देवानी संहिताको मसौदाका अन्तर्य (२)

        -मोहन बन्जाडे

     देवानी संहिताको मसौदाको प्रतिवेदनमा देवानी संहिताको आवश्यकता बारे उल्लेख छ| त्यसमा १९१० को मुलुकी ऐनलाई मूल रुपमा “हिन्दू धर्म र दर्शनमा” आधारित रहेको भनिएको छ| सो ऐनमा संशोधन हुँदै २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएको बताउदै सो ऐन “बिशेष काल खण्ड”मा जारी भएको पनि भनिएकोछ| सो ऐनले “एक्काइसौं शताब्दीका खुला, उदार, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण सूचना प्रविधिको विकास र औद्योगीकरणको परिवर्तन र उपलब्धिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको” पनि भनिएको छ|

      उल्लिखित लवज हेर्दा मसौदाकारलाई “हिन्दू धर्म र दर्शन” मा आधारित कानूनसंग चिढ रहे जस्तो देखिन्छ| यस्तै विक्रम संवत १९१० र २०२० लाई “ विशेष काल खण्ड भन्दै” कानून बनेको समय प्रति पनि चित्त नबुझाएको देखिन्छ| यस्तै पारिवारिक कानूनका व्यवस्थालाई “सूचना प्रविधि, उदारीकरण र औद्योगीकरणको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको” भनिएको छ| तर कुन व्यवस्थाले किन र कसरी भन्ने अनुसन्धानका निष्कर्ष एवं आधार र कारण सो प्रतिवेदनमा दिइएको छैन| प्रतिवेदनमा केही रसिला शब्द (क्याच वर्ड्स) का आधारमा आफ्नो प्रणालीको झेंको झार्ने काम गरेको देखिन्छ| अझ ती कुरा सम्बोधन गर्न मुलुकी ऐनमा नै संशोधन र परिमार्जन गरेर वा त्यसमा रहेका व्यवस्था झिकी विशेष ऐन तर्जुमा गरेर वा विशेष ऐनका व्यवस्था मुलुकी ऐनमा राखेर अघि बढ्नमा रहेका समस्या बारे अनुसन्धान भएको भन्ने पनि उल्लेख छैन| त्यसैले ती कथन अनुसन्धान भन्दा प्रायोजनमा आधारित त थिएनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ|

    नेपालमा केही दशाव्दी यता शुरुमा विश्वव्यापीकरण, भूमण्डलीकरण, खुला बजारीकरण, एक्काइसौ शताब्दी हुँदै पछिल्लो चरणमा रुपान्तरण, अग्रगामी जस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्नुलाई बौद्धिकता र आधुनिकता ठान्ने प्रवृति बढ्दो छ| यी लवज कसले कहाँबाट शुरु गरायो, किन गरायो र यसले नेपालजस्ता मुलुकको जीवनमा के के प्रभाव पर्यो भन्ने बारे जबाफ दिने चाहिँ कोही छैन| तेस्रो विश्वका मुलुकलाई उत्पादक मुलुकबाट उपभोक्ता मुलुक बनाउने, अर्थतन्त्र कर भन्दा भन्सारमा आधारित बनाउने, सस्ता कामदार बाहिर पठाएर अर्थ व्यवस्थालाई रेमिटेन्स (?)मुखी बनाउने, बौद्धिक पलायन (ब्रेन ड्रेन) गराउने, बचतमुखी समाजलाई क्रमस: ऋणमुखी बनाउने, न्यून आन्तरिक राजश्वका  कारणल परनिर्भरता बढाई दाताचलित अर्थव्यवस्था प्रवर्धन गर्ने चंगूलमा नेपाल पनि फसेकोछ | अहिले पनि सफेद्पोशी वर्गमा नशा उत्री सकेको छैन| त्यसैले आफू बौद्धिक र आधुनिक भएको पुनर्पुष्टि गर्न आन्तरिक अनुसन्धानको विकल्पमा यी लवज प्रयोग गरे पुग्ने वातावरण तैयारी हालतमा राखिएकोछ|

  यस्तै सो प्रतिवेदनमा नेपालको देवानी कानून प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको भनिएको छ| यो भनेको “प्रिलिमिनरी” पक्कै होइन| यसको अर्थ “प्रिमिटिभ” अवस्था हो भने के यो सत्य कथन हो त? कानूनमा सुधारको गुन्जायस हुनाले  नै कानून संशोधन गरी परिमार्जन गर्ने व्यवस्था हुन्छ| आज पनि लागु रहेको मुलुकी ऐन साँच्चै “ प्रारम्भिक अवस्थाको (प्रिमिटिभ) कानून हो त? यो अघिल्ला पुस्ताले गरेको काममा दोष मात्र देख्ने मानसिकता त होइन? अन्यथा यो कुरा यो यस कारणले वा यति यस्तो जनसंख्याले यसो भनेकाले संशोधनयोग्य भन्नुको सट्टा बिना अनुसन्धान प्रारम्भिक अवस्थाको भन्ने मनोगत निष्कर्षमा पुग्ने आधार के त ? यो अरु सभ्यता, संस्कृति र धर्मलाई असभ्य भन्ने मानसिकताको उपज त होइन? असभ्य भन्न नसकेर मात्र प्रारम्भिक(प्रिमिटिभ) भनिएको त होइन? अगाडी गएर फेरि त्यही प्रतिवेदनमा मुलुकी ऐनलाई नै “आधार बनाएको” पनि भनिएको छ| यदि त्यो मुलुकी ऐन प्रारम्भिक अवस्थाको थियो भने त्यसलाई नै आधार किन बनाएको होला? नेपालमा आफूले नेतृत्व गरेको संस्थामा चरम भ्रष्टाचार भएको भनी प्रतिवेदन तैयार गराई आफैले गरेको वा नियन्त्रण गर्न नसकेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दाताबाट सहयोग लिएर घुमफिर र सेमिनार गर्ने कुरा सामान्य जस्तै भएको हो| अब आफैले  संशोधनको दायित्व बहन गर्न नसकेका कानूनलाई “प्रारम्भिक” भन्ने अभियान शुरु भएको हो त?

      यो मसौदा गर्दा फ्रान्स, जर्मनी, जापान, फिलिपिन्स र क्यानाडाको क्युवेक प्रान्तको व्यवस्थालाई समावेश गरिएको भनिएकोछ| यस्तै शैलीमा भने “कमन ल प्रणाली”लाई आधार बनाइएको भनिएकोछ| त्यहाँ नेपाली समाज, समुदाय र व्यावसायिक व्यवहारलाई आधार बनाइएको भन्ने देखिदैन| बहालवाला र पूर्व न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सरकारी अधिकारी, गैरसरकारी अधिकारकर्मीको सहभागिता गराएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ|  पारिवारिक कानून परिवार, समाज र व्यवहार सापेक्ष बन्नु पर्ने मानिन्छ| त्यसको सूचना आफ्नै समाजबाट लिनु उपयुक्त हुने भनिन्छ| पारिवारिक कानून आयातित भन्दा समाज अनुमोदित हुनुपर्ने मान्यता छ| मुलुककै जरोकिलोमा आधारित र “बटम अप” तरीकाबाट बन्नुपर्ने मानिन्छ| पारिवारिक  कानून “रकेट साइन्स” संग सम्बन्धित कानून होइन| यो कानून समाज र व्यवहार सापेक्ष भएन भने कानून एकातिर र समाज अर्कोतिर हुने सम्भावना हुन्छ|

   नेपालमा कानून तर्जुमा २००७ सालपूर्व पनि भएको थियो| बिभिन्न ऐन, सनद, सवाल थिए| तिनको पनि मसौदा शैली पक्कै थियो| नेपालको सो मसौदा शैलीका आधारभूत चरित्र थिए होला| २००७ सालपछि भारतीय सल्लाहकारको प्रवेशले र पछि एंग्लो अमेरिकी प्रणालीमा पढेका जनशक्तिले मुलत: उताको शैली अपनाए होलान्| नेपाली शैली र कमन ल शैलीका प्रकृति,समानता, भिन्नता बारे अनुसन्धान र कित्ताकाट भैसकेको अवस्था पनि देखिदैन| कमन ल भनेको विधायिकाले बनाएको कानून भन्ने होइन| कमन ल भनेको मूलतः समाजले मानेका प्रथा, परम्परा र  व्यवहारको मान्यता हो| मुलुकमा प्रचलित कुनै शैली थियो भने त्यो किन अपूर्ण वा खराब थियो त्यो कुरा नखुलाई “कमन ल शैली” अपनाइएको भनिएको छ| अरु मुलुकका मानिस भेट्दा उनीहरु आफ्ना विशेषताको चर्चा गर्न गर्व गर्छन्| हामी अर्काको प्रणाली आयात गरेर “बिकसित’ र “आधुनिक” भएको महसुस गर्छौ त? हामी उपनिवेश थिएनौ र आफै आफ्नो शैलीमा कानून बनाउदै आएका पनि थियौं| कानूनका बिषयबस्तु  र शैलीमा “कपीराइट” हुदैन| राम्रा कुरा ग्रहण गर्ने गरिन्छ पनि| पश्चिममा अरुको कुरा भित्राए पचाएर आफ्नो भन्ने गरेको पाइन्छ| हामीले हाकाहाकी उताका बिषय र शैली अपनाएको घोषणा गर्यौं|

   यो मसौदाको एउटा लक्ष “अंशबण्डा” सम्बन्धी कानूनको मलामी जानु त थिएन? मसौदामा अंशबण्डा किन खराब हो भन्ने बारे अनुसन्धानका निष्कर्ष बिना २०८० साल बैशाख १ गतेपछि त्यसको सट्टा “इच्छापत्र” प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरिएको थियो| पूर्वीय समाज परिवार र संस्कारमुखी समाज देखिन्छ भने पश्चिमा समाज व्यक्ति र करारमुखी  देखिन्छ | उता र यताका पारिवारिक र सामाजिक “फ्याब्रिक,” मान्यता र सोंचमा कैयौं भिन्नता छन्| बिना अनुसन्धान कुन कति असल र कति खराब भन्नु मनोगत हुन्छ| समाजमा पूर्वीय मान्यता समूल नष्ट भै सके जस्तो लाग्दैन| तर अंशबण्डा समाप्त गर्ने सोंच समाज वा दाता वा प्रभाव के सापेक्ष थियो भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ| जे होस् संविधानको धारा १८ (५) ले “पैत्रिक सम्पतिमा लैंगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ” भनी अहिलेलाई अंशबण्डाको व्यवस्था कायम राख्न वाध्य गरेको छ| यो बिधेयक पारित गर्दा एउटा खेमा अंशबण्डा समाप्त गर्न लागेको कुरा संचार माध्यममा आएको थियो| कसैले संविधानको व्यवस्था बारे जानकारी गराए पछि रोकिएको थियो| संविधानले “गति” (?) मात्र रोक्यो कि “मति” पनि देखायो भन्न सकिदैन| तर दाताको एजेण्डामा “सति” नगएको चाहिं देखियो|

     देवानी संहिताको प्रतिवेदनमा धर्मपुत्र धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्था “अझै पनि हिन्दू कानूनमा आधारित रहेकोले” परिवर्तन गर्नुपरेको भनिएको छ| त्यसको विकल्पमा बौद्ध वा किराँत वा नेपालका कुनै समुदायका परम्पराबाट समायोजन गरिएको भनिएको छैन| यो प्रतिवेदन हेर्दा पारिवारिक कानूनका सम्बन्धमा पनि यहाँका आफ्नै परम्परा भन्दा अरु देशका पारिवारिक कानून वा त्यहाँका परिवारका व्यवहारलाई आयात गर्न उद्दत रहेको देखिन्छ| नेपालमा “हिन्दू कानून” नामको कुनै कानून पंक्तिकारको आँखा परेको छैन| २०२० सालको मुलुकी ऐनमा हिन्दू कानून नभनी  त्यसको प्रस्तावानामा “शास्त्रबाट मात्र” भन्ने लवज परेकोछ|  

    भारतमा हिन्दू, पारसी, मुस्लिम र इसाई सम्बद्ध केही पारिवारिक कानून छन्| वेद, स्मृति, उपनिषद, नीति आदि “राज्य निर्मित कानून” भन्ने कतै पढ्न पाइएको छैन| ती त ऋषिहरुले आफ्नो ज्ञान, दृष्टि, सामाजिक व्यवहार र अरु ज्ञानीगुनी व्यक्तिको सहकार्यमा समाजमा बसी तैयार गरेका “न्यायशास्त्र” हुन् भन्ने कुरा प्राय:स्मृतिका सुरुका श्लोकबाट देखिन्छ| विधिशास्त्र स्वयं कानून होइन| कानून राज्य प्रणालीबाट बन्ने मान्यता निकै पुरानो हो|

    यो संहिता आउनुको अर्को उद्देश्य विदेशीलाई नेपाली सन्तान “एडप्सन” गर्न दिनु रहेको भन्ने कुरा यो व्यवस्थाको अति विस्तृत विवरणबाट अनुमान गर्न सकिन्छ| सो व्यवस्था यति व्यापक छ कि यो संहिता सारवान कानून भएपनि यसमा कार्यविधिका कुरा पनि राखिएका छन्| वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिक र खासगरी बालबालिकालाई यति धेरै मौलिक हक दिएकोछ कि अब नेपाली बालबालिकालाई “अनाथ”, “त्यागेका” र “गरिब” भनी विदेशीलाई दिन मिल्दैन| तिनका हकको कार्यान्वयन गरी तिनलाई नाथ, संरक्षकयुक्त र सर्वांगिण व्यक्तित्वयुक्त बनाउने काम सरकारको हो| संविधानले बालबालिकालाई दिएका मौलिक हक कार्यान्वयन नगरी “एडप्सन”का लागि बालबालिका विदेशीलाई सुम्पनु संविधानका शब्द र भावना विपरितछ|

     संहिताको मसौदामा भएका नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संबिधान र नागरिक अधिकार ऐन,२०१२   मा पनि छन्| उही कुरा संबिधान, नागरिक अधिकार ऐन र यो मसौदामा अर्थात् मूल कानून, बिशेष ऐन र सामान्य कानूनमा समानान्तर कानूनमा किन राख्नु परेको हो? तेहोरो अधिकार क्षेत्र सक्रिय पार्न किन आवश्यक हो? संहिता नै बनाए पछि यसो गर्नु संहिताको मान्यता अनुकूल पनि हुँदैन| यसले कानूनको जंगल र भ्रम सिर्जना गर्छ| नागरिक अधिकार ऐन २०१२ आउदा नेपालमा अन्तरिम शासन विधान प्रचलनमा थियो| त्यो विधानको  विधि निर्माण सुत्रमा “ऐन” भनिएको छ| त्यसमा पछिल्ला संविधानमा जस्तो “मूल” कानून भनिएको पनि छैन| यस्तै नागरिक अधिकार ऐनमा रहेका कुरा सामान्यत:मुलुकी ऐनमा थिएनन्| जीउ मास्ने बेच्नेको महल खारेज गर्दा चलिरहेका मुद्दालाई असर नपरोस् भनी दोहोर व्यवस्था बुझ्न सकिन्छ| यसरी नेपालमा एउटा बिषय तीनकिसिमका कानूनमा राख्ने यो “शैली” कुन कानून प्रणाली वा मुलुकको प्रभावबाट गरियो प्रतिवेदनमा खुल्दैन|

     यो संहिता बनाउन पर्नुको अर्को मुख्य कारण “इच्छापत्र प्रणाली” लागु गर्नु थियो| पारित हुँदा सो सम्बन्धी  परिच्छेद नै हटेकोले सो बिषयमा थप चर्चा गर्नु परेन|

        यो प्रतिवेदनमा ‘विदेशीलाई गुठी खोल्न दिने व्यवस्था गर्दै’ परम्परागत गुठी व्यवस्थालाई पनि कमन ल प्रणाली अनुरुप गरेको भनिएकोछ| हाम्रा गुठीको प्रकृति ट्रष्ट भन्दा केही भिन्न पनि हो| अब हाम्रा पारिवारिक, धार्मिक र सामाजिक गुठी पनि “कमन ल” अनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ| गुठी, ट्रस्ट र इन्डाउमेंट बारे के के गरेको भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा खुल्दैन| नेपालमा गुठी सम्बन्धी प्रावधानमा सुधार आवश्यक भएपनि यसलाई “कमन ल” को छाता ओडाउन आवश्यक थियो त?

    नेपालमा करार ऐन,२०५६ अहिले पनि प्रचलनमा छ| करार सम्बन्धी व्यवस्था  “(संहिता) ऐन’मा पनि परेकोछ| केही देशमा करार कानून संहितामा रहेपनि प्राय: मुलुकमा करार बिशेष ऐनको रुपमा रहेको पाइन्छ| करारका व्यवस्था  बिशेष ऐनमा राखे पुग्नेमा बिशेष र सामान्य दुवै ऐनमा राख्न आवश्यक छैन| किनकि संहिता अब “(संहिता) ऐन” भै सकेको छ| उही कुरा दुई ऐनमा राख्नु शिक्षक, विद्द्यार्थी, कानून व्यवसायी, न्यायाधीश र आम जनतालाई दुइवटा करार कानून पढ्नु पर्ने भार थप्नु पनि हो|  संशोधनको झन्झट र छाप्ने खर्च बढाउनु पनि हो| तसर्थ “(संहिता) ऐन”मा करार सम्बन्धी व्यवस्था राख्न आवश्यक छैन| सुधार गर्नु परे करार ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ| 

     यस्तै प्रथा परम्परालाई रुढी अन्धविश्वास सरह व्यवहार गर्ने कुरा पनि मसौदामा परेका छन्| परम्परागतरूपमा रहेका कतिपय व्यवस्था र शब्द पनि कानून प्रणालीबाट धपाइएका छन्| यस संहितामा भएका मसिना कुरा यस लेखमा चर्चा गर्न सम्भव भएन|