ठूला ठूला निर्णयमा कसरी विदेशी एजेण्ट हावी हुन्छन्- निवृत्त सचिवको खुलासा |

ठूला ठूला निर्णयमा कसरी विदेशी एजेण्ट हावी हुन्छन्- निवृत्त सचिवको खुलासा |

गुठी प्राधिकरण बनाएर कसको स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको हो ? || TAMASOMA JYOT...

                          संविधानमा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था

                - मोहन बन्जाडे

पश्चिममा ट्रष्ट र इन्डाउनमेन्टको प्रसंग आउँछ| यता गुठीहरु छन्| गुठी र ट्रष्ट तथा इन्डाउनमेन्ट कुन अर्थमा समान र कुन अर्थमा असमान अवधारणा हुन् त्यसबारे अनुसन्धान आवश्यक हुनसक्छ|  ट्रष्टबाट प्रभावित भएर गुठीको मर्यादा कायम राख्न कठिन हुन सक्छ|

अरु संस्था र गुठीमा पनि कतिपय अर्थमा भिन्नता हुन्छन्| खासगरी धार्मिक र सांस्कृतिक गुठीमा अरु परिवार वा समुदायको मानिस समावेश गर्न वा समावेसिताका नाउमा अरुलाई घुसाउन पाइदैन| गुठीको उद्देश्य र क्रियाकलापमा गुठियारको अधिकार हुन्छ| धर्मलोप नहुने गरी काम गर्नु उनीहरुको कर्तव्य भने हुन्छ|

गुठी नाफा कमाउने संस्था होइन| धर्म संस्कृति,परम्परा,पर्व र संस्कारलाई निरन्तरता दिन पूर्वजले सुझाएको पद्धतिको निरन्तरता हो| नेपालमा गुठी माथिको हस्तक्षेप यहाँको सभ्यता र संस्कृति माथिको आक्रमण हो, सामाजिक परम्परा माथिको आक्रमण हो| सबैखाले गुठीको मर्म र महत्ता नबुझी गुठीलाई चलाउन खोज्नु समाजलाई जिस्काउनु पनि हो|

गुठी संबन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने काम यदि दाताको इशारा वा आफू अधार्मिक भएको वा धर्मलाई नशा मानेका कारण गरिएको हो भने धर्म मान्ने र संस्कार संस्कृतिको निरन्तरता चाहने अरु कैयौं मानिसको भावना विपरितको कुरा पनि हो| संविधानले बहुलताको कुरा गर्छ| स्मरण रहोस्, उबेला जसले रिलिजनलाई अफिम भने उनले धर्मलाई त्यसो भनेका थिए कि रिलिजनलाई भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ| किनकि उताका ज्यादती, एकाधिकार र अत्यधिक कर सन्त नभई सेंटका देन हुन् र उनले त्यसैको विरोध गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ| उनका मातापिता दुबैले पन्थ  परिवर्तन गरेका थिए र उनलाई सन् १८२४ मा ६ बर्षको उमेरमा पन्थ परिवर्तन गराईएका कुरा   सार्वजनिक छन्|

यो लेखको आसय गुठीका प्रकृति, प्रकार र त्यसको इतिहास तथा ट्रष्ट र गुठीको तुलना बारे चर्चा गर्नु नभई संविधानमा रहेका गुठी संबन्धी व्यवस्था बारे उल्लेख र विश्लेषण गर्नु हो|

संविधानको धारा ४ (१) मा नेपाल राज्यलाई “धर्म निरपेक्ष” भनिएकोछ| यसको स्पष्टीकरणमा  धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनिएकोछ| यसको आसय नेपालको धर्म निरपेक्षता सनातन धर्म, संस्कृति र धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रताबाट नियन्त्रित छ| किनकि स्पष्टीकरणले मूल व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ|

नेपालका गुठीहरु मूलत: धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक संस्कार र पर्व सम्बद्ध हुने गरेकाले संविधानको यो व्यवस्था नेपालको गुठी कानूनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन आउँछ|  

प्रत्येक “धार्मिक सम्प्रदाय”लाई धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण गर्न पाउने हक संविधानको धारा २६ (२) ले सुरक्षित गरेको छ| तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पति तथा जगाको व्यवस्थापनको लागि कानून बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको नमानिने व्यवस्था छ| यहाँ धार्मिक सम्प्रदाय भनेको धर्म भित्रका सम्प्रदाय हुनुपर्छ| किनकि धर्म र रिलिजन फरक कुरा हुन्|

धारा २६(२) अनुसार धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षण गर्ने कार्य संबन्धित धार्मिक सम्प्रदायको हो| यसमा राज्य र सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउदैन| साथै त्यस्तो कार्यमा एथिष्ट, निहिलिष्ट वा अन्य विश्वास राख्ने मानिस संलग्न हुन वा भूमिका निभाउन पाउदैन| सम्प्रदाय बाहिरको व्यक्तिलाई पदेन रुपमा कुनै पदमा राखी गुठी माथि निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न सकिदैन| प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले गुठीको सम्पत्ति र जग्गाको व्यवस्थापनसम्म गर्न विधायिकाले कानून बनाउन सक्छ| विधायिकाले नियमितताकालागि व्यवस्थापन बाहेक अरु कुनै कुरामा हात हाल्ने गरी कानून बनाउन सक्दैन|

जग्गा वा सम्पति व्यवस्थापन गर्नु भनेको जग्गाको  प्रकृति र स्वामित्व परिवर्तन गर्न पाउनु होइन| संविधानको यो प्रावधान अनुसार त गुठी जग्गा प्राप्त गर्न र अधिग्रहण गर्न सकिने देखिदैन| किनकि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहण व्यवस्थापन मात्र नभई स्वामित्व परिवर्तन हो| राज्यलाई आवश्यक परे गुठी जग्गा अधिग्रहण गर्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ| रण बहादुर शाहले बासठी हरण गरेकाले अहिले किन नपाउने तर्कको जबाफ दिनभने गाह्रो छ| गुठी जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्ति गर्नुपर्ने भए संविधानले नै त्यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेको हुनुपर्छ| संविधान निर्माताले धर्मलोप गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो भिन्नै चर्चाको विषय हुन सक्छ| यो परिस्थितिको जिम्मेवार संविधान हो|

नेपालमा संविधानको धारा २६ (२) अनुसार कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन र अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम र व्यवहार गर्न गराउन पाउदैन, गरे गराए दण्ड हुन्छ| यसैले नेपालमा धर्म  परिवर्तन गराउने गरी कुनै गुठी, ट्रष्ट वा संस्था दर्ता हुन सक्दैन| त्यस्ता कुनै बिदेशी संस्था नेपालमा छन् भने तिनलाई संविधानको मर्म र प्रचलित कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी सजाय दिलाउनुपर्छ| धर्म परिवर्तन गराउने काममा बिदेशमा रकम संकलन गर्ने, नेपाल पठाउने , वितरण गर्ने काममा संलग्न बिदेशी गैरसरकारी संस्थालाई कारवाही हुनुपर्ने संबैधानिक आसय  देखिन्छ| किनकि त्यसो गर्नु अवस्थाअनुसार षडयन्त्र र उद्धयोग हो| कसैले नेपालमा  त्यस्ता संस्था दर्ता गर्छ गराउँछ भने ऊ त्यस अपराधको मतियार हो|

गुठी मध्ये धार्मिक गुठीका जग्गामा सो धर्म बाहेक अरु विश्वास संवद्ध संस्थाले स्वामित्व र भोग ग्रहण गर्न सक्ने पनि देखिदैन| त्यस्तो जग्गा वा सम्पति सोही धर्मको समूल नष्ट गर्ने क्रुसेडमा लागेकालाई हस्तान्तरण गर्नु धर्मलोप हुन्छ|

संविधानको धारा २६ (२) मा धार्मिक सम्प्रदायलाई मात्र गुठी संचालन र संरक्षणको हक हुने भनिएको छ| यसको शाव्दिक अर्थ धार्मिक सम्प्रदाय बाहेक अरुले गुठी संचालन गर्न नपाउने भन्ने संविधानको भाषा देखिन्छ| कतिपय गुठी सांस्कृतिक, संस्कारजन्य र सेवा कार्यसँग संबन्धित हुन सक्छन् जो सिमित अर्थमा सिधै धार्मिक कार्य नहुन सक्छन् | गुठीलाई धार्मिक मात्र बनाउनु कति उपयुक्त हो थाहा भएन|  

धारा २६(२)ले गुठीको संरक्षण सम्प्रदायको हक हुने भनेकोले राज्यले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने पनि भनेको मान्नुपर्ने देखिन्छ| उपधारा (२) अनुसार  “संचालन” को हक सम्प्रदायलाई हो भने त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयोग भएको “सन्चालन” शव्द व्यवस्थापनलाई नियमित गर्ने कुरामा सिमित रहने हो| यदि यसो नभई संचालन र संरक्षणमा पनि राज्यको समानान्तर भूमिका हुने अर्थ गर्ने हो भने त्यो गुठी माथि सरकारी हस्तक्षेप गराउने धन्दा हो|

संविधानको धारा २६ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “कानून” बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको नमानिने भनिएको छ| गुठीसंबन्धी प्रावधान रहेको धारा २९० मा “संघीय संसद” र “संघीय कानून” लवजको प्रयोग छ| संविधानको धारा ३०६ (१) (ख) अनुसार “कानून’ भनेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानून हो| अर्थात् धारा २६ अनुसार यो तीनै तहको अधिकार हुनसक्छ भने धारा २९० अनुसार यो संघीय मात्र बिषय हो| अनुसूची अनुसार भने संघ र स्थानीय तहलाई गुठी सम्बन्धी अधिकार देखिदैन| यो मसौदाको समस्या पक्कै हो|

धारा २६ (२) ले “धार्मिक सम्प्रदाय”लाई मात्र धार्मिक गुठी संचालन र संरक्षणको हक दिएको छ| सम्प्रदायले गर्न सक्ने कार्य भनेको सामूहिक कार्य मात्र हो कि व्यक्तिले पनि गुठी राख्न र  संचालन गर्न सक्ने के हो भन्ने बारे अन्योल देखिन्छ| यहाँ एकवचन र बहुवचनको व्याख्याको नियमको कसरी व्याख्या गरिने हो त्यसमा निर्भर रहने देखिन्छ|

गुठीलाई धार्मिक सम्प्रदायसंग मात्र जोडेर हेर्नु कति जायज हो| कुमारी प्रथा खास सम्प्रदाय(?)ले  संचालन गरेपनि त्यसको संरक्षण गर्न अरुले किन नपाउने? शिव मन्दिर शैव र विष्णुका मन्दिर वैष्णव सम्प्रदायले गर्ने भन्ने अर्थ पनि संविधानको भाषाबाट निस्कन्छ| धर्म र गुठीका समग्रताको अध्ययन नगरी, जनताको रायका पोका नखोली र दफावार छलफल नगरी बनाइएको संबिधानमा अन्यत्र जस्तै गुठी व्यवस्थामा पनि अनेक त्रुटी रहनु स्वभाविक नै थियो|

नेपालको संविधानको धारा ११६ मा संघीय संचित कोषको व्यवस्था गर्दै गुठी रकमलाई बाहेक गरिएको छ| अर्थात् गुठी रकम संचित कोषमा आम्दानी बाँधिदैन| सायद यो देवश्वमा राज्य प्रणालीले हस्तक्षेप नगर्ने परम्पराको निरन्तरता हो| संविधानको धारा २०४ मा प्रदेश संचित कोषमा गुठी रकम आम्दानी बाँध्नबाट बाहेक गरिएको छ| धारा २२९ मा स्थानीय संचित कोषको व्यवस्था छ तर त्यसमा गुठी रकम बाहेक भन्ने लवज परेको छैन| यसको आसय स्थानीय तहले गुठी रकम आफ्नो संचित कोषमा राख्न पाउने भन्ने होइन| गुठी संबन्धी बिषय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा नपरेकोले नलेखेको हो|

संविधानको धारा २९० (१)मा गुठीका मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भै रहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ| यस्तै उपधारा (२) मा गुठी संबन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ| संविधानको यो व्यवस्था धारा ४ (१)को धर्म निरपेक्षता कार्यान्वयन गर्नका लागि गुठी कमजोर पार्न ल्याइएको हो वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणको लागि थियो भन्ने कुरा पछि पेश र पारित हुने कानूनले स्पष्ट गर्दै जानेछन्|

संविधानको यो व्यवस्था किन संविधानमा राखियो भन्ने कुरा व्याख्यात्मक टिप्पणी नभएकाले भन्न सकिने अवस्था रहेन| यो प्रावधान गुठीको पवित्रता कायम राख्न लेखियो वा गुठी व्यवस्थालाई भोगाधिकारका नाममा कमजोर पार्न लेखियो भन्ने कुरा यसको दफावार छलफलबाट पत्ता लगाउन सकिदो हो| संविधान सभामा दफावार छलफल भएको पाइएन तसर्थ यसको अभिलेख पढ्न सकिने कुरा भएन| गुठीको भोगाधिकारको विषय संबिधानमा राख्नैपर्ने बिषय हो भन्न चाहिँ पक्कै सकिदैन|

संविधानको यो धारामा नलेखेको भए र प्रदेश र स्थानीय तहको सूचीमा नराखेको भए यो विषय स्वत: संघको कार्य क्षेत्रमा पर्थ्यो| यसरी किटेर लेख्नुमा संबिधान निर्माण गर्दा नेपालको गुठी र गुठी परम्परा माथि कसैका आँखा लागेका थिए भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ| ती आँखा संबैधानिक संवाद केन्द मार्फत पराई आँखा थिए वा केही जिल्लाका केही ठाउँमा गुठी जग्गामा रहे बसेका मानिसका मात्र थिए त्यो उजागर भएको पाइदैन| संस्कृति र सभ्यता समाप्त पार्न लगाएर रुपान्तण गराउने खेल थियो थिएन त्यो सार्वजनिक गर्ने काम त्यस बेलाका “भित्र” रहेर काम गर्नेहरुको हो| यो विषयलाई लिएर बाहिरियाले संविधान सभा सचिवालयका कर्मचारीलाई धम्काएका थिए थिएनन् थाहा पाउने र धम्की सुन्नेले भन्न भ्याए जस्तो लागेको छैन| जे होस् गुठीको मूलभूत मान्यतामा असर पार्ने काम गर्न भने संविधानले रोकेकोछ|

संविधानको अनुसूची ६ को क्रमांक २१ मा “गुठी व्यवस्थापन” भन्ने लवज परेकोछ| निजी गुठीका व्यवस्थापक स्वयं गुठियार हुने हो| यस्तै धारा २९० (२) मा गुठीसंबन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने भनेपछि प्रदेशले गुठी संबन्धी कानून बनाउन पाउने देखिदैन| प्रदेशको काम  गुठी व्यवस्थापन भनी अनुसूचीमा उल्लेख भएको देखियो|  प्रदेशले गर्ने गुठीको व्यवस्थापन भनेको जुन उद्देश्यले गुठी राखेको छ सोसंबन्धी कार्यको व्यवस्थापन हो वा सम्पतिको व्यवस्थापन हो?

अनुसूची ६ को क्रमांक १८ मा धर्मको संरक्षण र प्रयोग प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा परेको देखिन्छ| प्रदेशले धर्मको प्रयोग कसरी गर्ने हो? धर्मको संरक्षण गर्दा गुठीको संरक्षण पक्कै पर्छ किनकि गुठी राख्ने काम संबिधानत: धार्मिक मात्र बनाइएको छ|

गुठी माथि आक्रमण हुनु प्रक्षेपित नै थियो| नेपालमा रुपान्तरणका नाउमा संबिधानका धारा ५१ मा ठाउँ ठाउँमा धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारलाई विभेद, शोषण र अन्यायको प्रतीकको रुपमा उधृत गराइएको छ| जनप्रतिनिधि माथि संवैधानिक संवाद केन्द्र हावी भएका कारण धर्म, प्रथा, परम्परा आदि शव्दको वास्तविकता विपरित तिनको खराब चित्रण गराइएको अनुमान गर्न सकिन्छ| रुढिवादी कुरालाई प्रथापरम्परा भनी कानूनको स्रोत मानिने प्रथापरम्परालाई शोषण आदिको स्रोत सरह संबिधानमा लेखिएको छ| संविधानले कैयौ परम्परागत आर्यलाई आर्य मानेको छैन| आर्य र खसलाई अलग बनाएको छ| जातीयतालाई मान्यता र प्रोत्साहन दिएकोछ| जनताको राय पन्छाएर धर्म निरपेक्ष लेखेका कुरा सार्वजनिक भएका छन्|

गुठीमा आफ्नोपन भएको, गुठी सभ्यता, संस्कृति र संस्कारको निरन्तरताको माध्यम भएको, गुठी पारिवारिक र सामाजिक समन्वयको प्रतीक भएको, गुठी नाफा वा व्यापारिक भन्दा सेवा र सहकार्यसंग सम्बन्धित भएको, गुठीले फुट र द्वन्द्ध भन्दा मेलजोल बढाउने भएको, गुठीमा स्वार्थ भन्दा दान पुण्य गाँसिएर आउने भएको, गुठी कार्यमा सभ्यता सापेक्ष पवित्रता रहेको कारण पनि पराईजीवी मानसिकतामा गुठी “अवरोध” हुन्|  गुठी विभाजक भन्दा योजक भएकाले गुठीमाथि आक्रमण हुनु स्वभाविक थियो|

आफ्नो देशमा राजा राखेर नेपालमा गणतन्त्रको लबिंग गर्ने पराई डेरा जमाएर बसेकै छन्| राजदूतले धर्म निरपेक्षता र धर्म परिवर्तन गराउन बाटो खोल्ने गरी उकासेका कुरा रेकर्डमा छन्| यता धर्म निरपेक्षता चाहनेका देशका झण्डामा मात्र होइन तिनका विश्वविद्यालय र खेलकुद क्लबमा समेत विश्वास सम्बद्ध चिन्ह देखिन्छन्| गोवामा इन्क्विजिसन गराउनेका नाममा खोलिएका संस्था यता पनि छन्| नर्वे स्वीडेन आदि देश इभान्जलिक मुलुक भन्ने कुरा संबिधानमा नै उल्लेख छ| बेलायतको हाउस अफ लर्ड्समा दुइ दर्जनभन्दा बढी पादरीले प्रतिनिधित्व गर्छन्| बेलायतकी महारानी खास पन्थको पनि उपपन्थकी संरक्षिका रहन्छिन्| पृष्ठभूमि रहेर आस र त्रास देखाउने यिनका क्रियाकलाप गुठीको धार्मिकता र पवित्रता प्रति सहिष्णु रहे होलान् त?

 रुपान्तरणका नाममा उताका एजेण्डामा यताका संस्था, पद्धति, सभ्यता र संस्कृति समाप्त पार्न लागेकाहरुलाई जबाफ दिन जरुरीछ| नत्र हामी पनि लिपि गुमाएको फिलिपिन्स, भाषा गुमाएका दक्षीण अमेरिकी मुलुक र स्रोत दोहनसंगै  दास बनाइएका अफ्रिकी जस्तो अवस्थामा पुग्ने दिन  नआउला भन्न सकिदैन|  यताका आदि र स्थानीय धर्म, सभ्यता र संस्कृति समाप्त पार्न क्रुसेडीको रुपमा आएका बिदेशी गैरसरकारी संस्थालाई काखमा राखेर तात्कालिक लाभ लिई  आफ्नै धर्म,सभ्यता र संस्कृतिको विनास गर्ने कि नगर्ने भन्ने अहम प्रश्न हाम्रा अगाडी बेलाबेलामा उभ्याइउने गरिएको छ? पहिलो संबिधान सभा यसबाट धेरै नै पिडीत थियो| दोस्रो संबिधान सभा कालमा केही सुधार देखिएको हो|  तापनि सामाजिक विषयबस्तुका कानून बनाउदा त्यसको दवाव र प्रभाव देखिने क्रम जारी नै छ| त्यसैले समाजिक कानून बन्दा सबैले मिलेर उत्तर नखोजे छायाँ उपनिवेशका नव गुलाम बन्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न|