संविधान निर्माण र बाहिरी संलग्नता  

                                  -मोहन बन्जाडे

नेपाल २००४ साल यता सरदर ९ वर्ष ७ महिना १० दिनका दरले करिब ६८ वर्षमा सातवटा  संविधान फेर्ने मुलुक हो|  २००४ सालको संविधान मूलतः श्री ३  पदम शमशेर राणाको चाहना थियो| त्यसको निम्ति माघ २००३मा ७ बुँदे प्रश्नावली बनाई वितरण गरिएको थियो| त्यसबेला  प्रश्नावली भर्नेहरू राजनीतिक र कानूनी  सुधार गर्नेतर्फ अनुदार रहेको र हतोत्साह प्रदर्शन गरेको देखिन्छ| सुधार चाहने श्री ३ कमजोर हुँदै र गरिदै गएका र शक्तिको आड, चाकरी र संकेतका आधारमा मत व्यक्त गर्ने प्रवृति हावी भएका कारण प्रश्नावलीमा नकारात्मक जबाफ आएको देखिन्छ| यो नकारात्मकता बिदेशीबाट प्रायोजित भन्दा आन्तरिक सत्ता र शक्तिमुखीबाट दुरुत्साहित थियो|

 मोहन शमशेर खेमा सुधारको पक्षमा नरहेकाले पदम शमशेरले आफू भारतमा निर्वासन जाने भएपछि सो वैधानिक कानूनमा के के राख्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरी आगामी सरकारलाई सो दायित्व सुम्पन चाहन्थे| पछि सो वैधानिक कानून बनाउन भारतीय विशेषज्ञ श्रीप्रकाश गुप्तको नेतृत्वमा रघुनाथ सिंह र उग्रनारायण सिंहको तीन सदस्यीय टोली नेपाल आयो| सो टोली श्री ३ पदम शमशेरले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र लेखी झिकाइएका थिए| तत्कालीन राणा सरकारले आफूमा रहेको शक्ति जनतामा सुम्पन तालसुर नदेखाएकोले सो टोलीले नेपालमा गान्धीवादी पंचायती व्यवस्था अपनाउन ठीक हुने सुझाव दिई फर्क्यो| (टोप बहादुर सिंह नेपालको संबैधानिक इतिहास र संबैधानिक अभिलेखहरु पृष्ठ ३)

२००४ सालमा झिकाइएको सो टोली पदम शमशेरले यसै झिकाएका थिएनन्| २००४ साल बैशाख १५ मा उनले वहादुर शमशेरको अध्यक्षतामा एउटा सुधार समिति गठन गरेकोमा उनले राजीनामा  दिएपछि सिंह शमशेर अध्यक्ष तोकिए| सुधारका बिषयलाई लिएर शक्तिशाली राणाहरुले विरोध गरेका कारण विरोध साम्य गर्न र भारतको पनि समर्थन जुटाउन सो टोली बोलाइएको थियो| यसरी नेपालमा पहिलो संबिधान बनाउदा बिदेशी झिकाउनु पर्ने मुख्य कारण सत्तामा रहेका श्री ३ भन्दा वास्तविक शक्तिमा रहेका सो भन्दा मुनिका व्यक्ति शासनमा हावी हुनु रहेको देखिन्छ| अर्थात् जनता सजग र सचेत  हुन नपाएको अवस्थामा शक्तिको लागि दरवारमा आएको फुट नै बिदेशी बोलाउनु पर्ने कारण बनेको थियो| अन्यथा वहादुर शमशेर वा सिंह शमशेरको समितिले पहिलो संविधानको खाका कोर्दो हो|

भारतीयहरु गान्धीवादी पंचायतबाट प्रभावित हुनु स्वभाविक भएको र नेपालमा संवत १९८७ सालमा पंचायत कानून पारित भएकाले भारतीय टोलीले यसैलाई सुरक्षित अवतरण सम्झी झारा टारेर फर्क्यो|  २००४ सालमा आएका विदेशी सरकारबाट झिकाइएर र स्वीकृत संख्यामा आएका थिए|

शक्तिमा रहेकाहरुले गलत उद्देश्यले नै किन नहोस् त्यो बेला बिदेशीलाई संविधान बनाउने कुरामा हावी हुन दिइएको देखिदैन| बरु आन्तरिक बेमेलका कारण नै किन नहोस् सो टोली नेपालको पुरानो कानून समेतलाई आधार बनाई मसौदाको झारा टारेर फर्कनु परेको थियो| यस संविधानमा श्री ३ का अधिकार यथावत रहेकाले भारतीय विशेषज्ञले  आफ्नो एजेण्डा लाद्ने भन्दा शासकको इच्छामा मसौदा गरेर गएको देखिन्छ| जनबल नभएको, श्री ३ स्वयं कमजोर रहेको तथा  अनुदार भारदारको इच्छा शक्तिशाली रहेको अवस्थामा सो  मसौदा भएको देखिन्छ|

२००७ सालको घोषणा नेपालको संवैधानिक बिकासमा कोशे ढुंगा हो| यो घोषणामा मूलतः “निर्वाचन” बाट शासन चल्ने, “विधान”(संविधान) वैधानिक सभाले बनाउने र सो विधान ‘गणतन्त्रात्मक’ हुने कुरा उल्लेखछ| यहाँ प्रयोग भएको गणतन्त्रात्मक शब्दको अर्थ रिपब्लिक नभई डेमोक्रेटिक हो भन्ने कुरा पछि प्रकाशमा आएको थियो| अनुवाद गर्दा गणतन्त्रात्मक शब्द दिमागमा आएकोले सो शब्द राखिएपनि त्यसको अर्थ प्रजातान्त्रिक हो भन्ने कुरा पछिका  व्यवहारबाट पनि पुष्टि भएको पाइन्छ| किनकि त्यसपछिका चारवटा संविधानमा आआफ्नो किसिमले कहिले राजतन्त्र, कहिले संवैधानिक राजतन्त्र र कहिले संक्रामंकालीन राजा कायम राखेको देखिन्छ| हालको संविधानले मात्र राजतन्त्र संविधानबाट विस्थापन गरी गणतन्त्र कायम गरेको पाईन्छ|

२००७ सालको अन्तरिम (सं)विधान निर्माण गर्दा कुनै बाहिरिया व्यक्ति औपचारिक रुपमा संलग्न भएको अभिलेख फेला पार्न सकिएको छैन| त्यसबेला नेपालमा रहेका विदेशी दुतावासले कुनै भूमिका खेले खेलेनन् सो कुरा गोप्य रहने भएकोले बिना आधार भन्न सकिने कुरा भएन| यो अन्तरिम प्रकृतिको संविधान हुँदा त्यति साह्रो हस्तक्षेप नभएको पनि हुन सक्छ| त्यो विधानमा नेपाललाई जातीय आधारमा विभाजन गर्ने, स्थानीय र मौलिक धर्मसंस्कृति र सम्पदा समाप्त पार्ने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र अल्पसंख्यक धार्मिक समूहका नाममा विश्वासका आधारमा आरक्षण दिने जस्ता व्यवस्था समावेश नहुदा सो विधान बनाउदा बिदेशीको दबाव, प्रभाव र लालच खासै नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ|

२०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान निर्माणको क्रममा नेपालका राजा र सरकारको निमन्त्रणामा बेलायत सरकारको तर्फबाट आइभर जेनिङस संविधानको मसौदाको लागि नेपाल आएका थिए| उनले तीनवटा मसौदा तयार गरेकोमा पछिल्लो मसौदालाई स्वीकारिएको थियो| उनको अनुभवमा राज्यका अरु संयन्त्र भन्दा राजा मसौदामा छलफल गर्न तयारीका साथ संविधानका विषयबस्तु केलाउने गरी आउने गरेकाले राजामा बढी शक्ति रहन पुगेको उनको धारणा थियो| त्यो बेला नेपालले बेलायती मसौदाकार नेपालमा बोलाएको कुरा भारतसंग औपचारिक रुपमा गोप्य राखेको थियो तथापि वैयक्तिक रुपमा भारतको संयन्त्रलाई त्यसको जानकारी दिइएको हुनसक्ने उनको मत थियो| बेलायती मसौदाकार सुटुक्क बोलाएकोमा भारतको रोष रहेको पनि भनिएको छ| (डा. रमेश कुमार ढुंगेल कान्तिपुर २०६८|७|२६|७| पृष्ठ ६)

यसरी २०१५ सालमा संविधान निर्माणमा नेपालले पुन: बिदेशीलाई औपचारिक रुपमा संलग्न गराएको देखिन्छ| २००७ सालमा भारतीयहरु मसौदा गर्न आएकोमा २०१५ सालमा बेलायती व्यक्तिलाई भारतलाई औपचारिक रुपमा थाहा नदिई झिकाइएको देखिन्छ| कमसे कम त्यसबेला एउटा देशको मात्र टोली वा व्यक्ति बोलाउने र धेरै देशका व्यक्तिलाई संविधान निर्माणको नाममा “परेड खेल्न” नदिने गरेको देखिन्छ| ती मसौदाकारले त्यसबेला राज्य संयन्त्रसंग रहेर मसौदा गरेको देखिन्छ|   त्यसबेला अहिले जस्तो बिदेशी गैरसरकारी संस्थाले खालखेल गर्ने र विदेशी प्रायोजित स्थानीय संस्था र दाताप्रेरित व्यक्तिले मसौदाकार वा निर्मातालाई विदेशी एजेण्डा र न्यारेटिभको लागि “लविंग” गर्ने अवस्था रहेको देखिदैन| संवैधानिक संवाद केन्द्र जस्ता विदेशी प्रायोजित संस्था त्यसबेला सक्रिय रहेको र नेपालको राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने क्रियाकलाप भएको अभिलेख पनि पाइदैन| किनकि त्यसबेला बिदेशी गैरसरकारी संस्था न हावी थिए न त तिनको “फ्रेंचाईजी” लिई मुख बाएर बसेका स्थानीय चरहरु नै सक्रिय थिए|

२०१९ सालको संविधान निर्माण गर्न कुनै पनि विदेशी मसौदकार नेपाल बोलाइएको वा आएर बसेको भन्ने अभिलेख पाउन सकिएको छैन| २०१९ सालको संविधान निर्माण गर्न गठित समितिलाई प्रभावित गरी विदेशीले आफ्ना एजेण्डा घुसाउने प्रयास गरेको कुरा सार्वजनिक भएको देखिदैन| साथै सो संबिधान हेर्दा त्यस्ता कुनै कुरा आएका भए पनि स्वीकार गरे जस्तो देखिदैन| यो बेलासम्म पनि नेपालको सभ्यतासंस्कृति समाप्त पार्न, राष्ट्रिय एकता कमजोर गर्न र नेपाली नेपाली बीच फुट पारी जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव विथोल्न चाहने बिदेशीलाई भय वा लालचका कारण डेरा जमाएर बस्न दिने खुकुलो वातावरण नेपालमा थिएन| दुतावासका कर्म कस्ता थिए ती कमै सार्वजनिक छन्|

२०४६ सालको संविधान बनाउने बेलामा केही बिदेशीहरुले चलखेल गर्ने गरेका कुरा सार्वजनिक भएका थिए| त्यसको विवरण खासै बाहिर आए जस्तो लाग्दैन| त्यसबेला सेना र धर्म संबन्धी बिषयमा एकाथरि बिदेशीको चासो रहेको कुराको गांईगुई भने सुनिएको हो| केही बिदेशीले  चलखेल गरेको कुरा आएपछि सेनाले पनि आफ्नो सुझाव दिएको कुरा त्यसबेला सुनिएको हो| त्यसबेलाको आयोगबाट अपवाद बाहेक विदेश भ्रमण नभएको बताइएको थियो| त्यो बेला कुन बिदेशी वा विदेशीका लागि काम गर्ने कुन एजेन्टले कुन आवरणमा के के एजेण्डा स्थापित गराउन खोजेका थिए त्यसको विवरण सार्वजनिक भएको भए पछिल्ला दिनमा त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सहज हुँदो हो|

 अन्तरिम संविधान २०६३ मसौदाको क्रममा नेपाल सरकारले कुनै पनि विदेशीलाई मसौदाकार वा परामर्शदाताको रुपमा आमन्त्रण गरेको थिएन| तर यसबेला युयनडीपिले भारतीय मूलका केन्याका नागरिकका पतिपत्नीलाई परामर्शदाता बनाएर ल्याएको थियो| अन्य मुलुकमा संबिधान निर्माणको क्रममा विग्रह पैदा गरेका कारण उनलाई समस्याको रुपमा लिइएको जान्दाजान्दै पनि नेपाल भित्र्याइएको थियो|

उनले अन्तरिम संविधान निर्माण कालमा मसौदा समितिसंग छलफल गर्न समय मागेका थिए| उनको विगतको बारेमा केही जानकारी भएका कारण सिङ्गो समितिसंग छलफल गर्न उपयुक्त नहुने सचिवालयको सुझावलाई स्वीकारिएको थियो| त्यसपछि उनले केही सदस्यलाई अरुपनि आउने भन्दै डिनरमा आमन्त्रण गरेको तर धेरै जना जाँदै नगएको र त्यहाँ पुगेका दुइजनाले पनि संविधानको विषयमा उनीसंग छलफल गर्न रुचि नदेखाएको कुरा जानकारीमा आएको थियो| सचिवालयमा भेटको प्रस्ताव लिएर आउदा  नेपालीहरु आफ्नो संविधान आफै बनाउन सक्षम रहेको कुरा पुग्नेगरी बताइएको थियो| त्यसपछि उनी मसौदा समिति वा सचिवालय मार्फत आफ्नो प्रभाव दिन सक्ने अवस्थामा रहेनन्| तर बाहिर राजनीतिक व्यक्ति र बिदेशी गैरसरकारी  संस्था मार्फत उनले प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका कुरा जानकारीमा नआएको भने होइन| उनले भिन्न जातजाती समुदायका मानिसलाई अरुसंग नमिसाई भेट्ने गरेको, जातीय र स्याटेलाइट राज्य एवं जातीय उन्मादको लागि प्रेरित गर्ने वा उक्साउने गरेको, खास क्षेत्रमा खास संख्याका जातीय राज्य हुनु पर्ने एजेण्डाका लागि उक्साउने गरेको जस्ता सूचनाका आधारमा उनलाई महत्व नदिएको हो| जे होस् , यसरी अन्तरिम संविधान निर्माण कालमा पनि बिदेशीहरु मसौदाको तहमा  हावी हुन पाएका थिएनन्|

नेपालको संविधान निर्माण कालमा संवैधानिक संवाद केन्द्र नामक संस्थाले समानान्तर रुपमा काम गर्ने प्रयास गरेको कुरा बाहिर आएको हो| सो संस्थाले कहाँका कुन विदेशी नागरिकलाई भित्र्यायो भित्राएन? त्यो संस्थाले के कस्ता  एजेण्डा चलायो?  धन कहाँबाट कति संकलन गर्यो ? कस्लाई कसरी प्रभावित गर्ने प्रयास गर्यो? त्यसमा कुन कुन विदेशी गैरसरकारी संस्थाले कस्तो प्रभाव पारे? ककसलाई कहाँ कहाँ घुमाइयो? भन्ने बारे सरकारी स्तरबाट औपचारिक जानकारी बाहिर आएन| जे होस् यो संबिधान निर्माण गर्दा सरकार वा संविधान सभाले औपचारिक रुपमा कुनै बिदेशी परामर्शदाता बोलाएको कुरा सार्वजनिक भएको भने थिएन| तथापि त्यो बेला धेरै बिदेशी गैरसरकारी संस्था आआफ्ना एजेण्डा बोकेर घुमेको कुरा छर्लंग छ|

यसबेला बेलायती राजदूतले त पत्रका मार्फत धर्म निरपेक्षताको लागि आह्वान नै गरेका थिए| संभवतः त्यही मेलोमा नेपाल आउन खोजेका एकजना रिलिजन सम्बद्ध व्यक्तिलाई नेपालमा आउन दिन त रुचाइएन तर उनी बंगलादेशमा उत्री नेपालको पूर्वी सिमाना बाहिर आई केही नेपालीलाई भेटेर गएको कुरा समाचारमा आएको थियो| तिनलाई भेट्ने को थिए र तिनले वा तिनको प्रभावमा रहेका अरुले संविधानमा के थपाए र के झिके भन्ने कुरा गर्भमा नै छ| कुनै दिन ती सीमा बाहिर गएर बिदेशी भेट्नेले सार्वजनिक गरिदिए पारदर्शितालाई पनि न्याय हुँदो हो|

 यो संविधान निर्माण कालमा भएका अरु बिदेशी प्रभाव, दवाव र लालचका आफूले थाहा पाएका कुरा संवद्ध व्यक्तिहरुले देशवासीका सामु राखिदिए मुलुक र मुलुकी प्रति न्याय हुँदो हो| मनमा उकुसमुकुस राख्न भन्दा सार्वजनिक गरे सूचना सार्वजनिक गर्नेको  मन पनि हलुङ्गो हुँदो हो| त् जीवनकालमा नै सार्वजनिक गर्न नसक्ने भए मरणोपरान्त सार्वजनिक गर्ने गरी बताइदिए पनि राष्ट्रको लागि ठूलो गुन लाग्दो हो|