नेपालको संविधानमा वैदेशिक सम्बन्ध र हाम्रो व्यवहार

                                            -मोहन बन्जाडे

नेपालको संबिधानको प्रस्तावनामा विदेश संबन्धसम्बन्धी सन्दर्भ शब्दमा उल्लेख छैन| तथापि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा उल्लेख छ| नेपालले कुनै सन्धिसंझौता गर्दा यी चरित्र उल्लङ्घन हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी गर्न हुदैन|

राज्यको रुपमा सन्धिसंझौता गर्न पाउने एउटा देशको अधिकारमाथि अर्को मुलुकले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन| कसैले गरी हालेमा त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुदैन| सुझाव दिएको भए सुझाव ग्रहण गर्ने नगर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ| राज्यको यो अधिकार राज्य हुनुको चरित्र हो| वैदेशिक सम्बन्ध सार्वभौमिक समानता र सौहार्दताको उपज भएकोले पारस्परिकतामा आधारित हुनुपर्छ|  

नेपालको संबिधानको धारा ५१ (ख)(३) मा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संबैधानिक नीति उल्लेख छ| यो नीति संबिधानमा लेखिरहन पर्ने होइन किनकि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा प्रवेश गर्नु अघि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वचनबद्धता त्यसमा अन्तरनिहित हुन्छ| जुन देशका संबिधानमा यस्तो व्यवस्था छैन ती देशले पनि अन्ताराष्ट्रिय सन्धि कार्यान्वयन गरिरहेका छन्|  कार्यकारिणी र विधायिका मात्र सम्मिलित भए पुग्ने बिषयमा संबिधान सभा प्रयोग हुन आवश्यक थिएन|

संविधानको धारा ५१ (घ) (११) मा बैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने भनिएको छ| संविधानको यो व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नहुने गरी बैदेशिक सहायता रकम लिने गरी सन्धिसम्झौता गर्न मिल्दैन| राष्ट्रिय बजेटमा समाहित भै विनियोजित रकमको खर्च र लेखा परीक्षण प्रक्रिया संविधान र नेपाल कानून सापेक्ष हुन्छ| बजेटमा आई विनियोजन भएको रकम दाताको खातामा राखेर खर्च गर्न पाउने र उतैबाट लेखा परीक्षण गर्न पाउने भन्ने हुँदैन|

 नेपालको संबिधानको धारा ५२, ५३ र ५४ का व्यवस्था हेर्दा यी सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्नु बिधायिका र कार्यपालिकाको कर्तव्य देखिन्छ| किनकि हरेक वर्ष यिनको कार्यान्वयनबारे संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र संसदको समितिले अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने भनेको छ|   यसैपनि मुलुकको मूल कानूनमा रहेका व्यवस्था गहना मात्र हुँदैनन्|

संविधानको धारा ५५ मा यी सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयनको बिषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा लाग्न सक्दैन भनिएको छ| यसको अर्थ विधायिका र कार्यपालिका निष्प्रिह,निष्क्रिय र मुकदर्शक रहन सक्ने भन्ने होइन| यिनको कार्यान्वयन बारे प्राथमिकता तय गरी स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ| वैदेशिक सहायता रकम बजेटमा समाहित गर्न लामो समय र ठूलो खर्च लाग्ने देखिदैन, इच्छा शक्तिको कुरा हो|

वैदेशिक सहायतासंबन्धी संबैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउनुपर्ने देखिन्छ| अन्तरसरकारी वित्त व्यबस्थापन ऐन,२०७४ को दफा १३ मा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तय गरिएको छ| संविधानको धारा ५१ (घ) (११) ले नै प्रतिज्ञा गरेको एउटा हिस्सा कार्यान्वयन गर्न ऐन बनेपनि “वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने” भन्ने उही धाराको अर्को हिस्सा संबोधन गर्न ऐन बनेको छैन| यसलाई “सामान्यत:”कार्यान्वयन गर्ने भनी वैदेशिक सहायता नीतिमा समाबेश गरिएको छ| के यो नीतिका आधारमा सबै वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुन थाल्यो? नेपालमा कार्यरत बिदेशी गैरसरकारी संस्था मार्फत वा सिधै खर्च गर्न वा बाँड्न रोक लागि सकेको हो? बिदेशी मुलुक र संस्थाले आफैले परियोजना संचालन गर्न बन्द भएको हो?

संविधानको धारा ५१(ड) मा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिबारे उल्लेख छ| यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित रक्षामा “क्रियाशील” रहने भनिएकोछ| वैदेशिक मामिलाका  यी विषयको रक्षा नै गर्ने कि त्यसमा क्रियाशील मात्र रहने भने प्रश्न उठ्न सक्छ|  यो प्रावधानअनुसार नेपालको बैदेशिक सम्बन्ध तय गर्दा वा सन्धि संझौता गर्दा राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पंचशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यता विपरित जान मिल्दैन| नेपालले संचालन गर्ने परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र हुनुपर्छ| असंलग्नता बाहेकको अर्को कुनै खेमातिर ढल्कन मिल्दैन| एउटा राष्ट्रको नीति विपरित हुने नाउमा अर्को राष्ट्रसंगको संबन्धमा असर पर्न दिन हुदैन| राज्य विरुद्ध हुन नदिनु र नीति वा रणनीति अनुकूल गरिदिन पर्नु फरक कुरा हुन्|

संविधानको धारा ५१ (ड)मा बिगतमा भएका सन्धिको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि गर्ने पनि भनिएको छ| यो लवज खास सन्धि लक्षित हो वा यो संबिधान जारी हुनुपूर्वका सबै सन्धिलाई लिएर लेखिएको हो वा यो एक निरन्तर प्रक्रिया हुने हो भन्ने कुरा यसको भाषाले स्पष्ट हुदैन| यदि यो सर्वकालिक व्यवस्था हो भने कुनैपनि सन्धि संझौता गर्दा कुनै पनि बेला नेपालले पनि सन्धि पुनरावलोकन गर्न सक्ने शर्त प्रत्येक सन्धि संझौतामा रहनुपर्छ| संबिधानमा यो लवज नलेखे राज्यलाई यो अधिकार नहुने होइन| विश्वका अरु संबिधानमा यस्तो लवज नभएपनि तिनीहरु महासन्धिबाट बाहिरिएका वा तिनले सन्धि परिमार्जन गरेका वा पुरानो सन्धि विस्थापन गरेका उदाहरण नभएका हुन् र?

संविधानको धारा ५९(६) अनुसार वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारमा छ| त्यस्तो सहायता र ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी लिनुपर्ने शर्त छ|

नेपालमा कतिपय दाता प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगी प्रभाव पार्न खोजेका उदाहरण सार्वजनिक भएका छन्| बैदेशिक सहायता लिने संघको अधिकार विपरित प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिधै सहयोग दिन खोज्नु, दिनु र लिनु असंवैधानिक कार्य हो| यसबारे सरकारले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ| दाता देखे लहसिने र रकम देखे लोभिने बानी हटाउन र अटेर गर्दाको परिणामको बन्दोबस्ती मिलाउन जरुरी छ|

संविधानको भावनाअनुसार दाताले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र सहयोग गर्न पाउने हो| सो बाहेकका क्षेत्रम सहयोगको बल गर्नु र राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनेगरी बाहेक थैलो लिएर दैलो धाउनु असंबैधानिक हुन्छ| संघले पनि देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरीबाहेक बैदेशिक सहयोग लिन मिल्दैन|

संविधानको धारा ५१ (घ) (८) र (९) ले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ| यसको मर्यादा विपरित नेपालको क्षमता भएका ससाना कुरामा बैदेशिक सहायता लिई परनिर्भरता बढाउन मिल्दैन| नेपालको सरकारी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको क्षमता भएको क्षेत्रमा पनि दाता गुहार्नु संविधानको मर्म विपरित हो|

संविधानको धारा ५१ (ञ) (१४) ले अन्तराष्ट्रिय भनिने बिदेशी गैरसकारी संस्थालाई फुक्काफाल छोड्न नहुने बताएको छ| ती संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र काम गर्न दिन सकिने संविधानको आसय हो| यिनलाई जबाफदेहीपूर्ण र पारदर्शी बनाउनु राज्यको संबैधानिक कर्तव्य हो| तिनको नियमन र व्यवस्थापन सरकारको दायित्व हो|

कतिपय बिदेशी गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलाप भारत, रुस, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंकामा पनि शंकास्पद र अक्षम्य भएकाले तिनलाई आकारमा राख्न वा फिर्ता पठाउन त्यहाँपनि राज्य सक्रिय भएका कुरा सार्वजनिक भएका छन्| नेपालमा संविधान जारी भएको यत्रो समय वितिसक्दा पनि यस संबन्धी कानून नबन्नमा तिनै संस्थाको भूमिका त छैन? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्|

संविधानको धारा २७८ अनुसार सन्धि वा संझौता गर्ने अधिकार संघमा निहित छ| प्रदेशको अधिकारको सूचीमा रहेका बिषयमा सन्धि संझौता गर्दा प्रदेशसँग परामर्श गर्नुपर्छ| प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसंग सहमति लिई आर्थिक र औद्योगिक बिषयमा करारजन्य संझौता गर्नसक्छ| यो धाराअनुसार स्थानीय तहले त बैदेशिक सहायता संबन्धमा  करारजन्य संझौतासम्म गर्न सक्ने देखिदैन| प्रदेशले गर्ने करारजन्य संझौता सिधै सहयोग लिन होइन| किनकि बिदेशी सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनुपर्ने हुन्छ| राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुने रकमका बिषयमा प्रदेशले सिधै करार गर्न पाउने होइन| संघले सन्धि संझौताबाट राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनेगरी लिएको रकममा नेपाल सरकारको सहमतिमा कर्यान्वयन करार गर्ने मात्र हो|

संविधानको धारा २७९ ले सन्धि संझौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थनको प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ| यसमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी सन्धि संझौता गर्न सक्दैन भन्ने उल्लेख छ| खासप्रकारका सन्धि संझौता (शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपालको सिमाना तथा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बांडफांड) गर्दा संसद्को तत्काल कायम रहेको दुइतिहाई सदस्यको बहुमत चाहिन्छ| तर शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत संबन्धी बिषयमा राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने प्रकृतिको भए प्रतिनिधि सभाको उपस्थित सदस्यको सामान्य बहुमतले पारित गर्न सक्छ|

नेपालमा सन्धि संझौता गर्ने सम्बन्धमा लामो समयदेखि केही समस्या जेलिदै थुप्रिदै आएका छन्| नेपालमा सन्धि संझौता गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन| बिभिन्न मन्त्रालय र संस्थाले आआफै संझौता गर्छन्| एउटा निकायले इन्कार गरेको सहायता रकम अर्कोले लिने गरेको पाइन्छ| सरकारी खास अधिकारीसंग निजलाई संबोधन गरी पत्राचार गरेर कागजी र टेबलमुनि संझौता गर्ने चलन नरहेको होइन|

दाताले आफ्नो सेतो सूचीमा रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित डेस्कमा पुर्याउने र कालोसूचीमा रहेकालाई अन्यत्र पठाउने हैसियत राख्ने गरेको कुरा पनि पूर्ण असत्य होइन| कति कर्मचारीलाई दाताले अनेक सुबिधा उपलब्ध गराउने कुरा तिनका राहदानी हेरे थाहा हुन्छ| कतिपय दाताले कतिपय बहालवाला र पूर्वकर्मचारी प्रयोग गरी लबिंग गराउने गरेको पनि देखिन्छ| कतिपय राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेता र तिनका परिवारका सदस्य र वन्धुवान्धवका गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग दिएर लबिंग गराउने कार्य पनि नौलो होइन| पद्दति बलियो र सक्षम नहुदा यो सब सम्भव भएको छ|

बैदेशिक सहायतालाई मूलतः यति रकम भित्रिन्छ भन्ने अर्थमा केन्द्रित भएर हेरिन्छ| त्यो रकम पछाडिको रणनीति र गुह्य एजेण्डा छोपछाप पार्ने प्रयास हुन्छ| सामाजिक क्षेत्रका नाममा बिदेशी गैरसरकारी संस्थाले ल्याउने अधिकतर रकम सामाजिक सम्बन्ध बिगार्न र स्थानीय सभ्यता र संस्कृतिका विरुद्ध खर्च भएको कुरा अब सामान्य ज्ञान नै भैसकेको छ| बैदेशिक सहायताको निश्पक्ष प्रभाव मूल्यांकन गर्ने हो भने के परिणाम देखिने होला?

नेपालमा वार्ता संबन्धी विषय ओझेलमा परे सरह छ| भाषा र बिषयबस्तुमा निरन्तर तालिमको व्यवस्था छैन| बिषयबस्तु संबन्धी सूचना र अध्ययन सामग्री संस्थागत रुपमा उपलब्ध हुदैनन्| संस्थागत स्मृति, अभिलेख, सूचना र वैयक्तिक क्षमता बढाउन खासै चासो र चिन्ता छैन|

नेपालमा कुटनीतिक भेटघाटमा शिष्टाचार(प्रोटोकल)को पालना प्राय: हुदैन| जसले जसलाई जहाँ जसरी भेट्न पाउने पद्द्तिविहिनता व्याप्त छ| परराष्ट्र मन्त्रालयले निकै अघि यसमा सुधार गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएपनि निर्णय भएको कुरा सार्वजनिक भएको छैन|

नेपालले सन्धि संझौताको मसौदा गर्नेभन्दा पनि अर्को पक्षले तयार गरेका सन्धि सम्झौता अघि बढाउने गरेको छ| यो प्रवृतिका कारण नयाँ संझौता गर्ने क्षमता वृद्धि हुने भन्दा प्रुफ रिडिंग गर्ने क्षमता मात्र बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ|

कतिपय संझौतामा असंशोधनीय प्रावधान (स्टाण्डर्ड क्लज) राखिन्छन्| तिनै व्यवस्था अरु मुलुकमा वार्तायोग्य हुने तर नेपालका लागि वार्ता बाहिर राखे नराखे बारे खासै ध्यान दिने गरेको पाइदैन|

संझौता वार्ता गर्नुअघि वार्ता टोली संगसंगै बसेर छलफल गर्ने र अर्को पक्षले उठाउन सक्ने कुराबारे अनुमान गरी तयारी गर्ने जस्ता कुरा संस्थागत हुन सकेको पाइदैन| वार्ता टोलीमा विज्ञ भन्दा पालो पुर्याउन खटाउने चलन पनि छ| सरकारभित्र विषयगत विज्ञ तयार गर्ने वा सरकारबाहिर रहेका विज्ञसंग छलफल गर्ने खासै चलन छैन|

सरकारमा रहेका अपरिपक्व र गोप्य सूचना चुहाइनाले पनि बेलाबेलामा असहज स्थिति उत्पन्न हुने गरेको कुरा सार्वजनिक छ| केही समय अघि राष्ट्र संघका रापोर्टरले अमूक प्रतिवेदनका दफा दफामा राय दिएको देखिएको हो| त्यसपछि एउटा मुलुकका बिधायकले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्राचार गरेको कुरा बाहिरिएको छ| यो काममा राजनीतिज्ञ, सल्लाहकार वा कर्मचारी को जिम्मेवार हुन् त? त्यसको खोजिनीति भएको पनि खासै सुनिदैन|

नेपालमा खासगरी राजनीतिक तहबाट भेटघाट गर्दा वन टु वन भेटघाट हुने प्रचलन वाहेक पनि अधिकारीहरु नराखी भेटघाट गर्ने महामारी छ| यस्ता भेटघाटमा कसले के भन्यो थाहा हुदैन| वार्तामा तिम्रा फलानाले फलानो मितिमा यसो भनेको भनी कुरा उठाउदा नेपाली वार्ता टोली जिल्ल पर्नुपर्ने हुन्छ|

कहिले काँही ब्याजमा ऋण दिने संस्थाले ऋण लिन घुमाएर कर गर्ने गरेको पनि देखिन्छ| यस्तै कतिपय अनुदान लिन खास रुचि नभए पनि सहयोग दिन अति उत्साह देखाउने गरेको पनि पाइन्छ|

केही समय यता बैदेशिक सहायताको रकम नेपाल सरकारमा नआई दाताका कार्यालयमा राखेर खर्च गर्ने प्रचलन बढ्दो छ| यस्तो रकम उभारी दाताका निहित वा रणनीतिक उद्देश्यमा खर्च गर्ने सम्भावना रहन्छ|

विदेशीबाट आउने संझौताका मसौदामा खरिद सम्बन्धी दफामा सिमित ठाउबाट किन्नै पर्ने प्रावधान राखेर आउछ| लेखा परीक्षण उताकै कम्पनीबाट हुने कुरा लेखिन्छ| संझौता नेपालको कानूनभन्दा माथि हुने शर्त राख्ने गरेको पनि देखिन्छ| सामान्य प्रकृतिका संझौता पनि संसदबाट पारित हुनुपर्ने शर्त हुनसक्छ| खर्च गरिने रकमबारे नेपालले हेर्न नपाउने व्यवस्था हुन सक्छन्| अपराध गरे पनि नेपाल कानून आकर्षित नहुने व्यवस्था हुन सक्छन्| परियोजना सुरक्षा संबन्धमा कठोर शर्त हुन सक्छन्| परामर्शदाता चयनमा नेपालको भूमिका नहुने, नेपालीलाई परामर्शदाता योग्य नमान्ने र परामर्शदाता मार्फत ठूलो रकम फिर्ता लाने शर्त हुन सक्छन्| केही वर्ष यता भ्रष्टाचार संबन्धी प्रावधान पनि राख्न थालिएको छ| माग्नेको रोजाई नहुने भनी सबै शर्तमा चित्त बुझाउने वा वार्ताबाट संझौतालाई मर्यादित बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न प्रवृत्ति सुधार र संस्थागत विकास दुबैमा ध्यान जान जरुरी छ|

नेपालले विदेश संबन्ध संचालन गर्दा र बैदेशिक सहयोग लिदा संविधानको सीमामा बस्नैपर्छ| संविधानले अपेक्षा गरेका बिषयमा कानून बनाउन जरुरी छ| संबिधान र राष्ट्रिय हित विपरितका बिषय भए वार्ताबाट त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ| पूर्व तयारी गरी अपेक्षा गरेको सहयोग रोजेको दाताबाट लिन सक्ने क्षमता बिकसित गर्नुपर्छ| अमूक काम गर्न वा नगर्न दबाब आए त्यसको जबाफ पनि दिनुपर्छ| समस्या कार्पेट मुनि लुकाएर भन्दा छलफलबाट टुंगाउनु पर्छ| वार्तामा शर्त र अडान राख्नसक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ| नीति प्रष्ट र नियत सफा राख्नुपर्छ|