जनअभिमत, दल प्रतिबन्ध र संविधान

                                     -मोहन बन्जाडे

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्ने कुरा मात्र होइन स्वाधीनता, स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा पनि छ| स्वाधीनता, स्वायत्तता र स्वशासन भनेको कति भौगोलिक अखण्डता र कति राज्य शक्तिको विभाजन हो भन्ने बारे एकमत हुन सायदै सकिएला| राष्ट्रिय अखण्डता चाहनेहरुलाई  पहिलो वर्गका शब्द पर्याप्त छन्|  अखण्डतामा समस्या ( भूगोल वा मनोविज्ञान) ल्याउन चाहनेका लागि दोस्रो वर्गका शव्दहरुको बुई चढ्न पाउने छुट देखिन्छ|

 पछिल्ला वर्गका शव्द लेख्नैपर्ने मन पहिले सीमा भित्र बन्यो कि सीमा बाहिर भनी कसले भन्ने? सीमाभित्र हो भने संविधान सभामा वा बिदेशी गैरसरकारी संस्थाका अड्डामा भनी कसले मुख खोल्ने?  कहिलै उपनिवेश र परतन्त्रको शिकार हुन् नपरेको देश कसबाट स्वाधीन हुने? स्वायत्तता र स्वाधीनता कश्मीर जस्तो कि, तिब्बत जस्तो कि ,  बिगतको हंगकंग जस्तो कस्तो हुने भन्ने बारे यसको जबाफ के हुने? अनि राज्य राज्य जोडेर बनेका मुलुक र बाइसी चौबिसी जोडी एकात्मक बनेको मुलुकलाई एकात्मकबाट संघात्मक बनेकोमा उही व्याख्या हुने कि फरक व्याख्या हुने ? सोभियत रुसको जस्तो स्वायत्तता हुने कि ? कोरिया जस्तो जोडिने “कुरा चलिरहने” कि? जर्मनी जस्तो तोड़ाई पछि जोडिने ? यी र यस्ता विकल्पका बीच यता के गर्न खोजेको हो भन्ने बारे कसले जबाफ दिने? यी शब्दको व्याख्याको अर्थ विस्तार र अर्थ संकुचनको समस्या थेग्न व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि उपलब्ध छैन| संविधान सभाका छलफल कतै होलान् तर पहुँच दुरुह प्रतीत हुन्छ|

संविधानको प्रस्तावनामा नै विगतका सशस्त्र संघर्षको महिमा छ| पुछारमा दिगो शान्तिको प्रसंग उल्लेख भएकोले यस संविधानले सशस्त्र संघर्ष पछिको दिगो शान्तिको कल्पना गरेको देखिन्छ|  अमेरिका भारत आदि देशले पनि स्वतन्त्रताको लडाई लडेका थिए|  उनीहरुले संबिधानमा “सशस्त्र” कार्यको महिमा देखिदैन| शस्त्रबाट नै दिगो शान्तिको कामना गरेकोले नेपालको संविधानले हतियार मोह त्याग्न सकेको देखिएन| संविधानले युद्ध संझ्यो तर बुद्ध संझेन|

प्रस्तावनामा निरंकुशतालाई विभेद र उत्पीडनको कारक भनेकोले सरकार कसैप्रति पनि निरङ्कुश बन्न मिल्ने  देखिदैन| प्रस्तावनाको यो भावना अनुसार सरकारले कोही कसैप्रति अंकुश लगाउनु विभेद र उत्पीडन गर्नु हो|

संविधानको प्रस्तावनाले लोकतन्त्र, प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली र आवधिक निर्वाचनको मार्ग देखाएको छ| प्रस्तावनामा “जनअभिमत” शव्दको प्रयोग भएको देखिदैन| यो संविधानको ऐना भनिने र संविधानको उद्देश्य व्यक्त गर्ने प्रस्तावनामा उल्लेख नभएको शब्द हो| के “जनअभिमत” लोकतन्त्र, बहुदलीयता र आवधिक निर्वाचनको   

समग्रता हो त ? वा यो “जन” जोड्ने वाद वा विचारधाराका कारण “अभिमत” शब्दमा संबिधान अन्तर्गत नै गरिएको “समाजवादी” श्रीङ्गार हो? मत वा अभिमत दिन सक्ने क्षमता “जन” मा नै हुन्छ| तर त्यस्तो मत प्रयोग गर्ने अधिकार नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ र त्यो पनि निश्चित उमेर पुगेका नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ| मताधिकार प्रयोग गरी गरिने यो मत प्रक्रिया औपचारिक हो| कहिले काहिँ भावना बुझेर पनि जनताले मत व्यक्त गरेको ठानी निर्णय लिएको देखिन्छ| सायद २०३६ सालको जनमत संग्रहको घोषणा भावना बुझेर गरिएको थियो र पछि औपचारिक रुपमा मत लिइएको थियो|

संविधानको धारा ३ ले राष्ट्रको परिभाषा गर्दा समान आकांक्षा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता आदिलाई केन्द्रमा राखेको छ| जनअभिमत यी शव्द र भावनाको अनुकूल छ छैन र त्यसको कार्यान्वयन तदनुरूप हुन्छ हुँदैन भन्ने हो|

यस्तै धारा ४ ले राज्यको परिभाषा गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाल अभिभाज्य हुने बताएको छ| प्रसंगत: जनअभिमतबाट नेपालको अभिभाज्यतामा प्रश्न उठाउने, त्यसको लागि मुलुकभित्र र बाहिर प्रचारप्रसार गर्नेर  अलग राज्य माग गर्ने गराउने बिदेशी संस्थासंगको सम्बन्ध वा सहकार्य तोडिन्छ तोडिदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो|  

संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको उल्लेख गर्दा नेपालको सीमानाको सुरक्षा गर्ने कुरा समेत उल्लेख छ| राष्ट्रिय हित सरकार, प्रतिपक्ष, दलमा आवद्ध वा दल तटस्थ प्रत्येक नागरिक र संस्थाको दायित्व हो| जनअभिमत राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षाको पक्ष वा विपक्ष केका लागि होला भन्ने जिज्ञासा रहनु अस्वभाविक होइन| कार्य र व्यवहार कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरका लागि पर्खेर हेर्नुपर्ने होला? बिगतलाई फर्केर हेर्दा स्वभाविक नदेखिएका कुरा पर्खेर हेर्दा के कस्ता देखिने हुन् त्यो भविष्यको गर्भमा नै छ|

संविधानको धारा १७ ले बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने र दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता दिएको छ| यस्तै धारा १७ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) मा अन्य कुराका अतिरिक्त भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध र राज्यद्रोह  गर्नेगरी राजनीतिक दल गठन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने कुरा उल्लेख छ|

धारा ४८ मा  राष्ट्रप्रति निष्ठा, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षा एवं संबिधान र कानूनको पालना लगायतका कुरा कर्तव्यको रुपमा छन्| सरकारले गरेका संझौता संविधानले तोकेको कर्तव्य विपरित हुन सक्दैन| किनकि नागरिकका यी कर्तव्यबाट सरकारका तर्फबाट सही गर्ने पदाधिकारी नागरिक कर्तव्यबाट च्यूत हुन मिल्दैन|  

प्रस्तावनामा स्वायत्तता भने पनि निर्देशक सिद्धान्त (धारा ५० (१) मा स्थानीय स्वायत्तताको कुरो छ| धारा ५० (२) मा लोकतन्त्र र जनपक्षीयता मिलेर बसेका छन्| राष्ट्रिय एकता र  सुरक्षा नीतिमा पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्बभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता जस्ता कुराको पुनरावृति छ|

धारा ५२ मा राज्यको दायित्वमा पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्बभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता जस्ता कुरा दोहोरिएका छन्|

धारा ५६ (६) मा तीनै तहका सरकारले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्बभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक  लोकतान्त्रिक प्रणाली आदिको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ|

संविधानको धारा ७५ ले संघीय कार्यपालिका अन्तर्गत संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर मात्र शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ| सरकारले संविधान र कानून विपरित कार्य गर्न सक्दैन, गरे असम्वैधानिक र गैरकानूनी हुन्छ| धारा १२८ अनुसार संबिधान र कानून विपरित काम भए नभएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्न सक्छ| तर राजनीतिक प्रश्नमा अदालतले आत्मसंयम अपनाउने भन्ने न्यायिक मान्यता पनि छ| मुलुकको जीवनसंग सम्बद्द कुरा सामान्य राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई आधारभूत संवैधानिक प्रश्न हुन्छन्|

संविधानको धारा २४६ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र तीनै तहका विधायिकाको “निर्वाचन गर्ने” र राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा “जनमत संग्रह” गराउने कुरा छ| निर्वाचन आयोगलाई यी क्षेत्र बाहेकमा जनअभिमत बुझ्ने अख्तियारी छैन| निर्वाचन आयोगका कामको प्रसंगमा जनअभिमत बुझ्नु भनेको पूर्वोक्त निर्वाचन र जनमत संग्रह हो| अरु सरकारी संस्थाले अरु प्रयोजनका लागि जनमत वा जनअभिमत बुझ्ने कुरा भिन्नै हो| त्यस्ता अभिमत राज्यको अखण्डता लक्षित हुन सक्दैनन्|

संविधानको धारा २६७ अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा नेपाली सेनाको कर्तव्य हो| कुन कुन बिषयमा सेनाको परिचालन हुन सक्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि  धारा २६७ मा उल्लेख छ|

संविधानको धारा २६९ अनुसार कुनै राजनीतिक दलको नाम उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भए त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुँदैन| दल दर्ता हुँदा यसप्रकारका कुरा उल्लेख नभए पनि पछि त्यसप्रकारका क्रियाकलाप गरे के हुने भन्ने बारे यो धारा मौन छ| यस बारे संविधानको धारा १७ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) मा कतिपय बिषयमा अवस्था अनुसार प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने कुरा उल्लेख छ| यस व्यवस्थामा दल गठन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने आधार वा कार्य उल्लेख छन्| नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता आदि जस्ता कार्य पनि यसमा परेका छन्| तर गठित दल नै प्रतिबन्ध गर्ने कुरा भने शाव्दिक रुपमा यस प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख छैन|

संविधानको धारा २६९ (१)मा राजनीतिक दलको संचालन र त्यसको प्रचार प्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल भै स्वतः अमान्य हुने प्रावधान छ| यस्तै २६९(२) मा एउटा मात्र राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिले मात्र निर्वाचन वा राजनीति प्रणाली वा राज्य व्यवस्था संचालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ|

संविधानको धारा २७५ मा राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा जनमत संग्रह गर्न संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ| जनमत संग्रह संबन्धी अन्य कुरा संघीय कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ| यस धारामा पनि जनअभिमत शव्दको प्रयोग छैन|

संविधानको धारा २८६ मा संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनकालागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा उल्लेख छ| जनमत संग्रह गराउन वा जनअभिमत बुझ्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुराको उल्लेख यस धारामा छैन|

संविधानमा जनमत संग्रह गर्ने र निर्वाचन गर्ने दुई प्रक्रिया मात्रको उल्लेख छ| तिनको प्रक्रिया र कर्ताको  व्यवस्था छ| संबिधानअनुसार यो बाहेकका तरीकाबाट जनमत बुझ्ने भन्ने हुँदैन| नागरिक संस्थाले आफ्नो तर्फबाट जनतामा गएर संविधान र सो बमोजिमको कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी जनताको अभिमत तयार गर्न सक्छन्| क्रान्तिका नाउमा संबिधान बाहिरबाट पनि जनमत तैयार गर्ने र सशस्त्र कार्य गरी संबिधान र शासन पद्दति फेर्ने काम नेपालमा नै भएको छ| नेपालमा बिभिन्न सरकारहरुले संबिधान बाहिर गई क्रियाकलाप गरेकाहरुसंग वार्ता  गरेका छन्| नेपालमा यस्ता कार्य भएको कुरा आजको पुस्ताले नै देखेको हो|

राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध काम गर्ने संग वार्ता गर्ने नगर्ने भन्ने बारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन्| अखण्डतालाई चुनौती दिने कार्य व्यक्तिगत वा सानो सामूहिक सनक, संगठित कार्य वा बाहिरी शक्तिको प्रायोजन केहो भन्ने कुराले भूमिका खेल्न सक्छ| आफ्नो देशको नागरिक वा संगठनलाई अखण्डता विपरितको मार्गबाट अखण्डताको पक्षमा ल्याउने प्रयास संविधान विपरित हुन्छ भन्न सकिदैन| त्यस्ता व्यक्ति वा संगठन विदेशीको चंगुलमा पुगेपछि स्थिति भयाभय पनि हुन सक्छ|   

नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचनको कुरा छ| कुन पदमा निर्वाचन हुने र कसले कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ| निर्वाचन सम्बन्धी यी कार्य निर्वाचन आयोगले “गर्ने” भन्ने पनि उल्लेख छ| यस्तै धारा २७५ को प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा निर्वाचन आयोगले जनमत संग्रह “गराउने” कुरा पनि छ|

संबिधानमा “जनअभिमत” लिने कुरा भने देखिदैन| जनअभिमत कसले बुझ्ने, कसरी बुझ्ने, प्रक्रिया र पद्धति के हुने, जनसंख्याको आकार के कस्तो र कति हुने, विश्वासनियता कसरी कायम गर्ने आदि जस्ता कुरा कसरी तय हुने भन्ने कुरा पनि संविधानमा छैन| यस्तो जनअभिमत तथ्यांक विभागले लिने तथ्यांक पनि पक्कै होइन| यो नेपालको सन्दर्भमा संविधान  र कानूनले संबोधन गरेको बिषय देखिएन|

सायद यो राजनीतिक लेनदेनको कुरा हो| राजनीतिक मूलधारमा आउन दिने र आउन खोज्नेको सहमतिको उपायसम्म हो| यो मतपत्रले निर्णय गर्ने कुरा नभई सहमतिमा पुग्नेहरुको मनोगत सन्तुष्टीको कुरा हो| मतपत्रको प्रयोग गर्ने भए “जनमत संग्रह” लवजको नै प्रयोग हुनुपर्थ्यो र संविधानका अरु प्रक्रिया पूरा हुनुपर्थ्यो| यो संभवत: संविधानको छातामुनि आउने र ल्याउने कुरा हो| विगतमा भएका अखण्डता विपरितका काम कुरा विसर्जन गर्ने गराउने कुरा हो भने यो संविधानको सम्मान पनि हो| भविष्यमा राष्ट्रिय अखण्डताको संबन्धमा संविधानको मर्यादा राखी क्रियाकलाप गरिन्छ गरिन्न भन्ने बिषय यसको अहम पक्ष अवश्य हो|