न्यायपालिकामा  सुधार

                                          -मोहन बन्जाडे (अन्नपूर्णपोष्ट २०७५|११|१५)

                                                                                                         

न्यायिक क्रियाकलापमा अदालतमात्र नभई कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, अनुसन्धानकर्ता, प्रशासन र आम नागरिकको पनि प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका हुन्छ| न्यायसंग कानूनको प्रत्यक्ष र प्रथा, परम्परा, प्रचलन, व्यवहार,सभ्यता संस्कृतिको परोक्ष सम्बन्ध हुन्छ|  न्याय कानूनसम्बद्ध व्यक्तिको अध्ययन, अनुसन्धान, दृष्टिकोण, लगाव, इमान्दारी, नैतिकता, आचरण, समर्पण, विश्वास र विवेकले न्यायमा प्रचूर प्रभाव पार्छ| न्याय सबैको समान अधिकारको  र सम्बद्ध सबैको परम कर्तव्यको बिषय हो| न्यायिक मन विना न्याय सम्भव हुँदैन| अन्यायपूर्ण कानून, विवेकको दुरुपयोग र निहित स्वार्थ न्यायका अभिशाप हुन्|

कानूनको पहिलो मसौदाको खेस्रा गर्ने अधिकारीदेखि पारित गर्ने विधायिका र प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति, घटना देख्ने आम मानिस र अनुसन्धानमा संलग्न जवान, अभियोजनकर्ता र पक्षका कानून व्यवसायीदेखि अन्तिम निर्णय गर्ने न्यायाधीश सबैको आर्थिक र बौद्धिक इमान्दारी न्यायका निम्ति उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ| प्रायोजित वा प्रभावित साक्षी न्यायका बाधक हुन्| बिचौलिया न्यायका वैरी हुन्|

असल कानूनको अभावमा न्याय सम्भव हुँदैन| खराब न्यायकर्मीले न्यायलाई असम्भव बनाउँछ| खराब अनुसन्धान भए न्यायको बाटो बन्द हुन्छ| कमसल अभियोजन र बहसले न्यायसम्म पुग्न दिंदैन| सर्वसाधारणको  विश्वास गुमाएको न्यायपालिकाको औचित्य नै प्रश्नवाचक बन्छ| न्यायपूर्ण  कानून, असल  व्यक्ति र न्याय गर्न सकिने वातावरण न्यायका अनिवार्य तत्व हुन्|

नेपालमा आफ्नै समाजको सामाजिक बिकासमा आधारितभन्दा बिदेशी मूल्य मान्यतामा आधारित कानून बनाउने लहड छ| आफ्नो आवश्यकताभन्दा दाताले सुझाएका क्षेत्रमा समाज सापेक्षभन्दा दातासापेक्ष कानून बनाउने न्याय प्रणाली चलाउने प्रयास भएका छन्| दाताबाट प्राप्त रकम न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका केही चल्तापूर्जा व्यक्तिहरुको भ्रमण, भोज र भाइचाराको निम्ति खर्च गर्ने विगत छ| राजपत्रको उपलब्धता, अनुसन्धान, फैसला कार्यान्वयन भन्दा केही टाठाबाठा बिधायक, प्रशासक, कानून मसौदाकार, कानून व्यवसायी र न्यायकर्मीलाई फाइदा पुग्ने गरी बतासे गोष्ठी र भ्रमणमा खर्च गर्ने लत लगाइदै गरेको अनुभव छ| यसले सिर्जनशीलता गुम्दै छ, कर्तव्यभाव निजी फाइदाका निम्ति  स्वार्थरंजित हुदैछ| केहीलाई  अतिरिक्त निजी मौका प्रदान गरेर अधिकांशको काम गर्ने उत्साह मारिदै छ| प्रणालीलाई पराश्रयी बनाइदै गरेको चुनौती चिर्न जरुरी छ|

विदेशका कानून अनुवाद गरी सार्ने बानीले समाजमा कानूनका जरा खोज्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आउदै छ| अझ दाताले लगानी गरेका संस्थाले बनाएका मसौदा हावी भएका कारण सरकारी कानून मसौदा पद्दति पनि  टिठलाग्दो अवस्थातिर धकेलिदै छ| नेपालको न्याय क्षेत्रको पहिलो चुनौती बौद्धिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परनिर्भरता हो|  स्वावलम्वन, स्वाभिमान र आफ्नोपनमा देखिएको ह्रास पनि हो|

नेपाली र नेपालमा जनमानसमा भिजिसकेका कानूनी शब्द कानूनबाट बाहिरिदै छन्|  नेपाली कानूनी  शब्दको अर्थ खोज्न अंग्रेजी शब्दकोशमा दिइएको अर्थ प्रमाणिक बन्न जाने खतरा छ| तत्सम शव्दको अर्थ पनि त्यसरी खोज्न पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन|

न्याय क्षेत्रको अर्को चुनौती न्यायिक नियुक्ति हो| नियुक्ति गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवमा आधारित प्रतिष्पर्धा तथा व्यक्तिगत आचरण, नैतिकता र इमान्दारी आधार बन्नुपर्ने हो| नेपालमा न्यायाधीश पनि दलको अधिकृत वारेस सरह नियुक्ति गर्ने गरेका उदाहरण पर्याप्त उधृत गरिने गरेका छन्| दाताले लबिंग गरेर न्यायाधीश नियुक्त गराउने खेल शुरु भएको संकेत देखिन थालेका गुनासा छन्| यस्ता केही प्रयास सफल भएका र केही सफल हुन नसकेका उदाहरण छन् भनिन्छ|

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा  बिगतमा नियुक्तिकर्तालाई लाभ पुर्याएका कारण काखी च्याप्नु हुँदैन| पछिको लागि मन्त्रणा घेरामा बस्ने प्रतिज्ञा गरेको पनि हुनु हुँदैन| संविधान र ऐनमा योग्यता र अयोग्यता लेखेर पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न सक्नुपर्छ| मन मिल्ने, मत मिल्ने र नातेदारका सूचीबाट नियुक्तिकर्ताले कोटामा छान्ने प्रवृतिले प्रणाली विकसित हुँदैन| प्रणालीबाट आएको भन्दा आफूले सिफारिस गरेर आएको व्यक्तिमा न्यायका सबै गुण देख्ने बानी बस्ने खतरा छ| आफूले भनेको मान्नेहरु पछि गएर अरुले भनेको पनि मान्ने हुन सक्छन्| व्यक्तिले भनेको मान्नेले कानून छोडेर काम गर्न गर्छ, न्यायको न्युनतम मर्यादा बिर्सन सक्छ| अवकाश पछि पनि न्यापालिकामा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न व्यक्ति चयन गरे अन्ततः न्यायपालिकाको सबथोक सकिन्छ| गलत नियुक्तिको भार नागरिक र न्यापालिकाले बोक्नपर्नु न्याय विरुद्ध कै घोर अन्याय हो|

न्यायाधीश र अदालतका अधिकृतहरुलाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रेरित गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन| कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा देखिएका समस्या बारे उनीहरुले नै बस्तुस्थिति, समस्या र समाधानका उपाय सहितका अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, कानूनका बिभिन्न विधामा नेपालको कानूनको सिहावालोकनात्मक र अन्तर मुलुकी अध्ययन गरी गराई न्यायकर्मीहरुलाई सैद्दान्तिक र व्यवहारिक रुपमा सबल गर्ने कामलाई संस्थागत गर्नुपर्ने   आवश्यकता छ|

कानूनका  विभिन्न विधा मध्ये  कुन न्यायकर्मीको कुन बिषयमा खास रुचि वा दखल छ त्यसै अनुसार व्यक्तित्व विकास गर्ने वातावरण छैन| अध्ययन, अनुसन्धान, अनुभव र जिम्मेवारीको प्रकृतिको आधारमा विशिष्टता हासिल हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ|

दाताले रकम उपलब्ध गराएको क्षेत्र र बिषय नै प्राथमिकतामा पर्ने अवस्थाबाट न्याय क्षेत्र ग्रसित हुन हुदैन|   दाताहरुले उचालेका र उछालेका बिषयमा अदालतको सक्रियता बढ्ने र त्यसमा खासखास  गैरसरकारी संस्था र तिनका हर्ताकर्ताले लाभ लिने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन| ती संस्थाका संचालक र न्यायकर्मी बीच आपसी गठजोड  भयङ्कर हुन्छ| त्यसको तुसबाट न्यायपालिका बच्न बचाउन पर्ने छैन?सरकार र सरकारी संस्थाबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनिरहँदा दाता र दाताजीवी संस्थाबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु नपर्ने भन्न सकिदैन|

नेपालमा न्यायिक सक्रियता देखिने गरी भएका निर्णय सम्बद्ध रिट वा मुद्दा कुन प्रकृतिका हुन्? ती मुद्दा वा रिट दर्ता गर्ने संस्था वा व्यक्ति विदेशीका एजेण्डामा काम गर्ने प्रकृतिका थिए थिएनन्?  ती सक्रियतावादी न्यायाधीश  त्यतै लहसिएका थिए थिएनन्? यी व्यवहार अहिले घट्दै छन् कि बढ्दै छन्? न्यायपालिकामा कसैका संस्था चलाउन सार्वजनिक सरोकारका रिट दायर गर्ने गराउने र गोष्ठी तिर जाँदा धाप मारेर आउने क्रम कस्तो छ? भन्ने बारे पनि निगरानी जरुरी छ| प्रायोजित रिटको सुनुवाइमा धेरै समय खर्च हुँदा परम्परागत मुद्दाका पक्षले पालो नपाउने हुन्छ| न्यायकर्म नै अपहरित हुन सक्छ|

न्यायलाई  कदापि बिचौलियाको बन्धक बन्न दिन हुँदैन| बिचौलियाको चर्चा बारको प्रतिवेदनमा, सम्मेलनका प्रतिवेदन र अवकाश उप्रान्त गरेर मात्र पुग्दैन| यसलाई निगरानी, अनुसन्धान र कारवाही मार्फत टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ|

भारतको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विवादको दुरुपयोग रोक्न दश बुँदे नीति जारी गरेको र   दुरुपयोग गर्न आउनेलाइ सजाय गर्ने गरेका उदाहरण छन्| सार्वजनिक सरोकारका विवादको सदुपयोग आम मानिसको हितमा हुन्छ भने यसको दुरुपयोग संगठित श्वेतग्रिवी अपराधमा रुपान्तरण हुने खतरा हुन सक्छ|

नेपालका विगतका दुई संविधानमा रहेको “पूर्णरुपमा न्याय गरी” भन्ने लवज हालको संविधानबाट झिकिएको छ| त्यो लवज जानीजानी झिकिएकोले अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने अधिकारको स्रोत खोज्न जरुरी हुन सक्छ| यस्तै संविधानको धारा ५१ (ट) मा “जनउत्तरदायी” बनाउने भनिएको छ| यो जनउत्तरदायित्वको परिभाषा र सीमा के हो? यो कतै संसद्को गणितको भयमा न्यायाधीश रहनुपर्ने सोंचको उपज त थिएन? “पूर्ण न्याय” झिकिनु र “जन” उत्तरदायित्वको थपिनुको समयोगको संकेत के होला?  

नेपालमा बेन्च सपिंग हुने गरेको भनी एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले बताएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो|  त्यस्तो समस्या छ भन्ने कुरा न्यायपालिकाबाट महसुस भएपछि त्यसलाई संबोधन गर्न जरुरी छ| सबै तहमा इजलास चयनलाई स्वचालित गर्ने बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ|

केही समय यता  छोटो समयका लागि प्रधान न्यायाधीश बनेको वा कार्यकालको अन्तमा रहेको प्रधान न्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने गरेका कुरा चुहिने गरेका छन्| यसले न्यायपालिकामा समय समयमा खेमाबन्दी हुने गरेको संकेत गर्छ| आफ्नो र खेमा मिल्नेका लागि अलि हतपत गर्ने गरेका र अरु वा खेमा नमिल्नेका हकमा  सूचना चुहाएर प्रहार गराउने गरेका कुरा बाहिर आएका थिए| यस्ता व्यवहार न्यायपालिकाको संस्थागत बिकासमा सहयोगी हुँदैनन्|

हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढी हुनमा अधिकार क्षेत्र बढी हुनु त होइन| अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले वर्ष दिनमा हेर्ने भन्दा धेरै मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा एकै दिन पेशी चढेका हुन्छन्| संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशले नजीरको रुपमा कानून बनाउने अवस्थामा यो बोझ अलि नै बढी छ| सर्वोच्चको कार्यबोझ सुधार गर्न अधिकार क्षेत्रमा सुधार जरुरी छ|  सर्वोच्च अदालतलाई साँच्चै सर्वोच्च बनाउन सुधार जरुरी छ|

 रिटमा नीच मारेर कारण देखाउ आदेश दिने व्यवहार त छैन? कारण देखाउ आदेश दिंदा नमूना आदेशपत्रमा खाली ठाउ भरी आदेश जारी गर्ने चलनले रिटको संख्या बढाएको त होइन? त्यसको निवारणको लागि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दा नै कारण खोल्नु पर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ| कामको चाप कम गरी  सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ संयुक्त र अन्तिम सुनुवाई पूर्ण इजलासबाट गर्न सकिन्छ|

सर्वोच्च अदालतमा पर्ने रिटमा कर्मचारी सम्बन्धी रिट ठूलो संख्यामा हुने गरेका छन्| कर्मचारी सम्बन्धी नजीर एक आपसमा बाझिएका भन्ने पनि छ| तसर्थ कर्मचारी संबन्धी ती बिषयमा सिधै रिटमा जानुपर्ने व्यवस्थाको अन्त गर्न प्रशासकीय न्यायाधीकरण (अदालत) को संरचना र अधिकार क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ|

बहस व्यवस्थापन हुन नसक्नु नेपालका अदालतहरुको ठूलो समस्या हो| खास गरी सर्वोच्च अदालतमा बहसको समय तोकिन जरुरी छ| अरु देशमा समय व्यवस्थापन लागु भएको धेरै बर्ष भैसकेको पनि छ| यसमा बारले पनि सक्रियता देखाउन र सहयोग गर्न जरुरी छ|

 इजलास व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार, कार्य विशिष्टीकरण, तालीम, म्यानुयलको प्रयोग, ठीक ठाउमा ठीक मानिस, पुरष्कार र दण्डका माध्यमबाट पनि न्यायपालिकामा सुधार गर्न सकिने हुन्छ| कानून र प्रक्रियामा सुधार गर्दा पनि गतिमा सुधार आउन सक्छ|

न्यायपालिकामा गति, मति र प्रवृति सबैमा सुधार हुन जरुरी हुन्छ| गति, मति र प्रवृतिमा सुधार गर्न गति, मति र प्रवृति सुध्रेकाहरु यथास्थानमा आवश्यक हुन्छन्, तिनको सक्रियता जरुरी हुन्छ| ती इमान्दार भए मात्र सुधार सम्भव हुन्छ| खराबीको आदत लागेका आफै सुध्रिन पर्ने वातावरण नबनाएसम्म सुधार हुन सक्दैन| न्यायपालिकाको सुधार नागरिकको न्यायको लागि हो| भविष्यको पुस्ताको लागि हो| यसको लागि खेमाबन्दी बन्द हुनैपर्छ| न्याय परिषद जीवन्त हुनुपर्छ | बार चनाखो हुनुपर्छ|  न्यायाधीशको निर्णयले मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पति प्रभावित गर्छ|

न्यायपालिका संग विगतका अध्ययन प्रतिवेदन छन्| बारका सुझाव पनि छन्| न्यायिक प्रतिष्ठानका सुझाव पनि छन्| सम्मेलनका सुझाव पनि छन्| तत्कालका लागि तिनको अध्ययन गरी काम अघि बढाउन सकिन्छ|

न्यायपालिका भित्र न्यायको लागि चिन्ता र चिन्तन गर्ने मानिस नभएका होइनन् | कतै उनीहरु ओझेलमा परी  दातामुखी र बिचौलियाको नजरमा परेका सक्रिय भएका त होइनन्? यसको लागि न्याय परिषद मार्फत राज्यका अन्य अंगको सहयोग लिई निगरानी पद्दति बिकसित गर्न सकिन्छ|

न्यायपालिकामा सुधार गर्न कानूनी शिक्षामा पनि सुधार जरुरी हुन्छ| तालीमका पाठ्यक्रम र पद्दतिमा गरेको सुधारले   पनि न्यायपालिकामा सुधार गर्न मद्दत गर्छ| प्रविधिको प्रयोगले ल्याउने सुधारको आफ्नै प्रभाव हुन्छ|

 न्यायपालिकामा सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो| कम्तिमा राष्ट्रिय जीवनका विविध  क्षेत्रमा सक्रिय नयाँ पुस्ताले पनि आफूलाई बौद्धिक र आर्थिक रुपमा इमान्दार राखोस् र न्यायपालिकामा सुधार गर्न दवाव सिर्जना गरोस्|  न्याय नभए जीऊज्यान, सम्पति र स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ| न्याय मर्दा सत्य, विवेक र मानवतासंगै  धेरै सकारात्मक मूल्य मर्छन्| जीवन, स्वतन्त्रता सम्पति र सकारात्मक मूल्य प्रिय लाग्ने कसैलाई पनि न्यायपालिको सुधारमा नीच मार्ने छुट छैन|