राष्ट्र संघ र पश्चिमा गठजोड

                                    -मोहन बन्जाडे

हालै पनि संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल स्थित कार्यालय र अन्य केही दुतावास मिली वक्तव्य जारी गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ|

त्यो वक्तव्यमा के लेखियो त्यसको लेखाजोखा गर्नु यस लेखको आसय होइन| त्यसमा  नेपाल सरकारले के प्रतिक्रिया दियो  भन्ने बारे चर्चा गर्नु पनि यसको मनसाय होइन| यसको उद्देश्य  राष्ट्र संघको नेपाल स्थित कार्यालय  त्यस्ता वक्तव्य निकाल्न किन केही देशको ‘छाता खोज्दै” वा केही देशलाई “छाता ओड़ाउदै’ हिड्छ भन्ने विषयमा चिरफार र प्रश्न गर्नु मात्र हो|

राष्ट्र संघ कानूनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो| तसर्थ यसले त्यसका सबै सदस्य राष्ट्र प्रति समान व्यवहार गर्नु पर्ने हो| तर त्यसको व्यवहार सदैव त्यस्तो हुने गरेको देखिदैन| खासगरी राष्ट्र संघबाट बिभिन्न देशस्थित कार्यालयमा खटिएर जाने  कर्मचारीले स्थानीय रुपमा गर्ने व्यवहार हस्तक्षेपकारी पनि हुने गरेका छन्| राष्ट्र संघलाई ठूला  चेक दिने राष्ट्रको नागरिकता भएका राष्ट्र संघका कर्मचारी साना राष्ट्र विरुद्ध वक्तव्य निकाल्न बढी उत्साहित भएका हुन्छन्  कि यो राष्ट्र संघको प्रकृति र प्रवृति नै हो?

राष्ट्र संघका कर्मचारीले  महासभा वा सुरक्षा परिषदले निर्णय नगरेका ससाना स्थानीय बिषयमा पनि टाउको घुसाउने प्रयत्न गरेको पाइन्छ| खासगरी साना र गरिव देशमा यस्ता हर्कत बढी गरिन्छन्| नेपाल पनि त्यसको शिकार बरोबर हुने गर्दछ| कहिले त्यस्तो हर्कत एकल र कहिले अन्ताराष्ट्रिय समुदायको नाममा खास खास र प्राय: उनै  देशका कुटनीतिज्ञसंग मिलेर गरिन्छ|

यस्ता वक्तव्य दवाव, प्रभाव, आशंका वा उपदेशका रुपमा आउने गरेको देखिन्छ|

संयुक्त राष्ट्र संघले सार्क, आसियान, अफ्रिकी युनियन वा दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रका संगठनसंग मिलेर त्यस्तो वक्तव्यवाजी गरेको सुन्न पाइदैन| यूरोप, अमेरिका वा अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा घटना घट्दा पूर्व र दक्षिणका ती देशमा रहेका राजदूतसंग सहकार्य गरी ती देशलाई दवाव, प्रभाव वा उपदेश  दिएको वा आशंका व्यक्त गरेको खबर सुन्न पढ्न पाइदैन| तर नेपालमा भने पटक पटक राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय मूलतः पश्चिमा देशका कुटनीतिज्ञ संगसंगै वक्तव्यमा सही गर्दै हिड्ने गरेको देखिन्छ|

राष्ट्र संघले अन्ताराष्ट्रिय समुदाय भनी मान्यता दिई सही गर्ने मुलुकको संख्या राष्ट्र संघका कूल सदस्य संख्याको कम्तिमा कति हुनुपर्ने हो? त्यसमा एसिया, अफ्रीका र दक्षिण अमेरिकाको कुनै न कुनै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो होइन? त्यो प्रतिनिधित्व पनि कम्तिमा कति भए उपयुक्त र पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुने हो? के वक्तव्यमा देखिने  सिमित संख्या र सिमित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व “अन्ताराष्ट्रिय समुदाय” हुन पर्याप्त छ?

 राष्ट्र संघको बडापत्रमा यस्तो कुनै अन्ताराष्ट्रिय समुदाय भन्ने अंगको उल्लेख पनि छैन|  ती मात्र देशलाई अन्ताराष्ट्रिय समुदाय मान्नु पर्ने वाध्यता  राष्ट्र संघको बडापत्रले  कहिँ कतै गरेको पनि देखिदैन| राष्ट्र संघको महासभा वा सुरक्षा परिषदले तिनलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मान्न प्रस्ताव पारित गरेको कुरा पनि जानकारीमा आएको पाइदैन| कथित अन्ताराष्ट्रिय समुदायमा राष्ट्र संघको  सुरक्षा परिषद्का सदस्य चीन र रुस समावेश हुने गरेको समेत देखिदैन| तैपनि  राष्ट्र संघको नेपाल स्थित स्थानीय कार्यालय केही देशसंग मिली तिनैलाई अन्ताराष्ट्रिय समुदाय मान्दै वक्तव्य निकाल्दै सही गर्दै हिडेको भने देखिन्छ|

नेपाललाई दबाब दिन वक्तव्य दिंदा राष्ट्र संघको नेपाल स्थित कार्यालयले हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसंग छलफल गर्यो, गरेन? सार्क राष्ट्रका राजदूतसंग छलफल गर्यो गरेन? यस्ता  वक्तव्यमा यी देशको नाम देखिदैन| हाम्रो छिमेकसम्म समावेश नभएको समुदाय हाम्रा लागि कति अन्ताराष्ट्रिय हुन्छ?

हाम्रा छर छिमेकी र सार्क देशका राजदूतलाई यो वक्तव्य निकाल्नु अघि सूचना गरियो कि गरिएन ?  छिमेकी र सार्क देशले वक्तव्य मसौदाको बैठक बहिष्कार गरे कि? वा यस्ता बिषयमा वक्तव्य निकाल्नुको अर्थ छैन भनेर अनुपस्थित भए कि? भिन्न राय राखे कि? कि छर छिमेकका यी देशलाई गोप्य राखी वक्तव्य तैयार गरी जारी गरियो?

के राष्ट्र संघको काठमाण्डौ स्थित कार्यालयले नेपाल स्थित सबै विदेशी दुतावासलाई सम्पर्क त गर्यो? अन्यथा राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय अन्ताराष्ट्रिय समुदायको परिभाषालाई साँघुराउन उद्धत रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ| केही युरोपीय मुलुक, अष्ट्रेलिया र अमेरिका मात्र अन्ताराष्ट्रिय समुदाय भनी राष्ट्र संघले स्वीकारेको मान्नु पर्ने हुन्छ| ती केही  मुलुकलाई काखी च्यापेर वा तिनको काखमा बसेर राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालयले अन्ताराष्ट्रिय समुदायको परिभाषा सांघुराउन मिल्दैन| यसको कारण र वास्तविकता के हो? वक्तव्य निकाल्न व्यग्र रहने राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालयले यस बारे पनि एक्लै एउटा वक्तव्य निकालेर जानकारी गराउला त?

केही मुलुकका राजदूतसंग मिलेर वक्तव्य निकाली त्यसैलाई अन्ताराष्ट्रिय भन्ने गठजोडको प्रक्रिया के हो? खास मुलुकको समुदाय वा समूहमा  राष्ट्र संघ मिसिनु र अरु मुलुकलाई छुवाछुतको व्यवहार गर्नुको औचित्य, आधार र कारण के हो? राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय यस्ता वक्तव्यवाजी कार्यक्रममा अगाडीबाट नेतृत्व गर्छ कि पछाडी पछाडी लतारिदै पुग्छ?

कथित अन्ताराष्ट्रिय समुदायसंग मिलेर “वक्तव्य निकाल्नू”  भन्ने आदेश स्थानीय कार्यालयलाई महासभा, सुरक्षा परिषद वा महासचिव कसबाट आउँछ? वा यो नेपाल स्थित नियोग प्रमुख वा अन्य कुनै अधिकारीको विवेकमा हुन्छ|  यस विषयमा मुख्यालयबाट प्राप्त कुनै स्थायी आदेश छन् कि? अनि यस्ता वक्तव्य निकाल्नै पर्ने, निकाल्न हुने र निकाल्न नमिल्ने कुनै विषय वा क्षेत्र छन् कि? यस्ता वक्तव्य निकाल्दा संसारका सबै देशलाई समान स्थायी आदेश जान्छन् कि गरिव र साना देशमा मात्रै जान्छन्|  वक्तव्य निकाल्दा राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय  हातेमालो गरेर  हिड्ने देशमा अरु क्षेत्रका सदस्य राज्यसंग मिलेर वक्तव्य निकालेको त सुनिदैन|  ती देशमा त्यस्ता घटना घट्दै नघटेका हुन् कि अरु देशलाई अन्ताराष्ट्रिय समुदाय मान्न राष्ट्र संघलाई समस्या छ कि छैन ?

राष्ट्र संघलाई साना ठूला सबै देशले गच्छे अनुसारको रकम उपलब्ध गराउछन्| नेपालले पनि आफ्नो हिस्सा दिन्छ नै| तर राष्ट्र संघबाट खटिएका कर्मचारी किन ठूला चेक दिने खास क्षेत्रका मुलुकलाई मात्र अन्ताराष्ट्रिय समूदाय मान्छन् ? के यो समान रङ्गको भएर हो? समान विश्वासका कारण हो? उस्तै वा समान मूल्य मान्यताको भाइचारा हो? ठूला चेक दिनेको कुरा मान्नु पर्ने वाध्यता हो? वा स्थानीय तबरमा ती देशबाट रकम लिई निश्चित प्रतिशत रकम आफै राखी परियोजना चलाउन सजिलो पार्ने उपायमा बाधा आउन नदिन हो?  यो धनको मोह हो वा धनीको भय हो ? अथवा अरु केही हो?

राष्ट्र संघका नेपाल स्थित कार्यालयका प्रमुख कर्मचारीहरु  र केही दुतावासका प्रमुखको विश्वास प्रणाली, मूल्य र मान्यता, आकार, प्रकार समान भएका कारण सिमित क्षेत्रका देशलाई अन्ताराष्ट्रिय समूदाय मान्न तैयार भएको हो कि? अथवा भिन्न संस्कृति, सभ्यता र परम्परा भएको मुलुकमा दवाव दिन यस्तो गठजोडमा उभिन पुगेको हो?  स साना देशलाई हेप्न हेपाउन यसो गरेको त होइन होला?

कतिपय मुलुकका नेपाल सम्बन्धी आफ्नै रणनीतिक कुरा हुन सक्छन्| नेपालमा पाइला राखेर वा नेपाललाई कमजोर पारेर चीन वा भारत प्रति लक्षित हुने दृष्टिकोण पनि हुन सक्छन् | यस्तै नेपालको आन्तरिक व्यवस्थामा समस्या देखाई नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक विषयमा प्रवेश गर्ने नियत पनि हुन सक्छन्| के राष्ट्र संघ यी सबै कुरामा सचेत भएर नै सह-वक्तव्य निकाल्न गएको हो?

ती सबै मुलुक नेपालमा बिग्रन भत्कन लाग्यो भनेर चिन्ताग्रस्त भएर लागेको ठानी राष्ट्र संघ यस्ता सह-वक्तव्यमा सम्मिलित भएको हो त? यसो हो भने राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालयले अरु मुलुक नेपाल प्रति त्यसरी चिन्तित नरहेको कसरी अनुमान गर्यो र ती मुलुकसंग सहकार्य गरेन?

राष्ट्र संघको काठमाण्डौ स्थित कार्यालयलाई कुनै समस्या भएको लागे नेपालको सम्बन्धित निकायमा भेटघाट गरी त्यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ| नेपाल सरकारले हुल बाँधेर आए छलफल गर्ने नत्र नगर्ने नीति लिएको कुरा जानकारीमा आएको छैन| कतिपय बिषयमा राष्ट्र संघका तर्फबाट एक्लै जाँदा पनि छलफल भएका छन्| यो वक्तव्य छलफलको त्यो अवस्था पार भएपछि आएको हो त?

संयुक्त राष्ट्र संघ आफैमा ठूलो संस्था पनि हो| यो संस्थालाई एउटा वक्तव्य निकाल्न कुनै दुतावास वा दुतावासहरुको सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था पक्कै हुँदैन|  न नेपाल स्थित विदेशी दुतावास राष्ट्र संघका निकाय  हुन् न त  संघका नेपाल स्थित निकाय ती दुतावासका अंग हुन्| तै पनि राष्ट्र संघको स्थानीय कार्यालय ससाना वक्तव्य निकाल्न किन खास खास दुतावासको छहारी खोज्छ? अनि किन नेपाल स्थित सार्क आसियान वा अरु मुलुकका दुतावाससंग त्यसै प्रकारको समन्वय र सहकार्य गर्न खोज्दैन, गर्दैन वा सक्दैन?