाउन थाले, सामाजिक सद्भाव खलबलाउन र समानान्तर सरकार चलाउन बिदेशी हावी भए भने
आम नागरिकले संघियतालाई काँधमा राखेर कति दिन हिड्लान र? संघियता लागु गर्दाको कालखण्डमा जे जस्ता हर्कत भए पनि अब राम्रा काम
भए, असल प्रवृति देखियो र पराई एजेण्डा कटौती हुदै र पातलिदै गए भने मानिसले ती
हर्कत बिर्सलान् र माफ गर्लान् |
संघियता
न सबै रोगको औषधि हो न सबै रोगको कारण| हेरौ
संघीयतामा नै स्वर्ग देख्ने नेपाली र संघीयता मार्फत आफ्ना एजेण्डा चलाउने
विदेशीको गठजोड कस्तो हुन्छ? संघियता नै ठूला
राष्ट्रिय समस्याको कारण हो भन्नेहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन्? ती मध्ये कसको स्वर
कति परसम्म पुग्छ, कतिले कसको सुन्छन्, कति
कसका कुरा पत्याउछन, कति कसको लोभ लालचमा फस्छन् र कति तैपनि इमान्दार रहन्छन् ? सायद
संघियताको आयु यी र यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा अडेको छ| संघीयताको आयु भावीले
छैटिमा लेख्यो लेखेन भन्न सकिन्न तर स्वतन्त्र, प्रबुद्ध र पराई एजेण्डामा नचल्ने
जनमतले यसको आयु निर्धारण गर्न पक्कै सक्छ| हामी डराउनु पर्ने संघियताको आयुसंग
होइन नेपालको अखण्डता, एकता,सभ्यता,संस्कृति सद्भाव खलबलाउन चाहने र नेपालमा
समानान्तर सरकार चलाउन चाहने र तिनका मतियारसंग हो|
नेपालमा संघियताको आयु +
-मोहन बन्जाडे
विषय प्रवेश
नेपालमा
कुनै नयाँ व्यवस्था लागु गर्नुपर्दा पहिले पहिले नेपालको सामाजिक, आर्थिक आदि अवस्था
र जनमत हेरी वा देश भित्रै कै शक्ति सन्तुलनका आधारमा शान्तिपूर्ण वा बलपूर्वक
लागु गरिन्थ्यो| बिदेशीलाई चलखेल गर्न सकेसम्म दिईदैनथ्यो| पृथ्वीनारायण नारायण
शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा पहिले नेपालको अंग बन्न आग्रह गरेको र नमानेमा लडाई
गर्ने गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ| यस्तै विजय पछि विजितहरुको साथ लिएर अगाडी बढेको
पनि देखिन्छ| उनले नेपालमा कुनै विदेशीलाई हावी हुन दिएनन् | बरु पादरीको नकावमा
आएका दुई जना बिदेशी जासुस (जिस्सेपी र एन्जेलो) र तिनका भाडाका सिपाही सहित
बेतिया पठाइए| नेपालले नालापानीको मोर्चा हारेर लडाईको अनुपात नमिल्दो भूमि गुमाउनु
पर्यो तर अंग्रेजी दासत्व सुमर्नु परेन| जंग बहादुरले सत्ताको बागडोर लिन कोतपर्व
गराए तर राज्य प्रमुखलाई मारेर श्री ५ बनेनन्| बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर
फर्काए| बरु श्री ५ बाट पन्जापत्र फुस्काए|
१९१० सालको अइन (मुलुकी ऐन) नेपालीहरुबाट
नै बनाए| जुद्ध शमशेरले १९९० सालको भूइचालोको पुननिर्माण करिब साढे दुई वर्षमा आफनै
स्रोत साधनले गरे| नेपालमा हड्सनका पालादेखि नै अंग्रेज राजदूतले दाउ खेल्ने निकै
प्रयास गरे| शासकहरुले सकेसम्म थेग्ने
प्रयास गरे अथवा अचेल जस्तो “आ बैल मुझे मार” भनेनन्| अचेल गौडा गौडामा विदेशी/पराइ
वा परचक्री संस्थाका मह -जाल ( honey-trap) छन्| नेपालीहरुमा वुद्धी र वर्कतले
भ्याएसम्म विदेशीलाई हावी हुन नदिने परम्परा थियो| जसलाई यो परम्परामा गर्व छ ऊ
संविधान निर्माणमा विदेशी हावी भएको र सत्तासिनहरु उनीहरुको जालमा परेको पक्कै
देख्न चाहदैनथे|
नेपालमा अन्तरिम संबिधान बन्दासम्म संघीयता संविधानको
अंग थिएन| दल विशेषले वार्ताको विन्दु बनाउन थालेको पनि धेरै भएको थिएन| अन्तरिम
संबिधानको प्रति जलाउन राष्ट्र संघको टोपीमा नेपालमा परामर्शदाता बनेर आएका पश्चिमा
एजेण्डामा काम गर्ने भारतीय (इन्डियन) मूलका केन्याका नागरिकले विराटनगरमा भूमिका
निभाएको कुरा बाहिर आयो| त्यति मात्र होइन उनले काठमाण्डौ उपत्यका वरिपरि छुट्टै
जातीय राज्य बनाउन प्रयत्न गरे| चीनलाई लक्षित गरी नेपालको उत्तरी सीमाना तर्फ
धेरै भन्दा धेरै जातीय राज्य बनाउन पनि उनी उद्दत रहेको देखियो| अनि दक्षिण तिर एक
मात्र प्रदेश हुनुपर्ने एजेण्डा चलाए| त्यसबेला नेपाल हेर्ने इन्डिया र पश्चिमा दृष्टिकोण
करिब करिब उही भएकाले उनले जातीय राज्यका निम्ति ठूलो प्रयास गरे| त्यो बेला
नेपालमा आएको अनमिन र अन्य राष्ट्र संघीय अधिकतर कर्मचारीको भूमिका पनि नयाँ नेपाल
वा रुपान्तरण वा जातीय पहिचान वा धर्म निरपेक्षता वा गणतन्त्र वा उत्तरमा अधिकाधिक
र दक्षीणमा सकेसम्म कम राज्य वा सेनाको प्रजातान्त्रीकरणका नाममा यसै वरिपरि
घुम्यो| अझ देशै पिच्छेका दाताले आफूलाई नै नमूना (role model) मनाउन लागि परे|
+ पंक्तिकारलाई लेखको
यो शिर्षक “कानून” का तर्फबाट प्राप्त भएको हो|
संविधान निर्माण कालमा संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने भनी अखडा जमाएर बसेका
विदेशीबाट जातीय राज्यका लागि भरमग्दुर प्रयास भए| नेपालमा संविधान निर्माण गर्न
बाह्रखरी जान्ने कोही छैनन् जस्तो गरी छालाको रंग र भाषाको आधारमा हावी भएर नेपाली
विशेषज्ञहरुलाई संबिधान निर्माणको दायराभन्दा बाहिर राख्ने वा नसुन्ने काम भयो|
बुद्धिजीवीका नाममा आफ्नो एजेण्डा र न्यारेटिभमा काम गर्नेहरुलाई लालचमा पारी
सक्रिय पारे| संविधान निर्माणमा केही दलका माथिल्ला र तिनले पत्याएका नेता र दाता
हावी भए भन्ने प्रशस्तै सुनियो| कैयौ सभासद सभामा भन्दा दाताबाट सबै खाले इन्धन
प्राप्त गर्ने भ्रमण र गोष्ठीमा व्यस्त र मस्त रहेका कुराले अखवार भरिए| संघियता
बारे जनमत के थियो औपचारिक जानकारी खुलस्त भएन| केही साना आकारका दलले यसको विरोध
गर्ने साहस देखाए तर जनमत संग्रह गराउनेसम्मको बर्कत भने पुगेन|
आयु सम्वद्ध आधार
१.
नेपालमा
पहिले बाइसी चौबिसी समेतका धेरै राज्य थिए | त्यसलाई एकीकृत गर्न पूर्वज नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहसंग मिलेर मरी
मेटेका हुन् भनी मान्ने जनमत पनि छ| नेपालमा कतिपय मानिसमा पृथ्वीनारायण शाह र
उनको नेतृत्वमा भएको एकीकरणलाई चुनौती दिन संघियता लादिएको भन्ने धारणा पनि छ| त्यसबेलाको
बेलायतलाई नेपाल एकीकरण मन नपरेको कुरा उताका इतिहासका लेखकहरूले लेखेका कितावबाट
पनि प्रष्टै बुझिन्छ| पृथ्वीनारायण शाहलाई आक्रमणकारी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी,
सामन्त, फौजीकृत आदि भन्ने त्यो एजेण्डा अझैसम्म चलाइदै छ| नेपालको संघियतालाई
भारतमा उपनिवेश कायम गरी सिन्धुलीगढी,
बटौली र नालापानीको नेपाली माटोमा छिरी आक्रमण गर्नेलाई महान भन्दै पृथ्वीनारायण
शाह र नेपाल एकीकरणको अपमान गर्नेहरुको गठजोड ठान्नेहरू यसको आयु लामो होस् भन्ने
चाहदैनन्| अर्कोतर्फ पश्चिमा समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र इतिहास लेखकका किताव
पढेर उताका एजेण्डामा तलबी, ज्यालादारी वा स्वतस्फुर्त काम गर्ने मानिस पनि
नेपालमा छदै छन्| यस्ता मानिसलाई सत्ता र शासनमा पुर्याउन दाताहरु लागि परेको पनि
देखिन्छ| तसर्थ नेपालको संघियताको आयु यो दुई वर्गको द्वन्द्धको जय पराजयमा टिकेको
छ भन्न सकिन्छ|
२.
नेपालमा
संविधान निर्माण गर्न विगतमा या त कुनै पराई विशेषज्ञ प्रयोग गरिएनन् या त दुई तीनजना पर्याप्त ठानियो| संविधान लेखनको काम
मूलतः नेपालीहरुबाट गरियो| २००४ सालमा
छिमेकबाट पत्राचार नै गरी तीनजना (प्रकाश गुप्त, रघुनाथ सिंह,उग्र नारायण सिंह) र
२०१५ सालमा बेलायतबाट एकजना (आइभर जेनिंग्स ) नेपाल आए| २०१९ र २०४७ सालमा औपचारिक
अनौपचारिक रुपमा बिदेशी आएको भन्ने देखिदैन| तर अहिलेको नेपालको संविधान निर्माण
गर्ने क्रममा निकै विदेशीले हात चोबलेको कुरा बजारमा आए| नेपालको संविधान निर्माण
गर्दा पराई एजेन्डा र न्यारेटिभबाट प्रभावितहरु नै बढी हावी भए तर नेपालको सभ्यता,
संस्कृति, परम्परामा विश्वास गर्ने, संबिधानमा नेपालीपन खोजी गर्ने, संविधान
निर्माणमा बिदेशी तागतलाई अनावश्यक प्रवेश दिन नचाहने, संघीयता विदेशी एजेण्डा हो
भनी ठान्ने एउटा वर्ग जीवित नै थियो| यो वर्गले तत्कालीन बहुमत र गठजोड़का कारण विदेशीहरु
हावी भएको प्रशस्तै देख्यो| त्यो वर्गले आफुहरुलाई संविधान निर्माणको वास्तविक
घेराभित्र पस्न नदिएकोमा दुख महसूस गरेको हुन सक्छ| यो तथ्यलाई सो वर्गले जनता
समक्ष पुराएर जनमत बढाउन सक्यो भने संघियताको आयु प्रभावित हुन सक्छ|
३.
पहिलो
संविधान सभाको अन्तिम दिन संविधान सभाका प्रमुखले राष्ट्र प्रमुख समक्ष सोही दिन
संविधान जारी गर्नुपर्ने हुँदा तैयारी हालतमा रहन आग्रह गरेको तर सो मसौदा भने
आफूले नदेखेको बताएको कुरा बाहिर आएको छ| यो कुरा सो दिन कार्यालय समय पछि राति
अबेरसम्म सो कार्यालयमा बसेका प्राय: कर्मचारीलाई थाहा थियो| पहिलो संबिधान सभाले
संविधानका खेस्रा र खाका तैयार भए पनि औपचारिक ठाउबाट त्यसबेलासम्म अन्तिम मसौदा
तैयार गरेको थिएन| अब सभाप्रमुखले राष्ट्र प्रमुखसंग पहिलो संविधान सभाको अन्तिम
दिन जारी हुने भनेको संबिधान कसले, कसको खर्चमा, कहाँ बसेर तैयार गरेको थियो त? यसले
संविधानको स्वामित्वमा प्रश्न उठाउँछ| संविधानको स्वामित्वमा प्रश्न उठ्दा
संघीयताको औचित्य र आयुमा पनि प्रश्न उठ्छ नै|
४.
नेपालमा
विगतमा संविधानमा लेख्न नेपाली धन प्रयोग गरियो| नेपालको संविधान निर्माण गर्न
राष्ट्र संघका कतिपय कर्मचारी मार्फत र अन्य बिदेशी गैरसरकारी संस्था, बिदेशी
रिलिजियस संस्था र अन्य दाताबाट प्रशस्त धन खर्च गरी न्यारेटिभ तैयार गरिए| त्यो
बेला पराई धनले नेपालको संविधानका बिभिन्न व्यवस्था राख्न ठूलो काम गर्यो भनी
मान्नेले वा त्यो धनबाट लाभ प्राप्त गरी ती एजेण्डामा काम गरेकाहरुले प्रायश्चित
गरी सबै कुरा सार्बजनिक गर्दै गएमा संघीयताको आयु कम हुँदै जान सक्छ| ती गोप्यता
यथावत रहेमा आयु लामो हुन सक्छ|
५.
नेपालको
संविधान निर्माण गर्दा जनमत बुझेको भनी तथ्यांक संकलन गरियो| त्यसमा कति प्रतिशत
नेपालीको धर्म(पन्थ) निरपेक्षता, संघियता जस्ता ठूला मुद्दाको पक्षमा कस्तो जनमत
थियो? जनमत सदैव उही त रहदैन| यो तथ्य पनि खुला छ| नयाँ पुस्तालाई त्यो बेलाको
जनमतलाई झुक्याइएको वा बेवास्ता गरिएको थियो भन्ने महसुस हुन सक्छ| यो महसूस भएको
नयाँ पुस्ताले संविधान सभाको व्यवहारलाई कसरी लिन्छ त्यसले पनि संघियताको आयु
निर्धारणमा भूमिका खेल्न सक्छ|
६.
नेपालमा
संघियताको विपक्षमा तर्क गर्नेले संघियता लागु गर्नुका मूलतः यी कारण अगाडी सारिएको सुनिन्छ : (क) नेपालको उत्तरतर्फ
धेरै भन्दा धेरै र जातीय राज्य बनाई चीन घेर्ने खेल (ख) नेपालको दक्षीणतर्फ एउटा
मात्र राज्य बनाई नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट नेपालवेष्टित बनाउने दाउ (ग) नेपालमा
जातीय उन्माद मार्फत जातीय राज्य बनाई ती राज्यका संयन्त्रमा घुसेर नेपालको
राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने रणनीति (घ) कालान्तरमा चुनाव वा विधायक प्रभावित गरी
राज्यका बिधायिकाबाट आफ्ना एजेण्डा पारित गराई केन्द्रलाई दबाब दिने सपना (ङ )
जनतालाई बहुमत अल्पमत जात जाति, पहाडी मधेशी भनी सकेसम्म धेरै कित्तामा बाँडी फुटाएर
शासन गर्ने चालबाजी (च) कमजोर राज्य र
फुटाइएका समाजमा आफ्ना पन्थहरुको प्रचार प्रसार गर्न सहज वातावरण तैयार गर्ने पेँच
(छ) संघ र स्थानीय निकायको बीचमा धेरै संख्यामा खर्चिला प्रदेश सिर्जना गरी राष्ट्रिय आयलाई साधारण
खर्चको निम्ति अपुग बनाई नेपाललाई सदैव दातामुखी बनाउने चलाकी| यी कुरा नेपालको
हितमा छैनन् भन्ने जनमत बढ्दै गएमा संघीयताको आयु लामो देखिदैन|
७.
अर्काथरिले
संघियताका विभिन्न फाइदा हुने बताउछन् ती हुन् – (क) केन्द्रको शक्ति, साधन र
स्रोत स्थानीय तहमा जाने, (ख) सरकार स्थानीय तहमा नै उपलब्ध हुने,(ग) बिकास कार्य
स्थानीय तहबाट नै गर्न सकिने र साना तिना कुराको लागि केन्द्रको मुख ताक्न नपर्ने
(घ) स्थानीय तह मै निर्णय क्षमता बढ्ने, आदि | यसको विपक्षमा तर्क दिनेले बेलायत,
चीन, जापान एकात्मक भए पनि बिकासका मामलामा अगाडी रहेको उदाहरण दिन्छन्| तिनका
भनाइमा संघीयता सबै रोगको एउटै औषधि होइन|
८.
यो लेख
तैयार गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भै सकेको छ| निर्वाचन पछि आएका जनप्रतिनिधि र
ती विधायिका एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्रियाकलाप पनि संघीयताको आयुसंग
सम्बन्धित हुन सक्छन्| नेपालमा राजनीतिक प्रणाली र खासगरी संविधानको आयु खासै लामो
हुने नगरेको सन्दर्भमा संघीयताले आयु लम्बाउन संघवादीहरुको चरित्र, चालचलन. प्रवृति
र व्यवहार पनि गणना बाहिर रहन सक्दैन| संघीयताको पक्षधरका व्यवहार र क्रियाकलाप माथि संघियता विरोधीको कडा
नजर रहन सक्छ|
९.
नेपालमा
संघियताको पछिल्लो र आक्रामक कारण मधेश भनिन्छ| मधेश, तराई वा नेपालको समतल
क्षेत्रमा हिमाल र पहाडबाट बसाई सरेका मानिस पनि पुस्तौंदेखि बस्छन्| त्यहाँ
पुस्तौ पुस्ताबाट बसोबास गर्दै आएका मानिस पनि बस्छन्| त्यहाँ पछिल्लो चरणमा नागरिकता
प्राप्त गरेका मानिसहरु पनि बस्छन् | यी तीन थरिका मानिसका धारणा र सम्बन्ध के
कसरी हलचल गर्छन् भन्ने कुराले पनि संघीयताको आयु वा औचित्य तय गर्छ|
१०.
बर्तमान
संविधानमा समावेशिता र समानुपातिकको कुरा ठाउँ ठाउँमा गरिएको छ| विगतमा आफूहरु
राजा, मन्त्री, भारदार, दरवारिया वा शासक हौ भनी धाक पनि आफै दिने र राज्यबाट बिगतमा
आफू नै पिडितभएको भनी आरक्षण प्राप्त गर्ने समुदाय पनि उही भएको भन्ने आरोप छ| पृथ्वीनारायण
शाह पूर्व हाम्रा पूर्खा राजा मन्त्री थिए भन्ने कतिपय मानिसका थर नै पद सम्बद
छन्| राज्यको उद्धम, व्यवसाय र व्यापारमा ठूलो हिस्सा भएका जातजाति, खास जातिका
ठूला पदाधिकारीका सन्तान पनि आरक्षणका हकदार बनेका छन्| पहाडमा वर्ण व्यवस्थाका
ब्राम्हण क्षत्री र सन्यासी वर्गलाई संबिधानका धाराहरुमा परिभाषा गरेर आरक्षणको सामान्य
घेरा बाहिर राखिएको छ| समतल क्षेत्रमा सो वर्ग पनि आरक्षणको हकदार छ| पहाडको सो
वर्ग जन्मदै धनी र सामन्त हुने कल्पना संविधानमा गराइएको छ| संविधानमा समतल
क्षेत्रमा भएको शोषणका लागि सो क्षेत्रको सो वर्गलाई जिम्मेवार मानी उसलाई
आरक्षणको घेरा बाहिर पारिएको छैन| समावेशिताका
मानदण्ड तैयार गर्दा इतिहासको अध्ययन नगरेको, व्यापार व्यवसायमा कसको कति स्थान छ
नहेरेको, आर्थिक मानदण्डको सट्टा जातीय र क्षेत्रीयतालाई आधार मानेको, बिगतमा
छुवाछुतको समस्यामा परेको वर्गले पाउनु पर्ने अधिकार, सुविधा र सहुलियतमा विगतका
राजा मन्त्रीका सन्तान, हालका धनी, व्यापारी र उच्च ओहदाधारीका सन्तानले
हालीमुहाली गरेको भन्ने गुनासो पनि प्रशस्त सुनिन्छ| यसले योग्य र क्षमतावानलाई विदेश पलायन गर्न वाध्य पारेको पनि छ| यस्ता
कुरा प्रति मानिसमा वितृष्णा बढेमा त्यसले विकल्प खोज्न प्रेरित गर्नसक्छ |यसले संघियताको
आयु बढाउन पक्कै सघाउने छैन|
११.
पश्चिमा प्रायोजित समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र
इतिहास लेखकले इतिहासमा फलानो शोषणकर्ता र फलानो पीडित भन्ने तथा मानवाधिकारको
नाउमा अनेक एजेण्डा चलाएको धेरै वर्ष भएको छ| पश्चिमा भन्दा भिन्न सभ्यता प्रणाली भएका
मुलुकले यो समस्या निरन्तर भोगी रहेका छन्| नेपाल, भारत, चीन,रुस,श्रीलंका र
म्यान्मार जस्ता देशमा घनत्व फरक भए पनि यो एजेण्डा चलाएको देखिन्छ| श्री लंकाले
नर्वेजियन मन्त्रीलाई भिषा नदिएका, भारत र रुसले कैयौ बिदेशी गैरसरकारी संस्थालाई
कारवाही गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ| चीनमा पनि ती संस्थालाई ठाउमा राख्न कानून
बन्दै गरेको कुरा जानकारीमा आएको थियो| संघीयता पश्चिमा एजेण्डा थियो भन्ने
मानिसहरुलाई यी घटनाले उर्जा प्रदान गर्यो भने संघीयताको आयु पक्कै लामो हुने छैन|
१२.
नेपालमा
पहिलो म्याटि्क पास गर्ने चन्द्र शमशेर थिए| नेपालमा पहिलो कलेज उनैले खोले|
विश्वविद्यालय २०१६ सालमा खुल्यो| नेपालमा दरवार हाई स्कुल र संस्कृत पाठशालाको
इतिहास पनि लामो छैन| अर्थात् शिक्षा लगायत अन्य क्षेत्रको बिकासको शुरुवात भएको
नै एक शताव्दी भएको छैन| पिडिमा चल्ने गुरुकूल र आफ्नै स्रोतमा काशी पुगेर शिक्षा
लिने चलन थियो| पश्चिमा एजेण्डामा नेपालमा भएका सबै खराबी एउटा वर्ग(आर्य खस)बाट
भएको भन्ने प्रोपोगाण्डा चलाइएको पाइन्छ| त्यसमा पनि समतल क्षेत्रमा विभाजनको
एजेण्डा बोकेर हिड्नेलाई बाहिरबाट धाप मारिएका कुरा पनि आएका छन्| विश्वास परिवर्तन गराउन मद्दत गर्नेलाई सेवा,
दया, मायाका नाउमा कुण्ठा, घृणा र नयाँ खाले अन्धविश्वास लाद्न विदेशी गैरसरकारी संस्थाले ठूलो रकम खर्च गरि
रहेको भन्ने जनमत पनि देखिन्छ| भौतिक संरचनामा खर्च नगरिएको रकम राजिव
मलहोत्राको Breking India मा भनिए जस्तै
विश्वास परिवर्तन, राज्य प्रति कुण्ठा र घृणा बढाउन तथा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खर्च
भएको अनुमान लाटोले पनि गर्न सक्छ|
उनीहरुको व्यवहारबाट आजित भएको अनुभव भएमा संघियताको आयु पक्कै कम हुन्छ तर
मानिसमा लालच बढी तलबी वा ज्यालादारी रुपमा तिनका एजेण्डामा काम गर्नेको संख्या
बढेमा आयु लम्बिन सक्छ|
१३.
सौरभ र
सुजित मैनालीद्व्वारा संकलित सामग्री रहेको Breking Nepal ले नेपालका मानिस प्रति केही
पश्चिमा लेखनजीवीले कस्तो दृष्टिकोण राख्दा रहेछन् भन्ने देखाएको छ| अचेल विश्वास
परिवर्तन गराउन उपयोग गरेका बिभिन्न जात जाति प्रतिको उनीहरुको घृणा र अपमान त्यो
किताब पढ्दा प्रष्ट देखिन्छ| राजिव
मल्होत्रा रचित Breaking India भन्ने कितावमा त पश्चिमाहरु सेवा र सहयोगका नाउमा
विश्वास परिवर्तन गराउन हात धोएर लागेको कुरा आधार प्रमाण सहित पुष्टि गरिएको छ|
यस्ता प्रकाशनको अध्ययन गरेका मानिसहरुमा
संघियता पश्चिमा वा पश्चिमा मिलिभगतको एजेण्डा थियो भन्ने लागेमा संघीयताको आयु
घटाउन जनमत तैयार हुन सक्छ|
१४.
पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा नेपाल अधिराज्यको
संविधान, २०४७ का मुख्य अभियन्ता श्री विश्वनाथ उपाध्यायलाई संविधान सभाको सदस्य
बनाउने प्रयास सरकारले गरेको थियो | श्री विश्वनाथ उपाध्यायले संविधान सभाको सदस्य
बन्न इन्कार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो| २०४७ सालको संविधान निर्माणमा
नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका व्यक्तित्व वर्तमान संविधानको निर्मात्री संस्थाको
सदस्य बन्नसम्म इन्कार गर्नुको रहस्य छ कि? के त्यो रहस्य संघियताको आयुसंग
सम्बन्धित होला?
१५.
नेपालको
संविधान निर्माण कालमा नेपालका कतिपय राजनीतिक व्यक्ति, विधायक ,कानूनी क्षेत्र,
कथित बुद्धिजीवी र कैयौ गैरसरकारी क्षेत्रका कतिपय मानिस संविधानमा पराई एजेण्डा
छिराउन ज्याला मजूरीमा काम गरेको सुनियो| संविधान निर्माण कालमा वाद र अधिकारका नाममा कैयौं प्रभावशाली मानिसले
आम मानिसलाई झुक्याएका वा बहकाएका त थिएनन्? त्यसरी झुक्याउन बहकाउन कतैबाट निजी
लाभ प्राप्त गरेका त थिएनन् ? दया माफिया (मर्सी माफिया) को आशिर्वाद र थैली
बुझेका त थिएनन्? थिए भने कुनै दिन तिनलाई आफूले देखाएको लालच र गरेका क्रियाकलापमा पश्चाताप हुन सक्छ त ? ती
परत खुल्दै जानु संघियताको स्वास्थ्य र आयुमा प्रभाव पार्न सक्ने कारण बन्न्
सक्छन्|
१६.
संविधानमा
अल्पसंख्यकको परिभाषा गरी धार्मिक अल्पसंख्यकको कल्पना धारा ३०६ (क) मा गरिएको छ| संविधानका
धारा १८३, २१५,२१६,२२०,२२२,२२३,२५९ र ३०६ जस्ता धारा मा धार्मिक अल्पसंख्यक शव्दको
प्रयोग छ| यो धार्मिक अल्पसंख्यक भन्दै सत्तामा पुर्याउन खोजिएको वर्ग कुन थियो र
यसको व्याख्या कसरी हुन्छ ? धर्म र रिलिजन फरक हुन् तर व्याख्या कसरी गरिन्छ? अल्पसंख्यक
भित्र धार्मिक अल्पसंख्यक पनि पार्नु नेपालको सभ्यता,संस्कृति र इतिहास विरुद्धको
पराई उत्प्रेरित चाल त थिएन ? धर्म निरपेक्ष पनि भन्ने अनि धार्मिक अल्पसंख्यकलाई
धार्मिक योग्यताका आधारमा सत्तामा पुर्याउने चाल पक्कै परस्पर विरोधी हो| तर धार्मिक
बहुमतलाई अपमान गर्दै धार्मिक अल्पसंख्यकलाई हावी गराउने गुप्ती खेल त थिएन भन्ने
प्रश्न व्यापक भएका दिन यो खेल क कसको थियो भन्ने प्रश्न उठ्ने छ| यो खेल,चाल वा रहस्यलाई बहुमत नागरिकले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा पनि संघियताको आयुको कारण हुन सक्छ|
१७.
संविधानको
धारा १८, ४२, ८४, १७६ र २५९ मा खस आर्यको उल्लेख छ| खस आर्य शव्दको प्रयोग
अल्पसंख्यकलाई जस्तो सुविधा वा सहुलियत दिन उल्लेख गरिएको पाइदैन| मूलतः सुविधाबाट
बन्चित राख्न खस आर्य शव्द प्रयोग भएको देखिन्छ| समतल क्षेत्रका आर्यलाई पहाडी आर्यबाट अलगाउने प्रयासलाई पनि संवैधानिक
मान्यता दिइएकोछ| संविधानले समान प्रकृतिको धार्मिक आस्था हुने तराइका आर्यलाई
आर्य मान्न इन्कार गरेकोछ| पहाडका मन्दिरका पूजारी मगर र पशुपति आदि मन्दिरका
भण्डारे र अन्य मन्दिरका पुजारी नेवार र मन्दिर जाने कैयौ भक्तजनलाई आर्य मानेको
छैन|यो चाललाई तराई र पहाडका आर्यले आगामी दिनमा कसरी लिन्छन् ? संबिधान बनाउने
बेलाको तत्कालीन वातावरणमा बहुसंख्यकलाई
वास्ता नगरिएको वा अपमान गरिएको वा आर्यहरुलाई फुटाउने षडयन्त्र गरिएको भन्ने
लागेमा धार्मिक बहुसंख्यकले चित्त नबुझाउन सक्छ| बहुसंख्यकलाई फुटाएर अल्पसंख्यकलाई
हावी गराउने चालका रुपमा लिइयो भने संघीयतालाई पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ|
१८.
यो
संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) मा बिगतका सशस्त्र संघर्षको महिमा छ| यसको
अर्थ भविष्यमा संघियता मन नपर्नेहरुको सो हक संविधानले नै सुरक्षित गरि दिएको
भन्ने गरियो भने के होला? अर्थात् यसले त संविधानले नै संघीयता विरुद्ध हतियार
उठाउने दुरुत्साहन दिएको जस्तो देखियो|अमेरिका र भारतमा पनि स्वतन्त्रताको लडाईमा
सशस्त्र संघर्ष भएका थिए| तर ती मुलुकले आफ्नो संविधानमा सशस्त्र संघर्षको महिमा
गरेको देखिदैन|
१९.
संविधानका
बिभिन्न धारामा नेपालको माटो वा यसको वरिपरि बिकसित भएको धर्म, प्रथा, संस्कृति,
परम्परा, संस्कार र प्रचलनको अपमान गरिएको छ| [ धारा २९(२) , ३८(३), ५०(२)
५१(ग)(५)] ती धारामा नेपालीले सनातन र सदियौंदेखि मान्दै आएका धर्म संस्कृति, प्रथा,
परम्परा, संस्कार, प्रचलन आदिलाई अन्याय,
अत्याचार, शोषण, हिंसा ,विभेदको कारकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ| तर अगाडी उल्लेख भए
झैँ अल्पसंख्यकको रुपमा रहेका धार्मिक समुहले आयात गरेका खराबी के हुने त? अल्पसंख्यक
मध्येका रिलिजनवालाले विगतमा कहाँ कहाँ के
के गरेका थिए त्यसको लेखाजोखा गरेर स्थानीय धर्म संस्कृतिको अपमान गरिएको हो वा
लहै लहै वा लालचमा भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ| धर्म र रिलिजन प्रतिको
संवैधानिक व्यवहारलाई लिएर बहुसंख्यकवालाले प्रश्न उठाउन थाले भने यसले संविधानका अनेक
व्यवस्थामा संशोधन खोज्नेछ? त्यो खोजी कार्यको प्रभाव संघियतासम्म पुग्न के बेर?
२०.
संविधानको
धारा ४ (१) मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको छ| संविधान निर्माण कालमा
लिइएको जनताको रायमा बहुसंख्यक रायदाता यसको पक्षमा नभएको भन्ने कुरा प्रकाशमा
आएको थियो| उता अगाडी उल्लेख भए जस्तै संविधानले अल्पसंख्यकलाई विशेष सुबिधा र
सहुलियत दिएको छ| जनताको राय यस्तै थियो त? कुनै दिन यी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कारण मागियो भने के
होला? राज्य धर्म निरपेक्ष पनि भन्ने अनि राज्यका अंगमा धार्मिक अल्पसंख्यकलाई
आरुढ़ गराउन घुमाएर संबैधानिक व्यवस्था राख्ने कार्यलाई कसरी लिइन्छ भन्ने कुराको
सम्बन्ध कहाँसम्म पुग्छ भन्न सकिदैन|
२१.
नेपालको
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक
नेपालको क्षमता अनुरुप छन् भनी भन्न सकिने अवस्था पक्कै छैन| ती सबै हक प्रचलन
गराउन बाटो खुले पछि अदालतबाट आदेश हुन थाले भने थाम्न सकिने अवस्था हुन्छ हुन्न
भन्न सकिदैन| यो संबिधानले आफनै गर्भमा रहेका
मौलिक हकको भारी कसरी थाम्छ, अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ र साधनस्रोत कसरी
व्यवस्था गरी वितरण मुखी मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले पनि संघियताको
आयु तय गर्न भूमिका खेल्न सक्छ|
२२.
नेपालमा
पराई एजेण्डा वा न्यारेटिभका भाडाका सिपाहीलाई राज्य प्रणालीका बिभिन्न पदमा
नियुक्त गराइएको पनि छ| ती व्यक्तिका क्रियाकालाप मानिसहरुले गम्भीरतापूर्वक
हेरिरहेको हुन सक्छ| खास गरी न्याय क्षेत्र, राजनीति र संबैधानिक पदमा पुगेका
विगतमा दाताको काखमा हुर्केका पदाधिकारीको क्रियाकलाप पनि संघियता प्रति वितृष्णा
बढाउने कारण हुन सक्छ|
२३.
नेपालमा
प्रदेश नयाँ अनुभव हुन्| यी प्रदेशका क्रियाकलाप व्यवहार र प्रवृति माथि सबैको कडा
नजर रहने निश्चित छ| नेपालमा प्रदेश सरकार गठन हुन बाँकी छ|ती सरकार र विधायिकाले
जनताको एजेण्डा लिएर हिड्छन् कि पराई एजेण्डामा उता कै न्यारेटिभ बोकेर हिड्छन्
हेर्न बाँकी छ| कुनै राज्यमा समुद्रपारका एजेण्डा चल्ने कुनैमा कुनै छिमेकीका
एजेण्डा चल्ने परिस्थिति भयो र त्यो जनताले देख्नु पर्यो भने यसले संघीयतालाई
कमजोर गर्ने छ|
२४.
नेपाललाई
आफ्नो क्रिडास्थल बनाउन बिदेशीहरुले आफ्नो शुरमा आफूले चाहेका मानिस मार्फत खर्च
गर्दै दवाब बढाई रहेका छन्| यो खर्चबाट फाइदा लिने नेपालीहरुको संख्या सिमित छ|
त्यो खर्च गरिएको भनेको रकम मध्ये धेरै रकम ठगी र भ्रष्टचारको माध्यमबाट दाता कहाँ नै फर्कने गरेको छ| त्यो रकम मध्ये
केही हिस्सा उभारेर नेपालका छिमेकीहरु विरूद जनमत तैयार गर्नमा खर्च हुने
गर्छ| यस्तै त्यो रकम नेपालमा पारिवारिक,
जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव मात्र होइन राष्ट्रिय एकता र अखण्डता भत्काउनमा
पनि खर्च हुने गर्दछ| ती बिदेशी संस्थामा काम गर्ने नेपालीले त्यहाँबाट बाहिर
निस्के पछि ती कुरा छताछुल्ल गरेका वा नेपाल सरकारले तिनका खातापाता हेर्ने र
विदेशीका क्रियाकलाप र खर्च माथि निगरानी गरी श्वेतपत्र जारी गरेका दिन तिनका
बारेको भ्रम टुट्न सक्छ| संघीयतालाई लादिएको व्यवस्था मान्नेहरुले फाइदा उठाउन सके
भने यो परिस्थिति संघियताको स्वास्थको लागि हानिकारक हुनेछ|
२५.
अहिले
नेपालमा राष्ट्रवाद वा देशभक्ति भनेको यो वा त्यो राष्ट्रका दुतावास वा संस्थाबाट
नगद वा जिन्सी वा सुविधा वा काम लिएर अर्को राष्ट्रलाई गालीगलौज गर्नु हो भन्ने
एजेण्डा चलाइएको छ| साथै नेपालको सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय
धरोहर, राष्ट्रिय व्यक्तित्व र इतिहासको सन्दर्भ र पक्षमा बोल्नुलाई अन्ध
राष्ट्रवाद भन्ने एजेण्डामा खर्च बढाईको छ| कतिपय मानिसमा राष्ट्रवादको परिभाषा र
सीमा पनि लालचले तय गर्ने गरेको पाइएको भनिन्छ| देश ओठमा मन नोटमा भएको यो कोटरी
सानो छ तर संगठित छ| यिनको पहिचान र क्रियाकलाप उधिन्ने परिस्थिति बन्यो भने यसले
राष्ट्रको जीवन यात्रामा ठूलो प्रभाव पार्ने छ| त्यो प्रभावको प्रहार संघियतामा
कति पर्छ त्यो अहिले भन्न गार्हो होला तर पर्ने सम्भावना पर्याप्त छ|
निष्कर्ष
नेपालमा संघियता ठिक वा वेठिक भन्ने कुरा यसको
गुण दोषमा मात्र निर्भर रहने देखिदैन| यो कुन परिस्थितिमा ल्याइयो, भित्रि रुपमा यसमा कुन प्रयोजन थियो? यसको लागि कसले, को
मार्फत, किन दवाव दियो भन्ने कुराले पनि महत्व राख्दछ| अरु देशको आकारप्रकार
सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र इतिहास जस्तो थियो नेपालको पनि त्यस्तै हो र यहाँ पनि
त्यो व्यवस्था सार्न सकिन्छ भन्न गाह्रो छ| सार्न त सकिएला त्यसलाई हुर्काउन र फल
प्राप्त गर्न अझ गाह्रो हुन सक्छ| संघियता ल्याउनमा बिदेशी हात थियो भन्ने जनमतलाई
यसलाई हुर्काउन विदेशीले देखाएको हर्कत अझ मन नपरेको हुन सक्छ| यस्तै नयाँ
संविधानले भित्राएका अन्य कतिपय कुरा बहुमत नेपालीलाई चित्त बुझेन भने ती व्यवस्था
माथि प्रहार हुँदा यसलाई पनि कमजोर पारिने नै छ| नेपालीले बिदेशी लगानी बिना
बनाएका पूराना संविधानको आयु खासै लामो नहुने गरेको सन्दर्भमा बर्तमान संबिधान निर्माण कालमा बिदेशी मानिस, बिदेशी
धन, बिदेशी एजेण्डा र बिदेशी न्यारेटिभ हावी भएको भनी शुरुबाटै असन्तोष व्यक्त भईहेको पनि हो|
संघियता न समुद्र मन्थनबाट निस्किएको अमृत हो
न विष | अमृत रहेछ भने त ठिकै भो बिष भए
पनि यसलाई पिउनु नै पर्ने छ | फरक यत्ति हो विषलाई महादेवबाट पनि कण्ठमा केन्द्रित गरियो रगतमा फैलिन दिइएन|
संघियता लक्ष्मण अचेत हुँदा हनुमानले पहाडसंगै खोजी ल्याएको बुटी भने पक्कै होइन| किनकि संघियता न
आफ्नै विश्वासका रामको आदेशमा आयो न आफ्नै सैनिक तथा राम र अयोध्या प्रति अगाध
आस्था राख्ने हनुमानले ल्याए न त हावापानी मिल्ने ठाउँबाट आयो| हनुमानले बुटी चिन्न नसकेर पहाड त ल्याए तर कुन
कालकुट र कुन अमृत भनी छट्याउने मान्छेमा अयोध्या प्रति आस्था र रामलक्ष्मण प्रति वफादारी त छ? नयाँ हनुमानहरु मायावीहरुको छलका उपज त
थिएनन् ?
संघियता आफैमा अमृत वा
विष नभए पछि यसको आयु यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरामा
निर्भर गर्छ| यसको प्रयोग नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट नेपालवेष्टित (selflocked from
landlocked) बनाउन हुन्छ हुदैन ? वा
संघीयताको आडमा पराईलाई छाँया वा
समानान्तर सरकार चलाउन दिइन्छ दिइदैन? नेपालका मौलिक र स्थानीय सभ्यता, संस्कृति र धर्महरु विस्थापित गर्ने
एजेण्डा लागु गर्न बिदेशीहरुलाई खालखेल
गर्न दिइन्छ दिइदैन वा फुटाउ, द्वन्द्ध बढाउ, घुस र छेदन गर भन्ने एजेण्डा भएकालाई
कहाँसम्म पस्न र कतिसम्म बस्न दिइन्छ भन्ने भय नेपाली मनहरुमा (बिक्री नभएका)
पक्कै छ| किनकि संबिधान निर्माणकालीन हर्कत र खर्च एवं त्यस पछिका व्यवहारका कारण
त्यो भयबाट मुक्तिको अवस्था छैन|
तथापि संविधानमा संघियता छ | अब यसका
पक्षधरहरुले राम्रो कार्य गरे यो टिक्ने हो र जनता र देशको हित गरे अडिने हो| यो साधन मात्र भएकाले न यसलाई अमृत ठानेर खोसाखोस गर्न आवश्यक छ न त कालकुट
ठानेर सधै तर्सन| भोलि भ्रष्टाचार नै तलसम्म हावी भयो, नेताले शासक बनेर हैकम
चलाउन थाले, सामाजिक सद्भाव खलबलाउन र समानान्तर सरकार चलाउन बिदेशी हावी भए भने
आम नागरिकले संघियतालाई काँधमा राखेर कति दिन हिड्लान र? संघियता लागु गर्दाको कालखण्डमा जे जस्ता हर्कत भए पनि अब राम्रा काम
भए, असल प्रवृति देखियो र पराई एजेण्डा कटौती हुदै र पातलिदै गए भने मानिसले ती
हर्कत बिर्सलान् र माफ गर्लान् |
संघियता
न सबै रोगको औषधि हो न सबै रोगको कारण| हेरौ
संघीयतामा नै स्वर्ग देख्ने नेपाली र संघीयता मार्फत आफ्ना एजेण्डा चलाउने
विदेशीको गठजोड कस्तो हुन्छ? संघियता नै ठूला
राष्ट्रिय समस्याको कारण हो भन्नेहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन्? ती मध्ये कसको स्वर
कति परसम्म पुग्छ, कतिले कसको सुन्छन्, कति
कसका कुरा पत्याउछन, कति कसको लोभ लालचमा फस्छन् र कति तैपनि इमान्दार रहन्छन् ? सायद
संघियताको आयु यी र यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा अडेको छ| संघीयताको आयु भावीले
छैटिमा लेख्यो लेखेन भन्न सकिन्न तर स्वतन्त्र, प्रबुद्ध र पराई एजेण्डामा नचल्ने
जनमतले यसको आयु निर्धारण गर्न पक्कै सक्छ| हामी डराउनु पर्ने संघियताको आयुसंग
होइन नेपालको अखण्डता, एकता,सभ्यता,संस्कृति सद्भाव खलबलाउन चाहने र नेपालमा
समानान्तर सरकार चलाउन चाहने र तिनका मतियारसंग हो|
No comments:
Post a Comment