कानून निर्माणमा आत्मनिर्भरता: ऐतिहासिक सन्दर्भ

                                             -मोहन बन्जाडे

किरातकालमा किराती परम्परा, प्रथा, व्यवहार र चलनको प्रभाव कानूनमा हुनु स्वभाविक हो| त्यो बेला किराती कानून गैरकिराती क्षेत्र र व्यक्तिमा लागु भयो वा भएन भन्ने बारे अध्ययन सामाग्री पर्याप्त छैनन्| किराती वेद मुन्धुम पनि श्रुति परम्पराबाट पुस्तान्तर हुदै आएको मानिन्छ| त्यसैले किरात वेद मुन्धुम किरातहरु कै जीवन पद्दतिमा आधारित थियो| मुन्धुममा व्यक्ति,पारिवार र समाजले पालनगर्नु पर्ने जुन नियम बनाइए ती उनीहरुका त्यसबेलाका असल व्यवहार, विवेक र न्याय प्रतिका प्रतिवद्दता थिए|

लिच्छवीकालीन अभिलेख मूलतः संस्कृत भाषामा लेखिएका छन्| ती अभिलेख हेर्दा त्यसबेला नेपालको राजनीति, न्याय व्यवस्था,प्रशासन, कर व्यवस्था, स्थानीय विकास लगायत कलाको क्षेत्रमा उन्नत व्यवस्था थियो भन्ने देखिन्छ| खासगरी न्याय व्यवस्था हेर्दा बिषयगत अदालतको व्यवस्था, बिभिन्न तहका अदालतको प्रावधान, पुनरावेदन गर्न पाउने कुरा, गम्भीर प्रकृतिका बाहेकका मुद्दा स्थानीय रुपमा हेर्ने, राज्य वा राजाले जारी गरेका कानून शिलापत्र ताम्रपत्र आदिका माध्यमबाट प्रकाशित गर्ने, राजकीय कानूनको अभावमा शास्त्रहरूको मन्थन र मीमांसा गरी न्याय सम्पादन गर्ने अभ्यास रहेको देखिन्छ| त्यसैले यस कालखण्डमा कानून निर्माणमा बिदेशी हस्तक्षेप दबाव वा प्रभाव रहेको भन्ने पाइदैन|

मल्लकालीन कानूनको चर्चा गर्दा जयस्थिति मल्ललाई बढी सम्झने गरिन्छ| संवत १४०६ मा त्यो बेलाका मुसलमान शासकको भयङ्कर र प्रलयकारी आक्रमणपछि संवत १४११ मा उनको उदय भएको थियो| उनी गयासुद्धीनको आक्रमणबाट ध्वस्त सिम्रौनगढ़ राज्य अन्तर्गतबाट दोलाजीको रुपमा भक्तपुरमा ल्याइएका हुन्| थितिमल्ललाई थिति सुधार गर्न सल्लाह दिनेमा कवि माणिक हुन् उनले उनका मन्त्री जयत मुल्मीलाई सजिलो होस् भनी धर्मशास्त्रको नेवारी अनुवाद गरिदिएका थिए| यस्तै यस काममा रघुनाथ झा, रामनाथ झा, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट आदिको हात थियो| (ज्ञानमणि नेपाल, नेपाल निरुपण २०५५ पृ१८४)

नारदस्मृतिमा आधारित मानव न्यायशास्त्र/न्यायबिकासिनी उनकै शासनकालको उपज हो| यस्तै जातनिर्णय र क्षेत्रनिर्णय जस्ता कानून पनि उनको पालामा बनेका थिए| स्थानीय रितिथितिका आधारमा उनको पालामा जात निर्णय सम्बन्धी कानून बन्यो| बिगतमा पनि चार वर्ण अठार जातको चलन रहेकाले उनले जाति प्रथा लादेको भन्ने देखिदैन| कामका आधारमा नयाँ समुदाय बन्दै आएकाले उनको पालामा जसले जे  काम गर्दै आएको हो त्यसको त्यो काम नखोस्ने गरी कामको बिभाजन गरिएको देखिन्छ| सिम्रौनगढ़ तिरबाट दोलाजी बनेर नेवार बाहुल्य बस्तीको राज्यमा आएको राजाले मुल्मी, भट्ट र झाहरुको सहयोगमा कानून तैयार गराएको देखिन्छ| उनको पालामा बनेका कानूनले त्यो समय र त्यसबेलाको समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने हो| जयस्थिति मल्लको पालाका कानूनमा आदमी, फर्मायसी, कबोलबमोजिम जस्ता मुगलकालीन भारतमा प्रयोग भएका शव्दको प्रयोग भएको भने देखिन्छ|

राजा महिन्द्र मल्ल दिल्ली सम्राटको निम्तोमा दिल्ली दरबारमा गएका थिए| त्यसैले यिनको दरबारमा पनि मुगल दरवारको बोली भाषाको प्रभाव रहेको मानिन्छ| उनको पालाको अपूरो थितिमा अरु मुलुकमा गएर कामहरु सिकी काम चोरी ल्याएमा मुलुकको धाक र प्रजाको रबाफ  बढ्ने तथा काम गर्दा राज्य राज्यमा गुप्तचर गई नौला कामहरु सिकी आउनु, चोखो कामहरु सिकी ल्याउनु, कदाचित कैद परे आफ्नो मुलुकको गुह्य कसैलाई नभन्नु मारे मर्नु भन्ने जस्ता लवज परेको देखिन्छ| यस थितिमा १४ टोल र २६ टोलका भन्दै गोचा, गुभाजु, झा, डंगोल, देउभाजु, उपाध्याय बसेको भनिएको छ| (जगदीशचन्द्र रेग्मी,वैधानिक परम्परा २०३६ पृ १५७) यस थितिमा राष्ट्र, राज्य र देशको सट्टा मुलुक र दण्डको ठाउमा  र सजाय जस्ता शव्दको प्रयोग छ| यो थितिको शव्द र आसय हेर्दा  आफ्ना नागरिक अर्को राज्यमा गएर सिक्ने हेर्ने भनिएको छ| उनको पालामा निर्णय गर्दा आफ्ना राज्यका नागरिकसंग बसेर वा तिनबाट बुझेर गर्ने पद्दति थियो भन्ने देखिन्छ|

मल्ल कालमा मुद्दाको सुनुवाई गर्दा वादी प्रतिवादीलाई काल भैरव छुन लगाई शपथ गराइन्थ्यो| यसो गर्दा वादी प्रतिवादी आत्तिएर मर्ने गरेकाले प्रताप मल्लले निस्पक्ष न्याय गर्नेछु भनी न्यायाधीशलाई कोटिलिंगेश्वर महादेव छुन लगाई शपथ लिने व्यवस्था गरे| (ज्ञाइन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, हिन्दू विधिशास्त्र र नेपालको कानूनी व्यवस्था २०५०पृ२८९)

 मल्ल कालमा केपुचिन पादरी र मुसलमानलाई उपत्यकामा ल्याई बस्न दिएका थिए| भाष्कर मल्लको पालामा मुसलमान केही महिना प्रधान काजी भएकाले  मल्ल राजाका दरबारमा मुग्लानी भाषा र वेश भुषा रहन सहनको प्रयोग हुन थाले पनि कानून भने शास्त्र र रितिथितिमा आधारित थिए|(रेवतीरमण खनाल नेपालको कानूनी इतिहासको रुपरेखा २०५९ पृ५१)

आफ्नो नामका अगाडी विधिज्ञ लेखाएका र जुम्ला, पर्वत, पाल्पा लगायतका बाइसीचौबिसी राज्य र पछि पृथ्वीनारायण शाह प्रभावित भएका रामशाहको नाम कानून र न्याय क्षेत्रमा बहुधा आइरहन्छ| पुरोहित जयभद्र जोशीको मद्दतमा बनाइएको छब्बीस दफाको थितिमा बाटोघाटो कुलो, पानी, पँधेरो, कोल, रुख, विरुवा, वन, विर्ता, गुठी, नगद र जिन्सीको व्याज, नापतौल, जग्गा संबन्धी लिखत आदि जस्ता विषयमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ| (ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ २९५) यसमा त्यसबेला प्रयोगमा रहेका स्थानीय शव्दका अतिरिक्त बक्सनु, हुकूम, विन्ती,  निसाफ, मोहवद, मोलाहिजा, मर्जी जस्ता मुगल दरवारमा प्रयोग हुने शव्दको प्रयोग भएको भने देखिन्छ|

राजा रामशाहको पालामा कचहरीको मर्यादा अर्थात् दरवारको सभाको मर्यादा पनि बनाइएको थियो| (डा.रेग्मी पृ१२४) यो मर्यादालाई मुगल दरवारका मर्यादासंग मिल्दोजुल्दो भन्ने गरेको पनि पाइन्छ|

नेपाल एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा राजकाज ऐन, गद्धीको ऐन, दण्ड विधान बनेका थिए|मुगल शासनमा राज्यद्रोहमा क्रुर सजाय गर्ने व्यवस्था भए पनि उनले क्रुर सजाय गर्नुको सट्टा युद्धमा पठाउने बन्दोबस्त गरे| अंग्रेजको लागि जासुसी गर्ने दुई जना पादरीलाई उनको पालामा बेतिया पठाइयो र तिनको पछि लागी ५६ जना नेपाली  त्यता गए| उनको पालामा अंग्रेज र नबाबलाई परास्त गरी पठाइयो| यसरी उनको पालामा बन्ने कानून र नीतिमा विदेशीको प्रभाव स्वीकार गरिएन| बरु याज्ञवल्क्य स्मृति देखाइयो| उनको पालामा स्थानीय प्रथा, परम्परा र संस्कृतिमा हस्तक्षेप गरिएको थिएन| उनले त रामशाह, महिन्द्र मल्ल र जयस्थिति मल्लले बाँधेका थिति हेरेको कुरा गरेकाले उनमा विदेशबाट कानून आयात गर्ने सोंच देखिदैन| उनले बारादेखि सप्तरीसम्मका थारुका पंचायत र दाङ कैलालीका थारु लगायत शेर्पा, थकाली र गुरुङ आदिलाई पन्च भलादमी राखी निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए| अदालतको पैसा दरवारमा नहाल्ने व्यवस्था थियो| नेवारहरुका दोलाजी प्रथा, छोरी किरिया बस्ने र छोरा सरह सम्पति पाउने कुरालाई निरन्तरता दिए| उनले दास प्रथा उन्मुलन गर्न प्रयास गरेका थिए| (रेवतीरमण खनाल पृ ७६-९४)

राजा राजेन्द्र शाहको पालामा अंग्रेज दूतले बिना काम नेपालीलाई भेट्न पाउदैनथे| उनले राजालाई पनि विना मुख्तियार एक्लै भेट्नमा रोक थियो| उनलाई सरकारको स्वीकृति नलिई सीमा (उपत्यकाको खास ठाउँ?) बाहिर हिडडुल गर्न नपाउने व्यवस्था थियो| अनावश्यक भेटघाट नियन्त्रण गर्न लैनचौरमा चौकी राखिएको थियो| नेपालीले अनावश्यक रुपमा भेटे सजाय हुने उर्दी थियो| यस्तै कानून बनाउन आवश्यक लागे जनता र स्थानीय भद्रभलादमी र कार्यालयले विषय नै तोकी थिति, सनद, उर्दी इस्तिहार आदि जारी दिन विन्तीपत्र हाल्थे| सरकारले पनि विचार गरी त्यस्ता कानून जारी गर्थ्यो| उदाहरणार्थ पाल्पामा काठमाण्डौबाट लगिएका नेवारको लागि दिएका जग्गाको स्वामित्व सुम्पने, सल्यानका जैसीले मामाकी छोरी विहे गर्न नपाउने, दोलखाका सात सय प्रधानको विहेवारी सम्बन्धी व्यवहार, काठमाण्डौका नेवारको जयस्थिति मल्ल कालीन थितिमा सुधार र सुपुर्दगी संबन्धी व्यवस्था माग बमोजिमका कानून थिए|( रेवतीरमण खनाल १९१-२३०) यसरी उनको पालामा बिदेशी दूतसंग सम्पर्कमा नियन्त्रण थियो भने स्थानीय स्तरबाट कानूनको माग भै आएमा कानून बनाई पठाइदिने चलन थियो|

जंगबहादुर राणा बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गरी फर्केपछि कानून बनाउन दलान कचहरी अर्थात् कौशल स्थापना गरे| १९१०को आइन (मुलुकी ऐन) बनाउदा तत्काल प्रचलित लालमोहर, रुक्का, सनद, थिति (यसो गर्नू भन्ने कानून थिति हो ), वन्देज(यसो नगर्नू भन्ने कानून बन्देज हो), ताम्रपत्र आदिलाई मध्यनजर गरी र परिस्थिति अनुकुल थपघट गरी यो आइन संहितावद्ध गरिएको थियो| (ज्ञाइन्द्र बहादुर श्रेष्ठ ३३८) यो आइन नेपोलियन कोडको प्रेरणाले बनेपनि त्यसको प्रभावमा परी बनाइएको थिएन| यो आइनको मसौदा जलेश्वरका लोकपति झा र लेसपति (कतै लेखपति भनिएको) झाले गरेका थिए| यो आइन बनाउदा दिल्लीका मुगल अकबरको आइने अकबरी भने हेरिएको थियो| यस आइनमा उर्दू र फारसी शव्दहरुको व्यापक प्रयोग हुनुको एउटा कारण यो पनि हो| यस्तै सो आइन बन्दा मैथिल ब्राह्मण सम्बद्ध कति कुरा यसमा नपरेकाले दशजना मैथिलको अनुरोधमा उनीहरुलाई छुट्टै कानून बनाउन र केही खास मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गर्न लगाएको देखिन्छ| यस ऐनको प्रति अंग्रेजले ऐन बनेको तीस वर्षसम्म पनि हातपार्न सकेका थिएनन्| निखन्ने व्यवस्था नेपालको परम्परागत व्यवस्था नभई मुस्लिम कानूनको प्रभाव थियो| जंगबहादुरको पालादेखि अर्को देशमा जाने दूत वा प्रतिनिधि मण्डलले त्यो देशको कानूनबारे बुझी जाहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो| बि सं १९३९मा कर्नेल तेजबहादुरको प्रतिनिधि मण्डलले चीनको नियम कानूनबारे प्रतिवेदन बुझाएको थियो| (रेवतीरमण खनाल २९४-३६१)

भारतमा अंग्रेजी कानून पढेकाहरु कानून तर्जुमा कार्यमा प्रवेश गरेपछि नेपाल कानूनमा त्यसको प्रभाव परेको मानिन्छ| १९९३ सालको कम्पनी कानून भारतीय कानूनसंग मिल्दोजुल्दो थियो| (रेवतीरमण खनाल ४९६)

२००४ सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानून बनाउदा नेपालले भारतसंग विधान विशेषज्ञ आग्रह गरेको थियो| त्यसको परिणामस्वरूप प्रकाश गुप्तको नेतृत्वमा रघुनाथ सिंह र उग्रनारायण सिंहको टोली नेपाल आयो| राणा शासकले शक्ति हस्तान्तरण गर्ने तालसुर नदेखेकाले गान्धीप्रेरित पंचायती व्यवस्था अपनाउन उपयुक्त हुने सिफारिस गरी टोली फर्क्यो|( नेपालको संवैधानिक इतिहास र संवैधानिक अभिलेखहरु, टोपबहादुर सिंह २०६६ पृ ३)

२००७ साल पश्चात नेपालमा बिदेशी सल्लाहकार आउने क्रम झन् बढ्यो| त्यसबेला नेपालमा पर्याप्त जनशक्ति थिएन वा पुरानो जनशक्तिलाई विश्वास गरिएन त्यो आफ्नो ठाउमा छ| जे होस्, त्यो कालखण्डमा  नेपालले भारतसंग प्रशासन, कानून, प्रहरी जस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति माग गरेको र त्यस्तो जनशक्ति नेपाल आएर काम गरेको पाइन्छ| प्रशासन सुधारको निम्ति बुच कमिसनले काम गरेको थियो| त्यसले न्याय कानून क्षेत्रमा सुधार तर्फ पनि सुझाव दिएको थियो| त्यसले न्याय कानूनतर्फ थप अध्ययन हुनुपर्ने र छुट्टै विशेषज्ञ आवश्यक हुने सिफारिस गरेको थियो| तदनुरूप मूर्डेश्वर नामक कानूनविद् नेपाल आई कानून आयोगको सल्लाहकार भएर काम गरेका थिए| यस्तै पन्जाव उच्च अदालतबाट रंजित राय पनि सल्लाहकारको रुपमा प्रधान न्यायालयमा आएका थिए| यिनीहरु नेपालले बोलाएर आएको भन्ने देखिन्छ|

नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ र कानून व्याख्या संबन्धी ऐन,२०१० पहिले अंग्रेजीमा तैयार गरेर  पछि नेपालीमा अनुवाद गरिएको भनिन्छ|  २००७ सालको सेरोफेरोमा नेपालले आफैले अनुरोध गरी बिदेशी मगाउने गरेको देखिन्छ| त्यसरी जनशक्ति मगाउन राजनीतिक वा कुटनीतिक दबाब थियो थिएन त्यसबारे अनुसन्धान हुन सक्छ| ती विदेशीले आफ्ना प्रणाली र व्यवस्था लाद्न खोजे वा यहीको व्यवस्थालाई सुधार सहित निरन्तरता दिने कुरामा जोड दिए ? भन्ने कोणबाट पनि अनुसन्धान हुनसक्छ|

२००७ साल पछि नेपालमा कुन कुन काल खण्डमा नेपालमा संबिधान र कानून बनाउन कसको कस्तो सहयोग, चलखेल, दवाव वा प्रभाव रह्यो त्यसबारे अनुसन्धान हुनसक्छ| नेपालमा पछिल्लो काल खण्डमा नयाँ कानून बनाउन वा कानून संशोधन गर्न विदेशीहरुको संलग्नता, दबाब र प्रभाव बढेको देखिन्छ| बिधायक, सल्लाहकार र सरकारी कर्मचारीलाई उपयोग गरी  बिदेशीका एजेण्डाअनुसार कानून बनाउन वा सुधार गर्न दबाव सिर्जना र लबिंग गर्ने गराउने काम हुनदिनु मुलुकको हितमा पक्कै हुँदैन|

अरु मुलुकले कानून निर्माणमा बिदेशीको दबाब सहदैनन्| बिधायक समेतका लागि आचार संहिता हुन्छन्| उनीहरु कहाँ बिदेशी गैरसरकारी संस्थालाई कानून निर्माणमा  उपयोग गरिदैन| अहिले संसारका धेरै देशका कानून वेभसाइटमा छन्| आवश्यक परे हेर्न र उपयुक्त व्यवस्था अबलम्बन गर्न सकिन्छ| बिदेशी कानून बारे सिक्नु र उपयुक्त कुरा अबलम्बन गर्नु अनुपयुक्त हुँदैन| विदेशीबाट सिक्नु र बिदेशीलाई दैलोभित्र हुलेर तिनका एजेण्डा र न्यारेटिभ अनुसार कानून बनाउनु फरक कुरा हुन्| कानून जहाँ पनि आफ्ना जनताको इच्छा हो  र कहिंपनि बिदेशी एजेण्डाको अनुवाद होइन| यसले कानून निर्माण जस्तो काममा पनि परनिर्भरता बढाउँछ| तिम्रो फलानो कानून वा नीति हामीले बनाइदिएको भनी सुन्नपर्नु पक्कै कसैलाई पनि रुचिकर हुँदैन| कम्तिमा कानून, नीति र पाठ्यक्रम निर्माणमा आत्मनिर्भर बन्नु र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्नु मनासिव नै हुनेछ|

बिदेशी संस्थाको संख्या धेरै भै तिनले भिन्न भिन्न लबिंग समूह खडा गर्ने सम्भावना हुन्छ| नेपालमा त्यसका संकेत देखिएका छन्| नेपाली समाजमा ती संस्था सम्बद्ध मुलुकका आफ्ना अनेक मूल्यमान्यता छिराउन प्रयास गरिएको देखिन्छ| कानून तर्जुमा कार्यलाई जनतामुखीभन्दा विदेशमुखी बनाउदै लैजान प्रयत्न गरेको पनि पाइन्छ| कानून निर्माण पनि बिदेशीको उपस्थिति र प्रभाव विना हुन र गर्न सकिदैन भन्ने कुण्ठा भावना पैदा हुनदिनु कदापि आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको बिषय होइन|