The Ancestors Tale by Richard Dawkins

https://aeon.co/essays/why-the-western-philosophical-canon-is-xenophobic-and-racist

                                       दिव्य उपदेशका कुरा

-    मोहन बन्जाडे

कुनै सन्देशलाई आक्रमण गर्न कठिन भए सन्देशवाहकलाई अपमान गर्नु नौलो चलन होइन| खासगरी भिन्न आस्था, सभ्यता र विश्वास प्रणाली भएका क्षेत्रमा रहेका प्राचीन ज्ञान र ज्ञानका संवाहकदेखि समकालीन व्यक्तित्वसम्मलाई अपमानित गर्ने गराउने न्यारेटिभ पुरानै हुन्| यो चक्रमा बिभिन्न सभ्यताहरु पिसिए र विलिनप्राय भए| पेगनलगायत भिन्न सभ्यता नामेट पार्ने प्रयास भए| उपनिवेश बनाएर भाषा लादिए, विश्वास प्रणाली थोपरिए, साधन सोहोरिए र प्रत्यक्ष दासत्व कानुनीरुपमै लामै समय अघि बढाईयो|

 यसै उपमहाद्वीपमा आर्य (आर्य जाति होइन गुण हो) आक्रमण सिद्धान्त ल्याइयो| आक्रमणका प्रमाण नभेटिएपछि “आर्य बसाइसराई” भनियो| अहिले आर्य भनिएकाहरु पश्चिमबाट पूर्व आएको नभई पूर्वबाट पश्चिमसमेत गएको प्रमाण आउन थालेपछि “आर्य पर्यटन” भन्न थालिएकोछ| प्राचीन सरस्वती नदी-सेरोफेरोमा हुदै गरेका उत्खनन र हालै गरिएका डि यन ए जाँचले “आर्य आक्रमणको सिद्धान्त” ढल्ने अवस्थामा छ|

अंग्रेज भारतमा आएर मनुस्मृतिलाई हिन्दू कानून भने| जबकि पराशर स्मृतिले कृत युगमा मनु, त्रेतामा गौतम, द्वापरमा शंख र कलिमा पराशरका धर्मलाई मुख्य भन्छ| (१|२४) मनुस्मृतिलाई हिन्दू कानून बनाउन क्षेपक थपिए| थपेका क्षेपक र गलत अनुवाद समेत देखाएर मनुवादी भनी घृणा गर्ने खेल जारी छ| कौटिल्यले नै मनुस्मृति लगायत बिभिन्न स्मृतिका अनेक कुरामा असहमति राखेका छन्|त्यसैले त्यो उनको पालामा नै कानून थिएन| वास्तवमा स्मृतिहरू राज्य निर्मित कानून थिएनन्| कानूनका लागि स्रोतसम्म थिए| शास्त्रार्थ गरेर उपयुक्त ठानिएका कुरा राज्य पद्धतिमा स्वीकार गर्ने नगर्ने चलन रहेको देखिन्छ| पृथ्वीनारायण शाहका पालामा तनहुँबाट याज्ञवल्क्यस्मृति झिकाइएको भनिन्छ| जयस्थिति मल्लको पालामा नारद्स्मृतिमा आधारित न्यायविकासिनी वा मानवन्यायशास्त्र तैयार भएको पाइन्छ|

युरोपमा धर्म परिवर्तन गर्न नमान्ने लाखौ पेगन र खासगरी महिलालाई घिसारेर, आगो लगाएर वा अन्य कुनै निर्मम तरीकाबाट मारिएका अभिलेख भेटिन्छ| अमेरिकाका मूल निवासी लाखौको संख्यामा क्रुरतापूर्वक (तालिमप्राप्त कुकुर र किटाणु प्रयोग गरेर समेत) मारिएका कुरा सार्वजनिक छन्| अफ्रिकामा गरिएका अति क्रुर व्यवहार र दासलाई मानिससम्म नमान्ने सोंच पनि धेरै पुरानो होइन| उता महिलालाई एकचौथाई मात्र मानिस मानिन्थ्यो|अष्ट्रेलियामा आदिवासीका एउटा पुस्ताका सन्तानलाई अभिभावकबाट छुटाएर लगिएको धेरै वर्ष भएको छैन| केही वर्षअघि मात्र त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले माफ मागेका थिए| गोवा इन्क्विजिसन हाम्रै छिमेकमा गराइयो| भियतनामका बुद्धमार्गीलाई गरेका अत्याचार खासै पुराना होइनन्|

केही वर्ष यता नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहका प्रतीकमाथि अपमान गर्नेगराउने काम भएका छन्| विधिशास्त्रमा नजन्मेका र मृतक व्यक्तिका पनि अधिकार हुन्छन्| मृतकका कामकुरा तर्क, आधार र प्रमाणको आधारमा आलोचना र खण्डन गर्नु एउटा कुरा तर अमर्यादित व्यवहार र अपमान गर्न पाइदैन| मृतकले आफ्नो प्रतिरक्षा आफैले गर्न नसक्ने हुदा मृतकको आलोचना थप संयम र सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्छ भनिन्छ|

पृथ्वीनारायण शाहले गाली खान पर्नुका कारण मुख्यतः दुईवटा देखिएका छन्| पहिलो, जासुस पादरी जिस्सेपीको लेखोट जुन कर्कप्याट्रिकले आफ्नो किताब एन एकाउन्ट अफ द किंगडम अफ नेपालमा पुन: प्रकाशित गरेका छन्| यो इसाई पादरी र अंग्रेजी इतिहासकारले सानो घटनालाई बढाई चढाई गरेको अनर्गल प्रचार मात्र हो| दोस्रो दार्जलिंग गएका इसाई पादरीहरुले गोर्खाली सेनाले लिम्बुआनका सबै पुरुष र महिला मारे केटाकेटीलाई ढिकीमा कुटेर मारे भनी अनर्गल कुरा लेखाएको कुरा पत्याउनु रहेको छ| (पृथ्वीनारायण शाह,नेपालको एकीकरण र राष्ट्रिय एकता जगमान गुरुङ समसामयिक सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाह ने प्र प्र २०७३)

पृथ्वीनारायण शाह विरुद्ध घृणा गर्ने कामको थालनी जिसेप्पीले गरे| उनी तिनै जासुस हुन् जो उनका सहभियुक्त  माइकल एन्जेलोसहित पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बेतिया पठाईएका थिए| हिमवतखण्ड नेपालको सभ्यता विरुद्द आफूले छल गर्ने र कम्पनी सरकारबाट बल प्रयोग गराउने उनको क्रुसेडी योजना पृथ्वीनारायण शाहको पालामा तुहिन पुग्यो| पाटनका राजा मार्फत नेपाल एकीकरण रोकी अंग्रेजलाई आक्रमण गर्न सहज पार्ने षड्यन्त्र विफल भयो|  

जिसेप्पीको घृणापत्रलाई कर्णेल कर्कप्याट्रिकले आफ्नो पुस्तक “एन एकाउन्ट अफ किंगडम अफ नेपाल”मा समावेश  गरे| त्यो किताब उनले अंग्रेज क्याप्टेनको रुपमा बस्तुस्थिति विवरण तयार र रेकी गर्न नेपाल आएका बेलाको संकलन थियो| त्यो किताब इष्ट इण्डिया कम्पनीका अभिलेख र त्यसैको अनुशास्ति (स्याङसन) तथा  संरक्षण (प्याट्रोनेज) मा प्रकाशित गरिएको कुरा त्यसै किताबमा बताईएको छ| यो किताब इतिहास भन्दापनि नेपाल विरुद्ध युद्ध गर्न तयार गराइएको निर्देशित, नियन्त्रित चर-सामाग्री भन्ने देखिन्छ|

राज्यको एकीकरण फूलको आदान प्रदानबाट सम्भव भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो| न बेलायतले फूल मात्र बर्साएर अरु उपनिवेश बनायो, न अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, न त फ्रेन्च क्रान्ति नै त्यसरी भए| न बोल्सेभिक क्रान्ति न त चिनीया क्रान्ति रक्तविहिन रहे| सिन्धुलिगढ़ी, बटौली र नालापानीमा अंग्रेज हातमा फूल लिएर आएका थिएनन्?

पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण शैली शत्रु राज्य घोषणा गरेर विनास गर्ने प्रकृति र प्रवृतिको देखिदैन| उनले एकीकरण अभियानमा दण्ड भन्दा साम, दान र भेदनीतिलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ| (दिव्य-उपदेश ऐ शि बाबुराम आचार्य योगी नरहरिनाथ परिशिस्ट क टिप्पणी र व्याख्याहरू) लडाईको परिस्थिति उत्पन्न भएमा पनि सिपाहीबाट लुटाउने, बलत्कार गराउने, आवास नष्ट गराउने “नीति” लिएको देखिदैन| युद्धरत परिस्थितिमा लडाकाहरु बीच उत्पन्न आक्रोस र आवेशले गराएका क्षति नीतिगत हुदैनन्| त्यो बेला आजको जस्तो संचारको सुबिधा थिएन| महाभारत कालमा संजयले जस्तो युद्धको विवरण दिने क्षमता पनि कसैमा थिएन| मोर्चामा कमाण्डर र सिपाहीले गर्ने निर्णयमा तत्काल हस्तक्षेप गर्ने क्षमता कुनै पक्षका राजा स्वयममा पनि थिएन|

पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा २००७ साल अगाडी किन लेखिएन? वा किन सार्वजनिक गरिएन? भन्नलाई २००७ साल पूर्वको परिस्थितिप्रति आँखा चिम्लिन सकिदैन| मकैको खेति लेखेबापत त्यसका लेखकले पुरष्कार पाएका थिएनन्| महाकवि देवकोटा तीर्थ गर्न वनारस पुगेका थिएनन्| त्यो बेला लेखनाथ र सिद्धिचरणका कविता सेन्सर हुन्थे भन्ने पनि छ| जाँचमा कापीमा लेखेको कुरालाई लिएर विद्यार्थीलाई कारागारमा राखिएको इतिहास छ| गीताको प्रवचन दिने ठाउमा पनि जासुस घुमाउने जमाना थियो त्यो| कृष्णप्रसाद कोइरालालाई देश छोड्ने रहर पक्कै थिएन| कानून पनि अधिकारी (हाकिम र तहरीर) मात्रलाई दिने जमाना थियो| अंग्रेजले समेत १९१० को आइन(ऐन) बर्षौ हात पार्न सकेका थिएनन्| राजा र राणा शासकको द्वन्द्ध पनि इतिहासको लुकेको पाटो होइन| त्यो समयमा राजाका अनुभवमा आधारित पुस्तक गर्धन माया नमारी बाहिर ल्याउनु, छपाउनु र प्रचार गराउनु सम्भव थियो त?

बाबुराम आचार्य र योगी नरहरिनाथबाट सम्पादित दिव्य उपदेशको पिठिकामा पृथ्वीनारायण शाहको दरवारमा बस्नेतहरु पनि मुख्य भारदार रहेको, उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा भाईभारदारलाई अर्तिउपदेश दिएको र ती उपदेश मार्मिक हुँदा टिपेर राख्नु र सार्नु स्वभाविक रहेको बताइएको छ| यो उपदेश वख्शी अभिमानसिंह बस्नेतले पनि सारेर राखेको, त्यसको एकप्रति भक्तबहादुरसंग पनि रहेको र सम्पादकलाई अभिमानसिंहका वंशज बखतमानसिंहबाट प्राप्त भएको बताइएको छ| यो उपदेश यसअघि काशीबाट गोरक्ष-ग्रन्थमालामा पनि प्रकाशित भएको उल्लेख छ| यो उपदेश वि सं १८६० तिर मात्र लिपिवद्ध भएको हुनसक्ने कारण पनि दिइएको छ| यसमा हालको भन्दा भिन्न भाषा शैली रहेतर्फ पनि संकेत गरिएकोछ|

सो पुस्तकमा प्रकाशकले पनि थप कुरा खुलाएका छन्| उनका अनुसार- वख्शी अभिमानसिंह बस्नेत नेपाल एकीकरणको समयमा पूर्वी तराईतिर हुँदा उनले भारदारको संग्रहबाट सार्न लगाएको हुनसक्ने बताइएको छ| त्यो बेला राणा प्रशासकहरु इतिहास र पुरातत्वहरुको खोजीलाई शंकापूर्ण दृष्टिले हेर्थे| त्यसैले त्यस्ता लेखरचना तैयार र प्रकाशित गर्ने कुनै गुन्जायस नै थिएन| त्यसबेला इतिहासको पठनपाठन हुदैनथ्यो| इतिहासप्रति रुचि राख्ने पनि नगण्य नै थिए| यो कृति बखतमान सिंहले प्रसंगवस उपलब्ध गराइदिनु भएको हो|

प्रकाशकका अनुसार त्यसबेला नेपालमा स्वतन्त्र वातावरण नभएको तर भारतमा प्रकाशनका लागि स्वतन्त्र वातावरण हुँदा प्रकाशकका बाबु बाबुराम आचार्यले दार्जलिंगका सूर्यबिक्रम ज्ञवालीलाई बिभिन्न सामाग्री उपलब्ध गराउदै आउनु भएको थियो| सो कितावको प्रकाशकीयमा बाबुराम आचार्यले सूर्यविक्रम ज्ञवालीलाई १९८९-१९९२सम्म बिभिन्न पत्र लेखेको बताइएकोछ| उधृत पत्रांशमा ‘छापिएका कुरा तीन चार वर्ष नेपाल नआउने भए मात्र छापिउन् अन्यथा यता व्यर्थमा खलबल हुनेछ’ भन्ने व्यहोरा पनि छ| यसले त्यो बेलाको परिस्थिति प्रष्ट हुन्छ|

बाबुराम आचार्यले सूर्यबिक्रम ज्ञवालीलाई १९९१ र १९९२ मा लेखेका पत्रमा “पृथ्वीको व्यक्तृत्व” र “पृथ्वीनारायण शाहको आख्यान” भन्ने लवज परेपनि त्यो यही उपदेश भएको बताइएकोछ| सूर्यविक्रम ज्ञवालीले त्यसको नक्कल बाबुराम आचार्यबाट प्राप्त भएको बताएको देखिन्छ| योगी नरहरिनाथलाई पनि यसको प्रति बाबुराम आचार्यले नै दिएको र २००९ सालमा गोरक्ष-ग्रन्थमालामा दिव्योपदेश भनी छपाएको कुरा पनि प्रकाशक प्रा. श्रीकृष्ण आचार्यले सप्रमाण उल्लेख गरेका छन्|

यस्तै नयराज पन्त र संशोधन मण्डलका सहयोगीले तयार गरेको संस्कृत र नेपालीमा पद्यात्मक व्याख्या जगदम्बा प्रकाशनबाट २०२८ र  नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट २०४० मा प्रकाशित भएको पनि प्रकाशकले उल्लेख गरेका छन्|

दिव्य उपदेश डा. राजेश गौतमले गोर्खा समाज सेवा केन्द्रबाट र प्रा. दिनेशराज पन्तले मन्जरी प्रकाशनबाट  छपाएका छन्|

नेपाल कानून आयोगले यसको नेपाली र अंग्रेजी अनुवाद ( www.lawcommission.gov.np ) अर्काइभमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी राखेको छ|

दिव्य उपदेश यल यफ स्टिलरले अंग्रेजीमा अनुवाद गरी प्रकाशन गराएको देखिन्छ|

नेपालका अनेक इतिहासकारले दिव्य उपदेशका बारेमा चर्चा गरेका कुरा पृथ्वी जयन्ती स्मारिका २०६० (नेराप्रप्र) र समसामयिक सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाह (२०७३) नामक (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान) पुस्तकबाट देखिन्छ| यहाँ लेख नछ्पाएका अरु कति इतिहासकारले पनि दिव्योपदेश बारे बिभिन्न किताब र लेखमा उल्लेख गरेका छन्| उनीहरुलाई बाबुराम आचार्य, योगी नरहरिनाथ र सूर्यविक्रम ज्ञवालीमाथि विश्वास थियो होला| वा खण्डन गर्ने प्रमाण नभएकाले वैरंगी खण्डन गर्न मनासिव ठानेनन् होला|

दिव्य उपदेशको मूल प्रतिको फोटोकपी हेर्दा लेख्ने शैली १९९० पछिको लाग्छ त ? यसको भाषागत पक्षलाई लिएर भाषाशास्त्रीले निष्कर्ष दिन सक्लान्| तर १९९० पछिका कतिपय ऐन, नियम, सनद, सवाल, इस्तिहार, रुक्का आदि हेर्दा तिनमा प्रयोग भएको भाषा र यसको भाषामा भिन्नता देखिदो रहेछ| ख र श वर्णको बदलामा ष र सको प्रयोग भएको कुरा त आचार्य र योगीले नै उल्लेख गरेका छन्| १८३० को सेरोफेरो र १९९० को सेरोफेरोका लिखतहरुको भाषा शैली व्याकरण आदिका आधारमा पक्कै तुलना गर्न सकिन्छ होला|

यसको प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित रहेको बताईन्छ| त्यसमा प्रयोग भएको कागज र मसीको जाँचबाट पनि त्यो प्रतिको सरदर आयु पत्ता लगाउन सकिन्छ होला|

दिव्य उपदेशको शुरु मै भाइभारदारको विवरण सहित उनीहरुलाई सुनाएको र पुस्तान्तरण गर्न चाहेको बताइएको छ|

जुन नाम यसमा उल्लिखित छन् ती त्यसबेलाका मानिस होइनन् र? त्यसबेला त्यो भूमिकामा थिएनन् भनी प्रमाणित छ त? अर्थात् सुरथ सिङ् राना, रणजित बस्न्यात, मानसिंह रोकाहा, वीरभद्र पाठक, कालु पांडे, बिराज बखती, भानु जैसी, कुलानन्द जैसी, पुजारी राना, परशुराम थापा दलमर्दन शाह, झागल गुरुङ, सिवराम बस्न्यात आदि काल्पनिक पात्र हुन् त?

के दिव्य उपदेशमा उल्लिखित मन्दिर देवीस्थान मनोगत कुरा हुन्? के जयप्रकाश मल्लले दक्षिणबाट नागा झिकाएको होइन? के काश्मिरी नबाब मकवानपुर चढेको होइन? के हार्डिंग अर्थात् हाँडीसाब सिन्धुलीगढी चढेको होइन? के तीनजना कालिगढ़ मुसलवान लखनौबाट आएको होइन?  

के दिव्य उपदेशमा उल्लिखित भएका घटना अप्रमाणित हुन्? के दिव्य उपदेशमा उल्लिखित स्थान काल्पनिक हुन्?

 बाबुराम आचार्यले यी र दिव्य उपदेशमा उल्लिखित सबै घटना, पात्र र स्थानलाई लिई त्यो बेलाको भाषामा लघुकथा लेखेर सूर्यविक्रम ज्ञवालीलाई दिएका होलान् त? छापेको चार वर्षसम्म नेपाल नपठाउनु भनी डराई डराई त्यो लिखत दार्जलिंग पठाए होलान् त?  बाबुराम आचार्यले यो किताब काल्पनिक रुपमा तयार गरेका हुन् भने इतिहास संबन्धी उनका अरु किताब पनि स्वैरकल्पना नै हुन् त ? के योगी नरहरिनाथको सन्धिपत्र संग्रह र अरु किताव पनि काल्पनिक हुन् र दिव्य उपदेश त्यसैको कडी हो? के पछिल्ला अरु इतिहासकारले लहै लहैमा लागेर वा स्वार्थवस दिव्योपदेश बारे प्रश्न नउठाएका हुन्?

के प्रज्ञा प्रतिष्ठान र जगदम्बा प्रकाशनले कर, बल र डरका कारण त्यो किताब छापेका हुन्? के इतिहास बारे संशोधन मण्डल र नयराज पन्तले तथ्य मूल्यांकन नै नगरी संस्कृत र नेपाली भाषामा कविताको रुपमा छापे छपाए होलान् त? के संशोधन मण्डल गफाडीको अखडा थियो त?

के स्टिलरले काल्पनिक भनेर नै अनुवाद गरे वा उनलाई अनुवाद गर्न लालच वा दवाव थियो त?

बस्नेत परिवारले नक्कली कागज लेखी लेखाई त्यत्रो वर्ष घरमा राखे होलान् त?

इतिहास नयाँ तथ्य र प्रमाण फेला परे सोहीअनुरूप परिमार्जन हुनसक्छ, हुनुपर्छ| तर नयाँ न्यारेटिभ चलाउन कै लागि ढुंगा हान्नु र आफ्नोबाटो लाग्नु पर्याप्त हुँदैन| त्यो होइन भनेर मात्र पुग्दैन, यो यसो हो भनेर पुष्टी पनि गर्नुपर्छ| पहिले लेखिएको कुरालाई एकएक गरेर खारेज गर्न सकिन्छ तर प्रमाण चाहिन्छ|

पृथ्वीनारायण शाहको वक्तृत्व, अर्ति, उपदेश वा दिव्य उपदेश भनिएको किताब खण्डन गर्न नसकिने नपाइने पक्कै  होइन| त्यसको लागि वाक स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक संझेर प्रश्न उठाउनु मात्र पर्याप्त हुदैन| यो यसकारण काल्पनिक हो वा यो यो प्रमाणका आधारमा पछि तयार भएको हो भन्ने पुष्टी गर्ने जिम्मा पनि प्रश्न उठाउने कै हो|

त्यसको लागि बाबुराम त खरदार हुन्, नरहरिनाथ जोगी हुन् र सूर्यविक्रम दार्जलिंगका हुन् भनेर मात्र पुग्दैन|   बिदेशमा नपढेका नयराज पन्तले पत्याएको कुरालाई मैले पत्याउदिन भन्न त पाइएला तर अरुले पनि आफूलाई पत्याउन् भन्न आधार प्रमाणसहित आउनुपर्छ| जस्ले अरुमाथि प्रश्न गर्ने हक छ भन्छ त्यसमाथि अरुले पनि प्रश्न उठाउन पाउँछन्|

विद्वानहरुले गर्ने प्रश्न शंका पैदा गर्न मात्र नभै उत्तर खोज्न पनि प्रेरित होउन्| कुनै संस्थाको न्यारेटिभ धान्नका लागि बतासे हान्नमा बुद्धिजीवी सिमित नहोउन्| दिव्य उपदेशको कोण कोणबाट अग्नि परीक्षा होस्| हामी आम मानिसको मनमा जसले शंका उठाइदिएका छन् तिनले आफ्नो पनि शंका मेटाउन् र हाम्रो पनि शंका निवारण गरिदिउन्| अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म हामी तिनै बाबुराम आचार्य, योगी नरहरिनाथ, सूर्यविक्रम ज्ञवाली र नयराज पन्त  प्रभृति इतिहासकार र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, इतिहास संशोधन मण्डल र जगदम्वा प्रकाशन जस्ता प्रकाशकलाई शंकाको सुबिधा दिन्छौं| मौका मौकामा ढुंगा हानेर बाटो तताउने (हिट एण्ड रन) कार्यलाई पेशेवर हुन नदिन विज्ञ, विद्वान, बुद्धिजीवी तथा उनका समर्थक र बिरोधी सबैको यता ध्यान जावस्| तथ्य र सत्य जानकारी पाउने आम मानिसको हक पनि सुरक्षित होस्|

  

                         नेपालको संविधानमा वैदेशिक सम्बन्ध र हाम्रो व्यवहार

                                            -मोहन बन्जाडे

नेपालको संबिधानको प्रस्तावनामा विदेश संबन्धसम्बन्धी सन्दर्भ शब्दमा उल्लेख छैन| तथापि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा उल्लेख छ| नेपालले कुनै सन्धिसंझौता गर्दा यी चरित्र उल्लङ्घन हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी गर्न हुदैन|

राज्यको रुपमा सन्धिसंझौता गर्न पाउने एउटा देशको अधिकारमाथि अर्को मुलुकले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन| कसैले गरी हालेमा त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुदैन| सुझाव दिएको भए सुझाव ग्रहण गर्ने नगर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ| राज्यको यो अधिकार राज्य हुनुको चरित्र हो| वैदेशिक सम्बन्ध सार्वभौमिक समानता र सौहार्दताको उपज भएकोले पारस्परिकतामा आधारित हुनुपर्छ|  

नेपालको संबिधानको धारा ५१ (ख)(३) मा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संबैधानिक नीति उल्लेख छ| यो नीति संबिधानमा लेखिरहन पर्ने होइन किनकि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा प्रवेश गर्नु अघि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वचनबद्धता त्यसमा अन्तरनिहित हुन्छ| जुन देशका संबिधानमा यस्तो व्यवस्था छैन ती देशले पनि अन्ताराष्ट्रिय सन्धि कार्यान्वयन गरिरहेका छन्|  कार्यकारिणी र विधायिका मात्र सम्मिलित भए पुग्ने बिषयमा संबिधान सभा प्रयोग हुन आवश्यक थिएन|

संविधानको धारा ५१ (घ) (११) मा बैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने भनिएको छ| संविधानको यो व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नहुने गरी बैदेशिक सहायता रकम लिने गरी सन्धिसम्झौता गर्न मिल्दैन| राष्ट्रिय बजेटमा समाहित भै विनियोजित रकमको खर्च र लेखा परीक्षण प्रक्रिया संविधान र नेपाल कानून सापेक्ष हुन्छ| बजेटमा आई विनियोजन भएको रकम दाताको खातामा राखेर खर्च गर्न पाउने र उतैबाट लेखा परीक्षण गर्न पाउने भन्ने हुँदैन|

 नेपालको संबिधानको धारा ५२, ५३ र ५४ का व्यवस्था हेर्दा यी सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्नु बिधायिका र कार्यपालिकाको कर्तव्य देखिन्छ| किनकि हरेक वर्ष यिनको कार्यान्वयनबारे संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र संसदको समितिले अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने भनेको छ|   यसैपनि मुलुकको मूल कानूनमा रहेका व्यवस्था गहना मात्र हुँदैनन्|

संविधानको धारा ५५ मा यी सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयनको बिषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा लाग्न सक्दैन भनिएको छ| यसको अर्थ विधायिका र कार्यपालिका निष्प्रिह,निष्क्रिय र मुकदर्शक रहन सक्ने भन्ने होइन| यिनको कार्यान्वयन बारे प्राथमिकता तय गरी स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ| वैदेशिक सहायता रकम बजेटमा समाहित गर्न लामो समय र ठूलो खर्च लाग्ने देखिदैन, इच्छा शक्तिको कुरा हो|

वैदेशिक सहायतासंबन्धी संबैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउनुपर्ने देखिन्छ| अन्तरसरकारी वित्त व्यबस्थापन ऐन,२०७४ को दफा १३ मा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तय गरिएको छ| संविधानको धारा ५१ (घ) (११) ले नै प्रतिज्ञा गरेको एउटा हिस्सा कार्यान्वयन गर्न ऐन बनेपनि “वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने” भन्ने उही धाराको अर्को हिस्सा संबोधन गर्न ऐन बनेको छैन| यसलाई “सामान्यत:”कार्यान्वयन गर्ने भनी वैदेशिक सहायता नीतिमा समाबेश गरिएको छ| के यो नीतिका आधारमा सबै वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुन थाल्यो? नेपालमा कार्यरत बिदेशी गैरसरकारी संस्था मार्फत वा सिधै खर्च गर्न वा बाँड्न रोक लागि सकेको हो? बिदेशी मुलुक र संस्थाले आफैले परियोजना संचालन गर्न बन्द भएको हो?

संविधानको धारा ५१(ड) मा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिबारे उल्लेख छ| यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित रक्षामा “क्रियाशील” रहने भनिएकोछ| वैदेशिक मामिलाका  यी विषयको रक्षा नै गर्ने कि त्यसमा क्रियाशील मात्र रहने भने प्रश्न उठ्न सक्छ|  यो प्रावधानअनुसार नेपालको बैदेशिक सम्बन्ध तय गर्दा वा सन्धि संझौता गर्दा राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पंचशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यता विपरित जान मिल्दैन| नेपालले संचालन गर्ने परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र हुनुपर्छ| असंलग्नता बाहेकको अर्को कुनै खेमातिर ढल्कन मिल्दैन| एउटा राष्ट्रको नीति विपरित हुने नाउमा अर्को राष्ट्रसंगको संबन्धमा असर पर्न दिन हुदैन| राज्य विरुद्ध हुन नदिनु र नीति वा रणनीति अनुकूल गरिदिन पर्नु फरक कुरा हुन्|

संविधानको धारा ५१ (ड)मा बिगतमा भएका सन्धिको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि गर्ने पनि भनिएको छ| यो लवज खास सन्धि लक्षित हो वा यो संबिधान जारी हुनुपूर्वका सबै सन्धिलाई लिएर लेखिएको हो वा यो एक निरन्तर प्रक्रिया हुने हो भन्ने कुरा यसको भाषाले स्पष्ट हुदैन| यदि यो सर्वकालिक व्यवस्था हो भने कुनैपनि सन्धि संझौता गर्दा कुनै पनि बेला नेपालले पनि सन्धि पुनरावलोकन गर्न सक्ने शर्त प्रत्येक सन्धि संझौतामा रहनुपर्छ| संबिधानमा यो लवज नलेखे राज्यलाई यो अधिकार नहुने होइन| विश्वका अरु संबिधानमा यस्तो लवज नभएपनि तिनीहरु महासन्धिबाट बाहिरिएका वा तिनले सन्धि परिमार्जन गरेका वा पुरानो सन्धि विस्थापन गरेका उदाहरण नभएका हुन् र?

संविधानको धारा ५९(६) अनुसार वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारमा छ| त्यस्तो सहायता र ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी लिनुपर्ने शर्त छ|

नेपालमा कतिपय दाता प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगी प्रभाव पार्न खोजेका उदाहरण सार्वजनिक भएका छन्| बैदेशिक सहायता लिने संघको अधिकार विपरित प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिधै सहयोग दिन खोज्नु, दिनु र लिनु असंवैधानिक कार्य हो| यसबारे सरकारले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ| दाता देखे लहसिने र रकम देखे लोभिने बानी हटाउन र अटेर गर्दाको परिणामको बन्दोबस्ती मिलाउन जरुरी छ|

संविधानको भावनाअनुसार दाताले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र सहयोग गर्न पाउने हो| सो बाहेकका क्षेत्रम सहयोगको बल गर्नु र राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनेगरी बाहेक थैलो लिएर दैलो धाउनु असंबैधानिक हुन्छ| संघले पनि देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरीबाहेक बैदेशिक सहयोग लिन मिल्दैन|

संविधानको धारा ५१ (घ) (८) र (९) ले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ| यसको मर्यादा विपरित नेपालको क्षमता भएका ससाना कुरामा बैदेशिक सहायता लिई परनिर्भरता बढाउन मिल्दैन| नेपालको सरकारी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको क्षमता भएको क्षेत्रमा पनि दाता गुहार्नु संविधानको मर्म विपरित हो|

संविधानको धारा ५१ (ञ) (१४) ले अन्तराष्ट्रिय भनिने बिदेशी गैरसकारी संस्थालाई फुक्काफाल छोड्न नहुने बताएको छ| ती संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र काम गर्न दिन सकिने संविधानको आसय हो| यिनलाई जबाफदेहीपूर्ण र पारदर्शी बनाउनु राज्यको संबैधानिक कर्तव्य हो| तिनको नियमन र व्यवस्थापन सरकारको दायित्व हो|

कतिपय बिदेशी गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलाप भारत, रुस, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंकामा पनि शंकास्पद र अक्षम्य भएकाले तिनलाई आकारमा राख्न वा फिर्ता पठाउन त्यहाँपनि राज्य सक्रिय भएका कुरा सार्वजनिक भएका छन्| नेपालमा संविधान जारी भएको यत्रो समय वितिसक्दा पनि यस संबन्धी कानून नबन्नमा तिनै संस्थाको भूमिका त छैन? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्|

संविधानको धारा २७८ अनुसार सन्धि वा संझौता गर्ने अधिकार संघमा निहित छ| प्रदेशको अधिकारको सूचीमा रहेका बिषयमा सन्धि संझौता गर्दा प्रदेशसँग परामर्श गर्नुपर्छ| प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसंग सहमति लिई आर्थिक र औद्योगिक बिषयमा करारजन्य संझौता गर्नसक्छ| यो धाराअनुसार स्थानीय तहले त बैदेशिक सहायता संबन्धमा  करारजन्य संझौतासम्म गर्न सक्ने देखिदैन| प्रदेशले गर्ने करारजन्य संझौता सिधै सहयोग लिन होइन| किनकि बिदेशी सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनुपर्ने हुन्छ| राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुने रकमका बिषयमा प्रदेशले सिधै करार गर्न पाउने होइन| संघले सन्धि संझौताबाट राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनेगरी लिएको रकममा नेपाल सरकारको सहमतिमा कर्यान्वयन करार गर्ने मात्र हो|

संविधानको धारा २७९ ले सन्धि संझौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थनको प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ| यसमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी सन्धि संझौता गर्न सक्दैन भन्ने उल्लेख छ| खासप्रकारका सन्धि संझौता (शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपालको सिमाना तथा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बांडफांड) गर्दा संसद्को तत्काल कायम रहेको दुइतिहाई सदस्यको बहुमत चाहिन्छ| तर शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत संबन्धी बिषयमा राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने प्रकृतिको भए प्रतिनिधि सभाको उपस्थित सदस्यको सामान्य बहुमतले पारित गर्न सक्छ|

नेपालमा सन्धि संझौता गर्ने सम्बन्धमा लामो समयदेखि केही समस्या जेलिदै थुप्रिदै आएका छन्| नेपालमा सन्धि संझौता गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन| बिभिन्न मन्त्रालय र संस्थाले आआफै संझौता गर्छन्| एउटा निकायले इन्कार गरेको सहायता रकम अर्कोले लिने गरेको पाइन्छ| सरकारी खास अधिकारीसंग निजलाई संबोधन गरी पत्राचार गरेर कागजी र टेबलमुनि संझौता गर्ने चलन नरहेको होइन|

दाताले आफ्नो सेतो सूचीमा रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित डेस्कमा पुर्याउने र कालोसूचीमा रहेकालाई अन्यत्र पठाउने हैसियत राख्ने गरेको कुरा पनि पूर्ण असत्य होइन| कति कर्मचारीलाई दाताले अनेक सुबिधा उपलब्ध गराउने कुरा तिनका राहदानी हेरे थाहा हुन्छ| कतिपय दाताले कतिपय बहालवाला र पूर्वकर्मचारी प्रयोग गरी लबिंग गराउने गरेको पनि देखिन्छ| कतिपय राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेता र तिनका परिवारका सदस्य र वन्धुवान्धवका गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग दिएर लबिंग गराउने कार्य पनि नौलो होइन| पद्दति बलियो र सक्षम नहुदा यो सब सम्भव भएको छ|

बैदेशिक सहायतालाई मूलतः यति रकम भित्रिन्छ भन्ने अर्थमा केन्द्रित भएर हेरिन्छ| त्यो रकम पछाडिको रणनीति र गुह्य एजेण्डा छोपछाप पार्ने प्रयास हुन्छ| सामाजिक क्षेत्रका नाममा बिदेशी गैरसरकारी संस्थाले ल्याउने अधिकतर रकम सामाजिक सम्बन्ध बिगार्न र स्थानीय सभ्यता र संस्कृतिका विरुद्ध खर्च भएको कुरा अब सामान्य ज्ञान नै भैसकेको छ| बैदेशिक सहायताको निश्पक्ष प्रभाव मूल्यांकन गर्ने हो भने के परिणाम देखिने होला?

नेपालमा वार्ता संबन्धी विषय ओझेलमा परे सरह छ| भाषा र बिषयबस्तुमा निरन्तर तालिमको व्यवस्था छैन| बिषयबस्तु संबन्धी सूचना र अध्ययन सामग्री संस्थागत रुपमा उपलब्ध हुदैनन्| संस्थागत स्मृति, अभिलेख, सूचना र वैयक्तिक क्षमता बढाउन खासै चासो र चिन्ता छैन|

नेपालमा कुटनीतिक भेटघाटमा शिष्टाचार(प्रोटोकल)को पालना प्राय: हुदैन| जसले जसलाई जहाँ जसरी भेट्न पाउने पद्द्तिविहिनता व्याप्त छ| परराष्ट्र मन्त्रालयले निकै अघि यसमा सुधार गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएपनि निर्णय भएको कुरा सार्वजनिक भएको छैन|

नेपालले सन्धि संझौताको मसौदा गर्नेभन्दा पनि अर्को पक्षले तयार गरेका सन्धि सम्झौता अघि बढाउने गरेको छ| यो प्रवृतिका कारण नयाँ संझौता गर्ने क्षमता वृद्धि हुने भन्दा प्रुफ रिडिंग गर्ने क्षमता मात्र बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ|

कतिपय संझौतामा असंशोधनीय प्रावधान (स्टाण्डर्ड क्लज) राखिन्छन्| तिनै व्यवस्था अरु मुलुकमा वार्तायोग्य हुने तर नेपालका लागि वार्ता बाहिर राखे नराखे बारे खासै ध्यान दिने गरेको पाइदैन|

संझौता वार्ता गर्नुअघि वार्ता टोली संगसंगै बसेर छलफल गर्ने र अर्को पक्षले उठाउन सक्ने कुराबारे अनुमान गरी तयारी गर्ने जस्ता कुरा संस्थागत हुन सकेको पाइदैन| वार्ता टोलीमा विज्ञ भन्दा पालो पुर्याउन खटाउने चलन पनि छ| सरकारभित्र विषयगत विज्ञ तयार गर्ने वा सरकारबाहिर रहेका विज्ञसंग छलफल गर्ने खासै चलन छैन|

सरकारमा रहेका अपरिपक्व र गोप्य सूचना चुहाइनाले पनि बेलाबेलामा असहज स्थिति उत्पन्न हुने गरेको कुरा सार्वजनिक छ| केही समय अघि राष्ट्र संघका रापोर्टरले अमूक प्रतिवेदनका दफा दफामा राय दिएको देखिएको हो| त्यसपछि एउटा मुलुकका बिधायकले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्राचार गरेको कुरा बाहिरिएको छ| यो काममा राजनीतिज्ञ, सल्लाहकार वा कर्मचारी को जिम्मेवार हुन् त? त्यसको खोजिनीति भएको पनि खासै सुनिदैन|

नेपालमा खासगरी राजनीतिक तहबाट भेटघाट गर्दा वन टु वन भेटघाट हुने प्रचलन वाहेक पनि अधिकारीहरु नराखी भेटघाट गर्ने महामारी छ| यस्ता भेटघाटमा कसले के भन्यो थाहा हुदैन| वार्तामा तिम्रा फलानाले फलानो मितिमा यसो भनेको भनी कुरा उठाउदा नेपाली वार्ता टोली जिल्ल पर्नुपर्ने हुन्छ|

कहिले काँही ब्याजमा ऋण दिने संस्थाले ऋण लिन घुमाएर कर गर्ने गरेको पनि देखिन्छ| यस्तै कतिपय अनुदान लिन खास रुचि नभए पनि सहयोग दिन अति उत्साह देखाउने गरेको पनि पाइन्छ|

केही समय यता बैदेशिक सहायताको रकम नेपाल सरकारमा नआई दाताका कार्यालयमा राखेर खर्च गर्ने प्रचलन बढ्दो छ| यस्तो रकम उभारी दाताका निहित वा रणनीतिक उद्देश्यमा खर्च गर्ने सम्भावना रहन्छ|

विदेशीबाट आउने संझौताका मसौदामा खरिद सम्बन्धी दफामा सिमित ठाउबाट किन्नै पर्ने प्रावधान राखेर आउछ| लेखा परीक्षण उताकै कम्पनीबाट हुने कुरा लेखिन्छ| संझौता नेपालको कानूनभन्दा माथि हुने शर्त राख्ने गरेको पनि देखिन्छ| सामान्य प्रकृतिका संझौता पनि संसदबाट पारित हुनुपर्ने शर्त हुनसक्छ| खर्च गरिने रकमबारे नेपालले हेर्न नपाउने व्यवस्था हुन सक्छन्| अपराध गरे पनि नेपाल कानून आकर्षित नहुने व्यवस्था हुन सक्छन्| परियोजना सुरक्षा संबन्धमा कठोर शर्त हुन सक्छन्| परामर्शदाता चयनमा नेपालको भूमिका नहुने, नेपालीलाई परामर्शदाता योग्य नमान्ने र परामर्शदाता मार्फत ठूलो रकम फिर्ता लाने शर्त हुन सक्छन्| केही वर्ष यता भ्रष्टाचार संबन्धी प्रावधान पनि राख्न थालिएको छ| माग्नेको रोजाई नहुने भनी सबै शर्तमा चित्त बुझाउने वा वार्ताबाट संझौतालाई मर्यादित बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न प्रवृत्ति सुधार र संस्थागत विकास दुबैमा ध्यान जान जरुरी छ|

नेपालले विदेश संबन्ध संचालन गर्दा र बैदेशिक सहयोग लिदा संविधानको सीमामा बस्नैपर्छ| संविधानले अपेक्षा गरेका बिषयमा कानून बनाउन जरुरी छ| संबिधान र राष्ट्रिय हित विपरितका बिषय भए वार्ताबाट त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ| पूर्व तयारी गरी अपेक्षा गरेको सहयोग रोजेको दाताबाट लिन सक्ने क्षमता बिकसित गर्नुपर्छ| अमूक काम गर्न वा नगर्न दबाब आए त्यसको जबाफ पनि दिनुपर्छ| समस्या कार्पेट मुनि लुकाएर भन्दा छलफलबाट टुंगाउनु पर्छ| वार्तामा शर्त र अडान राख्नसक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ| नीति प्रष्ट र नियत सफा राख्नुपर्छ|

                         नीति र नीतिगत निर्णयको सीमा

                                   -मोहन बन्जाडे

सनातन परम्परामा नीति

नीति पूर्वीय सनातन परम्परामा बहुधा प्रचलित शव्द हो| शुक्रनीति, विदुरनीति, चाणक्य नीति र भर्तृहरि आदि नीतिका उदाहरण रहेका छन्| यस्तै अनेक नीतिश्लोक र नीतिकथाहरु पनि रहेको पाइन्छ|

“नयनात् नीति रुच्यते” अर्थात् खराबबाट असल मार्गतर्फ अग्रसर हुन अभिप्रेरित गर्नु नीति हो|

संस्कृतमा नीति भनेको निर्देशन, दिग्दर्शन, व्यवहार, आचरण, चालचलन, कार्यक्रम आदि हुने बताइएको छ| साथै नीतिको संबन्ध नैतिकता (मोरल)संग पनि हुन्छ| (संस्कृत हिन्दी शव्दकोश वामन शिवराम आप्टे)

चाणक्य नीतिका शुरुका श्लोक हेर्दा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने सबैका भलाइका कुरा नीति हुन्| नीतिशास्त्रहरुको सार हेर्दा मानिस, समाज र राष्ट्रको जीवन र तिनीहरुको सम्बन्धसंग सम्बन्धित गर्न हुने र गर्न नहुने भनी विषय खुलाइएका ज्ञान र भलाइका कुरा नै नीति हुन् भन्ने देखिन्छ|

संविधानमा निर्देशक नीति

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका बिभिन्न निर्देशक नीतिहरु उल्लेख छन्| ती नीतिको प्रकृति, सीमा र सो सम्बन्धी प्रक्रिया धारा ५२ देखि ५५ सम्म उल्लेख छ| ती व्यवस्था हेर्दा संबैधानिक नीति क्रमसः कार्यान्वयन गर्न सकिने, नीतिको कार्यान्वयन संबन्धमा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसदमा पेश गर्ने, संसदले कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न समिति गठन गर्ने तर यसको कार्यान्वयन बारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने कुरा उल्लेख छ| यी निर्देशक नीति कार्यपालिका र विधायिकाको कर्तव्य हुने तर न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्र भने आकर्षित नहुने देखिन्छ| निर्देशक नीति कानूनजस्तो बाध्यात्मक नहुने र सो अर्थमा यी नीतिको प्रकृति कानूनभन्दा फरक हुने देखिन्छ| कार्यपालिका र विधायिकाले यसलाई नाघ्न नसक्ने तर क्रमस: लागु गर्ने छुट भने रहेको देखिन्छ|

संविधानको पेटबोली र अनुसूचीमा नीति

संविधानको धारा ५९ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून, बजेट, निर्णय, नीति, योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ| संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार राज्यका तीनै तहले आर्थिक विषयमा नीतिसमेत बनाउने अधिकार राख्दछन्| संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशमा समेत लागु हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्छ|

राष्ट्रप्रमुखले प्रत्येक वर्ष विधायिकामा गर्ने खास संबोधनलाई “नीति तथा कार्यक्रम” भन्ने चलन छ तर यसलाई संविधानको धारा ९५ मा सम्वोधनभित्र पारिएको छ|

संविधानको अनुसूची ५ मा वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, जलस्रोत संरक्षण र बहुआयामिक सम्बन्ध नीति, स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रिय यातायात नीति, राष्ट्रिय यातायात नीति, भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति जस्ता नीतिहरु संघीय अधिकारको सूचीमा पर्ने बताइएको छ| यी नीतिगत निर्णय भन्दा पनि नीति नै हुन्|

यसप्रकार संघीय सरकारले संविधानको भाग ४ का नीति कार्यान्वयन गर्न र अनुसूची ५ का बिषयमा नीति बनाउन सक्ने संबैधानिक अधिकार रहेको देखिन्छ| अनुसूची ५ मा खास नीतिबारे उल्लेख गरेकाले यी बाहेकका बिषयमा संघले नीति बनाउन पाउने हो होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ| के बाँकी बिषयमा नीति बनाउन संविधान निर्माताले आवश्यक नदेखेकोले त्यति मात्र संबिधानमा राखेको हो त? अनि ती बिषयमा कानून बनाउन नमिल्ने नीति मात्र बनाउन मिल्ने भन्न खोजेको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ| अर्थात् अनुसूचीमा नीति शव्द उल्लेख नगरी बिषय मात्र उल्लेख गरेको भए ऐन, नियम वा नीति जे बनाउन उपयुक्त हुन्थ्यो त्यो बनाउन बाधा पर्ने थिएन| किनकि नीति, ऐन वा नजीर नभएकोले यो कार्यकारिणीले नै बनाउने कुरा शक्तिपृथकीकरणको सामान्य ज्ञान नै थियो| यो संविधान मसौदाको समस्या हो|

संविधानमा नीतिगत निर्णयमा कारवाही नहुने लवजको खोजी

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ| यसमा सामूहिक वा नीतिगत निर्णयका बिषयमा अनुसन्धान र कारवाही हुन नसक्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन| संविधानको यस धारामा संबिधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका अधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा  आयोगले निजहरु पदमा रहँदासम्म अनुसन्धान गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ| यसरी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नीतिगत वा सामूहिक निर्णय गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने भन्न सकिदैन| अर्थात् यो संवैधानिक संरक्षण होइन|

अपराध अनुसन्धानका बिषयमा संविधानले छुट नदिएकोमा विधायिकाले छुट दिन पाउने नपाउने के हो? भन्ने ज्वलन्त प्रश्न छ| कस्ता निर्णयलाई नीतिगत मान्ने, त्यसको प्रकृति र चरित्र के कस्तो हुने, त्यस्तो बिषयमा निर्णय पूर्व के कस्ता प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने, कस्ता र कसरी पेश भएका प्रस्तावबाट नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने र नीतिगत निर्णय भएकोमा के कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ|

सरकार प्रणाली र नीतिगत निर्णय

नेपालको सरकार संचालन प्रणालीमा नीतिगत निर्णय र पटके निर्णय भन्ने लवज बहुधा प्रयोग हुने गरेको छ| कहिले काहिं एकपटके निर्णय पनि हुने गरेका छन्|

नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्नेबारे खास कानूनी परिभाषा भेटिदैन| कानूनमा प्रष्ट परिभाषा नभएको बिषयमा व्यवहार र सामान्य समझ (जनरल प्रुडेन्स) का आधारमा परिभाषा गर्नुपर्ने हुन्छ|

सामान्यत: सम्पूर्ण देश वा खास क्षेत्र वा खास वर्गका सबैलाई समान रुपमा लागु हुने वा प्रभाव पार्ने निर्णय नीतिगत निर्णय हो|

नीतिगत निर्णय एउटा वा सिमित व्यक्तिसंग मात्र संबन्धित हुदैन| निर्णय नीतिगत हुन त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ| सार्वजनिक रुपमा जानकारीमा नआउने निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन| नीतिगत बिषयले पार्ने प्रभाव बारे जानकारी पाउने हक सबैमा हुन्छ| गोप्य रहने वा लाभ दिन खोजिएका सिमित व्यक्तिलाईसम्म जानकारी दिइने बिषय नीतिगत हुन सक्दैन|

नेपालको कुनैपनि अस्पतालको लागि अमूक उपचारयन्त्र झिकाएमा यति प्रतिशत भन्सार छुट दिने भन्ने निर्णय नीतिगत हो| किनकि जुनसुकै अस्पतालले त्यो यन्त्र झिकाए त्यो सुबिधा पाउँछ| फलानो औषधिमा भन्सार छुट हुने भन्ने निर्णय पनि नीतिगत हो किनकि त्यो औषधि झिकाउने सबैले त्यो छुट पाउँछन्| त्यसको सट्टा कुनै खास अस्पताल वा फलानो व्यापारीलाई यति प्रतिशत छुट दिने भनी निर्णय गरे त्यो पटके निर्णय हो| अस्पताल वा व्यक्ति विशेषले निवेदन दिएपनि निवेदक अस्पताल र व्यापारी बाहेक त्यसैप्रकारका अरु सबैलाई पनि छुट दिने निर्णय गर्नु पटके विषयबाट उठेको नीतिगत निर्णय हो|

नीतिगत निर्णय हुन त्यो देशव्यापी हुनैपर्छ भन्ने छैन| जस्तो अमूक जिल्लाका सबै किसानलाई स्याउ खेतीमा प्रति रोपनी यति अनुदान दिने भन्ने निर्णय पनि नीतिगत निर्णय हो| तर दुइचार वटा किसान मात्र छानी लाभ दिनु नीतिगत निर्णय होइन पटके हो| फलानो समयमा आएको बाढीबाट प्रभावित सबैलाई फलानो सहुलियत वा सुबिधा दिने भन्ने निर्णय नीतिगत हो| पिडीतहरु मध्ये कसैलाई छानेर दिने निर्णय गर्नु नीतिगत होइन| अर्थात् नीतिगत निर्णयले खास व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र प्रभावित गर्दैन त्यसले सिङ्गो मुलुक वा खास क्षेत्र वा वर्गलाई प्रभावित गर्छ|

सरकारले कहिलेकाहिं कतिपय निर्णय यो एकपटकलाई भनी गर्ने गरेको पनि पाइन्छ| यस्तो निर्णय अपवादात्मक रुपमा नगरी नहुने ठानिएको तर सामान्यरुपमा गर्न नमिल्ने वा भविष्यमा गर्न नचाहेको विषयसंग संबन्धित हुन्छ| यस्तो निर्णय सामान्यत: गर्न नमिल्ने बिषयमा अनुहार छोप्न पनि गरिन्छ| कहिले काहिँ अरुलाई पछि त्यो सुबिधा वा सहुलियत नदिने मनसाय देखाउन पनि गरिन्छ| यस्तो निर्णय गर्नु नियम होइन अपवादसम्म हो भनी आरोपबाट बच्न पनि गरिन्छ| कहिले कसैको हितमा निर्णय गर्नुपर्ने वाध्यता भएकोमा अरुलाई बाहेक गरी दबाव दिनेको स्वार्थमा काम गर्न पनि एकपटके निर्णय गरिन्छ| कहिलेकाहिं कसैलाई अन्याय हुन नदिन पनि यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्छ| यस्ता एकपटके निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्न सकिदैन|

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने तरीकाहरु

नेपालमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा पठाइन्छ| ती प्रस्तावमा प्रक्रिया पुर्याउन बाँकी भए मन्त्रिपरिषद सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि प्रस्ताव फिर्ता गर्ने चलन छ| निर्णय कानूनबमोजिम र प्रक्रिया पूरा गरी होस् भन्नलाई यसो गरिन्छ| मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तावको मजबुन जानकारी (ब्रिफिंग) गराउदा चित्त नबुझे प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव फिर्ता पठाउन बाधा हुँदैन|

अघिल्लो सरकारका पालामा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा पुर्याइएका प्रस्ताव नयाँ सरकार आएपछि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने गरिन्छ| सिद्धान्तत: अघिल्लो मन्त्रीले दिएको स्वीकृतिलाई पर्याप्त मानिदैन, त्यसमा नयाँ मन्त्रीलाई त्यो प्रस्ताव अगाडी बढाउने वा नबढाउने छुट हुने मानिन्छ|

मन्त्रालयमा तहतह पेश हुँदै मन्त्रीबाट निर्णय भै मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्रस्ताव नियमित प्रस्ताव हो|

कहिले काहिँ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तैयार भएको हुदैन तर पनि निर्णय भएर आउने गरेको पाइन्छ| त्यस्तोमा  विभागीय मन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भनिन्छ| कहिलेकाहिं प्रधानमन्त्रीले आफै ठाडो प्रस्ताव राखेको भन्ने पनि सुनिन्छ| ठाडो प्रस्तावबाट पटके निर्णय मात्र हुन्छ कि नीतिगत निर्णय पनि गरिन्छ त? प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले पेश गरेको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेको बिषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नपर्ने के हो? किनकि ठाडो प्रस्ताव प्रक्रिया पुरा नगरी वा छलेर आएको प्रस्ताव हो|

कहिलेकाहिं कतिपय बिषय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावको रुपमा मात्र होइन कुनै पनि रुपमा पेश हुदैन, तैपनि निर्णय हुने गरेको पाइन्छ| सुन्दा आश्चर्य लागेपनि बेलाबेलामा यस्तो हुनेगर्छ| खासगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि कुनै बिषय छुटेमा र/वा प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल केही गर्नैपर्ने लागेमा अमूक बिषय फलानो दिनको निर्णयमा समावेश गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीले अह्राएमा मुख्य सचिवले निर्णय भएको भनी प्रमाणित गर्ने गरिन्छ| यसलाई बिना प्रस्तावको अह्रौटे निर्णय भन्न सकिन्छ| यस्ता निर्णय पटके मात्र हुन्छन् कि नीतिगत पनि हुन्छन् वा हुन्थे भन्ने कुरा  प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव भैसकेका व्यक्तिहरुले भन्न सक्ने विषय हो| जे होस्, मन्त्रिपरिषद बैठकको कार्यसूचीमा समावेश नभएको र मन्त्रीहरुलाई वितरण नगरिएको र ठाडै भएपनि वैठकमा प्रस्तावित नभएको विषयमा भएको निर्णयमा को जिम्मेवार हुने हो? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ|

कुनै मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने भनी गरेको निर्णय बिषयबस्तुमा गरेको निर्णय होइन| मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न मन्त्रालयलाई सहमति दिएकोसम्म हो| प्रस्ताव पेश गर्न गरिने निर्णयले कुनै हक हनन गर्ने, कसैको हक सिर्जना गर्ने वा प्रभावित गर्ने हुदैन| यो निर्णय वास्तवमा निर्णय गर्ने अधिकृत निकायमा बिषयबस्तु प्रवेश गराउने सम्मको निर्णय हो| यही बिषयमा मन्त्री मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरे बापत मन्त्री जिम्मेवार हुनु नपर्ने भयो| किनकि त्यो मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय हो| तर ऊ त्यही प्रस्ताव पेश गर्न सहमति दिए बापत भने जिम्मेवार हुने भयो| एक्लै गर्दा जिम्मेवार हुने तर मिलेर वा समूहमा गर्दा छुट हुने देखियो| अरु कसूरमा भने समूह वा संगठित रुपमा अपराध गर्दा अपराधको मात्रा र सजाय बढ्छ|

मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा हित बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) सम्बन्धी प्रश्न उठ्ने नउठ्ने के हो? यसबारे खासै बहस हुने गरेको पाइदैन|

मन्त्रिपरिषदले कतिपय प्रस्ताव रीत नपुगेको भनी फिर्ता पठाउने चलन छ| यस्तै कति प्रस्ताव विषय समितिमा पठाएर अनुसन्धान गर्ने वा थप बुझ्ने पनि गरिन्छ| प्रस्ताव पेश हुदैमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने पनि हुँदैन|

क्याविनेट प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको सहमति नभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रवेश गर्न नसक्ने र   प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरित मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुने मानिन्छ| प्रधानमन्त्रीसंग मन्त्री असहमत हुनु भनेको मन्त्रीपदबाट राजिनामा गर्न तयार हुनु हो भन्ने थेगो नै छ|

कहिले काहिं मन्त्रालय वा मातहतका निकाय वा संस्थान आदिबाट निर्णय गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने बिषय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने चलन छ| यसरी प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनु अधिकारक्षेत्र बाहिरको कार्य हो| यसरी कानून वा अधिकारक्षेत्र नाघी मन्त्रिपरिषदले सामूहिक निर्णय गरेमा त्यसको लागि जिम्मेवार हुनु नपर्ने हो?

अख्तियारले प्रवेश गर्न नमिल्ने र अख्तियार प्रवेश नगरेको बिषयमा अदालतले बोल्न नमिल्ने भएपछि कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन होइन भन्ने बिषयमा अन्तिम निर्णय कसले गर्ने हो? भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो नै छ|

 ऐनमा सुधारको प्रश्न

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा अन्य कुराका अतिरिक्त “मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान तहकिकात र अन्य कारवाही गर्ने छैन” भनिएको छ| संविधानमा यसप्रकारको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छैन| यस्तै कस्तो निर्णय नीतिगत हुने र कस्तो निर्णय गैरनीतिगत वा पटके हुने भन्ने परिभाषा पनि भएको देखिदैन|

नीतिगत बाहेकको निर्णयका हकमा भने ऐनले मन्त्रिपरिषदले सामूहिक निर्णय गरेपनि दफा ४ बमोजिम छुट पाउन सक्ने देखिदैन| अर्थात् यो छुट पटके, एक पटके र अह्रौटे निर्णयका सम्बन्धमा प्राप्त हुने देखिदैन|

सबै सामूहिक वा नीतिगत निर्णय असल नियतले भएका नहुन पनि सक्छन्| स्वार्थ बाझिने गरी वा असमान व्यवहार गर्नेगरी, पूर्वाग्रह प्रष्ट देखिने गरी, संविधान र कानून विपरित हुने गरी, अरु निकाय र अधिकारीलाई ऐन कानूनले दिएको अधिकारक्षेत्रको उल्लंघन हुने गरी, तथ्य र व्यवहारको स्पष्ट विपरित हुने गरी र प्रस्तुत प्रमाणको विपरित हुने गरी निर्णय भएमा पनि छानविन र अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्नु नै कानूनको शासन र न्याय हो त?

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधनको प्रयास भै रहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ| त्यसैले सो ऐनको संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत तथा सामूहिक निर्णयमा कारबाही हुने नहुने सम्बन्धमा यी र यस्तै अन्य आयामलाई लिएर गम्भीर रुपमा छलफल भई ऐन परिमार्जन गर्नु मनासिव हुनेछ|

 

                               सांस्कृतिक आक्रमणका प्रकृति र औजार

                                      -मोहन बन्जाडे

साम मरिसका अनुसार पश्चिमाले मूलतः विश्वास गर्ने एकल पुस्तकमा बालिकाहरुको ब्यापारलाई अनुमति छ| दासतालाई गर्वको रुपमा लिइएको छ| अरु विश्वासका मानिसहरुलाई मार्न हुने खुला छुट छ| अहिले पनि गर्भपतन र परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगको विरोध गरिन्छ तर आममानवहत्याको भने विरोध छैन|(लेटर टु क्रिस्चियन नेसन )

पश्चिमा एकल विश्वास अनुसार पृथ्वी इस्वी संवतको शुरुवात भन्दा करिव चारहजार वर्ष अगाडी मात्र उत्पन्न भएको हो| सो मत अनुसार पृथ्वी अहिले करिब सवा छ हजार वर्षको मात्र भयो| अहिले वैज्ञानिकहरुले पृथ्वी लाखौ वर्ष पुरानो भन्न थालेपछि एक दिनलाई एक हजार वर्ष भन्ने व्याख्या अगाडी सार्ने गरेको पाइन्छ| तर सो विश्वास सम्बद्ध पुस्तकमा वनस्पति सिर्जना गरेको दिनभन्दा पछि सूर्य वा प्रकाशको सृष्टि गरिएकाले हजारौं बर्ष वनस्पति प्रणाली कायम रहन नसक्ने मानिन्छ| यसले त्यो समय गणना चौविस घण्टाको एक दिन वा आजको एकदिनलाई एक हजार वर्ष मध्ये कुनै कुरा मान्दा कुरो नमिल्ने बताइन्छ| (ट्रुथ इन जेनेसिस डट कम, २०१३)

एकल किताब अनुसार मृत्युको शुरुवात एडम्सको पापपछि भएको हो| अर्थात् सो समय अघि मृत्यु हुँदैनथ्यो| मृत्युको कारण मौलिक पाप हो| ( ऐजन) तर आज त्यो समय अघिका अनेक मानव निर्मित सभ्यता फेला परेका छन्| तर मृत्युको जन्म पूर्वका (२०१९ वर्ष)ती मानिस जीवित भने भेटिएका छैनन्|

यस्तै विश्वासका कारण पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, शास्त्र र अन्य  प्रमाणलाई छ हजार वर्ष भन्दा पुरानो मान्न कट्टरपन्थीहरुलाई समस्या हुन्छ| उताका वैज्ञानिक र एथिस्ट भने पृथ्वीलाई छ हजार होइन लाखौं वर्ष पुरानो मान्दछन्|

कट्टरपन्थीहरू सबै आविष्कार आफूहरुले गरेको देखाउन चाहन्छन्| अमेरिका कोलम्बस र इण्डिया भाष्को डि गामाले पत्ता लगाएको मान्छन्| जबकि युरोपियन पुग्नु अघि अमेरिकामा मानिस, सभ्यता र जीवन पद्दति सुचारु थिए| बरु युरोपियन कट्टरपन्थी अमेरिका पुगेपछि त्यहाँका निवासी माथि “कम्मलमा मलेरियाका किटाणु राखेर” र “तालिमप्राप्त कुकुरबाट टोकाएर” मार्ने कार्यको आविष्कार गरियो|

भास्को डिगामा भारत आउनुपूर्व  यस भेक र उपमहाद्वीपमा अनेक सभ्यता, संस्कृति,ज्ञान थिए| यो उपमहाद्वीप उनीहरुको आविष्कार नभई तिनका उपनिवेशको क्रुरता, अत्याचार, सामाजिक बिघटन र सांस्कृतिक आक्रमणको प्रयोगशाला भने अवश्य बन्यो| उपनिवेश नबनेका मुलुक पनि तिनको प्रत्यक्ष र सांस्कृतिक आक्रमणको शिकार बने| नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भियतनाम, क्याम्बोडिया, फिलिपिन्स, चीन आदि देश कहिले भौतिक हतियार, कहिले फुटाउ र शासन गरको हतियार र कहिले धर्म परिवर्तन एबम सांस्कृतिक आक्रमणको आमसंहारको शिकार बनेका र बन्दै रहेका छन्|  

पश्चिमा कट्टरपन्थीका अनुयायीहरु पूर्वीय दर्शनसम्बद्ध शास्त्र र दार्शनिकलाई अपमान गर्ने अभियानमा देखिन्छन्| खासगरी संस्कृत र स्थानीय अन्य भाषाको अध्ययन बिना शास्त्र र व्यक्तित्व माथि आक्रमण गर्न सिग्मन्ड फ्रायड वा कार्ल मार्क्सका सूत्रको प्रयोग गर्ने गरिन्छ| पूर्वीय सभ्यता र संस्कृति विरुद्ध काम गर्न स्थानीय स्तरमा भाडाका सिपाही उत्पादन गरी प्रयोग गरिन्छ| यसबारे राजिव मल्होत्राको पुस्तक एकेडेमिक हिन्दूफोविया (भ्वाइस अफ इण्डिया न्यु दिल्ली, २०१७) मा विस्तृत चर्चा छ| यस आलेखमा सो पुस्तकबाट केही सन्दर्भ साभार गरिनेछ|

निद्रायोगलाई “लुसिड ड्रिमिंग”, विपश्वनालाई “माइन्डफुल्नेस मेडिटेसन” योगलाई “रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स” भनी नयाँ खोलमा राखी व्यापार गर्ने गरिएको छ| पूर्वीय दर्शनका कुरा जोडेर नयाँ “उदार क्रिष्टियानिटि” भन्ने उपपन्थको थालनी गरिएको छ| (पृष्ठ २५) आयुर्वेद्लाई अवेदा भनी पूर्वीय आरोग्य र उपचार पद्दतिलाई पचाउनेकार्य हुँदैछ| अरु पद्दतिमा बिकसित ज्ञानलाई आफ्नो भाषाका प्राविधिक शब्दबाट नामाकरण गर्ने अभियान जारी रहेको छ|

अरु पद्दतिलाई बद्नाम वा समाप्त पार्न नयाँ खाले “ट्रिनिटी” अभियान शुरु भएको छ|  यो ट्रिनिटीमा कथित बुद्दीजिवी (बुद्धी बेचेर बाँच्ने), पादरी र व्यापारी संलग्न छन्| बुद्धिजीवीले देश संबन्धी सूचना संकलन गर्ने, पादरीहरूले “स्प्रिचुयल एनेक्सेसन’ प्रवर्धन गर्ने र व्यापारीले नाफा उठाउने प्रवृति बढेको छ| स्थानीय दाताजीवीहरुले प्रायोजित तथ्यांक संकलन गर्ने, प्रायोजित विश्लेषण गर्ने र इच्छित निष्कर्ष निकाल्छन्|(पृष्ठ २२)

शिक्षा पद्दतिमाथि आक्रमण गर्न म्याकुलेले १८३५ मा लादेको रणनीतिलाई निरन्तरता दिइन्छ| यो रणनीति अन्तर्गत आफ्नोपन, स्वाभिमान, नैतिकता, परिवार र समाजसम्बद्ध भन्दा विदेशीले बौद्धिक नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरालाई नै शिक्षा भनी सिकाउने गरिन्छ| यो उपक्रमले मुलुकमा भाडाका सिपाही उत्पादन गरी पराइका कुराको प्रवर्धन र आफ्ना कुराको अपमान गर्छ| यस्ता काममा “सबल्टर्न”, “उत्तरधुनिकता”, “प्रगतिशीलता” जस्ता शब्द अघि सारिन्छ| अरु सभ्यता र संस्कृति भत्काउन फ्रायड र मार्क्सको चश्माको प्रयोग गरिन्छ,गराइन्छ|(२७-२९)

आफ्नो अध्ययन पद्दतिमा प्राचीन ग्रीक रोमन पद्दतिको अध्ययन गराई आफ्नो जरो त्यहाँसम्म रहेको बताईन्छ| अरिस्टोटल, प्लेटो, सिसेरो, जुलियस सिजरको अध्ययन गराइन्छ| तर अरु भूगोलका पुराना ऋषि, दार्शनिक र विद्वानका कुरा ती देशमा पढ्नु पढाउनुलाई कट्टरपन्थ, साम्प्रदायिक र असहिष्णु आदि भनी अपमान गराइन्छ| संस्कृत, पाली आदि भाषामा लेखिएका पाणिनी, पतंजली, बुद्ध, नागार्जुन,कालिदास पढ्नु पढाउनुलाई आधुनिकता विपरित भन्न लगाइन्छ|(३८-४१)

श्रीलंकाका विद्वान सुसान्था गुणतिलकेले दाताले पालेका गैरसरकारी संस्थाले श्रीलंकालाई ध्वस्त पारेको कुरा बताएका छन्| दाताजीवी संस्थाले प्रायोजित कार्य गर्ने, प्रोक्सीको रुपमा काम गर्ने र यो प्रवृत्ति एक किसिमको दुरनियन्त्रित नवउपनिवेशवाद भनेका छन्| कतिपय यस्ता संस्था “फिफ्थ कोलम” नै बनेका छन्|(७२-७४ )

पूर्वीय धर्मशास्त्र र दर्शनबारे बरोबर विष वमन गर्ने एक लेखिकाका अनुसार  ‘कतिपय अमेरिकीले सोचेजस्तो भागवत गीता राम्रो किताब होइन| महाभारतभरि कृष्णले मानिसलाई युद्ध जस्तो ज्यानमारा र स्वविनासको व्यवहार देखाएका छन्| गीता बेइमान किताब हो|(९०) युद्ध पूर्वको वनवास र गुप्तवास, पाँच गाउँ मात्र दिए युद्ध नगर्ने, युद्धका नियम, युद्धका कारण जस्ता बिषयमा चर्चा गर्नु भन्दा कृष्णलाई युद्धपिपासु भनी उल्लेख गरिनुलाई मल्होत्राले यो किताबमा आधार र कारण सहित जबाफ दिएका छन्| 

कतिपय पश्चिमाले पूर्वीय शास्त्र र दर्शन विरोधी संगठित अभियान चलाएका छन्| श्रीरामकृष्ण, शिव, गणेश आदिलाई फ्रायडको आँखाबाट अपव्याख्या गरी यौनिक लान्छना लगाउने गरेका छन्| खासगरी श्रीरामकृष्णको विरुद्ध लेखेको सामाग्री बारे स्वामी त्यागानंदले जबाफ दिएपछि अर्को संस्करणमा केही सच्याइएको प्रसंग पनि छ| उता संस्कृत भाषाको ज्ञान बिना संस्कृतमा लेखिएका शास्त्रको अर्थ गर्ने, शब्दकोशमा नभएको अर्थ लगाई व्याख्या गर्ने, आधिकारिक जानकारी नराख्नेसंग सूचना लिएर लेख्ने, अरुको सभ्यता होच्याउने दुरासय राखेर लेख्ने, आफूलाई गोरा वा गोराको भक्तजन पुष्टि गर्न लेख्ने, बिक्रीकालागि अन्टसन्ट लेख्ने, आफ्नो विश्वास प्रणालीका खराबी र कमजोरी लुकाउन अरुलाई आक्रमण गरी लेख्ने, आफू आफ्नो परिवार र समाजबाट पिडित भएको कुण्ठा अरुलाई गाली गरेर मेटाउन लेख्ने प्रवृति प्रबल छ| बहुआयामिक पक्षमा प्रवेश गर्न नसकी लेख्नेले बील क्लिन्टनको राष्ट्रपति कालमा भएका सबै कुरा वास्ता नगरी मोनिका लेवेन्सकीको प्रसंगमा मात्र लेखे जस्तो गरी पूर्वीय शास्त्रमा वर्णित देवी देवता बारे उल्लेख गर्ने गरेका छन्|(९०-११४)

देवी कालीका विरुद्ध लेखिएको अपमानजनक, भ्रामक र प्रायोजित पुस्तक बारे हिन्दू समाजले प्रतिक्रिया जनाएकोमा अझ अपमानजनक तरीकाले उत्तर दिएको देखिन्छ| गलत कुराबारे प्रतिक्रिया दिनुलाई हिन्दू समाजको “मनोवैज्ञानिक विमारी”को उपज भन्ने विशेषण दिइएकोछ| अझ “हिन्दू मानिसहरुमा हुने कमजोरीको मनोवैज्ञानिक जाँच गर्नुपर्ने” भनिएको छ| (११४) गलत कुराको प्रतिवादलाई संसारभरका हिन्दुको मानसिक कमजोरी देख्ने प्रवृत्ति कस्तो रोग हो? युरोपका पेगन, अमेरिकी र अष्ट्रेलियाका मूलबासी, भियतनामका बुद्धमार्गी, उपनिवेशकालमा हिन्दू भारतीय माथि लादिएका भोकमरी र गरिएका अत्याचार, कालो वर्णका अफ्रिकी माथि गरिएका क्रुरता र शोषण, नरसंहार कुन मानसिक सन्तुलनका उपज थिए त? यस्ता प्रश्न उठाए असहिष्णु भन्ने, बहिष्कार गर्ने र छलफल गर्न नचाहने प्रवृति रहेको छ|

अरुका सभ्यता संस्कृति समाप्त गर्न संगठित आक्रमण गर्दै राक्षसी रुप दिइन्छ| जस्तो :- विक्का (Wicca) धर्म समाप्तगरी त्यसलाई अपमान गर्न विक्ड(wicked) शव्द पनि जन्माइयो| रोमानियामा ‘ड्राकुला’ राम्रा शासक थिए तर तिनका शत्रुले  प्रचार गरेअनुसार अहिले ड्राकुला भन्नाले एकदमै खराब भन्ने बुझिन्छ| ‘ठग’ भारतमा अंग्रेजसित कडा र आक्रामकरुपमा लडेको जाति थियो| त्यसलाई अंग्रेजले जन्मजात अपराधी बनाए र “ठग” भन्ने अपराधबोधक शब्द  बन्यो| एभान्जलिस्टहरुले हिन्दू देवीदेवतालाई खुलेयाम राक्षस (डेमन) भन्ने गर्छन्|(२२२) पूर्वीय सभ्यता र संस्कृति  बारे किताब नै लेखी लेखाई प्रायोजित र संगठित रुपमा अपमान गर्ने गरिएका कुरा सो किताबका ठाउँ ठाउँमा उल्लेख छ| गलत कुरा छापेको भनी प्रमाण सहित खण्डन गरेका कारण प्रकाशकले बजारबाट किताब फिर्ता लिन खोज्दा सो प्रकाशकलाई बहिष्कार गर्न आह्वान गरिएको उदाहरण दिइएकोछ| आफ्नो रिलिजनको कमी कमजोरी बारे उल्लेख गरे अपराधी ठान्ने र अरुका बारे जे पनि लेख्न बोल्न पाइने ती वौद्धिक आततायीको आसय रहेको कुरा उल्लेख गरिएकोछ|  

दश आदेश चाहिँ महान तर पंचशील निरर्थक तथा प्लेटोको दासता ठीक र वृहस्पति र नारदको न्याय कानून खराब भन्न लगाइन्छ| हब्स, लक र रुसोको सामाजिक संझौता ध्रुवसत्य मान्नुपर्ने तर कौटिल्यको अर्थशास्त्र शोषणको साधन भन्नु पर्ने बनाइन्छ| अंग्रेजीमा पढ्नु आधुनिक र संस्कृत, पाली वा अन्य स्थानीय भाषामा पढ्नु पछौटेपन हुन्छ| विद्द्यालयमा मातृभाषा बोले दण्ड दिने शिक्षा प्रणाली र शिक्षक खडा गरिन्छ| सेन्ट जेबियर्स, सेन्ट मेरिजमा रिलिजियस चिन्ह भएको लोगो राख्नु सेकुलर हुन्छ तर सरस्वती वन्दना गर्नु बहुमतको ज्यादती हुन्छ|

नारीवाद पढाउनु पर्छ तर त्यसमा घिसारेर मारिएका पेगन महिला, महिलालाई अस्तित्वविहीन मान्ने वा पुरुषको एक चौथाइ मात्र मानव मान्ने उनीहरुको विगतका कुरा पाठ्यक्रममा राख्न मिल्दैन| बाल अधिकार पढाउन पर्छ तर चर्चमा भएका बाल यौन दुराचारको उच्चारण गर्न हुँदैन| मानवाधिकार पढ्नै पर्छ तर बिगतमा सांग्लोमा बाँधेर लगिएका दासका आँसु र आर्तनाद पाठ्यक्रममा राख्न हुँदैन| गडको नाममा अरुको धर्म परिवर्तन गराउन पाइन्छ तर ईश्वर, भगवान वा पूर्वीय दार्शनिकका नामको प्रतिरक्षा गर्न पाइदैन| जन्मेको भनेको तीनसय बर्षसम्म थाहा नभएको प्रसंग उच्चारण गर्नु मनासिव हुँदैन तर गीता, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, नारदस्मृति र अन्य शास्त्र मिथ हुन् भन्नैपर्छ|  नासाले रामसेतुबारे प्रमाण दिएपनि त्यसलाई काल्पनिक भन्नुपर्छ| मेकुलेको शिक्षा प्रणालीको रणनीतिक आसय यस्तै थियो होला|

अरु धर्म संस्कृतिलाई दुष्ट (इभिल) भन्दै समाप्त गरेपछि तिनका प्रतीकहरु हडप्नु उनीहरुको प्रवृति जस्तो छ| उदाहरणार्थ, “क्रिसमस ट्रि” र “इस्टर एग” पेगनको आमहत्या पछि पेगन धर्मबाट हडपिएको हो| अमेरिकी मूलबासीहरु आफ्ना पूर्वजको आमहत्या गरी उनीहरुका प्रतीकहरुको दुरुपयोग गरिएको बिषयलाई लिएर बिभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सफल भएका छन्| पछिल्लो चरणमा योग, विपश्वना र भारत नाट्यम जस्ता हिन्दू सम्बद्ध कुरा आफ्नोमा ढाल्ने क्रम जारी छ| यस्तै आफ्नो पन्थको भावनासंग नमिल्ने कुराको अपमान गर्ने गराउने प्रवृति पनि कट्टरपन्थी, बौद्धिक आततायी र हिन्दू धर्म पढी हिन्दूको बिरोध गर्ने (यु टर्न) खेतालामा प्रवल छ| यी कार्य अरु धर्मका व्यक्तिको प्रति डलर सस्तोमा धर्म परिवर्तन गराउन र “सांस्कृतिक पूँजी” निर्माण (कल्चरल क्यापिटल) गर्न   गरिन्छ| (२२४,२२५)

भारतमा अंग्रेजलाई धपाउन बाल गंगाधर तिलकले गणेश र गीताको व्याख्या गरी किताब लेखेर सांस्कृतिक चेतना फैलाई उपनिवेशको विरोध गरेकोले गणेश र गीताको बिरुद्धमा लेख्ने लेखाउने गरेको पाइन्छ| गणेशलाई पहिले  राक्षस र पछि नाजी जस्तो देखाई चित्रित गरिएको र म्युजियममा समेत अपमानजनक रुपमा राख्ने गरेको पाइन्छ| (२२७) उताका एथिष्टहरुले उनीहरुको पन्थ सम्बद्ध पात्र, दश आदेश र एकल किताबका घोर बिरोधमा लेखेको कुराको जबाफ दिन नसकी अरु सभ्यताका विरुद्ध लेखेर चित्त शान्त गरेको पनि हुन सक्छ|

भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन)का नाममा पश्चिमका कुरालाई “विश्व मानक” बनाइन्छ| यता पहिचानका कुरा उछाली यताको वास्तविक पहिचान मेटाएर पश्चिमाकरण गरिन्छ| (२३०)

पश्चिमाहरुले आफ्ना पाठ्यपुस्तकमा हिन्दू धर्ममा नभएका तर व्यवहारमा चलेका कुरालाई धर्मका कुरा भनी उल्लेख गर्छन्| अरु सभ्यताका राम्रा कुरा मूलत: उल्लेख गर्दैनन्|  हनुमानको पूजा र फोहर गंगामा नुहाउने कुरा उठाइन्छ| तर आफ्नो एकल किताब विरुद्ध भएको भनी “विकासवादको सिद्दान्त” (चार्ल्स डार्विन) भने पाठ्यक्रमबाट हटाइन्छ| (२३२,२३३)

चीनले कन्फुसस अगाली सक्यो भनिन्छ| हामी बुद्धको नाम पर्यटन र भावनात्मक प्रयोजनका लागि मात्र लिन्छौ| उनीहरु अरब, ग्रीक रोमन र पेगनबाट लिएर बुनिएको तानावानालाई आफ्नो उत्पादन बनाएर दयाको व्यापार गर्दै छन्| यताका कति कुरालाई हडप्दैछन्| यताका लोभ लालचमा परेका भाडाका सिपाही इमान र धर्म बेच्दै बौद्धिक दासता उन्मुख हुँदैछन्| भारतमा कम्पनी सरकार हुँदा त्यहीका केही बिकुवा “मानव सामाग्री”ले अंग्रेजको साथ दिए र दुइसय बर्ष उपनिवेशको गुलाम बने| बीचमा ठूलो सांयोगिक क्षति पनि व्यहोरे| हाम्रा केही भाडाका सिपाही र बौद्धिक आततायी त्यही इष्ट इन्डिया कम्पनीका नयाँ अवतारको दास बनेर ठाउँ ठाउँमा देखिन्छन्| कोही आसेखेतिमा मौन रहन्छन्| सभ्यता, स्वाभिमान र संस्कृति पूर्वजको लामो त्याग र बलिदानको उपज हो| हाम्रो नयाँ पुस्ता भाडाको सिपाही बन्ने कि स्वाभिमानी भन्ने कुरा आफूले आफ्नो अन्तरात्मालाई सोध्ने बिषय हो| गुलाम बन्न पराईको पछि लाग्ने कि आफ्नो मनको पछि लाग्ने “चयन” आफै गरौँ|

                          संविधानमा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था

                - मोहन बन्जाडे

पश्चिममा ट्रष्ट र इन्डाउनमेन्टको प्रसंग आउँछ| यता गुठीहरु छन्| गुठी र ट्रष्ट तथा इन्डाउनमेन्ट कुन अर्थमा समान र कुन अर्थमा असमान अवधारणा हुन् त्यसबारे अनुसन्धान आवश्यक हुनसक्छ|  ट्रष्टबाट प्रभावित भएर गुठीको मर्यादा कायम राख्न कठिन हुन सक्छ|

अरु संस्था र गुठीमा पनि कतिपय अर्थमा भिन्नता हुन्छन्| खासगरी धार्मिक र सांस्कृतिक गुठीमा अरु परिवार वा समुदायको मानिस समावेश गर्न वा समावेसिताका नाउमा अरुलाई घुसाउन पाइदैन| गुठीको उद्देश्य र क्रियाकलापमा गुठियारको अधिकार हुन्छ| धर्मलोप नहुने गरी काम गर्नु उनीहरुको कर्तव्य भने हुन्छ|

गुठी नाफा कमाउने संस्था होइन| धर्म संस्कृति,परम्परा,पर्व र संस्कारलाई निरन्तरता दिन पूर्वजले सुझाएको पद्धतिको निरन्तरता हो| नेपालमा गुठी माथिको हस्तक्षेप यहाँको सभ्यता र संस्कृति माथिको आक्रमण हो, सामाजिक परम्परा माथिको आक्रमण हो| सबैखाले गुठीको मर्म र महत्ता नबुझी गुठीलाई चलाउन खोज्नु समाजलाई जिस्काउनु पनि हो|

गुठी संबन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने काम यदि दाताको इशारा वा आफू अधार्मिक भएको वा धर्मलाई नशा मानेका कारण गरिएको हो भने धर्म मान्ने र संस्कार संस्कृतिको निरन्तरता चाहने अरु कैयौं मानिसको भावना विपरितको कुरा पनि हो| संविधानले बहुलताको कुरा गर्छ| स्मरण रहोस्, उबेला जसले रिलिजनलाई अफिम भने उनले धर्मलाई त्यसो भनेका थिए कि रिलिजनलाई भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ| किनकि उताका ज्यादती, एकाधिकार र अत्यधिक कर सन्त नभई सेंटका देन हुन् र उनले त्यसैको विरोध गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ| उनका मातापिता दुबैले पन्थ  परिवर्तन गरेका थिए र उनलाई सन् १८२४ मा ६ बर्षको उमेरमा पन्थ परिवर्तन गराईएका कुरा   सार्वजनिक छन्|

यो लेखको आसय गुठीका प्रकृति, प्रकार र त्यसको इतिहास तथा ट्रष्ट र गुठीको तुलना बारे चर्चा गर्नु नभई संविधानमा रहेका गुठी संबन्धी व्यवस्था बारे उल्लेख र विश्लेषण गर्नु हो|

संविधानको धारा ४ (१) मा नेपाल राज्यलाई “धर्म निरपेक्ष” भनिएकोछ| यसको स्पष्टीकरणमा  धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनिएकोछ| यसको आसय नेपालको धर्म निरपेक्षता सनातन धर्म, संस्कृति र धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रताबाट नियन्त्रित छ| किनकि स्पष्टीकरणले मूल व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ|

नेपालका गुठीहरु मूलत: धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक संस्कार र पर्व सम्बद्ध हुने गरेकाले संविधानको यो व्यवस्था नेपालको गुठी कानूनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन आउँछ|  

प्रत्येक “धार्मिक सम्प्रदाय”लाई धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण गर्न पाउने हक संविधानको धारा २६ (२) ले सुरक्षित गरेको छ| तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पति तथा जगाको व्यवस्थापनको लागि कानून बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको नमानिने व्यवस्था छ| यहाँ धार्मिक सम्प्रदाय भनेको धर्म भित्रका सम्प्रदाय हुनुपर्छ| किनकि धर्म र रिलिजन फरक कुरा हुन्|

धारा २६(२) अनुसार धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण गर्ने कार्य संबन्धित धार्मिक सम्प्रदायको हो| यसमा राज्य र सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउदैन| साथै त्यस्तो कार्यमा एथिष्ट, निहिलिष्ट वा अन्य विश्वास राख्ने मानिस संलग्न हुन वा भूमिका निभाउन पाउदैन| सम्प्रदाय बाहिरको व्यक्तिलाई पदेन रुपमा कुनै पदमा राखी गुठी माथि निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न सकिदैन| प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले गुठीको सम्पत्ति र जग्गाको व्यवस्थापनसम्म गर्न विधायिकाले कानून बनाउन सक्छ| विधायिकाले नियमितताकालागि व्यवस्थापन बाहेक अरु कुनै कुरामा हात हाल्ने गरी कानून बनाउन सक्दैन|

जग्गा वा सम्पति व्यवस्थापन गर्नु भनेको जग्गाको  प्रकृति र स्वामित्व परिवर्तन गर्न पाउनु होइन| संविधानको यो प्रावधान अनुसार त गुठी जग्गा प्राप्त गर्न र अधिग्रहण गर्न सकिने देखिदैन| किनकि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहण व्यवस्थापन मात्र नभई स्वामित्व परिवर्तन हो| राज्यलाई आवश्यक परे गुठी जग्गा अधिग्रहण गर्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ| रण बहादुर शाहले बासठी हरण गरेकाले अहिले किन नपाउने तर्कको जबाफ दिनभने गाह्रो छ| गुठी जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्ति गर्नुपर्ने भए संविधानले नै त्यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेको हुनुपर्छ| संविधान निर्माताले धर्मलोप गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो भिन्नै चर्चाको विषय हुन सक्छ| यो परिस्थितिको जिम्मेवार संविधान हो|

नेपालमा संविधानको धारा २६ (२) अनुसार कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन र अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम र व्यवहार गर्न गराउन पाउदैन, गरे गराए दण्ड हुन्छ| यसैले नेपालमा धर्म  परिवर्तन गराउने गरी कुनै गुठी, ट्रष्ट वा संस्था दर्ता हुन सक्दैन| त्यस्ता कुनै बिदेशी संस्था नेपालमा छन् भने तिनलाई संविधानको मर्म र प्रचलित कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी सजाय दिलाउनुपर्छ| धर्म परिवर्तन गराउने काममा बिदेशमा रकम संकलन गर्ने, नेपाल पठाउने , वितरण गर्ने काममा संलग्न बिदेशी गैरसरकारी संस्थालाई कारवाही हुनुपर्ने संबैधानिक आसय  देखिन्छ| किनकि त्यसो गर्नु अवस्थाअनुसार षडयन्त्र र उद्धयोग हो| कसैले नेपालमा  त्यस्ता संस्था दर्ता गर्छ गराउँछ भने ऊ त्यस अपराधको मतियार हो|

गुठी मध्ये धार्मिक गुठीका जग्गामा सो धर्म बाहेक अरु विश्वास संवद्ध संस्थाले स्वामित्व र भोग ग्रहण गर्न सक्ने पनि देखिदैन| त्यस्तो जग्गा वा सम्पति सोही धर्मको समूल नष्ट गर्ने क्रुसेडमा लागेकालाई हस्तान्तरण गर्नु धर्मलोप हुन्छ|

संविधानको धारा २६ (२) मा धार्मिक सम्प्रदायलाई मात्र गुठी संचालन र संरक्षणको हक हुने भनिएको छ| यसको शाव्दिक अर्थ धार्मिक सम्प्रदाय बाहेक अरुले गुठी संचालन गर्न नपाउने भन्ने संविधानको भाषा देखिन्छ| कतिपय गुठी सांस्कृतिक, संस्कारजन्य र सेवा कार्यसँग संबन्धित हुन सक्छन् जो सिमित अर्थमा सिधै धार्मिक कार्य नहुन सक्छन् | गुठीलाई धार्मिक मात्र बनाउनु कति उपयुक्त हो थाहा भएन|  

धारा २६(२)ले गुठीको संरक्षण सम्प्रदायको हक हुने भनेकोले राज्यले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने पनि भनेको मान्नुपर्ने देखिन्छ| उपधारा (२) अनुसार  “संचालन” को हक सम्प्रदायलाई हो भने त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयोग भएको “सन्चालन” शव्द व्यवस्थापनलाई नियमित गर्ने कुरामा सिमित रहने हो| यदि यसो नभई संचालन र संरक्षणमा पनि राज्यको समानान्तर भूमिका हुने अर्थ गर्ने हो भने त्यो गुठी माथि सरकारी हस्तक्षेप गराउने धन्दा हो|

संविधानको धारा २६ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “कानून” बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको नमानिने भनिएको छ| गुठीसंबन्धी प्रावधान रहेको धारा २९० मा “संघीय संसद” र “संघीय कानून” लवजको प्रयोग छ| संविधानको धारा ३०६ (१) (ख) अनुसार “कानून’ भनेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानून हो| अर्थात् धारा २६ अनुसार यो तीनै तहको अधिकार हुनसक्छ भने धारा २९० अनुसार यो संघीय मात्र बिषय हो| अनुसूची अनुसार भने संघ र स्थानीय तहलाई गुठी सम्बन्धी अधिकार देखिदैन| यो मसौदाको समस्या पक्कै हो|

धारा २६ (२) ले “धार्मिक सम्प्रदाय”लाई मात्र धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षणको हक दिएको छ| सम्प्रदायले गर्न सक्ने कार्य भनेको सामूहिक कार्य मात्र हो कि व्यक्तिले पनि गुठी राख्न र  संचालन गर्न सक्ने के हो भन्ने बारे अन्योल देखिन्छ| यहाँ एकवचन र बहुवचनको व्याख्याको नियमको कसरी व्याख्या गरिने हो त्यसमा निर्भर रहने देखिन्छ|

गुठीलाई धार्मिक सम्प्रदायसंग मात्र जोडेर हेर्नु कति जायज हो| कुमारी प्रथा खास सम्प्रदाय(?)ले  संचालन गरेपनि त्यसको संरक्षण गर्न अरुले किन नपाउने? शिव मन्दिर शैव र विष्णुका मन्दिर वैष्णव सम्प्रदायले गर्ने भन्ने अर्थ पनि संविधानको भाषाबाट निस्कन्छ| धर्म र गुठीका समग्रताको अध्ययन नगरी, जनताको रायका पोका नखोली र दफावार छलफल नगरी बनाइएको संबिधानमा अन्यत्र जस्तै गुठी व्यवस्थामा पनि अनेक त्रुटी रहनु स्वभाविक नै थियो|

नेपालको संविधानको धारा ११६ मा संघीय संचित कोषको व्यवस्था गर्दै गुठी रकमलाई बाहेक गरिएको छ| अर्थात् गुठी रकम संचित कोषमा आम्दानी बाँधिदैन| सायद यो देवश्वमा राज्य प्रणालीले हस्तक्षेप नगर्ने परम्पराको निरन्तरता हो| संविधानको धारा २०४ मा प्रदेश संचित कोषमा गुठी रकम आम्दानी बाँध्नबाट बाहेक गरिएको छ| धारा २२९ मा स्थानीय संचित कोषको व्यवस्था छ तर त्यसमा गुठी रकम बाहेक भन्ने लवज परेको छैन| यसको आसय स्थानीय तहले गुठी रकम आफ्नो संचित कोषमा राख्न पाउने भन्ने होइन| गुठी संबन्धी बिषय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा नपरेकोले नलेखेको हो|

संविधानको धारा २९० (१)मा गुठीका मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भै रहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ| यस्तै उपधारा (२) मा गुठी संबन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ| संविधानको यो व्यवस्था धारा ४ (१)को धर्म निरपेक्षता कार्यान्वयन गर्नका लागि गुठी कमजोर पार्न ल्याइएको हो वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणको लागि थियो भन्ने कुरा पछि पेश र पारित हुने कानूनले स्पष्ट गर्दै जानेछन्|

संविधानको यो व्यवस्था किन संविधानमा राखियो भन्ने कुरा व्याख्यात्मक टिप्पणी नभएकाले भन्न सकिने अवस्था रहेन| यो प्रावधान गुठीको पवित्रता कायम राख्न लेखियो वा गुठी व्यवस्थालाई भोगाधिकारका नाममा कमजोर पार्न लेखियो भन्ने कुरा यसको दफावार छलफलबाट पत्ता लगाउन सकिदो हो| संविधान सभामा दफावार छलफल भएको पाइएन तसर्थ यसको अभिलेख पढ्न सकिने कुरा भएन| गुठीको भोगाधिकारको विषय संबिधानमा राख्नैपर्ने बिषय हो भन्न चाहिँ पक्कै सकिदैन|

संविधानको यो धारामा नलेखेको भए र प्रदेश र स्थानीय तहको सूचीमा नराखेको भए यो विषय स्वत: संघको कार्य क्षेत्रमा पर्थ्यो| यसरी किटेर लेख्नुमा संबिधान निर्माण गर्दा नेपालको गुठी र गुठी परम्परा माथि कसैका आँखा लागेका थिए भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ| ती आँखा संबैधानिक संवाद केन्द मार्फत पराई आँखा थिए वा केही जिल्लाका केही ठाउँमा गुठी जग्गामा रहे बसेका मानिसका मात्र थिए त्यो उजागर भएको पाइदैन| संस्कृति र सभ्यता समाप्त पार्न लगाएर रुपान्तण गराउने खेल थियो थिएन त्यो सार्वजनिक गर्ने काम त्यस बेलाका “भित्र” रहेर काम गर्नेहरुको हो| यो विषयलाई लिएर बाहिरियाले संविधान सभा सचिवालयका कर्मचारीलाई धम्काएका थिए थिएनन् थाहा पाउने र धम्की सुन्नेले भन्न भ्याए जस्तो लागेको छैन| जे होस् गुठीको मूलभूत मान्यतामा असर पार्ने काम गर्न भने संविधानले रोकेकोछ|

संविधानको अनुसूची ६ को क्रमांक २१ मा “गुठी व्यवस्थापन” भन्ने लवज परेकोछ| निजी गुठीका व्यवस्थापक स्वयं गुठियार हुने हो| यस्तै धारा २९० (२) मा गुठीसंबन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने भनेपछि प्रदेशले गुठी संबन्धी कानून बनाउन पाउने देखिदैन| प्रदेशको काम  गुठी व्यवस्थापन भनी अनुसूचीमा उल्लेख भएको देखियो|  प्रदेशले गर्ने गुठीको व्यवस्थापन भनेको जुन उद्देश्यले गुठी राखेको छ सोसंबन्धी कार्यको व्यवस्थापन हो वा सम्पतिको व्यवस्थापन हो?

अनुसूची ६ को क्रमांक १८ मा धर्मको संरक्षण र प्रयोग प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा परेको देखिन्छ| प्रदेशले धर्मको प्रयोग कसरी गर्ने हो? धर्मको संरक्षण गर्दा गुठीको संरक्षण पक्कै पर्छ किनकि गुठी राख्ने काम संबिधानत: धार्मिक मात्र बनाइएको छ|

गुठी माथि आक्रमण हुनु प्रक्षेपित नै थियो| नेपालमा रुपान्तरणका नाउमा संबिधानका धारा ५१ मा ठाउँ ठाउँमा धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारलाई विभेद, शोषण र अन्यायको प्रतीकको रुपमा उधृत गराइएको छ| जनप्रतिनिधि माथि संवैधानिक संवाद केन्द्र हावी भएका कारण धर्म, प्रथा, परम्परा आदि शव्दको वास्तविकता विपरित तिनको खराब चित्रण गराइएको अनुमान गर्न सकिन्छ| रुढिवादी कुरालाई प्रथापरम्परा भनी कानूनको स्रोत मानिने प्रथापरम्परालाई शोषण आदिको स्रोत सरह संबिधानमा लेखिएको छ| संविधानले कैयौ परम्परागत आर्यलाई आर्य मानेको छैन| आर्य र खसलाई अलग बनाएको छ| जातीयतालाई मान्यता र प्रोत्साहन दिएकोछ| जनताको राय पन्छाएर धर्म निरपेक्ष लेखेका कुरा सार्वजनिक भएका छन्|

गुठीमा आफ्नोपन भएको, गुठी सभ्यता, संस्कृति र संस्कारको निरन्तरताको माध्यम भएको, गुठी पारिवारिक र सामाजिक समन्वयको प्रतीक भएको, गुठी नाफा वा व्यापारिक भन्दा सेवा र सहकार्यसंग सम्बन्धित भएको, गुठीले फुट र द्वन्द्ध भन्दा मेलजोल बढाउने भएको, गुठीमा स्वार्थ भन्दा दान पुण्य गाँसिएर आउने भएको, गुठी कार्यमा सभ्यता सापेक्ष पवित्रता रहेको कारण पनि पराईजीवी मानसिकतामा गुठी “अवरोध” हुन्|  गुठी विभाजक भन्दा योजक भएकाले गुठीमाथि आक्रमण हुनु स्वभाविक थियो|

आफ्नो देशमा राजा राखेर नेपालमा गणतन्त्रको लबिंग गर्ने पराई डेरा जमाएर बसेकै छन्| राजदूतले धर्म निरपेक्षता र धर्म परिवर्तन गराउन बाटो खोल्ने गरी उकासेका कुरा रेकर्डमा छन्| यता धर्म निरपेक्षता चाहनेका देशका झण्डामा मात्र होइन तिनका विश्वविद्यालय र खेलकुद क्लबमा समेत विश्वास सम्बद्ध चिन्ह देखिन्छन्| गोवामा इन्क्विजिसन गराउनेका नाममा खोलिएका संस्था यता पनि छन्| नर्वे स्वीडेन आदि देश इभान्जलिक मुलुक भन्ने कुरा संबिधानमा नै उल्लेख छ| बेलायतको हाउस अफ लर्ड्समा दुइ दर्जनभन्दा बढी पादरीले प्रतिनिधित्व गर्छन्| बेलायतकी महारानी खास पन्थको पनि उपपन्थकी संरक्षिका रहन्छिन्| पृष्ठभूमि रहेर आस र त्रास देखाउने यिनका क्रियाकलाप गुठीको धार्मिकता र पवित्रता प्रति सहिष्णु रहे होलान् त?

 रुपान्तरणका नाममा उताका एजेण्डामा यताका संस्था, पद्धति, सभ्यता र संस्कृति समाप्त पार्न लागेकाहरुलाई जबाफ दिन जरुरीछ| नत्र हामी पनि लिपि गुमाएको फिलिपिन्स, भाषा गुमाएका दक्षीण अमेरिकी मुलुक र स्रोत दोहनसंगै  दास बनाइएका अफ्रिकी जस्तो अवस्थामा पुग्ने दिन  नआउला भन्न सकिदैन|  यताका आदि र स्थानीय धर्म, सभ्यता र संस्कृति समाप्त पार्न क्रुसेडीको रुपमा आएका बिदेशी गैरसरकारी संस्थालाई काखमा राखेर तात्कालिक लाभ लिई  आफ्नै धर्म,सभ्यता र संस्कृतिको विनास गर्ने कि नगर्ने भन्ने अहम प्रश्न हाम्रा अगाडी बेलाबेलामा उभ्याइउने गरिएको छ? पहिलो संबिधान सभा यसबाट धेरै नै पिडीत थियो| दोस्रो संबिधान सभा कालमा केही सुधार देखिएको हो|  तापनि सामाजिक विषयबस्तुका कानून बनाउदा त्यसको दवाव र प्रभाव देखिने क्रम जारी नै छ| त्यसैले समाजिक कानून बन्दा सबैले मिलेर उत्तर नखोजे छायाँ उपनिवेशका नव गुलाम बन्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न|