सूचनाको हक र सूचना वर्गीकरण : समस्या र समाधानका उपायहरु

                                      मोहन बन्जाडे , अधिवक्ता

संबैधानिक व्यवस्था :

  नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा २७ ले नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ | सूचना माग्ने र पाउने  सो हक उनीहरुलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा मात्र   प्राप्त छ | तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचना माग्न र  प्राप्त गर्न पाउने हक कसैलाई पनि छैन |त्यस्तो गोप्य सूचनाको जिम्मा लिएको व्यक्तिलाई सूचना दिन बाध्य पारेको अर्थ गर्न सकिदैन | यस्तै संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार एवं चरित्र सम्बन्धी सूचना सामान्यत: अनतिक्रम्य हुने गोपनियताको हक प्रदान गरेकोले ती बिषयमा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई सूचनाको हक प्राप्त हुदैन |

  संविधानको यो व्यवस्थाले सूचनाको  हक नागरिक मात्रलाई प्रदान गरेकोले अनागरिकलाई यो हक प्राप्त हुदैन | नेपालमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका  कतिपय व्यक्ति वा तिनका संस्थाहरु दाताबाट संचालित र दाताप्रति उत्तरदायी भै सरकारबाट सूचना प्राप्तगरी नूनको सोझो गर्दै दातासम्म पुर्याउने धन्दामा लिप्त भएका हुन सक्छन | तसर्थ, नागरिक हुनुको फाइदा उठाएर दाताको नूनको सोझो गर्ने दाताजिवी र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिक बीच फरक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बेला आईसकेको त होइन ? नत्र दाताका समिपमा इमान धर्म बेचिसकेका व्यक्तिहरुले यो हकको दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा छ | यस्तै नागरिकलाई पनि  आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्ने र पाउने हक छ | तेस्रो व्यक्तिका गोपनीय विषयका सूचना माग्ने र  पाउने हक हुदैन | साथै राज्यले कानूनद्वारा राज्यका गोप्यता सम्बन्धी विषय तय गर्न सक्छ | जसको सूची संबिधानमा दिइएको छैन | तर गोपनीयताको हक भित्रपर्ने बिषयमा पनि तेस्रो व्यक्तिलाई सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने  हक हुदैन | यसरी सूचनाको हक निरपेक्ष हक होइन | तथापि राज्यीय गोप्यता बाहेकका सार्वजनिक सरोकारका सूचनासम्म हक हुने भने देखिन्छ | राज्यको गोप्यता र निजि गोपनियताका विषयको वास्तविक पहिचान नै समस्याको मूल चुरो हो | सूचना वर्गीकरण हालसम्म यही तनावबाट गुज्री रहेको छ | दाताचालित व्यक्तिले दाताको हितमा यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने हुदा दाताको नून खाएका र दाताको नूनको वास्ता नगर्ने वा त्यस्तो पराई नून नखाएका नागरिक बीच फरक गर्नुपर्ने दिन आइसकेका त होइनन् ?|यसको जिम्मा आगामी संबिधान निर्माता र अदालतलाई दिनु मनासिव होला | साथै सूचनाको हकको कार्यन्वयन गर्न राज्यको गोप्यता सम्बन्धी ऐन र निजी गोपनीयता सम्बन्धी ऐन आवश्यक पर्ने हुन्छ | अथवा राज्यको गोप्यता ,निजी गोपनियता र सूचनाको हक सम्बन्धी विषय समावेस गरी एउटा एकीकृत ऐन बनाउने भन्ने कामको जिम्मा विधायिकालाई छोड्नु पर्ने हुन्छ |

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ,२०६४

  यो ऐन संबैधानिक हकको रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने विशेष ऐन हो | यही ऐनले नै सूचना, सार्वजनिक निकाय, सूचनाको हक जस्ता पदावालीहरुको परिभाषा गरेको छ | संविधानले “ सार्वजनिक सरोकारको” विषयको चर्चा धारा २७ मा गरेको भएपनि यो ऐनले दफा २ को खण्ड (ग )मा सो पदावलीको परिभाषा नगरी “सार्वजनिक महत्व “को परिभाषा गरी त्यसैलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भनिएको छ | जबकि संबिधानमा प्रयुक्त शब्दको परिभाषा हुनु मनासिव हुन्थ्यो | यस ऐनमा मुलत: नागरिकलाई सूचनाको हक हुने,खास प्रकारका सूचना प्रवाह नगरिने, सार्वजनिक निकायको दायित्व, सूचना अध्यावधिक र प्रकाशन, सूचना अधिकारी,सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि, उजूरी र पुनरावेदन, राष्ट्रिय सूचना आयोग एवं सूचना संरक्षण, सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने जस्ता प्रावधान रहेका छन् |

सूचना वर्गीकरण

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ४ को उपदफा (२)को खण्ड (क) मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको  हकको सम्मान र संरक्षण गर्न सूचनाको वर्गीकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ | यो ऐनको प्रयोजनको लागि सार्वजनिक निकाय शब्दावलीको परिभाषा गरेको देखिन्छ | जस अनुसार संबैधानिक निकाय, ऐनद्वारा गठित निकाय,सरकार गठित निकाय, कानूनद्वारा गठित सार्वजनिक संस्था र प्रतिष्ठान, राजनीतिक दल र संगठन, सरकारी संगठित संस्था,सरकार वा कानूनी निकायसंगको  संझौताबाट गठित संस्था, सरकार र दाता राष्ट्र वा अन्ताराष्ट्रिय संस्थाबाट रकम प्राप्त गरी चलेका गैरसरकारी संस्था र राजपत्रको सूचनाबाट सरकारले तोकेका संस्था सार्वजनिक संस्था हुन् | यी संस्थाले सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकिएको छ |

  यसैगरी ऐनको दफा २७ ले सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी थप व्यवस्था गरेकोछ | जसअनुसार सूचना वर्गीकरणको मूल उदेश्य ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित सूचनाको  संरक्षण गर्नु हो | यसरी संरक्षण गर्नुपर्ने सूचना मूलत: सार्वभौमसत्ता,अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा आदि राष्ट्रियता सम्बन्धी विषय,अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, आर्थिक बिषयहरु एवं बैंकिङ तथा व्यापारिक गोप्यता, जातीय र साम्प्रदायिक सम्बन्ध तथा व्यक्तिगत गोपनियता जस्ता विषयहरु छन् | संविधानको धारा २७को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कसैलाई जानकारी दिन कर नलाग्ने गोप्य सूचना भनेका दफा मूलतः यिनै सूचना हुन् | यो ऐन बाहेक अन्य कानूनले पनि यसप्रकारका सूचनाको व्यवस्था गरेको हुनसक्छ र ती पनि सूचनाको हक अपवाद हुन सक्छन | प्रचलित नेपाल ऐनहरुका ब्यबस्था हेर्दा करिव ३२ वटा ऐनमा करिव ५० वटा गोप्यता सम्बन्धी कानूनी प्रावधान भेटिन्छन | साथै, बि.सं.२०३९ मा बनेर पनि लागु हुन नसकेको लिखतहरुको

गोप्यता सम्बन्धी ऐन,२०३९ पनि छ|

  यस ऐनको दफा २७ अनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको संरक्षण गर्न ती सूचना नीतिगत रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ| त्यसकोलागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्य रहेको समितिको ब्यबस्था गरिएको छ| यो व्यवस्थाले गर्दा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीले गरेका वा गर्ने निर्णय एवं  विधायिका र न्यायपालिकासंग सम्बन्धित संरक्षण गर्नुपर्ने सूचनाको वर्गीकरण पनि मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले गर्नुपर्ने भएको छ| यो सो पदलाई ऐनले बोकाएको पदको हैसियत भन्दा ठूलो भारी त भएन ? खासगरी ऐनको दफा ३ को उपदफा (३)का प्रवाह नगरिने र संविधानको धारा २८ का गोपनीयताको हक सम्बन्धी सूचनाहरुको  समग्र स्थिति स्पस्ट नगरी त्यसमा व्याख्याको निम्ति ठाउँ छोडी सो समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी विधायिका वा कार्यपालिकाले मुख्य सचिवलाई दिनु नेपालको वर्तमान हावापानी अनुसार ठूलो भारी भन्न खोजिएको हो | अझ राज्यको पदमै बसी दाताको स्वार्थकालागि वा आफ्नो निजी हितका लागि कामगर्ने वा आफू पदमा रहदाँ उल्लेख्य काम नगर्ने वा निहित स्वार्थको काम गर्ने तर पदमुक्त भएपछि आफ्नै वा आफू संलग्न गैरसरकारी संस्थाकोनिम्ति  आर्थिक जोहो गर्न राज्य प्रणाली वा सरकारका कामहरुको हात धोएर विरोध गर्ने नयाँ सम्प्रदाय बिकसित गरिदै रहेको हावापानीमा यो भारी अझ दुरुह हुनु स्वभाविकै हो | साथै,आफू पदमा रहदाँ धेरै भन्दा धेरै कुरा गोप्य राख्ने अड्डी कस्ने तर पदबाट अवकासप्राप्त गरेपछि तिनै कुरा गोप्य रहनु हुदैन भनी कसिकसाउ गर्नु अर्को विडम्बना हो | यस्तै निर्माण कालमा खासै सुझाव नदिने तर लिखतले सार्वजनिक स्वरूप ग्रहण गरेपछि दाताको लगानीमा त्यसको विरोधको व्यवसाय नै चलाउनु त सराप नै हो | यस्तै यस्तै हावापानीका कारण सूचना वर्गीकरणले पनि समस्या भोगीरहेको प्रतित हुन्छ |  

  ऐनको दफा ३ को उपदफा (३)ले नेपालका सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सूचनाको नीतिगत वर्गीकरण गर्ने काम सो समितिलाई दिएको छ | यो नीतिगत वर्गीकरण भनेको केहो ? ऐनमा यसको परिभाषा छैन | सूचना वर्गीकरणको मूल कुरो चाहिँ यसै नीतिगत शब्द वरिपरि घुम्ने देखिन्छ | कार्यान्वयन तहमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण गर्ने कुरा ऐनको दफा ४ मा रहेको मान्नु पर्ने भयो | के न्यायपालीका वा बिधायिकाका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय यो समितिले गरी ती संबैधानिक निकायले कार्यान्वयन तहमा निर्णय गर्न मान्लान वा उपयुक्त होला ? साथै सूचनाको नीतिगत वर्गीकरण भनेको ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका सुचनाको वर्गीकरण हो | यी ब्यबस्थाहरु स्वयंस्पस्ट (सेल्फ एक्स्प्लानेटोरी) छैनन्| तिनलाई स्पस्ट गर्न त्यहाँ प्रयोग भएका कतिपय शब्दलाई क्रियाकलापमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ| त्यसरी रुपान्तरण अर्थ विस्तार वा अर्थ संकुचनको खतरा रहिरहन्छ| यो प्रक्रियामा पनि कुन सूचना गोप्य रहने र कुन सूचनासम्म सूचनाको हक हुने भन्ने द्वन्द रहने खतरा रही रहन्छ |

   सरकारी पदमा रहदाँ सकेसम्म धेरै सूचना सकेसम्म धेरै अवधिका लागि गोप्य राख्न बल गर्ने प्रवृति देखिन्छ| अगाडि उल्लेख भए झैँ पदबाट अवकाश पाएपछि भने पारदर्शिता प्रिय लाग्छ | सरकारी पदमा हुँदा आफुलाई र सेवकको सट्टा शासक ठान्ने र पदमुक्त भएपछि अरुमा मात्र त्रुटी देख्ने प्रवृति सूचना वर्गीकरणको समस्याको अर्को कारक देखिन्छ |आफू सदैव पदमा रहिदैन भन्ने चेत पदाधिकारीमा र राज्यका र आफ्ना जस्तै अर्को व्यक्तिका पनि निजी गोपनियता हुन्छन भन्ने चेत गैरपदाधिकारीमा नआउदासम्म वा बुझ पचाई रहदाँसम्म सूचना वार्गीकरणले समस्या भोगी रहनुपर्ने हुनसक्छ | यस्तै गलत निर्णय गरी फाइदा लिन उद्धत व्यक्तिहरु आफ्ना निर्णय गोप्य राख्न चाहन्छन | यस्तै निर्णय गर्न दबाव दिनेहरुले गलत निर्णय गर्न त्यसो गरेका भए वा दवाबमा परी निर्णय गर्नेले पनि सूचना गोप्य राख्न चाहन्छन | यसरी सूचना वर्गीकरणमा निजी इमान्दारी र निर्णय प्रक्रिया पनि जिम्मेवार हुन्छन | यसप्रकार सूचनाको सही वर्गीकरण गरी सो हकको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरण पनि जिम्मेवार हुने देखिन्छ|

  अन्य ऐनहरु

    अगाडि उल्लेख भए झै नेपालमा सूचनाको हक, गोप्यता तथा गोपनियता सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरु प्रचलनमा छन् |  स्वयं संबिधानमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्ने ब्यबस्था छ र अनुसूची १क मा ढाँचा समेत छ | यस्तै नेपालका करिब तीन दर्जन भन्दा बढी ऐनमा पद र गोपनियताको शपथ लिने प्राबधान छन् | गोपनियताको शपथ लिए पछि सूचना गोप्य राख्नु कानूनी कर्तव्य नै हो | शपथ भंग गर्नु अपराध मानिने मान्यता छ |तर नेपालमा कुन सुचना पारदर्शी गर्ने र कुन सूचना कति समयका लागि गोप्य राख्ने भन्ने कुरा सूचना वर्गीकरणका  माध्यमबाट स्पस्ट गर्नु पर्ने हो तर सो कार्य शुरु गर्न खोजिए पनि न्यायिक विचाराधीन रहेको  बुझिन्छ| के राज्यले गोप्य राख्ने सूचनाको सूची तैयार गरी सो बाहेकका बिषयमा पारदर्शिताको शपथ लिने तर्फा अगाडी बढ्न सम्भव होला ?

  अगाडी उल्लेख भए झैँ नेपालका प्रचलित करिव ३२ वटा बिशेष ऐनहरुमा गोप्यता वा गोपनियता भंग गरेको नमानिने कानूनी व्यवस्था छन् | ती ऐनहरु पनि जीवित कानून नै हुन् | ती ऐनका प्रावधान सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनसंग बझिन्छ्न बाझिदैनन ? त्यो कुरा गम्भीरतापूर्वक हेर्न जरुरी हुनसक्छ | यो काम तटस्थ व्यक्तिहरुबाट नभए दाताजिवी वा गोप्यतामुखी हावी हुन सक्छन | दाताजिवी हावी भए दाताको एजेन्सीको रुपमा काम गरी गोप्य रहनुपर्ने सूचनामा आफै मार्फत पराइको पहुँच पुर्याउने र गोप्यतामुखी हावी भए सूचनाको हक कुण्ठित पार्ने प्रयास गर्ने सम्भाबना रहन्छ |

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र मुलुकी ऐन बाहेकका अरु सबै ऐनहरु समकक्षी याने समान स्तरका ऐन हुन् | संविधानको धारा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको चर्चा गरेकोले समान स्तरका ऐन बीच तहगत वर्गीकरण गर्न मनासिव हुदैन | अझ कानून भित्र त नियम समेत पर्छ| संविधानले ऐन नभनी कानून भनेको छ | तथापि मसौदाको सिद्धान्तका आधारमा सारवान कानूनी व्यवस्था सकभर ऐन मै राख्नु पर्ने हुन्छ|

  यसैगरी मुलुकी ऐनको कागज जाँचको महलको १७ नं को देहाय ७ मा “विभागीय प्रमुख वा अड्डा प्रमुखले सरकारी अड्डामा रहेको सरकारी कामकाज सम्बन्धी अप्रकाशित गोप्य लिखतको नक्कल दिन वा अड्डामा पेश गर्न कर लाग्ने छैन “ भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ | यो व्यवस्थाले प्रकाशित नगरिएको गोप्य लिखतको सूचना माग्न र दिन रोक लगाएको मान्न सकिन्छ | तर मुलुकी ऐन सामान्य ऐन भएकोले यो व्यवस्था अरु बिशेष ऐनसंग बाझिएमा यो व्यवस्था लागु हुदैन भन्ने कुरा मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको महलको ४ नं बाट स्पस्ट हुन्छ |

  यस्तै जारी भएर पनि लागु हुन नसकेको गोप्यता सम्बन्धी ऐन,२०३९ पनि जीवित छ| यो ऐनमा लिखतहरु वर्गीकरण भित्र तीनवटा वर्गीकरण छन् | ती हुन् :- क) एकपटकमा तीस वर्षमा नबढाई गोप्य रहने  सख्त निषेधित लिखत ख )एकपटकमा बीस बर्षमा नबढाई गोप्य रहने अति गोप्य लिखत र ग )पाँच वर्षसम्म गोप्य रहने गोप्य लिखत | यस्तो लिखतमा  लिखतको प्रकृति अनुसारको छाप लगाई वर्ग जनाउनु पर्ने, सरकारले आवश्यकता अनुसार वर्ग परिवर्तन गर्न सक्ने, वर्गीकृत लिखत अदालती वा कानूनी कारबाहीमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न नसकिने र वर्गीकृत लिखतको स्रोत बताउन नपर्ने जस्ता प्रावधान समेत रहेका छन् |

विविध सन्दर्भ

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (क) मा गरिएको सार्वजनिक निकायको परिभाषा भित्र अन्ताराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पर्ने देखिदैन | ती संस्था त्यो राज्यका न त कुटनीतिक संस्था हुन् न त विभाग हुन् | कुटनीतिक सुबिधा नपाउने संस्था सार्बजनिक निकायको परिभाषा भित्र पर्न के ले छेकेको छ ? उनीहरुको ताकतले कि हाम्रो भयले भन्ने कुरा मननीय छ| तिनीहरुले के कस्ता क्रियाकलाप गरेका छन् ? कसलाई कति र कस्तो सहयोग गरी के के काम गर्न लगाएका छन् ? हाम्रो  सामाजिक,राजनीतिक र धार्मिक जीवनमा अनुचित प्रभाव पार्ने काममा लगानी गरिरहेका त छैनन् ? यी कुरा जान्न पाउने हक नेपाली नागरिकलाई किन नहुने ? सम्बन्धित निकायहरुले के यतातिर ध्यान पुर्याउलान् ? के नेपालमा दर्ता भएका दाताबाट आर्थिक वा अन्य लाभ लिने संस्थाले सरकारलाई यस विषयमा दवाव देलान् ? आस नमारौं |

निष्कर्ष

  राज्यको गोप्यता (स्टेट सेक्रेट) र निजी गोपनियता (प्राइवेसी) बाहेकका बिषयका सूचनासम्म जनताको पहुँच हुनैपर्दछ| यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा संस्थागत र प्रवृतिजन्य सुधार आवश्यक छ | सकेसम्म सुचनाको हक , राज्यको गोप्यता र निजी गोपनीयताको विषय समावेश गरी एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्छ | नसकिए ती बिषयमा ऐन आवश्यक पर्छन | यस्ता ऐनसंग बाझिने अरु प्रचलित ऐन परिमार्जन गर्नु पर्छ| गोप्य रहने विषय ऐनमा नै राख्नु मुनासिव हुन्छ | यस्तै दाताका लागि सूचना पुर्याउन कानूनलाई नै कमजोर पार्ने प्रयास रोकिनु पर्छ | अन्ताराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई यो ऐनको परिधिमा ल्याउनु पर्छ | गैरसरकारी संस्था नियमन ऐन जारी गर्नु पर्छ |