ऐतिहासिक सन्दर्भमा देवानी (संहिता) ऐन

                                               -मोहन बन्जाडे

   मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरु पहिले भाग र महलमा विभाजित थिए| अब साबिकको “महल” परिच्छेदबाट बिस्थापित गरिएको छ| महलको सट्टा परिच्छेद लेख्नुले औचित्यमा फरक पर्ने होइन| पहिले बिशेष ऐनमा परिच्छेद हुन्थे भने सामान्य ऐनमा महल चल्दै आएको थियो| अब ऐनहरुबाट “महल” देश निकाला हुने भएकोछ| अरु के कति शब्द लोप भएका छन् त्यसको छुट्टै अध्ययन हुनसक्छ|

     वि.सं. १९१०को अैनलाई पछि मुलुकी ऐन र चार भागमा प्रकाशित हुन थालेपछि चार भाग मुलुकी ऐन पनि भनिन्थ्यो| अझ पछि गएर यसलाई पाँच भागमा प्रकाशन गरेको देखिन्छ| शुरुमा यसमा भाग महल उल्लेख गरी विभाजन गरेको देखिदैन| तथापि खास शिर्षक अन्तर्गत खासप्रकारका व्यवस्था गरेको भने देखिन्छ| यसरी मुलुकी ऐनमा बिषय बस्तुमा मात्र होइन शैलीमा पनि क्रमस: सुधार हुने क्षमता थियो भन्ने देखिन्छ|

   १९१० को मुलुकी ऐन खारेज भै लागु भएको “मरणासन्न” मुलुकी ऐन,२०२० पनि चार भागमा विभक्त छ| यसमा प्रारम्भिक कथन पहिलो भाग, न्यायिक प्रक्रिया दोस्रो भाग, देवानी व्यवस्था तेस्रो भाग र फौजदारी व्यवस्था चौथो भागको रुपमा छन्| मुलुकी ऐनमा सारवान र कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था कतै पृथक पृथक महल र कतै उही भाग वा महलमा मिसिएर रहेका पनि छन्| अदालती बन्दोबस्त र दण्ड सजाय मूलतः कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था हुन्| देवानी र फौजदारी व्यवस्था भने मूलतः भिन्न भिन्न महलमा राखेको देखिन्छ| सम्भवत: त्यसबेला सारवान व्यवस्था संगसंगै कार्यविधि संबन्धी व्यवस्था राख्दा सरल र सहज मानियो र त्यसै गरियो|

    (संहिता) ऐन आउदा देवानी र फौजदारी तथा सारवान र कार्यविधि संबन्धी कानूनलाई अलग गर्नुलाई सरल र सहज ठानिएको छ| यो सहजता र सरलता प्रचलित सहजता र सरलता भन्दा उम्दा मानिएको छ| अनि त्यही सहजता र सरलता समस्याग्रस्त र कठिन भएर तालीम लगायतका कार्यक्रम चलाइदैछ| नेपालका बिशेष ऐनहरुमा सारवान र कार्यविधि संबन्धी व्यवस्था पृथक गर्ने र संगै राख्ने दुवै चलन छन्| बिशेष अदालत ऐन र संक्षिप्त कार्यविधि ऐन कार्यविधि संबन्धी कानून हुन्| कतिपय ऐनमा भने यी दुवै प्रावधान एकै ऐनमा राखिएका छन्| (संहिता) ऐनमा नै पनि विदेशीलाई “एडप्सन” गर्न दिने सम्बन्धमा सो संबन्धी कार्यविधिका कुरालाई पनि देवानी संहितामा राखिएको छ|त्यसैले सारवान र कार्यविधि कानूनमा छुवाछुत लागु हुन नसक्ने देखियो| यो सहजता र सरलताको कुरा हो| नेपालीलाई पहिले एउटा तरीकामा वानी परेको थियो अब अर्को तरीकामा तालिम लिएर वानी पार्नुपर्ने भएको छ| हामी आफ्ना कुराको डोब मेट्दै अरुका कुरामा वानी पार्न “माहिर” जो छौं|

      नेपालमा कानून तर्जुमाको शैली आफ्नै परम्पराबाट बिकसित हुँदै आएको हो| लिच्छवी कालमा बनेका कानून अभिलेखका रुपमा प्राप्त छन्| धनवज्र वज्राचार्यको “लिच्छवीकालका अभिलेख” तथा धनवज्र वज्राचार्य र टेकबहादुर श्रेष्ठको “पन्चाली शासन पद्दतिको ऐतिहासिक विवेचना” लगायतका कितावमा ती अभिलेख, अनुवाद र व्याख्या प्राप्त छन्| त्यसबेला पारिवारिक कानून, न्याय व्यवस्था, राजश्व सम्बन्धी, अपराध सम्बन्धी र घरायसी  व्यवहार सम्बन्धी कानून बनेका देखिन्छन्| तिनको तर्जूमाको शैली आफ्नै प्रकृतिको थियो| तलबाट सुझाव लिएर कानून बनाउने, कानून बनाउन शास्त्रलाई स्रोत मान्ने र शास्त्रज्ञको सहयोग लिने परम्परा रहेको मानिन्छ|  आजको जस्तो शैली नभए पनि कानूनको विधि निर्माण सुत्र, गर्न हुने र गर्न नहुने कुराको स्पष्ट उल्लेख, कानूनको विस्तार अर्थात् लागु हुने क्षेत्र, कानूनको  पालना गर्नुपर्ने अनिवार्यता, पालना नगरे सह्य नहुने र परिणाम भोग्नु पर्ने व्यवस्था, कानून बनेको मिति र दूतक (मार्फत) अर्थात को मार्फत कानून लागु गराउन खोजेको हो भन्ने जस्ता व्यवस्था रहेको देखिन्छ| त्यसबेला ग्राम, तल र द्रंग जस्ता इलाका विभाजनको व्यवस्था थियो| कुथेर, सुल्ली, लिंग्बल, माप्चोक जस्ता निकायले भिन्नाभिन्नै प्रकृतिका मुद्दा हेर्थे| त्यसबेला  देवानी, फौजदारी पारिवारिक र अन्य व्यवहार हेर्ने भिन्न भिन्न निकाय थिए| लिच्छवीकालीन न्यायिक निकाय विषयगत विशिष्टता थियो र पन्चापराध बाहेकका अपराध तल्लो तहको निकायबाट हेर्ने उम्दा व्यवस्था थियो| बिभिन्न अधिकरण र अन्तरासन तथा परमासन जस्ता माथिल्ला न्यायिक निकाय पनि थिए|  

  जयस्थिति मल्लले किर्तिनाथ उपाध्याय कान्यकुव्ज, रघुनाथ झा मैथिल, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ झाको सहायतामा क) गृह निर्णय ख) क्षेत्र निर्णय ग) जात निर्णय र घ) मानवन्यायशास्त्र बनाउन लगाएका थिए| यिनले घरखेत डिकधितो राखी ऋण लिन सकिने व्यवस्था, चार वर्ण छत्तीस जातको लागि कर्मका नियम, हस्तप्रहार र वचन दण्डको सट्टा आर्थिक दण्डको चलन, शवयात्रा र अन्तेष्टिका नियम, नापजाँच सम्बन्धी व्यवस्था, जमीनको अब्बल, दोयम, सीम चाहारको वर्गीकरण, नेवारमा छत्तीस जातको वर्गीकरण र श्रेष्ट जातको व्यवस्था लगायतका कानूनी व्यवस्था गरेका थिए|  “सहरका भला मानीसहरुले पनि यस्तो वीचार गरी सम्मत गरेका” र “हाम्रो षुस् गर्न डीई बक्सीयोस भनि बीन्ती गर्दा” त्यस्ता चलन बमोजिम गर्न प्रसन्न भै उनले ती थिति बनाएका थिए| (जयस्थिति मल्लका सुधार: डा. चन्द्र विक्रम बुडाथोकी: साझा प्रकाशन, २०३९) यी व्यवस्था उनले सनक वा अन्धानुवाद गरी तर्जुमा गराएका थिएनन्| न त कुनै बिदेशीको दबाव र प्रभावमा परी गरेका थिए| यसरी ती कानून लादिएका नभई जनताको विन्ती र सम्मतिका आधारमा बनाइएका थिए| आफ्ना प्रथा, परम्परा, प्रचलन र व्यवहारमा आधारित थिए|

           बिक्रम संवत १४३६ मा जारी न्यायविकासिनी (मानव न्याय शास्त्र) नारद स्मृतिमा आधारित कानून हो| जयस्थिति मल्ल कालीन यस न्यायशास्त्रमा ऋणधन, उपनिधि(नासो),व्यापार तथा साझेदारी, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सकिने र नसकिने सम्पति, घरेलु श्रम सम्झौता, ज्यालामजूरी, स्वामित्व नभएको सम्पतिको किनबेच, बिक्री गरेको सामान नदिने, व्यापारमा ठगी, अपराधजन्य संगठित व्यापार, कृषि तथा भूमि, विवाह र त्यसका परिणाम, अंशबण्डा, हिंसात्मक कार्य र चोरी, गालीबेइजती र कुटपीट, जुवा र राजधर्म जस्ता व्यवस्था छन्| यी बिषय भिन्न भिन्न अध्यायमा रहेका छन् | यी व्यवस्था जनाउन तत्काल प्रयोगमा रहेका विशिष्ट शब्दको प्रयोग भएको छ| ती शव्द आयातित शव्द पक्कै होइनन्| साथै बिभिन्न प्रकरणहरुमा अपराध अनुसन्धान लगायतका व्यवस्था छन्| सम्बन्धित अध्यायको शुरुमा अब फलानो बिषयमा भनी हालको परिच्छेद जस्तो व्यवस्था र अन्तमा फलानो नामको विवाद पद समाप्त भन्ने लवज प्रयोग गरेको देखिन्छ| यसबेलामा पनि नेपालमा कानून मसौदा गर्दा बिषय छुट्टाई अलग अलग लेख्ने र सो शिर्षक अन्तर्गत त्यसका आयामहरुको उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ| यो न्यायशास्त्र बारे आजको पुस्ताले जानकारी लिए नेपालको कानून अरु कुनै मुलुकको कानून भन्दा पछाडि थिएन भनी गर्व गर्न सक्ने अवस्था छ| यो न्यायशास्त्र नेपाल कानून आयोगको वेभसाइटमा राखिएको थियो|

   राजा राम शाहले बाँधेको थिति २०२२ सालमा प्रकाशित श्री ५ सुरेन्द्र विक्रम शाहदेवका पालामा बनेको मुलुकी ऐनको परिशिष्ट (क) मा उपलब्ध छ| यसमा थिति वा प्रत्येक दफालाई प्रथम दोस्रो भन्दै छब्बीसौंसम्मका थिति छन्| यसमा नाप तौल, व्याज, पँधेरो, कोल, कुलोपानी, जग्गाको कारोबार गर्दा त्यसको प्रकृति,चौकिल्ला र क्षेत्रफ़ल खुलाउनु पर्ने, गौचर, रुख र वन, अपराध गर्नेले मात्र सजाय पाउने, जग्गा धनी र मोही जस्ता व्यवस्था छन्| साथै अन्तिम थितिमा विधि निर्माण सुत्र प्रकृतिको फलाना राजाले थिति बाँधेको, “ छोटा बडा प्रजा प्राणी चार वर्ण छत्तीस जात” कसैले लंघन गर्न नहुने, लंघन गरे ढुंगा छुवाई षत अनुसारको दण्ड दिने भन्ने कुरा उल्लेख छ|  यो थिति बन्दा “चार वर्ण छत्तीस जात” सबैले कानूनको पालना गर्नुपर्ने र उल्लंघन गरें अपराध अनुसारको सजाय हुने कुरा उल्लेख छ| संहिता लगायतका नेपाल कानून आजकल जात, धर्म, क्षेत्र आदि नागरिकलाई फुटाउने गरी बन्ने गरेको देखिन्छ| त्यो बेला “चार वर्ण छत्तीस जात’ भनी राष्ट्रलाई सगोलमा सम्बोधन गरिदो रहेछ| यसरी राष्ट्रलाई एक सुत्रमा सम्बोधन नगर्नुको अब रहश्यमय छैन|

     १९१०को मुलुकी ऐनमा राष्ट्र प्रमुख श्री ५ सुरेन्द्र मात्र नभई राजाका तीन पुस्ताको नाम उल्लेख छ| साथै कमाण्डर- इन- चिफदेखि  मुखिया र सुबेदारसम्मका कर्मचारी राजी रहेको कुरा उल्लेख छ| अर्थात् त्यो बेला कानून बनाउदा कम्तिमा यहींका राजा लगायत राष्ट्रसेवक र नागरिकलाई “राजी” गराउने चलन रहेको देखिन्छ| तर देवानी संहिता सम्बन्धी प्रतिवेदन हेर्दा दातालाई राजी गराउन उद्धत रहेको भन्ने देखिन्छ|

     १९१० को मुलुकी ऐनको प्रस्तावना हेर्दा छोटा बडा सबैलाई बरावर व्यवहार गर्ने, कौशलका तजवीजमा सच्याउने, सच्याउनु थप्नु पर्दा ती कुरा जम्मा गरी बर्ष बर्षमा (संशोधन) गरी ठाँउ ठाउँमा पठाउने, व्यवहार गर्दा यस किताबमा लेखिएकोमा लेखिए बमोजिम गर्नुपर्ने , हामी(राजा) देखि रैयतसम्म यस ऐन बमोजिममा रहने र कामकाज गर्दा यस ऐनबमोजिम गर्ने भन्ने जस्ता लवज परेको देखिन्छ| यी अवधारणा हेर्दा सो ऐन कानूनका उपभोक्ता र कार्यान्वयनकर्ताको सुझावका आधारमा हरेक वर्ष संशोधन गर्ने प्रबन्ध रहेको देखिन्छ| यसरी यो ऐनमा गतिशिलता अन्तर्निहित रहेको मात्र होइन त्यो गतिशीलताका कर्ता दाता नभई नेपाली नै भएको भन्ने देखिन्छ| जबकि २०२० सालको मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न कमन लको शैली र कन्टिनेन्टल ल का बिषय बस्तुमा भर परेको कुरा देवानी संहिताको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ| नेपालको कानूनी परम्परा हेर्दा विदेशबाट कानून आयात गर्ने, कानून मसौदा गर्न दाता गुहार्ने र मसौदाको लागि दाताको धन स्वीकार्ने चलन त्यस कालखण्डको नभई यस काल खण्डको उपज देखिन्छ| देवानी संहिता मसौदा पनि यस कालखण्डका यी प्रवृतिबाट अछुतो छैन| जंग बहादुरले बेलायत र फ्रान्स घुमेर आए पनि तिनका मूल्य पद्दति र अवधारणा बोकेर आई कौशललाई सो बमोजिम कानून बनाउन लगाएको भन्ने  देखिदैन| अचेल बैठकभत्ता, खाजाखर्च, हवाई टिकट र होटलखर्च पाए मूल्य, अवधारणा र प्रावधान “सार्न” र “छाता मुनि बस्न” लालयित हुने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ|

   खासगरी पारिवारिक कानून आफ्नो मूल्य प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने मानिन्छ| नेपाल जस्ता भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा आफ्ना कुरा लाद्न बिदेशी उद्धत रहेका छन्| परिवार पद्दति. संस्कार, संस्कृति र परम्परामा आक्रमण गर्न पराईले प्रयास गर्दै आएका छन्| फुटेको परिवारमा घुस्न सजिलो हुनाले यो फुटाउ र शासन गर भन्ने मान्यताको सुत्र नै हो| अनि उताका कुरा सार्नु नै आधुनिकता हो र? उताको पारिवारिक कानून उताका मूल्य पद्दति र परम्पराका उपज हुन्| उताका कानून उताको परम्परा अनुसार बनाएकोमा उताकाले गर्व गर्छन्| आफ्ना कानून अन्यत्र सार्न लगाएर त्यसमा पनि गर्व गर्छन् र त्यसको लागि खर्च पनि गर्छन्|  यता अनुवाद गरेर सार्न, दाताको रकम लिन र आफ्नो पद्दतिलाई अरुको छाता मुनि ल्याउनमा गर्व गर्छन्|  इतिहासमा कहिलै उपनिवेश नभए पनि “पारिवारिक कानून” नै पराई तन, मन र धनबाट हस्तक्षेप गराउनु साँच्चै उचित र आवश्यक हो त? नेपालमा कानून, नीति र पाठ्यक्रम बनाउन नेपाली तन, मन र धनमा “आत्मनिर्भर” भएको ठान्ने दिन अझै कति टाढा छन्?