नेपालमा जन्म दर्ता र जन्म मितिका समस्या

-    मोहन बन्जाडे

       नेपालमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन,२०३३ सोही वर्ष कार्तिक ४ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको देखिन्छ| सो ऐनको उद्देश्य नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको जन्म ,मृत्यु,विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाई सराई जस्ता घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्नु रहेको देखिन्छ| यो ऐन २०३४ साल बैसाख १ गते १० जिल्लामा  प्रारम्भ हुन शुरु भै २०४७ साल बैसाख १ गतेसम्ममा सबै जिल्लामा लागु भएको पाइन्छ|  सो ऐनमा त्यसअघि बनेको कुनै ऐन खारेज भएको व्यवस्था नदेखिदा २०३३ साल पूर्व नेपालमा यस प्रकारको ऐन कार्यान्वयनमा नरहेको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ| कार्यकारिणीका आदेशबाट वा अन्य उपायबाट त्यस्तो व्यवस्था कतै रहे भएको कुरा इन्कार गर्न भने सकिदैन|

   नेपालमा इजहार मुचुल्का दिनेको उमेर खुलाउनु भन्ने बारे १९५५ साल बैसाख सुदी ४ रोज १ बाट कानूनी व्यवस्था भयो| (रेवतीरमण खनाल नेपालको कानूनी इतिहासको रुपरेखा पृष्ठ ४१३)

   पाँच भाग मुलुकी ऐनको जागिरदार बहाली बर्खासीको १० क मा अड्डाखानामा दरिएको कमाण्डरी किताबमा भर्ना हुनेको तीनपुस्ते, हुलिया उमेर, नाम थर वतन खोल्नु पर्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ| तर  १८ नं मा जागिरमा भर्ना हुनेले नाउँ,जात र वतन लेख्दा फरक पारी लेख्न नहुने, गलत भएको समयमा जाहेर गरे सच्याउने कुरा छ तर यस नम्बरमा उमेर तलमाथि परे पारेको बारे उल्लेख छैन|

    नेपालमा गाउँ पंचायतको ऐन २००६ को दफा ११ (ङ) मा गाउँ पंचायतको काम कर्तव्य र अख्तियार अन्तर्गत जनसख्याको लगत खडा गरी राख्ने भन्ने व्यवस्था छ| यस्तै सोही दफाको खण्ड (ध) “गाउँ सभा खडा भए पछि आफ्नू इलाका भित्रका सदस्यहरुको नाम नामेसीको फेहरिस्त खडा गरी साल बसाली थपघट भएको समेत जनाई राख्ने” भन्ने व्यवस्था रहेकोछ| यस्तै नगर पंचायत ऐन २००७ को दफा ३४ मा नगर पंचायतले गर्नु पर्ने काम अन्तर्गत खण्ड (६) मा जन्म मरण सम्बन्धी लगत राख्ने भन्ने व्यवस्था छ| यस्तै नगरपालिका ऐन, २००९ को दफा ५२(७) मा जनसंख्या र जन्म मरण सम्बन्धी लगत राख्ने काम नगरपालिकामा रहेको देखिन्छ|

नेपालमा २०१७ सालमा “उमेर नाम र जात सच्याउने नियमहरु २०१७” बनी २०१९ सालमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ| सो नियममा सरकारी कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो प्रमाण पत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउन पाउने तर मूल नियम लागु भएको मिति भन्दा अघि खडा भएको सिटरोलमा यो नियम बमोजिम सच्चिएको उमेर सच्याउन नपाउने समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ|

   नेपालमा नागरिकता बाँड्न टोलीहरु ठाउँ ठाउँमा खटाइएको अनुभव छ| तर जन्म दर्ता गरी त्यसको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कुरामा खासै चासो देखाएको पाइदैन| विद्द्यालयमा भर्ना गर्दा भए पनि जन्म दर्तालाई अनिवार्य गर्न सकेको भए विदेशीलाई नागरिकता बाँडेको भन्ने कुरा सुनिरहनु पर्ने थिएन| जन्म दर्तालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालन गर्न ढिला भै सकेको छ|

    अब नयाँ संविधान पछि निर्वाचन सम्पन्न भै तीनै तहमा सरकार गठन भई सकेका छन्| संविधानको अनुसूची ९ मा “व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु र विबाह र तथ्यांक” संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची भित्र परेको छ| यो अधिकार तीनै तहलाई दिइएकोले यसबारे कुन तहले के के काम गर्ने भन्ने यकिन हुन जरुरी छ| यसको समाधानका लागि धारा २३५ मा तीनै तहमा समन्वय गर्न संघीय संसदले कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ| यस्तै धारा २३२ (२) र (८) मा संघले  संघीय कानूनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन समेत दिन सक्ने व्यवस्था छ| यिनै प्रबन्ध अन्तर्गत संघीय सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अख्तियारी तोक्न आवश्यक छ| साथै जन्म लगायतका घटना दर्ता गराउने कार्यलाई पूर्ववत नि:शुल्क र फराकिलो पार्न पनि जरुरी छ| यस काममा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, विद्धयालय, सुडेनी र महिला समूह जस्ता संस्था र समूहको सहयोग लिने कानूनी वातावरण बनाउन समेत मनासिव हुन सक्छ|

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तथ्यांक र अभिलेखन (क्रमसंख्या ६ ) र स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन (क्र.सं. १३) स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा परेको छ| तसर्थ स्थानीय तहले आआफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रका नागरिक र त्यहाँ अस्थायी रुपमा बसी आएका बिदेशी नागरिकको विवरण संकलन गरी तथ्यांक संकलन गर्न,  अभिलेख राख्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दछन्|

    अब स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र  नेपाली नागरिकबाट जन्मेका र बिदेशी नागरिकबाट जन्मेका बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्न जरुरी छ| साथै गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने भएकाले तिनीहरुको तथ्यांक पनि नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने छ|

    नेपाल तीन तर्फबाट खुला सिमाना भएको देश भएको हो| कतिपय बिदेशीहरु भिसाको म्याद सकिएर पनि नेपालमा रहे बसेको भन्ने सुनिन्छ| अझ उनीहरु नेपाली माटो वा छरछिमेकमा बिकसित विश्वास प्रणाली र सभ्यता समाप्त पार्न तथा सामाजिक विघटन र शत्रुता बढाउन मर्सी माफियाका एजेन्टका रुपमा काम गरिरहेको भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदै आएका पनि छन्| तसर्थ  नेपालमा रहे बसेका बिदेशीहरुको तथ्यांक  संकलन गर्न र अभिलेख राख्न झन् जरुरी छ| यी तथ्यांक नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार मिली संकलन गर्ने र यसको केन्द्रिकृत अभिलेख राखी स्थानीय तहलाई पहुँच दिन आवश्यक छ|

    नेपालको संविधान बमोजिमका अधिकारको प्रयोग गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको विवरण सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोग मार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ| साथै अनलाइन मार्फत यस्तो सूचना दिने  पद्दति बिकास गर्नु अझ प्रभावकारी हुनसक्छ|

     कतिपय नेपाली नागरिक बिदेशमा रहे बसेका अवस्थामा तिनबाट जन्मेका सन्तानको तथ्यांक संकलन विदेश स्थित नेपाली नियोगले गर्ने र निश्चित अन्तरालमा नेपालको सम्बन्धित निकायलाई सूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ| साथै ती नियोग मार्फत जन्म दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने अख्तियार नियोग वा त्यहाँको अधिकारीलाई सुम्पन सकिन्छ| यसलाई जन्मसम्म सीमित नगरी अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता र थप कामको लागि बिस्तार गरी बिदेशमा रहेका नेपालीलाई कतिपय सेवा लिन नेपाल आउन नपर्ने गरी सुबिधा दिन सकिन्छ| यसले उनीहरुको आवतजावत समेतको अनावश्यक खर्च जोगाउन  र ती सेवा बापत सुहाउदो दस्तूर लिई आय बढाउन सकिने हुन्छ| यस कार्यलाई अनलाइन गर्दा अझ सरल र नियोगसम्म आउन नपर्ने हुन सक्छ|

     नेपालमा बालबालिका विद्द्यालयमा भर्ना गर्दा वच्चाको जन्ममिति प्राय विद्द्यालयका तर्फबाट लेखि दिने चलन पनि थियो| यस्तै विद्धयालयमा सर्वप्रथम हुनेलाई  दुई तह माथि कक्षा चढाउने चलन पनि थियो| साथै सोह्र वर्ष नपुगी यस यल सी दिन नपाउने भनी सो परीक्षाको फर्म भर्दा विद्द्यालयका तर्फबाट सो परीक्षा दिन मिल्ने गरी भरिदिने चलन पनि थियो| यस्तै मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउदा छिटो मतदान गर्न पाउने गरी उमेर बढाएर नाम लेखाउने पनि गरियो| यस्तै सरकारी सेवा सम्बद्ध कितावखानामा अभिलेख राख्ने चलन पनि पुरानो नै हो| निजामती सेवामा सिटरोल फारम कर्मचारी स्वयंले भर्ने चलन अझै कायम छ|

    नेपालमा बिक्रम सम्बतबाट सोही वर्षको पात्रो अनुसार इश्वि सम्बतमा रुपान्तरण गरेको जन्म मिति र अचेल प्रचलनमा रहेका मिति रुपान्तरण तरीका (डेट कन्भर्टर )बाट रुपान्तरण गरिएको जन्म मितिमा पनि एक दुई दिनको फरक फेला पर्ने गरेको छ|

     नेपालमा पहिले नागरिकता वितरण गर्दा वर्ष यतिको भनी उमेरसम्म खुलाउने गरिन्थ्यो| जन्म मिति (साल, महिना, गते, बार) भने खुलाइन्नथ्यो| जबकि सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको अवकाशको मिति निश्चित गर्न पूरा जन्म मिति आवश्यक पर्दछ| त्यसैले सार्वजनिक पद वा सरकारी समेतका सेवामा उमेर मात्र नभई पूरा जन्म मिति पनि आवश्यक हुन्थ्यो र हुन्छ| त्यसैले कर्मचारीले जन्म कुण्डली वा विद्द्यालय वा महाविद्यालयबाट लिएका प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति खुलाउने चलन थियो| त्यसैले आफू जन्मेको सालको कुनै पनि मिति लेखाउन गाह्रो थिएन|

     हामी कहाँ कसै कसैले त सिटरोल फारम अनुचित प्रभाव पारी सच्याउने गरेका कुरा पनि सुनिने गरेको हो| कसै कसैले त इस्वी सम्बत राखी विभिन्न प्रमाणपत्र लिएको पनि भेटिन्थ्यो| त्यसलाई विक्रम सम्बतमा रुपान्तर गर्दा केही दिन फरक पर्ने गरेको पनि पाइन्छ|

    प्रमाणपत्रमा फरक फरक मिति हुनमा जन्म दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिइदिने चलन नहुनु र नागरिकतामा पूरा जन्ममिति लेख्ने व्यवस्था नहुनु जस्ता कानूनी कमजोरी पनि छन्| कैयौंको प्रमाणपत्रमा रहेको मिति खराब नियत नराखेर पनि फरक परेको हुन सक्ने देखिन्छ|  हाम्रो जन्म सम्बन्धी अभिलेख प्रणाली या त धेरै पछि शुरु भयो या त व्यवहारमा अनिवार्य थिएन| त्यसको फाइदा उठाएर कैयौले सरकारी वा अन्य सार्वजनिक सेवाको पदमा लामो समय रहन प्रमाणपत्र पुन: लिएको वा  सच्याएको वा सिटरोल जस्ता फारम सच्याएको हुन सक्छ| यो खराब नियतको उपज हो| अब नागरिकतामा पूरा जन्ममिति खोल्ने गरेकाले जन्म मितिको समस्या मुलत: समाधान हुने देखिन्छ|

    नेपालमा न्यायाधीश र खास गरी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुने बेलामा उमेर विवाद उठाउने चलन जस्तै बसेको छ| यसलाई कतिपयले अरुको कान्ति क्षय गर्ने कुण्ठाका कारण, कतिले विगतको रोष र रिस फेर्न  र कतिले निशुल्क मनोरन्जनका लागि उछाल्ने पनि गरेका छन्| खासगरी यो विवाद न्याय क्षेत्रमा उठ्नु उठाउनुले यो न्याय क्षेत्र भित्रका व्यक्तिहरुको आपसी सम्बन्धको महानता वा क्षुद्रताको परिणाम होला| अझ अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो हित्त चित्त मिलेका र गफमेलका बहालवाला न्यायाधीशको कुण्ठा पूर्तिका लागि उक्साउने गरेमा यसले अझै निरन्तरता पाउने खतरा देखिन्छ| अर्थात् न्यायपालिका भित्रको गुटवन्दी र अवकाश प्राप्त मध्येका गुटवन्दीका व्युहरचनाकार पनि यसका लागि जिम्मेवार छन्|

  अब जन्म, मृत्यु र अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी ऐनलाई वर्तमान संविधान र व्यवहारिक समस्याको सम्वोधन हुने गरी शंसोधन गर्न जरुरी छ| खुला सीमाका कारण  नेपालमा रहे बसेका विदेशीहरुको लगत राख्ने व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ| भिसा अवधि समाप्त भएर बसेका तेस्रो मुलुकका नागरिक लुकिछिपी बसी रहन रोक्न उनीहरुको केन्द्रीय अभिलेख प्रणाली विकसित गर्न जरुरी छ| विद्द्यालयमा भर्ना गर्दा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने तर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ| गैरआवासीय नेपाली नागरिकको दर्ता प्रणाली बिकसित गर्नपर्ने अवस्था छ| विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई जन्म आदि घटना दर्ता गर्नेसमेत  जिम्मेवारी सुम्पी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सुविधा पुर्याउनु उपयुक्त नै हुनेछ|