न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका कुरा

                                                   -मोहन बन्जाडे

      स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत चरित्र र त्यसको रक्षा बारे संविधानमा उल्लेख गरिएन भने न्यायपालिका माथि विधायिका वा कार्यकारिणीको दवाव र प्रभाव पर्न सक्छ| न्यायपालिकाले राज्यको थैली र न्यायाधीश माथि महाभियोगको डण्डा लिएर बसेको विधायिका र राज्यको  न्यायिक र विधायिकी बाहेकका सम्पूर्ण शक्ति लिएर बसेको कार्यकारणीको बीचमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ|

    न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दैन|बजेट दिएर वा भव्य भवन बनाएर मात्र पनि पुग्दैन| यसको लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तरीका पनि पारदर्शी र सबै योग्य व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वा त्यस्ता व्यक्ति संभावित सूचीबाट बाहिर पर्न नपर्ने अवस्था हुनुपर्छ| सम्भावित सूचीका मध्ये नियुक्त हुने कुन थप योग्यता क्षमताका आधारमा सिफारिस वा नियुक्त भएका हुन् सिफारिस वा नियुक्तिकर्ताले त्यसको जबाफ दिनुपर्छ| सिफारिसकर्ताले बिगतको व्यक्तिगत वा राजनीतिक संबन्धका आधारमा फलानो वा फलानी नभए नियुक्ति प्रक्रिया लम्बाउने वा बिथोल्ने धम्की दिएर कसैलाई नियुक्त गर्न खोज्नु र नियुक्त गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा कदापि हुँदैन| अझ आफ्नो अवकाश पछि पनि न्यायपालिकामा आफ्नो पकड बनाइ राख्न फलानाहरुको नाम सुन्न नचाहने र फलाना र फलानी नभई नहुने प्रवृतिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मर्ममा चोट पुर्याउछ| न्यायपालिकाको जग भत्काएर त्यसको गजुर रक्षाको कुरा ढोंग मात्र हुन्छ|   

     बिकसित भनिने देशमा पनि न्यायपालिका बिधायिका र कार्यकारिणीका सदस्यको कोपभाजनको शिकार बनेका अनेक उदाहरण छन्| अमेरिकामा न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्दान्तको प्रसव पछि र न्यु डिल विवाद समाधानको कालखण्डमा त्यहाँको न्यायपालिकाले अनेक कुरा सुनेको र सहेको थियो| न्यायपालिका कांग्रेसको तेस्रो वा विशेष सदन बन्न खोजेको, लागाम बिनाको घोडा बन्न खोजेको, धेरै उचाइमा उड्न खोजेको, आदिमकालिन अदालतको राम्रो नमूना भएको (राष्ट्रपति जेफर्सनले थोमस रिचिलाई लेखेको पत्र), अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत चलाकीपूर्ण रुपमा अपदस्त गरेको, न्यायाधीश देवदूत नभई मानिस मात्र भएको , धनिकतन्त्र (ओलिगार्की) तर्फ डोरिने खतरा भएको, मुलुकलाई घोडा र बग्गीको युगमा फर्काउने प्रयास गरेको, न्यायाधीशको विवेकाधिकार निरंकुशताको पहिलो इन्जिन भएको जस्ता आरोपहरु पचाउदै यहाँ आई पुगेको देखिन्छ| साथै अमेरिकी अदालत पनि अफ्रिकी मूलका मानिस प्रति उदार र रंगको अन्धो (कलर ब्लैंड) बन्न करीब डेढ शताव्दी लागेको थियो|

   भारतमा न्यायाधीश खन्नालाई पाखा लगाएर अरु कसैलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएको कुरालाई इतिहासको कालो सर्गको रुपमा लिइन्छ| पि यन भगवतीहरुले संकटकालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विरुद्ध गरेका पाप पखाल्न सार्वजनिक सरोकारको विवाद मार्फत अलिबढी प्रयत्न गरेको पनि भनिन्छ| पछि उनले बिगतको गल्तीका लागि माफ मागेको कुरा पनि प्रकाशमा आएको थियो| जस्टिस तुल्जापुररकरले त सार्वजिक सरोकारका विवाद आफ्नो इजलासमा ल्याउन कतिपय न्यायाधीशले  प्रयत्न गर्ने गरेको कुरा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ|

     राजनीतिक परिस्थिति कठोर भएको बेलामा निस्कृयता र सो परिस्थिति खुला र सहज भएको बेलामा निरंकुशताको आक्षेप लगाउन सकिने गरी सक्रियता देखाउनु पनि न्यायिक स्वतन्त्रता होइन|

    नेपालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधान मन्त्री हुँदा न्यायपालिकाबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र झिकिएको थियो| नेपालमा बहालवाला न्यायाधीशहरुले संसद्को घोषणापत्रको आधारमा पुन: सपथग्रहण गरेका थिए| जबकि त्यो घोषणापत्र न संविधान थियो न त ऐन नै| न्यायाधीशले बिना कानूनी आधार शपथ गर्नु परिस्थितिको दबाब झेल्न नसक्नु नै थियो| यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको निम्ति सुहाउँदो कार्य थिएन|

    नेपालमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकाको उच्च पद समानान्तर रुपमा स्वीकारेको पनि देखिएको हो| त्यो बेला बार, मिडिया र सर्वसाधारण मध्येका कैयौले त्यो कुरा रुचाएनन्| उही व्यक्ति समानान्तर रुपमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख बन्नु ठीक थिएन भन्न शक्ति पृथकीकरणको  सिद्दान्तका पोथी कण्ठस्थ हुन जरुरी थिएन| त्यसको सामान्य ज्ञान नै पर्याप्त थियो| तर वर्तमान संविधानको जगमा यो क्रियाकलापको कोशेढुंगा राखेर संविधानको धारा ५६ (६) मा भने शक्ति पृथकीकरणको संरक्षण गर्न लगाइएको छ| यसले राजनीतिकर्मी मात्र होइन तत्काल नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा चलखेल गरिरहेका दातामा नेपालमा जे पनि गर्न र जसलाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको पो थियो कि ? दुवैतिर पद कायम रहने गरी भएको यो नियुक्ति नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको जग बसाउन गरिएको थिएन| नेपालका केही संस्थाको साख समाप्त गर्न ट्रायलको रुपमा गरिएको पो थियो कि ?

    वर्तमान संविधान लागुपछि सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र न्याय परिषदका कैयौ क्रियाकलाप बाहिर आए जसले न्यायपालिकाको गरिमा बढाएनन्| न्यायपालिकामा गुट बनाएर गुट कब्जा गरी न्यायपालिका चलाउने कार्यले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन मदत गर्दैन| अझ यो कार्यमा बाहिरी सक्रियता अझ भयङ्कर हुन्छ| सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै एक अर्का विरुद्ध अभियान चलाए मातहत न्यायाधीशले के सिक्ने? गुटमा नछिर्ने न्यायाधीश हुरीले लखेटेको काग जस्तो बन्नु पर्ने अवस्थाले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको जग बलियो बनाउदैन| न्यायपालिकाको धुरीखाँबो नै हल्लीई रह्यो भने त्यसमा रङ्ग रोगन गरेर मात्रै घर अड्दैन|

    न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बन्दोबस्त कानूनले गरे पनि त्यसको रक्षा गर्ने पहिलो काम न्यायाधीशको हो| जनआस्था बढाउन त्यस्तै काम गरेर देखाउनु पर्छ| बिगतका जस्ता हर्कत गरेर त जनआस्था बढ्ने होइन मुख देखाउन गाह्रो हुन्छ| पदबाट निस्के पछि बाटोमा कसैले छि भन्छ कि भन्ने भाव राखेर काम गरे सबैले आस्था राख्छन्| भूतपूर्वको सुबिधा छ सडकमा हिड्न पर्ने होइन केको लाज भनेर काम गर्नेले दिएका स्वतन्त्रताका प्रवचन सुन्न निम्तारु त वाध्य होलान् आम नागरिक वाध्य हुँदैनन्|प्रतिशतमा बजेट माग्दैमा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा हुँदैन|

   नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति धेरै पहिलेदेखि विवादको बिषय बनेको छ| यो कार्यमा सुधार आउनुको सट्टा प्रतिपटक यसमा ह्रास आउदै गरेकोछ| यसै बिषयलाई लिएर तत्कालीन न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठले पोखरा सम्मेलनकालागि तैयार गर्नुभएको विवरणले धेरै कुरा उजागर गरेको थियो| तर न्याय परिषद् उहाँका सुझाव बिर्सन र बिर्साउन उद्दत रहेको प्रतित हुन्छ | किनकि त्यसपछि पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै सुधार भएको महसुस हुन सकेन| केही समय अगाडी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा त्यसका सदस्यलाई नै पाखामा राखेर नियुक्ति गर्न प्रयत्न गरिएको कुरा सम्बन्धित सदस्यको अन्तर्वार्ताबाट नै सार्वजनिक भएको थियो| बहालवालालाई पाखा राखेर पूर्वका अध्यक्ष वा सदस्यको रुचि समेतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कामले अन्ततः न्यायपालिका कै मानमर्दन गरेको थियो| अहिले पनि असी जना न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद अधरमा छ|

    अमेरिकामा विद्द्यालयमा गाँजा खाएको, प्रस्तावित उम्मेदवार कानूनी सल्लहाकार भएको कम्पनीले समयमा कर नतिरेको र सिफारिस गरिएकी महिलाको घरमा रहेको कामदारको भिसा सम्बन्धी कुरालाई लिएर नियुक्ति सिफारिस समर्थन नभएको कुरा बाहिर आएका थिए| त्यहाँ अरु एउटा पनि दाग पत्ता नलागेका व्यक्ति छन् भने सानो नै भए पनि समस्या रहेका व्यक्तिलाई किन नियुक्ति गर्ने भन्ने मान्यताले काम गरेको थियो| तर नेपालमा दाताको एजेण्डामा काम गरेर जूनी बिताएका वा दलको सक्रिय सदस्य वा लेभी तिरेर बसेका वा दाताको कार्यालयका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने चलन चलाइयो| नियुक्ति पछि केही देखिने गरी दलको कार्यालय र कोही नियुक्तिको उपलक्षमा बिदेशी मुलुकले आयोजना गरेको रात्री भोजमा पुगेको र सो दुतावासले फोटो सार्वजनिक गरेको पनि देखियो| जबकि त्यही देशको संविधानमा कुनै नागरिकले सरकारको स्वीकृति नलिई बिदेशी शक्तिको लागि काम गर्न नपाउने र गरे मताधिकार गुमाउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ| (नर्वेको संविधान धारा ५३ (ख))

   न्यायाधीशमा  नियुक्त भएका व्यक्तिले दल र दुतावासमा बही बुझाउन पक्कै पर्दैन| त्यसो गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा त पक्कै होइन र जलप लाउनेसम्मको कार्य पनि होइन|  

   नेपालमा केही बर्ष यता बिदेशी संस्था र तिनको एजेण्डा र रकममा काम गर्ने स्थानीय संस्था र तिनका कामदारप्रति न्यायपालिकाका कतिपय सदस्य लहसिने र निजी फाइदा लिने गरेको कुरा सार्वजनिक हुने गरेका छन्| न्यायाधीशले बिदेशी मन्त्रीसंग समेत मन्त्रणा गरेका र बिदेशी राजदूतलाई अदालतमा घुमाउने तथा उताबाट त्यस्ता न्यायाधीशलाई नै विदेश भ्रमणको मौका मिल्ने कुरा पनि देखिएका छन्| यसले नेपालका केही न्यायाधीश बिदेशी वा तिनका एजेण्डासित लहसिएका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ|

     बिदेशीको सजिलो धन वा  तिनले दिएका निजी फाइदालाई केही न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार नै स्थापित गर्न खोजेका त होइनन् भन्ने आशंका उठ्न सक्छ| यो केही न्यायाधिशलाई हात लिएर कार्यपालिका वा विधायिकालाई औला उठाउने केही दाताको स्वार्थी चाल पनि हुन सक्छ| दाताको धन र एजेण्डामा न्यायाधीश लहसिनु कदापि स्वतन्त्रताको मर्म र मान्यता हुन सक्दैन|

    पंक्तिकार नेपाल कानून आयोगमा हुँदा दाता र न्यायाधीशको संस्थाले चलाएको कार्यक्रममा त्यहाँबाट समर्थित एउटा विधेयक आयोगले अगाडी बढाउने सुझाव लेख्न खोजियो| तर कानून आयोग नेपाल सरकार र राज्यका अन्य निकाय बाहेकका संस्था वा दाता वा ती संस्था र दाताका संयुक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न बाध्य नभएको कुरा उल्लेख गर्नु परेको थियो| यसरी सरकारले न्यायपालिका सम्बन्धी वा अन्य कानून बनाउन पर्याप्त रकम नदिएको भन्ने भ्रम सिर्जना गर्दै न्यायाधीश वा न्यायाधीशका संस्था दाताका पोल्टामा फस्दै र रमाउदै जाने कार्य पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वास्थ्य रक्षाको लागि पक्कै हितकर हुँदैन|

    अदालतका फैसला र आदेश समयमा प्राप्त हुन नसकेका गुनासा पनि सकिई सकेका छैनन्| तर न्यायाधीश विदेशीका एजेण्डामा काम गर्ने  नेपालमा दर्ता भएका केही संस्थाका कार्यक्रममा पुग्ने गरेका कुरा पनि बाहिर आउछन्| सरकारी अधिकारीसित भेटघाट र बोलचाल गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त भएको ठान्ने तर विदेशीले एजेण्डा चलाउन प्रयोग गरेका संस्थासंग लसपस गरी प्रणालीमा तिनका कुरा घुसाउन साक्षी बस्न जाने  केही अदालतकर्मीको व्यवहारले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म अक्षुण्ण राख्दैन| विदेशीको धन र एजेन्डामा काम गर्न गएकोलाई विदाको दिनमा गएको वा विदा लिएर गएको भन्ने तर्क पर्याप्त हुँदैन| त्यता लहसिएको न्यायाधीश तिनबाट प्रभावित हुने खतरा रहन्छ| पद्दति सुधार्ने काम आन्तरिक रुपमा र आफनै स्रोतले सस्तोमा गर्न नसकिने होइन|  

     नेपाल दाताले आफ्ना एजेण्डामा लाद्नका लागि कानून र नीति बनाउदा हस्तक्षेप सहँदै आएको   मुलुक पनि हो|अझ पराई एजेन्डाका लागि सार्वजनिक सरोकारका निवेदन दर्ता गर्न एकाथरिले त दैलो कुरेर बसेको देखिन्छ| तिनीहरुसंगको लसपसमा केही अदालतकर्मी न्यायालयलाई दाताको प्रभाव क्षेत्रमा पुर्याउन लागि परेको र त्यसका छिटा अझै पनि बेला बेलामा देखिने गरेको भनिन्छ | नेपालमा अब न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा न्यायपालिका माथि पर्ने दाताको प्रभावको चर्चा गर्नु अनिवार्य भै सकेको छ| यसमा संस्था भित्र र बाहिरका औजार, तरीका र एजेण्डा पहिचान हुन पनि जरुरी छ| नत्र कुनै दिन अन्य निकायका बैठकमा डाकिएका विदेशीले तिमीले यताबाट मानेनौ हामीले उताबाट गरेर पठाई दिन्छौ अनि नगरेर सुख भन्ने वातावरण सिर्जना हुन नपाओस्| किनकि अचेल पनि एउटा मन्त्रालय वा निकायले अस्वीकार गरेको कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायले स्वीकार गरेका उदाहरण पाइन्छन्| मातहत कार्यालयले लिन नसकिने भनी कारण सहित इन्कार गरेका कुरामा माथिबाट दबाव आउने गरेका कुरा पनि सुनिन्छन्|

  न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि संबिधान र ऐन कानूनका व्यवस्था सोहीअनुसार भएर मात्र पुग्दैन| त्यहाँ नियुक्ति हुने व्यक्ति बारे पर्याप्त सूचना आवश्यक हुन्छन्| ती सूचनाको अभिलेख हुनुपर्छ र ती संस्थाको स्मृतिमा रहनु पनि पर्छ| न्यायाधीशको बौद्धिक र आर्थिक इमान्दारीको पनि न्यायिक स्वतन्त्रतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ| न्यायिक क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त व्यवस्था पनि आवश्यक छ| यो अनसन्धान भनेको वार्षिक प्रतिवेदन तैयार गर्न तथ्यांक केलाउने मात्र नभई जनताले न्याय पाउने वातावरण तैयार गर्न र न्यायाधीशलाई दाता र तिनको धनमा संचालित एजेण्डा सम्बन्धी काममा लहसिन नदिने कुरासम्म पुग्छ| यस्तै फैसलाको अध्ययनदेखि  न्याय सम्पादन सम्बद्ध अनुसन्धानात्मक आलेख तैयार गर्ने कुरा पनि समावेश हुन्छ| यस्तै सरुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउने देखि फैसला उल्टीको अभिलेख राख्ने कुरामा पनि आउछ| यस्तै आन्तरिक रुपमा न्यायाधीश प्रतिका धारणा (पर्सेप्सन) संकलन र बिश्लेषण गर्ने कुरा पनि पर्छ| अझ कुन न्यायाधीश कुन दाता र दाताचलित संस्था संग लहसिएको छ वा कसको सुविधामा कुन कुन देश घुमफिर गर्छ भनी सबै राहदानी हेर्नेसम्मको कुरा पनि यसमा आउँछ| कानून र प्रवृतिमा ल्याउनु पर्ने सुधार त झन् नपर्ने कुरै भएन| तसर्थ बौद्धिक र आर्थिक इमान्दारीयुक्त स्वतन्त्र र सक्षम न्यापालिका अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने चाहने हो भने सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयत्न त गर्नैपर्छ|