न्यायपालिका नियत, नियति र नियात्रा

                                         -मोहन बन्जाडे

न्यायपालिका माथि आस्था राख्नु र विश्वास गर्नुको मूल कारण यसको तटस्थता, न्यायिक कार्यमा निरन्तरको अनुभवको प्रयोग, न्यायकर्मीको आर्थिक र बौद्धिक इमान्दारी तथा  उनीहरुको विवेक र असल चरित्र नै हो| यी तत्व भएन भने त्यो कंगारु अदालत हुन्छ| प्रायोजित र एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न अधिकृत वारेसनामा लिएर जाने फैसलाकर्मीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र छवि “बनाउन” र “जोगाउन” सक्दैन| क्षमता, अनुभव र साहस नहुने पदेन योग्यले स्वार्थ समूहले सिर्जना गरेको “न्यारेटिभ” र “पर्सेप्सन” वा भूमिगत चलखेलका आधारमा छाप लागेको कागज तैयार गरिदिनुलाई नै न्याय सम्झने खतरा हुन्छ|

भारतको सर्वोच्च अदालतमा यच. आर. खन्ना जस्ता न्यायाधीश पनि थिए जसले पालो मात्र मिचिदा राजिनामा दिए| कृष्ण ऐयर पहिले दलका सक्रिय व्यक्ति र मन्त्री पनि थिए तर उनी ठूला विधिशास्त्री भएकाले अदालतमा रही उनले गरेको  कामको कहिलै आलोचना भएन| उनका त किताबको नै लामो सूची छ| अलाहावाद उच्च अदालतमा जगमोहनलाल सिंन्हा यस्ता न्यायाधीश थिए जो इन्दिरा गान्धीको शक्तिका अगाडी झुकेनन् र निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दामा उनले नै कारागारमा राखेका राजनारायणलाई मुद्दा जिताई बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पराजित र अयोग्यता समेत सिर्जना हुनेगरी निर्णय गरे| प्रधानमन्त्रीले आफूभन्दा वरिष्ट तीन जनाको पालो मिचेर दिएको पद खान जाने पनि न्यायाधीश नै थिए| संकटकालका अत्याचारी कानून अनुमोदन गर्नेपनि न्यायाधीश नै थिए| पि. यन. भगवतीले त पछि आफ्नो गल्तिकोलागि माफी नै मागेका थिए भनिएको छ| त्यही दाग धुन उनले पछि सार्वजनिक सरोकारको विवादको औजार प्रयोग गरी निकै सक्रियता देखाए| अप्ठेरो अवस्थामा सरकार अनुकूल बन्ने र परिस्थिति सुध्रिएपछि सक्रिय बन्ने पनि न्यायाधीश नै हो|

मध्य रातमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चलन अमेरिकाबाट नै चल्यो| तैपनि जोन मार्शलले अमेरिकी संविधानबाट न्यायिक पुनराबलोकनको सिद्धान्त खोजी गरी विश्व प्रख्यात गराए| बेलायतमा सत्रौं शताब्दीको शुरु मै एडवर्ड कोकले चर्च र राजाको एकाधिकार, निरंकुशता र अत्याचार विरुद्ध निर्णय लेखे| उनलाई ट्रिनिटी टावरमा थुनियो र पनि गलेनन्| नेपालमा पनि पहिलो कार्यकालका हरिप्रसाद प्रधानले न्यायको अगाडी सबैलाई समान देखेर निर्णय गरे| विश्वनाथ उपाध्याय न टनकपुर मुद्दामा हच्के न त संसद पुस्थापना मुद्दामा झस्के| शाही आयोग विघटन गर्नबाट हाम्रै न्यायाधीशहरु डराएनन्||

संबिधान, कानून, विवेक र इमान्दारी छोडेर फैसला गर्नेहरु, सरकार वा नियुक्तिकर्ताको मुख सुँघेर वा समाचार माध्यमले सिर्जना गरेको “पर्सेप्सन” र जुलुसका मागका अधारमा तराजु ढल्काउनेहरु  फैसलाधीश होलान् तर न्यायाधीश होइनन्| राज्य प्रणाली फैसलाधीश होइन न्यायाधीश नियुक्त गर्न उद्धत हुन्छ भन्ने सामान्य मान्यता हुन्छ| पद्दति नबसाई सनक, भनसुन र खल्तीबाट नियुक्त व्यक्ति न्यायाधीश हुन सक्दैन| नातागोता मात्र योग्य हुने त देवाली, श्राद्ध र पारिवारिक गुठीमा हो| राज्य त योग्यता प्रणालीबाट चल्नुपर्छ| योग्यहरु मध्येको योग्यतमले पहिलो मौका पाउनुपर्छ| त्यो को हो भन्ने कुरा अनुहार होइन पद्दतिमा आधारित मानदण्डले तय गर्ने हो| त्यसको लागि प्रक्रिया र प्रबन्ध तय गर्ने काम फेरि राज्य कै हो|

न्याय गर्न न्याय प्रतिको प्रतिवद्धता पहिलो शर्त हो| न्याय र कानूनको विधामा गहिरो अध्ययन र लामो अनुभव दोश्रो शर्त हो| इमान्दारी, नैतिकता तथा सद्चरित्रलाई जीवनको अभिन्न अंग बनाएको हुनु र त्यसमा आँच आउन नदिनु तेस्रो शर्त हो| मुलुकमा रहेका नागरिकहरुको सामाजिक व्यवहार र सम्बन्ध, परम्परा तथा संस्कृतिको सरदर जानकारी चौथो शर्त हो| न्यायासनमा बस्दा बिगतमा आफूलाई त्यहाँ पुर्याउन मलजल गर्ने दाता, दल र व्यक्तिलाई बिर्सिन सक्नु हाम्रो जस्तो मुलुकमा अर्को तर विशिष्ट शर्त हो|

केही बर्ष यता नेपालमा हुने न्यायिक नियुक्ति अत्यन्त विवादास्पद बनेका छन्| त्यो विवाद नियुक्तिको सिफारिस गर्ने र नियुक्त हुने दुवैतर्फ देखिएको छ| सेवा भित्रका योग्य अवकाश हुने दिन पर्खने र पछि कनिष्टलाई ल्याउने गरिएका उदाहरण पनि छन्| तथापि सेवा भित्र र न्यायाधीश मध्येबाट गरिने भन्दा बाहिरबाट गरिने नियुक्ति बढी संकास्पद र विवादास्पद बन्ने गरेका छन्| यसपाला पनि सेवा भित्र र न्यायाधीश मध्येबाट भएका भन्दा बाहिरबाट भएका नियुक्ति बारे बढी प्रश्न उठाइएको छ| बाहिरबाट नियुक्त मध्ये पनि कनिष्टता, नातागोता र गुन तिर्न गरिएका नियुक्तिमा शंका देखाइएको छ| दुई थरिलाई एकैपटक नियुक्त गरिएकोले राम्रा व्यक्तिले पनि आलोचना सुन्नु परिरहेकोछ|

नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्का खास सदस्यलाई पन्छाएर मतो मिल्ने भूतपूर्वलाई परिषद्को छायाँ सदस्य मान्नु, बिदेशीका लागि काम गरी आएकालाई पनि “रिजर्वेसन” दिनु, अध्ययन अनुसन्धान र अध्यापनमा लामो अनुभव भएकालाई प्रथम दृष्टिमा नै अयोग्य देख्नु, नियमित रुपमा बहस पैरवीमा उपस्थित हुने भन्दा दलीय क्रियाकलापमा संलग्नलाई प्राथमिकता दिनु, जिल्ला न्यायाधीश भन्दा धेरै कनिस्ट, कम अनुभवी  र त्यतिसम्म क्षमता प्रमाणित गर्न नसकेकालाई माथिल्ला अदालतमा नियुक्त गर्नु सिफारिसकर्ताको आदत बन्दै गएको प्रतित हुन्छ|

सिफारिस गर्दा मानदण्ड बनाउने कुरामा र त्यसका आधारमा रुचि भएका उपलब्ध मध्ये सबभन्दा योग्य, क्षमतावान र अनुभवीलाई नियुक्त गर्नमा बानी बसाउन सकेको देखिदैन| मानदण्ड नबनाई छान्दा योग्य नियुक्त हुनु पद्दतिको उपज नभई कागताली मात्र हुन्छ| योग्यलाई  “सिफारिस’ गर्ने भनेको पद्दतिलाई “सिफर( शून्य) मान्ने र योग्यप्रति “रिस” देखाउने प्रवृति होइन|

यस्तै नियुक्त हुनेहरु धन्यवाद दिन दलका कार्यालयमा गएको पहिले नै सार्वजनिक भएको हो| यस्तै कसैलाई त एउटा दुतावासले कार्यक्रम गरी त्यसको तस्बीर र खबर आफ्नो वेवसाइटमा राखेको पनि थियो| न्याय, कानून र विधिशास्त्रमा भन्दा दल र दाताले गर्ने कार्यमा पोख्त हुनेहरुले आफू पोख्त भएको बिषय र क्षेत्रमा पोख्तता देखाए त्यतैबाट उन्नति प्रगती हुन सक्दो हो| अनि न्याय क्षेत्रले पनि तिनीहरुबाट मुक्ति पाउदो हो| नियुक्तिको लागि नाता लाउन सिपालुले पनि न्यायाधीश पद अंश र वंशका आधारमा पाइने अपुताली होइन भनी बुझे हुने हो| छोरा भतिजाले अंश र छोरी भान्जीले कानून अनुसार अंश वा दानदक्षिणाबाट चित्त बुझाए हुने हो| नाता पर्दापर्दै पनि मानदण्डबमोजिम योग्य भै नियुक्त भए गरे कसले आपत्ति जनाउछ र ?

 इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने न्यायाधीशको पद आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराउने पद होइन| त्यो दिनभरिजसो एउटा कुर्सीमा बसेर जीन्दगी बिताउनु पर्ने पट्यारलाग्दो पद हो| अनि धेरै मानिससंग घुलमिल गरी  र रमाइलो गर्न अघि सर्न नहुने दिक्कलाग्दो पद पनि हो| भूल, त्रुटी, लापरवाही, हेल्चेक्र्याई वा भ्रष्टाचार गरेर तलमाथि पारे अरुको ज्यान, स्वतन्त्रता र सम्पति खोसिने संवेदनशील पद हो| यो अरु योग्य र अनुभवीलाई धक्का दिएर जागिर खाने र कमाउने इच्छाले जाने पद होइन|   

नेपालको न्यायपालिकामा योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धा अब “लोपोन्मुख” वा “खतरामा परेको जीव” बन्दै त छैन? प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीश बनेकाहरु प्रभावशाली व्यक्ति वा सिफारिसकर्ताको नातागोता वा विद्यार्थी कालमा युनियनका पदाधिकारी वा दातासंग लहसिएका व्यक्ति नभए सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने कुरा ‘आइसल्याण्डको सर्प” (महाकवि देवकोटासंग माफी माग्दै) जस्तो भएको छ| सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरी लामै अनुभव भएका जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई न्यायकर्म “बाँदरको शिकार” भएको छ| उनीहरुको पिडाको प्रभाव न्यायमा पर्न थाले त्यसको जिम्मा कसले लिने हो? जिल्ला न्यायाधीशको निर्णय उल्टाउने अख्तियार राख्ने माथिल्लो पदमा नियुक्त न्यायाधीश मध्ये कतिजना पर्यो भने हालका जिल्ला न्यायाधीशसंग प्रतिष्पर्धा गर्न आँट गर्लान्? ठूलो  अख्तियार राख्ने माथिल्लाले उनीहरुको जति ल्याकत राख्छन् त? न्याय परिषद्ले जाँच गरेर हेरे हुने हो|

नयाँ नियुक्ति लिएर जाँदा केही समय कानूनका केही विधामा अपर्याप्तता महसुस हुनु ठूलो कुरा होइन| भिन्न कार्य संस्कृतिमा पस्दा असहजता र अपर्याप्तता महसुस हुन्छ| कानून, विधिशास्त्र र न्यायप्रणालीको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभव भए ती असहजता र अपर्याप्तता छिटै बिलाउछन्| तर इजलासमा बस्दा मुटकोर्ट गर्दाका दिन सम्झेर अर्को न्यायाधीश, इजलास सहायक र बहस गर्दै गरेको वकीलको मुख हेरी टोलाउदै मौन बस्नु पर्नेलाई नियुक्त गर्नु र नियुक्त हुनुको पीडा भिन्नै छ|

आफ्नो क्षमतामा आत्मविश्वास नभएको व्यक्ति इजलासमा मुख खोल्न मात्र होइन इजलास सहायक र  सहायक कर्मचारीसंग पनि तर्सन्छ| आफूभन्दा वरिष्ट, अनुभवी र दक्ष कर्मचारीका अगाडी कुर्सीमा आउन त सजिलो होला तर ऊसंग आँखा जुधाउन, उसलाई अह्राउन र उसको तर्क खण्डन गर्न न आत्मविश्वास हुन्छ न त तर्क र क्षमता नै| जान्न पनि नजान्ने र सोध्न पनि लाज मान्नेहरु मुद्दा हटाउन, घडी हेर्दै दिन काट्न र इजलासमा अर्को बरिष्ट न्यायाधीशले तोक बोले “उक्त रायमा सहमत छु” भन्नेमा सही गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन्| पुरानो मुद्दा भए शुरु सदरको छाप काट्नु पर्ने नियतिका कारण न्याय मर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ| कसैले त बहस गरेर वकील गएपछि इजलास सहायकलाई “मिलाएर लेख्नुस् म सही गरीदिउला” भनी अह्राएको भन्ने पनि सुनिन्छ| अदालत जति उच्च वा  सर्वोच्च भए पनि अध्ययन, अनुभव र क्षमता नभएका व्यक्तिको आत्मविश्वास र मनोबल आफ्नै कारणले त्यति  उच्च पक्कै हुदैन|

केही बर्ष यता नेपालमा योग्यता नै सबभन्दा ठूलो अयोग्यता हुदै गएको छ| प्राय: सबैलाई पछि आफू घोडा चढ्न सक्ने व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने छ| कुद्न नसक्ने घोडाहरु आफ्नो काठी आफै कसेर पंक्तिवद्ध हुनु र छान्नेले पनि पानीदार भन्दा आफूले आफ्नो अवकाशपछि पनि लगाम खिचिरहन सक्ने घोडा छान्न खोज्नुले राज्य संयन्त्रहरु जीवन्त संस्था भन्दा बुख्याँचा बन्दैछन्| यो न्यायपालिका मात्रको कुरा होइन|

केही बर्ष यता नेपालको न्यायपालिकामा बिदेशी संस्थाको घुसपैठ पनि प्रबल बन्दैछ| दाताका कार्यालयका कर्मचारी, दाताका अनुवादक, दाताको अनुकम्पाले बाटो बनाएका, दाताको धनमा सयर गर्ने, दाताबाट पुरष्कृत हुने, दाताको एजेण्डा र न्यारेटिभका लागि केही पूर्वहरुको इसारा बुझ्ने व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रवृति पनि छ|

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय सेवाका कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीशभन्दा कनिष्टलाई नियुक्त गर्नुपर्ने कारण के हो? के त्यस्ता व्यक्तिले विधिशास्त्रको निर्माण र बिकासमा योगदान पुर्याएका छन्? के तिनीहरु कानूनका राम्रा अध्यापक हुन्? के तिनले कानूनको क्षेत्रमा कुनै अनुसन्धान गरेका छन्? के तिनका कानून सम्बन्धी कुनै उल्लेख्य कृति प्रकाशित छन्? के तिनीहरुले कानूनका समसामयिक बिषयमा कुनै लेख रचनाहरु  प्रकाशित गरेका छन्? के तिनीहरु अदालतमा नियमित बहस गर्ने कानून व्यवसायी हुन्? हुन् भने तिनका बारेमा प्रश्न उठाउनु निरर्थक हो| नत्र कसैले त जबाफदेही लिनैपर्छ| को हुन् को होइनन् यसको जबाफ न्याय परिषदले दिन नपर्ने नै हो?

सर्वोच्च अदालतमा सबै वरिष्ट अधिवक्ता अयोग्य भएका वा योग्य जतिले रुचि नदेखाएकाले अधिवक्ता मात्रलाई सिफारिस गरिएको हो? के न्यायपरिषद्ले त्यसको आधार र प्रमाण सहितको सूचना जारी गरी न्याय जगतलाई आश्वस्त पार्न सक्ला? अथवा त्यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्ति अरु सबै भन्दा योग्य हुन्, दक्ष हुन्, इमान्दार हुन्, चरित्रवान हुन्, नाम कहलिएका प्राध्यापक हुन्, कानूनका ठूला अनुसन्धाता हुन्, कानूनका ठूला लेखक हुन्, विधिशास्त्री हुन् वा अरुले भन्दा धेरै वा लगभग समान संख्याका मुद्दामा बहस गरेका नियमित र प्रखर कानून व्यवसायी हुन् भन्ने बारेको योग्यताका आधार जारी गर्न सक्छ त? यहाँ प्रश्न को व्यक्ति नियुक्त गर्ने र कसलाई नियुक्त नगर्ने भन्ने होइन? सम्भव भएसम्म योग्यतम मध्येबाट नियुक्त गर्न सक्ने प्रणाली न्याय परिषदमा छ छैन भन्ने हो|

 बरिष्ट अधिवक्ता सबै अयोग्य हुन् वा सबैको अरुचि हो भने कुरा बेग्लै हो नत्र प्रकारान्तरले अब सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ट अधिवक्तालाई प्रवेश निषेध गरे सरहको अवस्था हो| किनकि सिफारिस भएका अधिवक्ता भन्दा वरिष्ट कुनै अधिवक्ता वा वरिष्ट अधिवक्ता कनिष्टको बाँयापट्टि बस्ने गरी नियुक्त हुन रुचि राख्लान् र? हुनत नेपालको कानूनी क्षेत्रमा तल झरेर नियुक्ति स्वीकार्ने चलन नभएको होइन, तथापि यो प्रश्न यहाँ अप्रासंगिक अवश्य छैन|

न्यायाधीश नियुक्ति वकीलको प्रमाणपत्र भएर पनि पेशा व्यवसाय नचलेकाहरुकोलागि “सामाजिक सुरक्षा”को कार्यक्रम अवश्य होइन| अनि यो पुरानो गुन तिर्न सिर्जित पद पनि पक्कै होइन|

कहिले काहिँ नाम चलेका कानून व्यवसायी न्यायाधीशमा जान रुचाउदैनन्| भारतमा त्यस्ता कतिपय वकिलले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुन अरुचि देखाएका उदाहरण छन्| अन्त पनि यसो नभएको होइन|

नेपालमा बिगतमा न्याय परिषद्बाट बिशेष अनुरोध गरी केही वरिष्ट कानून व्यवसायी नियुक्त गरिएको उदाहरण नभएको होइन| यसपाला कुनै वरिष्ट अधिवक्तालाई अनुरोध गरिए नगरिएको गईगुई सुनिएन| त्यस्तो छ भने त्यो पनि सार्वजनिक गरे हुने हो|

सिफारिसकर्ताले हाम्रो काम त सिफारिस मात्र गर्ने हो नियुक्ति त नियुक्तिकर्ताले गर्ने हो भनी उम्कन मिल्ने कदापि होइन| सुनुवाई त झन्डै झन्डै “विहे पछि लगन जुराउने” जस्तो बन्दैछ|

जहाँसुकै किन नहोस्, अक्षम, अनुभवहिन र इमान्दारीविहिनले घेरिएको न्यायपालिका कसैकालागि पनि वरदान हुन सक्दैन| मेरो मान्छे नियुक्त गरें भनेर ढुक्क हुनुपनि खासै सुरक्षित हुँदैन| आज एउटा कारणले आफ्नो हुने व्यक्ति भोलि अर्को कारणले अरुको हुनसक्छ| आफू शक्तिमा हुँदा आफूले भनेको मान्नेले अरु शक्तिमा हुँदा अरुले भनेको मान्ने सम्भावना उत्तिकै प्रवल हुन्छ| घोडा त छडी र लगाम खिचाईको संकेतमा हिड्छ| अनि जो सवार छ छडी र लगाम उसकै हातमा हुन्छ| योग्य, अनुभवी र इमान्दारलाई नियुक्त गरे उसले  न्याय, कानून र विवेक छोड्दैन| त्यस्तोमा आफूले हारिएला तर न्याय मर्दैन| त्यसैले आफूले पछि हार्न नपरोस् भनेर होइन न्याय कहिलै नमरोस् भनेर काम गर्ने हो| मुलुक आफूले जितेर वा आफ्नो सनक बिकेर भन्दापनि न्याय मरेन भने मात्र बस्न लायक हुन्छ| शास्त्रमा पनि सर्प भएको रुख चरालाई र न्याय मरेको मुलुक नागरिकलाई बस्न लायक हुदैन भनिएको छ| ख्याल राखौं|