नेपालको संविधानका केही अन्तरंग  

                                               -मोहन बन्जाडे

भूमिका

   प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको बहुधा उधृत गरिने परिभाषा भनेको “जनताद्वारा जनताका लागि जनताको“ शासन व्यवस्था हो| पूर्वीय दर्शनअनुसार कानून बनाएर शासन गर्ने भन्दा कानून मुनि बसेर जनतालाई सेवा पुर्याउने व्यवस्था नै उत्तम व्यवस्था हो| कानून बनाउदा कसले बनाउने, कसरी बनाउने र कानूनका मुख्य आधार के हुने भन्ने कुरा कानून निर्माणका दृष्टिले अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ| अब्राहम लिंकनको  परिभाषामा जनता भनिएका जनता को हुन्? उनले आफ्नो देशको कानून बनाउन आफ्नै देशका जनतालाई संकेत गरेको कुरामा शंका छैन| त्यसो भए नेपालको कानून बनाउने नेपाली हुने भए|

   नेपालको संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिको नामबाट हतार हतार पारित गरियो|  बिदेशी दुतावास वा तिनका विस्तारित संयन्त्र, आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने बिदेशी गैरसरकारी संस्था, केही बिदेशी मुलुकका लागि सस्तोमा  सजिलो गरी काम गरिदिने राष्ट्र संघका केही अधिकारी, सभ्यताजन्य, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा नेपालको मौलिकता समाप्त पार्न इमानधर्म बेचेर लागिपरेका पराइजिवी समेतले नेपालको संविधान निर्माणमा निर्लज्ज र निरन्तर दवाव दिईरहे|

      नेपालको संविधान निर्माण हुँदा आफ्नो संबिधान वा परम्पराबाट राजतन्त्रलाई जोगाई राखेका केही पश्चिमा मुलुकहरु गणतन्त्रका लागि थप सक्रिय देखिए| आफ्नो देशमा राजतन्त्र वा श्रीपेच नभई नहुने तर भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा राजतन्त्र उन्मुलन नगरी नहुने कारण मूलतः धार्मिक/रिलिजियस प्रतित हुन्छ| ती अधिकतर युरोपीय राजतन्त्रात्मक मुलुकको संविधानमा रिलिजनको खास पन्थको वर्चस्व छ| अर्थात् त्यहाँ रिलिजनको पनि पन्थको रक्षाको लागि राजतन्त्र र राजतन्त्रको रक्षाको लागि खास पन्थको अन्यान्योश्रित सम्बन्ध रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ| आफ्नो देशमा श्रीपेच नभई नहुने तिनै देशका घृणाविद्, विभाजनविद्, कुण्ठाविद् र उन्मादविद्हरु परामर्शदाता, सल्लाहकार वा बुद्धिजीवीको नाउमा नेपाल छिरी गणतन्त्रका गुप्ती योद्धा बने|

   आफ्नो देशको संविधानमा स्पस्ट रूपमा रिलिजनको खास पन्थ विशेषलाई मान्यता दिएका सोही दिशाका केही देशका व्यक्तिहरु धर्मनिरपेक्षका लागि हात धोएर लागे| इमानधर्म बेचिसकेका कतिपय स्थानीयहरुलाई अनेक प्रभाव र दवावमा पारे| आफ्नो देश शक्तिशाली हुँदा उपनिवेशको क्रुर, अमानवीय र शोषणको निकृष्ट धन्दा चलाएकाहरुले खास वर्गमा कुण्ठा प्रेरित उन्माद भरिदिन ठूलो लगानी गरे| हाम्रो समाजको सामाजिक समन्वय, हार्दिकता र सद्भावलाई विथोली अनेक आवरणमा कालकुट भरे| आफ्नो विश्वास प्रणालीले सबै विश्वास प्रणाली समाप्त गर्नुपर्छ भन्दै अरु सभ्यता माथि कुटिल आक्रमण गर्न मरी मेट्नेहरुले नै बहुलताको पाठ पढाए|

   बन्दुकको व्यापारबाट बुद्ध जन्माउने र अरु सभ्यता समाप्त पार्न ती समाजमा फुट, घृणा र कुण्ठाको बीउ रोप्नेहरुले नेपालको संबिधानमा आफ्नो ठाउँ खोजे| आफ्ना केही न केही कुरा घुसाए र यताका केही न केही कुरा झिके | यसैले संविधानलाई कसैले सिद्धान्त स्पष्ट नभएको, इतिहाससंग लय नमिलेको, स्थानीय सभ्यता र धर्मसंस्कृति प्रति आक्रमक रहेको, राष्ट्रिय एकताप्रति उदास एवम् जातियता र क्षेत्रीयता प्रति उदार रहेको, अल्पसंख्यकबाट बहुसंख्यकलाई शासन गर्न खोजेको,क्षमता माथि प्रहार गरेको तथा भाषा शैलीका हिसाबले प्रुफ हेर्न बाँकी रहेको आलेख भनी आरोप लगाए प्रतिरक्षा गर्न हम्मेहम्मे हुनेछ|    

  नेपालको संविधानमा आपसमा नमिलेका, अनावश्यक र दिक्क लाग्ने गरी दोहोरिएका, बाझिएका, नेपालको सभ्यता संस्कृति र परम्परा विरुद्ध धावा बोलिएका, संस्थालाई कमजोर पार्न खोजिएका, राष्ट्रको क्षमताले नभ्याउने गरी सपना कुटुरो पारिएका, नेपाली नेपाली बीच फुट पारेर दुनो सोझाउन राखिएका, सिंगो राष्ट्र बन्न नदिन उन्माद र कुण्ठाको लागि बाटो खोलिएका, शव्दजालबाट भ्रमित गर्न खोजिएका त्रुटी र समस्या पुगीसरि छन्| तिनको आधार र कारण सहितको विश्लेषण एउटा लेखबाट सम्भव छैन| तसर्थ यस आलेखमा केही बिषयमा सांकेतिक चर्चा मात्र गरिनेछ|

एकताको सट्टा विभाजन

संविधानको धारा ३ मा नेपाललाई एक राष्ट्र भनिए पनि एसिया, अफ्रिका र दक्षीण अमेरिकी राज्यहरु स्वतन्त्र भए पछि त्यहाँका समाजमा फुट पैदा गरी उपनिवेशकालीन शोषण र दोहनलाई निरन्तरता दिन पश्चिमा समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीको माध्यमबाट ल्याइएको “बहुराष्ट्र वा राष्ट्रहरु” को कुपित अवधारणाबाट नेपालको संविधान ग्रस्त छ| संबिधान कुनै सरकार विशेषको आवधिक कार्यक्रम होइन| यसले मूलतः नागरिक, मानिस र व्यक्तिलाई संबोधन गर्ने हो| तर नेपालको संविधानले नागारिकहरुलाईलाई कित्ता कित्तामा बाँडेको छ| त्यो बाँडफाँट गर्न धारा १८ र  ४२ मा भरमार शव्द प्रयोग गरिएका छन्|

स्थानीय धर्म संस्कृति र संस्कार माथि प्रहार

नेपालको संविधानको धारा १८, ५० र ५१ मा स्थानीय धर्म, संस्कृति, संस्कार, रीति, प्रथा, परम्परालाई विभेद असमानता, शोषण, अन्याय, हिँसाको स्रोतको रुपमा चित्रित गरिएकोछ| तर अल्पसंख्यकका नाउमा धार्मिक  समुहलाई भने स्थानीय सरकारमा स्थान सुरक्षित गर्ने प्रयत्न पनि गरिएकोछ| धर्म असमानता, शोषण, अन्याय, हिंसा आदि खराब कुराको स्रोत हो भने धार्मिक समुहलाई आरक्षण दिनु ती व्यवहारका समर्थकलाई स्थान सुरक्षित किन? धार्मिक समूहलाई स्थानीय तहमा स्थान दिनु यस अर्थमा विभेदी अन्यायी अत्याचारी शोषक हिंस्रकलाई स्थान सुरक्षित गर्नु भएन र ? धर्म नै खराब भनिए पछि धार्मिक समुह कसरी असल र गुणी भन्ने कल्पना गरियो?

जनप्रतिनिधिमूलक सरकारको अवमुल्यन

शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्दान्तलाई संविधानको धारा ५६ ले मान्यता दिएको छ| संसदीय व्यवस्थामा संरचनात्मक शक्ति पृथकीकरण भए पनि कार्यात्मक रुपमा नियन्त्रण र सन्तुलन बढी भूमिकामा हुन्छ| तर संविधानको सार यी दुवै सिद्दान्त विपरित छ| संविधानमा यति धेरै आयोगको व्यवस्था गर्ने देश सम्भवत: नेपाल नै हो| यी आयोगहरुले न्यायिक र कानून निर्माणको कार्य नगरी मुलत: कार्यकारिणी कार्य गर्छन्| संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारिणीको (राजनीतिक सरकार) जन्म संसदबाट हुन्छ र मृत्यु पनि संसदबाट हुन सक्छ | संसदले सामान्य बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न वा विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित नगर्न सक्छ| कार्यकारिणीले गर्ने अधिकतर कार्य आयोगबाट हुने भए पछि यसको कार्यक्षेत्र निकै घट्दछ| जनप्रतिनिधि संस्थाबाट बन्ने सरकारको भूमिका आयोगलाई दिनु जनप्रतिनिधि संस्थालाई अविश्वास गर्नु हो त्यसको अवमुल्यन गर्नु हो| अमेरिकी लगायत विश्वका कतिपय संविधानमा या त यस्ता आयोग छैनन् र कतै छन् भने कम संख्यामा छन्| राज्यको तेस्रो अंगलाई सबभन्दा कम विश्वास गर्ने संबिधान नेपालको सन्दर्भमा यही संविधान हो| अर्थात् यो संविधानले “निर्वाचित” भन्दा “नियुक्त” हुनेलाई बढी विश्वास गरेको देखियो| यसले प्रजातन्त्र भनेको जनप्रतिनिधि भन्दा पनि नियुक्त हुनेहरु अधिकारसम्पन्न हुने कुरा तर्फ संकेत गर्दछ| सरकार भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय भनिने बिदेशी गैरसरकारी संस्था हावी भई समानान्तर सरकार चलाउन खोज्ने मुलुकमा यसलाई  खराब भन्न भने सकिदैन|

न्यायपालिका प्रतिको दृष्टिकोण

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८६(२) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो र मातहतका अदालत र न्यायिक  निकायको अवहेलनामा कारवाही चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो| अन्तरिम संविधानको धारा १०२(३) मा पनि यस्तै व्यवस्था थियो| तर वर्तमान संविधानको धारा १२८(४) मा “ न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको कसैले अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही गरी सजाय गर्न सक्ने” अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ| पुराना संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार दिंदा खुला रुपमा दिएको थियो भने वर्तमान संविधानले शर्त तोकेको छ ती हुन्: क) न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध र ख) आदेश वा फैसलाको अवज्ञा| अब सर्वोच्च अदालतले यी दुई बिषयमा बाहेक अवहेलनामा कारवाही र सजाय गर्न सक्दैन| साथै पहिले अवहेलना भनेको के हो र के होइन भनी निर्णय गर्ने अधिकार अदालतमा थियो| किनकि पुराना संविधानमा “कारवाही चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्ने” अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई थियो| वर्तमान संविधानले “कानून बमोजिम कारवाही चलाई सजाय गर्ने” अधिकारको व्यवस्था गरेको छ| पहिले कारवाहीका लागि विधायिकी कानून आवश्यक थिएन अव कारवाहीका लागि नै विधायिकी कानून आवश्यक छ|

  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ (२) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) मा सर्वोच्च अदालतलाई  “पूर्ण रुपमा न्याय गर्ने” अधिकार दिइएको थियो| वर्तमान संविधानको धारा १३३ (२) र (३) ले  त्यसप्रकारको अधिकार दिएको देखिदैन| वर्तमान संविधानमा यो लवज जानीजानी नराखेको हो|  आजको सर्वोच्च अदालत पहिलेको जस्तो पूर्णरुपमा न्याय गर्ने अदालत होइन| त्यसैले होला अचेल न्यायपालिकाका नियुक्ति र बहालवाला र पूर्व  सदस्यका  भाषा, शैली, हतारो, चटारो, आक्रोश कुण्ठा, निस्कृयता र व्यवहारलाई लिएर टिप्पणी हुने गरेकोछ|  अब सर्वोच्च अदालत पूर्ण न्याय गर्ने अंग नभए पछि पनि पूर्ण न्यायको आश गरेर  पूर्ण न्याय गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति र अन्य व्यवहारको आशा गर्नु संबिधानतः विपरित भएन र?

  वर्तमान संविधानले न्याय परिषदमा २०४७ सालको  संविधानमा जस्तो न्यायाधीशको बहुमतको अवस्थाको अन्त गरेको छ| अब न्याय परिषदमा दुई वकिल, दुई न्यायाधीश र एक मन्त्री रहन्छन् | एउटा वकील प्रधानमन्त्री र अर्को वकील नेपाल बार एसोसिएसनले तय गर्छ| वारको वकीलको प्यानल र प्रधानमन्त्रीको दलको समीपता रहेको अवस्थामा न्यायाधीशहरु कार्यकारिणीबाट नियुक्त ( संसदीय सुनुवाई हालसम्म देखाउने दाँत मात्र रहेको देखिदा ) हुन सक्ने देखियो| यसपालिको उच्च अदालतको नियुक्तिमा न्याय परिषद्को संरचना र परिषद्का पदाधिकारीको प्रवृति दुबैको छायाँ परेकाले नियुक्ति बारे प्रशस्त टीकाटिप्पणी  भए|  नियुक्ति पनि पूर्ण न्याय गर्न नपर्नेगरी  गरिएका होला| जहाँ सर्वोच्च अदालतले पूर्ण न्याय गर्नु पर्दैन त्यहाँ उच्च अदालतले पूर्ण न्याय गर्नुपर्ने भन्न मिल्ला र? अनि न्यायाधीश योग्य, सक्षम,इमान्दार र नैतिकभन्दा पनि देशीविदेशी इशारा बुझ्ने भए काफी भएन र?

सेना प्रतिको दृष्टिकोण

      देशको रक्षाकोलागि सेना महत्वपूर्ण हुन्छ| नेपाली सेना तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम चलेको संस्था हो| नेपाली सेनाले सेनापतिभन्दा माथिको पदकोलागि विद्रोह गरेको छैन| द्वंधकालमा पनि आदेश पाए पछि बाहिर निस्केको हो| कुनै अधिकारी विशेषले अति उत्साह, आत्मरक्षा, त्रुटी वा वैयाक्तित कारणबाट गल्ति गरेको हुन सक्छ तर जुनबेला जसको आदेश मान्नु पर्ने हो त्यसको आदेश विपरित संस्थागत रुपमा केही गरेको कुरा सार्वजनिक भएको पाइदैन| तर केही वर्ष यता नेपाली सेनामा “प्रजातान्त्रीकरण” गर्ने भन्ने वा सुरक्षा क्षेत्र “सुधार” भन्ने मिठा शव्द प्रयोग गर्दै सेना माथि मनोवैज्ञानिक दवाव दिन केही दाता र दाताजिवी लागि रहे र सक्रिय रहे|

   नेपाली सेनाका कतिपय एकाई पूराना र पृथ्वीनारायण शाहकालीन भएकाले पनि कतिपय दातालाई पचेन| साथै राजनीति र अरु क्षेत्रले जस्तो सेनाले पराइलाई हुल्न र पराईबाट प्रभावित हुन नमानेकाले पनि सेनालाई  मनोवैज्ञानिक दवाब दिन अनेक प्रपन्च भएको हुन सक्छ | नेपाली सेना नेपाललाई टिस्टादेखि कांगडासम्म पुर्याउन भूमिका खेल्ने प्रमुख संस्था हो | सिन्धुलीगढ़ी र बटौलीमा लडाई जितेर नेपालको रक्षा गर्ने संस्था हो| नेपाली सेना खम्पा विद्रोह शान्त पार्ने संस्था हो,  बिकास निर्माणका  कार्यमा संलग्न निकाय हो,  प्राकृतिक प्रकोपका बेला मानवीय कार्य गर्ने निकाय पनि हो र प्राकृतिक र अन्य कतिपय सम्पदाको रक्षक पनि हो| अझ नेपाली सेना नेपालको आफ्नै सभ्यता र संस्कृतिको पहरेदार पनि हो|

  संविधानको धारा २६७ मा सेना सम्बन्धी र धारा २६८मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्था छ| यी दुई धारामा केही भिन्नता छन्| सेना सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा धारा २६७ मा अन्य कुराका अतिरिक्त “संबिधान प्रति प्रतिवद्ध समावेसी नेपाली सेना” भनिएको छ| तर प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २६८ मा यसप्रकारको लवज  छैन|  नेपाली सेनालाई संविधानप्रति  प्रतिवद्द रहनुपर्ने भनी लेखेपछि राज्यका अन्य अंग निकाय र संबैधानिक आयोग, प्रहरी र अनुसन्धान निकायका निम्ति किन त्यस्तो व्यवस्था गरिएन?  के प्रहरी र अनुसन्धान संगठन संविधान प्रति प्रतिवद्द हुनु नपर्ने नै संविधानको आसय हो?  सैनिकले लिने सपथमा संविधानको रक्षा र पालनाको कुरा रहेको हुदैन?

  संविधानको धारा २६७ मा सेना का सम्बन्धमा समावेसी शव्दको प्रयोग छ| सोही शव्द धारा २६८ मा प्रहरी र अनुसन्धान संगठनका हकमा प्रयोग भएको देखिदैन? के सेना बाहेकका सुरक्षा निकायमा समावेसी सिद्दान्त लागु नहुने नै संविधानको आसय हो? सेनाको हकमा धारा २६७ मा यी व्यवस्था गरिए पछि लगत्तैको धारा २६८ मा किन लेखिएन? अर्थात नेपाली सेनामाथि संविधान निर्माताले विश्वास नगरेकाले  लेखेको र अरु सुरक्षा निकायलाई विश्वास गरेकाले नलेखेको हो?

अनुचित कार्यबाट उन्मुक्तिको प्रयास

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विगतमा अनुचित कार्यका बिषयमा छानविन गर्ने अख्तियारी भएकोमा अब त्यो अधिकार झिकिएको छ| अब अनुचित कार्य संबैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार बाहिर पारिएको छ|  पुरानो संविधानमा रहेका व्यवस्था संविधान सभाले जानीजानी झिकेपछि विधायिकाले ऐनबाट यो अधिकार पुन: सो आयोगलाई दिनु संविधान सभाको भावनाको विपरित हुन्छ|  

सरकारले कर लगाउने कुरा

  संविधानको धारा ६०ले संविधानको साझा सूचिको बिषय र कुनै पनि सूचीमा नपरेका बिषयमा कर लगाउने र राजश्व उठाउने कुरा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ| “ कर लगाउने” कुरा सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने होइन किनकि कर कानूनबमोजिम मात्र लगाउन मिल्छ र करका हकमा त्यो कानून भनेको ऐन हो | यसै संविधानको धारा ११५, २०३ र २२८ मा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने कुरा छ| धारा ६०को सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम “कर लगाउने कुरा” संविधानका अरु धारासंग अमिल्दो मात्र होइन करको सामान्य सिद्दान्त प्रतिकुल पनि छ|

वैदेशिक सहायता लिने कुरो

नेपालको संविधानको धारा ५९ (६) मा वैदेशिक “सहायता“ लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ भनिएको छ| संविधानको भाग १३मा प्रदेश कार्यपालिकालाई यस सम्बन्धी अधिकार दिइएको देखिदैन | तर संविधानको अनुसूची ६ मा  प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तर्गत क्रमसंख्या २ मा केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग भन्ने लवज राखेको छ|  संविधानको पेटबोलीमा वैदेशिक सहायता संघको अधिकार भए पछि अनुसूचीमा केन्द्रको सहमतिमा भन्दै वैदेशिक “अनुदान र सहयोग”  प्रदेशको सूचीमा राखिएको छ| संबिधानमा अन्यत्र संघ शव्दको प्रयोग छ र परिभाषामा पनि संघ परिभाषित छ| परन्तु अनुसूची ६ मा “केन्द्र” शब्द प्रयोग भएको देखियो| संविधानको पेटबोली र अनुसूची बीच यहाँ तालमेल देखिएन| यो कतै संघलाई केन्द्र भन्ने बानी परेकाले थपथाप गरेको त होइन?

स्थानीय तह प्रदेशको मातहत

   संविधानको धारा ६० (५) मा स्थानीय निकायलाई प्रदेशको मातहत भनी उल्लेख गरिएको छ| जबकि संविधानको धारा ५७ (४) ले स्थानीय तहलाई आफै कानून बनाउने अधिकार दिएको छ| धारा २१४ ले कार्यकारिणी अधिकार स्थानीय तहमा निहित हुने र धारा २२१ले व्यवस्थापिकीय अधिकार स्थानीय व्यवस्थापिकामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ| यी कार्यपालिकी र विधायिकी अधिकार स्थानीय तहमा निहित हुने व्यवस्था खास अनुसूचीका बिषय र कामसँग भने सम्बन्धित छन्| एकातिर अधिकार निहित पनि हुने र अर्को तिर स्थानीय तह प्रदेशको मातहत हुने भनी उही संविधानमा व्यवस्था छ| अब स्थानीय तहलाई धारा ६० अनुसार प्रदेश मातहत मान्ने कि धारा २१४ र २२१ बमोजिम अधिकारसम्पन्न मान्ने?

संबैधानिक निकायका पदाधिकारी माथि नयाँ तरवार

संविधानले कतिपय संबैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारी माथि नयाँ र खतरनाक तरवार झुण्डाएको छ| अर्थात् “ शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संबैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा उनीहरु पदमुक्त हुने नयाँ व्यवस्था संविधानमा  छ| अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायतका आयोगका हकमा यो व्यवस्था  छ| संविधानको धारा २८४ मा रहेको संबैधानिक परिषद्को संरचना हेर्दा त्यसमा प्रधान न्यायाधीशबाहेक सबै राजनीतिक व्यक्ति छन् | राजनीतिक मध्ये विपक्षी दलको नेता बाहेक सत्ता पक्षीय मान्नु पर्यो| राष्ट्रपतिले त सिफारिस मान्नै पर्ने होला |

खस आर्य कतै परिभाषित कतै अपरिभाषित

संबिधानको धारा १८, ४२, ८४, १७६, २५९ जस्ता धाराहरुमा “खस आर्य” उल्लेख भएको छ| धारा १८, धारा ४२ र धारा २५९ मा खस आर्य भनेका को हुन् भन्ने स्पस्टीकरण दिइएको छैन| धारा ८४ (२)को  स्पस्टीकरण अनुसार सो उपधाराको प्रयोजनकालागि खस आर्य भनेका  क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी ) समुदाय हुन् | धारा १७६ (६) को स्पस्टीकरणमा यस भागको प्रयोजनको लागि (भाग १४) खस आर्य भनेका धारा ८४ (२) मा उल्लिखित समुदायलाई नै दोहोराइएको छ|

   धारा १८ अनुसार खस आर्यहरु विशेष व्यवस्थाको हकदार बन्न विपन्न हुनुपर्छ| तर अरु भने सम्पन्न पनि बिशेष व्यवस्थाको हकदार बन्दछन् |

   कुनै शव्द संविधान वा कानूनमा बारबार तर एकै अर्थमा प्रयोग हुन्छ  भने त्यसलाई परिभाषामा परिभाषित गरिन्छ| वर्तमान संविधानमा खस आर्य लवज कम्तिमा पाँच ठाउमा प्रयोग भएको देखियो| तर यसले परिभाषामा स्थान पाएन|  धारा ८४ र १७६ का लागि त खस आर्य्का समुदाय किटान भए तर धारा १८, ४२ र धारा २५९ का लागि खस आर्य भनेका को हुन् ? किनकि खास धारा उपधारा वा भागका लागि दिइएको स्पस्टीकरण अरु धारा उपधारा वा भागका निम्ति आकर्षित हुदैन| संबिधानको परिभाषामा अल्पसंख्यक त परिभाषित छ तर खस आर्य कुनै धारामा परिभाषित, कुनैमा परिभाषाविहिन र परिभाषा खण्डमा स्थान पाउन नसकेको अवस्थामा रहेको देखियो| यो हचपच वा मसौदाको त्रुटी मात्र हो वा दातारोपित नियत हो ?