देवानी संहिता विधेयकमा विधायिका (ख)

                                      -मोहन बन्जाडे

     विवाहलाई (संहिता) ऐनको दफा ६८ मा “पवित्र” र “स्वतन्त्र” मात्र होइन सामाजिक र कानूनी “बन्धन” पनि भनिएको छ| विवाहलाई पूर्वीय सनातन परम्परामा “संस्कार” र पश्चिममा “करार” मानिन्छ|  विवाहपछि पति पत्नीका एकअर्का प्रति दायित्व हुन्छन्|परिवारको सापेक्षता रहन्छ| बोलीचालीमा बन्धन मान्नु एउटा कुरा तर कानूनले नै बन्धन भन्नु उपयुक्त हो त? विवाह “स्वतन्त्र सहमति”को उपज भए पछि सामाजिक बन्धन पनि हो त? करार पवित्र हुन जरुरी छैन कानूनी भए पुग्छ| विवाहका हकमा कानून बन्धन हो कि मान्यता दिने उपाय र प्रक्रिया हो? सायद यो “बण्ड” को अनुवाद हो| बन्धनलाई “सम्बन्ध” भनेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि?

    (संहिता) ऐनको दफा ६७ र ६८ अनुसार नेपालमा महिला र पुरुष बीच मात्र विवाह हुन सक्छ| कतिपय मुलुकमा जस्तो पुरुष पुरुष र महिला महिला बीच विवाह हुन सक्दैन|

    यस ऐनको दफा १५ प्रथा, परम्परा प्रति असहिष्णु भए पनि दफा ७०(२) मा भने “आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चलि आएको चलन”लाई भने मान्यता दिइएकोछ| “जात” काष्टको अनुवाद हो भने “काष्ट’ पोर्चुगिज शब्द काष्टाबाट आएको हो| नेपालमा पहिले कुल रीत परम्परा जस्ता शब्द प्रचलन रहेकोमा अचेल जात जाति थप्ने लहड  छ| हरेक कुरामा जातका कुरा घुसाउनु “फुटाउ र शासन गर” भन्ने मानसिकताको उपज पनि हुनसक्छ|

   नेपालमा विवाह दर्ता ऐन, २०२८ लागु छ|  (संहिता) ऐनको दफा ७६ देखि ८० सम्म प्राय: सो विशेष ऐनका कुरा पनि परेका छन्| उही बिषयमा दुईवटा कानून किन आवश्यक हुन्छ ? यसमा रहेका नयाँ कुरा थपेर बिशेष ऐनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ| पहिले मुलुकी ऐनमा नभएका कुराको विस्तृत व्यवस्था गर्न बिशेष ऐन आउथ्यो| यो (संहिता) ऐन “दोहोरो कानूनी व्यवस्था”लाई नियम बनाएर आएको छ जबकि पहिले यो अपवाद मात्र थियो|

      यस ऐनको दफा ७७ मा विवाह दर्ता अदालतमा गर्ने व्यवस्था छ| विवाह दर्ता न्यायिक कार्य नभई  कार्यकारिणी वा अर्धन्यायिक निकायबाट गर्न सकिने कार्य हो| नेपालको संविधानको ५६(६)ले “शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन”को संरक्षण गर्ने भनेको छ| अदालतमा गै दर्ता विवाह गर्न पाइने देशका संविधानमा यो सिद्धान्तलाई यसरी नै संरक्षण छ र? त्यहाँ यो सिद्दान्तको नाम उल्लेख नगरी प्रयोग र व्याख्या भएको पाइन्छ| विवाह गराउनु “मुख नमिलेको मुद्दा” नभई “मुख मिलेको सम्बन्ध” भएकाले यो न्यायिक कार्य होइन| यो नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि होइन| न्यायपालिकालाई विवाह दर्ताको जिम्मा दिनु भनी मन्टेस्क्युले ”द स्प्रिट अफ ल” मा भनेको होला त?  संविधान बमोजिम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको संरक्षण नगर्दा मन्टेसक्युको आत्मा रिसाउला कि?

   (संहिता) ऐनको दफा ८५, ८७ र ८८ मा “मानिने” कुरा भन्दै अनुमान गर्नुपर्ने कुरा राखिएको छ| यो ऐनमा राखिएका कुरामा पक्षले मुद्दा गर्न सक्छ| त्यसैले यस्ता अनुमान गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने प्रकृतिका कुरा प्रमाण कानूनमा राख्ने चलन हुन्छ| नेपालमा पनि प्रमाण ऐन, २०३१ मा अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था छन्| ऐनको दफा ८६ मा पतिपत्नी बीच आपसी प्रेम र सद्भाव हुनुपर्ने पढ्दा राम्रो लाग्ने कुरा छ| सारवान कानूनमा राखे पछि यो नैतिक र  असल व्यवहार तथा भावनाबाट कानूनी अधिकार हुन्छ| अधिकार उल्लङ्घन भए मुद्दा गर्ने हक हुन्छ| यो सुन्दर वाक्यले अब पति वा पत्नीले आफूसंग प्रेम वा सद्भाव नदेखाए मात्र पनि अधिकार प्रचलनको लागि मुद्दा गर्न जाने बाटो खोलेको हो त? कानूनले सबै ब्यबहार समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ| समाजलाई वैयक्तिक भावनाका कुरालाई लिएर पनि मुद्दा गर्न दुरुत्साहन दिने हो र? यो अधिकार उल्लङ्घन भए कसरी कार्यान्वयन हुने हो र उपचार के हुने हो? अदालतले “प्रेम गर्नू” भनी आदेश जारी गर्ने हो?

    मसौदामा पति पत्नी भनी दुई शरीर एक आत्मा मानी दम्पतिलाई एक इकाई माने जस्तो देखिन्छ|  पतिपत्नी, बाबुछोरा, आमाछोरी, दाजुभाई, दिदीबहिनी जस्ता शब्द परिवारलाई जोडेर राख्नेगरी भाषाको  बिकास भएको  देखिन्छ| तर विधायिकाले पतिपत्नीको बीचमा खाँबे “र” राखी “पति र पत्नी” बनाएको छ| हेर्दा मामुली लाग्ने “र” “संयोजक”ले एकलाई दुई बनाएको छ| “र” संयोजक भएकाले भाषिक रुपमा जोडेको मान्नु पर्ने भएपनि यसले  पतिपत्नीलाई अलग अलग देखाउन खोजेको देखिन्छ| तर दफा ९३ पछिका केही दफामा भने पतिपत्नीको बीचमा “र” “खडा” छैन|

   (संहिता) ऐनको दफा ९३ मा पतिपत्नीले चाहेमा जहिले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भाषा छ| यो भाषा हेर्दा “विवाह भार र संबन्ध विच्छेद अधिकार” भन्न खोजे जस्तो देखिन्छ| विवाहलाई कानूनले जुनी जुनीको सम्बन्ध भनेर लेख्न मनासिव नहोला| तर “चाह्यो कि सम्बन्ध विच्छेद” भन्ने लवज प्रयोग नगरिकन पनि कानून बन्न सक्दथ्यो| यसलाई देहायको अवस्थामा पतिले र देहायका अवस्थामा पत्नीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने भनी “चाहेमा” लाई “अवस्थामा” गर्न सकिन्थ्यो| दफा ९४ र ९५ मा अवस्था कै कुरा छन् | मुलुकी ऐनको लोग्नेस्वास्नीको महलमा फलानो फलानो अवस्थामा बाहेक लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध बिच्छेद हुन सक्दैन भनी सम्बन्धलाई नियम र विच्छेदलाई अपवाद बनाइएको थियो| अब “विच्छेद” नियम बनेको छ| अगाडी विवाहलाई बन्धन भनेको बिषयमा चर्चा भै सकेको छ| “बन्धन” हुनाले विवाहलाई अपवाद बनाएको पो हो कि? अहिले कमन ल र कन्टिनेन्टल ल अपनाउने मुलुकमा सम्बन्ध विच्छेदले भयावह समस्या निम्ताएको पनि भनिन्छ| हामी कता जाने हो?

    ऐनको दफा ११३ मा दम्पतिका “छोरा छोरीको” जन्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ| नेपालमा जन्म,मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) ऐन,२०३३ जीवित छ| सो ऐनमा घटना दर्ता घटना घटेको पैतीस दिनभित्र सूचना गर्नुपर्ने कुरा दफा ४ मा छ| (संहिता) ऐनमा तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने कुरा छ| बिशेष ऐनमा जन्मको सम्बन्धमा परिवारको मुख्य व्यक्ति र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिले निवेदन दिने कुरा छ| यो सामान्य कानूनमा बाबु वा आमाले मात्र निवेदन दिने व्यवस्था छ| यस सामान्य कानूनले संयुक्त परिवार भत्काउने प्रयत्न गरेको हो? उताको जस्तो कानून बनाए आधुनिक भइने मानसिकताको उपज त होइन? जन्म दर्ता गर्नुपर्ने बाबु बिदेशमा भए आमा बाहेकको परिवारको अन्य व्यक्तिले निवेदन दिन मिलेन| बिशेष ऐनले सुत्केरीलाई निवेदन दिन जान अनिवार्य नगरे पनि तीन महिनाको समय दिएकोछ| सामान्य कानूनले पति घरमा नभएकी ४५ दिन नपुगेकी सुत्केरीलाई आफै “कुद” भन्दैछ| संविधानको अनुसूची ९ को क्रमसंख्या (११) अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता तीनै तहको अधिकारक्षेत्रको बिषय हो| यो सामान्य कानूनले नेपाल सरकारले अधिकारी तोक्ने कुरा गर्छ| सामान्य कानूनमा जानी जानी संबिधान र बिशेष ऐनसित “बाझिने” कुरा राख्नु मनासिव होइन| दुई कानूनमा उही बिषयमा दुई भिन्न व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन|  बिशेष ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए गरी यस ऐनका जन्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नु उपयुक्त हुनेछ| त्यसोगर्दा संविधानका अनुसूचीको ख्याल राख्न जरुरी छ| संघको सामान्य कानूनसंग  प्रदेश वा स्थानीय तहको बिशेष ऐन आपसमा बाझिए के हुने भन्ने प्रश्नको निरुपण हुन बाँकी छ| अदालतहरुले मुलुकी ऐन र अदालत सम्बन्धी नियमावली बाझिए नियमावलीलाई मान्ने गरेको भनिन्छ| सारवान कानूनमा फरक दृष्टिकोण अपनाईएला र?

   (संहिता) ऐनका ठाउँ ठाउँमा “नाबालक” शब्दको प्रयोग छ| जसरी “नालायक” भनेको “लायक” नभएको भन्ने हो त्यसरी नै “नाबालक” भनेको “बालक” नभएको अर्थात् “बालिग” हो| यो शब्दको गलत प्रयोग धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो| केही ऐनमा नावालिग भनी शुद्ध प्रयोग हुने गरेको छ| नाबालक र नावालिग शब्दको प्रयोगमा हामीमा बालहठ वा बचपना बाँकी हो?

   दफा १२२ को सन्तानले आमा बाबुको आदर, सम्मान र हेरचाह गर्ने भन्ने व्यबस्था जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन,२०६३मा रहन नसक्ने बिषय हो र?

   दफा १२४ मा नाबालिग माथि आमा बाबुको “सुपरिवेक्षण र अख्तियारी” पनि रहने भनिएको छ|यी धेरै आधिकारिक शब्द हुन्| यसले परिवारका अन्य हजूर बा हजूर आमा र अन्य सदस्यको भूमिका निस्तेज गरेको छ| यसको आसय संयुक्त परिवारको मान्यतालाई कम गर्नु रहेको प्रतीत हुन्छ| यस्तै सो दफामा नावालिगले आमाबाबुले दिएको “कानूनसम्मत आदेश मान्नुपर्ने पनि भनिएको छ| अब ६-७ वर्षका बच्चाले पनि आमाबाबुले दिएको कुन आदेश कानूनी र कुन अकानूनी वा गैरकानूनी भनी जानकारी राख्नुपर्ने भएको छ| किनकि दफा ५ अनुसार कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन र आदेशको “प्रकृति” कानून नजानी छुट्याउन सकिदैन|

  दफा १२६ मा मातृक र पैतृक “अख्तियारी” भित्रपर्ने एक दर्जन बुँदा छन्| त्यसमा स्नेह, अनुराग, माया, अनुशासन, इमान्दारी परिश्रम,सत्चरित्र,नैतिक शिक्षा,संस्कृति, मुलुक प्रति निष्ठा आदिको उल्लेख छ| यस्तै दफा १३३ अनुसार छोराछोरी अठार वर्ष पूरा भएमा वा रोजगारी प्राप्त गरी भिन्न बसेमा यस्तो “अख्तियारी” सामान्यत: “अन्त्य भएको” मानिन्छ| दफा १३३को यो व्यवस्थाले असल सन्तान र असल नागरिक बनाउने परिवारको दायित्व ती दुई अवस्था(उमेर र रोजगारी) पछि समाप्त गरेको छ| त्यसपछि आमाबाबुले सन्तान जे जसरी बिग्रिन लागे पनि सम्झाउन बुझाउन नहुने हो कि भन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेकोछ| किनकि त्यसरी सम्झाउदा बुझाउदा नाबालिगलाई दफा १२९ को स्पस्टीकरणको “मानसिक कष्ट” हुनसक्छ| यस्तो कष्ट महसुस गर्नेले दफा १३४ बमोजिम नालिस गर्न सक्छ| हाम्रो समाजलाई “समन्वयात्मक” समाजबाट “मुद्दावादी” समाजमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको हो?

   दफा १३२ (१) (च) मा मातृक वा पैत्रिक अख्तियारीमा रोक लगाउने कुरा अन्तर्गत पास्चर र नन बनाउन रोक लगाउने कुरा छ| नेपालको संविधानको धारा २६ (३) ले कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा नाबालिगको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने कुरा किन राखिएन होला?

    (संहिता) ऐनमा विदेशीलाई नेपाली नाबालिग “एडप्सन” गर्न दिनेबारे कार्यविधि सहितको लामो व्यवस्था छ| नेपालको संविधानले नागरिक र नावालिगको रुपमा उनीहरुलाई प्रदान गरेका सबै मौलिक हक कार्यान्वयन हुने हो भने विदेशीलाई दिन पर्ने अवस्था कदापि आउंदैन| तर पनि हठ गरी “एडप्सन” गर्न दिनु राज्यको असफलता र संविधानको भावना विपरितको कुरा हो|

   नेपालमा करार ऐन, २०५६ छदैछ| यस (संहिता) ऐनमा राखेका आवश्यक कुरा सहित करार ऐन परिमार्जन गरी  वा आवश्यक भए नयाँ करार ऐन जारी गरी यसमा भएका करार सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ| यसले (संहिता) ऐनको आकार छरितो मात्र होइन व्यवहारलाई पनि सरल र सहज बनाउनेछ, छाप्ने खर्च घटाउनेछ, विद्द्यार्थी, प्रतियोगी र कानून व्यवसायीले उही विषयका दुईवटा कानून पढ्ने भार बोक्न पर्ने छैन र एकै बिषयमा दुई कानून बनाउने प्रवृतीमा सुधार आउनेछ| विश्वका दुई चार देशको अपवाद भन्दा सामान्य नियमको अनुसरण हुनेछ| जहाँको व्यवस्था यहाँ अनुकरण गरियो त्यहाँ बिशेष ऐनमा यस्तो व्यवस्था  हुँदाहुँदै सामान्य कानूनमा उही वा उस्तै कुरा राखिएको हो र?

  (संहिता) ऐनका दफा दफा र तिनको अन्तरसम्बन्ध तुलना गरी हेरे अरु कुरा पनि निस्कनेछन्| मुलुकी ऐनमा रहेपनि यसमा पूर्णतः हटाइएका तथा विस्थापित गरिएका व्यवस्था बारे वृहत अनुसन्धान आवश्यक छ| सामाचारपत्रमा शब्द संख्या घटाउने दबाबमा लेखिने यस्ता एकदुई लेखमा सबै पक्ष समेट्न सम्भव छैन| नेपाली तन, मन र धन प्रयोग गरी (संहिता) ऐनको विश्लेषण होस्|