संविधानको कसीमा अन्तरदेशीय धर्म पुत्रपुत्री सम्बन्धी व्यवस्था

                                          - मोहन बन्जाडे

पृष्ठभूमि

   नेपालको संविधानले कुनै पनि विदेशीलाई नेपाली बालबालिका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री (धर्म सन्तान) ग्रहण गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छैन| यस्तै संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकले कुनै विदेशीलाई धर्म सन्तान दिनुपर्ने कर्तव्य तोकेको छैन| प्रस्तावना र निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व भित्र पनि यो बिषय परेको छैन| संविधान अनुसार बिधायिका आफ्ना नाबालिग नागरिक विदेशीलाई सुम्पने गरी कानून बनाउन तथा कार्यकारिणी त्यसबारे निर्णय गर्न र व्यवस्था मिलाउन बाध्य छैन| त्यसैले “अन्तरदेशीय” शब्दको आवरणमा नेपाली अबोध बालबालिका विदेशीलाई सुम्पने, तिनको कारोबार गर्ने वा प्रकारान्तरले विना कसूर देशनिकाला गर्ने व्यवस्था नेपालको  संवैधानिक वाध्यता होइन|

     संविधानको अनुसूची ७ को क्रमांक ५ मा “धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार” संबन्धी व्यवस्था छ| यो नेपालभित्रको धर्मपुत्र धर्मपुत्री सम्बन्धी प्रबन्ध हो| किनकि नेपालको संघ र प्रदेशले कानून बनाएर बिदेशका  उत्तराधिकार बदल्न र उताको अणु परिवारलाई संयुक्त परिवार बनाउन सक्दैनन्| यसकोलागि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ (यस पछि संहिता भनिएको)को भाग ३ परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ|  

   संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले नाबालिग नागरिक विदेशीलाई सुम्पनेगरी कानून बनाउनु पर्ने बाध्यता संविधानको पेटबोली र अनुसूचीले सिर्जना नगरेकोले यसबारे कानून बनाउने नबनाउने जिम्मा धारा ५८ बमोजिम संघमा रहेको मान्नुपर्ने भयो| तर पनि संहिताको भाग ३ को  परिच्छेद ९ मा दफा १८८ देखि २०३ मा यसबारे बिस्तृत व्यवस्था गरिएका छन्| ती व्यबस्था सारत: बिदेशीमैत्री देखिन्छन्|

नेपालमा देवानी संहिताको मसौदाको शुरुवात मूलतः अंशवण्डाको व्यवस्था समाप्त पार्ने, संयुक्त परिवार कमजोर गराउने, पारिवारिक अन्तरसम्बन्ध गिजोल्ने, संस्कृतिमूलक गुठी व्यवस्था कमजोर गर्ने वा विदेशीलाई गुठी बन्दोबस्तमा छिराई धार्मिक र सांस्कृतिक गुठीको महत्ता घटाउने, संस्कारलाई कमजोर गर्ने, नेपालको पारिवारिक कानूनको प्राचीन र मौलिक स्वरूप मेट्ने र नेपालको कानून पद्दतिमा प्रचलित पुराना शव्द बिस्थापितगर्ने चाल त थिएन ? देवानी संहिताका शुरुवाती मसौदा पढ्दा हामी नेपालको  पारिवारिक कानूनको मौलिकता समाप्त गर्ने चालको शिकार त भएनौ भान हुन्छ? रुपान्तरण, आधुनिक एवं फलानो मैत्रीको झिलिमिली खोलभित्रको गुदी कति स्वास्थ्यवर्धक छ त्यो त बिरामी परेपछि न थाहा हुन्छ| तर त्यस्ता धेरै कुरा संहिता पारित हुदा भने हटेका छन्|

 यो संहिताको मूल मसौदामा बिदेशीको भूमिका रहेकाले यसमा संसय गर्ने ठाउँ छ| जे होस्, संबिधानमा “पैत्रिक सम्पतिमा समान हक” (धारा १८ (५), “समान वंशीय हक” (धारा ३८) र “संयुक्त परिबार” अनुसूची ७ (५) जस्ता शव्दावली रहन पुगेकाले यो संहिता दाता र कटकनदारहरुले चाहे जस्तो गरी पारित हुन पाएन|

पूर्वको धर्मपुत्र र पश्चिमको एडप्सन(adoption) को परिभाषा, प्रकृति र उद्देश्य समान होइन| पूर्वीय सनातन परम्परामा सन्तानको पैत्रिक सम्पतिमा हक हुन्छ, उता इच्छापत्र नदिए हक हुँदैन| धर्म सन्तानको सांस्कृतिक र संस्कारजन्य महत्ता हुन्छ| सन्तानको  पितृ कार्य गर्ने कर्तव्य हुन्छ- श्राद्ध आदि गर्छन्| धर्म सन्तान परलोकीय उद्देश्यसंग पनि सम्बन्धित हुन्छ| यो सन्तान अनिवार्यताको पूर्वीय मर्मसंग निकट छ| कुल परम्पराको निरन्तरता पनि यसको आसय हो| यता सन्तानका लागि नियोग परम्परासम्मको चर्चा पनि छ| यता यो लहड वा दया मात्रको बिषय होइन| त्यसैले यता नजिकका नातेदारका सन्तानलाई धर्मसन्तान राख्न प्राथमिकता दिने परम्परा हो|

यता सबै मानिस जन्मजात पवित्र मानिन्छन्| उता मानिस जन्मजात पापी हुन्छ| अबोध नाबालिग पनि जन्मजात  पापी हो|कानूनमा भने उता पनि निश्चित उमेरसम्मको नाबालिग निर्दोष नै मानिन्छ| उता अरु रंगका मानिसलाई हाम (Ham)का सन्तान र असभ्य मान्ने विश्वास प्रणाली पनि छ| यसरी एउटा सभ्यताबाट अर्को समाजमा नाबालिगलाई एडप्सन गर्न दिंदा ऊ पवित्रबाट पापीमा रुपान्तरित हुन सक्ने खतरा रहन्छ|

यताबाट एडप्ट गरेर लगिने बालबालिकाको धर्म परिवर्तन गराउने सम्भावना रहन्छ| यताबाट लग्नेले त्यो बच्चालाई  उसको विश्वास प्रणाली वा एथिष्ट रहेछ भने सोहि अनुसार हुर्काउछ| उसलाई बच्चाको धर्म संस्कृति बारे थाहा नहुन सक्छ| ब्रतबन्ध असभ्य र बाप्टाइज अनिवार्य हुनसक्छ| किनकि बच्चा वैज्ञानिक, एथिस्ट वा रिलिजियस कट्टरपन्थी कसको हातमा पुग्छ भन्न सकिदैन| त्यसबारे सोधीखोजी गर्ने गरेको पाइदैन|

बच्चाले अलि ठूलो भएर पहिलो पटक आफूलाई ऐनामा हेर्दा सांस्कृतिक झट्का महसुस गर्न सक्छ| किनकि उसले भिन्न अनुहार, आकृति र रङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई बाबुआमा भनिरहेको हुन्छ| उसले आफू ठगिएको वा बेचिएको महसुस गरेको दिन ऊ छाँगाबाट खसे जस्तो हुने सम्भावना हुन्छ| त्यस्ता कतिपय बच्चा उमेर पुगेपछि आफ्ना प्राकृतिक बाबु आमाको खोजीमा भौतारिएका कुरा सार्वजनिक भएका छन्|

पश्चिमा कतिपय मुलुकमा पिजागेट (pizzagate) बारे ब्यापक चर्चा हुने गरेको छ| “पिजागेट” ठूला र प्रभावशाली व्यक्तिहरुका निम्ति बाल यौनशोषण गर्न बालबालिकाको बन्दोबस्त गरिदिने क्रियाकलाप हो| अमेरिकामा त राष्ट्रपतिका उम्मेदबारसम्मको यो गिरोहका सदस्यसँग उठबस रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो| पिजागेटवालाहरु बालयौन दुराचार गर्न पाउनुलाई आफ्नो “हक” बनाउने फिराकमा रहेको बताईन्छ| यस गिरोहमा प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, सुरक्षा अधिकारी, संचारकर्मी, उद्धमी र रिलिजियस नेता समेत रहेको संकेत पाइन्छ| नेट र युटुबमा पिजागेट टाइप गरेर हेरे यी सामग्री प्रशस्तै छन्| कतै नेपाली बालबालिका उता लगेर बालयौन अपराधका शिकार त बनाइएका छैनन्?

एडप्ट गरेर लगिएका बच्चालाई बेवारिस बनाएर छोडिएका, सांस्कृतिक झट्का महसुस गरी भागेका, तिन माथि अनेक अत्याचार भएका कथा र व्यथा छन्|

आन्तरिक द्वन्द, युद्ध वा प्राकृतिक प्रकोपका बेला भियतनाम, कम्बोडिया, हैटी आदि मुलुकबाट लगिएका बच्चाहरुका कथा पनि निकै दारुण पनि छन्|

अस्ट्रेलियामा त्यहाँको राज्यले नै अनादिवासीका सन्तान जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिई अनादिबासीको एउटा पुस्तालाई सांस्कृतिक रुपमा समाप्त गर्ने काम गरेको थियो| कैयौ बर्षपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले यो अपराधका लागि माफी मागेका थिए|

पश्चिममा कतिपय वैज्ञानिकहरुले रासायनिक पदार्थ र औषधीको परीक्षण गर्न तेस्रो देशका बालबालिका प्रयोग गर्ने (गिन्निपिग सरह) कुरा पनि सार्वजनिक नै छ| कतै नेपाली बालबालिका त्यस्ता प्रयोगशाला बनाइएका त छैनन्?

पश्चिमका कतिपय देशमा केही वर्ष यता दिमाग नियन्त्रण (माइन्ड कन्ट्रोल) गरी उपयोग गर्ने गरिएका कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन्| कतै नेपाली बालबालिका त्यसमा प्रयोग गरिएका त छैनन्?

बालबालिकाको एडप्सन गराउन मर्सी माफिया ( दया मायाका नाउमा अरु सभ्यता समाप्त गर्न लालचको पासो थाप्ने गिरोह) पनि सक्रिय हुने गरेका छन्| तिनको आसय भिन्न सभ्यताका मानिसको धर्म परिवर्तन गराई ती परिवर्तन गराएका मानिसलाई तिनका पूर्खाले अबलम्बन गरेको धर्मसंस्कृति बिरुद्ध औजारको रुपमा प्रयोग गर्नु पनि हो| सामाजिक संजालमा अरु सभ्यता बारे फेक नाम राखेर सद्भाव बिथोल्न यी औजार सक्रिय पारिन्छ|

केही देशहरुले आफ्ना देशका बालबालिका एडप्ट गरेर विदेश लैजान रोक लगाएका छन्| इथियोपिया, रुस, चीन,घाना, भियतनाम, कोरिया,हैटी ग्वाटेमाला, काज्कस्तान, रवाण्डा, कोलम्बिया आदि मुलुकले “अति भएपछि” रोक लगाएको र  कतिले कडा कानून बनाएको भेटिन्छ|  यी खबर “व्यान अन इन्टर कन्ट्री एडप्सन” टाइप गरेर खोजे नेटमा पर्याप्त भेटिन्छन्|

अस्ट्रेलियामा हालै त्यहाँको सरकारले खास पन्थको खेमा ठूलो संख्यामा बाल यौन दुराचारमा संलग्न भएको बताइएको थियो| त्यो काण्डको ढाकछोप गर्ने सो खेमाका बडेमानका पदाधिकारी हालै (जेष्ठ १०,२०७५ को समाचार) राजिनामा दिन नमाने पनि कर्तव्यबाट अलग भएको बताइएकोछ| उनले बास्तविकता लुकाएको र न्यायमा अवरोध गरेको आरोप पनि थियो| उनको खेमाको दावी भने आश्चर्यजनक थियो| उनले आफू स्थानीय कानूनप्रति नभई “रिलिजियस हेडक्वार्टर्स” र त्यसको प्रमुखप्रति उत्तरदायी भएको बताएको देखिन्छ| अझ कसै कसैले त रिलिजियस पदमा रहेका व्यक्तिसंग शारीरिक सम्बन्धमा आउने बच्चाको इश्वरका छोरासंग स्पर्श हुनेसम्म बताएका कुरा पनि संचार माध्यममा आएका थिए| सायद यसलाई पाप मुक्तिको आधार भन्न खोजिएको थियो? नेपालमा पक्राउ पर्ने बाल दुराचारी के कस्ता हुन् कतै यस्तै मुक्तिदाता पनि हुन् कि? एकजना राष्ट्र संघका पूर्व पदाधिकारीको बारेमा हालै नेपाली केही संचार माध्यमले फोटोसहित छापेको देखिएको हो| कतै एडप्सन गरेर लगिने बच्चा दुराचारी मुक्तिदाताहरुका (?) हातमा परेका वा पछि तिनलाई सुम्पिएका त छैनन्?

नेपालबाट बालबालिका एडप्ट गरी लैजाने देशका नागरिकका बच्चा नेपालीलाई एडप्ट गर्न दिने कानून छ त? छैन भने पारस्परिकता विरुद्दको यो कार्य एकतर्फि छ र उताका व्यक्तिले चलाएका न्यारेटिभबाट ग्रस्त छ|

नेपालमा बच्चा विदेशीलाई सुम्पिन लगाएर आम्दानी गर्ने गिरोह सक्रिय छ| कतिपय अभिभावकलाई झुक्याएर बालगृहमा राखी भविष्य सुधारी दिने प्रलोभन दिई बच्चा मागेर विदेशीलाई सुम्पने गरेका उदाहरण सार्बजनिक भएका छन्| कतै खासखास अस्पतालमा र खास प्रहरी कर्मचारी पुगेका ठाउमा बढी वेवारिसे बच्चा भेटिने गरेका त छैनन्? नेपालमा बालबालिका विदेशीलाई सुम्पन बालगृहतिर पठाउने गिरोहगिरी चलिरहेको त छैन? बालगृह र गल्लाको सिन्डिगेट त छैन? त्यस्तो सिण्डीगेटले पदाधिकारीलाई “पे रोल”मा राखेका त छैनन्?  पहिले गृह मन्त्रालयले यसको सिफारिस गर्ने गरकोमा यस्तै गन्धका कारण गृह मन्त्रालयले सो काम गर्न इन्कार गरेको थियो|

नेपालका कैयौ बालगृह उताका रकमबाट चल्छन् र बच्चा रकम लिएर मात्रै दिन्छन्| कतै बच्चा कारोबारमा पराई लगानी अनियन्त्रित भएको त छैन? बच्चा सुम्पने  कामको आवरणमा दया माया देखाए पनि बास्तवमा  बाल व्यापारमा रुपान्तरित भैसकेका त छैनन्?  यसको ठूलो हिस्सा उता र यताका एजेन्सी र बच्चा खोज्दै हिड्ने गल्लाले ऐठ्ने गरेका त छैनन्? कतै यस्ता बाल गृह दलका कार्यकर्ताको चंगुलमा गई नियन्त्रण बाहिर पुगेका त छैनन्?

कथित बालगृहमा बच्चा जम्मा गरेर धर्म परिवर्तन गराउने घटना सार्बजनिक हुने गरेका छन्| ती बच्चाको मष्तिस्क नियन्त्रण ( माइन्ड कन्ट्रोल) गरेर उताको बिश्वास र मानिसप्रति वफादार बनाउने कार्य भएको छैन? नावालिगलाई धर्म परिवर्तन गराउन गरिने लगानी नेपालको सभ्यता र सद्भाव समाप्त पार्न नेपालमै अड्डा जमाएर बसेका परचक्री संस्थाको हो होइन? बच्चाको धर्म परिवर्तन गराउनु एडप्सनको पूर्व तैयारी त होइन?

अरु कतिपय देशले अन्तरदेशीय एडप्सन बन्द वा नियन्त्रण वा निलम्वित गरेको अवस्था तथा बालशोषणका घटनाका कारण यो धन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मन्दीमा गएको अवस्थामा नेपालले विदेशीलाई सुहाउदो गरी कानून बनाउनु पर्ने अवस्था किन पर्यो? नेपालको संविधानले बालबालिका र तिनका मातापिता,अभिभावक र  परिवारजनलाई पुगिसरी मौलिक हक प्रदान गरेको अवस्थामा अन्तरदेशीय रुपमा बच्चा सुम्पने काम किन गर्नुपर्यो? यी टड्कारा प्रश्न छन्| तर यो सानो आलेखमा नेपालको संविधानका आधारमा नेपाली बालबालिका विदेशीलाई सुम्पने कार्य असंबैधानिक छ भनी पुष्टि गर्ने प्रयास मात्र गरिनेछ|

संबिधानमा बालबालिकाको हक

१)संविधानको धारा १६ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ र यो हक बालबालिकालाई पनि छ| नेपालमा नै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएको नाबालिगलाई अनाथ, बेवारिस, गरिब आदि भनी दयाको पात्र बनाएर विदेशीलाई सुम्पनु धारा १६ विपरित छ|

२.संविधानको धारा १७(१)(ङ) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई “नेपालभित्र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता” दिएकोले नाबालिगलाई पनि सो स्वतन्त्रता छ| संविधानको धारा १८(२)ले सामान्य कानूनको प्रयोगमा आर्थिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव नगरिने भनेको छ| आफू बयस्क भएर स्वेच्छाले बसोबासको स्थान अर्को देश नबनाएसम्म आफू जन्मेको देश, समाज, छिमेक, संस्कृति, परिवार वा विस्तारित परिवार (मावली समेत)मा बस्न हुर्कन पाउनु नाबालिगको अधिकार हो|बालबालिका बिदेशीलाई सुम्पनु यी व्यवस्था विपरित छ|

३) संविधानको धारा १८मा नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणको हक दिएको छ| यस्तै सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने र राज्यले आर्थिक अवस्थाको आधारमा भेदभाव नगर्ने कुरा उल्लेख छ| संहिताको दफा १९१ का व्यवस्था मूलत: बेवारिसे वा पालनपोषण गर्न सम्पति नभएका आमाबाबुका सन्तानलाई विदेशीलाई एडप्ट गर्न दिने कुरा छ| शब्द अरु प्रयोग गरेर दया मायाको आवरण दिएपनि ती लवज मूलतः गरिबी र आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित छन्| निर्दोष बालबालिकालाई आर्थिक अवस्थाका कारण देश र जन्मस्थान छोड्न बाध्य पार्न मिल्ने होइन| यसरी बच्चा सुम्पनु धनीका बच्चासंग समान व्यवहार भएन|  बच्चा विदेशीलाई सुम्पनु धारा १८ विपरित छ|

४) संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक छ| धारा ३५ले आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक दिएकोछ| धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी, खाद्य बस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्न नपर्ने र खाद्य संप्रभुताको हक छ| धारा ३७ मा उपयुक्त आवासको हक छ| नागरिकलाई प्राप्त यी हक बालबालिकालाई पनि प्राप्त छन्| यी हक बालबालिकाका बाबुआमा, अभिभावक, माथवर व्यक्ति र परिवारजनका पनि हक हुन्| नागरिकताको प्रमाणपत्र नभए पनि  नाबालिग नागरिक हुन् र तिनलाई  अनाथ, त्यक्त, वेवारिस, बाबुआमा पत्ता नलागेको वा पालनपोषणको लागि कुनै सम्पति नभएको (संहिताको दफा १९१) नाममा तिनलाई विदेशीलाई एडप्ट गर्न दिन मिल्ने होइन| त्यसो गर्नु संविधान र मौलिक हकका यी व्यवस्थाको विपरित मात्र होइन राज्यको अकर्मण्यताको लाजलाग्दो नमूना हो|

५) संविधानको धारा ३९ अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरन्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व बिकासको हक छ| संहिताको दफा १९१ मा उल्लिखित बालबालिकाका निम्ति पनि यी हक सुरक्षित र प्रवर्तनीय (enforcable)छन् भने ती हक प्रचलनमा ल्याउने कि कानून बनाएर उनीहरुलाई बिदेशी हातमा सुम्पने? परिवारले यी हक उपलब्ध गराउन सकेन वा परिवारजन छैनन् भने यी सबै हक स्वत: राज्यको जिम्मामा जाने संविधानको आसय हो| अझ राज्य सक्षम र सक्रिय भयो भने शुरु मै यो धारामा उल्लिखित सबै कुराको जिम्मा राज्यले लिन बाधा पर्दैन| संविधानको प्रस्तावना र धारा ४ को समाजवाद भनेको बालबालिकाको हकमा यही होला| यस्ता मौलिक हकको छेलोखेलो भएका बालबालिकालाई बिदेशीलाई सुम्पनु बालबालिकाको असंवैधानिक ओसारपसार हो| बालबालिकालाई विदेशीलाई सुम्पन  सिफारिस गर्नु र सुम्पने निर्णय गर्नु असंवैधानिक हो| यो काम गर्दा एजेन्सीहरुले रकम लिन्छन्| त्यसैले यो सेवा नभई नाफाका   लागि गरिने भएकाले नावालिगको कारोबार र ब्यापार पनि हो| कतिपय अवस्थामा परिवारजन वा अभिभावकलाई झुक्याएर सुम्पने गरिन्छ तसर्थ यो जालसाजी पनि हो| त्यसैले राज्यका अंग र त्यसका अधिकारी पुगिसरी मौलिक हक भएका  अबोध बालबालिकालाई बिदेशीको हातमा दिन सिफारिस र निर्णय गर्नु प्रकारान्तरले अपराध हो| संविधानको यो व्यवस्था अनुसार  बालबालिकाको संपूर्ण व्यक्तित्व समेतको जिम्मा राज्यले लिएको छ| परिवारबाट ती हकको प्रचलन कसरी गराउने भन्ने कानून राज्यले बनाउने हो| परिवार र राज्यको जिम्मेवारीको व्यवस्था सम्बन्धी कानून नबनाई अबोध नावालिग विदेशीलाई सुम्पने गरी कार्यकारिणीले विधेयक पेश गर्ने र विधायिकाले पारित गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४मा गरिएको भाग ३ परिच्छेद ९ को व्यवस्था संविधानको धारा ३९ को प्रत्यक्ष र तत्काल (direct and immediate) विपरित छ|

६) संविधानको धारा ४३ले सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत विपन्न, असक्त र असहाय सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ| अर्थात् अब बालबालिकाका मातापिता,अभिभावक, माथवर व्यक्ति र परिवारजन  संविधान अनुसार विपन्न असक्त र असहाय अवस्थामा रही रहन पर्ने स्थिति छैन| किनकि यो मौलिक हक हो र सरकारले उपभोग नगराए अदालतबाट सिधै कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ| साथै यस धाराले बालबालिकालाई पनि सामाजिक सुरक्षाको हक दिएको छ| कदाचित बालबालिकाको कोही छैन भने पनि उनीहरुको यो हक सुरक्षित छ र राज्यले यो हक प्रचलन गराउनै पर्छ| यी हक प्राप्त भएपछि संहिताको दफा १९१ को अवस्था सिर्जना हुनै सक्दैन| तसर्थ सो दफामा उल्लिखित बालबालिकालाई ती आधारमा विदेशीलाई सुम्पन मिल्ने होइन| त्यसैले संहिताको परिच्छेद ९  संविधानको धारा ४३ को शब्द र भावना (letter and spirit) विपरित छ|

७) संविधानको धारा ४५ले कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला नगरिने हक दिएको छ| एडप्ट भएर जाने बालबालिका कानुनीरुपमा कसूरदार पनि होइन| संविधानले उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा ती बालबालिकालाई संहिताको दफा १९१ मा उल्लिखित बहानामा विदेशीलाई सुम्पनु उनीहरुलाई बिना कसूर देश निकाला गर्नु हो|

८) संविधानले नाबालिग र तिनका मातापिता, परिवारजन, अभिभावक र माथवर व्यक्तिलाई उल्लिखित मौलिक हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा ती सबै हकको आलोकमा हेर्दा उनीहरुलाई संहिताको दफा १९१ मा उल्लिखित बहानामा विदेशीलाई सुम्पनु संविधानको धारा १६,१७,१८,३१,३५,३६,३७,३९,४३,४५ को प्रत्यक्ष र तत्काल तथा शब्द र भावना विपरित छ|

९) संहिताको परिच्छेद ९ को मूल नीति र भावना समग्ररुपमा संविधानको प्रत्यक्ष र तत्काल तथा शब्द र भावनाको विपरित भएकाले त्यसको खास दफा वा उपदफालाई छुट्टयाएर (doctrine of severability) असंवैधानिक गर्न सकिने अवस्था छैन| त्यसैले सो संहिताको परिच्छेद ९ सम्पूर्णरुपमा संविधानको धारा १ बमोजिम अमान्य र खारेजभागी छ| यो कार्यका लागि कुनै पनि नागरिकले संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनसक्छ|

 (१०) संहिताको समग्र नीति र व्यवस्था संविधान विपरित भएकाले यस आलेखमा संहिताको भाग ३ परिच्छेद ९ का  दफा दफा बारे चर्चा गरिएको छैन|

निष्कर्ष  

यो संहिता बिदेशी लगानीमा तयार भएको कुरा यसको पहिलो मसौदाबाट देखिन्छ| त्यसका लागि आएको रकमसंगै कुनै एजेण्डा आयो आएन र समावेश गरियो गरिएन सो कुरा लेखको क्षेत्रमा परेन| मसौदाको भाषाशैली बिदेशीप्रति  लालायित र आतुर देखिन्थ्यो| यो संहितामा पनि त्यसको छाप प्रकट छ| संविधानले यति धेरै मौलिक हक दिएका नाबालिगलाई विदेशीलाई सुम्पने गरी कानून बनाउनु आश्चर्यजनक छ| अरु देशले प्रतिबन्ध,नियन्त्रण वा निलम्वन गरेको अवस्थामा पनि परिच्छेद ९ संहितामा रहेको छ| कानून बनाउदा सन्दर्भको अनुसन्धान नहुनु वा परिस्थितिप्रति आँखा चिम्लनु नेपालको समस्या हो| दाताबाट रकम लिदा तिनका एजेण्डा पनि संगै आउछन् भन्ने कुरा लुकाउन आवश्यक छैन| कुन दाताले कुन शब्दावली प्रयोग गरी आफ्ना एजेण्डा घुसाउन प्रयत्न गर्छन्, खोलमा के देखाउछन् र गुदीमा के हुन्छ भन्ने कुरा दुई चारवटा छलफलमा नै देखिन्छ| नेपालका बिभिन्न निकायमा पराई एजेन्डाका बाहक पनि छन्| त्यसलाई रोक्न खोज्ने असल नागरिक पनि प्रशस्तै छन्| कुनै दिन यो बिषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो भने कसरी निर्णय होला त? प्रतिक्षा गरौ|