देवानी संहिता: केही सन्दर्भहरु

                                       -मोहन बन्जाडे

      कुनै पनि कानूनको बारेमा त्यसका अन्तर्य वा बिषय बस्तुको मात्र हैन त्यसको सन्दर्भको चर्चा गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ| कुनै कानूनको मसौदा किन गरियो? कसको प्रभावमा गरियो? त्यसमा बिदेशी संग्लग्न थिए थिएनन्? थिए भने त्यस्तो कानून बनाउन स्वदेशी जनशक्ति पर्याप्त थियो थिएन? कानून मसौदा गर्न बिदेशी धन प्रयोग भयो भएन र भयो भने सम्बद्ध देशको आर्थिक अवस्था र क्षमता नभएरै सो धन स्वीकार गरिएको थियो? त्यो कानून मसौदा गर्दा नै स्वदेशीसंग छलफलमा जोड दिइयो कि बिदेशीसंगको छलफलमा ध्यान केन्द्रित गरियो? पुराना कानूनका कुन कुरा छोडियो? नयाँ कुरा कसैको प्रभावमा त आयात गरिएन? खास गरी पारिवारिक कानूनमा आफ्ना प्रथा परम्परालाई कुन रुपमा ग्रहण गरियो वा बुद्धीवर्कतले भ्याएसम्म इन्कार गरियो? यी र यस्ता प्रश्न नै कानूनको सन्दर्भ सम्बन्धी प्रश्न हुन्|

     देवानी संहिताको मसौदा मुलुकी ऐनको निरन्तरता समाप्त गर्न पनि गरिएको थियो| मुलुकी ऐनमा संशोधन गर्न सम्भव नभएर संहिता पद्धतिमा गएको भन्न त्यस बारे कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन| भारतले उपनिवेशलाई निरन्तरता दिन बनाएका कानूनबाट अझै काम चलाउदै छ| नेपालको मुलुकी ऐन नेपाली नागरिक आफैले आफ्नो स्रोत र साधन प्रयोग गरेर बनाएको कानून थियो| बि.स.१९१०मा बनेको कानूनमा क्रमसः संशोधन गर्दै २०२० सालमा नयाँ रुपमा ठूलो सुधार सहित सो ऐन आएको थियो| अरुको नक्कल गर्ने प्रवृति, अरुका प्रथा, परम्परा सापेक्ष कुरा दवाव, प्रभाव र लालचका कारण आयात गर्ने रोग र आफ्ना असल कुराको जगेर्ना भन्दा अरुका कानून अनुवाद गरेर ढुक्क हुने आत्मविश्वासबाट नेपाल ग्रसित हुँदैछ|  हाम्रा धेरै कानून त्यसका शिकार भएका छन् र देवानी संहिताको मसौदा  त्यसको अपवाद थिएन|

    यो कानूनको अन्तिम मसौदा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वको समितिबाट बन्यो| कानून तर्जुमा बहालवाला न्यायाधीशले गर्ने होइन| बहालवाला न्यायाधीश कानूनको मसौदा भन्दा व्याख्या र न्याय सम्पादनका विशेषज्ञ हुन्| कानून मसौदा गर्न छुट्टै नेपाल कानून आयोग हुँदाहुँदै र कानून मन्त्रालय पनि सक्षम हुँदा हुँदै अन्तिम मसौदा भावी प्रधान न्यायाधीशबाट गरियो| पहिले कानून आयोगको दरवन्दीमा नै न्यायाधीश पठाएर मसौदा गराउने परम्परा नभएको भने होइन|

    यो कानून मसौदा गर्दा यु यन डी पि र जाइकाको भूमिका रहेको भन्ने कुरा त्यसको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ| सो प्रतिवेदन तयार गर्न कति खर्च लाग्यो? के केमा कति खर्च भयो? त्यसको लेखा परीक्षण कसले गर्यो त्यो कुरा प्रतिवेदनबाट देखिदैन|

    सो मसौदा बारे नेपाल कानून आयोग आयोगका तर्फबाट प्रतिक्रिया र धारणा व्यक्त भएको देखिन्छ| त्यसमा उल्लिखित केही महत्वपूर्ण पक्ष उधृत गर्नु मनासिव हुने छ|

   नेपालको कानून प्रणाली एक मौलिक प्रणाली हो| इतिहासको कुनै काल खण्डमा हाम्रो कानून प्रणाली कुनै पनि विदेशी कानून प्रणालीको शाखा वा परिवार थिएन र आज पनि छैन| २००७ साल अगाडि नेपालको कानून प्रणाली सिभिल र त्यसपछि कमन ल प्रणाली अन्तर्गत रहेको भन्नु गलत हो| १९१०को मुलुकी ऐन कानुनको संगालो मात्र हो संहिता होइन| बि सं १९४५ मा गद्धी बनेको र छुट्टै बिशेष ऐन बन्ने क्रमले गति लिदै जाँदा नेपालमा करिब १४०० ऐन बनेको र लगभग तीन सय ऐन (त्यो बेला) चालु रहेको देखिन्छ| नेपालको कानून प्रणालीले संहिताकरणलाई मान्यता नदिएकोले संहिताकरण हाम्रो कानून प्रणालीको बिशेषता होइन|

     बि सं १९१० को मुलुकी ऐन नेपाली इतिहास र कानूनी व्यवस्थाको उपज हो| २०२० सालको मुलुकी ऐन त्यसको जगमा बनेको र परिमार्जन सहितको निरन्तरता हो| मुलुकी ऐनको विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व, स्थान र पहिचान छ| मुलुकी ऐनलाई समूल नष्ट गर्दा नेपालको कानून प्रणालीको मौलिकता समाप्त हुने  ठानी त्यसैमा परिमार्जन र सुधार गरी त्यसको अस्तित्वलाई निरन्तरता दिएको हो| संशोधनबाट सम्बोधन हुन नसक्ने लागे त्यसलाई मुलुकी ऐनबाट झिकी बिशेष ऐन बनाउने क्रमले पनि तिब्रता पाएको हो| त्यसका बिभिन्न उदाहरण छन्|

    नेपालमा मुलुकी ऐनलाई समूल नष्ट गरेर आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने स्वर बि सं २०३० को सेरोफेरोमा सुनिएको हो| संहिताकरणलाई भित्राउन आतुरहरु त्यसका अन्तर्निहित उद्देश्य र मान्यतालाई स्वीकार्न तैयार छन् ? भन्ने प्रश्न पेचिलो छ|

    संहिताकरण रोमन कानून प्रणालीको उपज हो| सिभिल कानून प्रणालीको जन्म र बिकास संहिताकरणबाट भएको हो| संहिताकरणको इतिहास पुरानो भए पनि आधुनिक मान्यता फ्रान्सको राज्य क्रान्तिबाट बिकसित भएको मानिन्छ| संहिताकरणको मान्यतामा निम्न प्रमुख उद्देश्य रहेका छन्- (१)बिधायिकाबाट निर्मित कानूनलाई मात्र कानूनको आधारभूत स्रोत मान्नु (२) नजीरको अवधारणालाई स्वीकार नगर्नु र कानूनको व्याख्यामा न्यायाधीशको भूमिकालाई अति सिमित गर्नु (३)सिङ्गो मुलुकको निम्ति एकीकृत निजी कानून तर्जुमा गरी बिस्तृत रुपमा एउटै केन्द्रिकृत कानून बनाउनु|

   भारत, सिंगापुर, पाकिस्तान जस्ता देशमा संहिता लागु हुनुको निश्चित पृष्ठभूमि, आधार र कारण छन्| भारतमा सन् १८६२ पूर्व भिन्न राज्यमा भिन्न कानून थिए|भारतमा मुलुकभर एउटै कानून लागु गर्न संहिता बनाएका हुन्| कमन ल प्रणालीमा संहिताभित्र बिशेष ऐनका बिषयलाई समावेश गर्ने अभ्यास हुँदैन र संहिता बिशेष ऐन भन्दा पहिले बनेका पनि देखिन्छन्| नेपालमा भने विशेष ऐनमा भएका बिषय जस्ताको तस्तै वा केही परिवर्तन सहित समावेस गरिएको छ| संहितामा एकातिर बिशेष ऐनले व्यवस्था कुरामा संहिता लागु नहुने पनि भनिएको छ र अर्कोतिर कतिपय बिशेष ऐनका कुरा नै संहितामा पनि राखिएको छ| यसो गर्नु संहिताकरणको मान्यता विपरित हुन्छ|

   सिभिल कानून प्रणाली अपनाउने ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा संहिताकरण, गैरसंहिताकरण र पुन:संहिताकरणको रोचक इतिहास र प्रसंग छ| ती देशमा संहिताले समेट्न नसकेका बिषय र क्षेत्रमा विशेष ऐन बनेका छन्| संहिताकरणलाई आफ्नो पहिचान मान्ने मुलुकले सो अवधारणा जोगाउन पुन:संहिताकरण गर्न जोड दिन थाले पनि विभिन्न कारणले संहिताकरणको मौलिक आयामलाई यथावत जोगाउन सकेका छैनन्| आज फ्रान्स, जर्मनी इटाली आदि देशले छुट्टै कानून बनाई संहिताका सम्बन्धित व्यवस्थालाई खारेज गरेको पनि पाइन्छ| जर्मनीले करार, धर्मपुत्र आदि कानून संहिताबाट झिकी छुट्टै कानून बनाएको देखिन्छ| वाणिज्य संहिता रहेको जापानमा वाणिज्य र वित्त सम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा भएको देखिन्छ| नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो विशेष ऐनका बिषय संहितामा समावेश गर्नुमा आश्चर्य छ|

    हाम्रो कानून प्रणालीले संहिताकरणलाई मान्यता दिएको छैन|नेपालमा कानून व्याख्यामा न्यायाधीशको भूमिका र नजीरको मान्यताका कारण पनि संहिताकरणले मान्यता नपाएको हो| नेपालको कानून प्रणालीको विशेषता नरहेको संहिताकरणलाई जवर्जस्ती थोपरी नेपाल कानून आधुनिकीकरण गर्न खोज्नु नेपालको कानून प्रणाली विपरित छ| बिभिन्न बिशेष ऐनमा छरिएर रहेका कानूनलाई वर्गीकरण गरी संगालोको रुपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ| संहिताकरण र त्यसको परिमार्जन झन्झटिलो हुन्छ| राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नका लागि भन्ने हो भने नेपालको देवानी कानून राष्ट्रिय चरित्रको छ| भारतको जस्तो पारिवारिक र सम्पति सम्बन्धी कानून धर्म, रिलिजन र मजहवका आधारमा विभक्त छैन|

      कानून प्रणालीको मौलिक ढाँचालाई कुनै विदेशीको सहयोग वा अनुदान प्राप्त भयो भन्दैमा वा बौद्धिक लहडको भरमा समाप्त पार्न खोज्नु क्रमश: नेपालको कानून प्रणालीलाई अमूक बिदेशी कानून प्रणालीको शाखा वा परिवार बनाउने प्रयास बाहेक केही होइन| मुलुकी ऐनलाई समूल नष्ट गर्ने अभियान वा कोशिश आम नेपालीको हितमा छैन|

     संहिताको पहिलो मसौदा सहितको प्रतिवेदनको अनुसूची ३ मा रहेका केही प्रसंग उठाउनु पनि मनासिव हुने छ| अंग्रेजी भाषामा रहेको यस सम्बोधनमा पनि संहिताकरण, असंहिताकरण र पुन:संहिताकरणको प्रसंग उठाएको देखिन्छ| यसमा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनलाई पनि संहिताको रुपमा लिएको देखिन्छ र यस बीचमा धेरै ऐन बने पनि पुन: संहिताकरण तर्फ उन्मुख भएको बताइएको छ| साथै यसलाई ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पम्परागत मूल्यसंगको समन्वय पनि भनिएको छ|

    सो अनुसूचीमा यस संहिताले नेपाली नागरिकलाई आधारभूत अधिकार र दायित्व दिएको र ती बिषय विश्वव्यापीकरण हुँदै गरेको समुदायबाट पनि मान्यता दिइएको र स्वीकार गरिएको बताईएको छ| सो संहिताले ती बिषयलाई परम्परागत पारिबारिक मुल्यसंग साबधानिपूर्वक समन्वय गरेको पनि भनिएको छ|

    साथै सो अनुसूचीमा देवानी संहितालाई सिभिल (कन्टिनेन्टल) र कमन (एन्ग्लो अमेरिकन) कानूनको समयोग  भनिएको छ्| अर्थात् संहिताका केही भागलाई सिभिल ल मुलुकको सिभिल कोडको सुन्दर ढाँचा र केही व्यवस्थालाई  कमन ल प्रणालीका बिभिन्न तत्वलाई मान्यता दिइएको बताइएको छ|

नेपालमा २००७ सालपछि भारतबाट एक जना कानूनी सल्लाहकार आएको भेटिन्छ| तर उनले नेपाली कानून प्रणालीलाई यो वा त्यो कित्तामा बाँडेको भन्ने फेला पर्दैन| त्यो कालखण्डमा केही कानून अंग्रेजीमा मसौदा भै नेपालीमा अनुवाद भएको देखिन्छ; कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० त्यसको उदाहरण हो|अब नेपालको कानून प्रणाली नेपाली कानून प्रणाली नभई सिभिल ल प्रणाली र कमन ल प्रणालीको अबैध सन्तान भन्ने पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ|  यो संयोग मात्र हो वा भिन्न सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र पद्दति पचाउने (डाइजेस्ट) सिलसिलाको शुरुवात हो भन्न गार्हो छ| अब नेपालीले नेपालमा हाम्रो कानून प्रणाली छ, यी कानून हाम्रा समाज, व्यवहार, कुल, रित र परम्परा अनुसार बनेको हुन्  भन्न सक्ने अवस्था समाप्त हुँदै गएको छ| अब नेपालीमा प्रयोग भएका शब्दको अंग्रेजी अनुवाद हेरी त्यस अनुसार व्याख्या गर्नु पर्ने स्थितिमा पुगिएको त होइन? अब विवाह (संस्कार) “म्यारेज” (करार), गुठी “ट्रस्ट” तथा धर्मपुत्र एवं धर्मपुत्री “एडप्सन” हुनेछ|

    यो संहिताको मसौदामा आएका कतिपय कुरा ऐन पारित हुँदा परिवर्तन भएका छन्| त्यसको तुलनात्मक अध्ययन पनि जरुरी छ|

     स्मरण रहोस्, यो संहिताको नाम पारित भएर आउँदा “मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,२०७४” रहेको छ| संबिधान बन्दा संविधानको नाममा बिक्रम सम्बतमा साल लेख्न सक्ने अवस्था नभएकाले लेखिएन| अथवा, प्रभाव दवाव वा  लालचले काम गरेकोले लेखिएन| जेहोस् यसमा विक्रम संवतमा साल उल्लेख भएको छ| यसको  मसौदामा “मुलुकी” शब्दको प्रयोग भएको थिएन तर पारित भएर आउँदा “मुलुकी” शब्द पनि प्रयोग भएको छ| यस्तै मसौदामा ‘संहिता” शब्द मात्रको प्रयोग भएको थियो| अब त्यसको संगसंगै “ऐन” शब्द पनि ढलमल गरेको देखिन्छ| ढलमल किन भने “संहिता” शब्द कोस्ठ भित्र अर्ध-कैद अवस्थामा छ|

     सायद आजको नेपालको परिस्थिति र प्रवृति पनि यही कानूनको नाम जस्तो छ| परम्परा धान्न “साल”, इतिहास धान्न “मुलुकी” र दाता धान्न “(संहिता)” लेखिएको छ| अनि प्रवृति हेर्दा- दाताले प्रणालीलाई बिदेशी बनाउन खोज्ने; एउटा वर्ग तिनको दवाव, प्रभाव वा लालचमा फसेर परमुखापेक्षी बन्दै गर्ने; सर्वसाधारणले दाताको घुसपैठ बढी भएकोमा प्रश्न गर्ने; अनि कानूनका नाम पनि नाटकीय राखेर तै चूप मै चूप गर्ने ... ...|