न्यायपालिका : न्यायको मन्दिर, ढुंगे देउराली वा आक्रोस पोख्ने थलो

                        -मोहन बन्जाडे

  गाउमा ढुंगे देउराली थिए त्यहाँ मानिसले आस्थापूर्वक ढुंगा हान्थे | त्यहाँ ढुंगा फाल्नु वा चढाउनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो|

  यता न्यायपालिकालाई न्यायको मन्दिर भनेर पढियो| जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पति रक्षाको निम्ति निस्पक्ष न्याय गर्ने भएकाले न्यायको मन्दिर भनिएको हो|

    न्यायपालिकाका निर्णय सर्वसम्मत हुन सक्दैनन् | पहिले नेपालमा जयपत्र भनिन्थ्यो न्यायिक निर्णयलाई | जय भनेको दुवै तर्फको कुरा सुनी वास्तविक न्याय गर्ने कुरा थियो| अब हारजितको फैसला हुन्छ| विजय वा पराजय| जयमा दुवैको जयको कामना हुन्छ भने विजयमा एउटा जित्छ एउटा हार्छ| तर यो हारजित कानूनमा आधारित हुनुपर्ने मानिन्छ| तथापि न्यायाधीशको ज्ञान, अनुभव, विवेक र दृष्टिकोणले न्यायलाई प्रभावित पार्छ नै| अलि कटु भाषा प्रयोग गर्दा पक्षपात र घुस रिसवतले त न्यायको सर्वस्व लुट्दछ|

    बेलायतमा चर्च र राजाको प्रभुत्वबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्न एडवर्ड कोक लगायतले संघर्ष गरे| अमेरिकामा मारबुरी बि. मेडिसनको मुद्दा र न्यु डिल सम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गरे पछि अदालत माथि आक्रमण भए| अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कालाहरुलाई गोराहरुको सम्पति मान्दै पनि फैसला गर्यो, वराबर तर पृथक भन्दै पनि फैसला गर्यो र अमेरिकी संविधान रङ्गको अन्धो छ भन्ने फैसला गरी निर्णय सच्यायो| अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एसियनलाई अपमान गर्दै भगत सिंह थिंडलाई १९२३मा नागरिकता दिन इन्कार गरेको थियो| अझ अमेरिकी कांग्रेसले त एसियन प्रति अपमानजनक शव्द सहित १९१७ मा कानून नै बनाएको थियो|अमेरिकी न्यायाधीश रिपब्लिकनबाट नियुक्त भए अनुदार र डेमोक्र्याटबाट नियुक्त भए उदार भनिन्छन्| महत्वपूर्ण मुद्दामा नियुक्तिका आधारमा राय लेख्ने गरेको पनि पाइन्छ| अलगोरले राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दामा न्याय पाएकाले चित्त बुझाएका थिएनन् | सर्वोच्चले निर्णय गरेकाले अमेरिकाको प्रतिष्ठाको निम्ति भनी चित्त बुझाएको कुरा संचार माध्यममा आएको थियो|

   भारतमा शाह बानुको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नै भएन| अलाहावाद उच्च अदालतले इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रित्वलाई चुनौती दियो| संकटकालमा न्यायपालिका माथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरियो| अदालत संकट कालमा निरीह बन्दा मौलिक हक नै बन्दी भए | समाजवाद र धर्मनिरपेक्षता (सेकुलारिज्म) संकटकालका उपज हुन्| भारतमा संकटकाल पछि पि यन भगवतीले सो समयमा गरेका निर्णय प्रति माफी मागेको / दुख व्यक्त गरेको कुरा मिडियामा आएको थियो| संकटकालमा गरेको पाप धुन सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई उनैको प्रयासमा सक्रियता दिइएको थियो|

  नेपालमा न्यायपालिकालाई धेरै पछि कार्यकारिणीबाट (बि.स १९९७ तिर) अलग गरियो| न्यायपालिकाले बेला बेलामा साहसी निर्णय गरेको छ| हरि प्रसाद प्रधानका पुनर्नियुक्ति पूर्वका फैसला,यज्ञमूर्ति बन्जाडे, ऋषिकेश शाह, टनकपुर विवाद, शाही आयोग खारेजी आदि मुद्दा छन्| पछिल्लो चरणमा दाताजिवीले रिट दायर गर्ने र तिनैसँग लहसिएर फैसला गर्ने, त्यतै कार्यपत्र लेखेर आर्जन गर्ने, परदेश यात्रा गर्ने र सहयात्री वा यात्राका बन्दोबस्त कर्तालाई ठाउमा पुराउन भरमग्दुर प्रयास गरेको पनि धेरै भएको छैन|केहि न्यायाधीशको संस्था खोलेर दाताबाट रकम लिने गरेको पनि सुनिएको हो| राजदूतलाई अदालत तिर घुमाएका फोटा संचार माध्यम मै आएका थिए|

    न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा रातमा गरियो, न्याय परिषद्का सदस्यलाई छलेर गरियो भन्ने कुरा छताछुल्ल भए| प्रधान न्यायाधीश कार्यकारिणी र न्यायपालिका दुबैका प्रमुख बनाइ जुद्ध शमशेरले कार्यकारिणीबाट अलग गराएको न्यायपालिका कार्यकारिणीसंग जोडियो| यस बिषयमा परेको रिटले समयमा छिनिने मौका पाएन| नयाँ संबिधान पछि न्यायाधीशले पनि पुन सपथ ग्रहण गरे| प्रतिनिधि सभाको घोषणा स्वयममा कानून थिएन तै पनि त्यस बारेको रिटले कुनै संवैधानिक असर छोड्न सकेन|

   न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आफ्ना नाता, दल, गफमेल र स्वार्थ गासिएका व्यक्ति नियुक्त गरिएका कुरा छताछुल्ल भए| दाताका संस्था वा दाताको एजेण्डा र न्यारेटिभमा काम गरेको योग्यता पनि नियुक्तिको आधार बन्यो भन्ने सुनियो| फलानो/ फलानी नभई नहुने खासखुस तलसम्म झरे| नियुक्ति पछि कोही दलका कार्यालय तिर र केही दुतावासका बधाई भोजमा कुदेको पनि पढियो देखियो| अपवाद स्वरूप अवकाश पछि पुरानो सम्बन्धका आधारमा न्यायपालिकामा भित्र हुड्लो मच्चाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि सुनियो|

अहिले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी एउटा मुद्दाले सडक र संचारका माध्यममा स्थान पाएको छ|

  नेपालमा हाल अदालतको अवहेलना सम्बन्धी खास कानून छैन| तर पनि अदालतहरूलाई अवहेलनामा कारवाही गर्ने अधिकार भने दिइएको छ| वर्तमान संविधान नेपालको सभ्यता र संस्कृति, सेना, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति त्यति सहनशील देखिदैन| सन्दर्भत: अदालतको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई पहिले सम्पूर्ण रुपमा न्याय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो हालको संविधानमा यो लवज हटाइएको छ| पहिले अदालतको अवहेलनामा कारवाही बारे सीमा थिएन अहिले सीमा तोकिएको छ| अहिले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरे वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अवहेलना हुने व्यवस्था गरिएको छ|(धारा १२८(४))

     सर्वोच्च अदालतले कानून बमोजिम अवहेलनाको कारवाही गर्नुपर्छ| जबकि उच्च अदालत (धारा १३९) र जिल्ला अदालत (धारा १५१) ले संघीय कानून अनुसार अवहेलनामा कारवाही चलाउने भनिएको छ| अर्थात् सर्वोच्चले कानून र मातहत अदालतले संघीय कानून अनुसार गर्नु पर्ने देखिन्छ| सर्वोच्चको हकमा संघीय शव्द छैन| संविधानको धारा ३०६ (१) (ख)मा कानून भनेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानून हो| के तीनै तहले कानून नबनाएसम्म सर्वोच्चले कारवाही गर्न नसक्ने हो| विषय वा प्रसंग अनुसार त सर्वोच्चले पनि संघीय कानून अनुसार कारवाही गर्ने अर्थ गर्न सकिन्छ तर संविधानमा उच्च र जिल्ला अदालतको हकमा संघीय शब्द लेखे पछि सर्वोच्चका हकमा किन लेखिएन भन्ने हो|

     नेपालमा अवहेलना सम्बन्धी कानून नभएको कारण नेपाल कानून आयोगमा श्री विश्वनाथ उपाध्याय आयोगको अध्यक्ष हुँदा एउटा मसौदा तैयार भएको देखिएको थियो|पछि सो मसौदामा केही फेर बदल गरी नेपाल सरकारमा पठाईएको थियो| सरकारले सदनमा विधेयक पेश गरेको र प्रतिक्रियाको लागि जनतामा पठाएको भन्ने सुनिएको थियो|

    अहिलेको अवस्थामा नेपालमा अवहेलना सम्बन्धी कानून नभएकाले यस सम्बन्धी सारवान र कार्यविधि कानूनका लागि नजीर र सिद्दान्त मै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ| अदालतको अवहेलना देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिको हुन्छ| अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न स्पस्ट र तत्काल खतरा उत्पन्न भएको हुनु पर्ने भन्ने अमेरिकी न्यायाधीश होम्सको भनाइ छ| अवहेलनाको कारवाही र वाक प्रकाशन स्वतन्त्रलाई एक अर्का विरुद्ध हावी हुन नदिन मिहिन रुपमा विवेकसम्मत तरीकाले हेर्नुपर्ने मानिन्छ| न्यायपालिका जनताको हकको पहरेदार हुँदा साधारण जनताको मनमा अविश्वास पैदा गर्ने गरी न्यायपालिकालाई कसैले पनि अपमान गर्न नहुने यसको अन्तराष्ट्रिय मान्यता हो| न्यायको सामान्य सिद्दान्त अनुसार आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन मिल्दैन तर अदालतको अवहेलनालाई विधिशास्त्रमा अपवादको रुपमा लिएको पाइन्छ|

    खासगरी अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले आत्मसंयम अपनाउनु पर्ने मानिन्छ| त्यसैले निशर्त क्षमा मागेमा क्षमा दिने गरेको पनि पाइन्छ| सजाय गरे पनि शर्त तोकेर ती शर्तको पालना गरे सजाय कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पनि देखिन्छ|

   अदालतको अवहेलना न्यायाधीशको खराब आचरणको रक्षा कवच होइन भन्ने कुरा धेरै फैसलामा भनिएको छ| साथै अदालतको अवहेलनामा प्रस्ट कार्यविधि नभएकोले अदालतले उपयुक्त कार्यविधि अपनाउने पनि भनेको छ| यसैले अदालतबाट मुद्दा पिच्छे फरक कार्यविधि प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना भने नेपालमा छ| कानून नबनाउनु अदालतको दोष होइन| तर विगतमा दाताका एजेण्डामा गैरसरकारी संस्थाले दायर गरेका रिटमा कानून सरहका निर्देशन जारी भएका उदाहरण प्रशस्तै छन्| तर यसबारे खासै सक्रियता देखाएको भने पाइदैन|

   नेपालमा अपवादस्वरूप पूर्वन्यायाधीशले वहालवाला न्यायाधीशलाई प्रभावित गर्न खोजेका र  पदमा रहँदाको तुस बाहिर गएपछि अरुसंग मिलेर मेट्न खोजेको भन्ने पनि सुनिन्छ|

   यस्तै केही समय यता नेपालको सभ्यता संस्कृति, सेना र न्यायपालिका माथि आक्रमण हुँदै आएको छ| यो केही दाता संस्था र दाताजिवीको एजेण्डा हो भन्नेहरु पनि छन्|

  न्यायपालिका भनेको संस्था हो| हाम्रो लक्ष संस्थामा सुधार गर्ने हुनुपर्छ| न्यायाधीश त के अदालत स्वयं पनि कानून मातहत हो| गलत गर्ने व्यक्ति न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने निकायले कारवाही गर्नु पर्छ| त्यसको निम्ति सम्बन्धित स्थानमा उजुर गर्न सकिन्छ| आफुलाई अरुले प्रयोग गर्दा ठीक नलाग्ने शव्द अरुलाई प्रयोग नगरिकन पनि कमी कमजोरी औल्याउँन, विश्लेषण गर्न र आलोचना गर्न सकिन्छ| व्यक्तिगत कमजोरी भए आत्मपरक आरोपको सट्टा आधार र प्रमाण सहित व्यक्त गर्न वा उजुर गर्न सकिन्छ|

   नेपालमा अवहेलना सम्बन्धी कानून नहुँदा आरोपित व्यक्तिलाई कानून व्यवसायी वा वारेस मार्फत उपस्थित हुने वा आफै उपस्थित हुने वा पक्राउ गरी उपस्थित गराउने भन्ने कुरा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने न्यायाधीशले मुद्दाको रोह, कसुरको गम्भीरता (फौजदारी भए) र अवस्था हेरी विवेक प्रयोग गर्ने बिषय हो| स्पस्ट कानून नभए पछि यसमा विवेक नै प्रयोग हुनुपर्छ| आरोपित व्यक्ति भाग्ने सम्भावना नभए गिरफ्तारी कदाचित उपयुक्त हुँदैन| गिरफ्तारी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सबभन्दा ठूलो वैरी हो| स्पस्ट कानून नभएकोमा अपरिहार्य अवस्थामा बाहेक गिरफ्तार गराउन मनासिव हुँदैन| यस्तो अवस्था भए आदेशमा आधार र कारण खोल्नु पर्छ| अदालत आफैले कारवाही चलाई आफैले सजाय गर्ने अवहेलनाको मुद्दामा यो संवेदनशिलता अनिवार्य हुन्छ| न्यायिक शक्ति न्याय प्रदान गर्नका लागि हो भय पैदा गर्न होइन|

    न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर बनाउने पहिलो दायित्व न्यायाधीशको हो| त्यसपछि न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद अनि सुनुवाई गर्ने विधायिका र सहयोग गर्ने न्याय सेवा/ समुहका कर्मचारीको हो| अनि वकिल, अन्य निकाय र जनताको| न्यायपालिकामा खराब आचरण भएका, असक्षम र दलका कार्यकर्ता न्यायाधीश भए भने अरुले आस्था राखेनन् भनेर भन्नुको तुक रहँदैन| दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउन भन्दा टिकट दिलाउन दवाब दिन जरुरी छ|  नातेदारलाई नियुक्त गर्न चाहनेलाई अंश वा बकस दिन भनी न्यायाधीश पद अरु योग्यका लागि हो भन्न सक्नु पर्ने हो| नत्र आफ्नै कारणले न्यायपालिका अलिअलि आस्था सहित पहिले ढुंगा फाल्ने ढुंगे देउराली र पछि आक्रोश पोख्ने ठाउँ बन्न सक्छ| अझ न्यायपालिकालाई कमजोर पारेर आफ्ना एजेण्डा र न्यारेटिभ लागु गराउन चाहने पराइले लगानी सहित उचालेकाहरुले मौका पाए भने त आक्रोशलाई घृणामा बदल दिन बेर लाउदैनन्|