अदालतप्रतिको जनआस्था र अवहेलना

                                                 मोहन बन्जाडे

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको उल्लेख छ| न्यायपालिको  स्वतन्त्रताकोलागि संविधानका लवजको उल्लेख मात्र होइन न्यायकर्मीको वौद्धिक र आर्थिक इमान्दारी, निष्पक्षता, विवेक र प्रवृति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ| असल न्यायाधीशले गलत कानूनको पनि विवेकसम्मत व्याख्या गरी न्याय गर्न सक्छ र खराब न्यायाधीशले असल कानूनको पनि गलत व्याख्या गरी अन्याय गर्न सक्छ| त्यसैले न्यायपालिका प्रतिको आस्थाको लागि न्यायकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ|

माथिल्ला अदालतमा ठाडो नियुक्ति गर्दा कति स्वतन्त्र, कति सक्षम र कति निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त गरिन्छन् भन्ने बिषयमा न्याय परिषद्का पूर्व अध्यक्ष र सदस्यहरुले नै पुस्तक, आलेख र अन्तर्वार्ता मार्फत प्रश्न उठाउने गरेका छन्| दलको सिफारिस, दाताको उऋण (ऋण तिर्न) र आफ्ना अनुगामी घुसाई आफ्नो अवकाश पछिको रजगजको लागि न्यायपालिकाको उपयोग गरेर न्यायपालिकाको साख बढाउन सकिदैन|गलत नियुक्ति अदालतको जनआस्था घटाउने तत्व हो| तसर्थ अदालतको जनआस्थासंग नियुक्ति सिफारिसकर्ताको इमान्दारी, तटस्थता र पारदर्शिता पनि जोडिएको हुन्छ| न्यायपालिकाको जग भत्काई गजूरको चिन्ता गरेर मात्रै जनआस्था बढ्दैन|

अदालतको आस्थाको निम्ति न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीश मात्र होइन न्याय प्रशासनमा संलग्न अदालतका कर्मचारीको पनि भूमिका हुन्छ| पक्षसंग धेरै सम्पर्कमा आउने कर्मचारी हो| फैसला र आदेश कार्यान्वयन गरी न्याय सम्भव बनाउने कार्य पनि कर्मचारीको हो| बोलीबचन र व्यवहारले पनि अदालतप्रतिको दृष्टिकोण बनाउन मद्दत गर्छ| कर्मचारीमा विचौलियागर्दीले डेरा जमायो भने न्यायपालिकाको आस्था धूमिल हुन्छ| 

अदालतको निर्णय वा आदेशपछि त्यो निर्णय गलत वा गलत तरिकाले भएको भनी आफ्नै वकिलले विना आधार वा आफ्नो कमजोरी लुकाउन आफ्नो पक्षलाई उकास्ने कार्यले पक्षहरुको मनमा शंका पैदा गरिदिन्छ| कानून व्यवसायीले आफ्नो आचरण विपरित व्यवहार गर्दापनि अदालतको आस्था प्रभावित हुन्छ| मुद्दा ठेक्कामा लिने, मुद्दा जिताइदिने जिम्मा (ग्यारेन्टी) लिने, प्रमाण नभएको विषयमा पनि आफ्नो स्वार्थकालागि पक्षलाई उक्साई अति वकालत (ओवर लयरिंग) गर्ने, निर्णयकर्तासंग आफ्नो सम्बन्ध सम्पर्क भएको वचन वा भान दिने कार्यले पनि अदालतको जनआस्था घटाउछ| यस्ता कार्य रोक्न कानून व्यवसायीमा न्याय प्रतिको लगाव अनिवार्य शर्त हो| कानून व्यवसायी परिषद्को सक्रिय भूमिका पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ|

राजनीतिकर्मीले अदालतलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न आफै वा सूत्रको प्रयोग वा पुरानो सम्बन्धको दुरुपयोग गरेको खबर सार्बजनिक हुँदा अदालतको जनआस्थाको आमहत्या हुन्छ| खासगरी राजनीति जोडिएका विवादमा अदालतलाई संकेत गरी अदालतले यो वा त्यो गर्नुपर्छ वा यस्तो वा त्यस्तो हुनैपर्छ भनी दबाब सिर्जना गरी आफ्ना कार्यकर्ता वा मतदातालाई चित्त बुझाई दिन खोज्दा पनि संस्था कमजोर हुन्छ| आफूले नियुक्त गरेको न्यायाधीश जीवनभर आफूले भनेको मान्न त्यहाँ पुर्याइएको हो भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिकर्मी बाहिर निस्किनुपर्छ| नियुक्त भै जानेले पनि आफू कार्यकाल भर ऋणी भएको भन्ने मानसिकता त्याग्नु पर्छ| कुनै पनि सार्वजनिक पद ऋण लाउने र उऋण हुने पद होइनन्| न्यायाधीश पद त झन् संवेदनशील पद हो|आफू योग्य, सक्षम र साहसी भए मात्र आज्ञाकारी बनिरहन पर्दैन| नत्र अरुले उछिन्छ कि भनेर कुनै न कुनै त्यान्द्रो समाईरहन पर्ने भय रहिरहन्छ|

अदालतको जनआस्थामा संचारकर्मीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ| प्रेस स्वतन्त्रता र अवहेलनालाई प्रतिरोधी पनि मानिन्छ| न्यायपालिका नागरिक हक, कानूनको शासन र संविधानको संरक्षक हो| संचार माध्यम  माथि कार्यकारिणीको अन्याय वा दबाब बढेको बेला उपचार दिने संस्था न्यायपालिका हो| न्यायपालिकाको आस्था र प्रेस स्वतन्त्रताको लक्ष्मण रेखा कहाँ शुरु र कहाँ खतम हुन्छ भनी सैद्धान्तिकृत गरी भन्न गाह्रो नै मानिन्छ| दुवै संस्था नागरिक हकसंग जोडिएका संस्था हुँदा यो संवेदनशिलता प्रति दुवैमा सतर्कता अपेक्षित हुन्छ| त्यसैले यी दुवै संस्था एक अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने रुमानी भाव भन्दा माथि उठ्नु पर्छ|

अदालतको अवहेलना संविधानत: विचार र अभिव्यक्तिबाट पनि सुरक्षित हुन सक्ने प्रबन्ध गरिएको बिषय हो| अदालत भित्रका कमी कमजोरी विकृतिलाई सार्वजनिक गरी जनतासम्म पुर्याउने र सुधारको निम्ति झक्झकाउने भूमिका सञ्चार  माध्यमको हो| तथ्यरहितता, अमर्यादित भाषा र आफ्नो मिडिया हाउस वा मिडिया मालिकका अरु व्यवसाय सम्बद्ध स्वार्थकालागि लखेट्ने कार्यले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्छ| खास एजेण्डा स्थापित गर्ने वा कसैका भाष्यप्रचारको बिँडो उठाएर खनिनु सञ्चार कर्मको धर्म होइन| न्यायपालिका र सञ्चार  जगतको सम्बन्धलाई लिएर आफ्नो कार्यक्षेत्रका बिषयमा प्रेस काउन्सिलले मनासिव व्यवस्था गर्न सक्छ| विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मर्न नदिन न्यायपालिका संयमित र सुन्ने मुडमा रहन उत्तिकै जरुरी हुन्छ|

अदालतका फैसलाकर्मीले नै अदालतको जनआस्था विरुद्ध रिपोर्ट लेखाई वा स्वीकार गरी दाताबाट सहयोग लिन लिप्त रहने प्रवृतिले अदालतको साख गिराउछ| आफ्नो प्रशस्ति वा दाताका एजेण्डा कार्यान्वित गर्न सार्वजनिक सरोकारको विवादको दुरुपयोग वा अति सक्रियताले पनि न्यायपालिकाको साख बढाउदैन| भित्र भित्र दाताको निम्ति काम गर्ने कानूनकर्मीलाई सार्वजनिक सरोकारका निवेदन दर्ता गराउन न्यापालिका भित्रैबाट प्रोत्साहन गर्ने कार्यले पनि अदालतको जनआस्था बढ्दैन| कानूनकर्मीले विदेशीका एजेण्डामा न्यायपालिका विरुद्ध प्रायोजित घृणा सामाग्री तयार गरिदिनाले पनि न्यायपालिकाको साख गिराउछ|

संविधानको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालतलाई मातहत अदालतको अवहेलनामा कानूनबमोजिम कारवाही र सजायको अधिकार दिंदा दुइवटा शर्त तोकिएको छ| ती शर्त हुन् – न्याय सम्पादनमा अवरोध र आदेश वा फैसलाको अवज्ञा| यस अघिका संविधानमा यस्ता शर्त तोकिएको देखिदैन| यसको आसय संविधान निर्माताले पहिलेको संविधानको तुलनामा कसिलो र सिमित व्यवस्था गर्न चाहन्थे भन्ने बुझिन्छ|

 

यस्तै धारा १२८ (४) ले कानूनबमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने भनेकोले यस संबन्धी सारवान र कार्यविधि कानून अपेक्षित छ| सामान्यत: न्याय संपादनमा अवरोध भनेको फौजदारी प्रकृतिको र आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भनेको देवानी प्रकृतिको अवहेलना भन्ने आसय देखिन्छ| फ़ौजदारीमा पनि कसूरको मात्रा अनुसार गम्भीर वा मझौला वा सामान्य प्रकृतिका ‘अवरोध’ हुन सक्छन्| कानूनले ती अवरोधको प्रकृति खुट्याई तिनको परिभाषा र कसूरको मात्रा अनुसार सजायको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ|

फौजदारी अवहेलनामा उद्देश्य (मोटिव), नियत(इन्टेन्सन) र मनसाय (मेन्सरिया) जस्ता फौजदारी कसूरका तत्वहरुलाई कसूरको परिभाषा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ| कुनै अवस्थामा निरपेक्ष दायित्व (स्ट्रिक्ट लायविलिटि ) को सिद्धान्त आकर्षित हुने भए त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ|

अदालतको अवहेलनामा सजाय मात्र नगरी विना शर्त माफी मागेमा सजाय घटाउने वा माफी दिने परम्परा पनि छ| यस्तै पछि माफी मागेमा माफी दिने गरी वा सजाय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी निलम्वित सजाय दिने प्रचलन पनि छ| कानूनले यसलाई पनि संवोधन गर्नुपर्छ|

कुन प्रकृतिको अवरोधमा आशंकित व्यक्ति आफै अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने र कुन अवस्थामा प्रतिनिधि वा वारेस मार्फत काम कारवाही हुन सक्ने भन्ने कुरा पनि कानूनबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ| अझै पनि यो बिषयमा कानून नबनी इजलासमा बस्ने न्यायाधीशबाट नै शंकास्पद व्यक्तिलाई आफै उपस्थित हुन वा प्रतिनिधि मार्फत आउन भन्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु संवैधानिक अपेक्षा विपरित हो| अदालतमा आफै हाजिर हुन भन्नु गम्भीर अवरोधको संकेत हो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ|

अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएपछि विपक्षीलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिइन्छ| यसको निम्ति निवेदन दर्ता भयो कि सूचना जारी गर्ने कि प्रारम्भिक सुनुवाईमा गरे विराएको देखिए मात्र जारी गर्ने भन्ने पनि छ| प्रारम्भिक  सुनुवाई पछि “गरे विराएको देखिएको कुरा” आधार र कारणसहित संबन्धित आदेशमा खुलाउनु पर्ने नपर्ने के हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ| अरु निकायले गरेका निर्णयमा आधार र कारण नखुलाए स्वेच्छाचारी हुन्छ भने अदालतले कारण देखाउन आदेश दिंदा कारण खोल्न नपर्ने भन्नु कदाचित न्यायसंगत हुन सक्दैन| आफ्ना सबै आदेश र निर्णयमा आधार र कारण खोलेर अदालत उदाहरण बन्नुपर्छ|

अदालतको अवहेलनालाई राजनीतिक बदलाको औजारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि हुन्छ| खेमा खेमाका व्यवसायीले अदालतका बारेमा बोल्यो कि निवेदन लिएर कुद्न प्रेरित गर्ने स्थिति हुनुहुदैन| त्यसैले न्यायमा अवरोध र आदेश वा फैसलाको अवज्ञा बाहेकका र प्रारम्भिक सुनुवाईबाट गरे विराएको नदेखिने निवेदन दरपीठ वा प्रारम्भिक सुनुवाईबाटै खारेज गर्न सक्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ|

हाम्रो संविधानले न्यायाधीशहरुको खराव आचरणमा प्रश्न उठाउन रोकेको छैन| उनीहरुको कार्य क्षमतालाई लिएर प्रश्न गर्न रोकेको मान्न सकिदैन| किनकि यी प्रश्न अवरोध र अवज्ञा होइनन्| तर यो बतासे र भाष्य चलाउन र कसैको स्वार्थपूर्ति र राज्यका अङ्गको मान मनोबल गिराई अखबारी मनोरन्जनका लागि दुरुपयोग गरिएको हुनुहुदैन| प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा प्रकाशन गृहका साहुजीहरुका अरु व्यापार व्यवसायमा फाइदा पुर्याउन अदालतलाई लखेट्ने कार्यबाट प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिका दुबैको दुरुपयोग हुन्छ|

अदालतको अवहेलनामा स्पष्ट र तत्काल खतरा (क्लियर एण्ड प्रिजेन्ट डेन्जर)उत्पन्न भएको हुनुपर्ने व्याख्या पनि छ|

अदालतको अवहेलना नागरिकको वाक स्वतन्त्रता निषेध वा कम गर्ने उपाय होइन| राज्यका संस्था, स्वस्थ तार्किक र तथ्यगत आलोचना भन्दा माथि हुँदैनन्| न्यायपालिकामा रहेका मानिस पनि सम्पूर्ण त्रुटिरहित हुने भन्ने हुँदैन| हाम्रै सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशलाई राजिनामा दिनपर्ने वातावरण बनाइएका कुरा सार्वजनिक छन्| न्याय प्रणालीमा त चित्त नबुझेको कुरामा आधार कारण खुलाई शिष्ट र संयमित भाषामा निर्णय र आदेशको खण्डन गर्दै पुनरावेदन र निवेदन गर्न पाउने हक नै हुन्छ|

अदालतको अवहेलना अदालतका न्यायाधीश वा कर्मचारीको रक्षाकोलागि होइन यो त न्यायपालिकाको जनआस्थामा आएको ह्रासबाट न्याय मार्ग अवरुद्ध हुनबाट बचाउनु हो| न्यायमार्ग अवरुद्ध हुनु भनेको न्याय पाउने हक कुण्ठित हुनु हो|

अदालतका निर्णय वा आदेशमा भएका त्रुटी माथि शिष्ट र वौद्धिक टिप्पणीले न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्छ| नागरिकलाई अदालतका बारेमा बोल्यो कि पोल्यो भन्ने डर पैदा हुनुहुदैन| आफ्नो नामको प्रचारको लागि अदालतको अवहेलनाका निवेदन दिने होडबाजी चल्न नदिन पनि सतर्कता जरुरी छ| जनताको न्यायको हक सुरक्षित गर्न बिकसित भएको अवहेलनामा कारवाही गर्ने प्रबन्ध बदला लिन मुद्दा लाइदिने र नाम कमाउने हतियार बन्नु हुँदैन|

विधायिका वा कार्यकारिणीको ज्यादती खराब तर अदालत सिर्जित ज्यादती ठीक भन्ने पनि हुदैन| न्यायिक सक्रियताका पनि सिमा हुन्छन्| न्यायिक सक्रियता सह्य हुन्छ तर अराजकता सह्य हुदैन| यस्तै न्यायपालिका खुम्चिएर न्यायिक कन्जुस्याई (पार्सिमनी) सम्म पुग्न पनि हुँदैन|

  

केही समय अगाडी प्रधानमन्त्री र चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुलाई आफै हाजिर हुन भनिएको भन्ने समाचार प्रकाशमा आए| के उनीहरुले गम्भीर फौजदारी प्रकृतिको अवरोध उत्पन्न गरी अदालतको अवहेलना गरेको कुरा प्राम्भिक रुपमा देखिएको हो? गम्भीरताका आधार र कारण आदेशमा खुलाइएका थिए त?  

 अदालतको अवहेलना संबन्धी बिधेयक धेरै पहिले सरकारसंग छ| त्यसलाई अघि बढाउन खोज्दा समस्या उत्पादन गरी रोकिएको कुरा पनि सार्वजनिक भएका थिए| संविधानले कानूनबमोजिम कारबाही र सजाय हुने भनेपछि सारवान र कार्यविधिसंबन्धी बिस्तृत कानून नबनाई तदर्थ रुपमा काम चलाइरहनु संविधानको मर्म बिपरित हो| कानून बनेको भए गम्भीर वा सामान्य अवरोधका अवस्था खुल्दा हुन्| सामान्य भए वारेस पठाउन सकिदो हो| गम्भीर भए व्यक्ति नै उपस्थित हुनू भनिदो हो| नत्र त कानूनबमोजिम भन्दा सुनुवाई गर्ने न्यायाधीशबमोजिम हुने भयो| त्यसैले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी सारवान र कार्यविधिगत व्यवस्था सहितको एकीकृत कानून बनाउन ढिलो त भएन?