संबिधान निर्माण सम्बन्धी स्थूल समस्या  

मोहन बन्जाडे                                             

संबिधान देशको मूल कानून हुन्छ | यो कानून बनाउने शुरु र अन्तिम अधिकार नेपाली र नेपाली मात्रको  हो | नेपाली जनताले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनुका नाताले प्रयोग गर्न पाउने र प्रयोग गर्नु पर्ने यो प्राथमिक अधिकार हो| यो अधिकार विरुद्ध कुनै लोभ, लालच ,दबाब र भूमिगत कार्य सह्य हुन सक्दैन | तर बिगतको संबिधान सभाले त्यो सबै सहनु पर्यो| त्यसैले त्यस्को मृत्यु पनि त्यसैरी नै भयो | यो संबिधान सभाले अकाल मृत्यु नमर्ने हो भने राष्ट्रिय चरित्र देखाउनु पर्दछ |  आफ्नो संबिधान आफैले बनाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा भारतीय प्रसङ्ग उल्लेख गरौ  -. Jawaharlal Nehru had declared that India’s constitution-making could not be “under

the shadow of an external authority”. The Cabinet Mission had come to New Delhi to

help the Viceroy set up in India a machinery by which Indians could devise their own

constitution. Our Constitution was not to be one written in the colonial office of the

imperial powers and passed by the British Parliament. Austen aptly points out that the

desire for a “home-made’ constitution is the source of what K.C. Wheare has named the

“principle of constitutional “ autochthony”, or desire for a constitution sprung from the

land itself.

 हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संबिधान निर्माणमा सहयोगका नाममा हस्तछेप लाद्नेप्रयास भएको पाइन्छ| तर जवाहरलाल नेहरूले त्यो प्रयत्नलाई बिफल पारि दिएको देखिन्छ|

  यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा पनि संबिधान  निर्माणकालमा सहयोगको चलखेल भएको तर उनीहरुले त्यसलाई निरस्त गरेको बताएका थिए | अन्तमा एकजना विदेशीलाई एउटा कोठा दिएर बस्न लगाएको  तर कुनै भूमिका खेल्न नदिएको बताएका थिए | साथै दक्षिण अफ्रिकामा संबिधान निर्माणमा त्यहाँको निजि छेत्रको सहयोग लिइएको थियो |

बेलायतीहरुले एउटा लिखित संबिधान बनाएका छैनन् | अमेरिकी संबिधान दुई शताब्दी भन्दा पनि पुरानो हो | यूरोपियन मुलुकका संबिधान बनाउन हामीसंग सहयोग मागिएको थिएन | अब हामीले मात्रै यति सानो तर हाम्रो स्वाभिमान जोडिएको बिषयमा किन हार गुहार गर्ने ?

संबिधान मूलतःआफ्नै मुल्य प्रणालीमा आधारित भएर बन्ने हो | हाम्रा मुल्य पद्धती बारे हामी अन्धकारमा छौ र ? हाम्रो संबिधान हाम्रा मानिसहरुको इच्छा हो | त्यो इच्छा बुझ्न बिदेशी गुहार्नु पर्दैन |

प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनातालागि  जनताको पद्धति हो भने ती जनता भनेका नेपाली नागरिक मात्र हुन् | नेपालीहरुको बुता भित्रको कुरामा आफ्नो संबिधान बनाउने हक नेपालीको नै  हो|

यदि कुनै बिषय नेपालीहरुको अनुभव भन्दा बाहिरको छ भने त्यस्तो बिषयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफैले पारिश्रमिक तिरेर पनि छोटो अवधिका लागि जान्ने मान्छे लिन सकिन्छ|त्यसरी छान्दा प्रायोजित ,दाताको मुल्य प्रणाली छिराउन खोज्ने र दाता प्रति भक्ति राख्ने भन्दा हाम्रो इच्छामा काम गर्ने व्यक्ति छान्न सकिन्छ |

फेरि संबिधान निर्माण कुनै रकेट विज्ञान पनि होइन|अहिले संसारका सबैजसो संबिधान इन्टरनेटमा छन् |तिनलाई डाउनलोड गरी अनुवाद गर्ने ल्याकत नेपालीहरुमा छ |  अरु मुलुकका संविधानका प्राबधानमा ती मुलुकको कपीराइट पनि हुदैन | ती प्रावधानहरुको बिश्लेषण गर्न खेताला लगाउन पर्ने अवस्था पनि छैन | साथै यो यो बिषय संबिधानमा राख्ने भनी राजनीतिक निर्णय भए पछि त्यसलाई संबैधानिक भाषामा मसौदा गर्न सक्ने ब्यक्तिको पनि खाचो छैन

के नेपालमा संबिधान बनाउन राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने मानिसहरुको अभाब हो र ?यस्तो प्रश्न गर्नु राजनीतिक व्यक्तिहरुको अपमान हो |                                                                                                            

 बिगतको संबिधानसभा कालमा नेपालमा संबिधान बनाउन भनी कुन कुन दाताले कति रकम नेपाल ल्याए र त्यो रकम कहाँ खर्च भयो ? नेपालले यो छेमता देखाउने हो भने पान्डोराको  बाकस खुल्न सक्छ | किनकि कैयौ रकम छेत्रीय उन्माद सिर्जना गर्न , ठुलो रकम जातीय झगडा उकास्न ,  कैयो रकम

 दाता निकायमा कार्यरत मानिसको बिश्वास पद्धतिको  बिस्तार गर्न , कति रकम द्वन्द्ध कालमा नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर माथि आक्रमण गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न , कति रकम प्रतिनिधि सभाको घोषणामा अप्रत्यासित र अनायास खास कुरा थप्न मद्दत गर्नेलाई सम्पन्न बनाउन र  कति रकम दिएको बहानामा आफैले फिर्ता लिएको हो खुल्न सक्छ | साथै त्यस मध्ये केही रकम पांच तारे कार्यक्रममा खर्च भएबाट केही कसैको अनुहारको चाया पोतो निको भएकोपनि हुन सक्छ | यो सबै खर्च कटाउदा संविधानको बिषय बस्तु सम्बन्धी थिति बसाउन कति खर्च भए होला त? यसको उत्तर तत् तत् निकायमा काम गरेकाहरुले अवकाश पछि भेद खोले मात्रै थाहा होला | वा प्राप्त गर्नेहरुमा देशभक्ति पलाई पश्चाताप भए थाहा होला |

  त्यसैले दोस्रो संबिधानसभाको कार्यकालमा सरकारले संबिधान निर्माणको लागि आन्तारिक स्रोत मात्र परिचालन गर्ने थिति बसाउन जरुरी छ | यसो गर्न सके आगामी पुस्ताले तेरो सम्बिधान हामीले बनाइ दिएका थियौ भन्ने अपमान सहन पर्ने थिएन | यसले हाम्रो परनिर्भरता घटाउन पनि सहयोग हुने थियो | दाताहरुलाई पनि बोझ घट्ने थियो| हाम्रो सर्वभौम मर्यादाको पनि सम्मान हुने थियो | हामी सबैलाई हाम्रो संबिधान निर्माणमा हाम्रै करको रकम खर्च भएकोमा गर्व हुने थियो| के हाम्रो नवनिर्वाचित सरकारले हाम्रो पुस्तालाई गर्व गर्ने मौका र आगामी पुस्तालाई अपमान सहनु नपर्ने मौका प्रदान गर्ला ? आशा चाहिँ न छोडौ |

यदि सरकारको  छेमताले नसक्ने भए निजि छेत्रलाई गुहारौ | त्येसले पनि नपुगे गैरआवाशीय नेपालीलाइ आग्रह गरौ | अझ पनि पुगेन भने कम भन्दा कम दातासंग आग्रह गरौ | संविधानलाई मागी खाने भाडो नबनाउ ,हुन  पनि न दिउ |

के नेपालीहरुसंग आफ्नो संबिधान आफै निर्माण गर्ने बौद्धिक छेमता छ ? यो बिषयमा पनि थिति बसाउन जरुरी छ | नेपालले २००४ साल ,२००७ साल ,२०१५ साल २०१९ साल २०४७ साल र २०६३ सालमा संबिधान बनाइ सकेको छ |यति थोरै अवधिमा यति धेरै संबिधान  बनाउने अनुभव अरु कुनै देशसंग छ र ? हाम्रो समाजमा सबै संबिधान भोग्ने मानिस पनि जीवितै छन् |

सम्बिधान बनाइदिने भन्दै दाताका कार्यालय पिच्छे मानिस थुप्रिनु सोभनीय हो र ? बिगतमा आएका ती व्यक्तिले हाम्रो धार्मिक ,सामाजिक,जातीय, कुटनीतिक,प्रशासनिक  आदि जीवनमा के के खराबी छोडेर गए त्यसको लेखा जोखा गर्ने हो भने  ती मध्ये कतिलाई भीसा दिन  पनि उपयुक्त होला र ?

  संबिधान सभाको नियमावली दाताका तर्फबाट बनाउन लगाई पेस गराइएको समाचार प्रकाशमा  आएको थियो | संसद्को नियमावली अरुले बनाइ बुझाउन हिम्मत गर्छन भने भोलि संबिधान पनि बनाइ पठाई देलान | संसद्को नियमावली बनाइ दिन संसदले पक्कै पनि आग्रह गरेको थिएन| किनकि राज्य प्रणालीले २००८ सालदेखि नै विधायिकाको नियमावली आफैले बनाउदै आएको थियो | त्यसको लागि कुनै दाताको सहयोग लिएको थिएन| अरुले विधायिकाको नियमावली बनाई पठाई दिनु भनेको अर्को अर्थमा विधायिकाको सक्षमता , क्षमता र बिशेसाधिकारको प्रश्न पनि हुन सक्छ | कानून बनाउन सुझाव दिनु एउटा कुरा हो | तर विधायिकाको आदेश बिना उसले बनाउने नियमावलीको मसौदा बनाउनु त्यो पनि दाता प्रति नूनको सोझो गर्दै नियमावलीको मसौदा बनेको हो भने त्यो अझ आपतीजनक हो | त्यसलाई सहयोग मात्र भन्न सकिदैन | त्यो हाम्रा संस्थाको महत्ता घटाउने र जनताको आँखामा हाम्रा संस्थाले केही गर्न सक्दैनन् ,तिनीहरुको नियमावली  बनाउन पनि दाता नभई हुदैन भन्ने पार्नु पनि हो| के ती दाताको देशमा विधायिकाको नियमावली बनाउन नेपालीलाइ मौका प्रदान हुन्छ त ? के त्यहाका संस्थाले नेपाली स्रोत साधन र नेपाली

 प्रति उत्तरदायी बनाएको  नियमावली ग्रहण गरी त्यहाको विधायिकामा पठाउने काम गर्लान संस्थाले?