प्रदेश सरकार र बैदेशिक सहायता

                                   -मोहन बन्जाडे

अन्तरिम संविधान बन्दा संघियताको प्रसंग सुन्न सकिने गरी उठाइएको थिएन| २०६२-२०६३ मा संघियता मूल मुद्दा भएको भए अन्तरिम संबिधान निर्माणका बेला त्यो हदको मौनता रहने थिएन| तथापि नेपालमा आफ्नो दबाव र प्रभाव कायम गर्न चाहनेहरु नेपाली र नेपाललाई कमजोर पार्ने कुराका तानावाना बुन्दै थिए भन्ने कुरा चाहिं नकार्न सकिदैन|

संघियता भारत, अमेरिका वा स्वीजरल्याण्डमा लागु गरिनुका आआफ्नै परिस्थिति र कारण छन्| ती देशको जस्तो परिस्थिति र कारण नेपालमा थियो वा अन्य अपरिहार्य कारण थिए भन्ने बारे अनुसन्धान भएको पनि देखिएको होइन| संघियता बारे नेपाली जनताले संविधान सभालाई के सुझाव दिएका थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन| हालको संसद संविधान सभामा जनताले दिएको राय  सार्वजनिक गर्न कहिले लाग्ने हो थाहा भएन| टाईमा गाँठो पार्ने सिप सिकाए पछि ती राय पनि अवश्य सार्वजनिक गर्ला|

संघियता भनेको मूलतः विधायिकी, कार्यपालिकी र अवस्थाअनुसार न्यायपालिकी अधिकार राज्यका बिभिन्न तहका  इकाईमा पुर्याई जनताको नजिक पुगेको विश्वास गर्ने पद्दति न हो| त्यसोगर्दा राज्यको आकार, ऐतिहासिकता, आर्थिक क्षमता, जनेच्छा आदिको अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ| नेपाल बाइसी चौबिसी राज्य एकीकृत गरेर बनेको देश पनि हो| यो भारत र अमेरिका जस्तो पहिलेका रजौटा र राज्य एकीकृत गर्न बनेको देश थिएन| स्विजरल्याण्ड जस्तो भिन्न कल्टहरु बीच द्वन्द्ध रहेको र जातीय वा भाषिक दुरी रहेको देश थिएन|

नेपाल एकीकरण पछि करिव साढे दुइसय बर्ष एकात्मक पद्दतिमा रहेको थियो| एकात्मक पद्दति खराब हो भने चीन बेलायत, जापान, सिंगापुरमा पनि खराब हो| पद्दति खराब होइन भने अरु र अन्यत्र रहेका समस्यालाई पद्धतिमा लगेर टाँसियो| बेलायत एकात्मक रहेर पनि घाम नडुब्ने देश बन्यो| चीन एकात्मक भएर पनि आज विश्व मानचित्रमा देखिने गरी उपस्थित छ| जापान त हाम्रो ठूलो सहयोगी नै हो| नेपाललाई सिंगापुर जस्तो बनाउने कुरा त धेरैले गर्छन्| संघियता सहज वाम रुझानको बिषय पनि प्रतीत हुँदैन किनकि यो जनवादी केन्द्रीयता पक्कै होइन|

जेहोस् नेपालको संविधानमा संघियता लेखियो र यो कार्यान्वयनको चरणमा छ| संघियताको पक्ष विपक्षमा आआफ्ना तर्क पनि छन्| संघियताले नेपालमा हित गर्छ भन्ने र हित गर्दैन भन्ने दुवै थरि जनमत नेपालमा छ| अझ जो जताबाट प्रभावित भयो त्यतैको संघीयताको “रुप” भएन भनी चित्त दुखाउने पनि छन्| संघियता आफ्नो भार आफै बोक्न नसकी जान्छ भन्ने पनि छन्| संघियता नेपाललाई अझ कमजोर नगरी गए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन्| संघियता हावाहुण्डरीले छोडेर गएको सफा गर्न बल गर्नुपर्ने रहलपहल भन्ने पनि छन् र अधिकार, सुशासन र न्यायमा पहुँच पुर्याउन ल्याइएको पद्दति भन्ने पनि छन्| संघियता जिन्दावाद भन्ने पनि छन् र मुर्दावाद भन्ने पनि छन्| अहिले उबेला संघियता ठीक छैन भन्दै हिडेकाको मनोबल उच्च होला कि तिनलाई लखेट्नेहरुको भन्ने बारे अनुसन्धान भएको भने देखिदैन| जे होस्, संघियताको जन्ती जानेले के के गरिरहेका छन् र मलामी जान चाहनेले के के गर्दै छन् भन्ने कुरामा जनताको चासो बढेको पक्कै छ| तिनीहरुका कर्म र व्यवहारले संघियताका सम्बन्धमा जनमत कता ढल्कदै जाला भन्ने कुरा चाहिं महत्वपूर्ण हो|

 पहिले संघियतालाई नै सबै रोगको एउटा दबाई (प्यानेसिया) ठान्ने कैयौको मनमा अहिले शंका उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ| कतिले आफूलाई ऊ बेला लतारिएको महसुस गर्दै होलान्| कतिलाई यो नभई केही सम्भव हुँदैन भन्ने पनि लाग्दो हो| अबको केही बर्षमा यो पद्दतिले सेवा दिन्छ कि भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकृत गर्छ ? राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्छ कि जनतामा क्षेत्रियता रोप्छ? राज्यको स्रोत सेवा र बिकासमा खर्च हुन्छ कि संघियता धान्न खर्च हुन्छ? संघियता पछि तलका अख्तियार माथि सार्दै लगिन्छ कि लगिदैन? संघ र प्रदेश बीच कस्ता कस्ता विवाद उत्पन्न हुन्छन्? ती विवादको निरुपण कसरी हुन्छ? संघियता धान्न के कस्ता र कति कर लगाइन्छन्? प्रदेश र स्थानीय तहमा के कस्ता कानून बन्छन्? प्राप्त अख्तियारको प्रयोग कसरी गरिन्छ? प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बिदेशी संस्था र दाता घुस्ने प्रयत्न गर्छन् गर्दैनन्? उनीहरुको घुस्ने प्रयासलाई संघले कसरी हेर्छ ? प्रदेश र स्थानीय तहले बिदेशीको लोलोपोतोलाई कसरी ग्रहण गर्छन्? प्रदेश र स्थानीय तहमा विदेशीको घुसपैठ हुन खोजे वा भए जनताले त्यसलाई कसरी लिन्छन्? यी प्रश्नको उत्तर संघियताको प्रतिष्ठासंग जोडिएर आउनेछ|

संघियता मुलुकलाई परनिर्भर बनाउन आएको होइन| संघियता विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत घरदैलो गर्न दिन पनि आएको होइन| संघियता नेपालको सभ्यता संस्कृति समाप्त पार्न र पराई मुल्य मान्यता स्थापित गर्न आएको त पक्कै होइन| संघियता जनप्रतिनिधिको महत्ता र भूमिका घटाई विदेशी संस्थाको प्रपन्च विकेन्द्रित गर्न आएको पनि होइन| संघीयता विदेशी संस्थाले हाम्रा कानून र नीति बनाई दिन वा तिनैले कार्यान्वयन गरिदिन समेत आएको होइन| संघियता आफ्नो स्रोत र क्षमता वेवास्ता गरी राज्यका क्रियाकलापमा विदेशीको वर्चश्व कायम गराउन आएको पनि पक्कै होइन|

केही समय यता विदेशी संस्था प्रदेश तहमा प्रवेश गर्दै गरेका समाचार आएका छन्| पोखरामा प्रदेश सम्वद्ध सरकारी वकीलले संविधानका व्यवस्थाप्रति चित्त दुखाएको कुरा पढियो| त्यो कार्यक्रम दाताको लगानीमा भएको भनिएको  थियो| हालै आएर प्रदेशको नाम राख्न र योजना बनाउन बिदेशी संस्थाले सहयोग गर्दै गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भए| कति प्रदेश राजधानीमा विदेशी संस्थाका व्यक्तिले “कर्टसि कल” वा अन्य नाममा सिधै सहायताको प्रस्ताव राखेका कुरा पनि जानकारीमा आएका हुन्|

यस आलेखमा संघियताको नयाँ अवयवको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता लिन सक्छ सक्दैन भन्ने बारे नेपालको संविधानका आधारमा चर्चा गरिने छ|

संविधानको धारा ५१ (घ) (११) मा “वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रियता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित” भनिएको छ| यो व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुने गरी बाहेक नेपालले कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन सक्दैन| नेपाल सरकारले नै पनि राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नहुने गरी वैदेशिक सहायता लिन सक्दैन भने प्रदेश तहले त्यस्तो सहयोग लिनु असंबैधानिक हुन्छ| प्रदेशले वैदेशिक सहायताको लागि प्रस्ताव गर्नु  र त्यसका लागि वार्ता गर्नु सहायता कै प्रारम्भिक कार्य हुँदा त्यो पनि असंवैधानिक हुन्छ|

कुनै विदेशी मुलुक वा दाता वा संस्थाले प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारी वा प्रशासनिक अधिकारीसंग वैदेशिक सहायताको प्रस्ताव राख्नु र वार्ता गर्नु पनि संविधान विपरितको कार्य हो| नेपाल सरकारले त यो लगायतका संवैधानिक व्यवस्था र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले तय गरेका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा मात्र वैदेशिक सहायता लिन सक्छ भने प्रदेश सरकारले निर्बन्ध यस्तो अधिकार राख्छ भन्न सकिदैन|

संविधानको धारा ५९ (६) मा “वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ| त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ| यो व्यवस्था पढेको, यसप्रति विश्वास गर्ने वा यस व्यवस्थाको पालन गर्ने कुनै पनि प्रदेश तहको पदाधिकारीले विदेशीबाट सहायता र ऋण लिन मिल्दैन| यसो गर्नु यो संविधान र संविधानको व्यवस्था पालन गर्ने सपथको बर्खिलापको कार्य हो| पदमा नरहदा विदेशी दातासंग लहसिनु एउटा कुरा हो तर राज्यको पदमा बसेर संविधान र कानून विपरित विदेशी दातासँग लहसिनु संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ|

संविधानको धारा २७८ मा सन्धि वा संझौता सम्पन्न गर्ने अधिकार संघमा निहित हुने, प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्ने बिषयमा सन्धि सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसंग परामर्श गर्नुपर्ने र प्रदेश मन्त्रीपरिषदले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक बिषयमा करारजन्य संझौता गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ| यो व्यवस्थाले सन्धि संझौतालाई संघको बिषय भन्छ| प्रदेशको बिषयमा सन्धि संझौता गर्दा नेपाल सरकारले “परामर्श” लिए पुग्छ| यो व्यवस्था अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा सरकारी अधिकारीले सिधै करार गर्न सक्दैनन्| त्यस्तो करार गर्न पनि प्रदेश “मन्त्रिपरिषद” अनिवार्य हुन्छ| प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पनि आफै करार गर्ने भनी अन्तिम निर्णय गर्न सक्दैन, नेपाल सरकारको “सहमति” अनिवार्य हुन्छ|

यो प्रावधान अनुसार प्रदेशमा बिदेशीसंग गरिने करार मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने, त्यो पनि आर्थिक र औद्योगिक विषयका करार मात्र गर्न सक्ने र त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारको सहमति चाहिने भनेपछि बैदेशिक सहायता लिने सन्धि संझौता गर्ने भन्न मिल्ने देखिदैन| आर्थिक करारका नाममा वैदेशिक सहायता लिनु संविधानको मर्म विपरित हुन्छ| किनकि करार र बिदेशीसंग गरिने सहायता संझौता फरक फरक हुन्| फरक हुनाले नै संविधानमा फरक बन्दोवस्त गरिएको होला| सहायता संझौता संघले गर्ने र सो रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनुपर्ने बिषय हो| विश्वका अन्य देशमा पनि प्रदेश, प्रान्त वा राज्यले विदेश सम्बन्ध संचालन गर्दैनन्|

संविधानको अनुसूची ५ को क्रमसंख्या ६ मा परराष्ट्र र कुटनीतिक मामला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्र संघ तथा क्रमसंख्या ७ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौता लगायतका बिषय संघको अधिकारको सूचीका बिषय हुन्| बैदेशिक सहायता मुखको परिपन्च मिलाएर लिने भन्ने हुँदैन| यसकोलागि सन्धि संझौता अनिवार्य हुन्छ| यस्तो सन्धि संझौता लिखित हुनुपर्छ| संविधानको अनूसूची ५ अनुसार प्रदेश सरकारलाई परराष्ट्र र कुटनीतिक मामिला सम्बन्धी  र सन्धि संझौता गर्ने अधिकार नभएपछि प्रदेश सरकारको तर्फबाट कसैले पनि सन्धि सम्झौता गरेर वैदेशिक सहायता लिन मिल्दैन| यहाँसम्म कि संयुक्त राष्ट्र संघ वा त्यसका एजेन्सीबाट पनि सहायता लिन मिल्दैन| राष्ट्र संघ एकातिर स्वदेशी संस्था होइन भने अर्कोतिर यो संघको अधिकारक्षेत्र भित्रको संस्था हो|

संविधानको अनुसूची ६ अर्थात् प्रदेशको अधिकारको सूची भित्र बैदेशिक सहायता छैन र हुने कुरा पनि भएन| यस्तै संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची (अनुसूची ७) र संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची (अनुसूची ९ ) मा पनि बैदेशिक सहायता सम्बन्धी बिषय उल्लेख छैन|

नेपालको संविधानमा भएका यी व्यवस्था प्रदेश तहले आफै पालन गर्नुपर्छ| नेपाल सरकारमा त्यस्तो कुनै सूचना आए त्यसले पनि पालना गराउने प्रयास गर्नुपर्छ| राष्ट्र संघ लगायतका बिदेशी दाता र संस्था पनि हाम्रो संविधान विपरित सहायताको प्रस्ताव लिएर प्रदेश तहमा जान मिल्दैन| त्यस्तो प्रयास भएको देखिए नेपाल सरकारले ती विदेशीलाई संविधान विपरितका काम नगर्न लेखी पठाउनु पर्ने वा ब्रिफ गर्नुपर्ने हुन्छ|

विदेशीले उपलब्ध गराउने सहायताका नाममा स्थानीय सभ्यता संस्कृति समाप्त पार्ने, जातीय, क्षेत्रीय वा अन्य  उन्माद बढाउने वा नागरिकहरु बीच विभाजन रेखा कोरी खासप्रकारका मानिस विरुद्ध खासप्रकारका मानिसलाई भड्काउने कार्य गर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ| नेपालमा काम गर्न अनुमति दिइएका कतिपय विदेशी संस्था धर्म परिवर्तन गराउने काममा संलग्न रहेको वा त्यो काममा खर्च उपलब्ध गराउने गरेको वा दाता संस्था सम्बद्ध रिलिजन वा विश्वास मान्नेलाई अरु धर्म वा विश्वास विरुद्ध भड़काउन रकमको प्रयोग गर्ने गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन्|

केन्द्रमा रहेको समाज कल्याण परिषद् ती संस्थाको नेकीवदी राख्न नसकेको भन्ने समाचार आउने गरेका छन्| अझ कतिले त लालच वा मिलिमतोमा बिदेशी संस्थाले गरेका हर्कत बारे आँखा चिम्लिने गरिएको भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन्| औषधिलाई ब्लेसिंग तथा उपचारलाई प्रार्थना र चमत्कारले बिस्थापित गर्न बिदेशी पक्कै चाहिने होइन| धर्म परिवर्तन त अपराध नै हो| सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कार्यले मुलुकलाई रसातलमा पुर्याउछ| धर्म परिवर्तन, सरकार प्रतिको वितृष्णा र सामाजिक बिघटनको भुग्रो तापेर न्यानो मानी बस्नु कुनै तहको सरकार र कुनै पनि अधिकारीको कर्तव्य होइन| यस्ता कार्य राज्य र राष्ट्र कमजोर पारी विदेशीलाई हालीमुहाली गर्न दिने षडयन्त्र हुन्| यस्तो षड्यन्त्र हुन नदिनु सबै नागरिकको कर्तव्य पनि हो|