नेपालको संबिधानमा सेना र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

                                        -मोहन बन्जाडे

नाममा साल नखुलेको नेपालको वर्तमान संविधानपूर्वका संविधानहरुमा पनि सुरक्षा र सेना सम्बन्धमा केही न केही व्यवस्था रहेको देखिन्छ|

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को भाग २० मा नेपालमा नेपाली सेना नामको संगठन हुने, राष्ट्रपति सर्वोच्च परमाधिपति हुने, नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने, मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक सहमति र विधायिकाको संबन्धित समितिको सुझावमा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत योजना बनाउने, सेनालाई जातीय क्षेत्रीय सामुदायिक र लैंगिक आधारमा समावेशी बनाउने, सेनालाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गर्ने, सेनाको परिचालन, संचालन र प्रयोगको निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने, माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र पुनस्थापनाको निम्ति संक्रमणकालीन व्यवस्था तथा सेना र हतियारको  व्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था बारे उल्लेख छ|

नेपाल अधिराज्यको संबिधान०४७ को धारा ११८ मा शाही नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत तीन सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन, शाही नेपाली सेनाको संचालन र प्रयोग सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा हुने, सेनाको स्थापना, व्यवस्था र अन्य कुरा कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुने व्यवस्था छ भने धारा ११९मा परमसेनाधिपति र प्रधान सेनापतिको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ|

नेपालको संबिधान २०१९ को धारा ८३ मा शाही नेपाली सेनाको परमाधिपत्य र धारा ८३ क मा प्रधान सेनापति सम्बन्धी व्यवस्था छ|

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ८ मा सार्वजनिक हित अन्तर्गत सशस्त्र सैनिक जवान उपर मौलिक हकमा गरिएका व्यवस्था लागु नहुने र पुलिस (प्रहरी) सेवामा कार्यरतका हकमा कुनै व्यवस्था सिमित र परिवर्तन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ| यस्तै धारा ६४ मा सशस्त्र सेनाको कमाण्ड (समादेश) श्री ५ मा रहने, त्यसको प्रयोग कानूनबमोजिम हुने, सेनाको स्थापना, सेनामा कमिसन दिने, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य र पारिश्रमिक तथा सशस्त्र सेना संबन्धी विधेयक र संशोधनमा श्री ५ को सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ|  

नेपालको अन्तरिम संबिधान २००७ मा कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत धारा २१ को व्याख्यामा नेपालको जंगी फौजको सर्वोच्च कमान्डर इन चिफको पद श्री ५ मा रहने र सो पदसम्बन्धी काम ऐनबमोजिम हुने उल्लेख छ|

नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४ को दफा ६४ मा जंगी नोकरी सम्बन्धी भर्ति सरुवा, बढुवा, शिक्षा, जंगी कर्मचारीहरुको स्वार्थ संरक्षण संबन्धी नियम सरकारबाट बनाउने कुरा छ|

यसरी नेपालको संविधानको ऐतिहासिक क्रम हेर्दा नेपालका सबैजसो संविधानमा सेना र सुरक्षा संबन्धी केही न केही व्यवस्था रहेको देखिन्छ|

यस आलेखमा मूलतः वर्तमान संविधानमा उल्लिखित सेना र सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बिधेयक, २०७५ का खास व्यवस्था बारे चर्चा गरिनेछ|

संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् संबन्धी व्यवस्था छ| यस धाराको उपधारा (१) मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा, नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्लाई सुम्पिएको छ| यस उपधारामा उल्लिखित “समग्र राष्ट्रिय हित” असिमिति प्रकृतिको अति व्यापक लवज हो| सुरक्षा परिषद् “सुरक्षा सम्बन्धी समग्र राष्ट्रिय हितको” सिफारिसकर्ता हुनसक्छ| यसलाई सुरक्षा बाहेकका अन्य क्षेत्र समावेश भएको अर्थ दिने गरी “नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित”को बिषयमा सिफारिस गर्ने निकाय बनाउनु असिमित अख्तियारी सुम्पनु हो| नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित भित्र अनेक बिषय पर्दछन् ती सबै बिषय परिषद्को कार्यक्षेत्र परे सरहको लवज चयन गर्नु संबिधान तर्जुमाको सामान्य सिद्धान्त अनुकूल छैन|

यस्तै यस उपधारामा सेनाको “नियन्त्रण” गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ| मुलुकको सेना सरकार मातहत रहने कुरामा शंका छैन| कानून र सरकारको आदेश विपरित सेना ब्यारेक बाहिर निस्कने निकाय होइन| सरकारले युद्दको घोषणा नगरी सेना युद्धमा जाँदैन| शान्ति सेनामा पनि नेपाली सेना आफै खटिदैन| तैपनि अन्तरिम संविधान २०६३ ले जस्तै यो संबिधानले पनि “नियन्त्रण” गर्ने भनेको छ| धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उल्लेख छ तर त्यहाँ ती निकायको नियन्त्रण गर्ने न संयन्त्रको उल्लेख छ न त प्रसंग नै छ| संविधानमा सेनाको नियन्त्रण गर्ने कुरा लेख्नु तर अरु सुरक्षा निकायको उल्लेख गरेपनि तिनको नियन्त्रण संबन्धी कुरा नलेख्नुको आसय स्पष्ट हुँदैन| त्यसबेला सेनालाई प्रजातान्त्रीकरण गर्ने, मानवाधिकार सिकाउने भन्दै कैयौ बिदेशी गैरसरकारी संस्था र तिनका मतियारले अभियान चलाएका पनि थिए| नेपाली सेनालाई बद्नाम र अपमान गर्न तिनीहरु उद्धत थिए भन्ने कुरा सेनासम्म पुगेको मात्र होइन बाहिर पनि पोखिएको थियो| सेना दिवस र सेनाका प्रतीकको सांस्कृतिक सम्बन्ध  र सेनाको ऐतिहासिकता उनीहरुको लागि समस्या थियो| सेना सम्बन्धी कानून बन्दा र संशोधन हुँदा केही दाता र दाताजीवी प्रभाव पार्न कुदिरहन्छन्|

यस्तै सोही उपधारामा सेनालाई “संविधानप्रति प्रतिवद्ध” हुनुपर्ने भनिएको छ| सरसर्ती हेर्दा यो अनौठो बिषय होइन| किनकि सेना संबिधानप्रति प्रतिवद्ध हुनैपर्छ| यसको अन्तर्य पनि त्यति सरल र सहज प्रतित हुँदैन| धारा २६८ मा रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागलाई संविधानप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छैन| त्यति मात्र होइन संबिधानमा कैयौं आयोग, संस्था र निकाय छन् तिनलाई पनि “संबिधानप्रति प्रतिवद्द” हुनुपर्ने भनी तत् तत् धारामा लेखिएको छैन|ती संस्थाका पदाधिकारीले संविधानको शपथ लिए पुग्ने मानिएको होला| सेनाको हकमा सम्बद्द धारामा नै “संविधानप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने” भनी लेख्नुको आसय सेनाप्रतिको अविश्वास हो होइन? अरु संस्था र निकायका सम्बन्धमा “संविधानप्रति प्रतिबद्धता” हुनुपर्ने कुरा नलेख्नु तर सेनाको हकमा चाहिँ लेख्नुले के अर्थ दिन्छ? सेनामात्र अतिरिक्त प्रतिवद्ध हुनुपर्ने थप कारण के हो त? धारा ४८ मा संविधानको पालनाको कर्तव्य सबै नागरिकलाई सुम्पिएकै छ| स्मरण रहोस् संबिधानमा संविधानको रक्षा गर्ने मौलिक कर्तव्य कसैलाई पनि तोकिएको छैन|

सेना मात्रलाई संबिधान प्रतिबद्ध बनाउने भनी सम्बद्ध धारामा लेख्ने लेखाउने कुरा स्थानीय उपज थियो वा बाह्य दबाब र प्रभाव भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ| किनकि त्यो बेला संबैधानिक संवाद केन्द्र जस्ता दाताजीवी संस्थाले समानान्तर काम गरेका थिए र अनमिन लामो समय सक्रिय थियो| नेपालको नाम र झण्डा समेत फेर्न सक्रियहरु निर्वाचित हुँदा नै त्यो धारणा राख्थे वा लोभ, लालच, दवाव र प्रभावका कारण रङ्ग परिवर्तन गरेका थिए भन्ने बिषय थप खोजीको बिषय हुनसक्छ| अझ एकजना पूर्व उपप्रधान मन्त्रीले त बिदेशीहरुले संबिधान मसौदाको क्रममा अमूक कुरा लेख्न र अमूक कुरा नलेख्न संविधान सभाका कर्मचारीलाई धम्काउने गरेको कुरा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ| के सेना संबन्धी बिषयमा पनि त्यस्ता धाक धम्की थिए? यो यक्ष प्रश्न मात्र होइन सम्बद्धहरुबाट यथार्थ उत्तर न आएसम्म अजर अमर रहनुपर्ने प्रश्न पनि हो|

यस्तै धारा २६७ को उपधारा (१) र (३) मा समावेसी नेपाली सेनाको कुरा छ| धारा २६८ मा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हकमा त्यस्तो समावेशी बनाउने भन्ने लवज परेको देखिदैन| संविधान जस्तो मूल कानूनमा चारवटा सुरक्षा संस्थाको व्यवस्था एउटै भाग र लगत्तैका धाराहरुमा गर्दा सेनाका सम्बन्धमा उल्लेख भएका कुरा अरु निकायका हकमा किन गरिएन? के संबिधानको धारा २६८ मा नै उल्लिखित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समावेशी नभए हुने हो? यहाँ यी संस्था सम्बद्ध  धारामा नै किन लेखिएन भन्नेसम्मको प्रश्न गरिएको हो| ती तीन निकायलाई अन्त लेखे वा नलेखे पनि हुनेभए सेनाका हकमा सेना  सम्बन्धी धारामा नै किन थप लेख्नु परेको हो?

संविधानको धारा २६७ (४) मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम बिकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ| परम्परागतरूपमा नेपाली सेना विपद आइपर्ने वित्तिकै उद्दार गर्न खटिने गरेको थियो| यसकोलागि के आन्तरिक प्रबन्ध थियो, माथि कहाँबाट खटिने सम्बन्धमा आदेश लिईन्थ्यो त्यो सेनाको आन्तरिक बिषय हुदो हो| यस उपधारामा रहेको “व्यवस्थापन”मा उद्धार पनि पर्ने हो वा उद्दार पछिको व्यवस्थापन हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन| यो कुरा व्यवस्थापन शब्दलाई कानूनमा कसरी परिभाषित गरिन्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ | विपद व्यवस्थापनभित्र उद्धार पनि परेको मान्दा आगो निभाउन, आँधीबेहरीबाट बचाउन, पहिरो वा घर आदि भत्केर पुरिएका मानिसलाई बचाउन पनि  सरकारको लिखित आदेश कुर्न पर्नु मानवता र सेनाको परम्परा विपरित देखिन्छ| यदि व्यवस्थापनभित्र उद्धार पर्दैन भने सेना उद्धारमा खट्नु असंवैधानिक प्रतीत हुन्छ|

यस्तै त्यहाँ व्यवस्थापन लगायतका “अन्य” कार्यमा पनि सेना परिचालन गर्न सकिने भनिएको छ| सेना परिचालन  जस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा सोही प्रकृतिका अन्य बिषय नभनी “अन्य” बिषय भनिएकाले सरकारले अन्य कुनै पनि बिषयमा सेना परिचालन गर्न सक्ने छुट दिएको भन्ने अर्थ गर्न सकिन्छ| बिषय बस्तुको संकेत बिनाको “अन्य” कार्य जस्तो अति विस्तृत शब्दको प्रयोग  मसौदाका दृष्टिले उपयुक्त होइन|

कानून व्याख्या संबन्धी ऐन २०१० अनुसार नेपाल सरकार भनेको पहिले मन्त्रिपरिषद थियो| अहिले (नेपाल राजपत्र २०७५ फागुन १९ अतिरिक्तांक ३७) सो ऐन संशोधन भै मन्त्रिपरिषद र अधिकार (अख्तियार) प्रत्यायोजन भए संबन्धित मन्त्री र मन्त्रीले अख्तियार प्रत्यायोजन गरे नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत मात्र कानूनी अर्थमा नेपाल सरकार हो| संविधानको यो व्यवस्था र कानून व्याख्या संबन्धी ऐनको परिभाषा अनुसार अब आगलागी भए आगो निभाउन सेना परिचालन गर्न कम्तिमा रक्षा मन्त्रालयको सचिवको लिखित आदेश आवश्यक पर्ने देखियो|

संविधानको धारा २६७ को उपधारा (४) मा बिकास निर्माण, विपद व्यवस्थापन र अन्य (त्यसै प्रकृतिका भन्ने शब्द संविधानमा छैन) कार्यमा सेना परिचालनको कुरा छ| यसको लागि उपधारा (६) मा जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस चाहिने भनिएको छैन| उपधारा (६) मा युद्ध वाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह चरम आर्थिक विश्रृन्खलता जस्ता गम्भीर संकटको कुरा उल्लेख छ| यी दुई उपधारा हेर्दा प्रक्रिया फरक भए पनि दुवैमा “ सेना परिचालन” भन्ने  समान लवजको प्रयोग छ| यसको सट्टा सेनालाई बिकास निर्माणमा लगाउने, प्राकृतिक प्रकोपका अवस्थामा उद्दार र व्यवस्थापनमा खटाउने र गम्भीर संकटमा परिचालन गर्ने भन्ने शव्दहरु प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो| साथै उद्धार र वचाऊको कार्यमा संबन्धित इकाइको प्रमुखको आदेशमा सेना खटिन सक्ने भन्न नसकिने थिएन| अब उद्दार र बचाउ कार्य र बाह्य आक्रमण  दुबैमा सेना “परिचालन” गर्नुपर्ने भएको छ| उद्धार र बचाउमा पनि सेनाले कम्तिमा रक्षा सचिवको लिखित आदेश कुर्नुपर्ने भएको छ| स्मरण रहोस् संविधानको यो त्रुटिबाट बचाउन सरकारले कुन कुन अवस्थामा  सेनाका एकाई एकाई प्रमुखको आदेशले आफै परिचालन हुन सक्ने हो त्यसबारे स्थाई आदेश जारी गर्न जरुरी छ| नत्र छेउमा आगो लाग्दा, बाढी आउदा, पहिरो जाँदा वा भूकम्प आउदा सेना आदेश कुरेर बस्न नपरोस्| सेनाको लोकतान्त्रीकरण भनेको ऊ बेला दाताजीवीले प्रयास गरे जस्तो सेनामा ट्रेड युनियन खोल्नु खोलाउनु होइन सेनालाई तत्काल उद्धार, वचाउ र मानवीय कार्यमा लाग्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हो|

संविधानले सेना परिचालन जसले जुन अवस्थामा र जुन प्रक्रिया पुर्याई गर्ने भनेको छ त्यो बाहेक सेना परिचालन गर्न मिल्दैन| धारा २६७ को उपधारा (४) को विकास निर्माण, विपद व्यवस्थापन र अन्य (अस्पष्ट) काममा संघीय कानूनबमोजिम नेपाल सरकारले सेना परिचालन गर्ने हो| कानूनबमोजिम नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद हो र अब अधिकार प्रत्यायोजन भए संबन्धित मन्त्री र विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत पनि हो| प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकोमा मन्त्रिपरिषदले अख्तियार प्रत्यायोजन गरे विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा (४)को बिषयमा सेना परिचालन गर्न सक्ने देखिन्छ| अन्यथा प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्नेभन्दा रक्षा मन्त्रीबाट गराउने हो|

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ को दफा ६ को उपदफा (३) मा “उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्दै गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ|

विधेयकको दफा ६ को उपदफा (२)मा संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) का अवस्था उल्लेख छन्| ती अवस्थामा कसले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा सो संविधानको उपधारामा नै भनिएको छ| अब विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) को शुरुमा राखिएको “ उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने लवज विधेयकको दफा ६ को उपदफा (२) मात्र होइन संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) को पनि अंकुश (राइडर) हो| अर्थात् यो भनेको अन्तर्यमा “संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि” भन्दै संबिधानमा लेखिएको कुरालाई ऐन मार्फत सिमित गर्न खोजिएको हो| ऐनले संविधानको व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्न, कुनै अंकुश राख्न, शब्द र भावनामा फेरबदल हुनेगरी बदल्न, संकुच वा विस्तार गर्न समेत मिल्दैन| अर्थात् ऐन संबिधान माथि कुनै पनि तरीका र बहानामा घोडा चढ्न सक्दैन| यो संविधान मूल कानून हुनुको चरित्र हो| संविधानविपरित  बनेको कानून असंबैधानिक हुन्छ, अमान्य र वदर हुन्छ|

जुन काम प्रत्यक्ष रुपमा गर्न सकिदैन त्यो काम अप्रत्यक्ष रुपमा वा घुमाएर पनि गर्न सकिदैन भन्ने कानूनको सामान्य सिद्धान्त छ| यो सिद्धान्त कानूनका कार्यान्वयनकर्तालाई मात्र लागु हुँदैन, संविधानको शब्द र भावनाको मर्यादा राख्ने कुरामा विधायिकालाई पनि लागु हुन्छ| अर्थात् धारा २६७ (६) मा प्रष्ट उल्लेख भएका कर्ता, अवस्था र प्रक्रिया छल्न सक्ने अख्तियार विधायिकामा पनि हुँदैन|

नेपालको व्यवस्थापिका केही बेलायती लेखकले पहिले लेख्ने गरे जस्तो “सार्वभौम” र पछि लेख्ने गरे जस्तो “सर्वोच्च” होइन| त्यहाँ लिखित संविधान नभएकाले त्यहाँको संसद संविधानको उपज होइन| तथापि त्यहाँ समेत सामान्यत: परम्परा र संबैधानिक कानूनको मर्यादा छल्न पाइदैन भनिन्छ| नेपालमा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै संविधानका उपज हुन् र तिनले संविधानको सीमा नाघेर आफूलाई “सार्वभौम” वा “सर्वोच्च” मान्न मिल्दैन| सर्वोच्च अदालतको नाममा सर्वोच्च शव्द रहेपनि यो संविधान र कानून माथिको  “सर्वोच्च” होइन, संसदलाई विधिशास्त्रमा “सर्वोच्च विधायिका” भने पनि संसद संविधान माथि कदापि हुँदैन| संसदले कानून संशोधन गर्न सक्छ तर नाघ्न सक्दैन, अप्राकृतिक र असम्बैधानिक कानून बनाउन सक्दैन|

संविधानको धारा २६७ (६) मा त्यहाँ उल्लिखित चार कारणले “गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा” सेना परिचालन हुने कुरा उल्लेख छ| तर विधेयकको दफा ६ (३) मा “ त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा” पनि सेना परिचालन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ| संविधानले “घटना घटे मात्र” सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विधेयकमा “सम्भावनामा” पनि सेना परिचालन गर्न सक्ने देखियो| राष्ट्र हितमा यो कुरा मनासिव होला| तर संविधानले  संभावनाका आधारमा सेना परिचालन गर्न अनुमति दिएको देखिदैन| यो अवस्थामा सेना परिचालन गर्नुपरे संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ|अन्यथा संविधानले त संभावना टार्न सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी नै पर्याप्त रहेको संकेत गरेको देखिन्छ|

विधेयकले पहिले नै संकट उत्पन्न हुने देखिएमा भनी संकेत र सम्भावना पहिले नै देख्न सम्भव मानेको छ| त्यस्तो अवस्थामा परिषद्का सदस्य बैठक बस्ने दुरीमा रहने हो कि? कोही सदस्य उपस्थित हुनै नसक्ने वा कोमामा भए के  गर्ने भन्ने व्यवहारिक प्रश्न उठ्न सक्छ| गणपूरक संख्या बारे संबिधानमा उल्लेख छैन त्यस्तो अवस्था आई परे ऐनमा गणपूरक संख्या घटाई सहज गर्न सकिन्छ|

नेपालका पुराना संस्थामाथि पराईबाट अनेक बहानामा आरोप लगाउने, विग्रह गराउने, ख्याती समाप्त गर्ने अभियान अझै छ| केही पराई र स्थानीय परजीवी संस्थाका क्रियाकलाप सतहमा आउदै छन्| राजनीति थिग्रिदै गए र पराई र परजीवी संस्थाका चक्रव्यूहबाट उम्कन सके हामी हाम्रै संस्था प्रति विश्वस्त हुदै जानेछौं| यसकोलागि पराईले तैयार गरे गराएको घृणा सामाग्रीभन्दा आफ्ना संस्था र नागरिकमा विश्वास गर्नैपर्छ| पराई र पराईले कजाएकासंग लहसिएर र लोभिएर यो विश्वास जगेर्ना हुनभने पक्कै सक्दैन|