नेपालको संबिधानमा सेना र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

                                        -मोहन बन्जाडे

नाममा साल नखुलेको नेपालको वर्तमान संविधानपूर्वका संविधानहरुमा पनि सुरक्षा र सेना सम्बन्धमा केही न केही व्यवस्था रहेको देखिन्छ|

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को भाग २० मा नेपालमा नेपाली सेना नामको संगठन हुने, राष्ट्रपति सर्वोच्च परमाधिपति हुने, नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने, मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक सहमति र विधायिकाको संबन्धित समितिको सुझावमा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत योजना बनाउने, सेनालाई जातीय क्षेत्रीय सामुदायिक र लैंगिक आधारमा समावेशी बनाउने, सेनालाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गर्ने, सेनाको परिचालन, संचालन र प्रयोगको निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने, माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र पुनस्थापनाको निम्ति संक्रमणकालीन व्यवस्था तथा सेना र हतियारको  व्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था बारे उल्लेख छ|

नेपाल अधिराज्यको संबिधान०४७ को धारा ११८ मा शाही नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत तीन सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन, शाही नेपाली सेनाको संचालन र प्रयोग सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा हुने, सेनाको स्थापना, व्यवस्था र अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुने व्यवस्था छ भने धारा ११९मा परमसेनाधिपति र प्रधान सेनापतिको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ|

नेपालको संबिधान २०१९ को धारा ८३ मा शाही नेपाली सेनाको परमाधिपत्य र धारा ८३ क मा प्रधान सेनापति सम्बन्धी व्यवस्था छ|

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ८ मा सार्वजनिक हित अन्तर्गत सशस्त्र सैनिक जवान उपर मौलिक हकमा गरिएका व्यवस्था लागु नहुने र पुलिस (प्रहरी) सेवामा कार्यरतका हकमा कुनै व्यवस्था सिमित र परिवर्तन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ| यस्तै धारा ६४ मा सशस्त्र सेनाको कमाण्ड (समादेश) श्री ५ मा रहने, त्यसको प्रयोग कानूनबमोजिम हुने, सेनाको स्थापना, सेनामा कमिसन दिने, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य र पारिश्रमिक तथा सशस्त्र सेना संबन्धी विधेयक र संशोधनमा श्री ५ को सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ|  

नेपालको अन्तरिम संबिधान २००७ मा कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत धारा २१ को व्याख्यामा नेपालको जंगी फौजको सर्वोच्च कमान्डर इन चिफको पद श्री ५ मा रहने र सो पदसम्बन्धी काम ऐनबमोजिम हुने उल्लेख छ|

नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४ को दफा ६४ मा जंगी नोकरी सम्बन्धी भर्ति सरुवा, बढुवा, शिक्षा, जंगी कर्मचारीहरुको स्वार्थ संरक्षण संबन्धी नियम सरकारबाट बनाउने कुरा छ|

यसरी नेपालको संविधानको ऐतिहासिक क्रम हेर्दा नेपालका सबैजसो संविधानमा सेना र सुरक्षा संबन्धी केही न केही व्यवस्था रहेको देखिन्छ|

यस आलेखमा मूलतः वर्तमान संविधानमा उल्लिखित सेना र सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बिधेयक, २०७५ का खास व्यवस्था बारे चर्चा गरिनेछ|

संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् संबन्धी व्यवस्था छ| यस धाराको उपधारा (१) मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा, नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्लाई सुम्पिएको छ| यस उपधारामा उल्लिखित “समग्र राष्ट्रिय हित” असिमिति प्रकृतिको अति व्यापक लवज हो| सुरक्षा परिषद् “सुरक्षा सम्बन्धी समग्र राष्ट्रिय हितको” सिफारिसकर्ता हुनसक्छ| यसलाई सुरक्षा बाहेकका अन्य क्षेत्र समावेश भएको अर्थ दिने गरी “नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित”को बिषयमा सिफारिस गर्ने निकाय बनाउनु असिमित अख्तियारी सुम्पनु हो| नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित भित्र अनेक बिषय पर्दछन् ती सबै बिषय परिषद्को कार्यक्षेत्र परे सरहको लवज चयन गर्नु संबिधान तर्जुमाको सामान्य सिद्धान्त अनुकूल छैन|

यस्तै यस उपधारामा सेनाको “नियन्त्रण” गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ| मुलुकको सेना सरकार मातहत रहने कुरामा शंका छैन| कानून र सरकारको आदेश विपरित सेना ब्यारेक बाहिर निस्कने निकाय होइन| सरकारले युद्दको घोषणा नगरी सेना युद्धमा जाँदैन| शान्ति सेनामा पनि नेपाली सेना आफै खटिदैन| तैपनि अन्तरिम संविधान २०६३ ले जस्तै यो संबिधानले पनि “नियन्त्रण” गर्ने भनेको छ| धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उल्लेख छ तर त्यहाँ ती निकायको नियन्त्रण गर्ने न संयन्त्रको उल्लेख छ न त प्रसंग नै छ| संविधानमा सेनाको नियन्त्रण गर्ने कुरा लेख्नु तर अरु सुरक्षा निकायको उल्लेख गरेपनि तिनको नियन्त्रण संबन्धी कुरा नलेख्नुको आसय स्पष्ट हुँदैन| त्यसबेला सेनालाई प्रजातान्त्रीकरण गर्ने, मानवाधिकार सिकाउने भन्दै कैयौ बिदेशी गैरसरकारी संस्था र तिनका मतियारले अभियान चलाएका पनि थिए| नेपाली सेनालाई बद्नाम र अपमान गर्न तिनीहरु उद्धत थिए भन्ने कुरा सेनासम्म पुगेको मात्र होइन बाहिर पनि पोखिएको थियो| सेना दिवस र सेनाका प्रतीकको सांस्कृतिक सम्बन्ध  र सेनाको ऐतिहासिकता उनीहरुको लागि समस्या थियो| सेना सम्बन्धी कानून बन्दा र संशोधन हुँदा केही दाता र दाताजीवी प्रभाव पार्न कुदिरहन्छन्|

यस्तै सोही उपधारामा सेनालाई “संविधानप्रति प्रतिवद्ध” हुनुपर्ने भनिएको छ| सरसर्ती हेर्दा यो अनौठो बिषय होइन| किनकि सेना संबिधानप्रति प्रतिवद्ध हुनैपर्छ| यसको अन्तर्य पनि त्यति सरल र सहज प्रतित हुँदैन| धारा २६८ मा रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागलाई संविधानप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छैन| त्यति मात्र होइन संबिधानमा कैयौं आयोग, संस्था र निकाय छन् तिनलाई पनि “संबिधानप्रति प्रतिवद्द” हुनुपर्ने भनी तत् तत् धारामा लेखिएको छैन|ती संस्थाका पदाधिकारीले संविधानको शपथ लिए पुग्ने मानिएको होला| सेनाको हकमा सम्बद्द धारामा नै “संविधानप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने” भनी लेख्नुको आसय सेनाप्रतिको अविश्वास हो होइन? अरु संस्था र निकायका सम्बन्धमा “संविधानप्रति प्रतिबद्धता” हुनुपर्ने कुरा नलेख्नु तर सेनाको हकमा चाहिँ लेख्नुले के अर्थ दिन्छ? सेनामात्र अतिरिक्त प्रतिवद्ध हुनुपर्ने थप कारण के हो त? धारा ४८ मा संविधानको पालनाको कर्तव्य सबै नागरिकलाई सुम्पिएकै छ| स्मरण रहोस् संबिधानमा संविधानको रक्षा गर्ने मौलिक कर्तव्य कसैलाई पनि तोकिएको छैन|

सेना मात्रलाई संबिधान प्रतिबद्ध बनाउने भनी सम्बद्ध धारामा लेख्ने लेखाउने कुरा स्थानीय उपज थियो वा बाह्य दबाब र प्रभाव भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ| किनकि त्यो बेला संबैधानिक संवाद केन्द्र जस्ता दाताजीवी संस्थाले समानान्तर काम गरेका थिए र अनमिन लामो समय सक्रिय थियो| नेपालको नाम र झण्डा समेत फेर्न सक्रियहरु निर्वाचित हुँदा नै त्यो धारणा राख्थे वा लोभ, लालच, दवाव र प्रभावका कारण रङ्ग परिवर्तन गरेका थिए भन्ने बिषय थप खोजीको बिषय हुनसक्छ| अझ एकजना पूर्व उपप्रधान मन्त्रीले त बिदेशीहरुले संबिधान मसौदाको क्रममा अमूक कुरा लेख्न र अमूक कुरा नलेख्न संविधान सभाका कर्मचारीलाई धम्काउने गरेको कुरा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ| के सेना संबन्धी बिषयमा पनि त्यस्ता धाक धम्की थिए? यो यक्ष प्रश्न मात्र होइन सम्बद्धहरुबाट यथार्थ उत्तर न आएसम्म अजर अमर रहनुपर्ने प्रश्न पनि हो|

यस्तै धारा २६७ को उपधारा (१) र (३) मा समावेसी नेपाली सेनाको कुरा छ| धारा २६८ मा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हकमा त्यस्तो समावेशी बनाउने भन्ने लवज परेको देखिदैन| संविधान जस्तो मूल कानूनमा चारवटा सुरक्षा संस्थाको व्यवस्था एउटै भाग र लगत्तैका धाराहरुमा गर्दा सेनाका सम्बन्धमा उल्लेख भएका कुरा अरु निकायका हकमा किन गरिएन? के संबिधानको धारा २६८ मा नै उल्लिखित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समावेशी नभए हुने हो? यहाँ यी संस्था सम्बद्ध  धारामा नै किन लेखिएन भन्नेसम्मको प्रश्न गरिएको हो| ती तीन निकायलाई अन्त लेखे वा नलेखे पनि हुनेभए सेनाका हकमा सेना  सम्बन्धी धारामा नै किन थप लेख्नु परेको हो?

संविधानको धारा २६७ (४) मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम बिकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ| परम्परागतरूपमा नेपाली सेना विपद आइपर्ने वित्तिकै उद्दार गर्न खटिने गरेको थियो| यसकोलागि के आन्तरिक प्रबन्ध थियो, माथि कहाँबाट खटिने सम्बन्धमा आदेश लिईन्थ्यो त्यो सेनाको आन्तरिक बिषय हुदो हो| यस उपधारामा रहेको “व्यवस्थापन”मा उद्धार पनि पर्ने हो वा उद्दार पछिको व्यवस्थापन हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन| यो कुरा व्यवस्थापन शब्दलाई कानूनमा कसरी परिभाषित गरिन्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ | विपद व्यवस्थापनभित्र उद्धार पनि परेको मान्दा आगो निभाउन, आँधीबेहरीबाट बचाउन, पहिरो वा घर आदि भत्केर पुरिएका मानिसलाई बचाउन पनि  सरकारको लिखित आदेश कुर्न पर्नु मानवता र सेनाको परम्परा विपरित देखिन्छ| यदि व्यवस्थापनभित्र उद्धार पर्दैन भने सेना उद्धारमा खट्नु असंवैधानिक प्रतीत हुन्छ|

यस्तै त्यहाँ व्यवस्थापन लगायतका “अन्य” कार्यमा पनि सेना परिचालन गर्न सकिने भनिएको छ| सेना परिचालन  जस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा सोही प्रकृतिका अन्य बिषय नभनी “अन्य” बिषय भनिएकाले सरकारले अन्य कुनै पनि बिषयमा सेना परिचालन गर्न सक्ने छुट दिएको भन्ने अर्थ गर्न सकिन्छ| बिषय बस्तुको संकेत बिनाको “अन्य” कार्य जस्तो अति विस्तृत शब्दको प्रयोग  मसौदाका दृष्टिले उपयुक्त होइन|

कानून व्याख्या संबन्धी ऐन २०१० अनुसार नेपाल सरकार भनेको पहिले मन्त्रिपरिषद थियो| अहिले (नेपाल राजपत्र २०७५ फागुन १९ अतिरिक्तांक ३७) सो ऐन संशोधन भै मन्त्रिपरिषद र अधिकार (अख्तियार) प्रत्यायोजन भए संबन्धित मन्त्री र मन्त्रीले अख्तियार प्रत्यायोजन गरे नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत मात्र कानूनी अर्थमा नेपाल सरकार हो| संविधानको यो व्यवस्था र कानून व्याख्या संबन्धी ऐनको परिभाषा अनुसार अब आगलागी भए आगो निभाउन सेना परिचालन गर्न कम्तिमा रक्षा मन्त्रालयको सचिवको लिखित आदेश आवश्यक पर्ने देखियो|

संविधानको धारा २६७ को उपधारा (४) मा बिकास निर्माण, विपद व्यवस्थापन र अन्य (त्यसै प्रकृतिका भन्ने शब्द संविधानमा छैन) कार्यमा सेना परिचालनको कुरा छ| यसको लागि उपधारा (६) मा जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस चाहिने भनिएको छैन| उपधारा (६) मा युद्ध वाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह चरम आर्थिक विश्रृन्खलता जस्ता गम्भीर संकटको कुरा उल्लेख छ| यी दुई उपधारा हेर्दा प्रक्रिया फरक भए पनि दुवैमा “ सेना परिचालन” भन्ने  समान लवजको प्रयोग छ| यसको सट्टा सेनालाई बिकास निर्माणमा लगाउने, प्राकृतिक प्रकोपका अवस्थामा उद्दार र व्यवस्थापनमा खटाउने र गम्भीर संकटमा परिचालन गर्ने भन्ने शव्दहरु प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो| साथै उद्धार र वचाऊको कार्यमा संबन्धित इकाइको प्रमुखको आदेशमा सेना खटिन सक्ने भन्न नसकिने थिएन| अब उद्दार र बचाउ कार्य र बाह्य आक्रमण  दुबैमा सेना “परिचालन” गर्नुपर्ने भएको छ| उद्धार र बचाउमा पनि सेनाले कम्तिमा रक्षा सचिवको लिखित आदेश कुर्नुपर्ने भएको छ| स्मरण रहोस् संविधानको यो त्रुटिबाट बचाउन सरकारले कुन कुन अवस्थामा  सेनाका एकाई एकाई प्रमुखको आदेशले आफै परिचालन हुन सक्ने हो त्यसबारे स्थाई आदेश जारी गर्न जरुरी छ| नत्र छेउमा आगो लाग्दा, बाढी आउदा, पहिरो जाँदा वा भूकम्प आउदा सेना आदेश कुरेर बस्न नपरोस्| सेनाको लोकतान्त्रीकरण भनेको ऊ बेला दाताजीवीले प्रयास गरे जस्तो सेनामा ट्रेड युनियन खोल्नु खोलाउनु होइन सेनालाई तत्काल उद्धार, वचाउ र मानवीय कार्यमा लाग्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हो|

संविधानले सेना परिचालन जसले जुन अवस्थामा र जुन प्रक्रिया पुर्याई गर्ने भनेको छ त्यो बाहेक सेना परिचालन गर्न मिल्दैन| धारा २६७ को उपधारा (४) को विकास निर्माण, विपद व्यवस्थापन र अन्य (अस्पष्ट) काममा संघीय कानूनबमोजिम नेपाल सरकारले सेना परिचालन गर्ने हो| कानूनबमोजिम नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद हो र अब अधिकार प्रत्यायोजन भए संबन्धित मन्त्री र विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत पनि हो| प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकोमा मन्त्रिपरिषदले अख्तियार प्रत्यायोजन गरे विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा (४)को बिषयमा सेना परिचालन गर्न सक्ने देखिन्छ| अन्यथा प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्नेभन्दा रक्षा मन्त्रीबाट गराउने हो|

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ को दफा ६ को उपदफा (३) मा “उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्दै गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ|

विधेयकको दफा ६ को उपदफा (२)मा संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) का अवस्था उल्लेख छन्| ती अवस्थामा कसले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा सो संविधानको उपधारामा नै भनिएको छ| अब विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) को शुरुमा राखिएको “ उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने लवज विधेयकको दफा ६ को उपदफा (२) मात्र होइन संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) को पनि अंकुश (राइडर) हो| अर्थात् यो भनेको अन्तर्यमा “संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि” भन्दै संबिधानमा लेखिएको कुरालाई ऐन मार्फत सिमित गर्न खोजिएको हो| ऐनले संविधानको व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्न, कुनै अंकुश राख्न, शब्द र भावनामा फेरबदल हुनेगरी बदल्न, संकुच वा विस्तार गर्न समेत मिल्दैन| अर्थात् ऐन संबिधान माथि कुनै पनि तरीका र बहानामा घोडा चढ्न सक्दैन| यो संविधान मूल कानून हुनुको चरित्र हो| संविधानविपरित  बनेको कानून असंबैधानिक हुन्छ, अमान्य र वदर हुन्छ|

जुन काम प्रत्यक्ष रुपमा गर्न सकिदैन त्यो काम अप्रत्यक्ष रुपमा वा घुमाएर पनि गर्न सकिदैन भन्ने कानूनको सामान्य सिद्धान्त छ| यो सिद्धान्त कानूनका कार्यान्वयनकर्तालाई मात्र लागु हुँदैन, संविधानको शब्द र भावनाको मर्यादा राख्ने कुरामा विधायिकालाई पनि लागु हुन्छ| अर्थात् धारा २६७ (६) मा प्रष्ट उल्लेख भएका कर्ता, अवस्था र प्रक्रिया छल्न सक्ने अख्तियार विधायिकामा पनि हुँदैन|

नेपालको व्यवस्थापिका केही बेलायती लेखकले पहिले लेख्ने गरे जस्तो “सार्वभौम” र पछि लेख्ने गरे जस्तो “सर्वोच्च” होइन| त्यहाँ लिखित संविधान नभएकाले त्यहाँको संसद संविधानको उपज होइन| तथापि त्यहाँ समेत सामान्यत: परम्परा र संबैधानिक कानूनको मर्यादा छल्न पाइदैन भनिन्छ| नेपालमा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै संविधानका उपज हुन् र तिनले संविधानको सीमा नाघेर आफूलाई “सार्वभौम” वा “सर्वोच्च” मान्न मिल्दैन| सर्वोच्च अदालतको नाममा सर्वोच्च शव्द रहेपनि यो संविधान र कानून माथिको  “सर्वोच्च” होइन, संसदलाई विधिशास्त्रमा “सर्वोच्च विधायिका” भने पनि संसद संविधान माथि कदापि हुँदैन| संसदले कानून संशोधन गर्न सक्छ तर नाघ्न सक्दैन, अप्राकृतिक र असम्बैधानिक कानून बनाउन सक्दैन|

संविधानको धारा २६७ (६) मा त्यहाँ उल्लिखित चार कारणले “गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा” सेना परिचालन हुने कुरा उल्लेख छ| तर विधेयकको दफा ६ (३) मा “ त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा” पनि सेना परिचालन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ| संविधानले “घटना घटे मात्र” सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विधेयकमा “सम्भावनामा” पनि सेना परिचालन गर्न सक्ने देखियो| राष्ट्र हितमा यो कुरा मनासिव होला| तर संविधानले  संभावनाका आधारमा सेना परिचालन गर्न अनुमति दिएको देखिदैन| यो अवस्थामा सेना परिचालन गर्नुपरे संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ|अन्यथा संविधानले त संभावना टार्न सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी नै पर्याप्त रहेको संकेत गरेको देखिन्छ|

विधेयकले पहिले नै संकट उत्पन्न हुने देखिएमा भनी संकेत र सम्भावना पहिले नै देख्न सम्भव मानेको छ| त्यस्तो अवस्थामा परिषद्का सदस्य बैठक बस्ने दुरीमा रहने हो कि? कोही सदस्य उपस्थित हुनै नसक्ने वा कोमामा भए के  गर्ने भन्ने व्यवहारिक प्रश्न उठ्न सक्छ| गणपूरक संख्या बारे संबिधानमा उल्लेख छैन त्यस्तो अवस्था आई परे ऐनमा गणपूरक संख्या घटाई सहज गर्न सकिन्छ|

नेपालका पुराना संस्थामाथि पराईबाट अनेक बहानामा आरोप लगाउने, विग्रह गराउने, ख्याती समाप्त गर्ने अभियान अझै छ| केही पराई र स्थानीय परजीवी संस्थाका क्रियाकलाप सतहमा आउदै छन्| राजनीति थिग्रिदै गए र पराई र परजीवी संस्थाका चक्रव्यूहबाट उम्कन सके हामी हाम्रै संस्था प्रति विश्वस्त हुदै जानेछौं| यसकोलागि पराईले तैयार गरे गराएको घृणा सामाग्रीभन्दा आफ्ना संस्था र नागरिकमा विश्वास गर्नैपर्छ| पराई र पराईले कजाएकासंग लहसिएर र लोभिएर यो विश्वास जगेर्ना हुनभने पक्कै सक्दैन|

यो ब्लगमा प्रकाशित केही लेख पुराना पनि छन् | त्यसैले पुरानो संबिधान र ऐन कानून उधृत भएका वा सन्दर्भ रहेका हुन्| त्यसैले यस पक्षमा ध्यान दिनुहुन आग्रह छ|  यी लेखमा व्यक्त विचार नितान्त निजी हुन् जो कसैलाई असहमत हुने अधिकार छ| प्रतिक्रियाको प्रतिक्षामा ...धन्यवाद|
Some of the articles published in this blog are old too. Therefore, old constitutions or Acts and other laws are cited or contexts are incorporated accordingly. Hereby, I request to all  readers to be aware of this fact. Ideas expressed in these articles are personal ones. One has every right to disagree with them. Waiting for your comments...Thanks.

सूचनाको हक र सूचना वर्गीकरण : समस्या र समाधानका उपायहरु

                                      मोहन बन्जाडे , अधिवक्ता

संबैधानिक व्यवस्था :

  नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा २७ ले नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ | सूचना माग्ने र पाउने  सो हक उनीहरुलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा मात्र   प्राप्त छ | तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचना माग्न र  प्राप्त गर्न पाउने हक कसैलाई पनि छैन |त्यस्तो गोप्य सूचनाको जिम्मा लिएको व्यक्तिलाई सूचना दिन बाध्य पारेको अर्थ गर्न सकिदैन | यस्तै संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार एवं चरित्र सम्बन्धी सूचना सामान्यत: अनतिक्रम्य हुने गोपनियताको हक प्रदान गरेकोले ती बिषयमा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई सूचनाको हक प्राप्त हुदैन |

  संविधानको यो व्यवस्थाले सूचनाको  हक नागरिक मात्रलाई प्रदान गरेकोले अनागरिकलाई यो हक प्राप्त हुदैन | नेपालमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका  कतिपय व्यक्ति वा तिनका संस्थाहरु दाताबाट संचालित र दाताप्रति उत्तरदायी भै सरकारबाट सूचना प्राप्तगरी नूनको सोझो गर्दै दातासम्म पुर्याउने धन्दामा लिप्त भएका हुन सक्छन | तसर्थ, नागरिक हुनुको फाइदा उठाएर दाताको नूनको सोझो गर्ने दाताजिवी र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिक बीच फरक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बेला आईसकेको त होइन ? नत्र दाताका समिपमा इमान धर्म बेचिसकेका व्यक्तिहरुले यो हकको दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा छ | यस्तै नागरिकलाई पनि  आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्ने र पाउने हक छ | तेस्रो व्यक्तिका गोपनीय विषयका सूचना माग्ने र  पाउने हक हुदैन | साथै राज्यले कानूनद्वारा राज्यका गोप्यता सम्बन्धी विषय तय गर्न सक्छ | जसको सूची संबिधानमा दिइएको छैन | तर गोपनीयताको हक भित्रपर्ने बिषयमा पनि तेस्रो व्यक्तिलाई सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने  हक हुदैन | यसरी सूचनाको हक निरपेक्ष हक होइन | तथापि राज्यीय गोप्यता बाहेकका सार्वजनिक सरोकारका सूचनासम्म हक हुने भने देखिन्छ | राज्यको गोप्यता र निजि गोपनियताका विषयको वास्तविक पहिचान नै समस्याको मूल चुरो हो | सूचना वर्गीकरण हालसम्म यही तनावबाट गुज्री रहेको छ | दाताचालित व्यक्तिले दाताको हितमा यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने हुदा दाताको नून खाएका र दाताको नूनको वास्ता नगर्ने वा त्यस्तो पराई नून नखाएका नागरिक बीच फरक गर्नुपर्ने दिन आइसकेका त होइनन् ?|यसको जिम्मा आगामी संबिधान निर्माता र अदालतलाई दिनु मनासिव होला | साथै सूचनाको हकको कार्यन्वयन गर्न राज्यको गोप्यता सम्बन्धी ऐन र निजी गोपनीयता सम्बन्धी ऐन आवश्यक पर्ने हुन्छ | अथवा राज्यको गोप्यता ,निजी गोपनियता र सूचनाको हक सम्बन्धी विषय समावेस गरी एउटा एकीकृत ऐन बनाउने भन्ने कामको जिम्मा विधायिकालाई छोड्नु पर्ने हुन्छ |

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ,२०६४

  यो ऐन संबैधानिक हकको रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने विशेष ऐन हो | यही ऐनले नै सूचना, सार्वजनिक निकाय, सूचनाको हक जस्ता पदावालीहरुको परिभाषा गरेको छ | संविधानले “ सार्वजनिक सरोकारको” विषयको चर्चा धारा २७ मा गरेको भएपनि यो ऐनले दफा २ को खण्ड (ग )मा सो पदावलीको परिभाषा नगरी “सार्वजनिक महत्व “को परिभाषा गरी त्यसैलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भनिएको छ | जबकि संबिधानमा प्रयुक्त शब्दको परिभाषा हुनु मनासिव हुन्थ्यो | यस ऐनमा मुलत: नागरिकलाई सूचनाको हक हुने,खास प्रकारका सूचना प्रवाह नगरिने, सार्वजनिक निकायको दायित्व, सूचना अध्यावधिक र प्रकाशन, सूचना अधिकारी,सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि, उजूरी र पुनरावेदन, राष्ट्रिय सूचना आयोग एवं सूचना संरक्षण, सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने जस्ता प्रावधान रहेका छन् |

सूचना वर्गीकरण

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ४ को उपदफा (२)को खण्ड (क) मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको  हकको सम्मान र संरक्षण गर्न सूचनाको वर्गीकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ | यो ऐनको प्रयोजनको लागि सार्वजनिक निकाय शब्दावलीको परिभाषा गरेको देखिन्छ | जस अनुसार संबैधानिक निकाय, ऐनद्वारा गठित निकाय,सरकार गठित निकाय, कानूनद्वारा गठित सार्वजनिक संस्था र प्रतिष्ठान, राजनीतिक दल र संगठन, सरकारी संगठित संस्था,सरकार वा कानूनी निकायसंगको  संझौताबाट गठित संस्था, सरकार र दाता राष्ट्र वा अन्ताराष्ट्रिय संस्थाबाट रकम प्राप्त गरी चलेका गैरसरकारी संस्था र राजपत्रको सूचनाबाट सरकारले तोकेका संस्था सार्वजनिक संस्था हुन् | यी संस्थाले सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकिएको छ |

  यसैगरी ऐनको दफा २७ ले सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी थप व्यवस्था गरेकोछ | जसअनुसार सूचना वर्गीकरणको मूल उदेश्य ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित सूचनाको  संरक्षण गर्नु हो | यसरी संरक्षण गर्नुपर्ने सूचना मूलत: सार्वभौमसत्ता,अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा आदि राष्ट्रियता सम्बन्धी विषय,अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, आर्थिक बिषयहरु एवं बैंकिङ तथा व्यापारिक गोप्यता, जातीय र साम्प्रदायिक सम्बन्ध तथा व्यक्तिगत गोपनियता जस्ता विषयहरु छन् | संविधानको धारा २७को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कसैलाई जानकारी दिन कर नलाग्ने गोप्य सूचना भनेका दफा मूलतः यिनै सूचना हुन् | यो ऐन बाहेक अन्य कानूनले पनि यसप्रकारका सूचनाको व्यवस्था गरेको हुनसक्छ र ती पनि सूचनाको हक अपवाद हुन सक्छन | प्रचलित नेपाल ऐनहरुका ब्यबस्था हेर्दा करिव ३२ वटा ऐनमा करिव ५० वटा गोप्यता सम्बन्धी कानूनी प्रावधान भेटिन्छन | साथै, बि.सं.२०३९ मा बनेर पनि लागु हुन नसकेको लिखतहरुको

गोप्यता सम्बन्धी ऐन,२०३९ पनि छ|

  यस ऐनको दफा २७ अनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको संरक्षण गर्न ती सूचना नीतिगत रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ| त्यसकोलागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्य रहेको समितिको ब्यबस्था गरिएको छ| यो व्यवस्थाले गर्दा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीले गरेका वा गर्ने निर्णय एवं  विधायिका र न्यायपालिकासंग सम्बन्धित संरक्षण गर्नुपर्ने सूचनाको वर्गीकरण पनि मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले गर्नुपर्ने भएको छ| यो सो पदलाई ऐनले बोकाएको पदको हैसियत भन्दा ठूलो भारी त भएन ? खासगरी ऐनको दफा ३ को उपदफा (३)का प्रवाह नगरिने र संविधानको धारा २८ का गोपनीयताको हक सम्बन्धी सूचनाहरुको  समग्र स्थिति स्पस्ट नगरी त्यसमा व्याख्याको निम्ति ठाउँ छोडी सो समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी विधायिका वा कार्यपालिकाले मुख्य सचिवलाई दिनु नेपालको वर्तमान हावापानी अनुसार ठूलो भारी भन्न खोजिएको हो | अझ राज्यको पदमै बसी दाताको स्वार्थकालागि वा आफ्नो निजी हितका लागि कामगर्ने वा आफू पदमा रहदाँ उल्लेख्य काम नगर्ने वा निहित स्वार्थको काम गर्ने तर पदमुक्त भएपछि आफ्नै वा आफू संलग्न गैरसरकारी संस्थाकोनिम्ति  आर्थिक जोहो गर्न राज्य प्रणाली वा सरकारका कामहरुको हात धोएर विरोध गर्ने नयाँ सम्प्रदाय बिकसित गरिदै रहेको हावापानीमा यो भारी अझ दुरुह हुनु स्वभाविकै हो | साथै,आफू पदमा रहदाँ धेरै भन्दा धेरै कुरा गोप्य राख्ने अड्डी कस्ने तर पदबाट अवकासप्राप्त गरेपछि तिनै कुरा गोप्य रहनु हुदैन भनी कसिकसाउ गर्नु अर्को विडम्बना हो | यस्तै निर्माण कालमा खासै सुझाव नदिने तर लिखतले सार्वजनिक स्वरूप ग्रहण गरेपछि दाताको लगानीमा त्यसको विरोधको व्यवसाय नै चलाउनु त सराप नै हो | यस्तै यस्तै हावापानीका कारण सूचना वर्गीकरणले पनि समस्या भोगीरहेको प्रतित हुन्छ |  

  ऐनको दफा ३ को उपदफा (३)ले नेपालका सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सूचनाको नीतिगत वर्गीकरण गर्ने काम सो समितिलाई दिएको छ | यो नीतिगत वर्गीकरण भनेको केहो ? ऐनमा यसको परिभाषा छैन | सूचना वर्गीकरणको मूल कुरो चाहिँ यसै नीतिगत शब्द वरिपरि घुम्ने देखिन्छ | कार्यान्वयन तहमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण गर्ने कुरा ऐनको दफा ४ मा रहेको मान्नु पर्ने भयो | के न्यायपालीका वा बिधायिकाका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय यो समितिले गरी ती संबैधानिक निकायले कार्यान्वयन तहमा निर्णय गर्न मान्लान वा उपयुक्त होला ? साथै सूचनाको नीतिगत वर्गीकरण भनेको ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका सुचनाको वर्गीकरण हो | यी ब्यबस्थाहरु स्वयंस्पस्ट (सेल्फ एक्स्प्लानेटोरी) छैनन्| तिनलाई स्पस्ट गर्न त्यहाँ प्रयोग भएका कतिपय शब्दलाई क्रियाकलापमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ| त्यसरी रुपान्तरण अर्थ विस्तार वा अर्थ संकुचनको खतरा रहिरहन्छ| यो प्रक्रियामा पनि कुन सूचना गोप्य रहने र कुन सूचनासम्म सूचनाको हक हुने भन्ने द्वन्द रहने खतरा रही रहन्छ |

   सरकारी पदमा रहदाँ सकेसम्म धेरै सूचना सकेसम्म धेरै अवधिका लागि गोप्य राख्न बल गर्ने प्रवृति देखिन्छ| अगाडि उल्लेख भए झैँ पदबाट अवकाश पाएपछि भने पारदर्शिता प्रिय लाग्छ | सरकारी पदमा हुँदा आफुलाई र सेवकको सट्टा शासक ठान्ने र पदमुक्त भएपछि अरुमा मात्र त्रुटी देख्ने प्रवृति सूचना वर्गीकरणको समस्याको अर्को कारक देखिन्छ |आफू सदैव पदमा रहिदैन भन्ने चेत पदाधिकारीमा र राज्यका र आफ्ना जस्तै अर्को व्यक्तिका पनि निजी गोपनियता हुन्छन भन्ने चेत गैरपदाधिकारीमा नआउदासम्म वा बुझ पचाई रहदाँसम्म सूचना वार्गीकरणले समस्या भोगी रहनुपर्ने हुनसक्छ | यस्तै गलत निर्णय गरी फाइदा लिन उद्धत व्यक्तिहरु आफ्ना निर्णय गोप्य राख्न चाहन्छन | यस्तै निर्णय गर्न दबाव दिनेहरुले गलत निर्णय गर्न त्यसो गरेका भए वा दवाबमा परी निर्णय गर्नेले पनि सूचना गोप्य राख्न चाहन्छन | यसरी सूचना वर्गीकरणमा निजी इमान्दारी र निर्णय प्रक्रिया पनि जिम्मेवार हुन्छन | यसप्रकार सूचनाको सही वर्गीकरण गरी सो हकको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरण पनि जिम्मेवार हुने देखिन्छ|

  अन्य ऐनहरु

    अगाडि उल्लेख भए झै नेपालमा सूचनाको हक, गोप्यता तथा गोपनियता सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरु प्रचलनमा छन् |  स्वयं संबिधानमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्ने ब्यबस्था छ र अनुसूची १क मा ढाँचा समेत छ | यस्तै नेपालका करिब तीन दर्जन भन्दा बढी ऐनमा पद र गोपनियताको शपथ लिने प्राबधान छन् | गोपनियताको शपथ लिए पछि सूचना गोप्य राख्नु कानूनी कर्तव्य नै हो | शपथ भंग गर्नु अपराध मानिने मान्यता छ |तर नेपालमा कुन सुचना पारदर्शी गर्ने र कुन सूचना कति समयका लागि गोप्य राख्ने भन्ने कुरा सूचना वर्गीकरणका  माध्यमबाट स्पस्ट गर्नु पर्ने हो तर सो कार्य शुरु गर्न खोजिए पनि न्यायिक विचाराधीन रहेको  बुझिन्छ| के राज्यले गोप्य राख्ने सूचनाको सूची तैयार गरी सो बाहेकका बिषयमा पारदर्शिताको शपथ लिने तर्फा अगाडी बढ्न सम्भव होला ?

  अगाडी उल्लेख भए झैँ नेपालका प्रचलित करिव ३२ वटा बिशेष ऐनहरुमा गोप्यता वा गोपनियता भंग गरेको नमानिने कानूनी व्यवस्था छन् | ती ऐनहरु पनि जीवित कानून नै हुन् | ती ऐनका प्रावधान सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनसंग बझिन्छ्न बाझिदैनन ? त्यो कुरा गम्भीरतापूर्वक हेर्न जरुरी हुनसक्छ | यो काम तटस्थ व्यक्तिहरुबाट नभए दाताजिवी वा गोप्यतामुखी हावी हुन सक्छन | दाताजिवी हावी भए दाताको एजेन्सीको रुपमा काम गरी गोप्य रहनुपर्ने सूचनामा आफै मार्फत पराइको पहुँच पुर्याउने र गोप्यतामुखी हावी भए सूचनाको हक कुण्ठित पार्ने प्रयास गर्ने सम्भाबना रहन्छ |

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र मुलुकी ऐन बाहेकका अरु सबै ऐनहरु समकक्षी याने समान स्तरका ऐन हुन् | संविधानको धारा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको चर्चा गरेकोले समान स्तरका ऐन बीच तहगत वर्गीकरण गर्न मनासिव हुदैन | अझ कानून भित्र त नियम समेत पर्छ| संविधानले ऐन नभनी कानून भनेको छ | तथापि मसौदाको सिद्धान्तका आधारमा सारवान कानूनी व्यवस्था सकभर ऐन मै राख्नु पर्ने हुन्छ|

  यसैगरी मुलुकी ऐनको कागज जाँचको महलको १७ नं को देहाय ७ मा “विभागीय प्रमुख वा अड्डा प्रमुखले सरकारी अड्डामा रहेको सरकारी कामकाज सम्बन्धी अप्रकाशित गोप्य लिखतको नक्कल दिन वा अड्डामा पेश गर्न कर लाग्ने छैन “ भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ | यो व्यवस्थाले प्रकाशित नगरिएको गोप्य लिखतको सूचना माग्न र दिन रोक लगाएको मान्न सकिन्छ | तर मुलुकी ऐन सामान्य ऐन भएकोले यो व्यवस्था अरु बिशेष ऐनसंग बाझिएमा यो व्यवस्था लागु हुदैन भन्ने कुरा मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको महलको ४ नं बाट स्पस्ट हुन्छ |

  यस्तै जारी भएर पनि लागु हुन नसकेको गोप्यता सम्बन्धी ऐन,२०३९ पनि जीवित छ| यो ऐनमा लिखतहरु वर्गीकरण भित्र तीनवटा वर्गीकरण छन् | ती हुन् :- क) एकपटकमा तीस वर्षमा नबढाई गोप्य रहने  सख्त निषेधित लिखत ख )एकपटकमा बीस बर्षमा नबढाई गोप्य रहने अति गोप्य लिखत र ग )पाँच वर्षसम्म गोप्य रहने गोप्य लिखत | यस्तो लिखतमा  लिखतको प्रकृति अनुसारको छाप लगाई वर्ग जनाउनु पर्ने, सरकारले आवश्यकता अनुसार वर्ग परिवर्तन गर्न सक्ने, वर्गीकृत लिखत अदालती वा कानूनी कारबाहीमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न नसकिने र वर्गीकृत लिखतको स्रोत बताउन नपर्ने जस्ता प्रावधान समेत रहेका छन् |

विविध सन्दर्भ

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (क) मा गरिएको सार्वजनिक निकायको परिभाषा भित्र अन्ताराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पर्ने देखिदैन | ती संस्था त्यो राज्यका न त कुटनीतिक संस्था हुन् न त विभाग हुन् | कुटनीतिक सुबिधा नपाउने संस्था सार्बजनिक निकायको परिभाषा भित्र पर्न के ले छेकेको छ ? उनीहरुको ताकतले कि हाम्रो भयले भन्ने कुरा मननीय छ| तिनीहरुले के कस्ता क्रियाकलाप गरेका छन् ? कसलाई कति र कस्तो सहयोग गरी के के काम गर्न लगाएका छन् ? हाम्रो  सामाजिक,राजनीतिक र धार्मिक जीवनमा अनुचित प्रभाव पार्ने काममा लगानी गरिरहेका त छैनन् ? यी कुरा जान्न पाउने हक नेपाली नागरिकलाई किन नहुने ? सम्बन्धित निकायहरुले के यतातिर ध्यान पुर्याउलान् ? के नेपालमा दर्ता भएका दाताबाट आर्थिक वा अन्य लाभ लिने संस्थाले सरकारलाई यस विषयमा दवाव देलान् ? आस नमारौं |

निष्कर्ष

  राज्यको गोप्यता (स्टेट सेक्रेट) र निजी गोपनियता (प्राइवेसी) बाहेकका बिषयका सूचनासम्म जनताको पहुँच हुनैपर्दछ| यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा संस्थागत र प्रवृतिजन्य सुधार आवश्यक छ | सकेसम्म सुचनाको हक , राज्यको गोप्यता र निजी गोपनीयताको विषय समावेश गरी एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्छ | नसकिए ती बिषयमा ऐन आवश्यक पर्छन | यस्ता ऐनसंग बाझिने अरु प्रचलित ऐन परिमार्जन गर्नु पर्छ| गोप्य रहने विषय ऐनमा नै राख्नु मुनासिव हुन्छ | यस्तै दाताका लागि सूचना पुर्याउन कानूनलाई नै कमजोर पार्ने प्रयास रोकिनु पर्छ | अन्ताराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई यो ऐनको परिधिमा ल्याउनु पर्छ | गैरसरकारी संस्था नियमन ऐन जारी गर्नु पर्छ |

 

   

                                                                             

 

                     नेपालमा जन्म दर्ता र जन्म मितिका समस्या

-    मोहन बन्जाडे

       नेपालमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन,२०३३ सोही वर्ष कार्तिक ४ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको देखिन्छ| सो ऐनको उद्देश्य नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको जन्म ,मृत्यु,विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाई सराई जस्ता घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्नु रहेको देखिन्छ| यो ऐन २०३४ साल बैसाख १ गते १० जिल्लामा  प्रारम्भ हुन शुरु भै २०४७ साल बैसाख १ गतेसम्ममा सबै जिल्लामा लागु भएको पाइन्छ|  सो ऐनमा त्यसअघि बनेको कुनै ऐन खारेज भएको व्यवस्था नदेखिदा २०३३ साल पूर्व नेपालमा यस प्रकारको ऐन कार्यान्वयनमा नरहेको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ| कार्यकारिणीका आदेशबाट वा अन्य उपायबाट त्यस्तो व्यवस्था कतै रहे भएको कुरा इन्कार गर्न भने सकिदैन|

   नेपालमा इजहार मुचुल्का दिनेको उमेर खुलाउनु भन्ने बारे १९५५ साल बैसाख सुदी ४ रोज १ बाट कानूनी व्यवस्था भयो| (रेवतीरमण खनाल नेपालको कानूनी इतिहासको रुपरेखा पृष्ठ ४१३)

   पाँच भाग मुलुकी ऐनको जागिरदार बहाली बर्खासीको १० क मा अड्डाखानामा दरिएको कमाण्डरी किताबमा भर्ना हुनेको तीनपुस्ते, हुलिया उमेर, नाम थर वतन खोल्नु पर्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ| तर  १८ नं मा जागिरमा भर्ना हुनेले नाउँ,जात र वतन लेख्दा फरक पारी लेख्न नहुने, गलत भएको समयमा जाहेर गरे सच्याउने कुरा छ तर यस नम्बरमा उमेर तलमाथि परे पारेको बारे उल्लेख छैन|

    नेपालमा गाउँ पंचायतको ऐन २००६ को दफा ११ (ङ) मा गाउँ पंचायतको काम कर्तव्य र अख्तियार अन्तर्गत जनसख्याको लगत खडा गरी राख्ने भन्ने व्यवस्था छ| यस्तै सोही दफाको खण्ड (ध) “गाउँ सभा खडा भए पछि आफ्नू इलाका भित्रका सदस्यहरुको नाम नामेसीको फेहरिस्त खडा गरी साल बसाली थपघट भएको समेत जनाई राख्ने” भन्ने व्यवस्था रहेकोछ| यस्तै नगर पंचायत ऐन २००७ को दफा ३४ मा नगर पंचायतले गर्नु पर्ने काम अन्तर्गत खण्ड (६) मा जन्म मरण सम्बन्धी लगत राख्ने भन्ने व्यवस्था छ| यस्तै नगरपालिका ऐन, २००९ को दफा ५२(७) मा जनसंख्या र जन्म मरण सम्बन्धी लगत राख्ने काम नगरपालिकामा रहेको देखिन्छ|

नेपालमा २०१७ सालमा “उमेर नाम र जात सच्याउने नियमहरु २०१७” बनी २०१९ सालमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ| सो नियममा सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो प्रमाण पत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउन पाउने तर मूल नियम लागु भएको मिति भन्दा अघि खडा भएको सिटरोलमा यो नियम बमोजिम सच्चिएको उमेर सच्याउन नपाउने समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ|

   नेपालमा नागरिकता बाँड्न टोलीहरु ठाउँ ठाउँमा खटाइएको अनुभव छ| तर जन्म दर्ता गरी त्यसको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कुरामा खासै चासो देखाएको पाइदैन| विद्द्यालयमा भर्ना गर्दा भए पनि जन्म दर्तालाई अनिवार्य गर्न सकेको भए विदेशीलाई नागरिकता बाँडेको भन्ने कुरा सुनिरहनु पर्ने थिएन| जन्म दर्तालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालन गर्न ढिला भै सकेको छ|

    अब नयाँ संविधान पछि निर्वाचन सम्पन्न भै तीनै तहमा सरकार गठन भई सकेका छन्| संविधानको अनुसूची ९ मा “व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु र विबाह र तथ्यांक” संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची भित्र परेको छ| यो अधिकार तीनै तहलाई दिइएकोले यसबारे कुन तहले के के काम गर्ने भन्ने यकिन हुन जरुरी छ| यसको समाधानका लागि धारा २३५ मा तीनै तहमा समन्वय गर्न संघीय संसदले कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ| यस्तै धारा २३२ (२) र (८) मा संघले  संघीय कानूनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन समेत दिन सक्ने व्यवस्था छ| यिनै प्रबन्ध अन्तर्गत संघीय सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अख्तियारी तोक्न आवश्यक छ| साथै जन्म लगायतका घटना दर्ता गराउने कार्यलाई पूर्ववत नि:शुल्क र फराकिलो पार्न पनि जरुरी छ| यस काममा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, विद्धयालय, सुडेनी र महिला समूह जस्ता संस्था र समूहको सहयोग लिने कानूनी वातावरण बनाउन समेत मनासिव हुन सक्छ|

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तथ्यांक र अभिलेखन (क्रमसंख्या ६ ) र स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन (क्र.सं. १३) स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा परेको छ| तसर्थ स्थानीय तहले आआफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रका नागरिक र त्यहाँ अस्थायी रुपमा बसी आएका बिदेशी नागरिकको विवरण संकलन गरी तथ्यांक संकलन गर्न,  अभिलेख राख्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दछन्|

    अब स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र  नेपाली नागरिकबाट जन्मेका र बिदेशी नागरिकबाट जन्मेका बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्न जरुरी छ| साथै गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने भएकाले तिनीहरुको तथ्यांक पनि नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने छ|

    नेपाल तीन तर्फबाट खुला सिमाना भएको देश भएको हो| कतिपय बिदेशीहरु भिसाको म्याद सकिएर पनि नेपालमा रहे बसेको भन्ने सुनिन्छ| अझ उनीहरु नेपाली माटो वा छरछिमेकमा बिकसित विश्वास प्रणाली र सभ्यता समाप्त पार्न तथा सामाजिक विघटन र शत्रुता बढाउन मर्सी माफियाका एजेन्टका रुपमा काम गरिरहेको भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदै आएका पनि छन्| तसर्थ  नेपालमा रहे बसेका बिदेशीहरुको तथ्यांक  संकलन गर्न र अभिलेख राख्न झन् जरुरी छ| यी तथ्यांक नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार मिली संकलन गर्ने र यसको केन्द्रिकृत अभिलेख राखी स्थानीय तहलाई पहुँच दिन आवश्यक छ|

    नेपालको संविधान बमोजिमका अधिकारको प्रयोग गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको विवरण सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोग मार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ| साथै अनलाइन मार्फत यस्तो सूचना दिने  पद्दति बिकास गर्नु अझ प्रभावकारी हुनसक्छ|

     कतिपय नेपाली नागरिक बिदेशमा रहे बसेका अवस्थामा तिनबाट जन्मेका सन्तानको तथ्यांक संकलन विदेश स्थित नेपाली नियोगले गर्ने र निश्चित अन्तरालमा नेपालको सम्बन्धित निकायलाई सूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ| साथै ती नियोग मार्फत जन्म दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने अख्तियार नियोग वा त्यहाँको अधिकारीलाई सुम्पन सकिन्छ| यसलाई जन्मसम्म सीमित नगरी अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता र थप कामको लागि बिस्तार गरी बिदेशमा रहेका नेपालीलाई कतिपय सेवा लिन नेपाल आउन नपर्ने गरी सुबिधा दिन सकिन्छ| यसले उनीहरुको आवतजावत समेतको अनावश्यक खर्च जोगाउन  र ती सेवा बापत सुहाउदो दस्तूर लिई आय बढाउन सकिने हुन्छ| यस कार्यलाई अनलाइन गर्दा अझ सरल र नियोगसम्म आउन नपर्ने हुन सक्छ|

     नेपालमा बालबालिका विद्द्यालयमा भर्ना गर्दा वच्चाको जन्ममिति प्राय विद्द्यालयका तर्फबाट लेखि दिने चलन पनि थियो| यस्तै विद्धयालयमा सर्वप्रथम हुनेलाई  दुई तह माथि कक्षा चढाउने चलन पनि थियो| साथै सोह्र वर्ष नपुगी यस यल सी दिन नपाउने भनी सो परीक्षाको फर्म भर्दा विद्द्यालयका तर्फबाट सो परीक्षा दिन मिल्ने गरी भरिदिने चलन पनि थियो| यस्तै मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउदा छिटो मतदान गर्न पाउने गरी उमेर बढाएर नाम लेखाउने पनि गरियो| यस्तै सरकारी सेवा सम्बद्ध कितावखानामा अभिलेख राख्ने चलन पनि पुरानो नै हो| निजामती सेवामा सिटरोल फारम कर्मचारी स्वयंले भर्ने चलन अझै कायम छ|

    नेपालमा बिक्रम सम्बतबाट सोही वर्षको पात्रो अनुसार इश्वि सम्बतमा रुपान्तरण गरेको जन्म मिति र अचेल प्रचलनमा रहेका मिति रुपान्तरण तरीका (डेट कन्भर्टर )बाट रुपान्तरण गरिएको जन्म मितिमा पनि एक दुई दिनको फरक फेला पर्ने गरेको छ|

     नेपालमा पहिले नागरिकता वितरण गर्दा वर्ष यतिको भनी उमेरसम्म खुलाउने गरिन्थ्यो| जन्म मिति (साल, महिना, गते, बार) भने खुलाइन्नथ्यो| जबकि सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको अवकाशको मिति निश्चित गर्न पूरा जन्म मिति आवश्यक पर्दछ| त्यसैले सार्वजनिक पद वा सरकारी समेतका सेवामा उमेर मात्र नभई पूरा जन्म मिति पनि आवश्यक हुन्थ्यो र हुन्छ| त्यसैले कर्मचारीले जन्म कुण्डली वा विद्द्यालय वा महाविद्यालयबाट लिएका प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति खुलाउने चलन थियो| त्यसैले आफू जन्मेको सालको कुनै पनि मिति लेखाउन गाह्रो थिएन|

     हामी कहाँ कसै कसैले त सिटरोल फारम अनुचित प्रभाव पारी सच्याउने गरेका कुरा पनि सुनिने गरेको हो| कसै कसैले त इस्वी सम्बत राखी विभिन्न प्रमाणपत्र लिएको पनि भेटिन्थ्यो| त्यसलाई विक्रम सम्बतमा रुपान्तर गर्दा केही दिन फरक पर्ने गरेको पनि पाइन्छ|

    प्रमाणपत्रमा फरक फरक मिति हुनमा जन्म दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिइदिने चलन नहुनु र नागरिकतामा पूरा जन्ममिति लेख्ने व्यवस्था नहुनु जस्ता कानूनी कमजोरी पनि छन्| कैयौंको प्रमाणपत्रमा रहेको मिति खराब नियत नराखेर पनि फरक परेको हुन सक्ने देखिन्छ|  हाम्रो जन्म सम्बन्धी अभिलेख प्रणाली या त धेरै पछि शुरु भयो या त व्यवहारमा अनिवार्य थिएन| त्यसको फाइदा उठाएर कैयौले सरकारी वा अन्य सार्वजनिक सेवाको पदमा लामो समय रहन प्रमाणपत्र पुन: लिएको वा  सच्याएको वा सिटरोल जस्ता फारम सच्याएको हुन सक्छ| यो खराब नियतको उपज हो| अब नागरिकतामा पूरा जन्ममिति खोल्ने गरेकाले जन्म मितिको समस्या मुलत: समाधान हुने देखिन्छ|

    नेपालमा न्यायाधीश र खास गरी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुने बेलामा उमेर विवाद उठाउने चलन जस्तै बसेको छ| यसलाई कतिपयले अरुको कान्ति क्षय गर्ने कुण्ठाका कारण, कतिले विगतको रोष र रिस फेर्न  र कतिले निशुल्क मनोरन्जनका लागि उछाल्ने पनि गरेका छन्| खासगरी यो विवाद न्याय क्षेत्रमा उठ्नु उठाउनुले यो न्याय क्षेत्र भित्रका व्यक्तिहरुको आपसी सम्बन्धको महानता वा क्षुद्रताको परिणाम होला| अझ अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो हित्त चित्त मिलेका र गफमेलका बहालवाला न्यायाधीशको कुण्ठा पूर्तिका लागि उक्साउने गरेमा यसले अझै निरन्तरता पाउने खतरा देखिन्छ| अर्थात् न्यायपालिका भित्रको गुटवन्दी र अवकाश प्राप्त मध्येका गुटवन्दीका व्युहरचनाकार पनि यसका लागि जिम्मेवार छन्|

  अब जन्म, मृत्यु र अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी ऐनलाई वर्तमान संविधान र व्यवहारिक समस्याको सम्वोधन हुने गरी शंसोधन गर्न जरुरी छ| खुला सीमाका कारण  नेपालमा रहे बसेका विदेशीहरुको लगत राख्ने व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ| भिसा अवधि समाप्त भएर बसेका तेस्रो मुलुकका नागरिक लुकिछिपी बसी रहन रोक्न उनीहरुको केन्द्रीय अभिलेख प्रणाली विकसित गर्न जरुरी छ| विद्द्यालयमा भर्ना गर्दा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने तर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ| गैरआवासीय नेपाली नागरिकको दर्ता प्रणाली बिकसित गर्नपर्ने अवस्था छ| विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई जन्म आदि घटना दर्ता गर्नेसमेत  जिम्मेवारी सुम्पी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सुविधा पुर्याउनु उपयुक्त नै हुनेछ|

                               देवानी (संहिता) ऐन (५)

                                      -मोहन बन्जाडे

   

    (संहिता) ऐनको दफा १३८ ले संस्थालाई संरक्षक मान्ने व्यवस्था गरेको छ| यी मध्येका कतिपय संस्था बिदेशी संस्थाबाट रकम लिएर नेपाली बालबालिकाको धर्म परिवर्तन गराई उनीहरुलाई नेपालको सभ्यता, संस्कृति बिरोधी जनमत तैयार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने कुरा संचार माध्यममा आएका छन्| अब अफ्रिकाबाट जन्जिरले बाँधेर मानिस लगी दास बनाउन सम्भव छैन तर संसारका भिन्न सभ्यता र भिन्न रंगका बच्चालाई लगी दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ| लडाइका बेला लगिएका बच्चालाई बाल यौन दुराचारका लागि लागिएको आशंका गरिन्छ|

 अमेरिकाको वाशिंगटन डी सि सेरोफेरोको “पीजागेट” बाल यौन शोषणको ज्वलन्त उदाहरण हो| त्यस्ता बच्चा नयाँ औषधिको निम्ति मूसापछि “गिनीपिग”को रुपमा प्रयोग गरिने गरेका कुरा आएका छन्|  एडप्सन गर्नेबाट ठूलो रकम लिई बालबालिका बिक्री गरी मानव बेचबिखनलाई कल्याणको आवरणमा संस्थागत गरेका र बाबुआमालाई नै गफलतमा पारी बाबुआमा भएका बालबालिकालाई अनाथ देखाई संस्थामा ल्याई विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने गरेका  कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन्| नेपालमा यस्ता घटना बढेकाले अमुक देशले आपत्ति जनाएको र एडप्सन गर्न दिन बेला बेलामा रोक लगाउने गरेको पनि छ|यस्ता क्रियाकलापलाई  नियन्त्रण गर्ने कुरा बारे (संहिता) ऐन मौन छ| तर नेपाली बालबालिकालाई विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिन भने नियम र कार्यविधिमा रहने कुरा पनि यस संहितामा राखिएको छ|

    बाबुआमा, परिवार र नातेदार भए ती र नभए राज्यले नावालिगको अभिभावकत्व लिने परम्परा भएकोमा “एडप्सन”का नाममा व्यापार चलाएका संस्थामा बिना कानूनी सुधार तिनलाई नै संरक्षक बनाउने भनिएको छ| एडप्सनका लागि बच्चा दिने संस्थाको निम्ति पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नगरी, बिगत नहेरी तथा अन्य देशका संस्थाको व्यवहार नहेरी “संरक्षक” भनिहाल्न हतार त भएन? यो नावालिगसंग सम्बन्धित बिषय हुँदा बिगत र सन्दर्भहरु तिर पनि थप संबेदनशील हुनुपर्ने थियो| ती संस्था सम्बद्ध कानूनमा सुधार नगरी एडप्सनलाई अधिकार जस्तो बनाउने गरी संहितामा व्यवस्था गर्दा बालबालिकाको हित भन्दा अहित हुने खतरा रहन्छ| केही देशले यस बारे कठोर कदम चालेका छन् भने नेपालमा पनि बेला बेलामा एडप्सनमा बच्चा दिने कार्य खुल्ने रोकिने गरेको छ|

   विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने कुरालाई “अन्तरदेशीय” भनिएको छ| व्यवहारमा यो एकतर्फी अर्थात् नेपाली  र नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीका बच्चा एडप्सन गर्न दिने व्यवस्था भन्ने देखिन्छ|किनकि १७३ (१) (ङ) ले “गैर नेपाली नागरिक” लाई धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको रुपमा लिन दिन नहुने भनेको छ| अर्थात् हामी निर्यातक मात्र हौ| यस अर्थमा यो एकतर्फी एडप्सन व्यवस्था हो, अन्तरदेशीय होइन| अब संविधानले पर्याप्त हक अधिकार दिएको अवस्थामा नाबालिग परिवार र राज्यको संवैधानिक अभिभावकत्वमा छन् त्यसैले यो एकतर्फी व्यवस्थालाई संबैधानिक कसीमा राखेर हेर्न जरुरी छ|

    (संहिता) ऐनको दफा १७७ मा नेपालभित्र नेपाली बच्चालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री लिनदिन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने कुरा छ| तर विदेशीलाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री दिन अदालतको भूमिका कहिं पनि देखिदैन| यो समिति, बोर्ड र सरकार मात्रको बिषय बनेको छ| यो असमान अवस्थाको लागि असमान मापदण्ड हो वा विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने कुरामा अदालतलाई झन्झटिलो ठानिएको हो? धर्मपुत्र धर्मपुत्री, दर्ता विवाह र संरक्षक सम्बन्धमा अदालतको भूमिका तोकेकोमा एडप्सनमा विदेशीले नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा गर्न बाहेक अदालतको भूमिका सिर्जना हुन नसक्ने नै हो त? सरकारलाई झगडिया बनाउनुको सट्टा अदालतको भूमिका तोक्न मनासिव हुन्थ्यो कि?

   यस्तै दफा १८९ मा नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीका बच्चालाई सरकारको अनुमतिले अर्को विदेशीलाई धर्मपुत्र राख्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ| के नेपाल सरकार त्यसमा संलग्न हुनु उपयुक्त हो? नेपालमा केही समय बसेको आधारमा तिनका सन्तानलाई नेपालबाट एडप्सन गर्न दिन उपयुक्त हो? त्यो बालबालिकाको देशको कानूनले यस्तो एडाप्सनलाई मान्यता दिएको छ छैन? दिएको भए त्यो देशले लिनेको देशलाई खुला गरेको छ छैन त्यो झन्झट किन उठाउने? अर्को देशका नागरिकका बच्चा अझ अर्को देशमा पठाउन नेपाल सरकार किन संलग्न हुने? के केही दिन बसोबास गरेका मानिसका बच्चा एडप्सन गराउने जिम्मा लिनु ठीक हुन्छ? यसले खुला सीमाको फाइदा उठाई उताका बच्चा यता ल्याई तेस्रो देश पठाउने धन्दा नखुलाउला भन्न सकिन्न| नक्कली बाबुआमा बनी नेपालमा बसेको देखाई धन्दा चलाउन थाले भने दुई देशको सम्बन्धमा असर पर्नसक्छ| तसर्थ यस्तो ढोका नखोल्न नै ठीक हो कि?

   ऐनको दफा १९१ (क) ले बालगृहमा बसेको अनाथ बालबालिकालाई एडप्सन गर्न दिन सक्ने भनेको छ तर दफा १३८ ले बालगृह जस्ता संस्थालाई नै संरक्षक मानिने व्यवस्था गरेकोछ| यसरी संस्था नै संरक्षक मानिने भएपछि त्यो बच्चालाई  अनाथ वा संरक्षणबिहिन कसरी भन्ने? फेरि संविधानको धारा ३९ समेतका हक प्राप्त नेपाली बालबालिकालाई परिवार र परिवार नभए राज्यको संरक्षकत्व प्राप्त छ| बिदेशी नागरिक भन्दा राज्य उच्च अभिभावक बन्न नसक्ने हो र? राज्यले आफूले भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा विदेशीलाई सुम्पन उपयुक्त होला त?

दफा १९१को खण्ड (ख) मा स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिका एडप्सन गर्न दिन सकिने भनिएको छ| त्यसकोलागि स्पस्टीकरणमा अवस्थाको उल्लेख पनि छ| त्यो अवस्थामा रहेका परिवारलाई पनि संविधानले सामाजिक सुरक्षा लगायतका बिभिन्न हक प्रदान गरेकोछ| बालबालिका र तिनका मातापिताको मौलिक हकलाई एकै ठाउमा राखेर हेर्दा ती बच्चालाई “त्यागेका” बच्चा भन्न सकिने अवस्था देखिदैन|

ऐनको दफा १९३ (३) (ङ) मा धर्मपुत्र धर्मपुत्री लिंदा दिंदा हुन सक्ने बाल दुर्व्यवहार, शोषण, ओसारपसार वा अपरहण र बेचबिखन रोक्ने लगायतको जिम्मेवारी बोर्डलाई सुम्पिएको छ| यो प्रावधानले बालबालिका विरूद यस्ता कसूर हुन सक्ने कल्पना गरेको स्पष्ट छ| व्यवहारमा यस्ता कतिपय घटना घटेका पनि उदाहरण छन्| अन्ताराष्ट्रिय बाल यौन दुराचारीको “पीजागेट” भन्ने काण्ड अमेरिकामा चर्चित रहेको थियो| त्यो काण्डमा निकै प्रभावशाली मानिसका नाम आएका थिए| अष्ट्रेलियामा रोमन क्याथोलिक चर्चका पादरीको संलग्नतालाई लिएर त्यहाँको सरकारले छानविन गराएको थियो| त्यसमा यौन दुराचारका कुरा पुष्टि भएको भन्ने थियो| हालै भारतको झारखण्डमा एउटा च्यारिटी मिसनरीका नन र कर्मचारी बालबालिका बेचेको आरोपमा पक्राउ परी कारवाहीमा छन्| अब नेपालमा यो वोर्डले यति गम्भीर बिषयको दायित्व कसरी निर्बाह गर्न सक्छ हेर्न बाँकी छ| जे होस् कानूनमा लेखिएको छ| बोर्डलाई यो कतै बोक्न नसक्ने भारी त भएन? बरु त्यस्तो सूचना प्राप्त भए के गर्ने भन्ने कुरा खोली नेपाल प्रहरीसंग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि? के बोर्डका सदस्यले ती कसूरबाट  संरक्षण गर्न नसके बापत के हुने हो?

    दफा १९७ (८) ले “धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रुपमा ग्रहण गर्न निवेदन दिने विदेशी नागरिक वा दम्पतीले नेपाल सरकारबाट गरिएको कुनै निर्णय उपर चित्त नबुझेमा संबन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ|” भन्ने व्यवस्था छ| यो व्यवस्थाले निबेदन दिने बित्तिकै बिदेशी नागरिकको नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा गर्न पाउने अधिकार सिर्जना गर्छ| अर्थात् नेपाल सरकारको कर्तव्य सिर्जना गर्छ| नेपालीले बिदेशी बच्चा एडप्सन गर्न नपाउने अवस्थामा यो “पारस्परिक” व्यवस्था होइन| निवेदन दिंदैमा नेपाल सरकारको बिदेशी नागरिक प्रति कर्तव्य सिर्जना गरिदिनु मनासिव देखिदैन|

    नेपाली बच्चाको अन्तिम अभिभावक नेपाल राज्य हो र नेपाल सरकार त्यसको प्रतिनिधि हो| नेपाली बच्चालाई विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने नदिने बारे नेपाल सरकारको अख्तियारिलाई चुनौती दिंने बाटो किन खोल्ने? कहिले काहिं आफ्ना नागरिकको हितमा सरकारले कारण सार्वजनिक नगरी इन्कार गर्नुपर्ने हुन सक्छ| व्यक्तिका बारेमा आएका सूचनाले शंकास्पद स्थिति देखाएको तर पर्याप्त प्रमाण भने नभएको हुन सक्छ| सरकारले यस्ता आशंकाका आधारमा वच्चाको हितमा एडप्सन गर्न नदिने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ|

   नेपाली बालबालिका एडप्सन गर्न पाउने बिदेशीको हक रहेको भन्ने होइन| त्यो हो भने पश्चिमा मुलुक बच्चा लिने तिर देखिन्छन् बच्चा दिने तिर देखिदैनन्| तसर्थ यो नेपाल सरकारको विवेकाधिकार हुने कुरालाई  बिदेशीको अधिकार बनाउनु सरकारलाई  अनावश्यक रुपमा विदेशीहरुको पनि “झगडिया” बनाउनु हो|  यही बिषयलाई लिएर नेपाल सरकारले बिदेशीको अधिकार हनन गरेको भनी सरकारको बद्नाम गर्न र दबाब दिन किन मौका प्रदान गर्ने? एडप्सन सम्बन्धी बिषय कुनै बिदेशी ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्तिको लागि  मुद्दा गर्न पाउने जस्तो हक हो भन्न सकिदैन| अझ संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी भागका शब्द र भावनाले त राज्यले ती हक प्रचलन गराउनु पर्ने भन्छ त्यसो गरे बालक अनाथ र त्यक्त हुन सक्दैन|

   दफा २०१ मा एडप्सन गरी लगिएका बच्चाको बारेमा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ| अनुगमन गर्दा सो नाबालक (नावालिग) को सर्वोत्तम हित नभएको भन्ने प्रतिवेदन आए कुटनीतिक ध्यानाकर्षण गराउने र स्थितिमा सुधार नआए धर्मपुत्र पुत्री ग्रहण गर्न पाउने मुलुकको सूचीबाट हटाउने भनिएकोछ| के यो व्यवस्था पर्याप्त हो?  त्यस्तो अवस्था देखिए एडप्सन वदर गरी नाबालिगलाई फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न अनुपयुक्त होला त? ऐनको दफा २०२ ले उचित हेरचाह नगरेकोमा उताको अदालतमा धर्मपुत्र वदर गर्न एक बर्षको हदम्याद तोकेको छ| उताका कानूनले के भन्छ, अदालतले के भन्छ आफ्नो ठाउमा छ| बच्चा उताको नागरिक र यताको सन्तानको द्वन्धमा फस्न सक्छ|   

  यो संहिता (ऐन) संबिधान र बिशेष ऐन पछिको ऐन हो भन्ने कुरा यस ऐनको दफा ३ बाट प्रष्ट छ| सो दफामा यस ऐनले नियमित गरेका बिषयमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो बिषयमा यस ऐनको व्यवस्थाले कुनै असर नपार्ने भनिएको छ| यो ऐन यही प्रावधानका कारण संविधान र विशेष ऐन पछिको ऐन भन्ने देखिन्छ| अझ यस दफामा “कानून” भनिएको ले कानून भित्र “नियम” आदि पनि पर्ने हुँदा यो संहिता नियम भन्दा पनि तल हो कि भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ| तर नियम कार्यकारिणीले बनाउने हुँदा यस (संहिता) ऐनलाई नियम भन्दा तल भन्ने अर्थ गर्न मुनासिव देखिदैन| किनकि यो बिधायिका निर्मित ऐन हो| यो समस्या खासगरी कार्यविधिको सम्बन्धमा आउन सक्छ | किनकि अदालतका नियमावली र कार्यविधि संहितामा फरक व्यवस्था भए के हुने भन्ने भ्रम हुन सक्छ|

  (संहिता) ऐन “सामान्य” ऐन भएकाले होला यस ऐनका अन्तिम प्रावधानमा “खारेजी र बचाउ ” सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छैन| बिशेष ऐनमा अर्को बिशेष ऐनका व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भए सो प्रावधान राख्ने चलन हुन्छ|  अथवा खारेजीको सूची लामो भएकोले यसमा नजोडी छुट्टै “केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्ने ऐन” अन्तर्गत यसको प्रबन्ध गरिएको हुनसक्छ| यो (संहिता) ऐन र मुलुकी ऐन समान तह/प्रकृतिका ऐन हुँदा यस ऐनले मुलुकी ऐन खारेज गर्न सकिन्थ्यो| त्यो मुलकी ऐनबाट चारवटा संहिता बनेकाले त्यसो नगरिएको होला|

   जे होस्, यो लगायतका संहिता पढेर मुलुकी ऐन वा अन्य ऐन खारेज भएको भन्ने जानकारी जनतालाई हुँदैन| त्यसैले यो संहिता पढेर ती खारेज भएका कानूनको जानकारी हुँदैन| त्यसैले त्यो समस्या आउन नदिन यो लगायतका (संहिता) ऐनमा खारेज भएका ऐन बारेको “नोट” दिएको भए सर्वसाधारण नागरिकलाई यो संहिताका कारण केही ऐन खारेज भएको जानकारी हुन्थ्यो| नेपालमा कानूनमा “नोट” लेख्ने चलन थियो पनि| यस्तै  प्रकाशकका तर्फबाट राजपत्र उधृत गरी त्यस्तो सूचना दिएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो| देवानी कानूनको जानकारी अक्षम्य हुने व्यवस्था भएपछि जनताको सुबिधाको लागि केही गर्न सकिन्थ्यो कि ? त्यही भएर यो लेख शृंखलामा “दोहोरो व्यवस्था रहेको” भनिएको हो| मसौदाको शैलीका कारण यो (संहिता)ऐन मा खारेजी र बचाउको व्यवस्था पनि नभएको र त्यस बारे नोट वा प्रकाशकको सूचना समेत नभएको कारण “दोहोरिएको” भनिएका बिषयमा “केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्ने ऐन” हेरेर छुट्टै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ|

  

 

                         देवानी संहिता विधेयकमा विधायिका (ख)

                                      -मोहन बन्जाडे

     विवाहलाई (संहिता) ऐनको दफा ६८ मा “पवित्र” र “स्वतन्त्र” मात्र होइन सामाजिक र कानूनी “बन्धन” पनि भनिएको छ| विवाहलाई पूर्वीय सनातन परम्परामा “संस्कार” र पश्चिममा “करार” मानिन्छ|  विवाहपछि पति पत्नीका एकअर्का प्रति दायित्व हुन्छन्|परिवारको सापेक्षता रहन्छ| बोलीचालीमा बन्धन मान्नु एउटा कुरा तर कानूनले नै बन्धन भन्नु उपयुक्त हो त? विवाह “स्वतन्त्र सहमति”को उपज भए पछि सामाजिक बन्धन पनि हो त? करार पवित्र हुन जरुरी छैन कानूनी भए पुग्छ| विवाहका हकमा कानून बन्धन हो कि मान्यता दिने उपाय र प्रक्रिया हो? सायद यो “बण्ड” को अनुवाद हो| बन्धनलाई “सम्बन्ध” भनेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि?

    (संहिता) ऐनको दफा ६७ र ६८ अनुसार नेपालमा महिला र पुरुष बीच मात्र विवाह हुन सक्छ| कतिपय मुलुकमा जस्तो पुरुष पुरुष र महिला महिला बीच विवाह हुन सक्दैन|

    यस ऐनको दफा १५ प्रथा, परम्परा प्रति असहिष्णु भए पनि दफा ७०(२) मा भने “आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चलि आएको चलन”लाई भने मान्यता दिइएकोछ| “जात” काष्टको अनुवाद हो भने “काष्ट’ पोर्चुगिज शब्द काष्टाबाट आएको हो| नेपालमा पहिले कुल रीत परम्परा जस्ता शब्द प्रचलन रहेकोमा अचेल जात जाति थप्ने लहड  छ| हरेक कुरामा जातका कुरा घुसाउनु “फुटाउ र शासन गर” भन्ने मानसिकताको उपज पनि हुनसक्छ|

   नेपालमा विवाह दर्ता ऐन, २०२८ लागु छ|  (संहिता) ऐनको दफा ७६ देखि ८० सम्म प्राय: सो विशेष ऐनका कुरा पनि परेका छन्| उही बिषयमा दुईवटा कानून किन आवश्यक हुन्छ ? यसमा रहेका नयाँ कुरा थपेर बिशेष ऐनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ| पहिले मुलुकी ऐनमा नभएका कुराको विस्तृत व्यवस्था गर्न बिशेष ऐन आउथ्यो| यो (संहिता) ऐन “दोहोरो कानूनी व्यवस्था”लाई नियम बनाएर आएको छ जबकि पहिले यो अपवाद मात्र थियो|

      यस ऐनको दफा ७७ मा विवाह दर्ता अदालतमा गर्ने व्यवस्था छ| विवाह दर्ता न्यायिक कार्य नभई  कार्यकारिणी वा अर्धन्यायिक निकायबाट गर्न सकिने कार्य हो| नेपालको संविधानको ५६(६)ले “शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन”को संरक्षण गर्ने भनेको छ| अदालतमा गै दर्ता विवाह गर्न पाइने देशका संविधानमा यो सिद्धान्तलाई यसरी नै संरक्षण छ र? त्यहाँ यो सिद्दान्तको नाम उल्लेख नगरी प्रयोग र व्याख्या भएको पाइन्छ| विवाह गराउनु “मुख नमिलेको मुद्दा” नभई “मुख मिलेको सम्बन्ध” भएकाले यो न्यायिक कार्य होइन| यो नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि होइन| न्यायपालिकालाई विवाह दर्ताको जिम्मा दिनु भनी मन्टेस्क्युले ”द स्प्रिट अफ ल” मा भनेको होला त?  संविधान बमोजिम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको संरक्षण नगर्दा मन्टेसक्युको आत्मा रिसाउला कि?

   (संहिता) ऐनको दफा ८५, ८७ र ८८ मा “मानिने” कुरा भन्दै अनुमान गर्नुपर्ने कुरा राखिएको छ| यो ऐनमा राखिएका कुरामा पक्षले मुद्दा गर्न सक्छ| त्यसैले यस्ता अनुमान गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने प्रकृतिका कुरा प्रमाण कानूनमा राख्ने चलन हुन्छ| नेपालमा पनि प्रमाण ऐन, २०३१ मा अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था छन्| ऐनको दफा ८६ मा पतिपत्नी बीच आपसी प्रेम र सद्भाव हुनुपर्ने पढ्दा राम्रो लाग्ने कुरा छ| सारवान कानूनमा राखे पछि यो नैतिक र  असल व्यवहार तथा भावनाबाट कानूनी अधिकार हुन्छ| अधिकार उल्लङ्घन भए मुद्दा गर्ने हक हुन्छ| यो सुन्दर वाक्यले अब पति वा पत्नीले आफूसंग प्रेम वा सद्भाव नदेखाए मात्र पनि अधिकार प्रचलनको लागि मुद्दा गर्न जाने बाटो खोलेको हो त? कानूनले सबै ब्यबहार समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ| समाजलाई वैयक्तिक भावनाका कुरालाई लिएर पनि मुद्दा गर्न दुरुत्साहन दिने हो र? यो अधिकार उल्लङ्घन भए कसरी कार्यान्वयन हुने हो र उपचार के हुने हो? अदालतले “प्रेम गर्नू” भनी आदेश जारी गर्ने हो?

    मसौदामा पति पत्नी भनी दुई शरीर एक आत्मा मानी दम्पतिलाई एक इकाई माने जस्तो देखिन्छ|  पतिपत्नी, बाबुछोरा, आमाछोरी, दाजुभाई, दिदीबहिनी जस्ता शब्द परिवारलाई जोडेर राख्नेगरी भाषाको  बिकास भएको  देखिन्छ| तर विधायिकाले पतिपत्नीको बीचमा खाँबे “र” राखी “पति र पत्नी” बनाएको छ| हेर्दा मामुली लाग्ने “र” “संयोजक”ले एकलाई दुई बनाएको छ| “र” संयोजक भएकाले भाषिक रुपमा जोडेको मान्नु पर्ने भएपनि यसले  पतिपत्नीलाई अलग अलग देखाउन खोजेको देखिन्छ| तर दफा ९३ पछिका केही दफामा भने पतिपत्नीको बीचमा “र” “खडा” छैन|

   (संहिता) ऐनको दफा ९३ मा पतिपत्नीले चाहेमा जहिले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भाषा छ| यो भाषा हेर्दा “विवाह भार र संबन्ध विच्छेद अधिकार” भन्न खोजे जस्तो देखिन्छ| विवाहलाई कानूनले जुनी जुनीको सम्बन्ध भनेर लेख्न मनासिव नहोला| तर “चाह्यो कि सम्बन्ध विच्छेद” भन्ने लवज प्रयोग नगरिकन पनि कानून बन्न सक्दथ्यो| यसलाई देहायको अवस्थामा पतिले र देहायका अवस्थामा पत्नीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने भनी “चाहेमा” लाई “अवस्थामा” गर्न सकिन्थ्यो| दफा ९४ र ९५ मा अवस्था कै कुरा छन् | मुलुकी ऐनको लोग्नेस्वास्नीको महलमा फलानो फलानो अवस्थामा बाहेक लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध बिच्छेद हुन सक्दैन भनी सम्बन्धलाई नियम र विच्छेदलाई अपवाद बनाइएको थियो| अब “विच्छेद” नियम बनेको छ| अगाडी विवाहलाई बन्धन भनेको बिषयमा चर्चा भै सकेको छ| “बन्धन” हुनाले विवाहलाई अपवाद बनाएको पो हो कि? अहिले कमन ल र कन्टिनेन्टल ल अपनाउने मुलुकमा सम्बन्ध विच्छेदले भयावह समस्या निम्ताएको पनि भनिन्छ| हामी कता जाने हो?

    ऐनको दफा ११३ मा दम्पतिका “छोरा छोरीको” जन्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ| नेपालमा जन्म,मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) ऐन,२०३३ जीवित छ| सो ऐनमा घटना दर्ता घटना घटेको पैतीस दिनभित्र सूचना गर्नुपर्ने कुरा दफा ४ मा छ| (संहिता) ऐनमा तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने कुरा छ| बिशेष ऐनमा जन्मको सम्बन्धमा परिवारको मुख्य व्यक्ति र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिले निवेदन दिने कुरा छ| यो सामान्य कानूनमा बाबु वा आमाले मात्र निवेदन दिने व्यवस्था छ| यस सामान्य कानूनले संयुक्त परिवार भत्काउने प्रयत्न गरेको हो? उताको जस्तो कानून बनाए आधुनिक भइने मानसिकताको उपज त होइन? जन्म दर्ता गर्नुपर्ने बाबु बिदेशमा भए आमा बाहेकको परिवारको अन्य व्यक्तिले निवेदन दिन मिलेन| बिशेष ऐनले सुत्केरीलाई निवेदन दिन जान अनिवार्य नगरे पनि तीन महिनाको समय दिएकोछ| सामान्य कानूनले पति घरमा नभएकी ४५ दिन नपुगेकी सुत्केरीलाई आफै “कुद” भन्दैछ| संविधानको अनुसूची ९ को क्रमसंख्या (११) अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता तीनै तहको अधिकारक्षेत्रको बिषय हो| यो सामान्य कानूनले नेपाल सरकारले अधिकारी तोक्ने कुरा गर्छ| सामान्य कानूनमा जानी जानी संबिधान र बिशेष ऐनसित “बाझिने” कुरा राख्नु मनासिव होइन| दुई कानूनमा उही बिषयमा दुई भिन्न व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन|  बिशेष ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए गरी यस ऐनका जन्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नु उपयुक्त हुनेछ| त्यसोगर्दा संविधानका अनुसूचीको ख्याल राख्न जरुरी छ| संघको सामान्य कानूनसंग  प्रदेश वा स्थानीय तहको बिशेष ऐन आपसमा बाझिए के हुने भन्ने प्रश्नको निरुपण हुन बाँकी छ| अदालतहरुले मुलुकी ऐन र अदालत सम्बन्धी नियमावली बाझिए नियमावलीलाई मान्ने गरेको भनिन्छ| सारवान कानूनमा फरक दृष्टिकोण अपनाईएला र?

   (संहिता) ऐनका ठाउँ ठाउँमा “नाबालक” शब्दको प्रयोग छ| जसरी “नालायक” भनेको “लायक” नभएको भन्ने हो त्यसरी नै “नाबालक” भनेको “बालक” नभएको अर्थात् “बालिग” हो| यो शब्दको गलत प्रयोग धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो| केही ऐनमा नावालिग भनी शुद्ध प्रयोग हुने गरेको छ| नाबालक र नावालिग शब्दको प्रयोगमा हामीमा बालहठ वा बचपना बाँकी हो?

   दफा १२२ को सन्तानले आमा बाबुको आदर, सम्मान र हेरचाह गर्ने भन्ने व्यबस्था जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन,२०६३मा रहन नसक्ने बिषय हो र?

   दफा १२४ मा नाबालिग माथि आमा बाबुको “सुपरिवेक्षण र अख्तियारी” पनि रहने भनिएको छ|यी धेरै आधिकारिक शब्द हुन्| यसले परिवारका अन्य हजूर बा हजूर आमा र अन्य सदस्यको भूमिका निस्तेज गरेको छ| यसको आसय संयुक्त परिवारको मान्यतालाई कम गर्नु रहेको प्रतीत हुन्छ| यस्तै सो दफामा नावालिगले आमाबाबुले दिएको “कानूनसम्मत आदेश मान्नुपर्ने पनि भनिएको छ| अब ६-७ वर्षका बच्चाले पनि आमाबाबुले दिएको कुन आदेश कानूनी र कुन अकानूनी वा गैरकानूनी भनी जानकारी राख्नुपर्ने भएको छ| किनकि दफा ५ अनुसार कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन र आदेशको “प्रकृति” कानून नजानी छुट्याउन सकिदैन|

  दफा १२६ मा मातृक र पैतृक “अख्तियारी” भित्रपर्ने एक दर्जन बुँदा छन्| त्यसमा स्नेह, अनुराग, माया, अनुशासन, इमान्दारी परिश्रम,सत्चरित्र,नैतिक शिक्षा,संस्कृति, मुलुक प्रति निष्ठा आदिको उल्लेख छ| यस्तै दफा १३३ अनुसार छोराछोरी अठार वर्ष पूरा भएमा वा रोजगारी प्राप्त गरी भिन्न बसेमा यस्तो “अख्तियारी” सामान्यत: “अन्त्य भएको” मानिन्छ| दफा १३३को यो व्यवस्थाले असल सन्तान र असल नागरिक बनाउने परिवारको दायित्व ती दुई अवस्था(उमेर र रोजगारी) पछि समाप्त गरेको छ| त्यसपछि आमाबाबुले सन्तान जे जसरी बिग्रिन लागे पनि सम्झाउन बुझाउन नहुने हो कि भन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेकोछ| किनकि त्यसरी सम्झाउदा बुझाउदा नाबालिगलाई दफा १२९ को स्पस्टीकरणको “मानसिक कष्ट” हुनसक्छ| यस्तो कष्ट महसुस गर्नेले दफा १३४ बमोजिम नालिस गर्न सक्छ| हाम्रो समाजलाई “समन्वयात्मक” समाजबाट “मुद्दावादी” समाजमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको हो?

   दफा १३२ (१) (च) मा मातृक वा पैत्रिक अख्तियारीमा रोक लगाउने कुरा अन्तर्गत पास्चर र नन बनाउन रोक लगाउने कुरा छ| नेपालको संविधानको धारा २६ (३) ले कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा नाबालिगको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने कुरा किन राखिएन होला?

    (संहिता) ऐनमा विदेशीलाई नेपाली नाबालिग “एडप्सन” गर्न दिनेबारे कार्यविधि सहितको लामो व्यवस्था छ| नेपालको संविधानले नागरिक र नावालिगको रुपमा उनीहरुलाई प्रदान गरेका सबै मौलिक हक कार्यान्वयन हुने हो भने विदेशीलाई दिन पर्ने अवस्था कदापि आउंदैन| तर पनि हठ गरी “एडप्सन” गर्न दिनु राज्यको असफलता र संविधानको भावना विपरितको कुरा हो|

   नेपालमा करार ऐन, २०५६ छदैछ| यस (संहिता) ऐनमा राखेका आवश्यक कुरा सहित करार ऐन परिमार्जन गरी  वा आवश्यक भए नयाँ करार ऐन जारी गरी यसमा भएका करार सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ| यसले (संहिता) ऐनको आकार छरितो मात्र होइन व्यवहारलाई पनि सरल र सहज बनाउनेछ, छाप्ने खर्च घटाउनेछ, विद्द्यार्थी, प्रतियोगी र कानून व्यवसायीले उही विषयका दुईवटा कानून पढ्ने भार बोक्न पर्ने छैन र एकै बिषयमा दुई कानून बनाउने प्रवृतीमा सुधार आउनेछ| विश्वका दुई चार देशको अपवाद भन्दा सामान्य नियमको अनुसरण हुनेछ| जहाँको व्यवस्था यहाँ अनुकरण गरियो त्यहाँ बिशेष ऐनमा यस्तो व्यवस्था  हुँदाहुँदै सामान्य कानूनमा उही वा उस्तै कुरा राखिएको हो र?

  (संहिता) ऐनका दफा दफा र तिनको अन्तरसम्बन्ध तुलना गरी हेरे अरु कुरा पनि निस्कनेछन्| मुलुकी ऐनमा रहेपनि यसमा पूर्णतः हटाइएका तथा विस्थापित गरिएका व्यवस्था बारे वृहत अनुसन्धान आवश्यक छ| सामाचारपत्रमा शब्द संख्या घटाउने दबाबमा लेखिने यस्ता एकदुई लेखमा सबै पक्ष समेट्न सम्भव छैन| नेपाली तन, मन र धन प्रयोग गरी (संहिता) ऐनको विश्लेषण होस्|