कानून तर्जुमाका आधारभूत सिद्धान्त र सन्दर्भ

                                           -मोहन बन्जाडे

१.परिचय

कानून बनाउने काम जनताको हो| किनकि मुलुकको राजनीतिक सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको हुन्छ| सबै जनता कानून बनाउने काममा संलग्न हुन सम्भव र व्यवहारिक नहुन सक्छ| त्यसैले यो काम विधायिकाले गर्छ| किनकि विधायक जनताका प्रत्यक्ष वारेस हुन् र विधायिका जनप्रतिनिधि संस्था हो| सिद्धान्तत: विधायिका जनताका  विश्वासको संरक्षक हो | जनप्रतिनिधिलाई मुलुकको जनेच्छा, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र व्यवहारलाई नजिकबाट हेर्न सक्ने मौका प्राप्त हुन्छ| निश्चित वर्षका अन्तरालमा उनीहरु जनताबाट पुन: अनुमोदित हुनुपर्छ| जनताको विश्वास भंग गरे उनीहरु पुन: निर्वाचित नहुन सक्ने सम्भावना रहन्छ| उनीहरु कानून निर्माण गर्दा जनताको सामान्य समझको(common sense) मिहिन उपयोग गर्न सक्छन्| जनप्रतिनिधिलाई व्यावसायिक र योग्य व्यक्तिसंग सहकार्यको मौका प्राप्त हुन्छ|उनीहरुका मतदाताको प्रकृति विविध भएमा उनीहरु त्यस्तो विविधता सम्वोधन गर्न सक्षम हुन्छन्| उनीहरु समाजमा सद्भाव कायम राख्ने गरी कानून बनाउन पर्ने परिस्थितिमा हुन्छन्| सभासद् बिदेशीको लालच र प्रभावमा फसी अरुका एजेण्डा लागु गर्न र न्यारेटिभ कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुँदैनन्|  त्यसैले उनीहरुले सामान्यत: जनताको विश्वासको अवहेलना गर्दैनन्| यसका लागि जनप्रतिनिधिले पालन गर्नुपर्ने  आचरणका सशक्त नियम बनाइ लागु गर्ने प्रचलन हुन्छ| जनप्रतिनिधि बाहेक अरुले कानून बनाउदा समग्र हित माथि निजी स्वार्थ हावी हुने सम्भावना हुन्छ| कानून क्रुर, निर्दयी,अन्यायपूर्ण र अविवेकी बन्न सक्ने खतरा हुन्छ|  यो कानून निर्माण सम्बन्धी आदर्श सपना वा उन्नत कल्पना हो|

व्यक्ति जनप्रतिनिधिका निजी स्वार्थ हुन्छन्| अत्यधिक चुनावी खर्च र पारिवारिक महत्वाकांक्क्षाले उनीहरु लालचमुक्त हुन गाह्रो हुन्छ| चन्दादाताका स्वार्थका लागि सुहाउदो कानून बनाउन प्रयत्नरत रहने बाध्यता रहन्छ|चुनावमा सहयोग पुर्याउने संगठित समुह उनीहरुबाट आफ्नो स्वार्थको लागि आँखा लाएर बसेका हुन्छन्| आफ्ना रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न, आफ्ना मूल्य प्रणाली लाद्न र स्थानीय सभ्यता, संस्कृति र सद्भाव बिथोल्न पराई र परचक्रीहरु व्यक्ति सभासद् समक्ष उनीहरुको क्षमता र हैसियत अनुसारको लालचको पासो थापेर बसेका हुन सक्छन्|

विधायकहरु जुन समुदाय, समाज वा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् | उनीहरु त्यसका प्रति प्रवृत्त र अरु प्रति उदासिन  हुनसक्ने खतरा हुन्छ| पराई र परचक्रीले उन्माद वा कुण्ठा लादेका संगठित समुदाय वा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मस्तिष्क नियन्त्रण (mind control) गरिएका सभासद् छन् भने उनीहरु कानून मै वा त्यसको निर्माण प्रक्रियामा अरु वर्ग वा समुदाय प्रति घृणाजनक व्यवहार (hate behavior) देखाउन तम्सिन्छन्| अझ मुलुकमा जातीय संगठनहरुले पराई र परचक्रीको काख र लाख पाएका छन् भने उनीहरु कानून निर्माण गर्दा जातीय उन्माद लाद्न र सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकता विपरितका कानून बनाउन लागि पर्छन्| दलीय प्रवृत्तता मूलतः अस्वभाविक होइन| नीतिगत रुपमा दलहरु बीचको दुरी बढी छ भने  कहिले काहिँ उनीहरु एक आपसमा अति कठोर हुनसक्छन्| अझ कुनै दल वा त्यसका प्रभावशाली नेता वा सो दलका त्यस्ता नेतासंग घनिष्टता भएका कथित नागरिक समाजका सदस्य पराई र परचक्रीको लालचमा फसेका छन् भने कानून निर्माण पराई र परचक्री मुखी बन्न सक्ने प्रलयको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ| दलहरु बीचका आपसी सम्बन्धका पूर्व घटनाले  पनि कानूनका अन्तर्य प्रभावित हुन सक्छन्| राष्ट्रिय हितसंग क्षेत्रीय, जातीय, पेशागत र व्यावसायिक हितको टकराव भयो वा गराइयो भने  कानून नै प्रभावित हुनसक्छ|

न्यायपालिकाले खास कानून बनाउन निर्देशन दिएको हुन सक्छ| राज्यका बिभिन्न निकाय तथा सार्वजनिक वा निजी संस्थाले कानून निर्माण सम्बन्धमा सुझाव दिएका हुन सक्छन्| यस्तै राज्यका प्राज्ञिक संस्था वा व्यक्तिले बिभिन्न कानूनबारे अनुसन्धानात्मक निष्कर्ष सार्बजनिक गरेका हुन सक्छन्| मुलुकमा योजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानून बनाउनु पर्ने कल्पना गरिएको हुन सक्छ| नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा त्यसमा नयाँ कानूनको अपेक्षा गरिएको हुन सक्छ| देशका संचार माध्यमले यसबारे छलफल चलाएका वा सूचना प्रकाशन प्रशारण गरी जनमत तैयार गरेका हुन सक्छन्| देशका हितमा काम गर्ने र परचक्रीको इच्छामा नचल्ने नागरिक समाजले कानून सुधारका कार्यसूची अगाडी सारेका हुन सक्छन्| समाजका बिभिन्न हित समुहले पनि नयाँ कानून वा कानूनमा सुधारको माग अघि सारेका हुन सक्छन्| विविध पेशागत र व्यावसायिक संगठनले आफू सम्बद्ध कानून वा त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने  अपेक्षा सार्वजनिक गरेका हुन सक्छन्| जनताले खास किसिमले चलाएर आएका व्यवहार समाजका कानून बन्न योग्य  “असल व्यवहार” हुन सक्छन्| यी मुलकको कानून तर्जुमाका आन्तरिक पाटा हुन्| (internal dimensions) हुन्|

यस्तै कानून निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि हुन्छ| आफ्नो मुलुक सदस्य रहेका विश्वव्यापी वा क्षेत्रीय संगठनले  महासन्धि वा प्रस्ताव पारित गरेका हुन्छन्| राष्ट्रिय कानूनले तिनको मर्यादा राख्नुपर्ने हुन्छ| यस्ता महासन्धिका कुरा कति बाध्यात्मक (mandatory) हुन्छन् भने कति अनुसरण गर्न सकिने (persuasive) हुन्छन्| यस्तै कति आफ्नो मुलुकको कानून पद्दतिले स्वीकार गरे लागु गर्न बाधा नपर्ने प्रकृतिका हुन्छन्| संविधानले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म संविधान विपरित गएर सरकारले त्यस्ता महासन्धिको दायित्व बहन गर्ने प्रतिज्ञा गर्न मिल्दैन| राष्ट्र संघ, सार्क आदि यस्ता संगठनका उदाहरण हुन्|  राज्यले मान्नु पर्ने भनेको आफूले स्वीकारेको महासन्धि हो| त्यसमा पनि आरक्षण राख्न सकिने कुरामा आरक्षण राख्न सकिन्छ|  आफ्नो पद्दतिले अनुमति नदिने वा अनावश्यक भार हुने र स्वीकार नगर्नमा राष्ट्रिय हित हुने भए सरकारले त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता नलिन वा महासन्धिको पक्ष नबन्न सक्छ| विश्वका कतिपय देशले  सार्वभौमसत्ता सम्बद्ध यस अधिकारको प्रयोग विना भय र कुण्ठा गरिरहे कै हुन्छन्| यो राष्ट्रिय कानून निर्माणको अन्ताराष्ट्रिय पाटो (international dimension) हो|

राष्ट्र संघबाट भ्रमणमा आउने र त्यसका नेपाल स्थित कार्यालयका कर्मचारी, विदेशीका एजेण्डा र न्यारेटिभमा काम गर्ने पराई संस्था र कूटनीतिक व्यक्तिले राज्यको कानूनको अन्तर्य बारे सुझाव दिंदै हिड्न मिल्दैन| यस बिषयमा आधिकारिक संस्थाको आधिकारिक मन्चमा औपचारिक निर्णय हुनुपर्छ| देख्दा अन्तर्राष्ट्रिय देखिने त्यस्ता कतिपय संस्थामा कुनै वा केही राष्ट्रको प्रभाव र दबाव हुन सक्छ| त्यसका सदस्य वा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी खास विश्वास प्रणालीका कट्टरपन्थी एजेण्डा बोकेर आएका हुन सक्छन्; कुनै मुलुकका एजेण्डालाई अन्ताराष्ट्रिय आवरण दिएर हिडेका हुन सक्छन्, आफ्ना मूल्य पद्दति अरु सभ्यतामा घुसाउन प्रायोजन गरिएका हुन सक्छन्| यो स्वीकृत संस्थाका तर्फबाट अस्वीकार्य हस्तक्षेप ( unwanted interference) हो| कानून निर्माता र यसका पूर्व तैयारीकर्ता यसप्रति सजग र सचेत हुनैपर्छ| 

विकासोन्मुख मुलुकमा कानून निर्माण गर्दा कतिपय मुलुक वा बिदेशी गैरसरकारी संस्थाले अनावश्यक हस्तक्षेप, दवाब र प्रभाव पार्ने गरेका छन्| यसको लागि आफै चाहार्ने वा आफूले भिक्षा र दीक्षा दिएका स्थानीय औजारको प्रयोग गर्छन्|  त्यस्तो भिक्षा र दीक्षा लिएका कथित बुद्धिजीवीहरु पनि यस्तो काममा सक्रिय पारिन्छन्| यस्तो पराई सक्रियता खासगरी सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक र परम्परादेखि चल्दै आएका कानूनलाई प्रभावित गर्न गरिन्छ| कतिपय कट्टरपन्थी बिदेशी त आफ्नो बिश्वास, विचार र सोंच लादेर विकासोन्मुख मुलुकलाई छाया उपनिवेश बनाउन सक्रिय रहेको देखिन्छ| उनीहरु संगठित रुपमा अरु सभ्यता, संस्कृति र सद्भाव कमजोर गर्न लागेको पाइन्छ| भिन्न सभ्यता र संस्कृति भएका साना मुलुक यसका ठूला शिकार बन्दै छन्| नेपाल केही बर्ष यता त्यस्तै ठूलो शिकार बन्दै आएको छ| यो कानून निर्माणको प्रदुषित वातावरण (Polluted environment) हो|  अमेरिकामा ट्वीन टावर आक्रमण भए पछि मुद्रा निर्मलीकरण (money laundering) रोक्ने कानून बनाउन अभियान चलेको थियो| अमेरिकी बैंकमा नेपाली दुतावासको खाता रोकिएसम्मका सूचना आएका थिए| नेपालमा संविधान समेतले धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने (धारा २६(३) व्यवस्था गरेको छ| संविधान र फौजदारी कसूर मानिने सो कार्य गराउन कहाँबाट, कति रकम र कसरी भित्रिन्छ त्यसबारे नेपालले बोलेको सुनिएको छैन| स्थानीय अन्धविश्वास र पराई चमत्कारको सामाजिक द्वन्द्धलाई समान व्यवहार गर्न राज्य कहिले सक्षम हुने हो? थाहा छैन| 

बिधायिकाका सदस्यहरु संलग्न भएर ककसको रुपमा अनौपचारिक संगठन बनाउने कुरा स्वयममा खराब होइन| यस्ता ककस क्षेत्रगत बिषय (sectoral/ themetic area) संग सम्बद्ध भएमा यसले क्षमता वृद्धी, व्यावसायिकता र  अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तत: असल कानून बनाउन सहयोग गर्छ| उदाहरणार्थ देवानी कानून, फौजदारी कानून, औद्योगिक कानून, राजश्व कानून जस्ता क्षेत्रगत बिषयमा ककस बनाएमा यसको लाभ सभासद, सभा र जनताले लिन पाउछन्| तर ककस बनाउदा जाति, क्षेत्र वा सामाजिक सद्भाव विथोल्ने कुनै सुत्र प्रयोग गरियो भने यस्ता ककस कानून निर्माणका सहयोगी भन्दा सकस बन्छन्| अझ यस्ता ककसमा पराई र परचक्री छिरे भने यी ककस मुलुक र मुलुकीका लागि राक्षस बन्न सक्छन्| विधायकलाई चारो हालेर मुलुकको कानून र न्याय पद्धति बिथोल्न दिनु  वा मौन रहनु राष्ट्रिय हित विपरित हुन्छ| आफ्नो एजेण्डा र न्यारेटिभमा काम गराउने बिदेशी निकाय र संस्थाको नियन्त्रण, दबाव र प्रभावबाट यस्ता ककसलाई मुक्त राख्न विधायिकाका सदस्यको आचार संहितामा आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ| नत्र सभासद् अनौपचारिक संगठन बनाई  गलत कानून बनाउन चाहने परचक्रीको चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतरा रहन्छ|

राम्रो कानून बनाउन सभासद्हरुले आचार संहिताको रुपमा आत्मनियन्त्रण र नियमनका नियम बनाई लागु गर्न जरुरी हुन्छ| यसमा अन्य कुराका अतिरिक्त सभासद्ले बिदेशी निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट लाभ लिन नहुने, सचिवालय वा सभामुखलाई सूचित नगरी विदेश भ्रमणमा जान नहुने, सम्बद्ध समिति वा सचिवालयलाई सूचित नगरी बिदेशी नागरिकसंग भेटघाट गर्न नहुने, बिदेशीसंग भेटघाट गर्दा कानून वा नीति सम्बद्ध कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न नहुने, विदेशीबाट निश्चित रकम भन्दा बढीको उपहार ग्रहण गर्न नहुने र उपहारको विवरण सचिवालय वा सम्बद्ध समितिमा पेश गर्ने र सभासद्को रुपमा प्राप्त जानकारी व्यक्तिगत रुपमा विदेशीलाई दिन नहुने जस्ता कुरा समावेश गर्न सकिन्छ| साथै सम्बद्ध समिति वा सभामुखको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै बिदेशी निकाय वा संस्थाले आयोजना गरेको र तिनको खर्चमा अरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जान नपाउने व्यवस्था गर्न सके सभासदहरु मुलुक र मुलुकी भन्दा पराईतिर वफादार बन्ने प्रवृतिमा कमी आउन सक्छ|

अहिले साना, भिन्न सभ्यता भएका र विकासोन्मुख मुलुक छाया उपनिवेशमा (shadow colony) अनुवाद हुने खतरामा छन्| आफ्ना सभ्यता, संस्कृति, प्रतीक र परम्परालाई  प्राप्त दिक्षा अनुरुप खराब भन्ने र पराइसंग भिक्षाटन गर्दै उनीहरुका अन्धविश्वास, कुरीति, माया, कुण्ठा र चमत्कार भित्राउने होड पनि देखिन्छ| साथै बुद्धी,विवेक र राष्ट्रिय हितका बिषयमा पनि परनिर्भर बन्दै गएका उदाहरण पनि छन्| कानून निर्माण गर्दा जनताको घर दैलो भन्दा पराईका  खाम र खामबन्द एजेण्डा प्रभावी हुँदै गएका छन्| आगामी दिनमा कानून निर्माण गर्दा परनिर्भरता र लालचबाट मुक्ति (freedom from dependency and luring) पनि आवश्यक छ| खासगरी सामाजिक क्षेत्रका कानूनलाई मुलुक र मुलुकी सापेक्ष बनाउने चेत र उपाय पुनर्जीवित गरे यो चुनौती सम्बोधन हुनसक्छन्|

२.कानून निर्माण र सुधार गर्नुपर्ने कारण  

मुलुकमा नयाँ संबिधान बनेकोमा सो संविधानले नयाँ नयाँ कानून बनाउनु पर्ने अपेक्षा गरेको हुनसक्छ| नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेका  मौलिक वा संवैधानिक हक कानून कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा रेखांकित सिद्धान्त र नीति कार्यान्वयन गर्न पनि नयाँ कानून आवश्यक पर्न सक्छ|  यस्तै पुराना कानूनलाई नयाँ संबिधान अनुरुप अनुकूलन गर्न पनि नयाँ कानून बनाउनु पर्ने हुनसक्छ|

राज्यले समय समयमा नीतिगत रुपमा कोल्टे फेर्न नयाँ नीति बनाउन वा पुराना कानून परिवर्तन आवश्यक हुन्छ| आवधिक चुनाव पछि नयाँ आउने सरकारले आफ्नो दलीय मान्यता र नीतिका आधारमा राज्यको नीति परिवर्तन गरी आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन्|  त्यसको लागि सत्तारुढ दलले औपचारिक माध्यमबाट नयाँ कानून बनाउन वा पुराना कानून संशोधन गर्न चाहन्छन् | सरकार र सरकारी निकायले दलका नीति र घोषणा पत्र सिधै कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन| त्यसको लागि आवश्यकता अनुसार कानून र नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ| यसको लागि कानून बनाउन विधायिका र नीति मात्रको हकमा कार्यकारिणीबाट यो कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ|

 विज्ञान प्रविधिको विकासका कारण पहिले कानून नभएका नयाँ क्षेत्रमा नयाँ कानून बनाई लागु गर्नु पर्ने हुन्छ| यस्तै नयाँ पेशा वा व्यवसाय शुरु भएमा पनि त्यसका विविध पक्षलाइ सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ| साथै नयाँ संस्था खडा गर्न पनि पुराना कानून अपर्याप्त हुन सक्छन्| समाज स्वयं गतिशील हुनाले समाजको गतिशिलता सम्बोधन गर्न पनि नयाँ कानून आवश्यक हुन सक्छन्| कतिपय नयाँ कार्यलाई अपराध घोषित गर्न पनि नयाँ कानून बनाउन अनिवार्य हुन्छ| यस्तै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवनलाई समय सापेक्ष बनाइ गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि कानूनी शुन्यताको अन्त्य अनिवार्य हुन्छ|

 समाज परिवर्तनशील छ| त्यसैले सामाजिक संरचना, सम्बन्ध,सोंच र चेतमा परिवर्तन आइरहन्छ| यसले नयाँ कानून बनाउन र भै रहेका कानूनमा परिवर्तन गर्न माग गर्दछ| कहिले कानून भन्दा समाज अगाडी हुन्छ र समाजले कानून परिवर्तनको प्रयास गर्छ| कुनै बिषयमा सामाजिक हलचल हुने बित्तिकै कानून अगाडी सरेर समाज परिवर्तनको भूमिका निर्वाह गर्छ| सामाजिक परिवर्तन र गतिशीलताको लागि कानून एउटा महत्वपूर्ण र औपचारिक साधन हो| 

कहिले काहिँ नयाँ कार्यलाई अपराध घोषित गर्नु पर्ने हुन्छ| नयाँ प्रविधि, पेशा, व्यवसाय आदिको विकास, वैयक्तिक  र सामाजिक सम्बन्धमा आएका परिवर्तन, मानव क्रियाकलापका विस्तार, मानव र प्रकृतिको सम्बन्धले नयाँ कानूनको लागि उत्प्रेरित गर्छ| कम्प्युटर आए पछि कम्प्युटर प्रयोग गरी गरिने खराब कार्यलाई अपराध घोषित गर्नु पर्ने हुन्छ| पहिले अपराध मानिएको कुनै कार्यलाई अपराध नमान्न पनि कानून सुधार गर्न जरुरी हुन्छ|कहिले पहिले मान्य रहेका कार्य पछि अपराध मान्नु पर्ने हुन्छ|

कानूनको शासन भनेको कानूनको जंगल (Jungle of the laws ) होइन| त्यसैले कानून निर्माणको क्रममा कानूनहरु उखेल्न, छिमल्न र जंगललाई बगैचामा परिणत गर्न जरुरी हुन्छ| अर्थात्, कानून बनाउदै जाने क्रममा कतिपय कानून प्रयोजनहिन(obsolute) बन्न पुगेका हुन्छन्| कतिपय कानून आपसमा बाझिएका पनि हुन सक्छन्| राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सन्दर्भ बदलिएका कारण पनि कतिपय कानून प्रयोगविहिन भएर रहेका हुन्छन्| यस्ता सन्दर्भ सकिएका कानून खारेज गर्दै जानुपर्छ | भारतमा अहिले प्रयोजनहिन कानून खारेज गर्ने अभियान नै चलाइएको छ| यस्तै कतिपय मिल्दा जुल्दा कानूनहरुलाई एकीकरण गरी एउटै बनाउन सकिन्छ| कर सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, उद्द्धोग सम्बन्धी आदि कानूनलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ|

 नेपाल कतिपय अन्ताराष्ट्रिय संस्थाको सदस्य बनेको छ| त्यहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ| त्यस्ता संस्थाले पारित गरेका महासंधिबाट सृजित अन्ताराष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न पनि नेपालले कानून बनाउन वा संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ| यी अन्ताराष्ट्रिय संस्थाले पारित गरेका महासन्धिमा आरक्षण राख्ने व्यवस्था छ भने नेपालले त्यस्तो महासन्धिको पक्ष बन्न पूर्व अमूक बिषयमा आरक्षण राख्ने नराख्ने भन्ने बारे बहस हुन पनि जरुरी छ| नेपालको सभ्यता, संस्कृति, क्षमता र अन्ताराष्ट्रिय आयाम बिचार गरी आरक्षणको अधिकार प्रयोग गर्ने नगर्ने बारे तय हुनुपर्छ| त्यस्ता नयाँ महासन्धि माथि वार्ता वा छलफल गर्दा नेपालले आफ्नो स्थिति (position) स्पष्ट गर्नुपर्छ| यस्ता महासन्धिमा कतिपय व्यवस्था मान्नै पर्ने (mandatory) र कतिपय प्राबधान मान्न सकिने( persuasive) हुन्छन्| ती प्राबधान मान्न सकिने प्रकृतिका छन् भने त्यसलाई मान्न वा नमान्न पनि सकिन्छ| कतिपय बिदेशी संस्था र व्यक्ति साना र गरिब मुलुकलाई महासन्धिहरूको पक्ष बन्न दबाव र प्रभाव देखाउदै हिडेका हुन्छन्| नेपालमा श्रम सम्बन्धी र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आलेखको पक्ष बन्न मरिमेटेर लागेका थिए| सेनामा समेत ट्रेड युनियन खोल्न दबाब र प्रभाव पारेका थिए| निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खोलाए| नाम ट्रेड युनियन भए पछि यी निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान सम्बद्ध हुनु पर्ने थियो|तर यी कर्मचारीका संगठन भएर पनि दलका भातृ/भगिनी संस्था सरह बनेका छन्| कुनै दिन संगठित गिरोह नबनुन्| अमेरिका यस्ता कतिपय महासन्धिको पक्ष  बनेको छैन| नेपाल क्षमता बिना पनि चंगूल (trap) मा पर्दै गएको छ|  कतिपय महासन्धिलाई  लिएरपराई संस्थाले खेलखाल गर्ने, दबाव दिने र नेपालको अन्ताराष्ट्रिय छवि र साख बिगार्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्|

नेपालले कतिपय उपयुक्त महासन्धिको पक्ष बन्न मनासिब हुन्छ| त्यसको लागि व्यापक अध्ययन र त्यसका अनेक आयाम खोतल्न जरुरी हुन्छ| मुलुकले त्यस्ता महासन्धिको पक्ष बन्दा नेपालको कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ| तसर्थ त्यसको पूर्व तैयारीस्वरूप  नयाँ संरचना वा कार्यविधिका लागि पनि नयाँ कानून आवश्यक हुन सक्छ|

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा कानूनको व्याख्या गरी सिद्दान्त वा नजीर प्रतिपादन गर्छ| विधायिकाले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयन स्तरमा गतिशिलता प्रदान गर्न नजीरको ठूलो महत्व हुन्छ| ऐनले ऐन बन्दाको समय र नजीरले नजीर प्रतिपादन गर्दाको समय र सोंचको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिन्छ| त्यसैले कानूनका व्याख्या वा नजीर अनुसार कानूनमा सुधार गर्न सकिन्छ| स्मरण रहोस्, कानून संविधानसंग बाझिएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई विधायिकाले या त संविधान संसोधन गरेर या त कानून संसोधन गरेर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ| ऐन छाप्दा पाद टिप्पणीमा जनाएर राख्नुभन्दा हरेक बर्ष आवश्यकता अनुसार यस संबन्धी छुट्टै विधेयक प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्नु मनासिव हुनेछ| न्यायिक पुनरावलोकन बाहेकका अन्य नजीरलाई  ऐनमा रुपान्तरण गर्न विधायिका बाध्य हुँदैन| न्यायिक पुनरावलोकन बाहेकका बिषयमा नजीर विपरित हुने गरी ऐन बनाउन सकिन्छ| यस्तै नजीर अनुकूल हुने गरी  ऐन बनाउन पनि बाधा हुँदैन| यो विधायिकी विवेकको कुरा हो| तर न्यायिक विवेक अन्यथा छैन भने नजीर अनुकूल ऐनमा सुधार गर्नु उत्तम विकल्प हो|

केही वर्ष यता नेपालमा सर्वोच्च अदालतले  निर्देशनात्मक आदेश (directive order)जारी गर्ने होड चलेको छ| खास गरी गैरसरकारी संस्था र त्यसमा पनि पराईपरस्त त्यस्ता संस्थाले बोकेका वा तिनका एजेण्डा अनुसारका सार्वजनिक (?) सरोकारका विवादमा यस्ता निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने लहड चलेको देखिन्थ्यो| यस्ता निर्देशन दिदै हिड्नु न्यायपालिकाको परम्परागत काम भने होइन| तर अति सक्रियतावादी न्यायाधीशले यसको प्रयोग अलि बढी गर्ने गरेको मानिन्छ| अति सक्रियताको स्रोत पराई लालच र एजेण्डा हुनु खतरनाक हुन्छ| यस्तो निर्देशात्मक आदेश अनुसार कार्यकारिणीले बिधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने माने पनि विधायिका  सोहीअनुसार ऐन पारित गर्न भने बाध्य हुँदैन| असल र राम्रा कुरा छन् भने सो अनुसार ऐन पारित गर्न बाधा पनि हुँदैन| ती आदेश पराई एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न वा राजनीतिक प्रश्न सम्बद्ध वा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने प्रकृतिका छन् भने विधायिकाले गम्भीर रुपमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ| वर्तमान संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई केही पुराना संविधानले जस्तो “पूर्णरुपमा न्याय प्रदान गर्ने” असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छैन| तसर्थ यस्ता आदेशको स्रोत के त भन्ने प्रश्न पनि छ| बिधायिका वा कार्यकारणी जुम्सो भयो भने पनि न्यायालयले यस्ता आदेशको मात्रा बढाउन सक्छ|

मुलुकमा प्रचलित पुराना संरचना बिघटन गर्न, बिस्थापित गर्न र पुराना प्रक्रियामा सुधार ल्याउन वा तिनको कार्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन पनि नयाँ कानून चाहिने वा पुराना कानूनमा सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ|तर लहडमा संस्था थप्ने कुरा भने बोझिलो हुन्छ|नेपालमा एकचोटी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान थप्ने लहर थियो|यो बर्ष बजेट भाषणमा प्रतिष्ठान घटाउने भनिएको छ| जे होस् संस्था थप्दा त्यसको लागत र खर्च तथा त्यसका आयाम बारे व्यापक छलफल गरी पुष्टि गर्न अनिवार्य हुन्छ|नत्र कानून बनाउने र खारेज गर्ने वृत्तमा फसिने सम्भावना हुन्छ| जे होस् राज्य प्रणालीमा नयाँ संरचना बनाई तिनलाई काम, कर्तव्य, अधिकार प्रदान गर्न र प्रक्रिया तोक्न कानून आवश्यक हुने कुरा नकार्न सकिदैन|

मुलुकमा बिभिन्न हित समुह (interest group) वा दबाव समुह( pressure group) पनि हुन्छन्| नेपाली जनताबाट बनेका  र  नेपाल तथा नेपाली जनताको हित चाहने ती समूहको माग सम्बोधन गर्न पनि कानून बनाउने वा सुधार गर्नु पर्ने हुन सक्छ| ती समूह दाताको रकम र खटनमा चलेका व्यक्तिका हुन् भने तिनले पराई वा परचक्री एजेण्डा बोकेका हुन सक्छन्| त्यस्ता समूह र तिनका एजेण्डासंग भने साबधान रहन जरुरी हुन्छ|

सरकारले बिकास निर्माणका विभिन्न कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ| त्यसको लागि पनि नयाँ कानून वा पुरानो कानूनमा सुधार आवश्यक पर्न सक्छ|

१५. सरकारले हरेक बर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छ| यसले सम्बोधन गरेका बिषयलाई बैधानिकता दिन वा मार्ग प्रशस्त गर्न पनि कानून बनाउन वा परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन सक्छ आदि|

३ कानून कसले बनाउछ?

“संबिधान” निर्माण

कानून भित्र संविधान, ऐन, नियम, विनियम, आदेश, कार्यविधि, निर्देशिका आदि पर्छन्| अध्यादेश कानून सरह हो| नेपालमा नजीर पालना वाध्यात्मक हो| कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन,२०१० जारी हुँदा नेपालमा अन्तरिम शासन बिधान थियो| त्यसैले सो ऐनमा “संविधान” कानूनको परिभाषा भित्र परेको छैन| तर संविधानमा नै संविधानलाई मूल कानून भनेकाले संविधान कानून मात्र नभई मूल कानून हो|यस्तै सो ऐनमा गरिएको कानून शब्दको परिभाषा समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ|

 संविधान सभा वा विधायिकाले बनाए पनि वा आयोगले बनाई बिधायिका वा राज्य प्रमुखबाट जारी भए पनि संविधान जनताले नै बनाएको मानिन्छ| संविधानलाई मूल कानून भन्नुको एउटा मुख्य कारण यो मान्यता नै हो| जनप्रतिनिधि मूलतः जनताको वारेस हुन्| वारेसले गर्ने काम भन्दा मुख्य कर्ताले गर्ने कार्य अधिकृत हुन्छ| फेरि जनता सार्वभौमसत्ताको स्रोत पनि हो| संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्य विधेयक सरह प्रस्तुत हुने भएपनि यसले  संविधानका व्यवस्थालाई प्रभाव पार्छ| यस अर्थमा संविधान संशोधन एक किसिमको संविधान निर्माण हो| ऐनमा ऐन संशोधनको प्रावधान राख्ने चलन देखिदैन| संविधानमा भने यसबारे प्रावधान राखिएको हुन्छ| संविधान संशोधन प्रक्रिया ऐन भन्दा कठोर हुन्छ| यसको लागि थप गणपूरक संख्या र/वा थप मत आवश्यक हुने व्यवस्था गर्ने चलन छ| संघीय मुलुकमा संविधान संशोधन गर्न राज्य वा प्रदेशको भूमिका रहने व्यवस्था राखिएको हुन सक्छ||संविधानले वा अदालती व्याख्याले आधारभूत संरचना (basic structure) वा आधारभूत भावना (basic spirit) को व्यवस्था गरेकोमा संविधान संशोधन गर्दा त्यसको सीमा नाघ्न मिल्दैन|

संविधान बनाउदा र संशोधन गर्दा पराईहरु रणनीतिक रुपमा उपस्थित भएका हुन सक्छन्| आफ्ना एजेण्डा र न्यारेटिभ संबिधानमा घुसाउन उनीहरु लागि परेका हुन सक्छन| नेपालको संविधान निर्माण गर्दा त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाले निकै प्रभाव पारेको कुरा खुलस्त छ| यसैले संविधानमा कैयौ अन्तरबिरोध छन्; जनमत विपरितका व्यवस्था रहेका कुरामा विरोध आउने गरेकाछन्| भाषाशैली मात्र होइन अन्तर्य पनि कति ठाउमा गैरसरकारी संस्थाको विधानसँग अनुहार मिल्ने खालका छन् भनी टिप्पणी आउने गरेका छन्| जे होस्, संविधान संशोधन गर्दा अरुसंग अनुहार मिल्ने र अन्तरविरोधी प्रावधानमा सुधार गर्न सकिन्छ|

“ऐन” निर्माण

ऐन “जनप्रतिनिधि संस्था” विधायिकाले बनाउछ| अर्थात् मुख्य कारणी जनताले नभई तिनको वारेसले बनाउछ| कतिपय मुलुकमा कतिपय ऐन जनमत संग्रहमा लैजाने व्यवस्था हुन सक्छ| नेपालमा पनि विधेयक बारे जनताको राय बुझ्ने व्यवस्था सभाको नियमावलीमा राख्ने गरेको देखिन्छ| तथापिं ऐन विधायिकी कार्य नै मानिन्छ| यस्तै कतिपय मुलुकमा विधायिकाले नै अधिकतर बिधेयक तर्जुमा गर्छन् र पारित गर्ने नगर्ने निर्णय पनि विधायिकामा हुन्छ| अमेरिकामा प्राय विधेयक कांग्रेसले नै तयार गर्छ| त्यहाँ सरकारी विधेयकको संख्या भन्दा निजी सदस्य बिधेयकको संख्या बढी हुनसक्छ| नेपालमा केही बिधेयक सरकारी बिधेयक हुन जरुरी छ| अर्थ विधेयक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल लगायत सुरक्षा निकाय सम्बन्धी विधेयक सरकारी स्तरबाट नै (धारा ११० (२) तैयार हुनुपर्छ| व्यवहारमा नेपालमा निजी सदस्य विधेयकको संख्या न्यून छ र पारित हुने त्यस्ता बिधेयक औलामा गन्न सकिने मात्र छन्|  बिधेयक प्रस्तुत गर्ने कुरामा सरकार जति सक्रिय भए पनि वा सरकार पक्षको बहुमत हुने भएपनि वा  सत्तारुढ दलले व्हिप जारी गर्न सक्ने भएपनि ऐन निर्माण विधायिकाले नै गरेको मानिन्छ|

ऐनलाई जनताको इच्छा (public will) र विधायिकाको इच्छा (legislative will) भनेर उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ| कानून व्याख्या गर्दा न्यायपालिकाले विधायिकाको इच्छा (legislative intent)पहिल्याउने प्रयत्न गर्छ| यस्तै अदालतलाई विधायिकाको नियत र बौद्धिकतामा( intention and wisdom) मा प्रवेश गर्ने र प्रश्न उठाउने अधिकार हुँदैन| ऐन विधायिकाको सामुहिक इच्छा (collective will) हो| प्रमुख प्रतिपक्ष दल वा अरु दलले विधेयकको  विपक्षमा मतदान गरेको भए पनि प्रक्रिया र गणपूरक संख्या पुगी पारित भएको र राज्य प्रमुखबाट जारी भएको ऐन विधायिकी इच्छा नै हुन्छ| त्यस्तो ऐन संविधान विपरित भए बाहेक स्वयं अदालतले पनि मान्नुपर्छ| त्यस्तो कानून असल वा खराब हुन सक्छ त्यसको जस अपजस विधायिकाले लिने हो अदालतले होइन| अर्थात् न्यायपालिकाले  विधायिकाको नियत र बौद्धिकता जाँच्न मिल्दैन| तर न्यायिक अति सक्रियतावादीहरुको दृष्टिकोण भने यहाँ फरक हुन सक्छ|

एकात्मक प्रणालीमा एउटा मात्र विधायिका हुने हुँदा त्यसैले ऐन बनाउछ|संघीय प्रणालीमा त्यहाँको संबैधानिक प्रबन्ध अनुसार प्रदेश वा राज्यका बिधायिका र स्थानीय तहमा विधायिकाको बन्दोबस्त भएकोमा स्थानीय विधायिकाले पनि ऐन बनाउँछ| नेपाल यसको उदाहरण हो र यहाँ तीनै तहले ऐन बनाउछन्| विधायिकालाई ऐन बनाउने अख्तियारी संविधानले प्रदान गरेको हुन्छ| अर्थात् संविधानका सीमा र शर्त भित्र रही तीनै तहका विधायिकाले ऐन बनाउने हो|

संघीय विधायिकाले ऐन बनाउदा संबिधान विपरित हुने गरी बनाउन हुँदैन| प्रदेश र स्थानीय तहले  बनाउने ऐन संविधान र संघीय ऐन विपरित बनाउन हुँदैन| यस्तै स्थानीय तहले बनाउने कानून(ऐन) प्रदेश कानून (ऐन) संघ बाझिने गरी बनाउन हुँदैन|यस विपरित बाझिने गरी ऐन बनाए त्यो सर्वोच्च अदालतबाट बाझिएको हदसम्म  अमान्य हुन्छ|

ऐनमा रहने कुरा

ऐनमा कुन कुरा राख्ने र कुन कुरा नराख्ने भन्ने बिषयमा संविधानमा नै उल्लेख गर्ने प्रचलन छैन| तथापि यसका केही मान्यता र सिद्धान्त छन्| सारवान ऐनमा पद हक तथा  कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था रहन्छन्| कार्यविधि ऐनमा अधिकार क्षेत्र, हदम्याद, अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक वा अर्धन्यायिक कार्यविधिका कुरा रहन्छन्| कुनै ऐनमा  सारवान  विषय मात्र, कुनै ऐनमा कार्यविधि सम्बन्धी बिषय मात्र र कुनै ऐनमा दुवै बिषय राखेर ऐन मसौदा गर्न सकिन्छ| ऐनको संरचना बनाउदा यी व्यवस्थालाई भिन्न भिन्न भाग वा परिच्छेद र सानो ऐन भए भिन्न दफामा लेखेर सरल र सहज बनाउनु पर्छ| देवानी कार्यविधिमा पद र हक सम्बन्धी बिषयका कार्यविधि  र फौजदारी कार्यविधिमा अनुसन्धान, अभियोजन र  सुनुवाईदेखि अन्तिम फैसलासम्मका कार्यविधि हुन्छन्| कार्यविधि कानूनले फैसला कार्यान्वयन पनि समेट्नु पर्छ| यस्तै कार्यविधिलाई “सामान्य”, “बिशेष” र “सन्क्षिप्त” गरी हेर्ने चलन पनि छ| कुन मुद्दा कुन कार्यविधि अन्तर्गत पर्ने भन्ने कुरामा पनि तर्जुमाकार सजग रहनु पर्छ| कुनै अपराध संबन्धमा कार्यविधि स्पष्ट उल्लेख गरिएन भने त्यसमा सामान्य कार्यविधि अबलम्बन हुने मानिन्छ|

१.कुनै पनि अपराध वा कसूरको घोषणा विधायिकाले नै गर्नुपर्छ| त्यसैले कुन कार्य अपराध हुने वा कुन कार्य अपराध नहुने भन्ने कुरा ऐनले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ| स्मरण रहोस्, कार्यकारिणी वा सरकारले नियम वा आदेशबाट अपराध सिर्जना गर्न वा भै सकेको अपराध खारेज गर्न सक्दैन|

२.दण्ड वा सजाय तोक्ने काम पनि जनप्रतिनिधि संस्था विधायिकाको हो| अर्थात् कुन अपराध गरेमा कुन र के कति सजाय हुने भन्ने कुरा पनि ऐनमा नै उल्लेख हुनुपर्छ| सरकार वा कार्यकारिणीले सजायको व्यवस्था गर्न सक्दैन| अर्थात् नियम विनियममा कसूर सम्बद्ध सजाय तोक्न सकिदैन| विलम्ब शुल्क जरिवाना होइन| जरिवाना लगाउन सुनुवाई हुन जरुरी मानिन्छ|

३.संबिधानमा कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने व्यवस्था रहेको पाइन्छ| यद्दपि कानून भित्र नियम विनियम र आदेश पनि पर्छ तथापि कर लगाउने नलगाउने विषय विधायिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ| तसर्थ कर लगाउने, नलगाउने र छुट दिने कुरा बारे ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ| यहाँ कर र गैरकर राजश्व बीच फरक छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ|

४. अदालतको अधिकारक्षेत्र पनि विधायिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको बिषय हो| कुन र कस्ता मुद्दा कुन अदालतले हेर्ने भन्ने शुरु अधिकार क्षेत्र (original jurisdiction) त्यसको पुनरावेदन कहाँ लाग्ने (appellate jurisdiction) बारे ऐनले नै बोल्नु पर्छ| अदालतको अधिकार क्षेत्र झिक्ने वा थप्ने काम पनि ऐनबाट नै गर्नुपर्छ|

५. कानूनका सारभूत कुरा ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ| हक अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण कुरा ऐनमा नै उल्लेख गर्नु पर्छ|विधायिकाले महत्वपूर्ण वा सारभूत कुरा नियममा राख्ने गरी अख्तियार प्रत्यायोजन गर्ने कार्यलाई उपयुक्त मानिदैन| सरकारी अधिकारीले  संशोधन गर्न सजिलो हुन्छ भन्दै ऐनमा राख्नु पर्ने कुरा नियममा राख्न प्रयत्न गर्न हुँदैन|

“नियम” निर्माण

नियम प्रत्यायोजित विधायन (delegated legislation) हो| नियम मूलत: कार्यकारिणीले बनाउने कानून हो| त्यसैले नियम साधारणत: नेपाल सरकारले बनाउछ| कुनै ऐनले नियम बनाउने अख्तियारी सिधै मन्त्रालयलाई दिएको पनि पाइन्छ| यस्तै अदालत सम्बन्धी नियमावली बनाउने अख्तियारी सर्वोच्च अदालतलाई दिने प्रचलन शुरु भएको छ| यस्तै कुनै नियमावली नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि ऐनहरुमा देखिन्छन्| ऐनले नियम बनाउने अख्तियारी प्रदान गरेको अवस्थामा मात्र नियम बनाउन सकिन्छ| नेपालका कतिपय ऐनमा नियम बनाउने व्यवस्था रहेको पाइदैन| त्यस्ता ऐन अन्तर्गत नियम बन्न सक्दैन|

नियम बनाउने अख्तियारी प्रदान गर्दा निशर्त र खुला प्रणाली (open system) वा सशर्त प्रणाली ( conditional system)  प्रचलनमा रहेको देखिन्छ| अर्थात् यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार वा ... ... ... ले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान निशर्त  वा खुला प्रणाली हो| यसमा विधायिकाले शर्त नतोकी खुला छोडेको हुन्छ| यो प्रणाली खुला भनिए पनि संबिधान र मातृ ऐन विपरित हुने गरी नियम बनाउन मिल्दैन| त्यसरी नियम बनाए त्यो अमान्य र खारेजभागी हुन्छ|सशर्त प्रणालीमा ऐनको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी देहायका बिषयहरुमा नियम बनाउने अधिकार हुनेछ भनी शर्तहरु तोक्ने गरिन्छ| नेपालमा पहिले बन्द प्रणाली बहुधा प्रचलनमा रहेकोमा अचेल खुला प्रणाली चलनचल्तीमा रहेको पाइन्छ|

नेपालमा पहिले नियमहरु (rules) बनाउन दिने व्यवस्था रहेकोमा “नियमहरु” बनाइन्थ्यो| अचेल नियम बनाउने व्यवस्था अन्तर्गत “नियमावली” बनाउने गरेको देखिन्छ| नेपालमा कार्यकारिणीले मात्र नभई विधायिकाले पनि नियमावली बनाउछ| संविधानको धारा १०४ मा दुवै सदनले आ-आफ्नो र दुवै सदनले संयुक्त नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था छ| यस्तै संविधानको धारा ८२ ले नेपाल सरकारको कार्य बिभाजन नियमावली र नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली स्वीकृत गर्न सक्ने अख्तियार प्रदान गरेको छ| यस्तै ऐनका अन्तिम प्रावधानमा (final provisions) अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार नियम बनाउने अख्तियार प्रदान गरिएको हुन्छ|

१.ऐनमा नियम बनाउने व्यबस्था भएकोमा मात्र नियम बनाउन पाइन्छ| त्यसैले नियम बनाउन दिने हो भने ऐनका अन्तिम प्रावधानमा नियम बनाउने अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ| नियम कसले बनाउने हो सो कुरा ऐनमा खुलाउनु पर्छ| नियम बनाए पछि कुनै खास निकायको स्वीकृति चाहिने भए त्यो कुरा पनि ऐनमा खुलाउनु पर्छ|

२.ऐनमा रहने भनिएका महत्वपूर्ण र सारभूत कुरा( अपराध, सजाय, कर,अदालतको अधिकार क्षेत्र र अन्य सारभूत कुरा) नियममा राख्नु हुँदैन|सरकारले कसूर तोकी सजाय गराउन सक्दैन| सरकार आफैले कर लगाउन सक्दैन| यो कुरा सरकारका राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीले महसुस गर्न जरुरी छ|

३. नियममा खासगरी प्रक्रिया, फारम वा ढाँचा राखिन्छ| संगठनका आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरा नियममा राखिन्छ| ऐनले खाका तोकेकोमा सो खाकालाई नियमका माध्यमबाट पूरा गर्ने गरिन्छ| ऐनले तोकेको कार्यविधि पर्याप्त नभए त्यसको पूर्ति नियमबाट गरिन्छ|

३. ऐनमा ठाउँ ठाउँमा “तोकिए” वा “तोकिएबमोजिम” भन्ने शब्दहरु प्रयोग भएका हुन सक्छन्| त्यसलाई सम्बोधन गर्न नियममा त्यस बारेको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ| अन्यथा कानून अधूरो वा अपूरो हुन जान्छ|

विनियम बनाउने

विनियम पनि प्रत्यायोजित विधायन हो| विनियम बनाउने अख्तियार खासगरी संस्थान र अन्य संस्थाहरुलाई प्रदान गरिन्छ|  विश्वविद्यालय, निगम, संस्थान, बोर्ड आदिलाई विनियम बनाउने अख्तियार दिइन्छ| एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय सरकारलाई विनियम बनाउन दिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ| नेपालमा अब स्थानीय तहले ऐन,नियम नै बनाउन सक्छन् |

१.विनियम बनाउने अधिकार ऐनले नै प्रदान गर्नु पर्छ| कानून बनाउने अख्तियारी विधायिकामा रहेकाले ऐनले  विनियम बनाउने अख्तियारी प्रदान नगरेसम्म विनियम बनाउन नसकिने हुँदा ऐन बनाउदा नै यस सम्बन्धमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ|

२. विनियममा संस्थान वा संस्थाका आन्तरिक प्रशासन, व्यवस्थापन, संगठनका इकाई बीचको सम्बन्ध, कार्यविधि, फारम, ढाँचा जस्ता कुरा राखिन्छ|

३. संस्थान वा संस्थाका मूलभूत कुरा भने ऐनमा नै राखेको हुन्छ| ती मूलभूत कुरा वा खाका अपर्याप्त वा अपूरो भै काममा बाधा नपरोस् भनी विनियममा थप व्यवस्था गर्ने हो|

४. विनियम पनि मूल कानून र मातृ ऐन विपरित बनाउन मिल्दैन बनाए अमान्य हुन्छ|

५. नेपालमा विनियम बनाउने तर सार्वजनिक नगर्ने गरेका उदाहरण पनि पाइन्छन्| त्यसैले विनियम बनाउने अख्तियार दिंदा विनियम बनाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ|

कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने

कार्यविधि वा निर्देशिका कानून हुन्| तर यस बारे ऐनमा नै उल्लेख हुन आवश्यक हुन्छ| यसको लागि ऐनका अन्तिम प्रावधानमा फलानाले कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ| ऐनमा यस्तो प्रावधान नराखी बनाइएको कार्यविधि वा निर्देशिकालाई अदालतले कानूनको स्थान दिन मिल्दैन| बिगतमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने निर्देशिकालाई अदालतले मान्यता दिन इन्कार गरेको थियो|

सबै ऐनमा यसप्रकारको व्यवस्था आवश्यक नपर्न सक्छ| खास गरी प्राविधिक बिषय र लामो र बिशेष तरीका वा प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु पर्ने बिषयमा कार्यविधि वा निर्देशिका आवश्यक हुन सक्छ| जे होस् ऐन बनाउदा यस्ता कार्यविधि वा निर्देशिका आवश्यक पर्ने नपर्ने कुराको आँकलन गर्नुपर्छ| अनि चाहिने भए यस बारे उल्लेख गर्नु पर्छ र आवश्यक नपर्ने भए छलफल गरी त्यो कुरा नराख्न सकिन्छ|

४.कानून मसौदा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

कानून तर्जुमा कुनै हचपचमा गर्ने काम होइन| किनकि कानूनले मानिसको जीवन, सम्पति र स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्छ| “कानून” कानूनको भाषा र शैलीमा मसौदा गरेर मात्र पुग्दैन| यसमा विज्ञान, प्रविधि, सभ्यता, संस्कृति परम्परा, सामाजिक आयाम, पारिवारिक सम्बन्ध, मानिसको निजी जीवनका अनेक पक्ष र आयाम समावेश हुन्छन्|  उद्धयोग, राजश्व, जनस्वास्थ्य, वातावरण, कृषि, प्राकृतिक स्रोत, बिकास निर्माण तथा  अपराध र सजाय पनि कानूनका बिषय बस्तु हुन्छन्| राज्यको सुरक्षादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पहलु पनि कानूनले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ| मानिसका अधिकारदेखि ( rights) निकाय र अधिकारीका अख्तियार( authorities) र दुबैका कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी पनि कानूनले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ| मानिसलाई जन्म पूर्वदेखि मृत्यु पर्यन्त कानूनले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ|  कुनै कानून नियमन गर्ने प्रकृतिका त कुनै कानून प्रोत्साहन गर्ने किसिमका हुन्छन्| कुनै कानून नियन्त्रणात्मक हुन्छन् भने कुनै प्रवर्द्धनात्मक हुन्छन्| कुनै कानून कार्यविधिगत त कुनै सारवान र कुनै मिश्रित प्रकारका हुन्छन्| कुनै देवानी त कुनै फौजदारी प्रकृतिका हुन्छन्| कानून बनाउने काम एक व्यक्तिले एक बसाईमा सम्पन्न गर्न सक्ने काम होइन| यसमा कला, विज्ञान, दक्षता, शीप र अनुभव आवश्यक पर्छ|

कार्य क्षेत्र बारे स्पष्टता: कानूनको मसौदा तयार गर्दा प्रथमत: सो कार्य संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसको कार्यक्षेत्र भित्रको बिषय हो भन्ने बिषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ| यसकोलागि संविधानका सम्बद्ध अनुसूचीहरुको अध्ययन गर्नुपर्छ| साथै संविधानको पेटबोलीमा कसलाई कानून बनाउन दिएको छ भन्ने बारे पनि खोजीनीति गर्नुपर्छ|  कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम सो बिषय आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा यकीन गर्नुपर्छ| मातहतका बिभाग वा कार्यालयलाई कानून बनाउनु पर्ने वा संसोधन गर्नुपर्ने कुरा महसुस भयो भने आफ्नो मन्त्रालयलाई आधार र कारण सहित लेख्नुपर्छ| संवैधानिक निकायले यसबारे सम्पर्क मन्त्रालयलाई लेख्न सक्छन्| यस्ता निकायले आफ्नै तर्फबाट प्रारम्भिक मसौदा तैयार गरी वा नीतिपत्र तैयार गरी सम्पर्क मन्त्रालयमा पठाउन सक्छन्|

नीतिपत्र तैयार गर्ने : कानून हतार हचपच र सनकमा तयार गर्न हुँदैन| यसको लागि सम्बद्ध मन्त्रालयले नीतिपत्र तैयार गर्नु पर्छ| नीतिपत्रको ढाँचा/नमूना तैयार गरी जारी गर्न सके यसले संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्न सक्छ| सो ढाँचामा सो कानून मसौदा गर्ने कार्यक्षेत्र आफ्नो मन्त्रालय वा निकायलाई भएको विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ | साथै मुलत: त्यस बिषयमा पहिलेदेखि नै कुनै कानूनी व्यवस्था छन् छैनन्?,छन् भने किन अपर्याप्त भयो? कुन कुरा नियन्त्रण, नियमन, निषेध, निवारण, प्रवर्धन गर्न कानून बनाउनु परेको हो? वा कस्तो संस्था किन स्थापना गर्नु परेको हो ? त्यसबारे उल्लेख हुनुपर्छ| कानून नहुदाका समस्या के हुन्? समस्याको समाधान कसरी गर्ने? भन्ने कुरा पनि नीतिपत्रमा राख्नुपर्छ| यस बारे अनुसन्धान प्रतिवेदन वा सुझाव भए त्यसको विवरण पनि नीतिपत्रमा राख्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ| साथै अदालतको नजीर वा निर्देशनात्मक आदेश केही भए सो बिषयलाई उल्लेख गर्नु मनासिव हुन्छ|यस बिषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भए त्यस महासन्धि वा सन्धिको सारांश उल्लेख हुनुपर्छ| यस बारे अरु एक दुई देशमा के कस्ता कानूनी व्यवस्था रहेछन् त्यसबारे छोटो रुपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ| नीतिपत्रमा सो कानून बनाउदा अरु कुन कुन निकायको सहमति चाहिने हो त्यसबारे उल्लेख गर्नुपर्छ|

संविधान र अरु कानूनसंग बाझिन नहुने : कुनै पनि कानून संविधानका शव्द र भावना विपरित हुने गरी मसौदा गर्नु हुँदैन| कतिपय बिषयमा संविधानमा नै यो यसो गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा सो अनुसार नै मसौदा गर्नुपर्छ|  अन्यथा  सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कानून अमान्य घोषित गरिदिन सक्छ| तसर्थ ऐनको मसौदा गर्दा संबिधान र नियम, विनियम आदि मसौदा गर्दा संविधान र मातृ ऐन विपरित नहुने गरी मसौदा गर्नुपर्छ| साथै कानून मसौदा गर्दा त्यसै प्रकृतिका अन्य कानून छन् भने ती कानूनसंग तुलना गरेर हेर्नु पर्छ ताकि अख्तियार नदोहोरियोस् र कानूनहरु आपसमा पनि नबाझिउन्|

संशोधन गरे पुग्नेमा नयाँ कानून नबनाउने:  कानूनको जन्जाल र जंगल सिर्जना नहोस् भन्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ| त्यसैले कुनै कानून मसौदा गर्नुपूर्व त्यो विषय कुनै भै रहेको कानूनमा राखेर समस्या समाधान हुने स्थिति छ भने संशोधन गरी काम चलाउनु पर्छ| नयाँ कानून बनाउन आवश्यक हुँदैन|

ऐन र नियममा राख्ने कुरा बारे स्पष्टता :  मसौदा गर्दा ऐनमा राख्न पर्ने महत्वपूर्ण कुरा ऐनमा नै राख्नुपर्छ| खासगरी अपराध सिर्जना र अपराध नहुने बिषय, सजाय सम्बन्धी व्यवस्था, कर लगाउने संबन्धी बिषय, अदालतको अधिकार क्षेत्र र अन्य महत्वपूर्ण सारवान र मुख्य कार्यविधिगत बिषय ऐनमा नै लेख्नु पर्छ| नियममा लेख्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुराका लागि ऐनमा नै तोकिए वा तोकिएबमोजिम हुने भन्ने लवज प्रयोग गर्नुपर्छ| नियममा मूलत: थप प्रक्रिया र फारम/ ढाँचा र प्राविधिक विवरण राखिन्छ| ऐन मसौदा गर्न अल्छी वा झन्झट लागे जस्तो गरी वा कार्यकारिणीलाई कानून निर्माणको अत्यधिक शक्ति सुम्पने गरी नियम बनाउने अख्तियार दिनु मनासिव हुँदैन|

भाषा शैली:  कानून मसौदा गर्दा संबिधान (धारा ७) मा कुनै भाषाको उल्लेख भएको भए सोही भाषामा मसौदा गर्नुपर्छ| कानून जुन भाषामा तैयार हुने हो सो भाषा शुद्ध रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ| यसको लागि आधिकारिक वा मानक व्याकरण र शब्दकोशको प्रयोग गर्नु पर्छ| नेपालमा कतिपय भाषाविद्ले बिदेशी एजेण्डामा व्याकरण फेर्ने अभियान चलाएका थिए| कतिले बोलचालको झर्रो भाषाको अभियान चलाएको पनि देखिन्छ| कानून तर्जुमा गर्दा पराई एजेण्डा वा स्वत:स्फुर्त त्यस्ता आन्दोलनले सुझाए बमोजिम गर्न सकिदैन, गर्न हुँदैन|

यस्तै मसौदकारले आफ्नो क्षेत्रको भाषिका वा अन्य कुनै भाषाका शब्द सकेसम्म प्रयोग गर्न हुँदैन| कानून सबै नेपालीको लागि बनाउने हो| कानूनमा प्राविधिक शब्द प्रयोग गर्नु पर्नेमा प्राविधिक शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ| सो बाहेक सामान्य शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ| कानूनमा कठोर शब्द प्रयोग गरी कानूनका उपभोक्तालाई वकील वा  भाषाविद् कहाँ जान नपरोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ| उही अर्थ दिन पुरै कानूनमा उही शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ| कानूनमा कानूनी शब्द सोही अर्थमा प्रयोग गर्नुपर्छ| सामान्य अर्थ भन्दा अर्थ विस्तार, अर्थ संकुचन वा अर्थान्तर गर्नुपर्ने भए परिभाषा खण्डमा परिभाषा दिनुपर्छ|

कानून क्षेत्रले  लामा जटिल र मिश्रित वाक्य लेख्ने आरोप खेप्ने गरेको छ जो धेरै हदसम्म सही छ | कानून मसौदा गर्दा पढ्दै जाँदा अघिल्लो प्रसंग बिर्सने गरी र पढ्दै दिक्क लाग्ने गरी लामा वाक्य लेख्न हुँदैन| साना र संझिन सकिने वाक्य लेखेर मूर्ख भईदैन| अरुका कानून अनुबाद गरेर सार्दा सबै कुरा पचाई लेख्न नसके लामा वाक्य लेख्नु पर्ने दबाव रहन्छ|  छोटो वाक्यमा कानून मसौदा गर्न सम्भव हुन्छ र ? भन्ने धारणाबाट मुक्त भए यो समस्या समाधान  हुन्छ|  यसको लागि केही अभ्यास आवश्यक हुन सक्छ| स्मरण रहोस् कानूनको पालना सर्वसाधारणले गर्ने हो|तसर्थ कानून न्यायाधीश र वकीलले मात्र वाक्य फुटाउने गरी होइन आम तर साक्षर मानिसले सहज तरीकाले बुझ्ने गरी मसौदा गर्ने ध्येय रहनुपर्छ|

कानूनमा उखान टुक्का र ज्यू, श्री, हजूर, जस्ता शब्द प्रयोग हुँदैन| सम्माननीय र माननीय जस्ता शब्द पनि लेख्नु पर्दैन|

अख्तियार प्रदान गर्ने कुरा: कसैलाई अख्तियार प्रदान गर्दा सो कुरा स्पष्ट रुपमा लेख्नुपर्छ| त्यस्तो अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने नमिल्ने र त्यसका शर्त भए सो बारे उल्लेख गर्नुपर्छ| न्यायिक अधिकार र न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्ने अर्धन्यायिक अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन| अख्तियार जुन निकाय वा पदाधिकारीलाई दिने हो प्रष्ट लेख्नुपर्छ| सकेसम्म अधिकारीलाई अख्तियारी दिने गरी मसौदा गर्नु मनासिव हुन्छ| यसो गरे जिम्मेवारी तय गर्न सजिलो हुन्छ र कानूनका उपभोक्ताले आफूलाई सेवा कसले प्रदान गर्ने रहेछ भनी जानकारी पाउछन्|

कुनै अख्तियार माथिल्लो अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने भए सो कुरा पनि लेख्नुपर्छ| प्रदत्त अख्तियार कुनै खास अवस्थामा अरु समकक्षी वा मातहत अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने भए त्यस बारे उल्लेख गर्न सकिन्छ| अख्तियार प्रदान गर्दा त्यसका कुनै सीमा वा शर्त भए सो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ| कुनै अख्तियार समिति वा कार्यदल बनाई प्रयोग गर्न सकिने छ भने त्यसबारे पनि विचार पुर्याउनुपर्छ|

.निश्चित ढाँचामा तैयार गर्नुपर्ने: नेपाल कै इतिहास हेर्ने हो भने पनि कानून बिभिन्न ढाँचा र शैलीमा बनेका देखिन्छन्| पहिले उद्देश्य र कारण लेखेको पनि पाइन्छ अचेल प्रस्तावना लेख्ने गरिन्छ| पहिले नियम बनाउने अख्तियार दिंदा विषय तोक्ने गरेको प्रशस्त देखिनथ्यो| अचेल त्यस्ता विषय नतोकी ऐन कार्यान्वयन गर्न भन्ने किसिमका भाषा प्रयोग गरी लेख्ने चलन छ| यसको विस्तृत जानकारीकालागि छुट्टै अध्ययन आवश्यक पर्छ| जे होस्, कानून मसौदा गर्दा सकेसम्म नयाँ ऐन, नियम आदि हेरी सोही ढाँचा र शैलीमा मसौदा गर्नु मनासिव हुन्छ|

कानूनको प्रकृति अनुसारका कुरा: कानून बिभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्| कानूनको प्रकृतिले खास कानूनमा के के रहन्छ भन्ने कुरा तय गर्न मद्दत गर्छ| यहाँ दुई उदाहरण दिई प्रष्ट गरिन्छ|

 फौजदारी कानून: फौजदारी कानून  मसौदा गर्दा अपराध वा कसूरको प्रष्ट व्यवस्था/परिभाषा गर्नुपर्छ| कसूरको तैयारी, षडयन्त्र, उदधोगलाई कसूर मान्ने हो भने प्रष्ट लेख्नुपर्छ| मुख्य अभियुक्त, कसूर हुनु पूर्वका मतियार, कसूर गर्दाका मतियार, कसूर पछिको मतियार र कसूर गर्न उक्साउने व्यक्तिका कार्य कसूर हुने नहुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ| मनसायपूर्ण अपराध, आवेसप्रेरित, लापरवाही, हेल्चेक्र्याई, आत्मरक्षा जस्ता अवस्थाको प्रयोग बारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ| कसूरको मात्रा निर्धारण गर्ने कुनै खास आधार उल्लेख गर्नु भए सो कुरा लेख्नुपर्छ|

यस्तै फौजदारी कानूनमा कसूरको मात्रा अनुसारको सजाय, सजायको तल्लो र माथिल्लो हद लेख्ने नलेख्ने कुरा, कैद वा  जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने कि कुनै गर्ने भन्ने कुरा, कस्तो कसूरमा कति कैद र कति जरिवाना हुने भन्ने कुराको तादम्यता जस्ता कुरा बारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ| यसैगरी सजायमा छुट हुने, थप सजाय हुने नहुने कुरा र सजायमा विवेकाधिकारको सीमा जस्ता बिषयमा पनि मसौदाकार सचेत हुन जरुरी छ|

ऐनमा संविधानले निषेध गरेका र क्रुर तथा अमानवीय सजाय उल्लेख गर्न हुँदैन| कसूरलाई भूतलक्षी बनाउन हुँदैन| दोहोरो खतरामा पर्ने गरी फौजदारी कानून मसौदा गर्न हुँदैन| संविधानले प्रदान गरेका अन्य न्याय सम्बन्धी हक सुरक्षित रहने गरी मसौदा गर्नुपर्छ|

 विशेष वा सन्क्षिप्त मध्ये कुनै  कार्यविधि अबलम्बन गर्ने भए ऐनमा लेख्नु पर्छ; नलेखे सामान्य कार्यविधि लागु हुन्छ| ऐनमा अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धी कुरा छुटाउन हुँदैन| मुद्दा हेर्ने अदालत र पुनरावेदन संबन्धी व्यवस्था पनि अनिवार्य हुन्छ| अब फौजदारी कानूनमा पिडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा पनि लेख्ने कार्य शुरु गर्न जरुरी छ|

 राजश्व सम्बन्धी कानून: राजश्व सम्बन्धी कानून मसौदा गर्दा मुलुकको राजश्व प्रणाली बारे कम्तिमा सामान्य जानकारी हुन जरुरी छ| कर र गैर कर राजश्वको प्रकृति र भिन्नता बारे थाहा हुनुपर्छ| राजश्व सम्बन्धमा संविधानमा रहेका व्यवस्था बारे जानकारी नभई यस्तो कानून मसौदा गर्न शुरु गर्नु हुदैन| कानून बमोजिम बाहेक कर नलगाइने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ विधायिकाले नै कर लगाउने भन्ने बुझ्नु पर्छ| राजश्व सम्बन्धी नेपालको इतिहास बारे जानकारी भएमा राम्रो कानून बनाउन थप मद्दत हुन्छ| राजश्व सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त बारे जानकारी राजश्व कानून मसौदाको आधारभूत शर्त नै हो|

राजश्व लगाउने सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्दा कुन राजश्व कुन तहको (संघ, प्रदेश र स्थानीय) क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने बारे संबैधानिक जानकारी अनिवार्य हुन्छ| राजश्व तिर्ने बुझाउने प्रक्रिया उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्छ| राजश्वका दर तिर्न सक्ने क्षमता भन्दा बढी हुनु हुँदैन| अत्यधिक करले उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय प्रभावित गर्न सक्छ| चाणक्यले करको दर बारे राम्रो उदाहरण दिएका छन्- कर माहुरीले फूलबाट मह लिए जस्तो हुनुपर्छ| अर्थात् फूललाई पनि नोक्सान नहोस् र मह पनि आइरहोस्|

कर कानूनमा करदाता को हो? दर कति हो? कर छुटको व्यवस्था रहने नरहने के हो? कर कहिलेसम्म बुझाउने हो? कहाँ बुझाउने ? कसरी बुझाउने हो? समयमा नबुझाए के हुने हो ? कर निर्धारणमा विवाद भए समाधानका उपाय के हुने ?आदि कुरा उल्लेख हुनुपर्छ|

   

५. कानून तर्जुमाको पूर्वतैयारी

कानून तर्जुमा गर्न बस्नु अघि केही तैयारी आवश्यक पर्छ| प्रथमत: जुन बिषयमा कानून बनाउन थालिएको हो सो कानूनका विधिशास्त्रीय धारणा बारे जानकारी हुनुपर्छ| उदाहरणार्थ फौजदारी कानून भए फौजदारी न्यायका सिद्धान्त, फौजदारी कानूनका सिद्धान्त, दण्डका सिद्धान्त, फौजदारी दायित्वका सिद्धान्त र दण्डनीति जस्ता बिषयमा आधारभूत जानकारी जरुरी हुन्छ|

संविधानमा सो कानूनका  सम्बन्धमा कहाँ कहाँ के कुरा छन् त्यसको सूची बनाई राख्नु पर्छ| यस्तै सो बिषयसंग सम्बन्धित वा तादाम्यता राख्ने कुन कुन कानून छन् तिनको अध्ययन जरुरी हुन्छ| सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धमा प्रतिपादन गरेका नजीर वा निर्देशात्मक आदेश संकलन गरी अध्ययन गर्नुपर्छ| विधायिकाको कुनै संकल्प, प्रतिवेदन वा प्रस्ताव छ कि हेर्नुपर्छ| राज्यका सम्बद्ध संवैधानिक अंग वा निकायका वार्षिक प्रतिवेदनमा केही कुरा बोलिएको छ कि खोज्नुपर्छ|

कानून तर्जुमा पूर्व त्यसबारे सरकारको कुनै नीति भए त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ| सो बिषयमा नेपाल पक्ष भएका अन्ताराष्ट्रिय महासन्धि सन्धि छन् छैनन् यकिन गर्नुपर्छ| कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरिएका प्रतिवेदन छन् छैनन् पत्ता लगाउनु पर्छ|

सो कानून खास प्रकारका सेवाग्राही, व्यावसायिक वा पेशागत वा अन्य संगठन सम्बन्धी भए तिनीहरुसंग छलफल गर्नु मनासिव हुन्छ| सकेसम्म सर्वसाधारण जनतासंग संवाद गर्न सके न्यायपूर्ण र जनताको भावना अनुकूलको कानून बनाउन सकिन्छ|त्यस्ता संस्था बिदेशीका एजेण्डा र धनबाट चल्ने प्रकृतिका भए तिनसँग साबधान हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ|

कानून कहिले काहिँ बिभिन्न विषय (cross cutting issues) संग सम्बन्धित हुन्छ| यस्तै कुनै कानून बनाउदा बिभिन्न निकायको पूर्व स्वीकृति वा सहमति  लिनुपर्ने  हुन सक्छ| त्यस्तोमा आपसी समन्वय गर्नुपर्छ|

कानून तर्जुमा गर्ने काम मसौदाविद् र बिषयविद् दुबैको साझा कार्य हो| यसका सूचना सम्बद्ध मन्त्रालय र तिनका मातहत कार्यालय आदि कहाँ छन् त्यसको खोजविन गर्नुपर्छ|  प्राविधिक कानूनका बिषयमा सम्बद्ध प्राविधिज्ञ र विषयविद्संग छलफल गर्नुपर्छ|