संविधानमा संवैधानिक इजलास र इजलास व्यवस्थापन

                                                  -मोहन बन्जाडे

 

संविधान निर्माण कालमा एकातिर मुलुकभित्र जनताबाट राय संकलन गर्ने घोषणा गरियो| त्यसको समानान्तरमा संविधानका सिद्धान्त र व्यवस्थामा प्रभाव पार्न राष्ट्र सङ्घको पाटनस्थित कार्यालयको ठीक अगाडी एकजना भारतीय मूलका केन्याको नागरिकका दम्पति अड्डा जमाएर बसे| यी दम्पतीले संविधानका सिद्धान्त र बिषयबस्तुमा प्रभाव पार्ने कोशिश गरे| जातजात क्षेत्रक्षेत्रका अलगअलग बैठक गराई जातियता, क्षेत्रियता र बतासे राज्य बनाउन उक्साइयो| संविधान सभाको नजिकै संवैधानिक संवाद केन्द्र खोलियो| यो केन्द्रमा भूमिका पाउने कतिले त्यसपछि आफ्ना सिद्धान्त, भाष्य, शैली र रुप फेरे|

नेपालको संविधान लेख्न विदेशीहरुका पटके ओहोरदोहर पनि प्रशस्त भए| बंगलादेशमा ओर्लेर नेपालको पूर्वी सीमामा आएर पनि दीक्षादान भए| त्यतिले नपुगी बिभिन्न देशका बिदेशी गैरसरकारी संस्थाले सभाको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या बिथोलिने गरी समय जुधाई आफ्ना भाष्य बोल्न लगाए| कतिपय सभासद्लाई त देश परदेश घुमाएर भाष्य, भावना र भ्रान्तिका मसौदा उपलब्ध गराए|

२०४७को संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी मनग्गे पढेका र पारदर्शिताका पारखीहरुले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रकाशन गरेनन्| संविधानको पक्षमा कानून मन्त्रालयले अभियान चलाएपनि आमरुपमा यसको पक्षपोषणमा खासै उत्साह देखिएन| यसकालागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका बिषयबस्तु मात्र नभई  निर्माणकालीन सन्दर्भहरु पनि जिम्मेवार छन्| दाताको लगानीमा भाष्य-उद्धम चलाएकाहरु लगानी क्षेत्र बदलिएकाले जता लगानी त्यता फँडानीमा लागे|

 नेपालको संविधान बनाउदा कुन कुन बिदेशी संस्थाले कहाँ कहाँ को को मार्फत कति खर्च गरे भन्ने केन्द्रिकृत हिसाबकिताब आएन| कुन कुन सभासद र अन्य दाताजिवीले को कसका भाष्य कति मिहिन तरीकाले बोले भन्ने कुराको प्रतिवेदन आउने कुरा झन् भएन|

संविधान बनाउदा अरु देशका संविधान तिनका व्याख्यात्मक टिप्पणी वा अभिलेख पढ्न, बुझ्न र परे अनुवाद गर्न सक्ने क्षमता नेपालमा नभएको होइन| बरु संविधानसभा सचिवालयमा प्रायोजित भाष्यबमोजिम नगरेका कारण कर्मचारीहरुलाई धम्काइएका कुरा सार्वजनिक भए| त्योबेला विदेशीसंग लहसिएर उता गई वा यतैबाट भाष्य ग्रहण गरी संविधान निर्माण कालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदर्शन गरेकाहरुले देशको हित सम्झी वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिए मुलुकप्रति न्याय र आफ्नै मन हलुङ्गो हुँदो हो|

 

 यो आलेख संविधान निर्माणका सन्दर्भ र यसका सबल वा कमजोर कडीप्रति लक्षित छैन| यसमा संवैधानिक इजलास सम्बन्धमा संविधानमा रहेकै व्यवस्था र त्यसको सेरोफेरोमा मात्र चर्चा गरिने छ|

नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर पार्ने, सेनाको मनोबल घटाउने, जातीय द्वन्द्ध उक्साउने, सशस्त्र मोह, स्थानीय परम्पराद्रोह र पराई प्रचलनप्रति आशक्ति मात्र होइन देशको नाम र झण्डा फेर्नुपर्ने सम्मका कुरा उठाइयो| त्योबेला जुन देशका गैरसरकारी संस्था वा अन्य मानिसबाट लाभ, दवाव वा प्रभाव प्राप्त भयो त्यही देशका व्यवस्थाप्रति लह्सीई मलाई पनि त्यही व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने अनौठो मानसिकता देखियो| संविधान सभामा बोलिएका कुरा र बोल्नेका राहदानी वा गोष्ठी सेमिनारका उपस्थिति विवरण अध्ययन गरे त्यो सम्बन्ध (कोरिलेसन) फेला पर्ला नै|

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठन भन्ने धारा शिर्षक छ| शिर्षकमा गठन भनिए पनि यसमा गठन भन्दा लामो व्यवस्था सो इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा छ| धारा शिर्षकमा धाराको व्यवस्थाका सार समाहित गरिन्छ| भिन्न अवधारणा भए अर्को धारामा लेखिन्छ| धारा सङ्ख्या नबढाउने भए शिर्षकलाई विशिष्टीकृत (स्पेसिक) नगरी सामान्यिकृत(जनरल) गरिन्छ| तर व्यवस्थाको सारलाई शीर्षकमा देखाउने भरमग्दुर प्रयास गरिन्छ| संवैधानिक इजलासको गठन र अधिकारक्षेत्र गर्न खासै लामो हुँदैनथ्यो| संबैधानिक इजलास संबन्धी एउटा मात्र धारामा सबै कुरा अटाउन परेको भए “संवैधानिक इजलास” मात्र वा “संवैधानिक इजलास संबन्धी व्यवस्था” गर्न पनि सकिन्थ्यो| जे होस्, हडबडमा मुख्य कुरा नै छुटाएर शिर्षक राख्नु मसौदा समस्या हो|

संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश अनिवार्य गरिएको छ यो उपयुक्त छ| किनकि न्यायिक नेतृत्वमा रहनेमा यो जिम्मेवारी रहनैपर्छ| अब यसमा एउटा समस्या आउने देखियो| दलको क्याडरबाट वा भगिनी संगठनमा काम गरेबापत वा नगरेको भएपनि महान्यायाधिवक्ता हुदै प्रधान न्यायाधीश बन्न पुगेका व्यक्तिले आफूलाई महान्याधिवक्ता नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरे सो रिटमा सुनुवाई गर्ने कि नगर्ने? यस्तै त्यस्तो प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बीच मुद्दा हेर्न नमिल्ने नाता परे के बन्दोबस्ती हुने भन्ने पनि छ| यस्तो व्यवस्था ऐनले तय गर्ने हो त्यसको लागि धारा १३७(४) मा भनिए जस्तो अदालतले निर्धारण गर्नु पर्याप्त हुदैन| साथै,भविष्यमा यस्तो परिस्थिति आउला नआउला बेग्लै कुरो तर परिस्थितिको कल्पना गर्नु अतिसयोक्ति नहोला|

संवैधानिक इजलासमा अरु चारजना न्यायाधीश रहने भनिएको छ| ती न्यायाधीश को हुने भन्ने प्रश्न मूल प्रश्न हुन सक्छ| यस्तो इजलासमा सर्वोच्च अदालतका चारजना वरिष्ठतम न्यायाधीश राख्न सकिन्थ्यो| कारणवस मुद्दा हेर्न नमिल्ने (नाता वा अन्य स्वार्थ द्वन्द्ध) वा इजलास गठन गर्दा उपस्थित नभए (लामो विदा वा विदेश यात्रा) बाँकी मध्ये बरिष्ठ न्यायाधीश रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो|

संवैधानिक इजलासमा संविधान सम्बन्धमा खास अध्ययन, अनुभव वा रुचि भएका न्यायाधीश रहनुपर्छ वरिष्ठता मात्र किन हेर्ने भन्ने तर्क पनि उचित तर्क हो| जुन देशमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ऊ कानूनको कुन क्षेत्रमा खास

 

 

अध्ययन, अध्यापन, अनुभव वा रुचि भएको व्यक्ति हो भन्ने भन्दा कुन दल वा कुन सिफारिसकर्ताले दलीय वा निजी कारणले पत्याएको मानिस हो भन्ने चर्चा हुन्छ त्यहाँ विषय विज्ञताको खोजी दुरुह र निरर्थक प्रतीत हुन्छ| तैपनि चारजना मध्ये कम्तिमा दुइजना संविधान सम्बन्धी अनुभवी नभए दुई वरिष्ठतम र दुइजना संविधान संबन्धी अनुभवी रहने प्रबन्ध गर्न सकिन्थ्यो| अर्थात् इजलास विशिष्टीकारणको व्यवस्था अन्तर्गत संवैधानिक विवाद हेर्ने न्यायाधीश मध्येबाट प्रधान न्यायधीशले तोकेका न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो| प्रधान न्यायाधीश एक्लैमा विश्वास नभए प्रधान न्यायाधीश र बरिस्ष्ठ दुई गरी तीनजनाको प्यानलले सर्वसम्मत वा बहुमतले दुईजना न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो| तर संविधानले इजलास गठनकोनिम्ति न्यायाधीश सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी न्याय परिषदलाई दिएको छ|

न्याय परिषद् लवजमा न्याय जोडिएका कारण नै त्यसको संरचना वा कार्य न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने होइन| विगतमा  गर्नु पर्नेमा गर्न नसकेका वा नगरेका र गर्न नहुने कति काम गरेका कुरा सार्वजनिक भएका छन्| मलाई ऊ/उनी नभई हुन्न भन्ने र त्यस्तो नाम अघि नबढे निर्णय नहुने गरेको भनिन्छ| भित्रको योग्य र अनुभवीलाई अवकाशको दिन कुरी बैठक नबसेर कुटिल वहिर्गमन गराएको पनि छ| दलका क्याडरबाट नियुक्ति गर्नेदेखि बैठक बस्दाका चटक त्यसका सदस्य समेतबाट बाहिर आएका छन्| दलको कार्यालय मै गएर पाउमा कृतज्ञता जाहेर गर्ने कुरा पछि लोकलाजले भूमिगत स्वरुपमा रुपान्तरण भएको हो भनिन्छ| तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश सम्मेलन पोखरामा पेश गरेको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालत बारको २०६४ को अध्ययन प्रतिवेदनपछि सुधार बढी भो कि बिगार? यो प्रश्न ज्युँकात्यूँ छ|

धारा १३७मा अदालतको इजलास गठन गर्नपनि सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ| संवैधानिक इजलासमा रहने चार न्यायाधीश, अदालतभित्रबाट सही, न्याय परिषद्को सिफारिसमा तोकिने हो| अर्थात् इजलास व्यवस्थापन (डकेट म्यानेजमेन्ट) जस्तो अदालतको आन्तरिक बिषयमा पनि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ|

प्रस्तावना अनुसारको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका प्रमुख इजलास गठन गर्न स्वतन्त्र छैनन्| अलि छोटो अवधि हुनेले त अरुले सिफारिस गरिदिएका न्यायाधीशको इजलासबाट काम चलाउनु पर्ने हुनसक्छ |संविधानले प्यानलमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कुरो चिन्दैन| सिधै इजलासको कुरो गर्छ||

संवैधानिक इजलासको गठनमा न्यायपरिषद्को सिफारिसको कुरा छ| यहाँ एकातिर प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद्को अध्यक्षको रुपमा अरु चारजना सदस्यसंग मिलेर प्रधान न्यायाधीशलाई आफैसमक्ष सिफारिस गर्न लगाइएकोछ| अर्थात् परिषद्को अध्यक्षको क्षमताको आफूले नै प्रधान न्यायधीशको अर्को क्षमताको आफैलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएकोछ| यो कतै संवैधानिक अदालतको गठन संबन्धमा तैयार भएको मस्यौदामा रहेको अदालत शब्दलाई हटाई(कट गरी) इजलास शब्द टाँस्नु (पेष्ट गर्नु)को परिणाम त होइन?

 

 

 

न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास गठनमा सिफारिस गर्ने हो राय दिने होइन| कदाचित न्याय परिषद्को बैठकमा न्यायाधीशको नामलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश अल्पमतमा परेपनि यो सिफारिस भएकाले यसलाई मान्नु उनको कर्तव्य भयो| अर्थात् उनी न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा गर्न नचाहेको निर्णय प्रधान न्यायाधीशको रुपमा गर्न वाध्य छन्| किनकि यो सिफारिस मान्न प्रधान न्यायाधीश वाध्य छैनन् भनी मान्ने हो भने संविधान भित्रका अरु कति सिफारिस पनि ऐच्छिक हुन सक्छन्| सिफारिसलाई ऐच्छिक माने संविधानका कतिपय पद्धति खल्बलिन सक्छन्|

संविधानको धारा १३६ मा सर्वोच्च अदालत समेतको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने भनिएको छ| इजलास व्यवस्थापन न्याय प्रशासनको अंग मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका सबै खाले इजलास गठन प्रधान न्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारी हो|

संविधानका व्यवस्था आपसमा बाझिएको कुराको उपचार संविधान संशोधन मात्र हो| संविधान व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार सकेसम्म बाझिएको नमानी व्याख्या गर्ने हो| तर प्रधान न्यायाधीशलाई धारा १३६ ले अन्तिम जिम्मेवारी दिएको बिषयमा धारा १३७ ले इजलास गठन गर्नपनि सिफारिस मान्न बाध्य गर्नु आपसमा सर्लक्क नबाझिएको व्यवस्था पक्कै होइन|

संविधानको धारा १३७ ले न्याय परिषद्लाई चारजना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ| संवैधानिक इजलासको निम्ति आवश्यक पर्ने चारजना भन्दा घटी वा बढी सङ्ख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छैन| प्यानल वा कुनै नाममा चारजना भन्दा घटी वा बढी सङ्ख्या सिफारिस गर्नु संविधान विपरित हो| संविधानमा लेखिएको वा नभएको कुनै कुरा तन्काएर वा खुम्चाएर ऐन, नियमावली वा अन्य व्यवस्था बनाउनु असंवैधानिक र अमान्य हुने हाम्रो संवैधानिक मान्यता हो| यस्तो संवैधानिकता जाँच गर्ने अधिकारक्षेत्र पनि संवैधानिक इजलास कै हो|

न्यायपरिषद्को संरचना हेर्दा त्यसमा न्यायालयका तर्फबाट प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश रहन्छन्| प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आएका कानूनविद्  हुन्छन्| यस्तै नेपाल बारको सिफारिसवाला वरिष्टअधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने व्यवस्था पनि छ| बारको सिफारिस पनि दल निकट भनेर अनुमान गरिन्छ| कानून व्यवसायीका दल निकट मानिने संस्थाको गृह कार्यपछि सिफारिस हुने व्यावहारिकता रहेको छ भनिन्छ| यस्तोमा भाग्यले व्यक्ति स्वतन्त्र भए बाहेक दलीय रुझानका भन्न गाह्रो हुदैन| सदस्यको पृष्ठभूमि र बारको बहुमत सदस्यको निर्वाचन ताकाको प्यानल हेरे लख काट्न सकिन्छ| कुन सदस्य ‘दाई’ र कुन सदस्य ‘कमरेड’ पृष्ठभूमिका भनी अनुमान गर्न खासै कठिन हुँदैन भनिन्छ|

यसप्रकार न्यायपरिषद्को संरचना मूलतः कार्यकारिणी उन्मुख देखिन्छ| यस्तो संस्थाको सिफारिसमा इजलासको गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपरिहार्य तत्व पक्कै होइन| तर संविधान निर्माण कालमा अदालतलाई संसद्को मातहतको बाटोगरी दलको मातहतमा लैजाने भन्ने एकथरि स्वर भन्दा अलि सकारात्मक हुन भने सक्छ| अरु देशमा इजलास गठनमा नै अर्को निकायको सिफारिस अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था यस पंक्तिकारको आँखामा अझै परेको छैन| बरु प्रधान न्यायाधीश बराबर मध्ये पहिलो (फर्स्ट एमोंग इक्वेल) भएकाले इजलास व्यवस्थापन उनको अधिकार हो व्यवहार देखिन्छ|

संविधानको धारा १३७ (२) मा संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रको उल्लेख छ| जसमा संविधानसंग कुनै कानून बाझिएको हो होइन भन्ने विषयसंग संबन्धित (न्यायिक पुनरावलोकन) पहिलो बिषय छ| संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश  प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरु बीचको अधिकारक्षेत्र संबन्धी विवाद दोस्रो बिषय छ| संसद र प्रदेश सभा निर्वाचन संबन्धी विवाद तेस्रो विषय हो| यी बिषयसंग सम्बन्धित रिट वा मुद्दा अनिवार्य अधिकारक्षेत्रका बिषय हुन्| दोस्रो अनिवार्य बिषयमा संघ र स्थानीय तह बीच अधिकारक्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद हुन सक्ने कल्पना भने गरिएको छैन| अर्थात् संघ र स्थानीय तहबीच अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठे त्यो अनिवार्य अधिकारक्षेत्र हुदैन|

संविधानको धारा १३७ (३) मा संवैधानिक इजलासबाट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा “गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न” समावेश भएको “देखिएमा’ प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाट हेर्नेगरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ| यो अनिवार्य नभई संभावित (प्रोव्यावल) वा तोकिन सक्ने अधिकारक्षेत्र हो| यो अनिवार्य वा संविधानबाट स्वत:प्राप्त अधिकारक्षेत्र होइन| किनकि यसका लागि संवैधानिक शर्त र प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ|

संविधानले सम्भावित अधिकारक्षेत्रका केही शर्त तोकेको देखिन्छ| पहिलो, त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा नै विचाराधीन हुनुपर्छ| दोस्रो, मुद्दामा “गम्भीर संवैधानिक” व्याख्याको प्रश्न समावेश हुनुपर्छ| तेस्रो, प्रश्न गम्भीर भएको कुरा आधार र कारणसहित खम्विर ‘देखिनु’पर्छ| चौथो, गम्भीर प्रश्न देखिएको पुष्टि भएपछि प्रधान न्यायाधीशले यो इजलासले हेर्ने भनी तोकेको हुनुपर्छ|

यो व्यवस्था अनुसार संविधानको व्याख्या ‘सामान्य’ प्रकृतिको भएमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन पाइदैन| त्यसैले प्रश्न सामान्य वा गम्भीर के हो भन्ने कुरा हेर्न मुद्दाको अन्तर्य(मेरिट)मा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ| लिखितजबाफ नै पेश नभई र दुवै पक्ष नसुनी अमूक प्रश्न सामान्य वा गम्भीर भनी कसरी तय गर्न मिल्छ? किनकि प्रश्न गम्भीर ‘देखिनु’ नै पर्छ| न्यायिक भाषामा देखिनु भनेको ‘चित्तमा लाग्नु’ मात्र होइन| त्यसलाई आधार र कारणसहित पुष्टि गर्नुपर्छ| आधार र कारण नखुलाइएको आदेश वा निर्णय जसले गरेपनि स्वेच्छाचारी हुन्छ| अदालतले गर्दैमा त्यस्तो आधार र कारण नखुलेको निर्णय न्यायिक हुदैन, अदालती चाहिं हुन्छ|

धारा १३७ (३) मा प्रयुक्त भाषा हेर्दा प्रधान न्यायाधीश सहित वा रहितको कुनै संयुक्त वा पूर्ण इजलासले निवेदन र लिखितजबाफ पश्चात सुनुवाइको क्रममा “गम्भीर” संवैधानिक प्रश्न “देखेमा” मात्र  आधार र कारण खोली संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गर्नुपर्ने देखिन्छ| त्यो आदेश इजलासको आदेश हुँदा पेशी व्यवस्थापनको प्रशासनिक निर्णय गर्ने प्रधान न्यायाधीशले मान्नुपर्छ| संविधानको व्याख्याको प्रश्न गम्भीर नलागे वा आधार र कारण पर्याप्त वा उचित नभए त्यसको निर्णय पेशी व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्दा होइन संवैधानिक इजलासबाट अरु इजलासले हेर्नेगरी आदेश गर्न नसकिने भने होइन|

 

 

 

संविधान बमोजिम न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायधीशलाई इजलास तोक्न परिषद्को सिफारिस चाहिने गर्नु प्रधान न्यायाधीश माथिको अविश्वास वा गलत विश्वास हो| प्रश्न व्यक्तिको होइन संस्थाको हो| प्रस्तावनामा निष्पक्ष, सक्षम, स्वतन्त्र न्यायापालिका लेखेर पेशी व्यवस्थापनमा कार्यकारिणी उन्मुख संस्थाको सिफारिस खोज्नु ती मान्यता सुहाउदो कुरा होइन| प्रधान न्यायाधीशले अरु कसैको सिफारिस मानेर इजलास गठन गर्नपर्नु शक्ति पृथकीकरण, संविधानवाद र न्यायलाई अजरअमर तुल्याउने उपाय पक्कै होइन|

यस्तै संविधानको व्याख्याको प्रश्न गम्भीर हो होइन भन्ने कुरा इजलासबाट तय नभई र सो देखिनलाई आधार कारण नखोली पेशी व्यवस्थापनको विषय ठानी वा दुवै पक्ष नसुनी एकल इजलासबाट सिधै संवैधानिक इजलासमा पठाउनु पनि संविधानको शब्द र भावना अनुकूल देखिदैन| संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नको गम्भीरता देखिन दुवै पक्ष सुनिएको र आदेशमा त्यो कुरा आधार र कारणसहित खुलाइएको हुनुपर्छ| संविधानका धारा उपधारा पन्छाएर संविधानको व्याख्या गर्ने र व्यवस्था निर्धारण गर्ने सम्मोहनका खास कारण नभए संविधानवादको अर्थ सबै मौसममा सबैलाई उही हुनुपर्ने हो| संविधान र त्यसको कार्यान्वयन दुवैमा सुधारको खाँचो देखियो|