बिदेशी गैरसरकारी संस्था र
राष्ट्र संघको सुरक्षा कवच
-मोहन
बन्जाडे
राष्ट्र संघका हालका महासचिवले सपथ ग्रहण
गर्दा हातले छोएको किताब राष्ट्र संघको बडापत्र थिएन| त्यो एउटा खास विश्वास
प्रणाली सम्बद्ध किताब थियो| त्यो पुरानै वा नयाँ संस्करण के थियो थाहा भएन| राष्ट्र संघको पदाधिकारीले
एउटा विश्वासको एउटा पन्थको किताव छोएर सपथ लिएपछि ऊ धर्म वा पन्थ निरपेक्ष हुन सक्छ
वा सक्दैन भन्ने जबाफ खोज्नु सायद मनासिव हुदैन? राष्ट्र संघले सहकार्य गर्न छानेका
संस्था कुन कुन धर्म, धम्म वा विश्वास सम्बद्ध छन् त्यसको अध्ययन
गर्दा समान व्यवहार भएको देखिन्छ देखिदैन थाहा भएन| राष्ट्र संघका रापोर्टर कताका
को को छानिन्छन् त्यसमा शंका गर्नु पक्कै सहिष्णु
मानिदैन|
यता नेपालमा तामो तुलसी हातमा लिएर शपथ
गर्ने चलन गाउँ घरमा थियो| पिपलको बोट छोएर भाक्ने गरेको पनि देखे सुनेको हो|
हाम्रो न्याय प्रणालीमा पिपलको चौतारोमा बसेर न्याय सम्पादन गर्ने चलन रहेको
मानिन्छ| पिपलको रुख मुनि पक्ष, साक्षी र न्यायकर्ता कसैले झुटो नबोल्ने मान्यता
थिए| गाउ घरमा सालिग्राम छोएर भाक्ने चलन पनि थिए| सपथ सम्बन्धमा नेपाल मै स्थान
अनुसारका फरक चलन हुन सक्छन्|
नेपालमा औपचारिक सपथग्रहण गर्दा हरिवंश
पुराण हातमा लिन लगाउने कुरा देखेका मानिस पनि होलान्| काठमाण्डौ उपत्यकामा काल
भैरवको मूर्ति छुने र त्यो पनि न्यायाधीशले छुने चलन रहेको कुरा मानिसहरु बताउछन्|
धर्म निरपेक्षता पूर्व नै राज्य प्रणालीमा हरिवंश, गीता वा मूर्ति छोएर सपथ लिन
छोडिएको थियो|
नेपालमा साक्षीले अदालतमा बकपत्र गर्दा इमान
धर्म संझने चलन चलाइयो| सरकारी नियुक्तिमा इश्वरका नामको विकल्पमा सत्य निष्ठा
पूर्वक प्रतिज्ञा गर्ने व्यहोरा आयो| यो विकल्पको कल्पना कहिले कुन कानूनबाट कसरी
गरियो भन्ने र सपथ सम्बन्धी व्यवस्था बारे छुट्टै अध्ययन हुन सक्छ| यो लेखको आसय
राष्ट्र संघ जस्तो विश्व संस्थामा वा त्यसका लागि काम गर्नेले अन्तर्यमा आफूले सपथ
लिएको पन्थको विस्तार र सहज वातावरणका
लागि भिन्न सभ्यता भएका र भिन्न सपथ
पद्दति भएका मुलुकमा आफ्ना कुरा घुमाएर लाद्ने त गर्दैनन् भनी प्रश्न खडा गर्नु पनि
हो|
नेपालमा केही समय अगाडी सरकारले सदाचार
नीतिको मसौदा तयार गर्न लगायो| मसौदा सरकारमा पुगेपछि आन्तरिक छलफल चल्दै थियो| सो प्रतिवेदन सरकारले अध्ययन नगर्दासम्म त्यो
अपरिपक्व नै हुन्छ| सरकारले अपरिपक्व सूचना औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्दैन| त्यसैबीच
सदाचार नीतिको मसौदामा राष्ट्र संघका चारजना रापोर्टरले नेपाल सरकारलाई प्रतिक्रिया
पठाए| व्यवहारमा सार्वजनिक नभएको यो लिखत राष्ट्र संघका रापोर्टरसम्म कसरी पुग्यो?
कसले पुर्यायो? किन पुर्यायो? के हाम्रा गोप्य लिखत यसरी बाहिरिन्छन्? यी प्रश्न अझ
गम्भीर छन्|
के नेपाल सरकारले राष्ट्र संघसंग यसबारे
प्रतिक्रिया मागेको थियो? मागेको थिएन भने किन सरकारको आफ्नो धारणा समावेस नभएको अपरिपक्व
लिखतमा रापोर्टरको प्रतिक्रिया आयो? के राष्ट्र संघका रापोर्टर पश्चिमा मुलुकका
अपरिपक्व नीतिमा त्यहाँको सरकारलाई पनि पत्र काट्छन्? रापोर्टरको पत्रको हैसियत के
हो? तिनीहरुको पत्रको व्यहोरालाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने हो? शिरोधार्य नगरे के हुने
हो?
के राष्ट्र संघ बिदेशी संस्थाको लागि
लबिंग गर्ने संस्था हो? के राष्ट् संघ पश्चिमा मुलकमा पूर्वीय सभ्यता सम्बद्द
संस्थाको भूमिका विस्तारका लागि काम गर्छ? किन राष्ट्र संघले जेनोसाइड शव्दको
परिभाषा गर्दा कल्चरल जेनोसाइड ( धर्म परिवर्तन गराई गरिने सभ्यता र संस्कृतिको
आमसंहार) बारे निर्णय गरेन?
के राष्ट्र संघमा अमुक पन्थ सम्बद्ध
पुस्तक छोएर सपथ गर्नेहरु त्यही पन्थको बिस्तारमा लागेका संस्थाको बिस्तारका लागि
काम गर्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नाममा केही पश्चिमा मुलुकका कुटनीतिज्ञसंग
मात्र नारिएर हिड्नु र अरु भूगोल र सभ्यताका देशका कुटनीतिज्ञ सो समुदायमा नपारिनु
बडापत्रको भावना अनुकूल हो? त्यसैले के यस्ता पत्र उताका कुटनीतिज्ञले लेख्न
नमिलेकोले राष्ट्र संघका रापोर्टरबाट लेखाउने
गरिएको हो? त्यो पत्रले यस्ता अनेक प्रश्न जन्माएको छ|
राष्ट्र संघका चार रापोर्टरले लेखेको सो पत्रमा
१८ जुलाई २०१८ को मिति छ| ( http://www.ohchr.org
) यो आलेखमा सोही पत्रमा उठाइएका
केही प्रश्न माथि प्रश्न उठाउने प्रयत्न गरिएको छ|
राष्ट्र संघका चार रापोर्टारको पत्रमा
विदेशीबाट सहायता लिने संस्था माथि प्रतिवेदन सम्बन्धी कठोर शर्त रहेको भनिएको छ|
त्यसकोलागि प्रतिवेदनको प्रति र बील तथा अरु सूचना सरकारलाई दिनुपर्ने, करको दायरामा
ल्याउनु पर्ने र तिनले लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन दिनुपर्ने कुरामा ती रापोर्टरले
चित्त नबुझाएको देखिन्छ|
बिदेशीबाट रकम लिने संस्थाले सरकारमा
प्रतिवेदन बुझाउन नपर्ने, बील भौचर सरकारले हेर्न नहुने, कर तिर्न नपर्ने र लेखापरीक्षण
गर्न नपर्ने हो? अरु नेपाली संस्थालाई यस्तो छुट हुन्छ? कर बाहेकका कुरामा स्वयं
राष्ट्र संघले खर्च गर्ने परियोजनामा यी क्रियाकलाप आवश्यक हुन्छ हुदैन? यसको
तर्कमा यी कार्य गर्नपर्नु ठूलो भार हुने, बढी समय र साधन खर्च हुने तथा बजेटमा नकारात्मक
प्रभाव पर्ने भनिएको छ| काम सम्बन्धी
प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
दातालाई पक्कै बुझाउनुपर्छ| त्यसको थपप्रति बनाई सरकारलाई बुझाउदा लाग्ने खर्च,
समय र स्रोतको भारी थाम्न नसकिने नै हो?
राज्यको कानून अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थामा
कहाँबाट किन, कसरी, कस्तो रकम आयो र कहाँ, कसरी, कसबाट खर्च भयो राज्यले हेर्न
नपाउने नै हो? राष्ट्र संघले नै निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानूनी दायरामा
ल्याउने भनेको छ| कालो धन पो आएको छ कि ?
ड्रग मनि पो आएको छ कि? आतंककारी क्रियाकलापका लागि रकम आएकोछ कि? यताको कालो धन
उताका संस्था मार्फत फेरि यतै फर्काइएको छ कि? नेपालको संबिधानले रोकेको र फौजदारी कानूनले अपराध मानेको धर्म परिवर्तन
गराउने काममा लगाउन अरु बहानामा खर्च गराउन खोजिएको छ कि? प्रतिवेदन बुझाउन नपरे
यस्ता गैरकानूनी र आपराधिक क्रियाकलाप भए नभएको कसरी हेर्ने हो?
अमेरिकामा ट्वीन टावर हमला पछि “टेरर
फंडीन्ग, ड्रग फंडीन्ग र मनि लाउन्ड्रिंग” जस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
बनेका थिए| केही समय स्वयं नेपालका अमेरिकास्थित खाता रोकिएको कुरा जानकारीमा आएको
थियो| जासुसी गर्न, बिदेशी कुनै कम्पनीको
लबिंग गर्न र धर्म परिवर्तन गराउन
बाहिरबाट आउने रकम लिन यस्ता संस्थाको आडमा खोलिएका संस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने
कुरा पुरै नकार्न सकिन्छ र? बिदेशीबाट रकम लिए कै कारण स्वत: पवित्र हुने हो?
सो पत्रमा नेपाली गैरसरकारी संस्था र
बिदेशी गैरसरकारी संस्थामा विभेद गरेको भनिएको छ| बिदेशी संस्था नेपाली नागरिकका
संस्था होइनन्| विदेशीलाई प्रवेषाज्ञा दिनेनदिने भन्ने कुरा नै राज्यको अधिकारको
कुरा हो| कतिपय विदेशीलाई अग्रीम रुपमा देशमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने गरेका
उदाहरण छन्| राज्यको कानूनविपरित काम गर्ने व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउने गरेका उदाहरण
पनि छन्| सबै बिदेशी संस्थालाई नेपाली संस्था सरह सबै अधिकार हुन्छ भन्न खोजेको
हो? यस्तो व्यवस्था कहिँ छ?
संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने भनी कानूनले
भनेको समय नाघेको तीन महिनामा पनि नवीकरण नगरे दर्ता खारेज हुने कुरामा पनि प्रश्न
उठाइएको छ| संस्था कृत्रिम व्यक्ति हो| कानूनले यसको आयु तोक्ने गर्छ| दाताको रकम नलिने संस्थाले समयमा नवीकरण नगरे
त्यसको पनि दर्ता खारेज हुन्छ| दाताबाट रकम लिएकै कारण संस्था नवीकरण गर्न नपर्ने
भन्ने तर्क गरी ती नेपाली संस्था सरह बिदेशी संस्थाको लागि अधिकार मागी बिदेशी संस्थालाई
पनि नवीकरण गर्न नपर्ने गराउने आसय त होइन?
नेपालको हित विरुद्ध र नेपालको कानून
विपरित काम गरे विदेशी संस्थाको दर्ता वा सम्बद्धता खारेज गर्न सक्ने भन्ने कुरामा
पनि ती रापोर्टरको पत्रमा प्रश्न उठाइएको छ| के संसारको कुनै देशले कुनै बिदेशी
संस्थाले आफ्नो देश र आफ्नो देशको कानून
विरुद्द काम गरे पनि तिनलाई सहन बाध्य हुनु पर्ने भन्न खोजेको हो? आफ्नो देशको नागरिक
वा संस्थाले त्यही काम गरे अपराध हुने तर विदेशीले आफ्नो माटोमा त्यही काम गरे
प्रशस्ति सहित राख्नु र सहनु पर्ने भन्न खोजिएको हो?
यस्तै कुनै बिदेशी गैरसरकारी संस्थाले
नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने काम गरेमा सो बिदेशी संस्थाको दर्ता खारेज हुने
भन्ने बिषयमा पनि रापोर्टरहरुले आपत्ति उठाएका छन्| धर्म परिवर्तन गराउनु नेपालमा
असंबैधानिक र आपराधिक कार्य हो| नेपालले आफ्नो देशको संविधानको रक्षा गर्न नपाउने
वा कसूर रोक्न नपाउने भन्न खोजिएको हो? राष्ट्र संघका महासचिवले सपथ लिदा जुन
किताब छोएर गरे के राष्ट्र संघ त्यही रिलिजन र विश्वासको मात्र संरक्षक हो? के
रापोर्टर त्यसैका क्रुसेडर हुन्? अरु धर्म संस्कृति र सभ्यता समाप्त गर्न प्रेरित गर्दा नै विश्वमा सभ्यता र सांस्कृतिक
विविधता कायम रहने हो?
संसारमा रिलिजनपछि मजहब र त्यसपछि धर्म
मान्नेको संख्या छ| विश्व परिस्थितिमा
धर्म मान्ने ती भन्दा अल्पसंख्यक भए| अरु कतिपय बिषयमा अल्पसंख्यकको
रक्षाकोलागि काम गर्न उद्धत राष्ट्र संघ प्रकारान्तरले विश्व परिवेशमा धार्मिक अल्पसंख्यकको
धर्म परिवर्तन गराउने संस्थाको पक्षमा उभिनु अल्पसंख्यकको हित विरुद्ध हुदैन? राष्ट्र
संघले आदिवासीको कुरा उठाउछ तर आदि धर्म, संस्कृति र सभ्यताको रक्षामा राष्ट्र
संघको दायित्व हुदै नहुने हो?
रापोर्टरहरुले नेपालस्थित बिदेशी
गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने बिदेशी व्यक्तिको संख्या निश्चित गर्नुपर्ने, उही
बिदेशी तीन बर्ष भन्दा बढी अवधि बिदेशी
सोही संस्थामा रहेर कामगर्न नपाउने र
विदेशी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न आउने व्यक्तिको विगतका क्रियाकलाप हेर्ने
भन्ने कुरामा पनि आपत्ति गरेको देखिन्छ|
बिदेशी संस्था नेपालमा आवश्यक हुने नहुने,
कति संस्थालाई मात्र संबन्धन दिने, त्यसको आकार कत्रो रहन दिने यी संबन्धित
सरकारले तय गर्ने कुरा हुन्| राज्य आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा ती चाहिदैनन्| खासगरी
नेपाल धर्म, देवता र दयाका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर
छ| त्यो क्षेत्रमा बिदेशी गैरसरकारी संस्था आवश्यक छैन| सोबाहेक पनि नेपालले आफ्नो
आत्मनिर्भरता बढाउने हो| बिदेशीबाट नै सबथोक सम्भव हुने मानसिकतामा परिवर्तन गर्न
जरुरीछ| आफ्ना नागरिक र संस्थामा क्षमता वृद्धि गरी बिदेशी संस्थाको संख्या र आकार
घटाउने अधिकार नेपालको हो| राष्ट्र संघका रापोर्टरले यो तहको कुरा उठाई (माइक्रो
मेनेजमेन्ट) पत्र लेख्नुलाई कति नेपालीले गद्गद् भएर स्वीकार गर्लान्?
राष्ट्र संघका रापोर्टरले बिदेशी
गैरसरकारी संस्थाले अवकाशको खास अवधि उच्च अधिकृतलाई काममा लगाउन नपाउने बिषयमा
पनि प्रश्न उठाएका छन्| यसलाई ती संस्थाको रोजगारी दिन पाउने हक हनन भए जस्तो
देखाउन खोजिएको छ|
अवकाशप्राप्त उच्च सरकारी अधिकारी राज्यका
गोप्य सूचनासँग नजिक रहेका हुन्छन्| यस्तै अवकाश पश्चात ती संस्थामा तुरुन्त काम पाउन
उनीहरुको एजेण्डामा काम गर्न गोप्यता भंग गर्न सक्ने समेतका समस्या हुन सक्छन्|
राज्यले आफ्ना अधिकारी र त्यसको रापतापको खास अवधिसम्म विदेशीका लागि काम गर्न
रोक्नु बिदेशी र बिदेशी संस्थाको हकको हनन होइन| नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी
भैसकेका व्यक्तिलाई बिदेशी गैरसरकारी संस्थाले ब्रिफकेस बोकाएर आफू मातहत काम
गरेका अधिकृतकहाँ डोर्याएर ल्याउनु र प्रभाव
पार्न खोज्नुलाई कुन नेपालीले उपयुक्त ठान्ला र? “स्वाभिमान” भएको कुन उच्च
अधिकारी बिदेशी गैरसरकारी संस्थाको निम्ति डोरिएर जाला र?
राष्ट्र संघका रापोर्टरको पत्रमा
गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्का पट्टाको काम गर्न दिन नहुने भन्ने कुरामा पनि प्रश्न
उठाइएको छ| ठेक्का लिने भए निर्माण व्यवसायीमा दर्ता हुने कि नाफा नकमाउने संस्था
दर्ता गर्ने? राष्ट्र संघले सामाजिक संस्थालाई ठेकेदार बनाउन खोज्नुको आसय के हो?
के स्वयं सेवा र सामाजिक सेवा अब राष्ट्र संघको परिभाषामा नाफा कमाउने व्यवसाय
भएका हुन्? कम्पनीको सामाजिक दायित्व जस्तै सामाजिक संस्थाको ठेक्दारी दायित्व
हुने नयाँ अवधारणा राष्ट्र संघले प्रतिपादन गरी सकेको हो?
राष्ट्र संघका रापोर्टरले लेखेको पत्रमा
अरु प्रशासनिक र प्रशासनिक खर्चको सीमा जस्ता कुरामा पनि प्रश्न उठाइएको छ| गरिबका
नाममा आएको रकम प्रशासनिक खर्चका नाममा उतै फर्काउने वा दाताजिवीको सयलका लागि
खर्च गर्ने वा प्रशासनिक खर्च देखाई दयाको व्यापारमा लगाउन पाउने भन्ने हुन्छ?
यस्तै बिदेशी संस्थामा बिदेशीको सङ्ख्या
निश्चित हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई संगठनको स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भनिएको छ| एउटा
देशमा अर्को देशको नागरिकको हक सोही देशको नागरिक सरह हुने हो? विदेशीलाई संगठन खोल्न र चलाउन पाउने हक निरपेक्ष
हक कुन देशमा होला?
नेपालमा अहिले संस्था सम्बन्धी ऐनको मसौदा तयार हुँदै गरेको
सुनिएको छ| त्यो कानून बनाउदा बिदेशी संस्था र नेपाली संस्था सम्बन्धी कुरा एकै
कानूनमा राख्न मनासिव नहुने कुरो यो पत्रले पुष्टि गर्दछ| यो कानून बन्दा यस पत्रलाई
आदेश मानेर गर्ने, सुझाव मानेर गर्ने वा माइक्रो मेनेजमेन्टमा संलग्न भएकोमा
प्रश्न गर्ने मध्ये के गर्ने भन्ने कुरा सरकार र विधायकको काँधमा छोडौं| दाता र
दाताजिवीको प्रभावमा परी वा स्वतन्त्ररुपमा काम गरियो भन्ने कुरा त्यो विधेयकको
अनुहार हेरेर वा संसदमा छलफल हुँदा वा पारित भएपछि थाहा हुने नै छ|
