सम्झनामा १९१० को मुलुकी ऐन
-मोहन बन्जाडे
नेपालमा कानून निर्माण गर्न विदेशीको भर पर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ| नेपालमा
कानूनका मसौदा तैयार र छलफल चलाउन विदेशीले आफ्ना स्थानीय औजार प्रयोग गर्दछन्|
सरकारी र गैरसरकारी तहमा यस प्रयोजनका लागि कसले के कति खर्च गर्छ? को कुन कुन देश
घुमफिर गर्छ? कस्का के कस्ता एजेण्डा
बोकेर मसौदा गरे र गर्दैछन्? त्यसको अध्ययन हुन सकेको छैन| संविधान बन्दा यस.
घईहरु देखिने गरी राष्ट्र संघको टोपीमा आएर बसे| संवैधानिक संवाद केन्द्रले
समानान्तर संबिधान सभा सरह काम गरेको देखाएर संविधान सभा कै मान मर्दन गर्यो| पराई
चरहरुको चरनमा चरेर कानून चलाउन चरण चाहार्ने चलन चल्तीमा त छैन?
बिगतमा ६ वटा संबिधान बनाउनेलाई एउटै लिखित संबिधान नभएका देशका नागरिकले
संबिधान निर्माणको अनुभव बाँडे| अरु
मुलकमा अस्वीकृत व्यक्ति( पर्सोना नन ग्राटा) बन्ने खतरामा रहेका व्यक्तिले जातजाति
र क्षेत्र उचाले| आफ्नो देशको संविधानमा
एभान्जेलिक पन्थ कायम राखेर कसैले यता धर्म निरपेक्षता सिकाउन भ्याए| कोही आफ्नो
देशको राजतन्त्र जोगाएर नेपालमा गणतन्त्रको वकालत गर्न आए| कोही आफ्नो देशको
झण्डामा पन्थवाचक चिन्ह भएर पनि सहिष्णुता सिकाउन आए| कोही आफ्ना देशका बैंकमा
संसारको कालोधन जम्मा गरेर सदाचार सिकाउन आए| कोही नेपाललाई धेरै भन्दा धेरै जमीन
सहित र जमीन बिनाका बतासे राज्यमा विभाजित गरी नेपालको राष्ट्रिय एकतामा आँशु
बगाउन आए| कोही नेपालीहरुलाई कित्ता कित्तामा बाँडी नेपाल “राष्ट्र” सम्बर्धन गर्न
आए| फर्केर जानेमा चाहिँ नेपालका सभासद्लाई रैती सरह ठानी चिठी लेख्ने एकजना
राजदूत मात्र थिए| यी सब मिलेर नेपालको संविधान निर्माणलाई प्रभावित गर्न सक्दो
प्रयत्न गरे| तिनका अलग अलग अनुहार संविधानका शब्द र अन्तर्यमा ठाउँ ठाउँमा
भेटिन्छन्|
नेपालको सामाजिक कानूनको रुपमा रहेको देवानी संहिताको मसौदा गर्न ऐन
बमोजिम गठन भएको नेपाल कानून आयोगलाई असक्षम र अयोग्य ठानियो| कानून आयोगले विगतमा
बिभिन्न कानूनको मसौदा गरेको इतिहास नभएको होइन| कानून आयोगलाई पन्छाएर र कानून
मन्त्रालयलाई संस्थागत रुपमा किनारा लगाएर ती संहिता तैयार भए| अझ बहालवाला
न्यायाधीशलाई नेतृत्व दिइयो| न्यायाधीश जतिसुकै ज्ञानीगुनी भएपनि कानून तर्जुमा
बहालवाला न्यायाधीशको नियमित काम पनि होइन| कानून आयोगसंग पूर्व न्यायाधीश आवद्ध
गर्न नसकिने पनि थिएन| त्यो बेला कानून आयोगले बिदेशी धन र न्यारेटिभमा काम गर्ने
सम्भावना नदेखेर न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कानून मसौदा गर्ने उपाय निकालियो| यो
आफ्ना संस्था कमजोर गर्ने र पराई एजेण्डा र धनमा काम गर्ने सहज उपाय त थिएन?
१९१० को आइन/ऐन (२००९ सालमा मुलुकी ऐन भनिएको) पहिले चार भागमा
बनाइयो| नेपालमा पहिले प्रचलनमा रहेका सनद, सवाल, रीति, थिति, चलन, व्यवहारलाई
एकीकृत गरी सो आइन(ऐन) बनाइएको थियो| सो ऐनलाई कतिपयले नेपोलियन कोडबाट प्रभावित
भएको भनेपनि त्यसको यो महल वा यो दफा वा यो सिद्दान्त नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भएको
भनी कसैले उल्लेख गरेको पाइदैन| जंगबहादुर फ्रान्स पुग्दा उनलाई सो कोड देखाइएको
थियो| त्यसका व्यवस्था नेपालीमा जानकारी गराउने व्यक्ति नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा
रहेको वा फ्रान्स सरकारको तर्फबाट त्यसो गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छैन| यस्तै सो
ऐनका व्यवस्था हेर्दा उताका कुरा भन्दा यहीं कै पुराना कानून र चलन व्यवहार त्यसमा
परेकाले बिषयबस्तुमा जंगबहादुर प्रभावित
भएको कुरा पुष्टी हुँदैन| (रेवतीरमण खनाल नेपालको कानूनी इतिहासको रुपरेखा, २०५९
पृष्ठ २९५- ३०१) तरपनि फ्रेन्च कोडको प्रभावमा सो मुलुकी ऐन बनेको भन्ने थेगो
चलाइएको छ|
१९१० को ऐन बनाउदा समाजमा प्रचलित रीतिथितिका आधारमा बनाउनु परेकाले
पुराना सनद सवालका सबै अभिलेख ऐन खानाका डिटठाका जिम्मामा मगाइएको थियो| सो ऐन
तैयारगर्न जम्मा पारिएका सनदसवाल पछि अलमल नहोस् भनी सडाइएको थियो| सो ऐन बनाउन
कुनै विदेशी व्यक्तिको सहायता लिइएको थिएन| काभेनाघ भन्ने अंग्रेजले नेपालको
पुरानो कानूनलाई वर्तमान प्रधान मन्त्रीले हालै धेरै सुधार गरी बनाएका छन्
भनी १९०८ मा नै भनेका थिए| जबकि यो ऐन
कौशलले तैयार गरी १९१० मा लागु भएको थियो| (रेवतीरमण खनाल ऐऐ)
यो ऐन बनाउनेमा मुख्य जनरल कृष्ण बहादुर राणा, विजय राज
पण्डित,नगेन्द्रराज पण्डित, तीर्थराज पण्डित, हेमदल थापा,रत्नमान सिंह राजभण्डारी,
लक्ष्मीदास, रुद्र्वीर, कालिदास, रेवती रमण सत्याल आदि व्यक्ति थिए| उनीहरु कौशलमा
र ऐन पारित गर्नेमा पनि थिए| यो ऐन मसौदा गर्दा आकार प्रकारका निम्ति आधार
ग्रन्थको रुपमा दिल्लीका मुगल शासक अकबरले जारी गरेको “आइने अकबरी” हेरिएको थियो|
आइने अकबरीमा बिभिन्न क्षेत्रका कानून एउटै ग्रन्थमा रहेकाले यस ऐनमा पनि सबै कुरा
एकै कानूनको किताबमा राखिएका थिए| त्यसबेला भारतमा लेखापढी गर्दा उर्दू फारसीमा
गर्ने चलन भएकाले यस ऐनमा ती भाषाका कतिपय शब्द परेका पनि छन्| सो ऐन बनाउदा कतिपय
कुरा मनुस्स्मृति र याज्ञवल्क्य स्मृतिलाई आधार मानेकाले त्यसको प्रभाव सो ऐनमा छ|
उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग २०२८ मा पनि नेपालको कानून प्रणालीमा फ्रेन्च कानून
प्रणालीको प्रभाव छैन भन्ने उल्लेख भएको छ| (रेवतीरमण खनाल ऐऐ)
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्र बहादुर श्रेष्ठले
आफ्नो पुस्तक हिन्दू विधिशास्त्र र नेपालको कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख गरे अनुसार जंगबहादुरले
यो मुलुकी ऐन जलेश्वरका लोकपति र लेखपति झालाइ तैयार गर्न लगाएका थिए| यो ऐन तैयार
गरे बापत निजहरुले जलेश्वरको पचुहुवी गाउँको पाँचसय बिघा जमीन विर्ता पाएका थिए | सो
ऐन दलान कचहरी वा कौशलले बनाएको थियो| रेवतीरमण
खनालले पनि सो कुरा आफ्नो पूर्वोक्त किताबमा उल्लेख गरेकाछन्| खनालका अनुसार, जंगबहादुरले
यो ऐनको मसौदा जलेश्वरका लोकपति झा र लेस(ख) पति झाले गरेका हुन्| सो बापत
उनीहरुले महोत्तरीको पचहवीको ५०० बिगाहा जग्गा पाएका थिए| सो कुरा पुष्टी गर्न
उनले सुब्बा रामगोपाल राजबाहकलाई उधृत गरेका छन्| राजबाहकका अनुसार महोत्तरी
कचर्वाका झाद्वयले मनुस्मृति आदि शास्त्र हेरी ऐन तर्जुमा गरेकाले श्री ५
सुरेन्द्रले रिझ वापत जग्गा दिएका थिए| उनीहरुका सन्तान नभएकोले सो विर्तामा सरकार
लाग्नु पर्ने भनी मुद्दा परेको थियो| सो जग्गा सरकारी ठहर्ने गरी बि.स.१९७८ सालमा
खड्ग निशानाबाट फैसला भै सो जग्गा रैकर भएको थियो|
१९१० को मुलुकी ऐन न्यायिक र अर्धन्यायिक काम गर्दै आएका संस्था र
पदाधिकारीले दण्ड गर्दा घटीबढी सजाय नगरी कसूर अनुसार सजाय गर्न कौसलले तैयार
गरेको थियो| यसले कानूनमा लेखे भन्दा घटीबढी पारी दण्ड दिनुलाई पनि दण्डनीय हुने
भनेको छ| यसमा अब उप्रान्त नयाँ कानून बनाउनु, सच्याउनु वा यसका व्यवस्था खारेज
गर्नु पर्दा कसरी गर्ने भन्ने भन्ने बारेमा उल्लेख छ| कौशलले सहमति जनाएको यो
कानून बनाउन श्री ३ को हुकूम र श्री ५ का तीन पुस्ताको मंजूरी थियो| सो कौशलमा
प्राइममिनिष्टरदेखि खरदार, मुखिया, द्वारे र सुबेदारसम्मका दर्जाका नेपाली संलग्न थिए|
यो ऐन नेपाली बिशेषज्ञले प्रचलनमा रहेका कानून र व्यवहारका आधारमा
बनाएका थिए| यो कानून अति विस्तृत र विवरणात्मक प्रकृतिको छ| यसमा आज कानूनले
सम्बोधन नगर्ने अति सामान्य र आज अनुपयुक्त मानिने कुरा पनि छन्| कति आज पनि
उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिने कुरा पनि छन्| राम्रा नराम्रा जे भएपनि यसका व्यवस्था
यहीको बुद्धी, विवेक, मन, व्यवहार र माटोका उपज हुन्| यसको तर्जुमा पराई परामर्शदाताको
रोहबर, मंजुरी, धनधान्य, दबाब वा प्रभाव प्रयोग गरी भएको देखिदैन| जंगबहादुर
बेलायत र फ्रान्सबाट फर्कदा दाता र तिनका एजेण्डा बोकेर ल्याई यो ऐन बनाउन लगाएको
देखिदैन| यस ऐनका केही रोचक प्रसंग यहाँ उधृत गरिएको छ:
यस ऐनको दत्त गुठीको महलको १ नम्बरमा अंग्रेजको अत्याचारको कुरा छ|
यसमा नेपालीले श्रीकेदारमा पूजा गर्न र यात्रुलाई खान दिन राखेको सदावर्त गुठीको
जमीन अंग्रेजले जफत गरेको भनिएको छ| गुरु विजयराजले धार्मिक प्रयोजनका लागि दिएको
रुपियाँमा कबूल गरेको ब्याज नदिएको र पछि रकम पचाउने सम्भावना भएको बताइएको छ|
नेपालमा नै पशुपति गुह्येश्वरी हुँदा र नेपालमा हिन्दूराज हुँदा अब शिवालय, धर्मशाला बनाउने र गुठी राख्ने
काम राजादेखि रैयत कसैले बिराना मुलुकमा नगर्नु भन्दै आफ्नै राज्यमा गर्न भनिएको
छ| बिदेशमा गुठी राख्नुका बेफाइदा भए र के
हुने सम्भावना छ तथा नेपाल मै गुठी राख्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने बारे आधार र कारण
सहित उल्लेख छ| यसको मसौदा शैली आजको
जस्तो सरल र सन्क्षिप्त छैन| तर बाटो, घाट, पुल, धारो, कुवा, पोखरी, पाटी, पौवा,
धर्मशाला आदि बिदेशमा नबनाउन र बनाउन नदिन भनिएको छ|
यस ऐनको अदालती फिरादीको ५ नम्बरमा अदालतका हाकिमलाई घुस्याहा भनी
आरोप लगाएकोमा पुष्टि गर्न नसके उसले जति रकम घुस खाएको भनी पोलेको छ त्यति नै
दण्ड गर्ने र घुस खाएको पुष्टि गरे सजाय नहुने कुरा उल्लेख छ| सोही महलको ११
नम्बरमा कुनै वकिल (हालको राजदूत) ले बिदेशी मुलुकमा रही तक्सिर (अपराध/गलत काम)
गरे उसलाई नेपालमा फर्केपछि नेपालमा अपराध
गरे सरह सजाय हुने कुरा उल्लेख छ| यस्तै २१ नम्बरमा कुनै कर्मचारीले अन्याय गर्यो
भनी उजूर परे सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिई कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख
छ|
साटो कैद बस्छु भन्याको १ नम्बरमा
कुनै स्वास्नीमानिसले दामल हुने बाहेकको कसूर गरेकोमा कुनै नातेदार लोग्ने मानिसले
उनको सट्टा कैद बस्न मन्जूर गरे लोग्ने मानिसलाई कैदमा राखी स्वास्नीमानिसलाई
छोडिदिनु भनिएको छ| यस्तै कुनै महिलाले ससानो कसूर गरेकोमा परिवारका सदस्यले ती
महिला अड्डामा नआउने भन्दै त्यस बापत बुझाउनु पर्ने कुरा बुझाउने बताए महिलालाई
कचहरीमा ल्याउन नपर्ने कुरा सोही महलको २ नं मा उल्लेख छ| यस्तै ३ नम्बरमा गम्भीर
बाहेकका कसूरमा परिवारका सदस्यले जमानी बसेमा महिलालाई छोडिदिनु पर्ने र कदाचित
महिलालाई उपस्थित गराउनु पर्दा सकेसम्म महिला प्यादा (सिपाही) पठाउने र महिला
सिपाही नभए दुईजना सिपाही खटाइ डाकी ल्याउने, महिलालाई डाक्न एकजनामात्र पुरुष
सिपाही पठाउन नहुने र पक्रनु पर्दा वैदधले नाडी हेर्ने ठाउमा समाई ल्याउनु पर्ने
कुरा उल्लेख छ|
सिधा दिन्या र सडक खोदाउन्याको महलमा कैदीलाई म्याद पुगेपछि पनि
थुन्नेलाई जति बढी सजाय भोग्न बाध्य पारेको छ सोहीअनुसार हिसाब गरी जरिवाना गर्ने,
कैदीलाई बाटो खन्न लगाए पनि महिला भए बाटो खन्न नलगाई कुट्ने, पिधने र सिलाउने
काममा लगाउने, महिला र पुरुष कैदीलाई भिन्नभिन्नै राख्ने, गर्भिणी महिला कैदीलाई
थप सिधाखर्च र सुबिधा दिने भनिएकोछ|
इलाज गर्नेको महलमा कुनै निराला वैदधले कुनै बिषालु वा क्रिया पुगी
नबनेको बुटी कसैलाई खुवाउदा कोही मरेमा उसलाई त्यही बुटी त्यही मात्रामा खुवाउने,
ऊ मरे वैद्द्यले पनि दगा गरेको ठहर्छ ज्यानको बदला ज्यान भयो मरेन भने बिरामी कालगतिले मरेको ठहर्छ, वैद्द्यलाई
सजाय हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ| क्रिया पुगी बनेको औषधी वैद्द्यले खुवाएकोमा
वैद्द्यले मारेको भनी कराउन आए पनि कालगतिले मरेको ठहर्छ वैद्द्यलाई वात लाग्दैन
भनिएको छ|
बाबुछोराको कुटपिटको महलमा बाबुआमाले छोराछोरीलाई कुट्न नहुने,
“बिराव” गरे वा भनेको मानेनन् र सजाय गर्नु पर्यो भने अँध्यारा कोठामा छेक्नु,
थुन्नु, हप्काउनु भनिएको छ| अनि सन्तानले बाबुआमा, बाजेबज्यु, गुरुगुरुमालाई
कुटपिट गरे थप सजाय हुने व्यवस्था छ|
यस ऐनमा काट्छु भनी हतियार झिक्नु, खुर्सानी हाल्नु, स्त्री जाति
चौपाय ( गाई लगायत भैसी, बाख्री, भेडी, च्यान्ग्री र सुगुर्नी) मार्नु, जादुटुना,
मोहनी, बसीकरण गर्नु, गल्लीबाटोमा वा कसैको घर दरवार लिगलगामा फोहर फाल्नु, जागिरेले
जाँड रक्सी खाई बाटोमा लोट्नु (लड्नु) आदिलाई पनि कसूर मानिएको छ|
यस ऐनको उत्तराधिकारीको रुपमा रहेको मुलुकी ऐन अब खारेज भै सकेको छ|
मुलुकी ऐनका अधिकतर कुरा राखेर पनि संहिताको नाममा कानून आएको छ| अरु देशमा मानिस
आफ्नो सामाजिक कानूनमा आफ्ना प्रथा परम्परा र व्यबहारलाई आफै अघि बढाउछन्| सुधार
गर्नुपर्ने कुरा आफै सुधार्छन्| विदेशीलाई हालीमुहाली गर्न दिदैनन्| अरुका कानून
सारेर गर्व गर्दैनन्| हामी भने अरुको विश्वास, प्रथा, परम्परा, व्यवहार र चलन
अनुसारका सामाजिक र पारिवारिक कानून बनाएर वा अनुवाद गरेर गर्व गर्दै त छैनौ? जंगबहादुर
पनि उतैबाट प्रभावित थिए भनेर नक्कल र प्रभावलाई वैधता दिदै त छैनौ?
No comments:
Post a Comment