संविधानको  चित्तमा न्यायपालिका    

                                             -मोहन बन्जाडे

     भूमिका

   दोश्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएको जापानको संबिधान बनाउदा अमेरिकी सैनिक जनरलले भूमिका खेले | त्यसैले  राज्यको एउटा सारतत्व सेना बिनाको संविधान बनाउनु पर्ने दवाव थियो| जापानी संविधानको धारा ९ यसैको परिणाम हो|

  अमेरिकाले संविधान बनाउदा मौलिक हक संविधानमा राखेन पहिलो संशोधन पछि राखियो|  अमेरिका संसदीय व्यवस्थाको सट्टा अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गयो | कमन ल प्रणालीको नजिक भए पनि प्रथाभन्दा संहितावद्ध  कानून बनायो| विधायिका बाट सरकार प्रमुख चुन्ने संसदीय प्रणालीभन्दा निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति चुन्ने प्रणालीमा गयो| शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्दान्त अबलम्बन गर्यो|  उपनिबेशी राजतन्त्रलाई सम्पूर्ण रुपमा इन्कार मात्र गरेन कमनवेल्थको सदस्य समेत बनेन| बेलायती नमूनाको एकात्मक प्रणालीको सट्टा आफ्नै परिस्थितिको उपज संघियतामा गयो| पादरीहरुको हैकम विपरित मात्र गएन सिनेटमा बेलायतको हाउस अफ लर्ड्समा जस्तो दुई दर्जन भन्दा बढी पादरी राख्नुको सट्टा राज्यका प्रतिनिधि राख्ने प्रबन्ध गर्यो| हाउस अफ लर्ड्सभित्र उच्चतम न्यायपालिका राख्ने बेलायती तरीकाको विपरित न्यायिक अधिकार निहित रहने छुट्टै न्याय प्रणालीमा गयो| अलिखित संविधानको सट्टा लिखित संविधान बनायो|अमेरिकी संविधानविदहरुले बेलायती मोहको कानूनको शासन भन्दा आफ्नै संबैधानिक उपज शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन एवंम् न्यायिक पुनरावलोकनको बढी चर्चा गरेको भेटिन्छ| यसरी अमेरिका आफू पराई र उपनिवेशी मोहबाट बाहिरियो|

   २०१५ सालको संविधान संविधान बनाउन नेपाल भित्रिएका आइभर जेनिंग्सले भारतीय संविधान छ बर्षमा खतम हुने भविश्यवाणी गरे तर आजसम्म चलेको छ| आफ्नो झण्डामा रिलिजनका चिन्ह भएको र दुनियालाई उपनिवेश बनाएर सीमान्त अत्याचार मात्र होइन बंगालमा लाखौ मर्ने गरी अन्नका खेप लन्डन पुर्याउने विन्स्टन चर्चिलले भारतको संविधान सभालाई धर्म सभा भन्ने आरोप लगाए| आफू बाहेक अरुले आ-आफ्ना सभ्यता र धर्मको कुरा उठाउने कार्य प्रति असहिष्णु चर्चिल  विरुद्ध भारतीय सविधान सभाले प्रस्ताव नै पारित गर्यो| त्यही देशका राजदूतले नेपालमा धर्म परिवर्तनलाई मौलिक अधिकार बनाउन सार्वजनिक आग्रह गरे| आफ्नो देशकी रानी अमुक पन्थकी हुनै पर्ने कुरा बारे बोलेनन्| आफ्नो देशको हाउस अफ लर्ड्समा दुई दर्जन भन्दा बढी पादरी राख्ने प्रथालाई पन्थ निरपेक्ष नै मानी रहे| समान काम गर्ने गोर्खा सैनिकलाई समान सुबिधा नदिने बेलायती नीतिको विरुद्दमा चुपचाप रहे| बेलायती सेना सिन्धुलिगढ़ी र बटौलीसम्म आउनुको कारण र नालापानीमा पानी रोकेर सुगौली सन्धी गर्न बाध्य पारिएको कुराको औचित्य बारे बोल्न उपयुक्त ठानेनन्| नेपालबाट पुरानो राजदूत हड्सनले नेपालबाट लगेका पुस्तक र कागजपत्र नेपालको सम्पदा हुँदा फिर्ता गर्नु पर्ने कुरा उठाएनन्| सिलोन (हाल श्रीलंका) को उनको(आइभर जेनिंग्स) संलग्नतामा मसौदा भएको संविधानलाई करिव छ बर्षको मात्र आयु प्राप्त भयो|

    नेपालमा वर्तमान संविधान बनाउने ताक (अन्तरिम संविधान निर्माणको समयदेखि ) राष्ट्र संघले संविधानविद् भन्दै एकजोडी बिदेशी ल्याएर राख्यो| उनको संलग्नतामा बनेका मसौदा अन्यत्र असफल नै थिए| केन्या र फिजी त्यसका उदाहरण हुन्| फिजीमा उनले सरकार विरोधीहरुसंग साँठगाँठ गरेको मात्र होइन मसौदा चुहाएको आरोप खेपी सकेका थिए| उनलाई संविधान बनाउन जहाँ जहाँ खटाइयो त्यहाँ त्यहाँ जातीय/क्षेत्रिय विवाद खडा गराउन उद्दत रहे|  तैपनि राष्ट्र संघले नेपालमा उनलाई नै अपरिहार्य ठान्यो| उनको रोहबरमा पूर्वतिर अन्तरिम संबिधान जलाइयो भन्ने खबर आयो|उनले जातीय समुहलाई अलग अलग भेटेर  नेपाल र नेपालीकोलागि भन्दा अमुक क्षेत्र र कबिला कबिलाको लागि संविधान बनाउने कसरत गरे|

     बैंककमा इन्टरनेसनल आइडियाले चलाएको तालिममा उनी नै हर्ताकर्ता थिए| त्यहाँ  भारतको नागालेंडका विद्रोही, बर्माका बिद्रोही र श्रीलंकाका तामील विद्रोही समेत अन्य एसियाई विद्रोहीहरुको बाहुल्यता थियो| उनलाई अन्तरिम संविधान निर्माण कालमा मसौदा समितिको सचिवालयले भाउ दिएन| पछि सचिवालयलाई छलेर  केही सदस्यहरुलाई अलग अलग वा सानो समुहमा होटल तिर भेटेको जानकारी आयो| तैपनि राष्ट्रसंघले वर्तमान संविधान बनाउने क्रममा उनको साथ छोडेन|

     अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ब्यानरमा संविधान सभा भवनको नजिकै झन्डै समानान्तर अड्डा खोलियो|पहिले ६ वटा संविधान मूलतः आफै बनाएका नेपालीको संविधान निर्माणको अधिकार कुण्ठित पार्न  बिदेशी गैरसरकारी संस्था र तिनका अनुचरलाई सक्रिय पारियो| छद्म भेषमा यहाँ रहेका संविधान माफियाले नपुगेर पहिलेको सूर्यास्त नहुने देशबाट बंगलादेशमा ओह्रालेर ल्याइएका मंत्रदाताले दक्षिणी छिमेकीको माटोबाटै मन्त्रदान गरे|

  नेपालको संविधान बनाउने बेलामा जनताले के राय दिए र कुन कुन बिषयका के के राय मिचिए भन्ने कुरा सार्वजनिक हुन दिईएन| तैपनि  संविधानको प्रस्तावनामा “हामी नेपाली जनता” भन्ने लवज निर्धक्क लेखियो| ती राय सार्वजनिक भएमा सो लवजको मर्यादा कुन कुरामा रह्यो र कुन कुरामा चीरहरण भयो थाहा हुनेछ|

   संविधान सभामा संविधान यति छिटो पारित गरियो कि सायद त्यो विश्व रेकर्ड होला| मौलिक हकमा भएका कुरा निर्देशक सिद्दान्तमा राखियो| उनै कुरा ठाउँ ठाउँमा प्रशस्त दोहोरिए| आपसमा नमिलेका कुरा संविधानमा प्रशस्त रहे| गीता हुनुपर्ने संविधान महाभारत जत्रो बन्यो| आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिप्रति संविधानलाई आक्रमक बनाइयो| जातीय र क्षेत्रीय उन्माद तथा कुण्ठाको संवैधानिक बिजारोपण गराउने चालबाजीको शिकार बनियो| जन निर्वाचित सरकार नै लुप्तप्राय: देखिने गरी संवैधानिक निकाय गठन गरिए|  मजहवको  आधारमा संवैधानिक संस्था र रिलिजनको आधारमा आरक्षणको प्रयास गरियो| सभ्यता संस्कृतिको आधारमा “आर्य” (यद्दपि आर्य विशेषण हो जाति होइन) रहेका अनेक समुदायबेलुका सुत्दा आर्य थिए विहान उठ्दा त संविधानले आर्यबाट अलग गरिसकेको थियो | मन्दिरका पुजारी र भण्डारे गैरआर्य र भक्तजन आर्य बनाइए| मधेशका मन्दिर जाने र भारतमा आर्य हुने समुदायहरु  नेपालको संविधान अनुसार रातारात गैरआर्य बनाइए| बिगतका राजा, भारदार र दरबारियाहरु तथा आर्थिक रुपमा अरुभन्दा सक्रिय र सम्पन्नलाई आरक्षण दिने भनियो| बिगतमा कानूनी रुपमा छुवाछुत भोगेकाले सामाजिक  र वर्तमानमा अति विपन्न रहेकाले आर्थिक आधारमा पाउनु पर्ने आरक्षण/सकारात्मक विभेदको फाइदा पुराना राजखलक अमात्य खलक(मन्त्री) र दरवारिया खलकका हजूरमा पुर्याइयो|अर्थात् धाक लगाउनु पर्दा हामी राज खलक, अमात्य खलक र भारदार खलक भन्ने र सुविधाका लागि इतिहासको पिडीत बन्ने प्रपन्च सफल बनाइयो|

   संविधानमा यस्ता यस्ता कुरा राखिए कि त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्ने आँटसम्म गर्न पनि सम्भव भएन?

       केही दिन अघि इयुले निर्वाचन पर्यवेक्षणको बहानामा आधुनिक राज्यले दिने सुझाव भन्दा सत्रौं शताव्दी र त्यसअघि त्यताका पादरीहरुले त्यताकै मुलुकमा दिने जस्ता अर्ति दिए|  उपनिवेश कालमा ती मध्येका कति देशले अन्यत्र गरेका ज्यादती  सम्झाउने प्रकृतिको हस्तक्षेप गरे| सार्वभौमसत्ता, संविधान र पराजित हुनेले पनि चित्त बुझाएको निर्वाचनको गुणवत्तामा प्रश्न उठाए| अरु सभ्यता र संस्कृति समाप्त पार्न, अरु मुलुकका सद्भावका तन्तु छिनाल्न तथा आफ्ना एजेण्डा र न्यारेटिभ लागु गर्न हतासा मात्र होइन प्रतिवेदन नसच्याउने हठ पनि देखाए|

  यसैबीच राष्ट्र संघको नेपाल कार्यालयका कर्मचारीले केही पश्चिमा मुलुकका मर्सी माफियालाई चित्त नबुझेका संविधानमा रहेका कुरा माथि नेपालीको पनि चित्त नबुझेको देखाउन सर्वे गर्दै गरेको कुरा पनि प्रकाशमा आयो| कसको लगानी र डिजाइनमा नेपालमा कस्ता प्रायोजित प्रश्नमा, कस्ता अनुचरबाट उनैले उडाएको सातुका लागि मुख बाएर बसेका उत्तरदाताबाट तथ्यांक संकलन गराई कस्तो असन्तोष, घृणा र कुण्ठा रहेको प्रमाणित गर्न खोजेको हो थाहा भएन | जे होस् नेपाल सरकारलाई छली नावालिग संविधान बारे यति छिटो सर्वे गराउने लहड राष्ट्र संघको मुख्यालयको हो वा स्थानीय कर्मचारीको हो ? यसको लागि रकम कसले जुटाई दिएको हो? नेपालमा कसलाई हात लिएर यो लहड पुरा गर्न खोजेको हो ? यसको औचित्य र प्रक्रिया बारे सरकारले पक्कै स्पस्ट गर्न भन्ला वा आफै गर्लान्?

  यो आलेखमा भने सो पृष्ठभूमिमा बनेको र कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानमा रहेका न्यायपालिकाका सम्बन्धी  केही तर नयाँ व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिने छ|

न्यायपालिकाको वातावरण  

   प्रतिनिधि सभाको घोषणा कुनै कानून थिएन तैपनि न्यायाधीशहरुले समेत शपथ फेर्नुपर्ने गरी घोषणा गरियो| शपथ संविधान वा ऐनले निर्दिष्ट गर्ने विषय थियो| त्यस्तो घोषणा  स्वयं विधायिकाले गरे पनि त्यो संविधान वा ऐन थिएन| तर न्यायाधीशले संसदमा गएर शपथग्रहण नगरे पनि सो घोषणालाई संविधान र ऐनभन्दा माथिल्लो कानून मानी शपथ भने लिए| पछि त्यो घोषणाको औचित्यको बिषयलाई लिएर परेको रिट खारेज भएको सुनियो|

   यस्तै न्यायपालिकाको प्रमुख  संवैधानिक मर्यादा विपरित कार्यपालिकाको प्रमुख भएको पनि देखियो|

   न्यायपालिकामा दाता प्रवेश गराई न्यायपालिकाका केही  सदस्यको निजी हितको निम्ति संस्था कमजोर पार्ने प्रयास भए| निजी हितका निम्ति बिदेशी गैरसरकारी संस्था र  अरु दातासंग टाँसिन न्यायाधीशहरुको संस्था गठन गरियो| न्यायाधीशलाई बिदेशका मन्त्रीले निजी तबरबाट भेट्ने गरेको समाचार आयो| दुतावासले न्यायाधीश नियुक्तिको सम्मानमा भोज आयोजना गरेको र न्यायाधीशको तस्बीर दुतावासको वेबसाइटमा राखेको पनि पाइयो| उनीहरु यस्तै यस्तैमा अलमलिए तर न्यायपालिका बारे संविधानमा के लेखियो सायद ध्यान गएन|

  राष्ट्र संघका आयोजनमा तयार गरिने महासन्धिका प्रस्तावनासंग अनुहार मिल्ने तर अत्यधिक विशेषण प्रयोग भएको लामो प्रस्तावनामा लेखिएका स्वतन्त्र निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउने सपना पूरा गर्न तदुपरान्त न्यायाधीश नियुक्ति, महाभियोगको वातावरण, न्यायाधीशद्वारा इजलास बहिष्कार, न्यायपालिका भित्रको उच्च तहको  गुटवन्दी र अर्को गुट विरुद्द खनिने स्वभाव , गुट नमिल्ने र गुट तटस्थलाई छलेर सिफारिस गर्ने धोको, अवकाश प्राप्तले बहालवाला कजाउने र बहालवाला कजिने प्रवृति, दलीय पृष्ठभूमिमा बहुधा नियुक्ति गर्ने चलन, दाताका एजेन्सीको रुपमा काम गरेकालाई नियुक्त गर्ने जोडबल जस्ता क्रियाकलाप पहिले अपवाद देखिन्थे अब सामान्य बन्ने खतरा छ|

   न्याय परिषद्को संरचनाको सदुपयोग भएको छ त? भन्ने प्रश्न पहिले देखि नै उठ्ने गरेको हो| खल्तीबाट नाम निकालेर फलाना वा फलानी नै चाहिने प्रवृति बढेको कुरा छताछुल्ल भएको छ| अपवाद बाहेक न्याय र कानून सम्बन्धी योग्यता, क्षमता र लगाव भन्दा दलका जस्केला र दाताका झ्याललाई नियुक्तिमा हावी गराएर प्रस्तावनामा लेखेको न्यायपालिका बन्ला त ?

   नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयमा प्राप्त योग्यता, कानून सम्बन्धी बौद्धिक लेखन  र अनुसन्धान, मसौदा र बहसमा निरन्तरता र क्षमता भएकालाई भन्दा सो बाहेकका व्यक्ति ठूलो संख्यामा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को लिला पूर्व न्यायाधीश (पछि प्रधान न्यायाधीश) श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिवेदनले उजागर गरेकै थियो| अब त झन् त्यो प्रवृति क्रमसः घनघोर हुदो देखिदैछ |

 संसदीय सुनुवाई क्षमता, इमान्दारी र न्याय प्रतिको अभिरुचि जाँच्ने भन्दा कसका कति परे भनी चित्त बुझाउने वा कस्को को परेनछ भनी चित्त दुखाउने थलो बन्न पुग्यो|

समाजवाद प्रतिवद्ध न्यायपालिका

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको कुरा त लेखियो| तर यो न्यायपालिका समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहनु पर्ने आसयको वाक्य रचना संविधानको प्रस्तावनामा राखेको देखिन्छ| प्रस्तावनाको पाँचौ प्रकरण हेर्दा न्यायपालिका पनि समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने भान हुन्छ| प्रस्तावनालाई शव्द भण्डार बनाउने र त्यसो गर्दा एकै प्रकरणमा सबथोक लेख्ने शैलीले न्यायपालिकालाई समाजवादको रखबारे बनाएको अर्थ लाग्ने अवस्था छ| समाजवाद भनेको मुलत: आर्थिक र राजनीतिक बिषय हो भने यसलाई भिन्न तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो| 

 दण्ड नीति दण्डित किन?

 दण्डनीति मुलत: न्यायपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीति हो| यस्तो नीतिका आधारमा कानून बनेपछि न्यायपालिकाले दण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ| यसका आधारमा दण्डका सिद्दान्त, आधार र मान्यता तय गरी दण्डलाई पनि न्यायसम्मत बनाउने प्रयास गरिन्छ र यसको सम्बन्ध सजाय निर्धारणसम्म पनि हुन्छ| संविधानको धारा ५१को खण्ड (ट) मा न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिको उल्लेख छ| शिर्षकमा दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी लवज परे पनि पेटबोलीमा त्यसको नामोनिसान छैन| दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी कुरा शिर्षकमा लेखेर पेटबोलीमा मौन रहनुको रहस्य हतार होला कि कसैले टाइप भैरहेको बेलामा हटाउन लगाएको होला? या त संबिधानमा एउटा शब्द भए पुगी हाल्छ भन्ने मानसिकता होला? यसरी संविधानले दण्ड नीति बारे पेटबोलीमा मौन रहेर दण्ड नीतिलाई नै दण्डित गरेको देखिन्छ|

न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन बीचको अन्योल

 संविधानको धारा ५१ (ट) मा न्याय प्रशासन (Judicial Administration) को कुरा त छ तर न्याय सम्पादन ( Justice delivery/ Despension of justice ) सम्बन्धी कुरा छैन| न्याय प्रशासन अदालतका निजामती कर्मचारी र तिनले गर्ने प्रशासनको कुरो हो र न्याय सम्पादन मुद्दा मामिलामा न्यायाधीशले गर्ने आदेश र फैसला तथा सो सम्बन्धी प्रक्रियाको कुरा हो| उही न्यायाधीशले विदा सरुवा लेखा सम्बन्धी काम गर्दा न्याय प्रशासन गरिरहेको हुन्छ भने इजलासमा बसेर सुनुवाई, बयान, बकपत्र, आदेश र फैसला सम्बन्धी कार्य गर्दा न्याय सम्पादन गरिरहेको हुन्छ| न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन फरक हुन् भन्ने कुराको पुष्टि धारा १२८ (३) मा “न्याय प्रशासन” र सोही धाराको उपधारा (४) मा “न्याय सम्पादन” भन्ने शब्दहरुको प्रयोगबाट पनि हुने देखिन्छ|

 साथै न्याय प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउने भनेको के हो? न्याय प्रशासन भनेकाले न्यायाधीशले गर्ने प्रशासनिक कामलाई भनिएको हो वा अदालतमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई भनिएको हो| जनउत्तरदायीको परिभाषा र सीमा के हो? अझ न्याय सम्पादनलाई पनि न्याय प्रशासन भित्र परेको मानिएको हो होइन? हो भने न्यायाधीशलाई संविधान, कानून, नजीर, न्याय नैतिकता र विवेक प्रति उत्तरदायी बनाउन नपर्ने भएर जनताको नाममा जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि मार्फत सरकार प्रति उत्तरदायी बनाउने भनिएको त होइन? जनताले बनाएको संविधान र जनप्रतिनिधिले बनाएको कानून प्रति उत्तरदायी भएर नपुग्ने हुनाले यो लवजको प्रयोग भएको होला? हामी कहाँ न्यायाधीश निर्वाचित हुँदैनन्| यदि समग्र जनता प्रति उत्तरदायी भनेको हो भने त्यसका के नयाँ औजार र प्रक्रिया संविधानमा छन् त? जनताका नाममा भिड, जुलुस वा अनसनले न्याय प्रभावित गर्ने त पक्कै भनिएको होइन होला? जनउत्तरदायी नलेख्दा पनि महाभियोग र न्याय परिषदले कारवाही गर्ने व्यवस्था छँदै थियो त|

न्यायिक नीति भित्र क्वाँटी किन?

   यस्तै धारा ५१ को खण्ड (ट) को उपखण्ड (३) अझ रमाइलो छ| न्याय सम्बन्धी नीतिभित्र राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक तथा सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमिता नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ| त्यसैमा न्यायिक क्षेत्र पनि शव्दमा नै परेको छ| न्यायिक नीति भित्र राजनीतिक (political), प्रशासनिक(adminstrative) र सामाजिक(social) लगायत सबै क्षेत्रको (all sectors) भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने कुरा किन लेखिए होला? न्यायिक नीति भित्र सबथोक पर्ने विधिशास्त्र कुन होला? फेरि दण्ड नीति बारे पेटबोलीमा लेख्नु नपर्ने तर न्यायिक नीति भित्र सबथोक पर्ने विधिशास्त्र फेरि कुन होला?

न्यायिक भ्रष्टाचारको प्रसंग  

  यस्तै संविधानको धारा (५१)(ट)(३) को व्यवस्थाले नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा नीति नै बनाउनु पर्ने गरी तथा देखिने, महसुस हुने र असर पार्ने किसिमको भ्रष्टाचार रहेको पुष्टी गर्दछ| भ्रष्टाचार व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा गर्ने कानून निषेधित कार्य हो| यसको दोष व्यक्ति सापेक्ष हुन्छ| न्यायपालिकामा त भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्ति पनि होलान् र पक्कै छन्| विचरा ती अल्पसंख्यक इमान्दारले संविधानले भ्रष्टाचारी भनी आरोप लगाएको संस्थामा भ्रष्टाचारीको पगरी गुथेर नै काम गर्नु पर्ने भयो त ? अब यो शब्द राखी रहँदा उनीहरु भ्रष्टाचारी संस्थाका भ्रष्टाचारी हुने भए |सो शब्द झिके साँच्चैका भ्रष्टाचारी इमान्दार हुने भए| किनकि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार निर्मूल नभएसम्म यो शब्द झिक्न मिलेन| संबिधानमा के लेख्ने र के नलेख्ने भन्ने बारे र कुन कुरा कुन भाषा शैलीमा कहाँ लेख्ने भन्ने कुराको महत्व हुन्छ भन्ने कुरा यस प्रसंगले उजागर गर्छ होला|

 ‘सम्पूर्ण रुपमा न्याय गर्न’ नपर्ने न्यायपालिका

    नेपालमा २०४७ र २०६३ को संविधानमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत  पूर्ण रुपमा न्याय गरी  भन्ने लवज  थियो| नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ (२) र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ (२) मा रहेको यो लवजले नेपालको संविधान बन्दा निश्चय नै नेपाली जनतासमक्ष  स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको निम्ति गुहार मागेको हुनुपर्छ| तर त्यो गुहार न संविधान निर्माताले सुने न न्यायकर्मीले सुने न कानूंकर्मीले| त्यहाँ पहुँच नपुग्नेको त कुरै भएन| संविधानमा रहेको लवज झिक्नुको आफ्नै अर्थ र महत्व हुन्छ|

   संविधानमा के लेखियो भन्ने कुराको मात्र होइन के  लेखिएन र पहिलेदेखि भएको कुन कुरा झिकियो भन्ने कुराको पनि आफ्नै अर्थ र महत्व हुन्छ| यति महत्वपूर्ण लवज बिर्सेर र भूलचुकवस् नलेखिएको मानिदैन| जानी जानी र चित्त नबुझेर नै झिकेको भन्नुपर्ने हुन्छ|

   हाम्रा संविधान निर्मातालाई विगतको संविधानमा रहेको ‘पूर्ण रुपमा न्याय गर्ने’ कुरामा चित्त नबुझेको हो वा यो अख्तियारी  न्यायपालिकालाई दिन चित्त दुखेको हो भन्न सकिदैन| संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी आएको भए केही ज्ञान अवश्य हुँदो हो| तर यसको जबाफ कसले दिने र  कारण कसले सार्वजनिक गर्ने? | व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्न नसक्नुमा यी र यस्तै कारण हुन सक्छन् |

पूर्ण न्याय गर्ने अधिकार झिक्नुको असर

     संविधानबाट पहिले रहेको “पूर्ण न्याय गरी” भन्ने लवज झिके पछि सर्वोच्च अदालतको “पूर्ण न्याय” गर्ने अधिकार नरहेको मान्नु पर्ने भयो| असाधारण अधिकार क्षेत्रमा नै यो अधिकार नभए पछि साधारण अधिकार क्षेत्रमा यो अधिकार रहने विश्वास गर्न सकिने भएन| फलत: अब अदालतबाट फैसला लेख्दा कानूनले प्रष्ट नगरेको कुरामा न्यायपालिकामा रहेको अन्तर्निहित अधिकार (inherent power) भनी लेख्न नमिल्ने देखियो|

   यहाँ अरु मुलुकमा यस्तो प्रावधान नभए पनि त्यस्तो अधिकार हुन सक्छ भने नेपालमा किन नहुने भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ| उनीहरुकोमा संविधानमा नलेखे पनि न्यायिक व्याख्याबाट बिकसित भएको हुन सक्छ| संविधान वा न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वासका वा परम्पराका रुपमा  मान्यता पाएको हुन सक्छ| तर नेपालको हकमा लगातार दुइवटा संविधानमा लेखेर पनि सो लवज संविधानबाट झिकिएको छ| यति महत्वपूर्ण लवज झिक्नु प्रुफ पढ्दाको  भूलचुक हुन सक्दैन| बरु संविधानबाट जानीजानी “पूर्ण न्याय’ परित्याग गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ| फलत: संविधानको यस्तो परित्यागको प्रभाव निश्चय पनि अन्तर्निहित अधिकारमा पर्छ|

निर्देशनात्मक आदेशको स्रोत अब के त?

   नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०४७ पछि प्रशस्तै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ| २०१९ सालको संविधान अन्तर्गत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको कुरा पंक्तिकारको नजरमा परेको सम्झना छैन| वर्तमान संविधानको कुनै पनि धारामा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न पाउने कुरा उल्लेख भएको छैन| परम्परागत रुपमा न्यायपालिकाको काम मुद्दा याने मुख नमिलेको कुरामा निर्णय गर्ने हो| कार्यकारिणीलाई नीति प्रायोजन (Policy prescription) गर्ने होइन| साथै नेपालमा त विधेयक बनाई पेश गर्न पनि प्रशस्त निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ| २०४७ र २०६३को  संविधानमा त न्यायपालिकालाई “पूर्ण न्याय” गर्ने अधिकार थियो|त्यसैले कानून नभएका वा पर्याप्त नभएको वा सरकारले निश्प्रिहता देखाएकोमा पूर्ण न्यायमा बाधा परेकाले अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी  गरेको भन्न सकिन्थ्यो| तर अब सो लवज झिके पछि संविधान र कानूनले तोके भन्दा बाहिरको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नु संबैधानिक मर्यादा विपरित हुने देखिन्छ| अब न्यायाधीशहरु धेरै माथि उड्न खोजेमा जनउत्तरदायित्व नामको छडी अगाडी सारिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ|

   यस्तै सर्वोच्च अदालत पनि संविधानले सृजेको संस्था भएकाले संविधानबाट जानीजानी ’‘पूर्ण न्याय” गर्ने अधिकार झिकिएपछि सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रमा असर पर्दैन भन्न सकिदैन| यो लवज अदालतले विगतमा सीमा नाघेको भन्ने अर्थमा नै झिकिएको पो हो कि? अदालतको सक्रियतामा चित्त नबुझेर आत्मसंयम राख भन्ने सन्देश दिन झिकिएको पो हो कि? वा पछि नियुक्त हुने न्यायाधीशको क्षमतामा विश्वास हुन नसकेर यत्रो अधिकार किन दिने भन्ने मानसिकताले काम गरेर झिकिएको पो हो कि? व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रकाशित नभएकोले यकिन भन्न सकिएन|  जे होस् संविधानबाट नै “पूर्ण न्याय” गर्न पाउने अधिकार खोसिएको नेपालको न्यायपालिकाले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी कानून बनाउन वा नीति परिवर्तन गराउन आदेश जारी गर्न सक्ने आधार देखिदैन|

   तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा ऐन संशोधन गरेर रिट अधिकारक्षेत्र झिकिएको थियो| नाममा संवत उल्लेख नभएको वर्तमान संविधानले “पूर्ण न्याय” लाई नै आवश्यक नठानेको देखियो|

    यहाँ अदालतलाई यस्तो अधिकार दिनु  ठीक वा बेठीक के हुन्छ वा न्यायाधीशले निर्देशात्मक आदेशको कति सदुपयोग वा कति दुरुपयोग गरे त्यसको औचित्य बारे भन्न खोजिएको होइन| बरु बर्तमान संविधानले के सन्देश दिन खोजेको हो त्यस बारे चर्चा गरिएकोसम्म हो|  

सार्वजनिक सरोकारका विवाद र पूर्ण न्याय परित्यागको सन्दर्भ

    नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका  सार्वजनिक सरोकारका विवाद स्वत: स्फुर्त कति थिए? बिदेशी गैरसरकारी संस्था र दाताका प्रायोजनका कति थिए? केही न्यायाधीश बरोबर कार्यपत्र पेश गर्न वा गोष्ठी संचालन गर्न जाने संस्थाका कति थिए? केही न्यायाधीशलाई हवाई टिकट र होटल मिलाउने संस्थाका कति थिए? रिट हाल्नुस् न मैले ठोक्दिम्ला भनी आश्वासन दिएर परेका कति थिए ? यसको अनुसन्धान र लेखाजोखा हुदै गर्ला ? तर अब सार्वजनिक सरोकार कै बिषयमा पनि पूर्ण न्याय गर्नका लागि नयाँ  कानून वा नीति बनाउन वा भैरहेको कानून वा नीति परिवर्तन गर्न निर्देशनात्मक आदेश गर्न खोजे जनता प्रति उत्तरदायी नभएको र अधिकार क्षेत्र नाघेको भन्न सकिने अवस्था संविधानले  “पूर्ण न्यायको” परित्याग मार्फत सिर्जना गरेको देखियो| त्यति मात्र होइन यो लवज झिके पछि अब हाम्रो न्यायपालिकाले  २०४७ साल पछिको जस्तो सक्रियतावादी दृष्टिकोण राख्न मिल्ने देखिएन| यहाँ प्रश्न व्यक्तिगत सदासयताको होइन संविधानको नियतको हो| समयले बोकाई दिएको नियतिको हो|

सम्पूर्ण न्याय त्याग्ने पहिलो संविधान?

   नयाँ संविधान बन्दा पछि बिकसित नयाँ सिद्दान्त, संस्था र प्रक्रिया आदि संविधानमा समावेश गरिन्छ| तर नेपालको संविधानमा न्यायपालिकाको मूल कर्म र मर्म अर्थात् “पूर्ण न्याय” नै परित्याग गरिएको छ |संविधान मार्फत नै पूर्ण न्याय त्यागेर संविधान बनाउने मुलुकमा सायद नेपाल पहिलो होला| त्यसैले यो संविधान बन्दा वा बने पछिका अधिकतर प्रधान न्यायाधीश वा न्याय परिषद्का अध्यक्ष विवादास्पद बने| जग भत्काएर गजुर जोगाउन हिड्ने, कार्यभारका अन्तिम बेलामा लत्तो छाड्ने, गफमेलकालाई नियुक्त गर्ने,  दाताका एजेण्डाका लागि समर्पित हुने, महाभियोग दर्ता गरिने वा त्यसको धम्की आउने  र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा हुँदै असामयिक राजिनामा दिने, हिजोसम्म संगै बेन्चमा बसेकाले बेन्च बहिष्कार गरिदिने, केही न्यायाधीशहरुले सामूहिक विदा लिने कुरोको जनाउ दिने, न्यायपालिकामा अवकाश प्राप्तले प्रभाव राख्न खोज्ने र बहालवालाहरु अवकाश प्राप्तसंग लहसिएको सूचना सार्वजनिक हुने जस्ता कामकुरा यही कालखण्डमा चर्चामा आए| यी कार्य पूर्ण न्याय गर्ने अधिकार झिकेका कारण भए वा यस्तै क्रियाकलाप हुने देखेर सो अधिकार झिकियो त्यसको जबाफ दिने कसले?

अवहेलनाको कारवाहीमा सीमा  

    संविधानको धारा १२८(४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ| नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ (३) र नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८६(२) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ|

    वर्तमान संविधानको धारा १२८(४) मा अवहेलनाको सीमा निर्धारित छ जब कि पुराना संविधानमा त्यस्तो सीमा थिएन| वर्तमान संविधानले न्याय सम्पादनमा अवरोध र निर्णयको (आदेस वा फैसला)को अवज्ञालाई मात्र अवहेलनाको बिषय बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको देखियो| पहिले अवहेलनामा कारवाई चलाउने कुरामा जुन सिमारहितता थियो अब त्यो रहेन|

   सायद संविधान निर्माताहरु अदालतलाई फुक्काफाल छोड्न चाहदैनथे| वा बिगतमा न्यायाधीशबाट यसको दुरुपयोग भएको महसुस गरेका थिए वा अब पूर्ण न्याय गर्न नपर्ने भए पछि किन अवहेलनामा पूर्ण अधिकार दिने भन्ने भयो? वा अब न्याय भन्दा जनता वा सबै जनतासंग उत्तरदायी भएको देखाउन सम्भव नहुँदा तिनका प्रतिनिधि रहेको विधायिका वा तिनका पनि प्रतिनिधि रहेको सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन यसो गरिएको त होइन? व्याख्यात्मक टिप्पणीको अभावमा अड्कल काट्न कठिन छ| जे होस्, अब उपरोक्त दुई बिषयमा बाहेक अवहेलनामा कारवाही र सजाय हुन नसक्ने हुँदा “निर्णय शिरोपर” भने पछि र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बाहेकका बिषयमा बोल्दा धक मान्नु पर्ने अवस्था भने रहेन| अब फाँटवालालाई भनेर जस्तो तस्तो निवेदन दर्ता गराउने हुन् कि भनी शंका गर्न परेन ?

अन्तमा

   विगतमा नेपालको न्यायपालिकाको साख अरु संस्थाको भन्दा कम थिएन| हरि प्रसाद प्रधानको पहिलो कार्यकालमा पनि समन्वयात्मक सक्रियता देखाएको पाइन्छ| तदुपरान्त खासगरी २०२७ सालको सेरोफेरोमा र पछि पनि मूलतः वन्दिप्रत्यक्षीकरण र प्रेस स्वतन्त्रका बारे अदालत उदार भएको नै पाइन्छ| २०४७ पछि शुरुमा सार्वजनिक सरोकारका निवेदनका नाउमा अदालतकर्मी र दाताजीवी संस्थाको खासै गठजोड देखिएको थिएन| तर पछि बहालवाला न्यायाधीश दाता वा दाताजीवीमुखी भएको प्रशस्त सुनियो| सानो कोटरी बनाएर व्यक्ति निहित लाभ लिने र दाताका एजेण्डामा काम गर्ने वृति र प्रवृति झाँगिएको भन्ने पनि सुनियो| केही दाताजीवी संस्था निकै हावी रहेको भन्ने पनि सुनियो| अदालतबाट समिति बनाउदा तिनै मध्येकालाई अघि सार्ने गरेको र तिनै मार्फत विदेश भ्रमणमा जाने, महंगोमा कार्य पत्र लेख्ने र अरु केहीले भाडामा थपडी बजाउने गरेको भन्ने पनि सुनियो| यी व्यक्तिका कर्म थिए| यसको शिकार न्यायपालिकालाई बनाउन आवश्यक थियो त?

   त्यसपछि न्याय परिषदका असोभनीय र अमर्यादित क्रियाकलाप बाहिर छताछुल्ल भए| यी न्याय सम्पादन सम्बन्धी नभई न्याय प्रशासनसंग  सम्बन्धित कार्य थिए| न्याय प्रशासनको समस्यालाई लिएर न्याय सम्पादन गर्ने न्यायपालिकाको अधिकार खोस्न आवश्यक थियो त?

  संविधानको प्रस्तावनामा “स्वतन्त्र” न्यायपालिका लेखेपछि पेटबोलीबाट “पूर्ण न्याय” झिक्न आवश्यक थियो त?

   प्रस्तावनाले “सक्षम” न्यायपालिका भनेकोमा क्षमता जाँचका आधार बिना खल्तीबाट नाम झिकी फलानो वा फलानी नै चाहिने भन्ने अडान मनासिव थियो त?

    प्रस्तावनामा “निस्पक्ष’ न्यायपालिका भने पछि नियुक्ति पछि दलका कार्यालय पुग्ने र दुतावास धाउनेलाई नियुक्त गर्नैपर्ने थियो त?

   जे होस्, संविधान निर्माताको न्यायपालिका वा न्यायाधीशसंग चित्त नबुझेको भन्ने त देखियो| तर यी केही व्यक्तिका व्यवहार थिए| तिनलाई सुधार्ने वा दण्डित गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्र थिए| तिनका कारणले न्यायपालिका कमजोर गर्नु हुँदैनथ्यो| वर्तमान संविधान न्यायपालिकाप्रति उदार भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन| नत्र संविधानले न्यायपालिकाको “पूर्ण रुपमा” न्याय गर्ने अधिकार खोस्नु पर्ने थिएन| पूर्ण न्याय गर्ने न्यायपालिकाको अधिकार झिक्ने कार्य संविधान सभाका सदस्यहरुको आफ्नै सामुहिक बुद्धी( collective wisdom ?) थियो कि नेपालको सभ्यता,संस्कृति, परम्परा र संस्था कमजोर पार्न खटिएका वा तत्काल यात्रा गरेका मर्सी माफियाको षड्यन्त्र थियो? यसको सही जबाफ कसले पो देला र ? अब हाम्रो पोल्टामा पूर्ण न्याय गर्न नपर्ने एउटा मलिन  संवैधानिक अंग आएको छ| यसको निम्ति हाम्रा संविधान निर्माताको नियत , हाम्रा केही तत्कालीन अदालतकर्मीको  व्यवहार वा परचक्रीको षड्यन्त्र के जिम्मेवार होला वा सबैको समान वा असमान कुन रुपमा भूमिका रहेको होला भन्ने बारे अनुसन्धान वा अनुमान गर्ने जिम्मा पाठकलाई सुम्पनुको विकल्प भने देखिएन|